Tuesday, October 29, 2013

पाण्याची गरज व मागणी



पाण्याची गरज व मागणी या दोन भिन्न बाबी आहेत. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना त्यांच्या पाण्याच्या गरजेचे रूपांतर जाणीवपूर्वक पाणी मागणीत करावे लागते. ही गोष्ट म्हटली तर सोपी आणि म्हटली तर तितकीच अवघड आहे. पाणी - अर्ज करणे, मागील थकबाकी भरणे, चालू सिंचन हंगामाची अग्रिम पाणीपट्टी देणे आणि शेतचा-या दुरूस्त करणे या बाबी शेतक-यांनी वेळीच केल्या  तर गरजेचे रूपांतर पाणी मागणीत होऊ शकते. समन्यायी पाणी वाटपाचा आग्रह धरणा-यांनी त्यासाठी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. शेतक-यांचे हित जपण्यासाठी ते आवश्यक आहे.

रब्बी हंगाम दि.१५ ऑक्टोबरला सुरू झाला आहे. सिंचन प्रकल्पातील शेतक-यांनी प्रथम सिंचन शाखेत जाऊन पाणी-अर्जाचा नमुना क्र. सात घ्यावा. तो दोन प्रतीत बिनचूक भरून शाखाधिका-याकडे सादर करावा. पोचपावती आवर्जून घ्यावी. ती जपून ठेवावी. कालवा अधिका-याने विहित मुदतीत त्यावर निर्णय घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अन्यथा, पाणी-अर्ज मंजूर झाला असे मानले जाऊ शकते. अर्थात, शेतक-यांवरही काही जबाबदा-या आहेत. शेतकरी जर थकबाकीदार असेल तर त्याचा पाणी-अर्ज नामंजूर होतो. त्यामूळे पाणी-पट्टीची थकबाकी त्वरित भरण्याची काळजी शेतक-यांनी घ्यावी. अनेक वेळा एक तृतीयांश थकबाकी भरली तरी चालेल अशी सूट शासन देते. त्याचा फायदा घ्यावा. सिंचनासाठी पाणी सोडायचे किंवा कसे आणि सोडायचे झाल्यास, केव्हा व किती हे निर्णय घेण्यासाठी म्हणजे पाणी-पाळ्यांचे नियोजन करण्यासाठी मूळात पुरेशी पाणी मागणी वेळेत यावी लागते. तीच आली नाही तर पुढची प्रक्रिया थंडावते.

कालवा, वितरिका व लघु वितरिका यांची पुरेशी देखभाल-दुरूस्ती वेळीच झाली तर सर्वांना पाणी मिळण्याची शक्यता वाढते. कालव्यांची वह्नक्षमता टिकुन राहते. लॉसेस कमी होतात. भरणे लवकर पूर्ण होते. दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर कमी होते. पण देखभाल-दुरूस्तीला खर्च येतो. ती म्हणून पाणीपट्टीच्या वसुलीशी निगडीत असते. पाणीपट्टीची वसुली झाली नाही तर देखभाल-दुरूस्ती होत नाही आणि एका दुष्टचक्राला सुरूवात होते. ते दुष्टचक्र भेदायला हवे. शेतचा-यांची देखभाल-दुरूस्ती शेतक-यांनी वा पाणी वापर संस्थांनी करणे अपेक्षित असते. ती झाली, पाणीपट्टी भरली आणि पाणी-अर्ज वेळेवर दिला तर शेतक-यांना पाण्याबद्दल आग्रही राहता येईल. जबाबदा-या पार पाडल्या तरच हक्काची भाषा करता येईल. असे झाले तर चेंडू आता अधिका-यांच्या अंगणात असेल. खरेतर पाणीपट्टी वेळेत भरली तर पाणी वापर संस्थांना काही सूट मिळते. भरलेल्या पाणीपट्टीतून देखभाल-दुरूस्तीसाठी भरीव असा परतावाही दिला जातो. सिंचन पाणीपट्टीची वसुली चांगली झाली तर जिल्हा परिषदेलाही वाढीव सेस मिळतो. म्हणजे पाणीपट्टी म्हणून  दिलेले पैसे अन्य मार्गाने परत येतात.

पाणी - अर्ज करणे, मागील थकबाकी भरणे, चालू सिंचन हंगामाची अग्रिम पाणीपट्टी देणे,  शेतचा-या दुरूस्त करणे  इत्यादि बाबी म्हणजे नस्ती किरकिर नाही. त्या नित्यनेमाने व्यवस्थित करण्याने रेकॉर्ड तयार होते. वहिवाट निर्माण होते. पाणी वापर कागदोपत्री दिसायला लागतो. जल व्यवस्थापनाची यंत्रणा जागरूक होते. कार्यरत राहते. जल व्यवस्थापनाबद्दल समाजाचे आकलन वाढते. गोष्टी नियमाप्रमाणे न झाल्यास तक्रार निवारणाचा मार्ग खुला राहतो.

लाभक्षेत्राच्या ज्या भागात पाणीपट्टीची थकबाकी वाढते आणि देखभाल -दुरूस्ती होत नाही ते क्षेत्र मग हळूहळू कोरडवाहू व्हायला लागते. त्या क्षेत्राचे पाणी अन्यत्र वळवले जाते. हे टाळायचे असेल तर लाभधारकांनी जास्त काळजी घ्यायला हवी. ज्या भागात वीजेची गळती व थकबाकी जास्त तेथे लोडशेडिंगही जास्त असा प्रकार पाण्याबाबत ही होणे अपरिहार्य आहे.

मोठा राजकीय व कायदेशीर संघर्ष करून पाणी आणले आणि शेतक-यांनी रितसर पाणी-मागणीच केली नाही किंवा ज्यांनी केली ते थकबाकीदार असल्यामूळे त्यांचे पाणी-अर्ज नामंजुर झाले तर सगळेच मुसळ केरात जाईल. भावना / सदिच्छा व प्रत्यक्ष व्यवहार यात फरक असतो याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.

 [Published in Jaldoot, Sakal, Aurangabad, 30 Oct 2013]



Wednesday, October 23, 2013

जल व्यवस्थापनास कायद्याचे अधिष्ठान

                                                                       

जल संपदा विभागातील सर्व स्तरांवरील अभियंत्यांना व कर्मचा-यांना वाल्मी, औरंगाबाद येथे सिंचन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण १९८० सालापासून दिले जात आहे. कालवा निरीक्षक व मोजणीदारांपासून ते थेट मुख्य अभियंत्यांपर्यंत सर्वांना त्या प्रशिक्षणाचा लाभ होतो. सिंचन हंगामांचे नियोजन, पाणी वाटपाचे कार्यक्रम, कालवा प्रचालन, कालवा देखभाल-दुरूस्ती, प्रवाह मापनपाणीपट्टी आकारणी व वसुली, पाणी वापर संस्था आणि सिंचन कायदे या विषयांचा समावेश त्या प्रशिक्षणात आहे. वाल्मीने त्या करिता उपयुक्त प्रशिक्षण साहित्याची निर्मिती केली आहे. मूळ स्थापत्य अभियंत्यांना सिंचन व्यवस्थापक बनवणे हा त्या मागचा शासनाचा हेतू!

सिंचन व्यवस्थापनात अभियंत्यांची भूमिका केवळ अभियंता - जल व्यवस्थापक एवढीच नाही. तर  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ (मपाअ,७६) मधील कलम क्रमांक २ (४) व ६ अन्वये सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी करणारे ते कालवा अधिकारी आहेत. महाराष्ट्र सिंचन पध्दतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५(मसिंपशेव्य) मधील कलम क्र.३८ अन्वये ते सक्षम प्राधिकारी आहेत. आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५(मजनिप्रा) मधील कलम क्र.२२ अन्वये विनियामक आणि प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी म्हणूनही त्यांच्यावर विशेष जबाबदारी आहे. मपाअ,७६ अन्वये कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या करून त्यांना अधिकार प्रदान करण्यासाठी विशेष शासन निर्णय (क्र.१०.०४/(३०९/२००४)/सिं.व्य.(धो) दि.३१ ऑगस्ट २००४) ही काढण्यात आला आहे.  त्यानुसार मुख्य अभियंत्यांनी मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी (कलम क्र.७) म्हणून काम करणे  अपेक्षित आहे.

 जलक्षेत्रात कायद्याची अंमलबजावणी व्हायची असेल तर काही प्राथमिक बाबी सर्वत्र पूर्ण व्हायला हव्यात. उदाहरणार्थ, नदीनाले, लाभक्षेत्रे, कालवा अधिका-यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन या संदर्भातील अधिसूचनांचे मूलभूत काम अनुक्रमे कलम क्र.११, , ८ व ११६ अन्वये लवकर पूर्ण करायला हवे. त्यामूळे जल संपदा विभागाचे सिंचन व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार दृढ होतील. कालवा अधिका-यांमध्ये कामे वाटून देणे(कलम १०) आणि त्यांना अधिकार व कर्तव्ये सोपवणे(कलम ११०) हे झाल्यास कनिष्ठ कालवा अधिका-यांना त्यांची कर्तव्ये जास्त आत्मविश्वासाने पार पाडता येतील.

पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे यासाठी  न्यायिक प्रक्रिया पार पाडायला हव्यात. त्यामूळे पाणी-चोरी व कालव्यांची नासधूस याला आळा घालणे सूकर होईल. एवढेच नव्हे तर विविध पाणी वापरांकरिताचे पाणी-हक्क निश्चित करण्यास मदत होईल.  लाभक्षेत्र अधिसूचित केल्यास त्या लाभक्षेत्रातल्या शेतक-यांना शेतीसाठी हक्काने पाणी मागता येईल. लाभक्षेत्रातल्या जमीनी एन.ए. होणे या प्रकारास रोखता येईल. नदी -नाले अधिसूचित झाल्यास पाणी वापराचा हेतू निश्चित होईल.  शेतीचे पाणी बिगर शेती करिता वळवणे तुलनेने अवघड होईल. तसा निर्णय झालाच तर शेतक-यांना न्यायालयात किमान दाद तरी मागता येईल. नुकसान भरपाई करिता आग्रह धरता येईल.

प्रकल्पांकरिता भू संपादन करणे, विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे इत्यादि बाबत कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह त्या त्या शासकीय विभागांतर्फे धरला जातो. तो रास्तच आहे. त्या धर्तीवर जल संपदा विभागाने आता सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणे उचित होईल. त्यामूळे जल व्यवस्थापनास कायद्याचे अधिष्ठान मिळेल. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य येईल. जल प्रशासनात (वॉटर गव्हर्नन्स) सकारात्मक बदल होतील. पाण्यावरून होणारे संघर्ष सोडविण्यास एक कायदेशीर पाया व चौकट प्राप्त होईल.
[published in Jaldoot, Sakal, Aurangabad, 23.10.2013]


Monday, October 14, 2013

मराठवाड्याचे पाणी : कार्यक्रम पत्रिका (मसुदा)

मराठवाड्याचे पाणी
"जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रम" निश्चिती शिबिर
मानवलोक, अंबेजोगाई, १२ व १३ नोव्हेंबर २०१३
कार्यक्रम पत्रिका (मसुदा)

मंगळवार, दि. १२.११.२०१३
१) नोंदणी (स. १० ते ११)
२) उदघाटन: (स. ११ ते १२)
    प्रास्ताविक: पार्श्वभूमि, हेतू,सहभाग, रूपरेखा, अपेक्षित फलित, इत्यादि (१० मिनिटे)
    सहभागी संस्थांची ओळख (१० मिनिटे)
    उदघाटकाचे भाषण (२५ मिनिटे)
    अध्यक्षीय समारोप (१० मिनिटे)
    आभार (५ मिनिटे)
३) चहा (१२ ते १२.१५)
४) बीजभाषण ( १२.१५ ते १३.००)
५) गट चर्चा नियोजनाचा तपशील सांगणे (१३.०० ते १३.१५)
६) भोजन (१३.१५ ते १४.३०)
७) गट चर्चा - दिलेल्या नमून्यात सदस्यांनी आपली मते लिहिणे (१४.३० ते १५.००)
८) गट चर्चा - जाहीर मतप्रदर्शन (१५.०० ते १५.४५)
८) चहा ( १५.४५ ते १६.००)
९) गट चर्चा -पुढे चालू (१६.०० ते १७.००)
१०) चहा ( १७.०० ते १७.१५)
११) गट चर्चा: अहवाल लेखन व वाचन (१७.१५ ते १८.००)

बुधवार, दि.१३.११.२०१३
१) गट चर्चा अहवाल सादरीकरण (९ ते १०.३०)
     (आठ गट / प्रत्येकी साधारण १०मिनिटे)
२) चहा (१०.३० ते १०.४५)
३) गट चर्चा अहवालातील मुद्यांबाबत ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचे मार्गदर्शन ( १०.४५ ते १२.१५)
४) शिबिरातून पुढे आलेले  धोरणात्मक मुद्दे व कृति कार्यक्रम याबाबत ठराव (१२.१५ ते १२.४५)
५) अध्यक्षीय समारोप (१२.४५ ते १३.१५)
६) आभार व सूचना (१३.१५ ते १३.३०)
७) भोजन (१३.३० ते १४.००)





गट चर्चा - नियोजनाचा तपशील

गट
ज्योतिबा
विलासराव साळुंखे
बापुसाहेब पाध्ये
दत्ता देशमुख
मृणाल गोरे
शाहु
महाराज
आंबेडकर
सावित्री
विषय
भूजल
मृद व जल संधारण
लघु पाटबंधारे
[स्था.स्तर]
सिंचन प्रकल्प
[राज्य स्तर]
पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी
औद्योगिक वापराचे पाणी
जलनीती व कायदे
जलक्षेत्रात महिलांचा सहभाग









अध्यक्ष
संकलक









सदस्य
१०









सूचना:
१ प्रत्येक गटासाठी / विषयासाठी चर्चेचे मुद्दे लेखी देण्यात येतील. चर्चा प्रामुख्याने त्या मुद्यांआधारे व्हावी. जादाचे अनुषंगिक मुद्देही जरुर मांडावेत.
२ प्रत्येक गटाच्या अध्यक्षांनी चर्चा दिलेल्या विषयाला धरून होईल, सदस्य भाषण न करता फक्त मुद्दे मांडतील व वेळेचे बंधन पाळले जाईल हे आवर्जून पहावे.
३ प्रत्येक संकलकाने आपल्या गटातील सदस्यांनी भरलेले नमूने चर्चेअंती गोळा करावेत. अहवाल लेखनात अध्यक्षांना मदत करावी.
४ अहवाल मुद्देसुद असावेत. मुद्दे नमून्यातील क्रमाने असावेत. अहवाल सर्व नमून्यांसह आयोजकांना सादर करावेत.
५ अहवाल सादरीकरणही मुद्देसुद असावे. भाषण व अनावश्यक टीकाटिपण्णी टाळावी.
६ प्रत्येक गटात शक्यतो प्रत्येक पक्ष/संघटना व जिल्ह्याचे प्रतिनिधी असावेत. त्यांनी आपापला तपशील आवर्जून नोंदवावा.



गट चर्चेसाठी नमूना

गटाचे नाव:
विषय:
सदस्याचे नाव, संघटना, पत्ता:
सदस्याचा मोबाईल क्रमांक:
सदस्याचे ई मेल आय  डी:
विषयाच्या सद्य:स्थिती बाबतचे सदस्याचे मापन व आकलन:
 (त्या त्या विषयासंदर्भात दिलेल्या मुद्यांआधारे साधारणत: खालील वर्गवारी प्रमाणे)

१) प्रशासकीय

२) तांत्रिक (तंत्रज्ञान विषयक)

३)कायद्यांबाबत

४)सामाजिक

५) आर्थिक

६) राजकीय

७) कृति कार्यक्रम:
       रचनात्मक:


       संघर्षात्मक:


८) सदस्य स्वत: कोणती जबाबदारी स्वीकारणार?



* आवश्यक असल्यास कागदाच्या मागील बाजूसही लिहावे.

    



मराठवाड्याचे पाणी


"जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रम" निश्चिती शिबिर
मानवलोक, अंबेजोगाई, १२ व १३  नोव्हेंबर २०१३

सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका, विशेष चौकशी समिती, समतोल विकासासंदर्भातील केळकर समिती, मराठवाडयातील २०१२ सालचा दुष्काळ आणि जायकवाडी व नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पांसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यावरून सुरु असलेला नदीखोरेस्तरावरील वाद यामूळे जलक्षेत्र ढवळून निघाले. जल-विचारविश्वात नव्याने मंथन सुरु झाले. पाणी-प्रश्नावर  मराठवाडयात छोटी मोठी आंदोलने व्हायला लागली. या पार्श्वभूमिवर आता पाणी-प्रश्नासंबंधी जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण, रणनीती व कृती कार्यक्रम जाणीवपुर्वक विकसित करण्याची गरज आहे. "मराठवाड्याचे पाणी" हे जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रम  निश्चिती शिबिर  त्या हेतूने आयोजित करण्यात येत आहे.

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती (यापूढे फक्त समिती असे संबोधण्यात येईल) ही डाव्या व लोकशाही राजकीय पक्ष/संघटना व समविचारी व्यक्तींनी एकत्र येऊन पाणी-प्रश्ना विषयी प्रबोधन व जनआंदोलन करण्यासाठी  स्थापन केलेली  एक समिती आहे. सध्या समितीचे स्वरुप अनौपचारिक असून तीत समाजवादी जन परिषद, समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), लाल निशाण पक्ष (लेनिनवादी), जनता दल (सेक्युलर) व श्रमिक मुक्ती दल या पक्षांचा / संघटनांचा समावेश आहे. समितीचे काम वाढले की मग समितीच्या औपचारिक स्वरूपाबद्दल यथावकाश सर्वसंमतीने योग्य वेळी उचित निर्णय घेण्यात येतील. शिबिरात त्यावर चर्चा होईल.

 जायकवाडी जलाशयात वरच्या धरणातून पाणी सोडा या मागणी साठी वारंवार निदर्शने करणे व धरणे धरणं या सारखे कार्यक्रम आतापर्यंत समितीमार्फत घेण्यात आले आहेत. शासन दरबारी निवेदने देण्याचा व पाठपुराव्याकरिता संबंधित शासकीय अधिका-यांना भेटण्याचा उपक्रम ही चालू आहे. पाणी-प्रश्नाबद्दलचे समितीचे काम फक्त जायकवाडी प्रकल्पापुरते आणि प्रदेशाच्या बाहेरून  पाणी आणण्या पुरते मर्यादित राहू नये  असे समितीस वाटते. समन्यायी पाणी वाटप व कार्यक्षम पाणी वापर करण्याच्या दृष्टीने पूर्ण मराठवाड्याचा समग्र पाणी-प्रश्न हाती घ्यावा अशी समितीची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने समितीने आजवर दोनदा मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचा दौरा केला आणि समविचारी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्या प्रक्रियेतून समितीने भूमिका व मागण्यांबाबत एक प्रस्ताव तयार केला आहे. संदर्भाकरिता तो सोबत जोडला आहे. प्रस्तावित शिबिरातील चर्चेकरिता एक प्राथमिक संदर्भ म्ह्णून तो उपयोगी पडेल असे वाटते. शिबिरात त्यात आवश्यक ती सुधारणा होऊन तो अंतिम होणे अपेक्षित आहे.

शिबिराची कार्यक्रम पत्रिका, गट चर्चेचे नियोजन आणि गट  चर्चेत सहभागी होणा-या व्यक्तीस आपली मते लेखी स्वरूपात नोंदवण्याकरिताचा एक नमूना सोबत जोडला आहे. पाणी-प्रश्नाच्या विविध पैलूंवर  सखोल व समग्र चर्चा शिस्तिने व्हावी आणि शिबिराचे फलित काही तरी ठोस स्वरूपाचे असावे असा  प्रयत्न राहिल.  गटचर्चेसाठी अध्यक्ष व संकलक, उदघाटनाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, उदघाटक, बीज भाषण देणारे तज्ञ तसेच समारोपाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व प्रमूख मार्गदर्शक यांची नावे निश्चित करण्यात येत आहेत. त्याबद्दल काही सूचना /प्रस्ताव आल्यास आयोजकांना मदत होईल. गट चर्चेकरिता विषयवार मुद्देही  सूचवावेत ही विनंती.

शिबिरास मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून २० कार्यकर्ते अपेक्षित आहेत. एकूण १६० कार्यकर्ते शिबिरात सामील होतील असे वाटते. सर्व सहभागी पक्ष /संघटनांनी प्रत्येक जिल्ह्यातून आपापले कार्यकर्ते शिबिरास आवर्जून उपस्थित राहतील याची काळजी घ्यावी. संभाव्य शिबिरार्थींची नावे, पत्ते, मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आय डी इत्यादी तपशील आयोजकांस त्वरित कळविण्यात यावा. पाणी-प्रश्नाविषयी काम करणारे किंवा करू इच्छिणारे कार्यकर्ते शिबिरास आल्यास जास्त चांगले.  शिबिरार्थींच्या प्रवासाचा खर्च त्यांनी स्वत: करायचा आहे. शिबिराच्या कालावधीतील चहा, नाश्ता,भोजन व निवासाची व्यवस्था आयोजकांतर्फे सशुल्क (रू. १०० प्रति व्यक्ती ) करण्यात येईल. शिबिर १२.११.२०१३ रोजी सकाळी बरोबर १० वाजता सुरू होईल. सर्वांनी वेळेवर हजर रहावे ही विनंती.

शिबिराच्या ठिकाणाचा तपशील खालील प्रमाणे:
श्री. अनिकेत लोहिया, मानवलोक, अंबेजोगाई,
ई मेल:   manavlok2004@yahoo.com, मो:  ९८२३०३०००५ 

औरंगाबाद येथील संपर्कासाठी:
प्रा. प्रदीप पुरंदरे, बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांत नगर, तिवारी मंगल कार्यालयाजवळ, औरंगाबाद, 
 ई-मेल: pradeeppurandare@gmail.com                                                                                 मो: ९८२२५६५२३२, दूरध्वनी: ०२४०--२३४११४२                                                         


प्रदीप पुरंदरे,
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीकरिता











मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती: भूमिका व मागण्या

हर जोर-जुल्म के टक्करमे संघर्ष हमारा नारा है
* प्रत्येक गावाला पिण्यासाठी व शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झालेच पाहिजे.
* पाण्याचे स्थानिक स्त्रोत अबाधित राहिलेच पाहिजेत.
* पिण्यासाठी, शेतीसाठी व नंतर उद्योगासाठी अशा क्रमानेच अग्रक्रमांची काटेकोर अंमलबजावणी करा.
* शेतीचे पाणी बिगर शेतीसाठी वळवू नका
* ग्रामीण व शहरी गरीबांना पिण्याचे पाणी मोफत द्या.
* जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य आणा.
* वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करा.
* पाण्याचे खाजगीकरण व बाजारीकरण तात्काळ थांबवा.

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती

भूमिका व मागण्या

महाराष्ट्रात व  विशेषत: मराठवाड्यात सलग दुस-या वर्षी दुष्काळ पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमिवर दुष्काळ निवारण व निर्मूलन करण्याकरिता मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती आपली भूमिका व मागण्या  या निवेदनाद्वारे  प्रसृत करत आहे. समाज व शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याकरिता आणि अनुकुल बदल घडवून आणण्याकरिता अनुक्रमे प्रबोधनात्मक आणि संघर्षात्मक कार्यक्रम समितीतर्फे हाती घेण्यात येतील.

भूमिका:

१) पाणी हा जरी अलिकडे वाढत्या गतीने राष्ट्रीय महत्वाचा विषय होत असला तरी घटनात्मकदृष्ट्या मूलत: तो राज्याचा विषय (स्टेट सब्जेक्ट) आहे आणि सर्व प्रकारची विविधता व गुंतागुंत पाहता तो तसाच रहावा.

२) नदीखोरेनिहाय नैसर्गिक मर्यादा आणि पर्यावरणीय बंधने यांचा योग्य तो आदर करत राज्यात जल विकास व व्यवस्थापन व्हावे. हवामानातील बदल आणि वैश्विक तापमान वाढ यांना सक्षमपणे सामोरे जाण्याची क्षमता राज्याने निर्माण करणे महत्वाचे आहे.

३)  वाढत्या शहरीकरण व औद्योगिकरणामूळे तसेच लोकसंख्येतील वाढीमूळे पाण्यावरून संघर्ष वाढत असून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्यात कायद्याचे राज्य असावे. जल कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी.

४)  पाणी ही शासकीय अथवा खाजगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन (कॉमन पुल रिसोर्स) आहे आणि शासनाने केवळ विश्वस्त (ट्रस्टी) म्हणून समाजाच्या वतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावे.

५)  नदीखोरे/उपखोरे (बेसिन) आणि जलधर ( एक्विफर) या स्तरावर मूलत: जल विकास व व्यवस्थापन व्हावे.

६) पाण्याचा हक्क (राइट टू वॉटर) हा जीवनाचा हक्क (राइट टू लाईफ) असल्यामूळे तो राज्य घटनेनुसार मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राइट) आहे. प्रत्येकाला पिण्याचे व उपजिविकीचे पाणी मिळाले पाहिजे.
७) पिण्याच्या पाण्यास "क्रमवार पद्धतीने" कायम  प्रथम अग्रक्रम असावा. अन्य हेतूंकरिता पाणी वापराचे अग्रक्रम  हे "क्रमवार व प्रमाणवार अशा मिश्र पद्धतीने" ठरवावेत.

८) पाण्याचे खाजगीकरण, बाजारीकरण वा कंपनीकरण होऊ नये. पाण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी नेहेमी  शासनाचीच असावी.

 मागण्या:

१) मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे

(अ) जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर, पुर्णा, उर्ध्व पैनगंगा या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध पाण्याचे नदीखोरेनिहाय समन्यायी वाटप करा

(ब)  कृष्णा खो-यातील मराठवाड्याचे ६० अब्ज घन फूट पाणी [कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेशी सांगड न घालता] मराठवाड्याला त्वरित द्या

(क) वरील मुद्दे (अ) व (ब) यांची तरतुद एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात करा. त्या आराखड्या आधारे जन सुनवाई करा. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेत राज्य जल आराखडा मंजुर करा. मंजुर आराखड्याआधारे विविध पाणी वापरकर्त्यांना नदीखोरे अभिकरणाद्वारे पाणी हक्क प्रदान करा. दिलेल्या पाणी हक्कांची महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाद्वारे (म.ज.नि.प्रा.) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा.

(ड) मुद्दा (क) मधील प्रक्रिया म.ज.नि.प्रा. अधिनियम, २००५ अन्वये २००५-०६ पासूनच अंमलात येणे अपेक्षित होते. झालेल्या विलंबाबाबत संबंधितांवर कारवाई करा.

(ई) रब्बी हंगाम २०१३ पासून सर्व मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचे प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.) नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापन तत्वांनुसार करा. पाणी वाटपाचे बदललेले अग्रक्रम अंमलात आणा.

२) मराठवाड्यातील सर्व बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणा.

३) मराठवाड्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना  त्वरित पूर्ण करा.

४) महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पातून वगळलेल्या २३ सिंचन प्रकल्पांचा समावेश त्या कार्यक्रमात करा. त्यासाठी वाढीव निधीची तरतुद करा.

५) दुष्काळी भागात २५% पेक्षा कमी खर्च झालेल्या सिंचन प्रकल्पांची कामे संस्थगित करू नका

६)  येत्या तीन वर्षात मृद व जल संधारणाची सर्व कामे नव्याने, एकात्मिक पद्धतीने व लोकसहभागातून करा. त्यासाठी दर हेक्टरी पुरेशी आर्थिक तरतुद करा. झालेल्या कामांची देखभाल-दुरूस्ती, मूल्यमापन व संनियंत्रण करण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारा. पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या विविध उपचारांचे आयुष्यमान निश्चित करा. आयुष्यमान संपलेल्या उपचारांची नवनिर्मिती करण्या करिता योग्य  तो निधी उभा

७)   भूजल पुनर्भरण आणि वर्षा जल संचय हे दोन्ही कार्यक्रम सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर राबवा

८) विहिरी व बोअर यांची संख्या, खोली व भूजल उपशावर बंधने घाला. भूजल कायदा अंमलात आणा. विहिरी व बोअर घेण्याकरिता परराज्यातील व्यावसायिकांना परवानगी देऊ नका.

९) वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करा

१०)  लघु प्रकल्प (स्थानिकस्तर) यांची देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा उभारा. आवश्यक ते कर्मचारी नेमा. पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन द्या.

११)  जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य आणा

(अ) जल व्यवस्थापनाची चौकट निर्माण करण्याकरिता नदी-नाले, सिंचन प्रकल्पांची लाभक्षेत्रे, कालवा अधिका-यांची कार्यक्षेत्रे व नेमणूका आणि उपसा सिंचन योजना इत्यादिं संदर्भात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ अन्वये अधिसूचना काढा

(ब) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६  आणि म.ज.नि.प्रा. अधिनियम, २००५  या दोन्ही कायद्यांचे (एकमेकांशी सुसंगत असे) नियम तयार करा

(क) विविध पाणी वापर कर्ते आणि पाणी वापर संस्था यांचे बरोबर सिंचन (प्रवाही व उपसा दोन्ही)  तसेच बिगर सिंचन पाणी वाटपाकरिता कायद्यांन्वये करारनामे करा व ते अंमलात आणा

(ड)  नियोजित पाणी पुरवठ्यात खंड पडल्यास शेतक-यांना कायद्यातील तरतुदी नुसार नुकसान भरपाई द्या

(ई) आपली कायदेशीर जबाबदारी पार न पाडणा-या कालवा अधिका-यांवर कारवाई करा.

१२) लाभक्षेत्रातील  टेलच्या शेतक-यांना व पाणी वापर संस्थांना पाणी देण्याकरिता उन्हाळी व बारमाही पिकांऎवजी खरीप व रब्बी पिकांना पाणी द्या.  पाण्याचे समन्यायी वाटप करा.

१३ ) कालवे, वितरिका व लघु वितरिकांची आणि कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यांची देखभाल दुरूस्ती वेळेवर करा.

१४) ज्या लाभक्षेत्रात यापूर्वी शेतचा-यांची कामे झालेली नाहीत तेथे ती त्वरित करुन द्या.

१५) पाणी वापर संस्थांच्या अडचणी दूर करा. पाणीपट्टीतला परतावा लगेच द्या.

१६) सिंचनाचे पाणी  बिगर सिंचना करिता  वळवू नका.

१७) ग्रामीण व शहरी गरीबांना पिण्याचे पाणी मोफत द्या.

१८) बाटलीबंद पाण्याचे (बॉटल्ड वॉटर) नियमन करण्याकरिता कायदेकानू करा.
***********
 टीप: प्रतिक्रिया व सूचनांचे स्वागत आहे. भूमिका व मागण्या अंतिम करण्यास त्याची मदत होईल.

संपर्क: १) प्रा. प्रदीप पुरंदरे, मो. ९८२२५६५२३२, ई मेल pradeeppurandare@gmail.com
         २) साथी सुभाष लोमटे, मो. ९४२२२०२२०३ ई मेल subhashlomte@mail.com







Friday, October 11, 2013

कालवा सल्लागार समिती


या वर्षी मराठवाड्यात समाधानकारक पाऊस झाला. भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाली. सिंचन प्रकल्पांचे जलाशय मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात भरले. शेतीसाठी पाणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. आता वेळ आहे रब्बी व उन्हाळी हंगामांचे नियोजन चांगल्या प्रकारे करून उपलब्ध पाण्याचा समन्यायी व कार्यक्षम वापर करण्याची. जल संपदा विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कालवा सल्लागार समित्या आणि पाणी वापर संस्थांनी जल व्यवस्थापनाचा तपशील अभ्यासून वेळीच लक्ष घातले तर जल व्यवस्थापनात काही अंशी सुधारणा होऊ शकते. लाभधारक शेतक-यांची संख्या वाढु शकते.

धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी जल संपदा विभागाने उत्तम मार्गदर्शक तत्वे फार पूर्वीच निश्चित केली आहेत (एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.२.२००१). एवढेच नव्हे तर प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.) करताना अजून काय काय करावे याबाबत शासनाने सर्व मुख्य व अधीक्षक अभियंत्यांना पत्राद्वारे अतिशय उपयुक्त सूचनाही केल्या आहेत ( क्र. सीडीए १००४/(३६५/२००४)लाक्षेवि (कामे) दि. २६.१०.२००४). उपरोक्त शासन निर्णयातला तपशील आणि पत्रातील भावना यांची सांगड व्यवहारात खरेच घातली गेली तर कल्याणकारी शासन कसे काम करु शकते याचा वस्तुपाठ घालून दिला जाऊ शकतो. अधिका-यांना याबाबत वाल्मी वर्षानुवर्षे प्रशिक्षण देत आहे. पण ते व्यवहारात येत नाही कारण अंमलबजावणीचा आग्रह धरायला  कोणी नाही.

 प्रत्येक सिंचन प्रकल्पासाठी एक कालवा सल्लागार समिती असते. तीत जल संपदा  व इतर संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि त्या त्या प्रकल्पाशी निगडीत लोकप्रतिनिधी असतात. शासन रितसर आदेश काढून कालवा सल्लागार समित्या नियुक्त करते. सिंचन हंगामापूर्वी नियोजन करण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणे अपेक्षित आहे. अशा बैठकीत सिंचन व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता त्यांच्या सिंचन व बिगर सिंचन  नियोजनाचा प्रस्ताव मांडतात. पाणी उपलब्धता व प्रकल्पनिहाय कालवा-देखभाल दुरूस्तीबाबत वस्तुस्थिती सांगतात. कोणत्या पिकांना परवानगी देता येईल आणि एकूण किती पाणी-पाळ्या देणे शक्य आहे याचा तपशील देतात. त्यावर मग साधक बाधक चर्चा होते. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करुन बैठकीत हंगामाचे नियोजन अंतिम केले जाते.

 कालवा सल्लागार समितीची संकल्पना चांगली आहे. लोकसहभागाचे ते एक अधिकृत माध्यम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी त्या माध्यमाचा आदर करतात. आपल्याला हवा तो निर्णय करवून घेण्यासाठी का होईना समितीच्या कामात सहभागी होतात. त्यामूळे सिंचन प्रक्रियेचा त्यांचा अभ्यास आपसुकच होतो. अगदी मोठया मोठ्या मंत्र्यांनी कालवा सल्लागार समितीत भाग घेतल्याची उदाहरणे प. महाराष्ट्रात आहेत. असे मराठवाड्यात का होत नाही? कालवा सल्लागार समित्या मराठवाड्यात आहेत का? प्रकल्पनिहाय त्यांच्या रितसर नियुक्त्या झाल्या आहेत का? त्यांच्या बैठका होतात का? त्याची इतिवृत्ते उपलब्ध होतील का? मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न कितीही खरा असला तरी योग्य त्या शासकीय माध्यमातून विहित पद्धतीने तो व्यवस्थित मांडलाच जात नाही ही दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे. प्रश्न सुटणार कसे?
....2
नाशिक भागातल्या एका नेत्याने केलेली दोन निरीक्षणे अंतर्मुख करायला लावणारी आहेत. मराठवाड्याचे लोकप्रतिनिधी हाडाचे शेतकरी नाहीत आणि पाण्यापेक्षा त्यांना एखादा ठेका मिळवण्यात जास्त रस आहे ही ती दोन निरीक्षणे!
 [published in Sakal, Aurangabad Jaldoot,9.10.2013]