Thursday, November 14, 2013

SIT - Irrigation Scam: a political drama

                             सिंचन घोटाळा

विशेष चौकशी समिती: एक राजकीय नाटक
-प्रदीप पुरंदरे

सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील पुरावे भाजपने शेवटी एकदाचे चितळे समितीला सादर केले. आता चेंडू नव्हे तर चक्क ४ सुटकेसेस भरून १४ ह्जार पृष्ठांचा पुरावा चितळेंच्या अंगणात आहे. दात व नखे नसलेली चितळे समिती आता त्या आधारे काय  करणार यावर पाण्याचे राजकारण काही अंशी अवलंबून आहे.  २०१४ सालच्या निवडणुकांपर्यंत या प्रकरणात अजून किती भोवरे,चकवे व वळणे येतील हे सांगणे अवघड असले तरी उलगडत चाललेल्या या नाट्याचा शेवट काय होईल किंबहुना या नाटकाला खरेच शेवट आहे का  हे  सांगणे मात्र अवघड आहे. पाण्याचे हे नाटक  अर्थातच दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात घडते आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प, कोरडा विकास आणि उस-बाधा झालेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था हा एकूण नेपथ्याचा भाग आहे. सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका, विशेष चौकशी समिती, दुष्काळ आणि २०१४ सालच्या निवडणुका हे त्या नाटकातले विविध अंक अथवा प्रवेश आहेत. त्यात कदाचित भरही टाकली जाऊ शकते. सत्ताधारी वर्ग म्हणून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजप व शिवसेना यांचे हितसंबंध हे नाटकाचे मुख्य कथानक. सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून आघाडीतील जीवघेणी स्पर्धा, विरोधी राजकीय पक्ष म्हणून युती मधली धुसफुस आणि सर्व राजकीय पक्षांची एकमेकांशी चाललेली लुटुपुटीची लढाई ही तीन उपकथानकेही ढोबळमानाने या नाटकाला आहेत.  नाटकाला लिखित संहिता मात्र नाही. कोणी काय बोलायचे हे ऎनवेळी प्रत्येक पात्र ठरवते. प्रत्येक खेळात वेगवेगळे संवाद बोलायलाही येथे मुभा आहे. नाटकात सूत्रधार एक का अनेक हे जसे स्पष्ट नाही तसेच दिग्दर्शक कोण व किती याबद्दलही संभ्रम आहे. बहुसंख्य पात्रांचे चेहेरेही नाटकात नीट दिसत नाहीत.  "वाजले की बारा तरी जात नाही घरी" हे या नाटकाचे शीर्षक गीत आहे. सर्वच पात्रे ते गीत अधून मधून मन लावून म्हणताना नाटकात दिसतात. या गीताचा कोरस प्रेक्षकांना विशेष आवडतो व त्याला वन्समोरही मिळतात. अशा या "वेटिंग फॉर माधवराव" नाटकाकडे एक तद्दन इनोदी फार्स म्हणून बघायचे की त्याची गंभीर समीक्षा करायची हे ज्याच्या त्याच्या सांस्कृतिक-राजकीय अभिरुचीवर अवलंबून आहे. तथ्ये काय सांगतात तेवढे फक्त पाहणे आज नाटकवेड्या मराठी प्रेक्षकाच्या हाती आहे. काय आहेत तथ्ये?

वडनेरे, मेंढेगिरी, कुलकर्णी व उपासे या समित्यांनी त्यांच्या अहवालात  झालेला भ्रष्टाचार यापूर्वीच पुरेसा उघड केला आहे. वर्षानुवर्षे नियमित चाललेली अनियमितता दाखवून दिली आहे. अनेक कार्यकर्त्यांना माहितीच्या  अधिकारात मिळालेली माहिती पुरेशी बोलकीच नव्हे तर चक्क बोंब ठोकणारी आहे. विजय पांढरेंनी तर जल संपदा विभागाच्या अब्रुची लक्तरेच गाळात गेलेल्या  धरणा धरणावर फडकवली आहेत. विविध न्यायालयात  याचिका दाखल झाल्या आहेत.  समिती व न्यायालयात काय निर्णय होतील हा केवळ तांत्रिकतेचा व औपचारिकतेचा भाग आहे.  पाणी वाटप हे शेवटी राजकारण असल्यामूळे खरा न्याय निवाडा हा जनतेच्या न्यायालयात होईल. आणि पाण्याविना दाहीदिशा उध्वस्त फिरणा-या जलवंचितांच्या न्यायालयात परिस्थितीजन्य पुराव्यांना असाधारण महत्व आहे. ते  सर्वत्र सर्वदूर पसरलेले व उसाच्या मळीचा वास मारणारे परिस्थितीजन्य पुरावे काय सांगतात? त्याचे दृश्य परिणाम काय झाले? कोणासाठी कोण बळी गेले?

विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा बळी देऊन सिंचन प्रकल्प उभारले खरे मात्र ते ही धड पूर्ण केले नाहीत. कालवे आहेत तर धरणे नाहीत. धरणे आहेत तर कालवे नाहीत. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते सर्वांना मिळत नाही. सिंचित शेतीकरिता मूळात धरणे बांधली. पण आता टगेगिरीकरत पाणी वळवले शहरांकडे. विस्थापितांना लाभक्षेत्रात जमीनी मिळणे राहिले दूर. तथाकथित बागायतदारच कोरडवाहू व्हायला लागले. लाभक्षेत्रातल्या जमीनी एन.ए. व्हायचे प्रमाण भयावह झाले. भूईमूगाच्या शेंगा नक्की कोठे लागतात हे चांगले माहित असण्याचा दावा करणा-या शेतक-याच्या सूपूतांनीच इंडिया बुल्सच्या घरी पाणी भरायला सुरुवात केली. अन्न सुरक्षेबाबत शंका घेणा-यांनी लवासाची धन केली. धरणे गाळांनी भरली. कालव्यात झाडेझुडपे वाढली. त्यातून पाणी जाईना. गळती, झिरपा व पाणी चोरी हा नियम झाला. रब्बी हंगामात एक दोन पाणी - पाळ्या मिळाल्या तर नशीब अशी दैना झाली. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही. तालुक्यातालुक्यात पाणी-चोर घराणी निर्माण झाली. त्यांनी पाणी वापर संस्थांचा बट्याबोळ केला. अर्ध-न्यायिक स्वायत्त जल नियमन प्राधिकरणाचा अगदी सहज पंचतारांकित वृद्धाश्रम झाला. जागतिक बॅंकेने अट घातली म्हणून ज्यांनी नवनवीन कायदे केले त्यांना आता ते कायदे अडचणीचे वाटू लागले. जल व्यवहार कायद्याप्रमाणे करण्याऎवजी कायदे व्यवहार्य करण्याची भाषा सुरू झाली. आठ वर्षांपूर्वी विधिवत स्थापन केलेल्या जल मंडळ व परिषदेच्या बैठकाच झाल्या नाहीत. एकात्मिक राज्य जल आराखडया बाबत "काशीस जावे नित्य वदावे" असा प्रकार सुरू झाला. विशिष्ठ भागांचे व जन समुहांचे पद्धतशीर खच्चीकरण करण्यासाठी पाण्याचा एक अस्त्र म्हणून वापर होऊ लागला. पुरोगामी(!) महाराष्ट्राचे हे जल-भीषण स्वरूप कोणत्या कार्यकक्षेत बसवून त्याची चौकशी कोण व कधी करणार आहे? प्रशासकीय अनियमितता, आर्थिक भ्रष्टाचार आणि जलनीती व जलकायदे यांना जाणीवपूर्वक लावलेला सुरूंग यातील काय महत्वाचे? जलवंचितांनी नेमके कोणते अग्रक्रम स्वीकारून पाण्याची लढाई कोणत्या आघाडीवर कधी सुरू करायची? समन्यायी पाणी वाटपासाठी आग्रह धरणा-यांनी या प्रश्नाची उत्तरे शोधली पाहिजेत. विशेष चौकशी समिती हा जल-न्यायाकरिता सुरू केलेल्या प्रवासातला केवळ एक थांबा आहे. तेथे दोन मिनिटे थांबून पाय मोकळे करायला काहीच  हरकत नाही. पण मंझिल वेगळी व बहोत दूर आहे याचे भान ठेवलेले बरे.


शेवटी, नजिकच्या भविष्याबद्दल एक किरकोळ भाकित व्यक्त करून हा लेख आटोपता घेऊ. विशेष चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी चितळेंची नेमणूक का झाली? ते उत्कृष्ठ अभियंता  व अनुभवी प्रशासक आहेत हे उत्तर पुरेसे नाही. एकीकडे भाजप व शिवसेना आणि दूसरीकडे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोघांनाही ते आपले वाटतात. त्यांच्या बद्दल एक विश्वास वाटतो. दोघांची कारणे अर्थातच वेगवेगळी आहेत. चितळे कट्टर स्वयंसेवक असल्यामूळे भाजप व शिवसेना  त्यांच्या कडून अर्थातच अपेक्षा बाळगतात.(युतीचे सरकार असताना त्यांना जल व सिंचन आयोगाचे अध्यक्ष केले गेले होते!) "अनियमितता आहे" असे ते म्हणतील अशी त्यांना आशा आहे. महाराष्ट्रातील जल विकास व व्यवस्थापनात चितळेंचे मोठे योगदान आहे. पण त्याचाच दूसरा अर्थ असाही होतो की ते केवळ श्रेयाचे धनी नाहीत, तर जलक्षेत्राच्या दूरावस्थेची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, नैतिक का होईना, जबाबदारी त्यांच्यावरही येते. सेवानिवृत्त झाल्यावर देखील सातत्याने  ते जलक्षेत्रातले एक मोठे लाभार्थी राहिलेले आहेत. चितळेंची ही पार्श्वभूमि  खास करून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आश्वासक वाटते. चितळे राजाहूनही राजनिष्ठ भूमिका घेऊन  आपल्याला संभाळून घेतील असा राष्ट्रवादीला विश्वास वाटतो. चितळे काय करतील? ’हा सूर्य आणि हा जयद्रथ’ अशी भूमिका घेतील का देवेन्द्र फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे ’नरो वा कुंजरोवा’ करतील? भाजप व शिवसेनेचा अपेक्षाभंग झाला तर चितळेंचा अडवानी किंवा गेला बाजार मनोहर जोशी होईल. राष्ट्रवादीचा अपेक्षाभंग झाला तर? हा प्रश्नच चुकीचा आहे असे अनेक चितळेप्रेमींना ठामपणे वाटते.  पण कॉंग्रेसमध्ये "बाबा” वाक्यम प्रमाणम प्रभावी झाले तर? चितळेंनी अर्थातच या सगळ्या शक्यता   विचारात घेतल्या असणार. ते परिस्थिती पाहून शेवटी रा.स्व. संघाच्या सल्ल्याने योग्य वेळी उचित निर्णय घेतील. एक शक्यता अशी आहे की, राजकीय तडजोडी घडवून आणण्यासाठी सिंचन घोटाळ्याचा एक हत्यार म्हणून वापर होईल. राजकीय उपयुक्तता संपली की तो सोईस्कररित्या विसरला जाईल. आणि पुढचे सरकार कोणाचेही येवो चितळे महाराष्ट्र भुषण ठरतील. पण मग मूळ पाणी-प्रश्नाचे काय होईल? त्याचे कोणाला काय पडले आहे?
[Article published in Aandolan, Nov 2013]

Key note address delivered at workshop -"Marathwadyaache pani"

                                                 मराठवाड्याचे पाणी
"जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रम" निश्चिती शिबिर
मानवलोक, अंबेजोगाई, १२ व १३  नोव्हेंबर २०१३

बीजभाषण

प्रदीप पुरंदरे,
सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

जलक्षेत्रातील सद्य:स्थिती पाहून जेव्हा विषण्णता आणि एकटेपण अंधारून येते तेव्हा मी भूतकाळात डोकावतो. आणि मला जाणवते की, आपण एका फार मोठ्या परंपरेच्या  सशक्त खांद्यावर उभे आहोत. आपण एकटे  नाही. अनेक जल- पूर्वज आपल्या मागे ठामपणे उभे आहेत. अनामिकांनी जपलेली भारतातील तलावांची परंपरा "आजभी खरे हैं तालाब" असे आवर्जून सांगते. खजाना विहिर आणि नहरे अंबरी प्रेरणा देतात. फड पद्धत लोकसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देते. म.ज्योतिबा फुले शेतक-याचा आसूड फटकारतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जल नियोजनाचा नदीखोरेनिहाय विचार मांडतात. कॉ. दत्ता देशमुख जल संघर्षाला तात्विक आधार देतात. बाबा आढाव "एक गाव एक पाणवठा" चा आग्रह धरतात. माणशी अर्धा एकर पाण्याचे महत्व विलासराव ठसवून जातात. तत्व आणि व्यवहार याची यशस्वी सांगड बापुसाहेब उपाध्ये घालून दाखवतात. मृणाल गोरे "पाणीवाल्या बायांचे" मोर्चे काढतात. अण्णा हजारे, द्वारकादासजी लोहिया, पोपटराव पवार, विजय बोराडे वगैरे मंडळी केवळ भूजलाची नव्हे तर सामुदायिक शहाणपणाचीच पातळी उंचावून जातात........ यादी अजून खूप मोठी आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सिन्नरच्या  सुनील पोटेंनी केलेले देवनदीचे पुनरुज्जीवन! आपण एकटे नाही!! लोकाभिमुख जल विचाराची व लोकसहभागाची परंपरा उज्वल आहे.  जल विकास व व्यवस्थापनात लोकसहभागामूळे मोठा बदल शक्य आहे. आवश्यक आहे. "जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रम" निश्चिती शिबिर हे त्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आपल्याला मिळवायचे  आहे. आणि मराठवाड्याचे पाणी दाखवल्याखेरीज ते मिळणार नाही. उगमापाशी नदी छोटीच असते. तीचा प्रवाह हळू हळू वाढत जातो. अंबेजोगाईला मानवलोक मधील पाणी प्रश्नावरील शिबिराने आपण एक सुरूवात करतो आहोत. मला आशा आहे की एका पाणी चळवळीत त्याचे रूपांतर होईल. एकोणीशे सत्तरच्या दशकात मराठवाडा विकास आंदोलनाने मराठवाड्याला एक नवीन दिशा दिली. नवे नेतृत्व उदयाला आले. कार्यकर्त्यांची एक फौज उभी राहिली. विकासाच्या प्रक्रियेला एक गती प्राप्त झाली. त्या गौरवशाली व अभिमानास्पद स्मृतींना उजाळा देत आणि त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत आता पाण्याबद्दल विशेष  काही करायचे आहे.

पाण्यावरून मोठा व गंभीर संघर्ष निर्माण झाला आहे. हा संघर्ष इतरांशी आहे. स्वकीयांशी आहे. स्वत:शी देखील आहे. पाणी राजकीय किंवा महसुली सीमा पाळत नाही. नदीखो-यातल्या वरच्या भागातील आपल्या हक्काचे पाणी खालच्या भागात आणायचे आहे. इतरांशी संघर्ष! मह्त प्रयासाने आणलेल्या पाण्याचे समन्यायी वाटप करायचे आहे. स्वकीयांशी संघर्ष!  पाण्याचा कार्यक्षम व उत्पादक वापर करायचा आहे. "मोकाट" व "डुबुक" सवयी बदलायच्या आहेत. स्वत:शी संघर्ष! उदात्त हेतूंकरिता केलेला प्रामाणिक संघर्ष सर्जनशील असतो. तो आपल्याला करायचा आहे. लढा महत्वाचा व मूलभूत आहे. तयारीही तशीच लागेल. पाणी प्रश्नावरील शिबिर त्यासाठी आहे. शेवटी एक लक्षात ठेवले पाहिजे. जो तयारी करतो, मेहनत करतो, तपशील अभ्यासतो, नियोजन करतो, युद्धभूमि निवडतो आणि एल्गाराची वेळ ठरवतो तो युद्ध जिंकतो. आपल्याला विजयी व्हायचे आहे. केवळ तात्विक विजय नव्हे, पाणी मिळाले पाहिजे. शिबिर त्यासाठी आहे.  परिस्थिती समजावून घ्यायची आहे. पण परिस्थितीचे फक्त वर्णन करून थांबायचे नाही. मुद्दा, ती बदलण्याचा आहे! शिबिराचे स्वरूप म्हणून आपण कार्यशाळेसारखे ठेवले आहे.

कार्यशाळेच्या आयोजकांनी माझ्या तीन लेखांच्या प्रती आपल्याला दिल्या आहेत. सिंचन श्वेतपत्रिका आणि मराठवाडा, मराठवाड्यातील दुष्काळ २०१२-१३ आणि जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ हे ते तीन लेख. गटवार चर्चेसाठी एकूण आठ विषयांसंदर्भात तपशीलवार मुद्देही आपल्याला देण्यात आले आहेत. आपण ते सर्व साहित्य आज व उद्या आवर्जून वाचावे, त्यावर विचार करावा आणि साधकबाधक चर्चा करावी ही विनंती. त्या साहित्यातील मुद्यांवर दोन दिवस चर्चा होणारच असल्यामूळे द्विरूक्ती टाळण्यासाठी मी आत्ता त्यांच्या तपशीलात जाणार नाही. या बीजभाषणात आज पाणीप्रश्नासंदर्भात मी एक वेगळी भूमिका आपणा समोर मांडू इच्छितो.

 विहिरी, मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना आणि राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प या द्वारे लक्षणीय जलविकास झाला. पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले / अडले. साठवण क्षमता वाढली.  लोकसंख्येत वाढ झाली. औद्योगिक  विकास व शहरीकरणाने वेग घेतला.  मध्यमवर्गाचा टक्का लक्षणीय झाला. शहरी मतदार संघात भर पडली. राहणीमानाच्या कल्पना बदलल्या. पिण्याचे व घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी जास्त लागू लागले. या "बिगर सिंचनाची" मागणी वाढली. एकूण जीवन शैलीतच बदल झाला. विजेची उपलब्धता वाढली. पाणी उपसा करणारी बकासुरी यंत्रे व भूमिगत पीव्हीसी पाईप लाईन आल्या. विहिरी, नदीनाले, जलाशय आणि कालवे या सर्व जलस्त्रोतातून पाण्याचा बेबंद उपसा व्हायला लागला. भूजलाची पातळी खालावली तर प्रवाही सिंचनाखालचे क्षेत्र रोडावले.  खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण आले. कल्याणकारी शासनाची संकल्पना मागे पडली. एकेकाळचे "सामाजिक पाणी" (सोशल गुड) आता "आर्थिक वस्तु" (इकॉनॉमिक गुड) मानले जाऊ लागले. पाण्याचा बाजार वाढला. शेती व सिंचनातील गुंतवणुक तुलनेने कमी झाली. सेवाक्षेत्राचे महत्व वाढले. शेतीवरचा भार हलका करण्याची भाषा सुरू झाली. एकेकाळची "उत्तम शेती" आता लोकं एन. ए. करायला लागले. खरीप व रब्बी हंगामातील भूसार पिकांच्या "उदरनिर्वाहाच्या शेती" ऎवजी उन्हाळी व बारमाही नगदी पिकांची "बाजारासाठी शेती" व्हायला लागली. विशिष्ठ जनसमूह व विभागांना विकासाची संधी नाकारण्यासाठी पाण्याचा उपयोग एक शस्त्र म्हणून केला जायला लागला.  जल व सिंचन विषयक नवनवीन कायदे खूप आले. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणी अभावी जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही. पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर झाला नाही. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले. पण हे सर्व अनपेक्षित होते का? धक्कादायक आहे का? मला वाटते की असेच होणार होते . हा केवळ घोटाळा नाही. हा केवळ भ्रष्टाचार नाही. हे सत्ताधारी वर्गाचे धोरण आहे. घोषित जलनीती व स्वीकृत जल कायदे काहीही असले तरी सत्ताधारी वर्ग आपले वर्गीय हितसंबंध व्यवस्थित संभाळतो आहे. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य, पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि  पर्यावरणाचे रक्षण हा त्यांचा अजेंडा नाही. "त्यांच्या" कार्यक्रम पत्रिकेत ते कधीच नव्हते. तो "आपला" अजेंडा आहे. "आपल्या" कार्यक्रम पत्रिकेत त्याला महत्वाचे स्थान हवे. प्राधान्य हवे. अग्रक्रम हवा. आपण त्यासाठी  विशेष प्रयत्न करायला हवेत. शिबिर त्यासाठी आहे.

 पाण्याबद्दल विचार करताना पर्यावरण व विस्थापन विषयक प्रश्नांना आपण महत्व देतो. सायलेंट व्ह्यॅली, नर्मदा, तेहेरी, नदीजोड प्रकल्प, उत्तराखंड आणि आता पश्चिम घाट हे आपल्या चिंतेचे विषय आहेत. ते तसे असायलाही हवेत. एकूण मोठ्या स्तरावरचे धोरण विषयक मुद्दे आपल्याला जास्त भावतात. ते महत्वाचेही आहे. पण हा सर्व "थिंक ग्लोबल" चा भाग झाला.  "अक्ट लोकल" या भागाकडे आता जास्त लक्ष द्यायला हवे. दत्ता देशमुख, विलासराव साळूंखे, बापुसाहेब उपाध्ये, द्वारकादास लोहिया ही आपली परंपरा स्थानिक पातळीवरील ठोस कृतीची आहे. मातीशी नाते सांगणारी आणि मूळांना घट्ट पकडून ठेवणारी! जलक्षेत्रात आता ती परंपरा आपल्याला पुढे न्यायची आहे. शिबिर त्यासाठी आहे.

मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना, राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प आणि छोट्या-मोठ्या पेयजल पाणी पुरवठा योजना या सर्व बाबतीत स्थानिक पातळीवर वेळीच परिणामकारक  हस्तक्षेप करण्याची क्षमता आता आपण निर्माण करायला हवी. या सर्व जल विकासात व जल व्यवस्थापनात आता जनवादी, लोकवैज्ञानिक पाणी धोरण व कृति कार्यक्रमाची नितांत गरज आहे. जलक्षेत्रातील बांधकाम, देखभाल-दुरूस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापनात जनवादी हस्तक्षेप नसल्यामूळे सत्ताधारी वर्गाला रान मोकळे सापडले आहे. जागृत लोकसहभागा अभावी कोणताच दबाव नसल्यामूळे जलक्षेत्र भरकटले आहे. त्यात अनागोंदी व अराजक आहे. सिंचन घोटाळा हा त्याचा एक अपरिहार्य परिणाम आहे.

पाण्याची व्यवस्था धड नसल्यामूळे शेतकरी व शेतमजुर, ग्रामीण व शहरी गरीब, दलित व आदिवासी आणि विशेषत: महिला अत्यंत त्रस्त आहेत. गल्ली,मोहल्ला, गाव, तालुका, जिल्हा व विभाग अशा प्रत्येक स्तरावर आज पाण्यावरून वाद आहे. मोठी नाराजी आहे. प्रचंड असंतोष आहे. पण त्या नाराजीला व असंतोषाला आज आवाज नाही. व्यक्त व्हायला माध्यम नाही. संघटित व्हायला व्यासपीठ नाही. ज्याच्या भरवशावर मशाली पेटवायच्या असे नेतृत्व नाही. आणि म्हणून हतबलता आहे. असहाय्यता आहे. काही होणार नाही बाप्पा अशी भावना आहे. पाण्यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाला आवाज व टोक देणे, माध्यम व व्यासपीठ देणे आणि पाणी चळवळीला नेतृत्व देणे ही आपली ऎतिहासिक जबाबदारी आहे. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य, पाण्याचे समन्यायी वाटप, कार्यक्षम वापर आणि  पर्यावरणाचे रक्षण या मागण्या जलवंचित व त्यांचे प्रतिनिधीच फक्त घेऊ शकतात. हे मुद्दे घेऊन दुसरे कोण पाण्यात उतरणार आहे?  पाणी प्रश्नात प्रचंड उर्जा दडली आहे. तीचे भान व जाण आपण ठेवली पाहिजे. लोक-चळवळी अभावी पाणी तुंबले आहे. पाणी चोरांनी घातलेला बोळा काढून टाका. पाणी प्रवाही करा. त्यानेच केवळ नदीनाले आणि कालव्याकालव्यातील घाण व काडी कचरा बघता बघता वाहून जाईल.

या पार्श्वभूमिवर मी या कार्यशाळे समोर काही प्रस्ताव मांडू इच्छितो. आपण त्याचा विचार करावा.

१) सर्व पक्ष / संघटनांनी आपापल्या पक्षात / संघटनेत खास पाण्याविषयी काम करणारे कार्यकर्ते निवडावेत. त्यांना पाण्याविषयी प्रशिक्षित करावे. पाणी वापर संस्थांमध्ये आपले जल व्यवस्थापक व जलकर्मी उभे करावेत.

२)  सर्व पक्ष / संघटनांनी आपापल्या पक्षाचे / संघटनेचे पाणी विषयक धोरण निश्चित करावे. रणनीती ठरवावी.

३)  आपण सर्वांनी मिळून किमान समान कार्यक्रम विकसित करावा.

४)  लोकांकडे जाऊन  पाणी-प्रश्न समजाऊन घेण्यासाठी "पाणी-प्रश्न शोध यात्रा" काढाव्यात. वातावरण निर्मिती करावी.

५) पाणी-प्रश्नाविषयी स्थानिक पातळीवर / प्रकल्पस्तरावर लोकवैज्ञानिक जनवादी हस्तक्षेप किमान प्रायोगिक तत्वावर निवडक ठिकाणी तरी  सुरू करावा.

६) पर्यावरण - स्नेही जल विकास व व्यवस्थापनाचा आग्रह धरावा.

किमान समान कार्यक्रम, सिंचन-प्रश्न शोध यात्रा आणि पर्यावरण - स्नेही जल विकास व व्यवस्थापनाचा काही मसुदेवजा तपशील "जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ " या माझ्या लेखात दिला आहे.

जलसंकटाला इष्टापत्ती मानुयात. आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन, कायद्यांची अंमलबजावणी व पाण्यासाठी लोक चळवळ यात मराठवाड्याचा विकास दडला आहे. तो साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करूयात.

शुभेच्छा व धन्यवाद.











पी.आय.पी.- पाण्याची उपलब्धता



सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात आलेल्या पाण्याचा अंदाज बांधण्यासाठी जल संपदा विभागाने चांगल्या पद्धती घालून दिल्या आहेत. टॅंक चार्ट, कपॅसिटी टेबल व विविध प्रकारचे आलेख वगैरेंचा त्यात उपयोग केला जातो. त्याने व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व म्हणून काटेकोरपणा वाढीस लागतोव्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात.

टॅंक चार्ट म्हणजे तलावासंबंधीचा आलेख. दर महिन्याला जलाशयात किती पाणी आले, धरण कसे भरत गेले, पाणी वापर काय प्रस्तावित केला, प्रत्यक्ष पाणी वापर कसा झाला, प्रत्येक पाणी-पाळी नंतर जलाशयात किती पाणी शिल्लक राहिले, इत्यादी अभियांत्रिकी तपशील टॅंक चार्टवरून कळतो. एकाच आलेखात दर वर्षाचा तपशील अद्ययावत करत गेले की धरणाचा जीवन-वृत्तांत आपोआप तयार होतो. टॅंक चार्टचा वापर नियोजनात जसा होतो तसा संनियंत्रणासाठीही करता येतो. एकाच आलेखात अनेक वर्षांचा तपशील असल्यामूळे आपले धरण सर्वसामान्य वर्षात साधारण कसे, केव्हा व किती भरते तसेच फार चांगली अथवा वाईट परिस्थिती कोणत्या वर्षी होती हे कळते. चालू वर्षासंबंधी काही अंदाज बांधता येतात. नियोजनात याची अर्थातच मदत होते. जलाशयात जे काही पाणी उपलब्ध आहे ते हंगामभर प्रत्येक पाणी-पाळीत कसे वापरायचे याचे नियोजन टॅंक चार्टमध्ये दाखवता येते. पाणी नियोजनापेक्षा जास्त अथवा कमी पाणी वापरले तर ते ही टॅंक चार्टमध्ये दिसते. एखाद्या पाणी-पाळीत जास्त वापर झाला तर लगेच त्याचे विश्लेषण करून पुढच्या वेळी काळजी घेता येते. गेल्या अनेक वर्षांचा तपशील उपलब्ध असल्यामूळे पूर्वीच्या अधिका-यांनी कसे निर्णय घेतले/व्यवस्थापन कसे केले याचा अभ्यास करून त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा करता येते. म्हणून प्रत्येक जलाशयासाठी टॅंक चार्ट आवश्यक आहे.

 कपॅसिटी टेबल म्हणजे जलाशयात कोणत्या पाणी पातळीला किती जल साठा आहे हे दर्शवणारा तक्ता. हा तक्ता सुरुवातीला एकदा केला आणि संपले असे नसते. तो किमान दर पाच वर्षांनी अद्ययावत करावा लागतो. कारण जलाशयात गाळ साठतो आणि जल साठा कमी होतो. जलाशयात गाळ येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पाणलोट क्षेत्रातील एकूण परिस्थितीवर गाळ साठण्याचा दर अवलंबून असतो. मृत तसेच उपयुक्त जल साठयात गाळाचे अतिक्रमण होते. जल संपदा विभागाच्या अभ्यासातून असे लक्षात आले आहे की, अनेक प्रकल्पात गाळ साठण्याचा दर गृहितापेक्षा बराच जास्त आहे आणि जलाशयात एकूण जेवढा गाळ येतो त्यापैकी जवळजवळ ५० टक्के गाळ हा उपयुक्त जल साठयातच अडकतो. उपयुक्त जल साठयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

 पाण्याची आवक, हंगामनिहाय वापर, पाऊस, बाष्पीभवन, लॉसेस, वगैरे तपशील दर्शवणारे आलेखही काढण्याची पद्धत आहे.  जलाशयातील पाणीसाठा हा गतिशिल (डायनॅमिक) असतो. त्यात अनेक त-हेची गुंतागुंत असते. उदाहरणार्थ, पाणी वापर सुरू झाल्यावर जलसाठयात १५ ऑक्टोबर नंतरही जशी भर (गेन्स) पडू शकते तसेच त्यातून पाण्याचा व्ययही (लॉसेस) होऊ शकतो. मान्सूनोत्तर येवा (यिल्ड) हे भर पडण्याचे (गेन्स) उदाहरण. तर जलाशयातून होणारी गळती व बाष्पीभवन ही व्ययांचे (लॉसेस) उदाहरणे. पावसाची तीव्रता, पाणलोट क्षेत्रातील जल संधारणाच्या कामांचा दर्जा आणि वर किती प्रकल्प आहेत यावर मान्सूनोत्तर येवा अवलंबून असतो. तो प्रत्यक्ष मोजणे अवघड असते. त्याचा फक्त अंदाजच बांधला जातो. जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन जलाशयातच मोजणॆ अवघड व अव्यवहार्य असते. मग ते जलाशयाजवळ जमीनीवर ठेवलेल्या बाष्पीभवन पात्रात मोजले जाते. पण जलाशयातील बाष्पीभवन हे जमीनीवरील पात्रातून होणा-या बाष्पीभवनापेक्षा कमी असते. काही गुणांक वापरून योग्य ती दुरूस्ती करून मगच बाष्पीभवनाची नोंद करणे अपेक्षित असते. धरणातून होणारी गळतीही मोजता येते. त्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही असते.
 [Published in Jaldoot, Sakal,Aurangabad, 13 Nov 2013]




Tuesday, November 5, 2013

Preliminary Irrigation Program

पी.आय.पी.

पी.आय.पी. म्हणजे प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम. पाण्याचे अंदाजपत्रक. सिंचन प्रकल्पातील पाणी वापर दर हंगामात कसा करायचा याचे नियोजन म्हणजे पी.आय.पी. जलाशयात प्रत्यक्ष पाणीसाठा किती आहे, त्यापैकी सिंचनाकरिता नक्की किती पाणी उपलब्ध होईल, या हंगामात कोणती पिके घेता येतील, किती पाणी-पाळ्या मिळतील, दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर किती दिवसांचे असेल, इत्यादी माहिती पी.आय.पी.मूळे मिळते. शेतक-यांसाठी ती अतिशय महत्वाची आहे. उपयुक्त आहे. कारण शेतक-यांना त्यामूळे प्रत्येक हंगामात पिकांचे नियोजन करता येते. पी.आय.पी.त जाहीर केल्याप्रमाणे सगळा सिंचन कार्यक्रम प्रत्यक्षात खरेच होतो आहे ना यावर लक्ष ठेवता येते. त्यासाठी आग्रह धरता येतो. पाठपुरावा करता येतो. सिंचन हंगाम सुरळित पार पडणे आणि सर्व पाणी-पाळ्या वेळेवर मिळणे याला शेतक-यांच्या दृष्टिने किती महत्व आहे हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यामूळे पिक चांगले येते. उत्पादन वाढते. आणि मुख्य म्हणजे उत्पनात भर पडते. म्हणून तर पी.आय.पी.ला लाभधारकांचा मित्र म्हणायचे!

जल संपदा विभागाने पी.आय.पी.संदर्भात एक चांगला शासन निर्णय (मार्गदर्शक सूत्रे - एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/ सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१) काढला आहे. आणि सर्व अधिका-यांना उद्देशून एक तपशीलवार पत्रसुद्धा ( क्र. सीडीए १००४/(३६५/२००४)लाक्षेवि (कामे) दि.२६.१०.२००४) लिहिले आहे. लाभधारक, पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी व सचिव, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि पाणी वाटपात रस असणा-या सर्वांकडे हा जी.आर. व ते पत्र असले पाहिजे. त्याचा अभ्यास त्यांनी केला पाहिजे. त्या आधारे शासकीय बैठकांमध्ये भाग घेतला पाहिजे.

पी.आय.पी.सर्वसाधारणत: कार्यकारी अभियंत्याने दर हंगामापूर्वी करणे अपेक्षित आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगामांचा एकत्रित पी.आय.पी.१५ सप्टेंबर पूर्वी अधीक्षक अभियंत्याने मंजूर केला पाहिजे.  हे ठरविण्यामागे शासनाचा हेतू असा आहे की, रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साधारण एक महिना अगोदर नियोजन तयार असावे. त्या महिन्यात मग जाहीर प्रकटन काढून लाभधारकांना पी.आय.पी.तला तपशील सांगणे, पाणीपट्टी व देखभाल-दुरूस्तीबाबत सूचना देणे, पाणी अर्ज मागवणे, पाणी अर्जांची छाननी करणे व ते मंजूर अथवा नामंजूर करणे, आलेल्या पाणीअर्जां आधारे पहिल्या पाणी-पाळीचे नियोजन व तयारी करणे आणि या सर्वां आधारे सिंचन हंगाम वेळेवर सुरु करणे ही प्रक्रिया अभिप्रेत आहे.

१५ सप्टेंबर पर्यंत सर्वसाधारणत: त्या वर्षीच्या पर्जन्यमानाची स्थिती पुरेशी स्पष्ट झालेली असते. धरण भरायला सुरूवात झालेली असते. १५ ऑक्टोबरला (रब्बी हंगामाचा पहिला दिवस) धरणात किती साठा असु शकेल याबाबत ब-यापैकी अंदाज बांधता येतो. सर्वसामान्य पावसाचे वर्ष असेल तर धरण पूर्ण भरेल असे गृहित धरून पी.आय.पी. करा आणि पाण्याच्या प्रत्यक्ष उपलब्धतेनुसार दर आठवडयाला आढावा घेत पी.आय.पी.त निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करा. जरूर असेल तर सुधारित पी.आय.पी. करा अशा शासनाच्या सूचना आहेत. एवढेच नव्हे तर  पाणी उपलब्धतेच्या टक्केवारीनुसार अमुक टक्के पाणी असेल तर काय करायचे असे तपशीलवार मार्गदर्शन उपरोक्त जी.आर. मध्ये करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य पर्जन्यमानाचे वर्ष नसेल/दुष्काळाचे सावट असेल तर काय करायचे याबाबतही त्या जी.आर.मध्ये तपशीलाने सूचना देण्यात आल्या आहेत.या वर्षी त्या जास्त उपयोगी पडतील.


वरील विवेचना वरून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात येते. ती म्हणजे पी.आय.पी. हा प्रकार गतिशील (डायनामिक) आहे. एकदा केला आणि संपला असे त्यात नसते. प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार वेळोवेळी त्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. विज्ञान व व्यवस्थापन यांचा संगम त्यात आहे. व्यवस्थापनाची ती एक कला आहे. प्रयत्नाने ती जमली तर सगळे सुरळित पार पडते. व्यवस्थापनाची घडी बसते. अधिकारी व लाभधारक दोघांना शिस्त लागते.

[Published in Jaldoot, Sakal, 6.11.2013]

Saturday, November 2, 2013

तेरा जहां आबाद रहे

पर्यावरणाचा बट्ट्याबोळ केला
विस्थापितांना देशोधडीला लावले
सिंचन प्रकल्पातल्या बागाईतदारांना कोरडवाहू केले
पाणी वापर संस्थांना पाणी नाही, पुरस्कार दिले
पाणी पुरवठ्याच्या योजना बंद पाडल्या
बाटलीबंद पाण्याला प्रोत्साहन दिले
जल नियमनाच्या नावाने वृद्धाश्रम चालवला
जलनीती व कायद्यांचे तर पार
फु बाई फु केले
...
....

सिंचन घोटाळाकरांचे पराक्रम काय सांगावेत?
आणि एवढे सगळे करून परत आता
जलवंचितांच्या हातावर ठेवणार
चितळ्यांची बाकरवडी!
....
......
तरीही
पाणी-आहेरेवाल्यांना
दिवाळीच्या हार्दीक शुभेच्छा!
...
......
तेरा जहां आबाद रहे

--जागल्या, पाणी-नाहीरेंकरिता
२ नोव्हें.२०१३

Friday, November 1, 2013

An appeal regarding Jayakwadi project

औरंगाबाद
दि.२.११.२०१३

प्रिय मित्र, साथी, कॉम्रेड,
                               
दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जायकवाडी संदर्भात कृपया खालील निवेदनाचा आपण विचार करावा ही नम्र विनंती.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिसदस्य समिती नेमून बाभळी बंधा-यातील पाणी वापरासंदर्भात घातलेल्या अटी या एका वेगळ्या अर्थाने मराठवाड्यास एक महत्वाचा न्यायालयीन संदर्भ व आधार मिळवून देतात याकडे मी मराठवाड्याचे लक्ष वेधू इच्छितो. त्या धर्तीवर  जायकवाडी संदर्भात खालीलप्रकारचे निर्णय होऊ शकतात का हे गांभीर्याने त्वरित तपासले जावे असे वाटते. 

१) नाशिक-नगर, मराठवाडा आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात जायकवाडीच्या पाणी वापराबाबत एक त्रिपक्षीय करार व्हावा. केंद्रिय, आंतरराज्यीय व राज्यस्तरावरील खॊरेनिहाय जलव्यवस्थापनाचे निकष व तत्वे लक्षात घेऊन कराराचा मसुदा तयार करण्यात यावा. दर  तीन वर्षांनी त्यात सुधारणा करावी.

२) नाशिक-नगर, मराठवाडा आणि महाराष्ट्र शासन यांचा प्रत्येकी एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधी असणारी त्रिसदस्य समिती विधिवत नेमण्यात यावी. त्या समितीने विभागीय आयुक्त व जल संपदा विभागाच्या  मुख्य अभियंत्यांच्या मदतीने पाणी वापर कराराची दरवर्षी अंमलबजावणी करावी.

३) म.ज.नि.प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी न्यायाधीश असावेत. कराराबाबत मजनिप्रा कडे याचिका दाखल करता याव्यात. प्राधिकरणाच्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात जाता यावे. मजनिप्रा व्यावसायिकरितीने (प्रोफेशनल) सक्षमपणे काम करणारच नसेल तर स्वतंत्र जल न्यायालय स्थापन करण्यात यावे.

बाभळी बंधा-याचा वाद फक्त २.७४ टी एम सीचा होता. जायकवाडीचा वाद त्यापेक्षा कैकपटीने जादा पाण्याकरिता आहे. त्याचे बरेवाईट परिणाम फार मोठ्या भूभागावर, लोकसंख्येवर आणि डीएमआयसी  सारख्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर होणार आहेत. तो प्रश्न सुसंस्कृत पद्धतीने कायदेशीर चौकटीत  सोडवला जावा.

आपल्या सक्रिय प्रतिसादाची अपॆक्षा आहे.

धन्यवाद.

आदराने,
आपला स्नेहांकित,
-प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद