Thursday, April 26, 2012

लेक टॅपिंग आणि बळीराजाची लेक


लेक टॅपिंग आणि बळीराजाची लेक


प्रिय दादा,
लेक टायपिंगची बातमी ऎकली बाबा
पेपरात फोटू बघितलं
टिवी वर तर बघतच राह्यलो खुळ्यावानी
लै कौतिक वाटलं, दादा
भारी काम केलासा
उर अक्षी भरुन आला
आईचं सोड,
बापु आपला - एवढा कठिन मानूस
त्याचंबी डोळं पाणवलं बघ

दादा, सावित्री आलीया माहेराला
तुझ्यावर लै जीव होता तिचा
पन तू म्हनला
शहरातली पायजे, शिकलेली पायजे
नाराज झाली बिचारी
मला तर लै आवडली होती
ती भेटली आज
मला म्हनली-
कवा येनार दादासाहेब तुमचे?
शिकायला गेला शहराला अन परका झाला
हुरडा खायला येतुया फकस्त अन सारखं फोटु काढतया
त्याला म्हनव एवढं लेक टायपिंग करतुयास
जरा आमची चारीबी दे की दुरूस्त करून
कुटपन फुटती अन आमचंच बारं चढाचं
पानी काय भेटेना

दादा, येतुस कारं गावाकडं?
अरे, घे की बदली करुन
सायेब खुष आहे सद्या तुझ्यावर
आपल्या धरणावर लै गोंधळ हाय बाबा
जराशीक लावून दे की शिस्त
लोकं लै नाव घेतील तुझं
म्हातारी थकलीया, बापुसबी होईना पहिल्यासारखं

पन तुला कुठलं जमायला म्हना
वैनी मोडता घालणार
पोरांनाबी नाय करमणार गावाकडं
त्यातून इथल्या शाळा सगळ्या मराठी

बापु म्हनत होता
शेतीला पानी भेटेना अन शेतमालाला भाव मिळंना
औंदा काढायची म्हनतो जमीन
बख्खळ पैका येतुया म्हनं
रस्त्याला लागून आहे
तुझा फलॅट आनि माझं लगीन
उडवू म्हनतो बार

सावित्री विचारत होती मला तिच्या भावाकरता
म्हनली तुझा दादा तर नाही म्हनला
आता तू तरी नाय म्हनू नकोस
दादा, गणा तसा चांगलाय पन लै तापट
त्यात त्याचं शेत टेलला, चारी फुटलेली अन बारं चढाचं
सारखं भांडतुया रावसाहेबाशी
परवा तर पाटक-यावरच धावून गेला
भ्या वाटतीया, काही करून बसला तर?

जाऊदे. मरूदे. आमचं काय?
नेमीचं रडगाणं
तू मोठ्ठा हो
पुना कर लेक टायपिंग
वैनी म्हटली तर आमालाबी बोलिव बघायला

बापु गावात सांगत हिंडतोया
पोरगं आमचं लै गुणाचं

सांग वैनीला.. पोरांना
या परत हुरडा खायला
अन पान्याची बाटली विसरू नका बरका
तुमाला नाही पचत आमचं पानी

तुझी बहिणाबाई,
बळीराजाची लेक

            - प्रदीप पुरंदरे
              (२६ एप्रिल २०१२)

Tuesday, April 24, 2012

एक आवाहन



माझ्या मूळ खालील आवाहनचा संपादित भाग दै. महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद मध्ये प्रसिद्ध झाला होता ("काटेकोर जल व्यवस्थापनाची गरज", मटा व्यासपीठ, दि.६ एप्रिल२०१२)
                                                              एक आवाहन
राज्यस्तरिय सिंचन प्रकल्प हे जलक्षेत्रात ‘सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची’ महत्वाची भूमिका बजावतात. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी व शेतीचे पाणी याकरिता राज्यातील लोकसंख्येचा फार मोठा टक्का या प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. त्यांच्या जल व्यवस्थापनाची वस्तुस्थिती नीट कळली तर संभाव्य गंभीर जल संकटाला धीराने सामोरे जाता येईल व त्यावर मात करण्याकरिता दूरगामी उपाय योजता येतील. मोघमाकडून काटेकोरपणाकडे जाता यावे या हेतूने खालील आवाहन करण्यात येत आहे.
(१) "धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे"[एकत्रित शासन निर्णय क्र.संकीर्ण१०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१] आणि "प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी)" बाबत शासनाने सर्व मुख्य अभियंत्यांना लिहिलेले पत्र [ सीडीए १००४/(३६५/२००४) लाक्षेवि(कामे) दि.२६.१० २००४] हे दोन महत्वाचे दस्ताऎवज आहेत.  या दोन संदर्भांन्वये रब्बी हंगाम (२०११-१२) व उन्हाळी हंगाम(२०१२) या दोन हंगामांचे पाण्याचे अंदाज-पत्रक (पी.आय.पी.) प्रत्येक सिंचन प्रकल्पात अधिकृतरित्या केले गेले का? त्याला सक्षम अधिका-याने वेळीच रितसर मंजूरी दिली का? तो तपशील पाणी वापरणा-यांना कळावा याकरिता जाहीर प्रकटन काढले का? प्रत्यक्ष पाणी वाटप त्याप्रमाणे झाले का/होते आहे का? याबाबतचा तपशील जल संपदा विभागाने त्वरित जाहीर करावा. जलक्षेत्रात समन्याय असावा याकरिता आग्रह धरणा-यांनी किमान आपापल्या भागातील महत्वाच्या प्रकल्पासंदर्भात तरी तो शासनाकडून त्वरित मिळवावा.
(२) सार्वजनिक क्षेत्रातल्या राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठया सिंचन प्रकल्पांचे शास्त्रीय जल व्यवस्थापन करण्याकरिता खालील बाबी किमान आवश्यक असतात. त्या मूळात आहेत का? वेळोवेळी त्यात सुधारणा करून त्या अद्ययावत केल्या गेल्या आहेत का? अचूक व विश्वासार्ह आहेत का? हा ही तपशील आता वर म्हटल्याप्रमाणे प्रकल्पवार तपासला जावा.
१) जलाशयाचे गेज-बुक (विशिष्ट वेळी घेतलेल्या पाणीपातळीच्या दैनंदिन नोंदी)
२) टॅंक चार्ट (जलाशयात आलेले पाणी, त्याचे नियोजन व प्रत्यक्ष वापर यांचा महिनावार तपशील दर्शवणारा आलेख)
३) कपॅसिटी टेबल (जलाशयात अमूक पातळीला अमूक इतके पाणी आहे हे दर्शवणारा तक्ता. यॆणारा गाळ लक्षात घेऊन तो अद्ययावत केला पाहिजे)
४) पाण्याची पातळी लक्षात घेऊन आवश्यक तेवढा प्रवाह मिळावा म्हणून धरणाचे/कालव्याचे/वितरिकेचे दार किती उघडावे हे दर्शवणारे आलेख/तक्ते
५) कालव्यात आवश्यक तेथे प्रवाह मापक / वॉटर मीटर
६) बाष्पीभवन पात्रे
७) वितरण व्यवस्थेत पाण्याचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता दारे व काट नियामक (क्रॉस रेग्युलेटर्स)
८) कालव्यात सर्वत्र पाणी पोहोचावे, संकल्पित वहन क्षमता फार कमी होऊ नये व वहन व्यय आटोक्यात रहावेत म्हणून कालव्याची किमान देखभाल-दुरुस्ती
ज्या सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन वरील तपशील सांभाळून शास्त्रीय पद्धतीने केले जात आहे त्यांचे कौतुक समाजाने आवर्जून करावे.
- प्रदीप पुरंदरे,  निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

जललेखा: एक फसवणूक


खालील मूळ लेख दै.लोकसत्तात संपादित स्वरूपात (फसवा ‘जल-लेखा’, विशेष, दि.२२ मार्च २०१२) प्रसिद्ध झाला होता.
जललेखा: एक फसवणूक
 -प्रदीप पुरंदरे*
पार्श्वभूमि:
(१) जल व सिंचन आयोगाचे काम करण्याकरिता १९९६ साली औरंगाबाद येथील वाल्मीच्या परिसरात एक कार्यालय जल संपदा विभागाने (ज.सं.वि.) स्थापन केले होते. आयोगाकरिता खास निर्माण केलेल्या त्या कार्यालयाचे रुपांतर आयोगाचे काम संपल्यावर २००३ साली महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र (म.ज.वि.कें.) या कार्यालयात करण्यात आले. महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचा जललेखा (वॉटर ऑडिट)  व स्थिरचिन्हांकन (बेंच मार्किंग) करण्याचे फार मोठे, महत्वाचे व आव्हानात्मक काम ज.सं.वि.ने म.ज.वि.कें.वर २००३ सालापासून सोपवले आहे.
 (२)  जल व्यवस्थापनाशी संबंधित ज.सं.वि.ची विविध कार्यालये त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या पाणी वापराचे हिशेब ठेवतात(!). त्या हिशेबांचे त्रयस्थ परिक्षण म्हणजे जललेखा (वॉटर ऑडिट). तर प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाचे प्रगती-पुस्तक ठेवणे, दरवर्षी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे व त्याआधारे प्रकल्पांची एकमेकांशी तुलना करणे म्हणजे स्थिरचिन्हांकन (बेंच मार्किंग). पाण्याचे हिशेब लागावेत, जल व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व पारदर्शकता यावी, त्रुटी/अडचणी लक्षात याव्यात व त्यावर मात करून जल व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता उत्तरोत्तर वाढावी एवढेच नव्हे तर समन्याय प्रस्थापित व्हावा हे जललेखा व स्थिरचिन्हांकन करण्याचे हेतू आहेत.
(३) जललेखासाठी मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका तयार करण्याकरिता म.ज.वि.कें.ने २००५ साली एक अभ्यासगट स्थापन केला होता. प्रस्तुत लेखकाने त्या गटाचा सदस्य म्हणून काम केले आहे. अभ्यासगटाने तयार केलेली  मार्गदर्शक हस्तपुस्तिका म.ज.वि.कें.ने २००६ साली ज.सं.वि.स सादर केली आहे. गेल्या सहा वर्षात त्या बद्दल पुढे काहीही झाले नाही.
(४) राज्यभर २-३ वर्षे जललेखा व स्थिरचिन्हांकन केल्यावर त्याआधारे एक वस्तुस्थिती सांगणारा सूष्पट अहवाल म.ज.वि.कें.ने २००६ साली ज.सं.वि.स सादर केला होता. त्याबाबतही गेल्या सहा वर्षात पुढे काहीही झाले नाही.
 (५) ऑक्टोबर २०१० मध्ये ज.सं.वि.ची पुनर्रचना करण्यात आली. म.ज.वि.कें. तेव्हा पासून महासंचालक, वाल्मी यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत आहे.
 (६) वाल्मीतील एक प्राध्यापक या नात्याने जललेखा व स्थिरचिन्हांकन या प्रक्रियेशी प्रथमपासून डिसेंबर २०११ पर्यंत म्हणजे माझ्या सेवानिवृत्ती पर्यंत माझा खूप जवळून संबंध आला. त्या आधारे २००९-१० सालच्या जललेखा अहवालाबाबत एक तपशीलवार लेख मी ज.सं.वि.स अधिकृतरित्या १७ ऑगस्ट२०११ रोजी सादर केला व त्या अहवालाची गुणवत्ता निदर्शनास आणून देऊन शासनाने तो अहवाल माघारी घ्यावा (विड्रॉ करावा) अशी मागणी केली. डिसेंबर २०११ मध्ये मी स्वेच्छा-सेवानिवृत्त झालो. माझ्या मागणीबाबत अद्याप मला काहीही कळवण्यात आलेले नाही.
( ७) माझा मूळ उपरोक्त लेख (एकूण ५ पृष्ठे) इंग्रजीत आहे. त्याला दोन परिशिष्टे ( एक इंग्रजी व एक मराठी - एकूण पृष्ठे ७) जोडली आहेत. प्रस्तुत लेखात मूळ इंग्रजी लेखाच्या काही भागाचा मतितार्थ फक्त दिला आहे.
जललेखा अहवाल,२००९-१० बद्दलचे काही महत्वाचे मुद्दे:
सर्वसाधारण मुद्दे
(१) ऑक्टोबर २०१० पासून म.ज.वि.कें. महासंचालक, वाल्मी यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असल्यामूळे त्यांनी तो अहवाल शासनास पाठविण्या पूर्वी वाल्मीत चर्चा घडवून आणणे  उचित झाले असते. तशी चर्चा झाली नाही.
(२) जललेखा अहवाल, २००९-१० अंतिमत: नक्की कोणी मंजूर केला हे अहवालात नमूद केलेले नाही.
(३) अहवालात दिलेला सारांश अहवालातील तपशीलाशी मेळ खात नाही.
(४) अहवालाची इंग्रजी भाषा सुमार दर्जाची आहे. अहवाल मराठीतही असायला हवा होता.
(५) राज्यातील ज.सं.वि.च्या विविध कार्यालयांची पाहणी केल्याचा नुसता उल्लेख अहवालात आहे. पाहणीचा कोणताही अन्य तपशील अहवालात नाही. निष्कर्ष दिलेले नाहीत.
(६) चूक/अर्धवट माहिती आली व ती छापून टाकली असे अहवालाचे एकूण स्वरूप आहे.(गार्बेज इन, गार्बेज आऊट!)
(७) जललेखा अहवालांबाबत ज.सं.वि.गंभीर व प्रामाणिक नाही असे आता तटस्थ निरीक्षकांना वाटू लागले आहे. क्षमता वृद्धी ऎवजी फक्त आभास/प्रतिमा निर्माण करण्या करिता केलेले एक वार्षिक कर्मकांड असे स्वरूप त्त्याला प्राप्त झाले आहे. महागडया गुळगुळीत कागदावर रंगीबेरंगी आलेखांसह अहवाल छापला जातो. त्याची कोठेही दखल घेतली जात नाही. कोणालाही जबाबदार पकडले जात नाही. प्रकल्पा-प्रकल्पातील मूळ जमीनी परिस्थितीत (ग्राऊंड रिऍलिटि) काहीही बदल होत नाही.
(८) अशास्त्रीय, अवास्तव, प्रत्यक्ष मोजमापावर न आधारलेली आकडेवारी अगदी सहज अधिकृतरित्या प्रसिद्ध करण्यापूर्वी ज.सं.वि.ने आता तरी अंतर्मूख होण्याची गरज आहे.
(९) हे सर्वसाधारण व खालील विशिष्ट मुद्दे लक्षात घेता जललेखा अहवाल, २००९-१० शासनाने माघारी घेणे (विड्रॉ करणे) शहाणपणाचे ठरेल असे वाटते.
विशिष्ट मुद्दे
(१) जलाशयातील उपयुक्त जलसाठयामध्ये झालेले गाळाचे अतिक्रमण विचारात न घेता जलाशयातील पाण्याच्या उपलब्धतेची आकडेवारी देण्यात आली आहे. ती अर्थातच चूक व दिशाभूल करणारी आहे. जलसाठयातील गाळाच्या अतिक्रमणाबद्दल बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात अभ्यास झालेला नाही. ज्या प्रकल्पात असा अभ्यास झाला आहे तेथेदेखील तो विचारात न घेता आकडेवारी देण्यात आली आहे. पाणी नक्की किती उपलब्ध होते याबद्दलच्या आकडेवारीबाबतच संशय असेल तर पाण्याच्या पुढील हिशेबाबाबत चर्चा करण्यात काही हंशील आहे का?
(२) अहवालावरून असे दिसते की, अनेक प्रकल्पात हंगामपूर्व पाण्याचे अधिकृत अंदाज-पत्रक (पी. आय. पी.) तयार करण्यात आले नव्ह्ते. मूळ अंदाज-पत्रकच नसेल तर लेखा करणार   कशाचा? तुलना करणार कशा बरोबर? काय अर्थ आहे अशा जललेखाला?
(३) जलाशयातून होणा-या बाष्पीभवनाचे प्रत्यक्ष मोजमाप करण्याची व्यवस्था आज बहुसंख्य प्रकल्पात नाही. तरीही त्याबाबत आकडेवारी देण्यात आली आहे. ती अशास्त्रीय व  खूप  अवास्तव आहे. पाण्याची चोरी बाष्पीभवन म्हणून दाखवली असण्याची शक्यता दाट आहे.
(४)  मोठया प्रमाणावर पाणी चोरी हे दुर्दैवी वास्तव असताना अहवालात मात्र त्याचा कोठेही उल्लेख नाही. हिशेबात ती धरलेली नाही.
(५) निर्मित सिंचन क्षमते बाबतची आकडेवारी अनेक कारणांमूळे दिशाभूल करणारी आहे.(विस्तारभयास्तव येथे तपशील दिलेला नाही. मूळ इंग्रजी लेखात तो दिला आहे.)
(६) प्रत्यक्ष भिजलेल्या क्षेत्राची मोजणी अलिकडे बहुसंख्य प्रकल्पात होत नाही. अहवालातील आकडेवारीस त्यामूळे काहीही विश्वासार्ह आधार नाही. ती मोघम व दिशाभूल करणारी आहे. पाणी चोरी प्रमाणेच अनधिकृत सिंचनाखालील क्षेत्राबद्दल अहवाल चक्क मौन पाळतो.
(७) प्रत्यक्ष दिलेल्या आणि वापरलेल्या पाण्याची शास्त्रीय व विश्वासार्ह मोजणी करण्याची तसेच त्याच्या अचूक नोंदी करण्याची व्यवस्था आज ९९.९९% ठिकाणी नाही. त्यामूळे दिलेली आकडेवारी मोघम, अंदाजपंचे व काहीजणांच्या हितसंबंधांना सोयीची आहे. वास्तवाशी तिचा काहीही संबंध नाही.
(८) पिक, पिकाची पाण्याची गरज, हंगामातील पाणी-पाळ्यांची संख्या, दोन पाणी-पाळ्यातील कालावधी वगैरे शास्त्रीय तपशील लक्षात न घेता ज.सं.वि.ने सिंचनाची कार्यक्षमता मोजण्याचा निकष फक्त "हेक्टर प्रति दशलक्ष घनमीटर" असा निश्चित केला आहे. तो अतिसुलभ व म्हणून सरळ सरळ पूर्णत: चूकीचा आहे. त्या आधारे काढलेल्या कोणत्याही निष्कर्षाला काहीही अर्थ नाही.कारण पिकवार परिस्थिती बदलते. पाण्याच्या अंदाजपत्रकात लाभक्षेत्रातील विहिरींकरिता स्वतंत्ररित्या पाण्याची तरतुद नसते. तरीही विहिरींवरचे क्षेत्र पाण्याच्या हिशेबात धरले जाणे हा अप्रामाणिकपणा आहे.
(९) बिगर सिंचना संदर्भातील पाणी वापराच्या आकडेवारीबद्दल सूस्पष्ट व पारदर्शक मांडणी/खुलासा अहवालात नाही. प्रकल्प अहवालातील गृहिते, विशिष्ट वर्षात पाण्याच्या अंदाज-पत्रकातील गृहिते  व प्रत्यक्ष पाणी वापर यात फार तफावत आहे. उदाहरणार्थ, औरंगाबाद विभागात बिगर सिंचनाकरिताचा प्रत्यक्ष पाणीवापर हा प्रकल्पीय गृहिता पेक्षा ९१३% जास्त दाखवला आहे. त्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. प्रत्यक्ष भिजलेल्या क्षेत्रावर त्याचा काय परिणाम झाला हेही अहवालात आलेले नाही.
(१०) पाण्यावरून एकीकडे मारामा-या होत असताना अनेक प्रकल्पात वर्षाअखेरीस न वापरता बरेच पाणी शिल्लक राहिले असे अहवाल म्हणतो. [पण भिजलेले एकूण क्षेत्र मात्र प्रस्तावित क्षेत्रा पेक्षा  जास्त भरते!].पाणी न वापरता शिल्लक का दिसू शकते याची तपशीलवार तांत्रिक चर्चा माझ्या मूळ लेखात केली आहे. सिंचन व्यवस्थापनाच्या तुलनेत बिगर सिंचनाचे व्यवस्थापन सोपे व जास्त पैसा देणारे समजले जाणे आणि म्हणून बिगर सिंचनाला प्राधान्य मिळणे हे एक कारण असू शकते. पाणी शेतीकरिता वापरले जात नाही अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करायचे आणि म्हणून ते "शिल्लक" पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे असा कुटिल डावही असू शकतो.
(११) अनेक मुख्य कालव्यांची वहन क्षमता फार कमी दाखवण्यात आली आहे. ती योग्य आहे असे वादाकरिता गृहित धरले तर बाकीच्या वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता इतकी कमी दिसेल की तो प्रकल्प चालू ठेवणेच अयोग्य असे उत्तर येईल. अर्थात, अहवालातील कालवा वहन क्षमतेची ही आकडेवारी हा १०१% बेजबाबदारपणा आहे. पाणी प्रत्यक्ष न मोजता, वहन व्यय न काढता ठॊकून दिलेले ते आकडे आहेत.  कालव्यांची वहन क्षमता हा अत्यंत गहन विषय आहे. पाणी मोजण्याबद्दल एकूणच आनंदीआनंद असताना त्याबद्दल सध्या काहीही तर्कशुद्ध बोलणे हे शहाण्या माणसाचे काम नाही.
तात्पर्य:  पाण्याचे हंगामपूर्व अंदाजपत्रक न करता, पाण्याचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता, अशास्त्रीय व अविश्वासार्ह आकडेवारीच्या आधारे केलेला जललेखा ही एक फसवणूक आहे. आत्मवंचना आहे. अशा तद्दन खोटया प्रकारांमूळे जलक्षेत्रात ख-या सुधारणा होणार नाहीत. जे मुद्दे जललेखाला लागू आहेत ते सर्व मुद्दे बेंच मार्किंगलाही अर्थातच लागू आहेत. जलक्षेत्रातील संकटे गंभीर आहेत. त्यांना भिडायचे असेल आणि ती दूर करण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर प्रामाणिकपणा ही किमान अट आहे.
सूचना: वरील पार्श्वभूमिवर शासन व समाजाने खालील सूचनांचा विचार करावा असे वाटते.
(१) जललेखा, २००९-१० शासनाने माघारी घ्यावा (विड्रॉ करावा). त्याबद्दल संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी.
(२) "धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे"[एकत्रित शासन निर्णय क्र.संकीर्ण१०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१] आणि "प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी)" बाबत शासनाने सर्व मुख्य अभियंत्यांना लिहिलेले पत्र [ सीडीए १००४/(३६५/२००४) लाक्षेवि(कामे) दि.२६.१० २००४] हे दोन महत्वाचे दस्ताऎवज आहेत.  या दोन संदर्भांन्वये रब्बी हंगाम (२०११-१२) व उन्हाळी हंगाम(२०१२) या दोन हंगामांचे पाण्याचे अंदाज-पत्रक (पी.आय.पी.) प्रत्येक सिंचन प्रकल्पात अधिकृतरित्या केले गेले का? त्याला सक्षम अधिका-याने वेळीच रितसर मंजूरी दिली का? तो तपशील पाणी वापरणा-यांना कळावा याकरिता जाहीर प्रकटन काढले का? प्रत्यक्ष पाणी वाटप त्याप्रमाणे झाले का/होते आहे का? याबाबतचा तपशील शासनाने जाहीर करावा. जलक्षेत्रात समन्याय असावा याकरिता आग्रह धरणा-यांनी  किमान आपापल्या भागातील महत्वाच्या प्रकल्पासंदर्भात तरी तो शासनाकडून त्वरित मिळवावा. सैतान तपशीलात असतो हे लक्षात घेऊन आवश्यक त्या पूर्ण माहिती आधारे चर्चा झाल्यास त्याचा उपयोग होईल. जलक्षेत्रात खरेच काय चालले आहे याचा अंदाज येईल. जलक्षेत्रात काही मूलभूत बदल  करायचे असतील तर एक चांगली सुरूवात होऊ शकेल.
(३) सार्वजनिक क्षेत्रातल्या राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठया सिंचन प्रकल्पांचे शास्त्रीय जल व्यवस्थापन करण्याकरिता खालील बाबी किमान आवश्यक असतात. त्या मूळात आहेत का? वेळोवेळी त्यात सुधारणा करून त्या अद्ययावत केल्या गेल्या आहेत का? अचूक व विश्वासार्ह आहेत का? हा ही तपशील आता प्रकल्पवार तपासला पाहिजे.
     १) जलाशयाचे गेज-बुक (विशिष्ट वेळी घेतलेल्या पाणीपातळीच्या  दैनंदिन नोंदी)
     २) टॅंक चार्ट (जलाशयात आलेले पाणी, त्याचे नियोजन व प्रत्यक्ष वापर यांचा महिनावार तपशील दर्शवणारा आलेख)
     ३) कपॅसिटी टेबल ( जलाशयात अमूक पातळीला अमूक इतके पाणी आहे हे दर्शवणारा आलेख. यॆणारा गाळ लक्षात घेऊन तो अद्ययावत केला पाहिजे)
     ४) पाण्याची पातळी लक्षात घेऊन आवश्यक तेवढा प्रवाह मिळावा म्हणून धरणाचे/कालव्याचे/वितरिकेचे दार किती उघडावे हे दर्शवणारे आलेख/तक्ते
     ५) कालव्यात आवश्यक तेथे प्रवाह मापक / वॉटर मीटर
     ‍६) बाष्पीभवन पात्रे
     ७) वितरण व्यवस्थेत पाण्याचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता दारे व काट नियामक (क्रॉस रेग्युलेटर्स)
     ८) कालव्यात सर्वत्र पाणी पोहोचावे, संकल्पित वहन क्षमता फार कमी होऊ नये व वहन व्यय आटोक्यात रहावेत म्हणून कालव्याची किमान देखभाल-दुरुस्ती  
वरील तपशील प्रामाणिकपणे समाजापुढे आला तर असे दिसून येईल की  जल व्यवस्थापनाकडे आपण गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष केले आहे. पण शक्यता अशी आहे की, सत्य दडपण्याचाच प्रयत्न होईल. जलक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याकरिता मुद्दाम कायदा करून अस्तित्वात आलेले महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण व मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषद यांनी राज्याच्या एकूण व्यापक हितास्तव प्रस्तुत प्रकरणी जाहीर भूमिका घ्यावी ही विनंती.
____________________________________________________________
[* स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी),औरंगाबाद. दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२,  मो:९८२२५६५२३२, ई-मेल:pradeeppurandare@gmail.com]

             

सिंचनाचा अनुशेष व कायदा


खालील मूळ लेख महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद मध्ये संपादित स्वरूपात दि.१६ मार्च २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाला होता.
             सिंचनाचा अनुशेष व कायदा
                                                            -प्रदीप पुरंदरे 
१.०  मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे ‘मराठवाडयाचा अनुशेष आणि विकासाची दिशा’ या विषयावर दि.११ मार्च २०१२ रोजी औरंगाबाद येथे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. त्या चर्चासत्राच्या वृत्तपत्रीय बातम्यांवरून असे सकृतदर्शनी वाटते की ‘सिंचनाचा अनुशेष व कायदा’ या विषयावर त्या चर्चासत्रात चर्चा झाली नसावी. कायद्याने सगळेच होते असे नाही हे जरी खरे असले तरी अनुशेष दूर करण्याकरिता अनेक मार्गांनी जे प्रयत्न करायचे आहेत त्यात कायदेशीर उपाय हा एक पर्याय असू शकतो. म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५ या कायद्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्या संदर्भात संभाव्यत: उपयोगी पडू शकतील अशा काही तरतुदींचा तपशील या लेखात दिला आहे. मराठवाडा जनता विकास परिषदेनेच नव्हे तर मागास भागातील सर्वच अभ्यासक व कार्यकर्त्यांनी त्याची दखल घ्यावी ही विनंती.

२.०  महाराष्ट्राने २००३ साली राज्य जलनीती स्वीकारली. ती जलनीती अंमलात आणण्यासाठी २००५ साली दोन कायदे केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.)अधिनियम,२००५ हा त्यापैकी एक कायदा. ‘...जलसंपत्तीचे कुशल समन्यायी व टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करण्याकरिता आणि त्यांची सुनिश्चिती करण्याकरिता...’ हा कायदा करण्यात आला आहे. ‘समन्यायी’ हा त्यातील कळीचा शब्द आहे. कायद्याने देऊ केलेल्या समन्यायाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी असा आग्रह म्हणूनच धरला पाहिजे.

 ३.०  म.ज.नि.प्रा. अधिनियमात राज्यपालांच्या निदेशाचा उल्लेख आहे. त्याची कायद्यातील व्याख्या (कलम २(१) (ट)) पुढील प्रमाणे आहे - "राज्यपालांचे निदॆश" म्हणजे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ च्या खंड(२) नुसार दिलेल्या ‘विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश,१९९४’ मधील नियम ७ अन्वये राज्यपालांचे निदेश"

 ४.० राज्यपालांच्या निदेशाचा पहिला महत्वपूर्ण उल्लेख कलम ११ (च) मध्ये करण्यात आला असून अनुशेष निर्मूलनाकरिता खाली उधृत केलेले हे कलम मूलभूत स्वरूपाचे आहे.
    " एखादा प्रस्ताव हा, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाशी सुसंगत आहे, तसेच तो आर्थिक, जलशास्त्रीय व पर्यावरणीय क्षमतेच्या दृष्टीनेही सुसंगत आहे आणि जेथे प्रस्तुत असेल तेथे तो आंतरराज्यीय हक्कदारीचा अंतर्भाव असलेल्या, न्यायाधिकरणाच्या करारनाम्यांनुसार किंवा हुकूमनाम्यांनुसार राज्याच्या बांधिलकीशी सुसंगत आहे, याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने, उप-खोरे आणि नदी-खोरे स्तरांवरील प्रस्तावित जलसंपत्ती प्रकल्पांचा आढावा घेणे व त्यांना मान्यता देणे;

परंतु, नदी-खोरे अभिकरणांनी प्रस्तावित केलेल्या, बांधकाम करावयाच्या नवीन जलसंपत्ती प्रकल्पांना संबंधितांकडून मान्यता देताना, प्राधिकरण, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी  गुंतवणुकीला अग्रक्रम देण्यासंबंधात, राज्यपालांनी वेळोवेळी दिलेल्या निदेशांचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याबद्दल खात्री करील;

परंतु आणखी असे की, राज्यपालांचे निदेशानुसार विदर्भ व मराठवाडयातील अशा प्रकल्पांना मान्यता किंवा सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळास असतील;"

५.० प्राधिकरण धोरण ठरविताना राज्यपालांच्या निदेशान्वये निर्मुलन करावयाच्या आर्थिक अनुशेषाला आधारभूत असलेला भौतिक अनुशेष संपुष्टात येईल अशा प्रकल्पांना प्राधान्य व वरचे प्राथम्य देईल (कलम १२-९) .

६.० राज्य जल मंडळ, नदी-खोरे-अभिकरणांकडून तयार करण्यात व सादर करण्यात आलेल्या खोरे आणि उप-खोरेनिहाय जल योजनांच्या आधारावर एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करील(कलम १५-३). मंडळ, राज्यामध्ये हा अधिनियम लागू करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे तयार केलेले पहिले प्रारूप मान्यतेसाठी परिषदेला सादर करील (कलम १५-४). मंडळ, पोट कलम (३) मध्ये उल्लेख केलेले एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करताना, राज्य जल नीतीची मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेईल (कलम १५-५).

७.० राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, राज्य जल परिषद म्हणून संबोधण्यात येणारी एक परिषद राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घटित करील (कलम १६-१).परिषदेमध्ये पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल(कलम- १६-२) यादी येथे उधृत केलेली नाही. पण त्या यादीत मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राच्या प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांमधून त्यांचे नामनिर्देशन करतील (कलम १६ -३).परिषद, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेऊन, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप सादर केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, मंडळाने सादर केलेल्या एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाच्या प्रारूपाला आवश्यक वाटतील अशा फेरफारांसह, मान्यता देईल (कलम १६-४).

८.० राज्यातील पाटबंधारे क्षेत्रामध्ये राज्यपालांच्या निदेशानुसार अनुशेषग्रस्त अशा जिल्ह्याच्या व विभागाच्या बाबतीत प्राधिकरण विशेष जबाबदारी पार पाडील (कलम २१).
       
९.० वर नमूद केलेल्या  कायदेशीर तरतुदींच्या संदर्भात खालील महत्वाच्या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे मिळाल्यास वस्तुस्थितीवर प्रकाश पडेल.

(१) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा उपलब्ध आहे का? अनुशेषासंबंधात त्यात नक्की काय तरतुदी आहेत?तो तयार करताना मराठवाडा जनता विकास परिषदेसारख्या संस्थांचा त्यात सहभाग होता का? असायला नको का ?
(२) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा उपलब्ध नसेल आणि तरीही म.ज.नि.प्रा. नवीन प्रकल्पांना मान्यता देत असेल तर त्याचा दूरगामी बरा वाईट परिणाम समतोल विकासावर कसा व काय होईल?
(३) कलम ११(च)  मधील पहिल्या परंतुकानुसार  आणि कलम २१ अन्वये म.ज.नि.प्रा. वर सोपवलेली कायदेशीर जबाबदारी त्या प्राधिकरणातर्फे पार पाडली जात आहे का? त्याचा तपशील काय आहे?
(४) राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद "अधिसूचना निघाली या अर्थाने" अस्तिवात तर आहेत पण कार्यरत आहेत का? मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राचे राज्य जल परिषदेवरील प्रतिनिधी कोण आहेत? त्यांनी अनुशेषाच्या निर्मुलनासाठी जल परिषदेच्या माध्यमातून आजवर काय काम केले? दि. ११ मार्च २०१२ रोजीच्या चर्चासत्राला त्यांना आमंत्रित केले नव्हते का?

१०.० म.ज.नि.प्रा.चे एक सन्माननीय सदस्य मराठवाडयाचे भूमिपुत्र आहेत. विशेष निमंत्रित म्हणूनही काही जण महाराष्ट्राच्या विविध विभागातून म.ज.नि.प्रा.वर काम करत आहेत. अनुशेष निर्मुलन आणि कायदा याबाबत त्यांनी आता समाजास नेटके व अधिकृत मार्गदर्शन करायला हवे.

११.० खो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी म्हणून जायकवाडी प्रकल्पाकरिता वरच्या धरणांतून पाणी सोडावे अशी मागणी कलम १२ (६) (ग) अन्वये करण्यात आली होती. त्याचे काय झाले याचा विचारही या संदर्भात अप्रस्तुत होणार नाही असे वाटते.

जल नीती, जल कायदा, जलक्षेत्राच्या पुनर्रचनेकरिता नवीन व्यासपीठे वगैरे वगैरे बाबी केवळ शोभेच्या राहू नयेत. त्यांचा प्रत्यक्षात वापरही व्हावा ही अपेक्षा फार नाही.

Monday, April 23, 2012

आभार......"वाचावे नेट - के"


आभार!
            ‘जागल्या-द व्हिसल ब्लोअर’ या माझ्या ब्लॉगची दखल दै.लोकसत्ताने "वाचावे नेट - के" या सदरात घेतली ["अरेच्चा...हे ही ब्लॉगर झाले!", दि. २३ एप्रिल २०१२].

लोकसत्ता व सदराचे लेखक अभिनवगुप्त यांचा मी आभारी आहे.

 ब्लॉगवर मूळ व ताजे लिखाण असावे हा अभिनवगुप्त यांचा मुद्दा योग्य आहे. त्यादृष्टीने मी अर्थातच प्रयत्न करेन. माझे संकेतस्थळ सुरु झाल्यावर ती अडचण दूर होईल. पण तो पर्यंत पाणी या विषयावरील माझे लेखन जास्त लोकांपर्यंत त्वरित घेऊन जाण्यासाठी ब्लॉगचा उपयोग अजून काही काळ करावा लागेल.

      "पाणी मागतात....च्यायला" या माझ्या कवितेस अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त प्रतिसाद मिळाला. मी सर्वांचा आभारी आहे. पाणी प्रश्नाबाबत सगळे किती संवेदनशील आहेत हे त्यातून जाणवते.

        मार्च व एप्रिल २०१२ या कालावधीत प्रसिद्ध झालेले माझे तीन लेख ब्लॉगवर टाकतो आहे. वाचकांनी त्यांची दखल घ्यावी ही विनंती. लेखात उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत आपण सर्वजण मिळून मे महिन्यात  काही कृति करु शकलो तर चांगले होईल. कृपया विचार व्हावा.

Friday, April 20, 2012

ज्योतिबा फुल्यांच्या सिंचननोंदी: सन १८८३


ज्योतिबा फुल्यांच्या सिंचननोंदी: सन १८८३
     -प्रकरण क्र.८ (पृष्ठ क्र. ३६ ते ४१), "सिंचननोंदी", लेखक - प्रदीप पुरंदरे, प्रस्तावना - अण्णासाहेब शिंदे, प्रकाशक - एस.एम.जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन, पुणे, जुलै १९९२
(२७ ऑगस्ट १९८९ ते ४ मार्च १९९० या कालावधीत दै. मराठवाडयात लिहिलेल्या १२ लेखांचे संकलन) प्रस्तुत गद्य-पद्य लेख दि.३ डिसेंबर १९८९ रोजी दै. मराठवाडयात प्रसिद्ध झाला होता. अण्णासाहेब शिंदे यांनी या लेखाचा त्यांच्या प्रस्तावनेत विशेष उल्लेख केला आहे.

महात्मा ज्योतिबा फुले,
माफ करा!
पण तुम्ही खरंच होऊन गेलात का हो?
नाही म्हणजे काय आहे
आम्ही काही तुम्हाला पाहिलं नाही
वाचलं आहे थोडंफार
ऎकलं सुद्धा बरंच आहे
ऑफिसात फोटो आहे
पण खरंच सांगतो
खरं काहीच वाटत नाही
    ***
तुम्ही म्हणे १८८३ साली
शेतक-यांचा आसूड फटकारला
बळीराजाचं गा-हाण मांडलं
आणि चक्क
सिंचनाबद्दल सुद्धा लिहिलंत
महात्मा ज्योतिबा फुले,
काय हा उद्धटपणा!
अहो,
सिंचनसंस्थानाबद्दल
आळीमिळी गुपचिळी धोरण
स्वीकारण्याची आजदेखील प्रथा असताना
तुम्ही सपशेल १०६ वर्षांपूर्वी सिंचनाबद्दल
‘धर की हाण’ पद्धतीनं लिहिलंत?
‘थ्रू प्रॉपर चॅनेल’ नाही,
‘आपला आज्ञाधारक’ नाही
काय म्हणावं तरी काय तुम्हाला?
तुम्हाला राव मेमो दिला पाहिजे
खरं तर स्पष्टीकरणच मागितले पाहिजे.
तुम्ही वापरलेली भाषा वगैरे जाऊ दे
पण तुमचे मुद्दे?
ज्योतिबा, त्याबद्दल तर तुम्हाला
सिंचन इतिहास कदापि क्षमा करणार नाही!
            ***
पाश्चिमात्यांच्या उदारतेबद्दल
आभार मानायच्या ऎवजी
तुम्ही त्यांचा उद्धार करता?
‘युरोपातील सावकारास महामर व्याज देण्याचा’
बाऊ करून तुम्ही कृतघ्नपणा करता
असं नाही वाटत तुम्हाला?
ज्योतिबा,
तुमची चूक आता आम्ही सुधारली आहे!
प्रत्येक प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्या अगोदर
पश्चिमेकडे तोंड करून आम्ही गुडघे टेकतो
‘आकाशातल्या बापा, दे दो साला छप्पर फाडके’
अशा मंत्रोच्चारात प्रार्थना करतो
भगीरथ आणि विश्वेश्वरय्या
फड पद्धत आणि पाणी पंचायत
आडगाव आणि बळीराजा धरण
यांच्या नावानं आंघोळ करून
चुल्लूभर पानीमे डॉलर्सच्या पॉप टाईममध्ये
‘फार्मर्स पार्टिसिपेशन यू नो’
असं तारस्वरात किंचाळत
आधुनिकतेवर लाईन मारतो.
ज्योतिबा,
इसको बोलते हिंदूस्तानकी प्रगती!
     ***
आणि हो,
‘शेतात वेळच्या वेळी पाणी देण्याचं’
हे काय खूळ काढलं होतंत तुम्ही?
अरे,महात्मा झालात म्हणून काय
वाट्टेल ती अपेक्षा करायची?
आम्ही ठरवू ते शेत
आणि
आम्ही ठरवू ती वेळ
असंच आम्ही पाणी देणार
मग भले कोणी काहीही म्हणोत.
शेवटी आम्हाला काही अस्मिता आहे की नाही?
     ***
‘धरणातील पाण्याची मोजदाद करून
जेवढया जमिनीस पुरेल
तितक्याच जमिनीच्या मालकांस पाण्याचे फर्मे द्यावेत’
असं जेव्हा ज्योतिबा तुम्ही सूचवता
तेव्हा तुम्ही तुमचं अज्ञान दाखवता
तुम्हाला पी.आय.पी. नावाचं प्रकरण
कळलं नाही हेच खरं.
ज्योतिबा,
दुसरं तिसरं काही नाही
तुम्हाला
पी.आय.पी.च्या प्रशिक्षण वर्गालाच पाठवलं पाहिजे
    ***
ज्योतिबा,
एक वेळ उद्धटपणा समजू शकतो
पण कांगावखोरपणासुद्धा करायचा?
‘पाण्यासाठी आर्जव करिता करिता (म्हणे)
शेतक-यांच्या नाकास नळ येतात’
ज्योतिबा,
हे मात्र लै झालं
शुद्ध आक्रस्ताळेपणा आहे हा!
तुम्हाला माहित नाही ज्योतिबा
आम्ही किती प्रयत्न करतो ते!
पाणी वाटपा साठी
किती पाणी पंचायती आम्ही दणादण
स्थापन केल्या आहेत
पण काही खोडसाळ लोक
त्यांना "कागदी पंचायती" म्हणतात
ख-याचे दिवस राहिले नाहीत ज्योतिबा
केलेल्या कामाचं चीज नाही बघा
म्हणजे आम्ही मरमर मरायचं
आणि हे म्हणणार
कोणी सांगितल्या होत्या "नसत्या पंचायती"?
म्हणे "कालवा धड चालवा,
पाण्याची हमी द्या,
शेतक-यांना निर्णय प्रक्रियेत सामील करा,
मग सगळं आपोआप होतंय"
तुम्हाला सांगतो ज्योतिबा
या खोडसाळ नतद्रष्टांना
सिंचन व्यवस्थापनाचा अज्याबात
अनुभव नाही
(अर्थात, ती ही आमचीच धूर्त योजना!)
वाट्टेल ते बोलत असतात
आपली उचलली जीभ अन लावली टाळ्याला
तशातला प्रकार
अशा पुस्तकी किडयांना
आम्ही बघा अनुल्लेखानं मारतो
त्यांच्याकडे चक्क दूर्लक्ष करतो
पण तुम्हाला म्हणून सांगतो ज्योतिबा,
अंदरकी बात ऎसी है
बडे शेतकरी आम्हालाच गुंडाळून ठेवतात
पोस्टिंगसाठी, बदलीसाठी
आम्हीच त्यांची आर्जवं करतो
राजे, नाकास नळ आमच्या येतात!
आणि छोटे शेतकरी?
ते समजूतदार असतात
सहनशील असतात
"आपल्या पायरीने" राहतात
पाणी बहुदा मिळणारच नाही
किंवा मिळेल तेव्हा मिळेल तसं घ्यायचं
हे त्यांनी मान्यच केलेलं असतं
मग आता सांगा ज्योतिबा,
प्रश्न येतोच कोठे शेतक-यांनी आर्जवं करायचा?
आणि
आमची नवीन अफलातून आयडिया
तुम्हाला कोठे माहित आहे?
आता आम्ही काय करतो
जेथे पाऊस भरवशाचा व भरपूर आहे
खोल काळ्या जमिनी आहेत
तेथेच बघा कालवे काढतो
आणि काय सांगू ज्योतिबा
‘शेतक-यांचा’ बेजबाबदारपणा
वट्टात पाणीच घेत नाहीत हो!
म्हणजे दारात गंगा आणून द्यायची
आणि वर पुन्हा आम्हीच आर्जवं करायची
‘पाणी घ्या हो पाणी’
काही राष्ट्रवाद वगैरे राहिलाच नाही बघा
ज्योतिबा!
     ***
पण ज्योतिबा,
तुमचं नाही म्हटलं तरी चुकलंच
शेतक-याचा आसूड लिहायच्या अगोदर
जरा तरी कल्पना द्यायची आम्हाला
अहो,
आय.बी.मध्ये पार्टी केली असती
कारमधून कमांडमध्ये हिंडलो असतो
रंगीबेरंगी फायलीतल्या आकडेवारीत
सचैल स्नान केले असते
पढवून ठेवलेल्या कास्तकारांची
मुलाकत घेतली असती
सिंचनाबद्दलचे "तुमचे गैरसमज"
दूर झाले असते
पण तुम्ही म्हणजे
भलतेच अव्यवहारी निघालात
सिंचन व्यवस्थापनासाठी
एकदम मिसफिट
पुरते डेंजरस!
     ***
आणि ज्योतिबा,
शेवटी तर तुम्ही कहरच केलात
‘शेताच्या पाण्याच्या मानाप्रमाणे
प्रत्येकास एकेक तोटी करुन द्यावी’
ही कल्पना अहो, अगदी अलिकडच्या काळातली
प्रथम अमेरिकेत हे झालं
आणि नंतर चक्क
१९८० पासून (आय.पी.के.एफ.वाल्या)
श्रीलंकेत प्रयोग चालू
लिमिटेड रेट डिमांड शेडयूल
हे त्याचे भारदस्त नाव
संयुक्त नियंत्रणाचा हा एक प्रकार!
इतिहासात जे १०० वर्षांनी घडायचं होतं
ते अगोदरच सांगून
तुम्ही द्रष्टेपण दाखवलं
असा तुमचा समज असेल
तर आम्हाला तो मान्य नाही.
ज्योतिबा,
इतिहासाच्या क्रमात ढवळाढवळ करण्याचा
अधिकार तुम्हाला मूळात दिला कोणी?
आता चूकून तुम्ही म्हणता तेच बरोबर असेल
‘युरोपातील सावकारांनी’ सांगितलं म्हणून
आम्हाला ते भविष्यात करावंही लागेल
पण
आम्ही तुमचं अज्याबात ऎकणार नाही
कारण एक तर तुमची गावंढळ भाषा
म्हणे -‘तोटया करून द्या’
आनि दुसरं असं की,
आम्ही तुमचं का ऎकावं?
तुम्ही इंजिनियर नाही
शेतक-याचा आसूड मान्यताप्राप्त
आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात
प्रसिद्ध झालेला नाही
कोणत्याही परदेशी तज्ञानं
तुमच्या नावाची शिफारस आमच्याकडे केलेली नाही
तुम्ही जागतिक बॅंकेत कन्सलटंट नाही
यू.एस.एड. मध्ये तुम्हाला कोणी ओळखत नाही
तेव्हा महात्मा ज्योतिबा फुले,
माफ करा
आम्ही तुम्हाला ओळखत नाही
आमच्यासाठी तुम्ही झालाच नाहीत
   ***
पण शेवटी ज्योतिबा,
खाजगीत तुमचे आभार मानले पाहिजेत
बरं झालं! तुम्ही पूर्वीच होऊन गेलात!!
आता हयात असता तर
नक्कीच शेतक-याचा आसूड लिहिला असतात
पेपरवाल्यांनीही तो छापला असता
त्यांना काय? काही पण छापतात
आणि मग
लोकांनी भंडावून सोडलं असतं
पाणी वाटपाची "फुले पद्धत" लागू करा म्हणून
पण आता काही प्रश्न नाही
पुन्हा ज्योतिबा फुले होणे नाही
तेव्हा आभार. ज्योतिबा,आभार.
मन:पूर्वक आभार.
     ***
टिप:
१. पी.आय.पी. म्हणजे पाण्याचे अंदाजपत्रक. प्रिलिमिनरी इरिगेशन प्रोग्रॅम.
२. आय.बी.म्हणजे इरिगेशन बंगला.
३. कमांड म्हणजे सिंचन प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र

भगीरथा


भगीरथा
                            - आकाश (प्रदीप पुरंदरे), दै.मराठवाडा, २१ ऑक्टोबर १९८४

स्वर्गातून गंगा आणणा-या भगीरथा
तुझे कोरडवाहू वंशज आम्ही
गंगेतून वीस शतकांचे पाणी वाहून गेल्यावर
आजही असहाय्य झगडतो आहोत सनातन दुष्काळाशी

आमच्या हजारो गावांना जलसमाधी देऊन
धरणं बांधली मंत्रालयातल्या वातानुकुलित योजनाकारांनी
आणि आज आमच्या घामावर रक्तावर
पुकपुकतात बडया बागाईतदारांच्या मोटारसायकली

अडवल्या गेलेल्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाने
तरारली आहेत पिके विषमतेची
वाया गेलेल्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाने
बेचिराख स्वप्ने तुझ्या कोरडवाहू वंशजांची

दुष्काळी वा-यावर डोलणारे सत्तेचे हिरवे सागर
बनवतात प्रत्येक कालव्याला एक दारिद्य्ररेषा
आणि कोरडवाहू खेडयांचे आम्ही पुरातन रहिवाशी
फिरतो पाण्याविना उध्वस्त दाहीदिशा

सत्ता मुठीत ठेवणारे साखरेचे हात
नासवतात आमची काळी आई
पाटापाटावर करून पाण्याचा काळाबाजार
कुंपणच येथे शेत खाई

बस्स झालं! भगीरथा,
आता तुझा कोरडवाहू वंशज
सगळेच बांध फोडील
               

Tuesday, April 17, 2012

पाणी मागतात ... च्यायला


लोकं उद्धट व्हायला लागली आहेत
पाणी मागतात - पिण्याकरता, शेतीकरता
ठोकून काढलं पायजे साल्यांना

साहेबांनी म्हटलं- अहो, जलनीती घ्या
कायदे करू, नियम करु
येगळं प्राधिकरनच देतो की
पन ह्यांचं आपलं येकच
पाणी मागतात ...च्यायला

सायबांनी असंबी म्हटलं
नदीजोड व्हायला पायजेल आहे
कोर्टाचा आदेशच आहे तसा
पश्चिमेच्या नद्या फिरवू की पुर्वेला
ह्ये अशी वळवायची नदी अन ह्यो उचलायची
पन ह्यांचं आपलं येकच
पाणी मागतात ...च्यायला

कान इकडं करा तुमाला म्हणून सांगतो
साहेब म्हनाले- इनटरनल शिक्युरिटिला लै धोका आहे
आता टॅंकरवर काम भागणार नाही, राजेहो
साहेब तर म्हनतात- आता टॅंकच बोलवा
टॅंक. टॅक. रणगाडा ! धडाधडा....
पाणी मागतात ... च्यायला

साहेब जाऊन आले परवा चायनाला
केवढी प्रगती केली राव त्यांनी - थ्री गारजेस
सायबाला विचारलं एवढं सगळं  जमवलं कसं त्यांनी?
साहेब म्हनले - पयले तियानमेन केलं. तियानमेन! ते मेन!!
आपण काहीच करत नाही. कशी होणार प्रगती?
पाणी मागतात ... च्यायला

Saturday, April 14, 2012

(10) पाणी वापर हक्क





पाणी वापर हक्क
        शेतीला पाणी मिळणॆ ही शेतक-यांसाठी किती महत्वाची गोष्ट! पाण्याचा आधार शेतीला मिळाला की सगळेच कसे बदलून जाते!! ओलावा, गारवा, हिरवळ आणि त्यातून येणारी समृद्धी कोरडवाहू शेतक-यांचे जीवनच बदलून टाकते. पाण्यासाठी जीव टाकतो शेतकरी. प्रसंगी जीव देतोही! अशा परिस्थितीत जर शासनाने पाणी वापर हक्क देऊ केले आणि कायद्याने पाण्याची हमी देतो म्हटले तर? स्वप्नात असल्यासारखे वाटेल! शासनाने २००५ साली केलेल्या सिंचन विषयक दोन नवीन कायद्यांनी नेमकी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
          महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये काही विशिष्ट राज्यस्तरिय सिंचन प्रकल्पात शेतीकरिता पाणी वापर हक्क देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत (..सु.प्र.) निवडलेल्या २८६ प्रकल्पांना ते तत्वत: लागू होऊ शकतात. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन नियम, २००६च्या जोडपत्र -५ मध्ये शेतीकरिता देऊ करण्यात आलेल्या पाणी वापर हक्कांचा सर्व तपशील उपलब्ध आहे. पाणी वापर संस्थांसाठी पाणी वापर हक्क निश्चित करणे, ते जाहीर करणे, प्रत्यक्षात देणे, ते खरेच मिळता आहेत याची खात्री करणे आणि मिळत नसतील तर वेळीच हस्तक्षेप करून योग्य ती कारवाई करणे याकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (..नि.प्रा.) त्यांच्या कायद्यान्वये खालील दोन महत्वाचे दस्तावेज तयार केले आहेत.
              () पाटबंधारे प्रकल्पातून ( पथदर्शी तत्वावर) पाणी वापर हक्काचे निश्चितीकरण, विनियमन आणि अंमलबजावणी यासाठीची तांत्रिक संहिता, जानेवारी २००८
              () हक्कदारीचे विनियम व अंमलबजावणीची कार्यपद्धती- विनियमकाचे अधिकार व कार्ये आणि ज.सं.वि. च्या अधिका-यांची जबाबदारी, ऑक्टोबर २००७
          या दस्तावेजांआधारे म..नि.प्रा. आणि वाल्मी यांनी संयुक्तरित्या गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी कार्यशाळा घेतल्या आहेत. त्या कार्यशाळांत ज.सं.वि. चे अधिकारी व पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते. त्यांना कायदा व नियमाची पुस्तके आणि वरील दोन दस्तावेज देण्यात आले आहेत. प्रस्तुत लेखक या सर्व प्रक्रियेत प्रथम पासून १ ऑक्टोबर २०११ पर्यंत प्रत्यक्ष सहभागी होता. त्यात आलेल्या अनुभवा आधारेच येथे मांडणी करण्यात येत आहे. प्रथम पाणी वापर हक्क ही संकल्पना व त्यासाठीची योजना काय आहे हे समजावून घेऊ.
           सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात, प्रकल्पाचा जलाशय़ पूर्ण भरला तर, सिंचना करिता हंगामवार "विहित पाणी वापर हक्क" (घन मीटर प्रति हेक्टर) काय असेल हे प्रथम त्या प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता प्रस्तावित करतील. ..नि.प्रा.तो प्रस्ताव तपासेल. जरूर तर त्यात सुधारणा करून रितसर हक्कदारीचा आदेश काढेल. त्या आदेशानुसार संबंधित कार्यकारी अभियंता आपल्या प्रकल्पातील पाणी वापर संस्थांचा हंगामनिहाय "मंजूर पाणी वापर हक्क"(सहस्त्र घनमीटर) जाहीर करतील. साधारणत: पुढील तीन वर्षांकरिता तो लागू राहिल.
           "मंजूर पाणी वापर हक्क"(सहस्त्र घनमीटर) हा सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षातला, जलाशय़ पूर्ण भरला असेल तरचा, आदर्श पाणी वापर हक्क आहे. प्रत्यक्षात दरवर्षी जलाशय कदाचित पूर्ण भरणार नाही.तुटीच्या वर्षात बिगर सिंचनाचे पाणी विचारात घेऊन "देय पाणी वापर हक्क"(सहस्त्र घनमीटर) हंगामवार नव्याने ठरवावा लागेल. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार देय पाणी वापर हक्क हा मंजूर पाणी वापर हक्काच्या काही टक्के असेल. तो टक्का नक्की किती ते कार्यकारी अभियंता दर हंगामापूर्वी जाहीर करतील. अशा रितीने घोषित झालेल्या देय पाणी वापराचा हक्क पाणी वापर संस्थांना प्रत्यक्षात देण्यास कार्यकारी अभियंता कायद्याने जबाबदार असतील. ही  संकल्पना जल संपदा विभाग अंमलात आणतो की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी म..नि.प्रा.ने विनियामक (रेग्युलेटर्स) आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी (पी.डी.आर..) नेमले असून त्याची एक यंत्रणा व कार्यपद्धती निर्माण केली आहे.
          ..सु.प्र.अंतर्गत निवडलेल्या पथदर्शी प्रकल्पांमध्ये शासनाने विनियामक नेमले आहेत. ते म..नि.प्रा.च्या नियंत्रणाखाली असतील व त्या प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार काम करतील. मोठया व मध्यम प्रकल्पांत उप अभियंते तर लघु प्रकल्पात शाखाधिकारी विनियामक असतील. हे विनियामक ज.सं.वि.चे असले तरी, जेथे विनियामक म्हणून काम करायचे, त्या प्रकल्पातील नसतील. शेजारच्या दुस-या एखाद्या प्रकल्पावरील असतील. दर हंगामाअगोदर त्यांना त्या हंगामाचा देय पाणी वापर हक्क कळविला जाईल. हंगामाचा सिंचन कार्यक्रम ही त्यांना दिला जाईल. विनियामकांचे काम असे की, त्यांनी दर पाणी-पाळीत प्रकल्पाला भेट देऊन पाहणी करायची. निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे पाणी वापर संस्थांना देय हक्काचे पाणी मिळते की नाही हे तपासायचे. विहित नमून्यात नोंदी करायच्या. त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना उचित सूचना द्यायच्या. दर पाणी-पाळी नंतर सरळ म..नि.प्रा.ला लेखी अहवाल द्यायचा. भविष्यात काही वाद निर्माण झाल्यास तो सोडवताना पार पाडावयाच्या अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेत विनियामकाचा अहवाल हा एक महत्वाचा दस्तावेज मानला जाईल.
         शासनाने मोठया, मध्यम व लघु प्रकल्पांकरिता अनुक्रमे सिंचनाशी संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांना प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी म्हणून नेमले आहे. एखाद्या पाणी वापर संस्थेला पाणी मिळाले नाही, कमी मिळाले किंवा उशीरा मिळाले तर ती संस्था आता प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांचेकडे रितसर फिर्याद करू शकते. दाद मागू शकते. प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी जाहीर सुनावणीच्या माध्यमातून विवाद निवारण करू शकतात.
          ही एकूण योजना एखादा अपवाद वगळता अद्याप फारशी यशस्वी झालेली नाहीविनियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांच्याबरोबर कार्यशाळेच्या निमित्ताने प्रस्तुत लेखकाच्या अनेक वेळा औपचारिक/अनौपचारिक चर्चा झाल्या. पाणी वापर संस्थांच्या प्रतिनिधींबरोबर संवाद झाला. या सर्वांनी कार्यशाळेतही जाहीर मत प्रदर्शन केले. वाल्मीच्या कामाचा एक भाग म्हणून प्रस्तुत लेखकाने काही प्रकल्पांना भेटी दिल्या. अहवाल अभ्यासले. या सर्वा आधारे खालील निरीक्षणे केली आहेत. त्याबद्दल खुली चर्चा होणे आवश्यक आहे.
() पाणी वापर हक्कांचा हा प्रयोग म..नि.प्रा. आणि वाल्मीने पुढाकार घेऊन गांभीर्याने व उत्साहाने राबवण्याचा प्रयत्न केला. पण जल संपदा विभागाचा प्रतिसाद तुलनेने थंडा होता.
() ..सु.प्र.अंतर्गत जी पुनर्स्थापनेची कामे झाली ती अपेक्षित दर्जाने व वेगाने झालेली नाहीत. मातीकामांना प्राधान्य दिले गेले. शिर्ष नियंत्रक व प्रवाह मापकांच्या कामांना जेवढे महत्व व प्राथमिकता द्यायला हवी होती ती दिली गेली नाही.त्यामूळे कार्यक्षम प्रवाह नियंत्रण/नियमन आणि विश्वासार्ह प्रवाहमापन हा पाणी वापर हक्कांचा पायाच कमकुवत राहिला आहे.
() देय पाणी वापर हक्क खरेच द्यायचे असतील तर मूळात पाण्याचे अंदाजपत्रक (पी.आय.पी.) आणि पाणी-पाळ्यांचे नियोजन व्यवस्थित व्हायला हवे. ते बहुतांशी प्रकल्पात होत नाही. त्याचे संनियंत्रण व मूल्यमापन म..नि.प्रा. करत नाही. .सं.वि. ते करेल असे गृहित धरले गेले आहे. ..नि.प्रा. एकूण प्रकल्पाच्या जल व्यवस्थापनाबाबत भूमिका घेत नाही. निवडक पाणी वापर संस्थांपुरतेच लक्ष केंद्रित केल्यामूळे समष्टीकडे दूर्लक्ष झाले आहे. ही एकूण प्रयोगातील कमकुवत कडी (विकेस्ट लिंक) आहे
()विनियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांना कोणत्याही लाभाविना त्यांच्यावर सोपवलेली जादाची जबाबदारी (ती ही कायदेशीर! म्हणजे संभाव्यत: भानगडीची!!) नकोशी वाटते. खरे अहवाल देणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देणे अशी त्यांची भावना आहे. त्यांच्या दैनंदिन प्रशासकीय अडचणीही खूप आहेत. त्या वारंवार मांडू्नही सुटत नाहीत.
() पाणी वापर हक्क ही  संकल्पना राबविण्याकरिता जी मानसिकता हवी तीचा अभाव सर्वत्र सर्वदूर आहे.पाणी वापर संस्थांचे बहुसंख्य पदाधिकारीही आज त्याला अपवाद नाहीतत्यांच्या क्षमतावृद्धी करिता मोठा पैसा देऊन खास नेमलेल्या अशासकीय संस्था एखादा अपवाद वगळता त्या बाबत अपयशी ठरल्या आहेत असे बहुतांशी अधिका-यांना वाटते.
() राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व समन्यायी पाणी वाटपाबद्दल आग्रही असणा-या अशासकीय संघटना यांनी या प्रयोगाबाबत अजून तपशीलवार भूमिका घेतलेल्या नाहीत. म्हणावे तसे लक्ष दिलेले नाही. कृति केलेली नाही. जलदर निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतला जाणीवपूर्वक लोकसहभाग पाणी वापर हक्कांच्या बाबतीत मात्र दिसत नाही. खरेतर पाणी वापर हक्क जास्त मूलभूत व महत्वाचे आहेत.
 () विनियमकांनी म..नि.प्रा.ला सादर केलेल्या अहवालांचे तसेच प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी यांनी केलेल्या विवाद निवारणांचे (किंबहुना, या एकूण प्रयोगाचेच!) सखोल, समग्र व गंभीर विश्लेषण ति-हाईत संस्थेमार्फत अद्याप झालेले नाही.
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[२६एप्रिल ते २मे २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)

(9) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५): महत्वाच्या तरतुदी


  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (..नि.प्रा.२००५)
महत्वाच्या तरतुदी:
        ..नि.प्रा.कायद्यात एकूण ३२ तरतुदी आहेत. सर्व तरतुदींची चर्चा येथे शक्य नाही. आवश्यकही नाही. अगदी महत्वाच्या तरतुदी तेवढया आपण येथे पाहू. राज्याच्या जलनीतीनुसार जलक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याकरिता मुद्दाम कायदा करून राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद ही दोन नवीन व्यासपीठे शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अस्तित्वात आली. पण सात वर्षे झाली तरी ती अद्याप कार्यरत नाहीत. एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यात तयार करायचा होता. तोही अजून उपलब्ध नाही. हा तपशील आपण यापूर्वी या सदरात पाहिला आहे. नदी-खोरे अभिकरणांबाबतही अशीच रड चालू आहे.
        नदी-खोरे अभिकरण ही एक व्यापक संकल्पना आहे. सर्व पाणी वापरकर्त्यांना त्यात प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचा नदी-खोरे पातळीवर साकल्याने व समग्रतेने विचार अशा अभिकरणात व्हावा अशी अपेक्षा असते. या अर्थाने आज आपल्याकडे नदी-खोरे अभिकरणे नाहीत. ..नि.प्रा. कायद्याने शॉर्टकट घेतला आहे. प्रस्थापित पाटबंधारे विकास महामंडळांनाच कायदा (कलम क्र. ()()) नदी-खोरे अभिकरण असे संबोधतो. या तथाकथित नदी-खोरे अभिकरणांनी विविध पाणी वापरकर्त्यांना पाणी वापर हक्क द्यावेत असे कायद्यात (कलम क्र.११ ते १४) म्हटले आहे. आता तपशीलाचा भाग असा की, या नदी-खोरे अभिकरणांकडे म्हणजेच मूळातल्या महामंडळांकडे जल व्यवस्थापनाचे कामच नाही. जल व्यवस्थापन अद्याप शासनाकडेच आहे. महामंडळे प्रामुख्याने फक्त बांधकामच करतात. त्यामूळे सात वर्षे झाली तरी नदी-खोरे अभिकरणांनी पाणी वापर हक्कांबाबत अजून काहीही केलेले दिसत नाही. कलम क्र.१४ अन्वये खरेतर ८ जून २००५ पासून  नदी-खोरे अभिकरणांकडून पाण्याचे हक्क मिळविल्याशिवाय कोणताही पाणी वापर कायदेशीर ठरत नाही. म्हणजेच नदी-खोरे अभिकरणांनी पाणी वापर हक्क न दिल्यामूळे ८ जून २००५ पासूनचा सर्व पाणी वापर चक्क बेकायदा ठरतो! जल संपदा विभागाला याबाबत २०११ साली जाग आली. शेवटी शासनच ते! शासनाला सगळे कसे "सोप्पंसोप्पं" असते. शासनाने कायद्यातच सुधारणा केली. "कलम ११ अन्वये पाणी वापराच्या हक्कांचे वितरण निर्धारित केल्यानंतर आणि पाण्याची हक्कदारी देण्याचे निकष निर्धारित केल्यानंतरच केवळ, या कलमान्वये पाण्याची हक्कदारी आवश्यक असेल". ही सुधारणा केली १७ सप्टेंबर २०१० रोजी पण त्यात म्हटले की ती सुधारणा दि.८ जून २००५ रोजी अंमलात आली असे मानण्यात येईल. सुटला प्रश्न! आहे काय न नाही काय? सगळे कसे कायदेशीर! खेळ सुरु झाल्यावर ५-६ वर्षांनी खेळाचे नियम बदलायचे आणि हरलेल्याला आता पूर्वलक्षी पद्धतीने विजयी घोषित करायचे असा हा प्रकार आहे. फुले, आंबेडकर, शाहूमहाराजांच्या सोडा य़शवंतरावांच्या महाराष्ट्रात हे व्हावे?
         हीच "सोप्पी पद्धत" वापरून शासनाने म..नि.प्रा.चे पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार एका झटक्यात कमी करून टाकले. किंबहुना, पाणी वापर हक्क या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीची व्याप्तीच मर्यादित करून टाकली. त्याचा तपशील सूत्ररूपाने खालील प्रमाणे:
() "क्षेत्रीय वाटप" ही व्याख्या कायद्यात नव्याने घालण्यात आली(कलम २.()(-). "त्याचा अर्थ, राज्य शासनाने, जलसंपत्ती प्रकल्पामध्ये वापराच्या विविध प्रवर्गांना केलेले वाटप, असा आहे". मतितार्थ असा की बिगर सिंचनाला किती पाणी द्यायचे हे शासन ठरविणार; ..नि.प्रा. नाही.
()"पाण्याची हक्कदारी" ही संज्ञा (कलम ३१क), "महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-याकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ अन्वये कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यासह ज्या क्षेत्रामध्ये संबद्ध तरतुदींचे अनुपालन केले असेल अशा क्षेत्रांनाच फक्त लागू होईल" असा बदल कायद्यात करण्यात आला. याचा व्यवहारात सोप्या भाषेत अर्थ असा की, महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत शासनाने निवडलेल्या प्रकल्पांनाच फक्त पाण्याची हक्कदारी दिली जाईल. या निवडक प्रकल्पातही उपसा सिंचनाला हक्कदारी लागू होणार नाही कारण तेथे अद्याप कायद्यान्वये कार्यक्षेत्र निश्चित केलेले नाही. बांधकामाधीन प्रकल्पातही "संबद्ध तरतुदींचे अनुपालन" अद्याप केले नसल्यामूळे तेथेही हक्कदारी नसणार. म्हणजे पुरोगामी महाराष्ट्रात सर्वत्र पाण्याची हक्कदारी लागू झाली असा डांगोरा पिटण्यात काही अर्थ नसून खूप छोटया क्षेत्रापुरता हा प्रयोग मर्यादित आहे. जाणकारांचे तर असे भाकित आहे की, जागतिक बॅंकेकडून मिळालेल्या पैशाची एकदा विल्हेवाट लागली की हा मर्यादित प्रयोगही गुंडाळण्यात यॆईल.
() बिगर सिंचनाकरिता १७ सप्टेंबर २०१० पूर्वी जे पाणी वाटप करण्यात आले त्यात आता बदल होणार नाही(कलम ३१ख). इतकेच नव्हे तर त्याबद्दल आता न्यायालयात सुद्धा दाद मागता येणार नाही(कलम ३१ग).असेही  बदल पूर्वलक्षी पद्धतीने कायद्यात करण्यात आले.
          समिती न नेमता, व्यापक विचार विनिमय न करता प्रथम घाईगडबडीने कायदा केला. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सोडून दिली. "खाऊजा"धोरणाच्या अंमलबजावणी करिता सुधारणा करण्याचा आव आणला. त्या करताना काय झेपेल, किती पेलवेल याबद्दल तारतम्य बाळगले नाही. जागतिक बॅंकेपुढे अगतिक होऊन काय वाट्टेल ते स्वीकारले. जे स्वीकारले त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली नाही. अडचणी जाणवायला लागल्यावर परत व्यापक विचार विनिमय न करता चोरी-चुपके मध्यरात्री कायदा बदलून टाकला. यातून शासनाने काय साध्य केले? हसे कोणाचे झाले? कायदा करण्यापूर्वीची जल व्यवस्थापनाची स्थिती आणि आता कायद्याच्या तथाकथित "अंमलबजावणी" नंतरची स्थिती यात काय गुणात्मक फरक आहे? सर्व सामान्य पाणी वापरकर्त्याच्या दृष्टीने गेल्या सात वर्षात नक्की काय बदल झाले? बदलले बदलले म्हणता म्हणता सगळे तेच तर राहिले! इंग्लिशमध्ये म्हणतात -"द मोअर इट चेंजेस, मोअर इट रिमेन्स द सेम!!" हे सर्व अज्ञानापोटी झाले का या वेडेपणामागे काही पद्धत आहे? मेथड बिहाईंड द मॅडनेस? उपसा सिंचनाच्या खालील उदाहरणावरून कदाचित उत्तर मिळेल.
         महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ हा मूलत: प्रवाही सिंचनाचा कायदा आहे. उपसा सिंचनाबाबत त्यात फारशा नेमक्या अशा तरतुदी नाहीत. उपसा सिंचनाचे वाढते प्रमाण व त्याचा प्रवाही सिंचनावर होणारा  बरा- वाईट परिणाम पाहता उपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेत आणणे जरूर होते. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-य़ांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ या कायद्यात म्हणून उपसा सिंचन पाणी वापर संस्थांसाठी एक स्वतंत्र प्रकरण (कलम क्र.३९ ते ५१) जाणीवपूर्वक घालण्यात आले. उपरोक्त कायद्याच्या नियमात(प्रकरण -/ नियम क्र. २४,२५,२६) सूस्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या. ..नि.प्रा. कायद्यात ही उपसा सिंचनाकरिता विशिष्ट कलमांचा - क्र. १२ ()(), (.) आणि १४() - समावेश करण्यात आला. पण या सर्वाची ज्यांना अंमलबजावणी करायची नव्ह्ती त्यांनी वेगळेच पिल्लू काढले. उपसा सिंचनाची कार्यक्षेत्र निश्चिती करणे अवघड आहे असा कांगावा त्यांनी सुरू केला. आता यापूर्वी उपसा सिंचनाला भरमसाठ परवानग्या देताना कार्यक्षेत्र निश्चित न करता परवानग्या दिल्या का? त्यावेळी नकाशे तयार केले नाहीत का? सातबारा तपासून गट/सर्व्हे क्रमांकानुसार लाभधारकांच्या याद्या बनवल्या नाहीत का? मग आताच का अडचण आली? असे प्रश्न विचारून शासनाने खरेतर संबंधितांना कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या कडक सूचना द्यायला हव्या होत्या. पण बहुदा शासनालाही ते नकोच होते. मग अशावेळी शासन जे नेहेमी करते ते शासनाने केले. उपरोक्त कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्याकरिता  जानेवारी २००८ मध्ये एक समिती नेमली गेली. अस्मादिक त्या समितीचे सदस्य-सचिव होते. समितीने इमाने-इतबारे काम करून नोव्हेंबर २००८ मध्ये शासनास  मार्गदर्शक तत्वांसह आपला अहवाल सादर केला. तीन वर्षांनी डिसेंबर २०११ मध्ये मी स्वेच्छा-सेवानिवृत्त झालो. तो पर्यंत तरी त्या अहवालाबाबत शासनस्तरावर काहीही झालेले नव्हते. एवढे कायदे करून ही परत उपसा सिंचन ख-या अर्थाने आजही कायद्याच्या कक्षेत नाही. पण विरोधाभास असा की नवीन कायद्यांनुसार उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था स्थापन केल्या नसतानाही अनेक प्रकल्पांवर "प्रकल्पस्तरिय पाणी वापर संस्था" मात्र स्थापन केल्या जात आहेत. याचा साधा सरळ अर्थ असा आहे की उपसा सिंचनाचे हितसंबंध सांभाळण्याकरिता प्रवाही सिंचनाचा बळी देण्यात येत आहे. जलाशय, नदी व मुख्य कालव्यावरून अनिर्बंध उपसा करणा-यांना मोकळे सोडण्यात आलेले आहे आणि प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणा-यांना कोरडे पाणी वापर हक्क देण्यात येत आहेत. पाण्याचे हे राजकारण जलवंचित व त्यांचे प्रतिनिधी कधी समजावून घेणार आहेत? अर्ध-न्यायिक म..नि.प्रा.समन्यायी पाणी वाटपासाठी काय करणार आहे? नक्की काय करते आहे?
          जागतिक बॅंकेच्या दडपणाखाली  खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाची धोरणे स्वीकारायची. सुधारणा व पुनर्रचना सुरू केल्याचा आभास निर्माण करायचा. त्यानिमित्ताने  कोटयावधी डॉलर्सची कर्जे लाटायची. एकदा आर्थिक हितसंबंध साधले गेले की, हाती घेतलेल्या सुधारणाही बिनदिक्कत अर्धवट सोडून द्यायच्या. आणि परत सरंजामी व्यवहार खुले आम चालू ठेवायचा असे तर जलक्षेत्रात होत नाही नाजलक्षेत्रातील हे जीवघेणे भोवरे व तळाचा थांगपत्ता लागू न देणारे डोह एकीकडे तर समन्यायाची केविलवाणी कागदी नाव दूसरीकडे! लढा असमान आहे. निदान आज तरी!
         

(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[१२ ते १८ एप्रिल २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)


       
       

    


        

         
         




Friday, April 13, 2012

(8) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५) उद्दिष्टे, संदर्भ चौकट,मजनिप्राची रचना,


लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधि"लिखित - "जल-वास्तव" -  "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
भाग १. - "विधि"लिखित
  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (..नि.प्रा.२००५)

उद्दिष्टे:
मजनिप्रा कायद्याची खाली नमूद केलेली उद्दिष्टे मूलभूत व खूप  महत्वाची आहेत.
() राज्यातील जलसंपत्तीचे नियमन करणे. म्हणजे भूपृष्टावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (शेती, पिण्याचे व घरगुती, औद्योगिक) नियमन करणे.
() जलसंपत्तीचे न्यायोचित, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थापन, वाटप व वापर होईल याची खात्री करणे
() विविध प्रकारच्या पाणी वापरासाठी पाणी पट्टीचे दर निश्चित करणे
() सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे हक्क निश्चित करणे, ते प्रदान करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणे
वरील उद्दिष्टे पाहता हे लक्षात येते की मजनिप्राचे कार्यक्षेत्र व अधिकारांची व्याप्ती  फार मोठी आहे. जलक्षेत्रात एक कळीची भूमिका बजावण्याची सूसंधी मजनिप्राला आहे असे त्यामूळे काही अभ्यासकांना वाटते तर काही जणांच्या मते मात्र मजनिप्राचे कार्यक्षेत्र व अधिकार हे जल संपदा विभागाच्या नैसर्गिक कार्यक्षेत्र व अधिकारांवरील अतिक्रमण आहे. नक्की काय ते कदाचित काळच ठरवेल.
संदर्भ चौकट:
मजनिप्राने आपली उद्दिष्टे एका चौकटीत / विशिष्ट संदर्भात पार पाडायची आहेत. कायद्याने मजनिप्राला घालून दिलेल्या चौकटीच्या चार बाजू खालील प्रमाणे आहेत:
() राज्याची जलनीती
() राज्य जल मंडळाने (कलम १५) बनवलेला व राज्य जल परिषदेने (कलम १६) मंजूर केलेला एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा
() राज्यपालांचे निदेश (कलम ११ (), २१)
() राज्य शासनाचे निदेश (कलम २३)
लोकशाही पद्धतीत काही बंधने व संतुलन (चेकस् ऍन्ड बॅलन्सेस्) असणे अपेक्षितच असते. त्यानुसार वरील चौकट "स्वतंत्र" नियमन प्राधिकरणालाही आवश्यकच आहे. त्यामूळे मजनिप्राच्या स्वतंत्रतेवर बंधने येतात व स्वायत्ततेला बाधा येते असे म्हणणे तितकेसे खरे नाही. शेवटी, कोणत्याही संस्थेची स्वतंत्रता किंवा स्वायत्तता ही तिच्या कर्त्याधर्त्या व्यक्तींवरही फार अवलंबून असते. निवडणूक आयोग आणि सी..जी.सारख्या संस्थांबाबत हा अनुभव नेहेमीच येतो. कर्ताधर्ता खमक्या असेल आणि त्याने हिंमत दाखवली तर त्याच चौकटीत फार वेगळ्या गोष्टी होताना दिसतात. सिंचन आणि बिगर सिंचन यांच्या स्पर्धेत आज सिंचनाची बाजू तुलनेने कमकुवत आहे. तीला बळ देण्याचे काम करून मजनिप्रा एक महत्वाची भूमिका म्हटले तर पार पाडू शकते.
 राज्याच्या व्यापक हितास्तव नेहेमी तपशील तपासणारे तटस्थ निरीक्षक वरील संदर्भ-चौकटीबाबत मात्र काही वेगळे मुद्दे मांडतात. २००३ साली राज्याने जलनीती स्वीकारली. दर पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. २००८ साली ती सुधारणा व्हायला हवी होती पण अद्याप  झालेली नाही. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद अस्तित्वात येऊन सात वर्षे झाली. पण ती कार्यरत नाहीत. एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यात तयार होणे अपेक्षित होते. आज सात वर्षे होऊन गेली तरी तो आराखडा अद्याप उपलब्ध नाही. मागास भागांसाठी काही विशेष अधिकार राज्यपालांना पूर्वीपासूनच आहेत;त्यात नवीन ते काय?. पाणी वापर हक्कांबाबत मजनिप्राचे अधिकार कमी करून  कायद्याला अभिप्रेत असणारी जल नियमनाची चौकट राज्य शासनाने एकतर्फी बदलून टाकली आहे. हे मुद्दे महत्वाचे आहेत. त्यांची वेळीच दखल घेणे योग्य होईल. अन्यथा, जल नियमनाची अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया व ती राबवणारे प्राधिकरण शंकास्पद होऊ शकतात.
 मजनिप्राची रचना:
कलम ४ अन्वये म..नि. प्राधिकरणात खालील ३ व्यक्तींचा समावेश आहे.
अध्यक्ष( सेवानिवृत्त मुख्य सचिव किंवा समतुल्य दर्जाची व्यक्ती)
सदस्य(जल संपदा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्न्य)
सदस्य(जल संपदा अर्थव्यवस्था क्षेत्रातील तज्न्य)
कलम ५ अन्वये एका निवड समितीच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांकडून अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. प्राधिकरणाला मदत करण्याकरिता प्रत्येक नदी खोरे अभिकरणाच्या क्षेत्रातून एक याप्रमाणे पाच विशेष निमंत्रितांची नेमणूक शासन करते. दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज पाहण्यासाठी प्राधिकरण सचिवाची नियुक्ती करते. या एकूण रचनेबाबत काही आक्षेप घेतले जातात. ते पुढीलप्रमाणे - "प्राधिकरण ही अर्ध-न्यायिक व्यवस्था असल्यामूळे सनदी अधिका-याऎवजी अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश असायला हवेत. जल संपदा विभागाचे दोन्ही सचिव निवड समितीचे स्वत: सदस्य असताना ते स्वत:चीच नियुक्ती प्राधिकरणावर सदस्य अथवा सचिव म्हणून करून घेतात. निवड समितीचे निकष व कार्यपद्धती पारदर्शक नाही. अमूक विशिष्ट व्यक्तीचीच नेमणूक का केली हे एक प्रक्रिया म्हणून स्पष्ट केले जात नाही. शासनाच्या  एकाद्या विभागाचा माजी सचिव आणि जल संपदा क्षेत्रातील तज्न्य यात दोहोत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. कायद्याला सदस्य म्हणून नोकरशहा अपेक्षित नाही्त. शासनाचे वरिष्ठ आधिकारी म्हणून ज्या व्यक्तींनी आयुष्याची ३०-३५ वर्षे काम केले ते आता सेवानिवृत्ती नंतर अचानक स्वतंत्रपणे काम करतील व न्यायाधीशाच्या भूमिकेला न्याय देतील हे संभवत नाही. असे होण्याची शक्यता आहे की शासनाच्या सेवेत असताना त्यांनी जे निर्णय घेतले त्यासंबंधीच काही प्रकरणे त्यांच्यापुढे निवाडा करण्याकरिता येऊ शकतात. असे झाल्यास, "सांभाळून घेतले जाणे" अशक्य नाही.बोटचेपी भूमिका घेतली जाऊ शकते. प्राधिकरणावरच्या सर्वच नेमणूका या राजकीय आहेत. सत्ताधा-यांनी त्यांच्या सोईची "आपली" माणसे नेमली आहेत. ते कधीच स्वतंत्र व प्रसंगी कठोर निर्णय घेणार नाहीत. पाणी वापरकर्त्यांचा एकही प्रतिनिधी प्राधिकरणावर नाही हे अर्थातच एकूण बनावाला धरुनच आहे." भरपूर अधिकार असतानाही प्राधिकरणाचे गेल्या ७ वर्षातील काम चमकदार, उठावदार व तडफदार का झाले नाहीपाणी वापरकर्त्यांना प्राधिकरणाबद्दल विश्वास व आपुलकी का वाटत नाही? आणि अधिका-यांवर प्राधिकरणाचा वचक का नाही? पाण्याच्या समन्यायी वाटप व वापराबद्दल किंवा सिंचनाच्या प्रादेशिक अनुशेषाबाबत किती याचिका प्राधिकरणासमोर आल्या? प्राधिकरणाने आजवर ज्यांना खरेच "मूलभूत" म्हणता येईल असे किती व कोणते निर्णय घेतले? या प्रश्नांची उत्तरे शोधु पाहता वरील टीका अगदीच गैरलागू आहे असे म्हणणे जरा अवघडच जाणार आहे. अर्थात, या सर्वाला दूसरीही एक बाजू आहे. जलक्षेत्रात आजवर शासनाचीच मक्तेदारी आहे. त्यामूळे शासनाच्या दैनंदिन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेपासून अलिप्त होते किंवा आहेत असे तथाकथित स्वतंत्र तज्न्य आहेत कोठे? हा ही महत्वाचा प्रश्न आहे. राजकारण न आणता प्राधिकरणाला काम करू दिले जाईल किंवा करू दिले जावे अशी अपेक्षा बाळगणे हे अति बाळबोध तर होत नाही ना? शेवटी "कालव्यातून पाणी नाही राजकारण वाह्ते" हे कटू सत्य नाकारून कसे चालेल?

 (हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[५ ते ११ एप्रिल २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)   


        

         
         




(7) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (म.ज.नि.प्रा.२००५)


लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधि"लिखित - "जल-वास्तव" -  "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
भाग १. - "विधि"लिखित
  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (..नि.प्रा.२००५)
    महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (..नि.प्रा.२००५) या कायद्याच्या रूपाने पाण्याबद्दल दाद मागण्याकरिता आता एक नवीन व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. काही नवीन शक्यता तसेच काही संभाव्य धोकेही निर्माण झाले आहेत.केवळ शेतक-यांनीच नव्हे तर सर्व पाणी वापरकर्त्यांनी ते अभ्यासले पाहिजेत. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी आणि शेतीचे पाणी अशा सगळ्याच पाण्याचे नियमन यापुढे म..नि.प्रा.२००५ या कायद्याने होणार आहे. पाणी प्रश्नाची सोडवणूक करताना आता या नवीन कायद्याचा वापर कोणालाच टाळता येणार नाही. ..नि.प्रा.२००५ हा नवीन कायदा आणि त्या कायद्यान्वये अस्तित्वात आलेले नवीन प्राधिकरण याचा आढावा म्हणूनच आपण पुढच्या ३-४ लेखात घेणार आहोत.
पार्श्वभूमि:
    सतत बदल हे जीवनाचे वैशिष्ठय आहे. काळ बदलतो. वेळ बदलते. परिस्थितीत फरक पडतो. नवनवीन धोरणे येतात.आणि आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर त्याचे बरे वाईट परिणाम होतात. पाण्याच्या बाबतीतही हेच घडते आहे. पाणी आता एक वेगळे वळण घेऊ पाहत आहे. इतिहास कुस बदलतो आहे. पाणी वापरकर्त्यांनी त्याचे केवळ मूक साक्षीदार न राहता त्या इतिहासाला निर्णायक वळण दिले पाहिजे. आपले हितसंबंध आपणच जपायला पाहिजेत.
       १९९१ साली या बदलाला सुरुवात झाली. देशाने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारले. खाउजा [खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण] हे या नवीन धोरणाचे नाव! परिणाम? विविध क्षेत्रातून शासनाने अंग काढुन घ्यायला सुरुवात केली.स्वत:ची मक्तेदारी शासनाने स्वत:च संपवली आणि इतर खेळाडूना मैदान मोकळे केले. शासकीय गुंतवणुकीकरिता पूर्वी प्रयत्न व्हायचे.आता निर्गुंतवणुकीची घाई सुरू झाली. त्यासाठी मुळी स्वतंत्र खातेच जन्माला आले. जनतेने स्वत:च्या पायावर उभे रहावे म्हणून पांगुळगाडा काढून घेतला म्हणायचे की दिले सोडून वा-यावर असे म्हणायचे? काय झाले इतर क्षेत्रात? जलक्षेत्रात काय होईल? दूर्बळांना आधार मिळेल का सबळांच्या गळ्यातले लोढणे दूर होईल?
        विविध क्षेत्रातून शासनाने माघार घेतल्यावर त्या जागी खाजगी कंपन्या यायला लागल्या. त्या खाजगी कंपन्यांचे नियमन करण्याकरिता मग आली स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणे. महत्वाचे सार्वजनिक निर्णय कोणतेही राजकारण न आणता केवळ गुणवत्ते आधारे घेण्याकरिता तज्न्यांचे अर्ध-न्यायिक (क्वासी ज्युडिशियल) व्यासपीठ हे त्याचे अधिकृत बाह्य स्वरूप! आर्थिक क्षेत्रात सेबी [एस..बी.आय.], विम्याकरिता आय. आर.डी.., टेलिफोनकरिता ट्राय[टि. आर. .आय.] ही झाली केंद्र पातळीवरील स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणांची  काही उदाहरणे. एम..आर.सी. हे वीजेच्या क्षेत्रातले महाराष्ट्र स्तरावरचे अशा प्राधिकरणाचे प्रसिद्ध उदाहरण. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात जलक्षेत्रात म..नि.प्राधिकरणाची स्थापना झाली. भारतातले हे अशाप्रकारचे जलक्षेत्रातले पहिलेच उदाहरण. काय आहे हे प्राधिकरण? त्याची उद्दिष्टे काय? रचना काय? कसा आहे कायदा त्याचा? आणि या सगळ्याचा व शेतक-याचा काय संबंध आहे? शेतीला त्यामूळे पाणी मिळणार का? पुरेसे व वेळेवर मिळणार का? पाणीपट्टी वाढणार तर नाही ना? पाटक-याऎवजी किंवा त्याच्या जोडीने ह्यो नवीन दादला तर अजून उरावर बसणार नाही ना? पाण्याची व पाणीपट्टी वसुलीची हमी नसताना  तुटके फुटके कालवे ताब्यात घ्यायला जेथे पाणीवापर संस्थाही तयार नसतात तेथे खाजगी कंपन्या कोठून येणारमग जल संपदा विभाग या शासकीय खात्याचेच नियमन हे नवीन प्राधिकरण करणार का? म्हणजे मग एका लालफितीवर अजून एक जास्त गडद रंगाची जाडसर लालफित असे तर होणार नाही ना? एक ना दोन...या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आता शेतक-यांनी मिळवायला हवीत. त्या दॄष्टिने या सदरात प्रयत्न करूयात.
कायद्याची प्रक्रिया:
      पाणी वापर संस्थांसाठीच्या कायद्याचा [एम.एम.आय.एस.एफ.] मसुदा तयार करण्याकरिता शासनाने समिती नेमली होती. -यापैकी व्यापक विचार विनिमयातून तो कायदा तयार करण्यात आला हे आपण यापूर्वी या सदरात पाहिले आहे. . .नि.प्रा. कायद्याबाबत मात्र शासनाने असे काही केले नाही. पारदर्शकता व लोकसहभागाच्या अभावामूळे या कायद्याच्या हेतूंबद्दल जलक्षेत्रातील प्रामाणिक व अभ्यासू कार्यकर्त्यांना तसेच तटस्थ तज्न्यानाही गंभीर शंका आहेत. या कायद्याचा अभ्यास करताना एखाद्या प्रगत पाश्चिमात्य देशाच्या कायद्याचे तर आपण वाचन करत नाही ना असे सारखे वाटत राह्ते. कायद्याची भाषा व एकूण सूर, त्यातील प्रसंगी अव्यवहार्य वाटणा-या तरतुदी व त्या मागची लिखित /अलिखित गृहिते पाहिली तर भारत देशी महाराष्ट्र नामे राज्यात हा कायदा अंमलात येण्यासारखी सामाजिक-राजकीय तर सोडा अगदी अभियांत्रिकी स्वरूपाचीसुध्दा परिस्थिती नाही हे सहज लक्षात येते. पुढील एकाच उदाहरणावरून या न शिजलेल्या भाताची परीक्षा करता येईल.नदीखो-याच्या पातळीवर समन्यायाने पाणी देण्याकरिता प्रसंगी वरच्या धरणातून खालच्या धरणाकरिता पाणी सोडले जाईल अशी एक तरतूद या कायद्यात आहे. हेतू स्तुत्य आहे. पण त्याकरिताची तयारी? गृहपाठ? महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ ची अंमलबजावणी न झाल्यामूळे आज छोटयाशा चारीवर देखील शेवटच्या भागात पाणी पोहोचत नाही. तेथे नदीखो-याच्या पातळीवर समन्यायाची जादू लगेच करता येईल का? दोन वर्षापूर्वी जायकवाडीच्या जलाशयात पाणीसाठा फार कमी होता म्हणून मराठवाडयातून अगदी जबाबदार व्यक्ती व संस्थांनी म..नि. प्राधिकरणाकडे अधिकृतरित्या मागणी केली की कायद्याप्रमाणे नाशिक भागातल्या धरणातून जायकवाडीकरिता पाणी सोडा.काय झाले? सोडले पाणी? केली अंमलबजावणी कायद्याची? मराठवाडयामध्ये सोशिकतेचा अनुशेष कधीच नव्हता म्हणून पाठपुरावा झाला नाही एवढेच! अन्यथा?
      दुसरे उदाहरण पहा. ..नि.प्रा. कायद्याने पाणी ही व्यापारयोग्य व हस्तांतरणीय [ट्रेडेबल व ट्रान्सफरेबल] बाब ठरवली आहे. कोणताही शहाणा व्यापारी बाजारात उतरताना काय बघेल? मालाचा पुरेसा साठा आहे ना? नक्की  किती आहे? माल कोणत्या दर्जाचा आहे? तो बाजारात नेण्याकरिता सक्षम व विश्वासार्ह वितरण व्यवस्था आहे का? मालाची मध्येच गळती आणि चोरी तर होणार नाही ना? मी लावलेली किंमत गि-हाईकाला परवडेल का? आणि या व्यवहारात मला फायदा किती होईल? कोठल्याही गल्लीबोळातील किरकोळ किराणा दुकानदाराला जे प्रश्न पडतील ते जल संपदा विभागाला वा म. .नि.प्राधिकरणाला पडलेले दिसत नाहीत. अन्यथा, सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात नक्की पाणी किती व गाळ किती? कालव्यांची प्रत्यक्ष वहनक्षमता किती? पाणी मोजायची व्यवस्था काय? कालव्यातून गळती, पाझर, वहन व्यय नक्की किती होतात? पाणी चोरी कशी रोखणार? पैसे देऊन माल घेणारे गि-हाईक किती? पाण्याचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता कालव्यावर दारे (गेटस्) व काट नियामक (क्रॉस रेग्युलेटरस्) आहेत का? या मूलभूत प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे नसताना अचानक पाणी-व्यापा-याचे सोंग घेऊन जल संपदा विभाग आणि म..नि.प्राधिकरण चक्क बाजारात उतरते याला काय म्हणावे? अद्न्यानाने केलेले धाडस? अंधारात मारलेली उडी? अव्यापारेशु व्यापार? की चक्क "ठोकून देतो ऎसा जे"?
     तिसरे उदाहरण तर लै भारी! पाणी वापर हक्काचे निकष निश्चित करण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला आपण जरा जास्तच अधिकार देऊन बसलो, आपल्या हितसंबंधाना उद्या ते घातक ठरेल, शेतीचे पाणी उद्योगधंदय़ांकडे वळवण्याचे आपले वादग्रस्त निर्णय उद्या बदलले जाऊ शकतात हे लक्षात आल्यावर अजून धड अंमलातही न आलेला कायदा सत्ताधा-यांनी मध्यरात्री बदलून टाकला. प्राधिकरणाचे पंख कापायला सुरुवात केली.
         ..नि.प्राधिकरणामुळे  जलक्षेत्रात एक नवीन भोवरा निर्माण झाला आहे. मंत्रालयात जल धोरणासंबंधी कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यामूळे एक नवीन वादळ राज्याच्या किना-यावर धडकण्याची शक्यता आहे. त्या वादळाचा केंद्रबिंदू कदाचित मुंबईत कफ परेडला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या नवव्या मजल्यावर म..नि.प्रा.च्या वातानुकुलित कार्यालयात असेल.
     तात्पर्य? ..नि.प्रा. चा कायदा समजाऊन घेणे महत्वाचे आहे. आपल्याला वादळ अंगावर घेऊन लाटेवर स्वार व्हायचे आहेकायद्यात जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवायच्या आहेत. लोकाभिमूख सशक्त जल कायदा व त्याची जनवादी अंमलबजावणी  हे शेतक-याचे लाईफ-जॅकिट [बुडु नये, पाण्यावर तरंगत रहाता यावे म्हणून घालावयाचे जाकीटठरू शकते.
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[२९ मार्च ते ४ एप्रिल २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)