Monday, October 29, 2012



 See the writing on the wall
Pradeep Purandare
Situation in the Jayakwadi irrigation project in Marathwada region of Maharashtra is going from bad to worse. It’s an inevitable, unfortunate & perhaps, irreversible effect of socio-political as well as technical reasons. In order to understand the complexities involved, it would be better to see the things in broader & right perspective. Running away from the reality does not help in long run.
Jayakwadi project is situated in lower Godawari river basin with its catchment area in upper basin. Obviously, it would always be at the position of disadvantage & would experience either feast or famine. Feast if upper basin receives excessive rains & famine if there is less rainfall upstream or water is not released from upstream reservoirs for any reason. Later is being witnessed this year.
Vested interests from upper basin have built number of irrigation projects & impounded large volume of water far exceeding the permissible limits (196 TMC as against 115 TMC). Moreover, being at strategic location, they start utilizing impounded water in kharif season only. They, thus, effectively use more water than their net storage capacity. Though nothing can now be done to correct the historical wrong & reduce the storage capacity upstream, releases can be legally regulated, at least in theory, to have equitable distribution of water in the river basin. But this is not being done in right earnest; thanks to the ineffective regulatory mechanism. Virtual absence of political will in Marathawada & presence of too much of killer instinct in Nashik & Nagar districts have adversely affected the so called river basin-wise management of water resources which is supposed to be the main stay of State Water Policy, 2003. The top brass of Water Resources Department – both at state & regional level – remains paralyzed due to various scams which can aptly be described as “water gate”. It would be hoping against the hope to say that things will change for better in the immediate future.  
      Serious lacuna in original water planning, subsequent drastic changes, un-scientific management and inefficient & unauthorized water use have further complicated the things for Jayakwadi. Water use for non-irrigation purposes (drinking, domestic & industrial) & lift irrigation from reservoir & canals was simply not considered in the original planning. Encroachment of silt in the live storage too was not anticipated & provided for. In the course of time, subsequently, the water use for non-irrigation & lift irrigation has increased like anything. Encroachment of silt has also significantly reduced the effective live storage. (See box) In order to compensate, irrigation managers have now abandoned the practice of providing for “carry over” in the water budget. Carry over means reservation of some percentage of water from live storage in the current year for one or two rotations for irrigation in the kharif season next year. Carry over acts as a buffer in case rains get delayed & it ensures protective irrigation. Not providing for carry over in water budget increases the vulnerability. This year has witnessed the adverse effect.
[all figures in M cum]
Item
Original planning
Actual
Non-Irrigation
Nil
154
Lift Irrigation
Nil
180
Silt in live storage
Nil
127
Carry over
382
Nil

The actual Overall Project Efficiency (OPE) of Jayakwadi project is hardly 20-25% as against design OPE of 49%. It is due to criminal negligence in maintenance & repairs of the system & non implementation of water laws. On the other hand, water use for Hot Weather Ground Nut & Sugarcane has almost doubled. The average area irrigated per unit of water is 63 hector per Mcum as against the norm of 134 hector per Mcum. This has deprived the tail end farmers of their water rights. Since now they don’t have any stakes in “water”, they too are indifferent towards the water crisis. They refuse to be the foot soldiers in the so called agitations started by the elite.  
It’s time to read the writing on wall. If Marathwada fails to unite & act, and act decisively & urgently, it may face untold miseries & even migration in the coming summer. Getting water from upstream reservoirs is of course the first priority. But equitable & efficient water use should also be on the top of the agenda.
***
[Published in Lokmat Times, Aurangabad, supplement, page-3, 30.10.2012]

Saturday, October 27, 2012

जलक्षेत्रातील पेच व डावपेच


जलक्षेत्रातील पेच व डावपेच
चित्त दुश्चित्त होते हे ताळतंत्र कळेचिना

     जगबुडी, ढगफुटी, त्सुनामी, वगैरे, वगैरे विशेषणे वापरली तरी शब्दात पकडता येणार नाही अशी अभूतपूर्व परिस्थिती आज महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात आहे. हजारो सिंचन प्रकल्प आणि त्यावर अवलंबुन असलेली लक्षावधी हेक्टर शेती, असंख्य ग्रामीण व शहरी पाणी पुरवठा योजना, राज्यातील बहुसंख्य औद्योगिक वसाहती, जल व औष्णिक वीज केंद्रे यांच्या भवितव्याबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोटयावधी लोकांचे विविध वापराचे पाणी धोक्यात आहे. पराकोटीचा भ्रष्टाचार, अत्यंत निकृष्ट दर्जाची बांधकामे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष, बेजबाबदार व्यवस्थापन, जलनीतीची चेष्टा व कायद्यांची खिलवाड ही जलक्षेत्राची व्यवच्छेदक लक्षणे बनली आहेत. खुलेआम पाणी चोरी, बेबंद उपसा, अमाप पाझर / गळती / पाणीनाश सर्वदूर सुखेनैव होतो आहे. जल प्रदुषण भयावह गतीने वाढते आहे. पाणी वाटप व वापरातील अकार्यक्षमता आणि विषमता यामूळे तीव्र सामाजिक व राजकीय प्रश्न निर्माण होत आहेत. पाण्यावरून होऊ घातलेल्या भीषण दंगलींचे दिवस आता फार लांब नाहीत. उर्ध्व व निम्न गोदावरी खो-यात युद्ध सदृश परिस्थिती आत्ताच निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर शासन, न्यायालये, अर्ध-न्यायिक (स्वायत्त!) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, सत्ताधारी वर्ग, बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग आणि विशेषत: ग्रामीण व शहरी गरीब, शेतकरी आणि कष्टक-यांच्या संघटना नक्की काय करता आहेत असा प्रश्न विचारला तर "चित्त दुश्चित्त होते हे ताळतंत्र कळेचिना" असे उत्तर येईल की काय अशी भीती वाटते. जलक्षेत्रातील असंख्य पेच व ते सोडवण्यासाठीचे डावपेच यांचा धावता आढावा घेण्याचा एक प्राथमिक प्रयत्न म्हणूनच या लेखात केला आहे. "बुद्धि दे रघुनायका" अशी प्रार्थनाच शेवटी करावी लागेल अशी एकूण परिस्थिती आहे असे दिसते.

१) विकासाचे जे मॉडेल आपण स्वीकारले आहे त्याचे दुष्परिणाम सूस्पष्ट दिसत आहेत. पण ते नजिकच्या भविष्यात बदलले जाईल हे संभवत नाही. उलट खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या (खाऊजा) बुलडोझरमूळे नाहीरे वर्गांसाठी परिस्थिती अजूनच बिकट होण्याची शक्यता आहे. आहेरे वर्गांच्या हितसंबंधांमूळे विविध पाणी वापर कर्त्यांमध्ये उभी फूट पडली आहे. पाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था एकीकडे आपल्या हितसंबंधांसाठी वाकवायची व हवी तशी वापरायची तर दुसरीकडे पाण्याच्या व्यापारीकरणातून जलस्त्रोतांवर कब्जा करायचा असा प्रकार सुरू आहे. ‘तुम्हाला टॅंकर तर आम्हाला बाटलीबंद पाणी’ अशी विभागणी होत आहे.
२) खाऊजा धोरणामूळे जलक्षेत्रात नवनवीन कायदे येत असले तरी जलक्षेत्रातील तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन मात्र अद्याप जुनाटच आहे. जलक्षेत्रातील एकूण परिस्थिती सरंजामशाही थाटाची आहे. पाणीदार व पाणीचोर यांच्या ताब्यात सर्व व्यवस्था आहे. नवीन आर्थिक धोरणांमूळे जीवनाच्या इतर क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ज्या प्रकारचे बदल काही अंशी झाले त्या मर्यादित अर्थानेही जलक्षेत्रात प्रगती झालेली नाही. एकविसाव्या शतकात अजुनही सिंचन व्यवस्थेचे साधे संगणीकरणसुद्धा झालेले नाही ही वस्तुस्थिती बोलकी आहे.

३) जल अभियंत्यांमध्ये बौद्धिक कुवत असतानाही त्यांनी हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ व एकूणच पर्यावरण हे नवीन जगातले विषय अभ्यासायला नकार दिला आहे. नव्हे, त्या विषयाशी चक्क शत्रुत्व पत्करले आहे. त्यामूळे पर्यावरण पुरक जल विकास व व्यवस्थापन या अत्यावश्यक बाबीकडे त्यांचे गंभीर दूर्लक्ष झाले आहे. प्रास्ताविकात वर्णन केलेली शोचनीय परिस्थिती  जलक्षेत्रात असतानाही नदीजोड प्रकल्प त्यांना शक्य कोटीतला वाटतो!

४) जल विकास व व्यवस्थापन या संबंधी प्राप्त परिस्थितीचा तपशील समजावून न घेतल्यामूळे आणि आहे त्या परिस्थितीत सर्वांना पाणी देण्याची ताबडतोबीची जबाबदारी  नसल्यामूळे  पर्यावरणवादी बांधुन पुर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाबाबत भूमिकाच घेत नाहीत. त्यात जनवादी / लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करत नाहीत. उलट प्रकल्पांच्या डिकमिशनिंगची भाषा करुन एका अर्थाने अराजकवादी भूमिका घेतात.

५) प्रकल्प विस्थापितांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवले जातात. त्यांचा बळी हा गृहित धरला जातो. जल विकासातून त्यांना हद्दपार केले जाते. सिंचन प्रकल्पांचे वाढदिवस साजरे करण्याची नको ती खुळे करताना मात्र विस्थापितांच्या सत्काराची नाटके केली जातात. नाक दाबल्याशिवाय शासन तोंड उघडत नाही हे माहित असल्यामूळे विस्थापित आंदोलने करतात. न्यायालयात जातात. अन्य कारणांमूळेही रेंगाळलेले प्रकल्प अजून जास्त रखडतात. त्यांच्या किमती वाढत जातात.

६) विस्थापित व पर्यावरण यांचा बळी देऊन अट्टाहासाने उभे केलेले प्रकल्प धड पूर्ण केले जात नाहीत. धरण आहे तर कालवे नाहीत. कालवे आहेत तर धरण नाही. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते शेपटा पर्यंत जात नाही. जलाशयावरील व कालव्याच्या वरच्या भागातील धनदांडगे अमाप पाणी वापरतात. लाभक्षेत्रात असूनही टेलचे शेतकरी कोरडवाहूच राहतात. त्यांना पाणी मिळत नाही. लाभक्षेत्रात जमीनी अ-कृषि व्हायला लागतात. ज्या भागात पाणी आहे त्या भागातून अल्प भुधारकांना हुसकावणे सुरु होते. पाण्याचे केंद्रिकरण व्हायला लागते. ‘भारताचे’ मुखंड पाणीदार बनतात. पाणीदारीतून मिळालेल्या पैशातून शहरात व उद्योगात गुंतवणुक होते. एके काळचे ‘भारतवासी’ आता ‘इंडियावासी’ व्हायला लागतात. हितसंबंध बदलतात. ‘भारताचे’ पाणी ‘इंडियाला’ गेले तरी आता चालू शकते. शेतीवरचा बोजा कमी व्हायला हवा हे मग साहजिकच पटायला लागते. अशा शेतक-यांच्या संघटना मग पाणी प्रश्नाबद्दल उस खाऊन गप्प बसतात.

७) जलवंचित संघटीत नाहीत. पाणी मिळत नसले तरी स्थानिक सत्ताधा-यांवर त्यांना अन्य कारणांसाठी अवलंबुन रहावे लागते. भावकी व जात यांचा ही प्रभाव असतो. शेतकरी व शेतमजुर यांच्या संघटना पाणी प्रश्नावर लढा उभारत नाहीत. पाण्याच्या समन्यायी वाटप व वापराची मागणी व कार्यक्रम घेत नाहीत. त्यामूळे प्रकल्प स्तरावर जनवादी व लोक वैज्ञानिक हस्तक्षेप होत नाही. शहरी भागात ही संघटीत वा असंघटीत कामगार पाण्यामूळे बेजार असले तरी पाणी प्रश्नाबाबत काही कृति करताना दिसत नाहीत. टेल विरूद्ध हेड, प्रवाही विरुद्ध उपसा, वरची विरूद्ध खालची धरणे, शहरी विरुद्ध ग्रामीण, सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन, विभागीय असमतोल अशा अनेक पाणी विषयक संघर्षात जलवंचितात फाटाफूट होते. विविध जल संघर्षात केवळ प्यादी वा मोहरे म्हणून त्यांचा वापर होतो. जलक्षेत्रातील सरंजामशाही विरूद्धचा ऎतिहासिक लढा उभारणे अशक्य होते. लाभक्षेत्रात पाण्यावरून असंतोष व टोकाच्या विसंगती असतानाही समन्यायी पाणी वाटप व वापर ही राजकीय मागणी होत नाही.

वर नमूद केलेल्या सात प्रमुख पेचातून सुटका होण्यासाठी दोन डावपेच संभवतात.
 
      सत्ताधारी वर्ग कार्पोरेट शेतीचा मार्ग स्वीकारेल. कमी क्षेत्रावर, कमी पाण्यात, अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे (स्वयंचलितीकरण, पाईप द्वारे पाणी पुरवठा, ठिबक, हरित गृहे, पिकांमधील जनुकीय बदल ) शेतीचे कंपनीकरण करून शेतीवरील भार हलका करून व्यापारी शेती केली जाईल. शेतीच्या औद्योगिकरणातून उत्पादकतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न राहील. विविध प्रकारची विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सेझ), कंत्राटी शेती (कॉन्ट्रक्ट फार्मींग), किरकोळ किराणा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुक (एफ़.डी.आय.), शेती क्षेत्रात पायाभूत सुधारणा( बॅक एंड इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट) या व तत्सम सुधारणा म्हणजे त्याची पूर्व तयारी आहे. [सरंजामी वृत्तींना प्रसंगी पाय उतार व्हायला भाग पाडून जाणता राजा त्या दिशेने चालला आहे. नाते संबंधांपेक्षा वर्गीय हितसंबंध महत्वाचे असतात हे त्यातून दिसावे.]

      सिंचन प्रकल्पांमूळे विस्थापित झालेले जनसमूह, लाभक्षेत्रातील कोरडवाहू, शहरी व ग्रामीण गरीब, कष्टकरी व शेतकरी आणि सर्व जल वंचित यांना अस्तित्वासाठी लढावे लागेल. शेती व  पाण्याचे कुशल राजकारण ते एकत्र येऊन करु शकले तर कदाचित काही आशा निर्माण होईल. एका असमान लढयाचे रुपांतर ऎतिहासिक व निकरीच्या लढयात होण्याची शक्यता वाढेल.

   फक्त भ्रष्टाचारा विरूद्धचा लढा हा सत्ताधारी वर्गासाठी स्मोक स्क्रीन वा कव्हर फायरिंग ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. त्या गदारोळात व धुमश्चक्रीत सत्ताधारी वर्ग त्याचे वर्गीय हितसंबंध नेटाने पुढे ढकलतो आहे. जलवंचितांनी आता ठरवायचे आहे आपण प्यादी /मोहरे व्हायचे का इतिहासाचे नायक!
[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 25 Oct 2012]



आम्ही सांगत होतो...

नेमेचि येणारे जल संकट व पाण्यावरून होणारे महाभारत..
आम्हाला चाहूल लागली होती

लाभक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे बनतील
अभिमन्यु, चक्रव्युह, अश्वथामा, जमीनीत रूतलेले रथचक्र,
वस्त्रहरण, लाक्षागृह, मायानगरी....सगळे कसे ओळखीचे
आत्ता आत्ताच पाहिलेले,
रिपिट टेलिकास्ट- खास लोकाग्रहास्तव

आम्ही सांगत होतो
लढाई जिंकणे पुरेसे नाही
तहात हरणे हे "विधिलिखित" आहे

आम्ही सांगत होतो
कायदे नाहीत, नियम नाहीत
जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही
शमीवृक्षावर शस्त्रे गंजत ठेऊन
युद्ध जिंकता येत नाही

आम्ही सांगत होतो
"जल वास्तव "

जलाशयात गाळ, कालवे नादुरूस्त,
व्यवस्थापनाकडे दूर्लक्ष, नियोजनाचा दुष्काळ
जल संकट अंधारून येत आहे
कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होत आहे
वादळ आता येणार आहे


आम्ही सांगत होतो
अंतिम सिंचन क्षमतेच्या गुलाबाला काटे आहेत
निर्मित सिंचन क्षमता भ्रामक आहे
भिजलेले क्षेत्र फसवे आहे

म्ही सांगत होतो
लाभक्षेत्रातच कोरडवाहू आहेत
भारताचे पाणी इंडिया पळवतो आहे
खो-याखो-यात पाणी उकळते आहे
.....
......

आम्ही आजही सांगत आहोत
दुष्काळाला इष्टापत्ती माना
वेळ अजून गेलेली नाही
परतीच्या पावसाचा जुगार आणि
शकूनी मामाला नायकत्व
जलवंचितांना मान्य नाही

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,11 Oct 2012]


Thursday, October 25, 2012

पाणीप्रश्नावर मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक- विचारार्थ काही प्रश्न


पाणीप्रश्नावर मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक

विचारार्थ काही प्रश्न

   हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक दि.२७ ऑक्टोबर २०१२ रोजी औरंगाबाद येथे होत आहे ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी याबाबत पुढाकार घेतला म्हणून त्यांचे हार्दीक अभिनंदन. बैठकीसाठी सर्व लोकप्रतिनिधींना मन:पूर्वक शुभेच्छा. इतर अनेक मुद्यांबरोबर प्रस्तावित बैठकीत खालील प्रश्नांचाही उहापोह व्हावा ही नम्र विनंती. हे प्रश्न महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.) अधिनियम,२००५ मधील तरतुदींवर आधारित आहेत. कंसातील आकडे त्या कायद्यातील कलमांचे क्रमांक दर्शवतात.

१) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ (गो.म.पा.वि.म.) कायद्यान्वये  नदी-खोरे अभिकरण आहे काय? [२ (१) (प)]

२) गो.म.पा.वि.म. हे नदी-खोरे अभिकरण असल्यास त्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात पाणी वापर हक्कांचे रितसर कायदेशीर वितरण केले आहे का? [१४ (१)]

३) गो.म.पा.वि.म.च्या कार्यक्षेत्रातून आजवर "विशेष निमंत्रित" म्हणून म.ज.नि.प्रा.वर कोणा कोणाची नियुक्ती झाली? मराठवाडयातील पाणीप्रश्ना संदर्भात त्यांनी "विशेष निमंत्रित" म्हणून अधिकृतरित्या काय भूमिका बजावली? त्यांच्या प्रयत्नांना म.ज.नि.प्रा.ने काय प्रतिसाद दिला? [४(१) (घ)]

४) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा राज्य जल मंडळा तर्फे तयार करण्यात आला आहे का? [१५ (३) ते १५ (५)]

५) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा राज्य जल परिषदेने मंजूर केला आहे का? [१६(४)]

६) पदसिद्ध सदस्य म्हणून राज्य जल परिषदेवर मराठवाडा प्रदेशाचा प्रतिनिधी म्हणून आजवर कोण कोणत्या मंत्र्यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले? मराठवाडयातील पाणीप्रश्ना संदर्भात त्यांनी अधिकृतरित्या काय भूमिका बजावली? त्यांच्या प्रयत्नांना राज्य जल परिषदेने काय प्रतिसाद दिला? [१६(२) (ठ) आणि १६(३), १६(४)]

७) राज्य जल परिषदेने (म्हणजेच लोक प्रतिनिधींनी) मंजूर केलेल्या एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडयानुसार म.ज.नि.प्रा.ने राज्यातील विविध प्रकल्पांना मंजू-या दिल्या आहेत का? [११(च)]

८) नदी-खो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी यासाठी म.ज.नि.प्रा.ने आपली विशेष कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली आहे का? [१२(६)(ग)]

९)  राज्यातील विभागीय अनुशेषा संदर्भात राज्यपालांच्या निदेशानुसार म.ज.नि.प्रा.ने आपली विशेष कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली आहे का? [२(१)(ट), १२(९), २१]

१०) प्रस्तुत प्रकरणी लोक प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाले आहे का? विधान मंडळाचा अवमान झाला आहे का?

       वरील प्रश्न आवश्यक त्या फेरफारासह इतर पाटबंधारे विकास महामंडळांनाही लागू पडतात. या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे मिळाल्यास जलक्षेत्रातील "कायद्याच्या राज्यावर" झगझगीत प्रकाश पडेल असे वाटते. राज्याच्या व्यापक हितास्तव लोक प्रतिनिधींनी वस्तुस्थिती समाजापुढे आणावी आणि स्वत:च्या अधिकारांचेसुद्धा रक्षण करावे ही विनंती. कायद्याने सगळेच होते असे नाही हे खरे. पण कायद्याविना समन्याय प्रस्थापित होईल का याचाही त्वरित व गांभीर्याने विचार व्हावा.

-प्रदीप पुरंदरे
९८२२५६५२३२
pradeeppurandare@gmail.com

Wednesday, October 10, 2012

तुझं आहे तुजपाशी


जल वास्तव
दुष्काळ व सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन
तुझं आहे तुजपाशी

     महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम(१९७६), महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (१९९९), जलनीती (२००३) आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम (२००५) यामधील तरतुदी / शिफारशींच्या पार्श्वभूमिवर "धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे" हा शासन निर्णय (क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१) पाहिला तर पाणी टंचाईच्या काळात सिंचन प्रकल्पांचे जल नियोजन कसे करावे याबद्दल "तुझं आहे तुजपाशी" अशी परिस्थिती आहे पण जल संपदा विभाग खोरेनिहाय जल व्यवस्थापन न करता प्रकल्पवार सोयीस्कर भूमिका घेत असल्यामूळे "परि तू जागा चुकलासी" असेच म्हणावे लागेल.
     उपरोक्त शासन निर्णयात परिच्छेद क्र.४ मध्ये खालील चांगल्या तरतुदी आहेत:

४.० अवर्षणप्रवण परिस्थितीत पाटबंधारे जलशयातील उपलब्ध पाणीसाठयाचा काटेकोर वापराच्या काटकसरीच्या उपाययोजना
   ४.१ मानवी गरजा आणि जनावरे यांच्या गरजांसाठी लागणारे पिण्याचे पाणी संबंधित महसूल   
       अधिका-यांच्या सल्ल्याने सर्व प्रथम राखून ठेवण्यात यावे....
   ४.२ राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रांचा पाणी पुरवठा खंडीत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी
   ४.३ वरील गरज भागविल्यानंतर उपलब्ध पाण्याच्या साठयाचे नियोजन औद्योगिक पाणी
       पुरवठा व सिंचन पाणी पुरवठा यासाठी करावे व या वापरास पाणी देताना पुढील धोरण
       ठेवावे
अ)    पुढील काळाची गरज विचारात घेऊन राज्य कृषि विभागाच्या व महाराष्ट्र राज्य शेती
महामंडळाच्या व कृषि विद्यापीठ व कृषि विद्यालयांच्या चारा व बी बियाणांच्या उत्पादन कार्यक्रमासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्याने पाणी द्यावे.
       आ) त्यानंतर प्रथम उभ्या खरीप भुसार पिकांना गरजेनुसार पाणी द्यावे
        इ) उभ्या खरीप पिकांची गरज भागवून उरणा-या पाण्याचा रब्बी हंगामात वापर
           करण्याचा प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम प्रकल्पवार तयार करावा. हा करताना कमी
           पाणी लागणा-या हंगामी भुसार पिकांना तसेच जास्त चारा देणा-या पिकांना   
           प्राधान्य देण्यात यावे
        ई) त्यानंतर पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार इतर नवीन हंगामी पिकांचा विचार करावा.
        उ) वरील गरज भागविल्यानंतर तसेच औद्योगिक पाणी पुरवठयाची गरज
           भागविल्यानंतर नवीन ऊस लागवडीचा विचार करण्यात यावा.

     एवढेच नव्हे तर त्याच शासन निर्णयात "तुटीच्या पर्जन्यमानाच्या वर्षातील वापराचे अगाऊ नियोजन" या परिच्छेदात शासनाने खालील सूस्पष्ट सूचना केल्या आहेत:

      (ब) धरणातील उपयुक्त साठा जोपर्यंत ३३ टक्के पर्यंत पोहचत नाही तो पर्यंत हंगामी व
          दुहंगामी पिकांना मंजूरी देऊ नये
(क)     धरणातील पाणी साठा जो पर्यंत ५० टक्के होत नाही तो पर्यंत नवीन ऊस
    लागवडीस परवानगी देऊ नये
      (ड) सप्टेंबर अखेर पर्यंत सुद्धा धरणातील उपयुक्त साठा ५० टक्के न झाल्यास मंजूर  
         उभ्या बारमाही पिकांना पाणी देण्यासंबंधी शासनाचे आदेश घ्यावेत.

     वरील (ब), (क) व (ड) मध्ये "धरणातील" ऎवजी "नदीखो-यातील सर्व धरणातील" अशी काळानुरूप दुरूस्ती वेळीच केली असती तर कदाचित नदीखोरेस्तरावरील समन्याय चार पावले पुढे गेला असता. दुष्काळाच्या पार्श्वभुमिवर जायकवाडीसाठी पाणी न सोडता वरच्या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात खरीपाच्या पाणी-पाळ्या हा प्रकार झाला नसता.

    या चर्चेतून आणखी एक महत्वाचा मुद्दा पुढे येतो. तो म्हणजे नवी जलनीती व नवीन कायदे यानुसार जर नियम, करारनामे, शासन निर्णय, परिपत्रके, विविध नमूने, नोंदवह्या आणि हस्तपुस्तिका या "ऑपरेटिव्ह" भागात बदल केला गेला नाही तर नवीन नीती व कायदे हा फक्त बोलायचा भाग राह्तो. अंमलात काहीच येत नाही. आपल्या देशाबद्दल असे म्हणतात की एकाच वेळी आपण अनेक शतकात जगतो. म्हणजे उपग्रह, चांद्रयान मोहिम, टिव्ही, मोबाईल, वगैरे बाबतीत आपण एकविसाव्या शतकात आहोत तर बैलगाडी, भ्रूणहत्या, जातीयवाद या व तत्सम बाबतीत आपण अजून सतराव्या/ अठराव्या शतकात आहोत. जल संपदा विभागाचे बरोबर हेच झाले आहे. जलनीती व कायदे विसाव्या/एकविसाव्या शतकातले तर ऑपरेटिव्ह भाग मात्र अठराव्या शतकातला. निरा-देवधर प्रकरणात शासन निर्णय नवीन कायद्याप्रमाणे नसल्याचा फटका म.ज.नि.प्रा.ने देऊनही जल संपदा विभागाला अजून जाग आलेली नाही. आजच्या युगातले प्रश्न मध्ययुगीन मार्गाने कसे सोडवले जाणार? जलक्षेत्रातील सरंजामशाहीमूळे लोकसहभाग, पारदर्शकता व समन्याय प्रस्थापित होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

     दुष्काळाच्या संदर्भात सिंचन कायद्यान्वये महसूल विभागाची जबाबदारी काय आहे हे आपण १३ ते १९ सप्टेंबरच्या अंकात पाहिले. खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनासाठीच्या विविध तरतुदींची चर्चा २० ते २६ सप्टेंबरच्या अंकात झाली. त्या प्रमाणे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन दुष्काळा संदर्भात शासनाने न्यायोचीत पावले सत्वर उचलली पाहिजेत. कायद्याच्या चौकटीत, लोकशाही पद्धतीने आणि सुसंकृत मार्गाने पाणी प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे. काळाची ती गरज आहे. पाणी परीक्षा घेणार आहे ती अशी!

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 4 Oct 2012]

Editorial of Weekly "Aadhunik Kisan" 4 Oct 2012


मूळ प्रश्‍नाला बगल देऊन कोणत्याही मुद्द्याचे पक्षीय राजकारण कसे करता येईल, याकडेच देशातील राजकीय नेते व माध्यमे कसे लक्ष देतात व विचका करतात याचे उदाहरण सिंचन घोटाळ्याच्या निमित्ताने उघड झालेय. सिंचन खाते वा जलसंपदा खाते हे शेतकर्‍यांच्या जीवनाशी निगडीत असल्यानेच सध्याच्या घडामोडीवर भाष्य करणे गरजेचे आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचा प्रश्‍न आता राज्य सरकार गडगडण्यावर आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या दुफळीपर्यंत किंवा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलण्यापर्यंत मर्यादित झालाय. वाईट या गोष्टीचे वाटते की, सिंचनासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडे सारेजण भ्रष्टाचार आणि राजकारणाच्या दृष्टीनेच बघताहेत. त्यामुळे सिंचनावर ज्यांचा सारा भूत-वर्तमान-भविष्यकाळ अवलंबून आहे त्यांना आता राज्यभर उठवलेल्या या आग्यामोहोळात कोणतेच स्वारस्य उरले नाहीय. पवार राहिले काय? सरकार गेले काय? भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली काय? आता शेतकर्‍यांना काडीचा रस उरलेला नाही. त्यांच्या लक्षात आलेय की, करोडो रुपये खर्चून राज्यातील सिंचन क्षेत्र १८-२० टक्क्यांवर जाणारच नसेल तर आपला ‘कोरडवाहू संसार’ आणि आपण बरे! कोणत्याच तमाशाच्या फडातील वगनाट्याला न जाणेच चांगले!
दुर्दैवाने सध्याच्या परिस्थितीबाबत शेतकर्‍यांचे म्हणणे असेच बनतेय. सा. ‘आधुनिक किसान’ने पहिल्या अंकापासून (फेब्रुवारी २०१२) अतिशय गांभीर्याने राज्याच्या सिंचन धोरणावर प्रदीप पुरंदरे यांची लेखमाला सुरू केली. ‘लाभक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे’ या सदरातून पुरंदरे यांनी सिंचन कायदे आणि सिंचन धोरणातून दिसत असलेल्या विसंगती स्पष्टपणे मांडल्या. यातील लाभक्षेत्रातील ‘लाभ’ हा सत्तर हजार कोटींवर सध्या पोहोचला आहे, तर कुरुक्षेत्रातील ‘कुरु’ महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या आठवड्यापासून आपण अनुभवत आहोत. सध्या मुद्दा गाजतोय तो भ्रष्टाचाराचा. आम्ही धोरणातील विसंगती आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यावर भर देऊन आज गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळ्याला पूर्वीच उघड केले होते. धोरणाबद्दलची मते ही खुद्द जलसंपदा मंत्री अजितदादांपर्यंत आम्ही पोहोचवलीसुद्धा होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी संपर्क साधून प्रा. पुरंदरे यांना बोलावून घेऊन प्रश्‍न समजूनही घेतला. शांतपणे मुद्देसूद मांडणी हीच नेहमी उपयोगी पडत असते. सध्या गाजत असलेल्या अभियंता विजय पांढरे यांनी अशीच भूमिका प्रारंभापासून घेतलेली होती; पण आज मात्र या सगळ्या प्रश्‍नाला राजकीय स्वरूप आल्याने केवळ सरकार पडणे न पडणे यावर आता सिंचनाचे मोजमाप ठरते आहे. या सगळ्या गडबडीत सिंचनाचे क्षेत्र कसे वाढेल, फायद्याच्या नसलेल्या उपसा सिंचन योजना बंद करून त्याच्यावर खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये अन्यत्र कसे वळवता येतील, हे मुद्दे चर्चेला येणे गरजेचे होते. धरणांची गुणवत्ता, धरणांचे लाभ-हानी गुणोत्तर यांची यानिमित्ताने चर्चा होऊन संबंधित मंत्र्यांना आणि अधिकार्‍यांना त्याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे. तसे या घोटाळ्याच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांनी व राजकीय पक्षनेत्यांनी केले असते तर हा घोटाळा थोडा तरी सत्कारणी लागला असता; पण आता गेलेले पैसेही परत येणार नाहीत आणि जी विश्‍वासार्हता सिंचन विभागाने गमावली तीसुद्धा परत मिळणे अवघडच आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने तर हा सारा खेळ दुर्दैवीच ठरतोय; पण जे गांभीर्याने याविषयी विचार करताहेत, त्यांनी सा. ‘आधुनिक किसान’मधून प्रा. पुरंदरे यांनी दाखवून दिलेली ‘पाण्यावरील संघर्षाची बीजे’ समजून घेतली पाहिजेत.

L