‘शिरपूर’ पॅटर्न: चर्चेचे खोलीकरण-रुंदीकरण आणि संयमाचे बंधारे आवश्यक

‘शिरपूर’ पॅटर्न: चर्चेचे खोलीकरण-रुंदीकरण आणि संयमाचे बंधारे आवश्यक

-प्रदीप पुरंदरे

सिंचन घोटाळा व दुष्काळ या पार्श्वभूमिवर सध्या महाराष्ट्रात ‘शिरपूर’ पॅटर्न बद्दल भरपूर एकांगी चर्चा चालू आहे. त्यांस राजाश्रयही लाभला आहे. फार मोठा शासकीय निधी त्या योजनांकरिता उपलब्ध करून दिला जात आहे अशा बातम्या  येत आहेत. पाण्याचे टॅंकर आणि बाटलीबंद पाण्यामूळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्य जनतेस ‘शिरपूर’ पॅटर्न मूळे जणू जादूची कांडीच हाती लागल्यासारखे वाटत आहे. नदी नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करा आणि साखळी बंधारे बांधा....पाणीच पाणी चहूकडे..गेला दुष्काळ कोणीकडे..असे एकूण अति सुलभीकरण चालू आहे. कोणतीही गोष्ट फारसे खोलात न जाता सहज स्वीकारायची, तिचे उदात्तीकरण करायचे आणि कालांतराने सर्व विसरुन जायचे किंवा मग चक्क टिंगलटवाळी करायची असा एकूण प्रकार आपल्याकडे नेहेमी होतो. ‘शिरपूर’ पॅटर्नबद्दल तसे होऊ घातले आहे. ते होऊ नये म्हणून चर्चेचे खोलीकरण - रुंदीकरण आणि संयमाचे बंधारे आवश्यक आहेत हे मांडण्याचा एक प्रयत्न या लेखात केला आहे.

१.० ‘शिरपूर पॅटर्न अवघ्या भारतासाठी उपयुक्त ठरेल’ अशा अतिशयोक्त मथळ्याखाली श्री. सुरेश खानापूरकर यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत सिंचन, संशोधन व विकासासंबंधी माहिती देणा-या "महाराष्ट्र सिंचन विकास" या जल संपदा विभागाच्या त्रैमासिकात (एप्रिल-मे-जून २०१३) प्रसिद्ध झाली आहे.  "सिंचन, संशोधन व विकासासंबंधी" असणा-या त्या त्रैमासिकाच्या संपादक मंडळात जल संपदा विभाग, वाल्मी, फलोत्पादन विभाग, कृषि विद्यापीठ आणि मृद सर्वेक्षण विभाग यांचे वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आहेत. दस्तुरखुद्द खानापूरकरांची मुलाखत आणि तीही शासनाच्या आंतरशाखीय संपादक मंडळ असलेल्या अधिकृत त्रैमासिकात असा योग जुळून आला असल्यामूळे या लेखात त्या मुलाखतीचा आधार घेतला आहे आणि आवश्यक तेथे त्या मुलाखतीतील विधाने उधृत केली आहेत.

१.१ मुलाखतीच्या सुरुवातीला संपादक महोदयांनी पुढील प्रमाणे टिपणी केली आहे. "जलसंधारणाची कामे रोजगार हमी योजनेतून मुळीच करु नयेत. यापुढे राज्यात मोठ्या धरणांपेक्षा छोटे बंधारे बांधावेत, नाल्यांवरील बंधारे मजबूत बांधून तेथे रूंदीकरण व खोलीकरण करून साठवणीचे भांडे मोठे करावे म्हणजे निसर्ग जेव्हा देईल तेव्हा पाण्याची साठवण करता येते व टंचाईच्या काळात वापरता येते. पाण्याबाबत  राज्यातच काय पण कुठेही राजकारण नको, अशी प्रथमदर्शनी आक्रमक वाटणारी मते निर्भिडपणे मांडणारा एक सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी म्हणून ज्येष्ठ भूवैज्ञानिक श्री. सुरेश खानापूरकर यांची ख्याती आहे. एक मात्र नक्की की त्यांचे शब्द टोकदार असले तरी त्यामागे अभ्यास, अनुभव आणि अंत:करणापासून जनहिताची कळकळ असल्याचे त्यांच्यासमवेत काही क्षण घालविले की उमजून येते...."

१.२ स्वत:चे नाव व सहीसकट संपादकीय लिहिताना मुख्य संपादकांनी मात्र जास्त सावध भूमिका घेतली आहे. ते म्हणतात, "...‘शिरपूर’ पॅटर्न सर्वत्र लागू होईल असा खानापूरकरांचा दावा असला तरी याबाबत भूस्तराच्या वैविध्याचे, अवाढव्य खर्चाचे आणि किफायशतशीर पर्यायाचे प्रश्नही काही अनुभवी तज्ञ उपस्थित करीत आहेत....या निमित्ताने महाराष्ट्रातील भूस्तर आधारित तंत्रशुद्ध जलसंधारण या विषयावर मुक्त संवाद घडून भविष्यात सदैव उपयोगी पडणारी काही कार्यप्रणाली गवसली तर  राज्यातील जनतेसाठी ते एक वरदानच ठरेल हीच आमची धारणा,"

१.३ मुलाखतीत खानापुरकरांनी अनेक मते मांडली आहेत व त्यांच्या कामामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांची वेचक मते व निवडक भूमिका त्यांच्याच शब्दात - उदाहरणादाखल - खालील प्रमाणे:

१) जलसंधारणाबाबत संवेदनशील असणा-या माझ्यासारख्याची संपूर्ण सेवा मात्र जलसंधारणाच्या नेमक्या उलट उपक्रमात घालवावी लागली. ग्रामीण भागाचा पाणीपुरवठा आमच्या कार्यालयाकडे असायचा.

२) मी तंत्रआधारित जलसंधारणाच्या व्याप्तीमध्ये वनीकरण, उगम ते संगमापर्यंत पाणी अडविणे, अडविलेले पाणी जिरविणे, मृदसंधारण यासह उपलब्ध पाण्याचा शहाणपणाने वापर करण्याच्या एकत्रित कृतीला जलसंधारण म्हणतो. जलसंधारणासाठी भूस्तराचा अभ्यास अनिवार्य आहे. हे माझे ठाम मत आहे. कारण सर्वच भागात पाणी सारखेच मुरत नाही.

३) एकाद्या नाल्यावर बंधारा बांधल्यास तो एक-दोन वर्षात गाळाने भरतो. गाळामुळे नदी- नाले बेसॉल्ट भागात उथळ झाल्याचे चित्र आहे. नदी-नाले बारमाही केले तरच तेथील विहिरीत पाणी दिसेल. त्याकरिता उगमापासून संगमापर्यंत लहान लहान नाले सुमारे ४० फूट रुंद, ३० फूट खोल करावे लागतील. हे केल्यावर दर ३०० ते ४०० मीटरवर बंधारे बांधावे लागतील. या सर्व बंधा-यांना दरवाजा व सांडवा नसावा....तसेच दुसरे म्हणजे दोन बंधा-यातील अंतर, खोलीकरण व रूंदीकरण स्थानपरत्वे बदलेल हे ध्यानात ठेवावे. एकच नियम सर्वत्र लागू नसतो. पाणी बंधा-यावरून वाहू द्यावे. एकाच नाल्यावर साखळी पद्धतीने बंधारे बांधल्याने व नाल्याचा आकार वाढल्यामुळे गाळ येण्याचे प्रमाण कमी होईल.

४) लाव्हा रसापासून तयार झालेल्या काळ्या पाषाणात बहुस्तर रचना आहे.मुरुमानंतर पाषाण व पाषाणानंतर पुन्हा मुरुम असे थर आढळतात. या मुरुमात पाणी साठवले जाते.याची साठवण क्षमता मात्र केवळ २.५ टक्के आहे. पूर्वी पावसाळ्यात जवळपास रोज पाऊस पडायचा. त्यामुळे ही क्षमता पूर्णपणे असायची. कमी लोकसंख्या व कमी उपसा असल्याने यातून पाणी उरायचे आणि हळूहळू नदी-नाल्यांना मिळायचे. आता एक तर पावसाच्या लहरीपणामुळे साठवण क्षमता २.५ टक्के पर्यंत पोहोचत नाही. शिवाय वाढत्या लोकसंख्येमुळे जादा उपसा होतो. या दोन्ही कारणांमुळे झिरपण्यासाठी पाणी असतेच कुठे?..

५) नाल्यामध्ये जर अच्छिद्र थर असेल तर तो बाजूला करणे जलसंधारणाच्या दृष्टीने गरजेचे असते. यालाच मी जलसंधारण कार्यक्रमातील एन्जीओप्लास्टी म्हणत असतो.

६) दहिवद येथे आम्ही हा प्रयोग केला. हा नाला आम्ही ६० फूट रूंद व ४५ फूट खोल केला. नंतर १.५ मी. उंचीचा बंधारा बांधला...या नाल्यात अंदाजे १५ कोटी लिटर पाणी साठलेले आहे. परिणामी नाल्याच्या दोन्ही बाजूच्या दोन कि.मी.पर्यंतच्या कूपनलिकेतील पाण्याची पातळी १५० फूटाने वाढली.

७) सरळ पुनर्भरण प्रक्रियेत ...पाणी शुद्ध करून कोरड्या विहिरींमध्ये टाकावे लागेल. या माध्यमातून प्रतितास ६० हजार लिटर पाण्याचे पुनर्भरण होते. या पद्धतीने आम्ही शिरपूर तालुक्यातील ४४ विहिरींना संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला. विहिर भरली नाही तरी परिसरातील कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळी १०० फूटाने वाढली.

८) बंधारे बांधून पाणी अडविणे व जिरविणे प्रकाराचा लाभव्यय गुणोत्तर १:१५ आहे तर सरळ पुनर्भरणाचे लाभव्यय गुणोत्तर १:७७ आहे.

९)  दरवाजे असणा-या कोल्हापुरी बंधा-यांची साठवण क्षमता ही फसवी आहे

१०) प्रचंड पैसा खर्च करून नदीजोड प्रकल्पावर सांडायचा म्हणजे बुद्धीला सोडचिठ्ठी दिल्यासारखे आहे. अतांत्रिक, अव्यहारिक विचार होय.

११) जलविद्युत निर्माण करण्यासाठी धरणे बांधण्यापेक्षा पवन उर्जा, सौर उर्जा हे काळाच्या द्रुष्टीने उत्तम व किफायतशीर पर्याय ठरू शकतील.

१.४ सर्वच भागात पाणी सारखेच मुरत नाही; एकाद्या नाल्यावर बंधारा बांधल्यास तो एक-दोन वर्षात गाळाने भरतो; दोन बंधा-यातील अंतर, खोलीकरण व रूंदीकरण स्थानपरत्वे बदलेल हे ध्यानात ठेवावे, एकच नियम सर्वत्र लागू नसतो; (पुर्वी) कमी लोकसंख्या व कमी उपसा असल्याने यातून पाणी उरायचे आणि हळूहळू नदी-नाल्यांना मिळायचे, (आता) झिरपण्यासाठी पाणी असतेच कुठे?, वगैरे वगैरे मते दस्तुरखुद्द खानापुरकर स्वत:च व्यक्त करतात हे महत्वाचे आहे. शिरपुर पॅटर्न मध्ये या मतांचे प्रतिबिंब पडले आहे का हा प्रश्न अद्याप तरी अनुत्तरित आहे.

१.५ नाल्याच्या दोन्ही बाजूच्या दोन कि.मी.पर्यंतच्या कूपनलिकेतील पाण्याची पातळी १५० फूटाने वाढली; विहिर भरली नाही तरी परिसरातील कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळी १०० फूटाने वाढली आणि बंधारे बांधून पाणी अडविणे व जिरविणे प्रकाराचा लाभव्यय गुणोत्तर १:१५ आहे तर सरळ पुनर्भरणाचे लाभव्यय गुणोत्तर १:७७ आहे ही विधाने सकृतदर्शनी अतिशयोक्त वाटतात. भुजल व अर्थशास्त्रातील तज्ञांनी त्यावर मतप्रदर्शन करणे योग्य होईल.

१.६ सिंचन प्रकल्प ज्या नदी नाल्यांवर उभे करायचे त्या नदी नाल्यांची अधिसूचना  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये जल संपदा विभागाने काढणे अभिप्रेत असते. अन्य नदी नाल्यांवर महसुल विभागाचा अधिकार चालतो. जेथे शिरपुर पॅटर्न प्रमाणे नदीनाल्यात महाकाय विहिरी व दिसेल तेथे बंधारे बांधले आहेत किंवा बांधले जात आहेत तेथे नदी नाल्यात असे अतिक्रमण करायला जल संपदा विभागाने किंवा महसुल विभागाने परवानगी दिली आहे का? शिरपुर पॅटर्नचा नदीखो-यातील एकूण हायड्रॉलॉजीवर काय परिणाम होईल? अशी कामे जेथे होतील तेथून खालच्या भागातील पाणी उपलब्धता कमी होणार नाही काय?अडलेल्या पाण्याचा वापर कोण व कसा करणार?  हे प्रश्न खरेतर जल संपदा विभागाने उपस्थित करायला हवेत कारण त्यांची धरणे अगोदरच धड भरत नाहीत. सिंचन त्रैमासिकाच्या अभियंता संपादकांनी हे प्रश्न खानापुरकरांना का विचारले नाहीत? का व्यावसायिक दृष्ट्या त्यांना ते अद्याप पडलेच नाहीत? खानापुरकरांची कोल्हापुरी बंधारे, नदी जोड प्रकल्प व जलविद्युत संदर्भातील मते (परिच्छेद क्र.१.३ मधील मुद्दा क्र. ९,१० व ११) अभियंत्यांना मान्य आहेत का? आपण कशाचे उदात्तीकरण करतो आहोत आणि कोणत्या मूलभूत जलशास्त्रीय बाबींकडे दुर्लक्ष करतो आहोत याचे भान जलक्षेत्रातील संबंधितांना आहे काय?

२.० नाले यांत्रिकी बळाने खोल केल्याने जमिनीच्या खालचा पाणी धरून ठेवणारा जलधर (ॲक्विफर) उघडा पडतो. त्यामू्ळे नैसर्गिकरित्या पुनर्भरणाची जी प्रक्रिया होते त्याच्या उलट आपण काम करतो. वास्तविक पाहता पुनर्भरणाऎवजी जलधराचा निचरा होऊन भूजल प्रस्तरातील पाणी नाल्यात येईल व त्यामूळे त्याचे बाष्पीभवन जास्त प्रमाणात होऊन भूजल प्रस्तर कोरडे पडतील.नाल्यातील पाणी विहिरीत यायच्या ऎवजी विहिरीतले पाणी नाल्यात जाईल व उलटाच परिणाम होईल अशी भीती भूजल तज्ञ श्री.मनोहर दुपारे यांनी शिरपुर पॅटर्न संदर्भात व्यक्त केली आहे. (दै. लोकमत, औरंगाबाद, दि २० मे २०१३)

३.० खरेतर नाले खोल करून सरसकट पुनर्भरण करणे कठिण पाषाणाच्या प्रदेशात शक्य नाही. अशा प्रकारे निसर्गाशी खेळू नये आणि नद्यांना छेडू नये अशी बोलकी प्रतिक्रिया भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे मराठवाड्याचे उपसंचालक डॉ. आय.आय.शेख यांनी ही व्यक्त केली आहे. (दै. लोकमत, औरंगाबाद, दि २० मे २०१३)

४.० शिरपुर पॅटर्नच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतचा अहवाल "घारे,गुप्ता,खंडाळे"या शासनाने नेमलेल्या समितीने  २०११ मध्येच शासनास सादर केला आहे. डॉ.घारे (ज्येष्ठ भूजल तज्ञ तथा मानद प्राध्यापक, यशदा, पुणे), सौरभ गुप्ता ( शास्त्रज्ञ, केंद्रिय भूमिजल मंडळ, पुणे) आणि श्री. सुरेश खंडाळे (अतिरिक्त संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे) ही तज्ञ मंडळी या समितीवर होती. त्यांच्या अहवालातील काही निष्कर्षांचा मतितार्थ संक्षिप्त रूपात खालील प्रमाणे:

१) विहिरींद्वारे भूजलाचे पुनर्भरण ही योजना राज्यात काही जिल्ह्यात रो.ह.यो. अंतर्गत राबविण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी एकंदर रू.१० ते ११ हजार इतका खर्च येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. श्री. खानापुरकरांनी राबविलेल्या योजनेस प्रतिविहिर रू. ४० ते ५० हजार इतका खर्च येत असल्याने सदर योजना शासनाच्या सध्याच्या निकषात बसविता येणार नाही.

२) सिमेंट बंधारे बांधण्यापूर्वी त्याचे आराखडे, अंदाजपत्रके तसेच याबाबीस तांत्रिक मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. परंतु श्री.खानापुरकर यांचेकडून प्राप्त एकूण ४५ बंधा-यांच्या यादी सोबत अशा प्रकारची कोणतीही कागदपत्रे तांत्रिक समितीला पहावयास मिळाली नाहीत. गाळाच्या भागात भूपृष्ठावर सिमेंट बंधारे घेणे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे आढळून आले आहे.

३) नाल्यांच्या रूंदीकरण व खोलीकरण कामांकरिता कुठलेही आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले नाही तसेच खर्चाची नोंद अथवा M.B. ठेवण्यात आलेली नाही.

४) सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या "बझाडा झोन"द्वारेच शिरपुर, शहादा, तळोदा व अक्कलकुवा या तालुक्यांमधील गाळाच्या प्रदेशातील सर्व जलधरांचे पुनर्भरण होत आहे. पावसाच्या पाण्याचे अतिरिक्त पुनर्भरण करणेसाठी १ ते ३ मीटर पर्यंतचा चिकण मातीचा थर काढल्यास भूजलाचे पुनर्भरण होऊ शकेल. इतकेच काम आवश्यक आहे.तथापि, श्री. खानापुरकर यांनी १५ ते २० मीटर पर्यंत केलेल्या खोलीकरणा मागचे तांत्रिक कारण स्पष्ट होत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खोलीकरण केल्यामूळे जमिनीखाली आढळणारे दोन ते तीन जलधर उघडे पडले आहेत. पावसाचे पाणी जे बहुदा गढूळ असे पाणी जलधराचे थेट संपर्कात येऊन त्यात प्रवेश करते. त्यामूळे जलधरातील छिद्रे बुजविली जाऊन पाण्याचा प्रवाह बंद होऊ शकतो व जलधर कालांतराने अकार्यक्षम होण्याची शक्यता आहे.

५) कठिण पाषाणात खोलीकरण करताना जलधर उघडे पडल्याने त्यामधील भूजलच भूपृष्ठावर आलेले आहे. परंतू, असे होणे अपेक्षित नाही. कारण या पाण्याचे बाष्पीभवन होत आहे.

६) श्री. खानापुरकरांनी त्यांच्या जलसंधारणाच्या कामांना बरीच प्रसिद्धी दिलेली आहे. जलसंधारणाच्या कामामूळे सुमारे १००० हेक्टर अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली येणे, भूजलाची पातळी १५० मी. खोलीवरुन ३० ते ४० मी. पर्यंत उंचावणे या बाबींमध्ये प्रथमदर्शनी अतिशयोक्ती दिसून येते.

७) भूजल अंदाजानुसार शिरपूर तालुक्यातील TE - 63  हा पाणलोट अतिशोषित किंवा शोषित या वर्गवारीमध्ये मोडत नाही. शिरपुर तालुक्यात सन २००० पासून (शिरपुर पॅटर्न सुरु होण्या अगोदर पासून) एकाही गावाला पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर लावावा लागलेला नाही.

८) श्री. खानपुरकरांनी आवश्यक तांत्रिक बाबींचे पालन अभावानेच केले आहे. निसर्गाच्या नियमाविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही कामाचे दुष्परिणाम पर्यावरणावर होतात. परिसरातील जलभूशास्त्रीय (hydrogeological) परिस्थितीनुरूपच निसर्गाने नदी नाल्यांची खोली व रूंदी ठरविली आहे. त्यामूळे आवश्यकतेपॆक्षा जास्त खोलीकरणामूळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो.

५.० "घारे,गुप्ता,खंडाळे"समितीच्या अहवालाबद्दल शासनाने नेमकी काय भूमिका घेतली हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र शासनाने  शिरपुर पॅटर्न संदर्भात जानेवारी २०१३ मध्ये  संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली अजून एक समिती नेमली. त्या समितीने २० एप्रिल २०१३ रोजी शासनास अहवाल सादर केला. शासनाने त्या आधारे ९ मे २०१३ रोजी शासन निर्णय काढला. त्या निर्णयातील खालील बाबी पाहता शासनाने खानापुरकरांच्या एकूणच "एन्जीओप्लास्टी" प्रकारास चांगलाच आळा घातला आहे असे दिसते.

१) नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे

२) नाला खोलीकरण हे फक्त सेकंड व थर्ड ऑर्डर या वर्गीकरणातील जलप्रवाहांवरच घेण्यात यावे

३) उपलब्ध अपधावेच्या (सर्फेस रनऑफ कॅलक्युलेशन) सिमित राहूनच नाला खोलीकरणाची लांबी निश्चित करावी.

४)ज्या ठिकाणी नालापात्रात वाळू साठा आहे अशा नाल्यांचे खोलीकरण करु नये

५) ज्या ठिकाणी नालापात्राची नैसर्गिक खोली ३ मी.पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी खोलीकरण भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाने करावे

६) नाला खोलीकरणासाठी कठिण पाषाणात खोदकाम करू नये म्हणजे मुरुमाच्या थराखाली खोदकाम नसावे

७) नाला खोलीकरणाची कमाल मर्यादा नाला तळापासून ३मी.असावी

८) गाळाच्या प्रदेशात (ॲल्युव्हिअल एरिया) नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे योग्य नाही.

९) गाळाच्या भूभागातील "बझाडा" भूस्तराचा भाग हा नाला खोलीकरण या उपाययोजनेसाठी अत्यंत योग्य आहे. (शिरपुर भागाचे हे वैशिष्ठ्य आहे! तेथे यश अपेक्षितच आहे!! पण अन्यत्र? )

१०) काम मशिनरीच्या सहाय्याने करणे बंधनकारक राहिल. जल संपदा विभागाचे RSR चे दर लागू राहतील. मृद व जल संधारणाच्या सर्व योजनांमधून ही कामे अनुज्ञेय आहेत

११) या संदर्भातील तांत्रिक व अंमलबजावणीबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषि), पुणे यांनी निर्गमित कराव्यात.

६.० शासनाच्या निर्णयात तांत्रिक चुका आहेत असे खानापुरकरांचे म्हणणे आहे (लोकसत्ता, औरंगाबाद, दि.२० मे २०१३) तर शासनाने घाईघाईने  निर्णय घेताना "घारे,गुप्ता,खंडाळे"समितीचा अहवाल विचारात घेतला नाही असे अनेक तज्ञांना वाटते.

७.० सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका व दुष्काळ या पार्श्वभूमिवर जल संपदा विभागामूळे शासन गंभीर  अडचणीत आलेले असताना  सिंचन सहयोग या चितळेंच्या संस्थेचे अधिवेशन बरोब्बर स्वयंसेवक खानापुरकरांच्या शिरपुर मध्ये दि.२७ व २८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी होते आणि दुष्काळाऎवजी सगळी चर्चा शिरपुर पॅटर्न वर केंद्रित होते. त्याला वारेमाप प्रसिद्धी मिळते. ताबडतोब राजमान्यता व राजाश्रयही मिळतो. हा योगायोग की अन्य काही पॅटर्न? खानपुरकरांची "शास्त्रीय" मते व त्यांचा "भरपुर" पॅटर्न याबद्दल जल संपदा विभाग व सिंचन सहयोग मधील थोर थोर अभियंत्यांची व्यावसायिक (प्रोफेशनल) भूमिका काय आहे?शासनाच्या जलनीतीत व जल-कायद्यात हे सगळे कसे बसते? जलक्षेत्रातील विचार करण्याच्या कामाचेही सत्ताधा-यांनी  आऊटसोर्सींग (outsourcing) तर केले नाही ना? काय म्हणावे? नदी नाले न जांव शाम, पैंया पडू?

 [Edited version published in Divya Marathi, 23 July 2013]

"जायकवाडी ४० टीएमसीचेच" या श्री. शंकरराव कोल्हे यांच्या गंभीर विधानासंदर्भात

औरंगाबाद

दि.१६ जुलै २०१३

प्रति,

प्रिय संपादक,

लोकसत्ता, मुंबई

 दि. २ जुलै २०१३ रोजी गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, पुणे येथे दुष्काळ या विषयावर एक चर्चासत्र झाले. त्यावेळी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मी सादर केलेल्या लेखातील पाण्याची उपलब्धता या विषयावरील परिच्छेद खाली उधृत केला आहे. "जायकवाडी ४० टीएमसीचेच" या श्री. शंकरराव कोल्हे  यांच्या गंभीर  विधानासंदर्भात (लोकसत्ता, दि.१६ जुलै २०१३) त्याचा विचार व्हावा असे वाटते.

 प्रकल्पांचे नियोजन करताना जे विज्ञान-तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्यानुसार पाणी उपलब्धतेबाबत गृहितके केली जातात. आकलनाच्या मर्यादा असतात. प्रकल्प "फिजीबल" करायचाच असे दडपण असते. शासकीय अनास्था व लाल फितही काम करत असते. या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामातून पाणी उपलब्धतेचे अंदाज ठरतात. ते शेवटी अंदाज असतात. ते काही त्रिकालाबाधीत सत्य नसते. काळानुरूप त्यात बदल होतात. पण तो पर्यंत प्रकल्प होऊन गेलेला असतो. अमुक एवढे क्षेत्र भिजेल असे गृहित धरून कामे पूर्ण झालेली असतात. अन आता तेवढे पाणीच खो-यात वा प्रकल्पस्थळी उपलब्ध नाही असे लक्षात येते. सगळेच मुसळ केरात जाते. जायकवाडीचे उदाहरण बोलके आहे. गोदावरी खो-यात पैठण पर्यंत १९६ टि.एम.सी.पाणी उपलब्ध आहे असे मानून १०० टि.एम.सी. चा जायकवाडी प्रकल्प उभा राहिला. पण २००४ सालच्या अभ्यासानुसार आता १५६ टि.एम.सी.च पाणी उपलब्ध असे जाहीर झाले. ४० टि.एम.सी.पाण्याची तुट एकट्या जायकवाडीवर दाखवली गेली. हे कमी होते की काय म्हणून २००४ साला पर्यंत जायकवाडीच्या वर मात्र अजून ३० टि.एम.सी.ची धरणे बांधण्यात आली. म्हणजे जायकवाडीचे पाणी ७० टक्क्यांनी कमी झाले. उरलेल्या ३० टक्क्यात जायकवाडी कशी पास होणार? अशारितीने नापास केलेली जायकवाडी आता जल क्षेत्रातून "ड्रॉपआऊट" होण्याच्या मार्गावर आहे. आपल्या जल नियोजनाची ही शोकांतिका जायकवाडीपुरती मर्यादित नाही. ती सार्वत्रिक आहे. मागास, दुष्काळी व नदीखो-यातील शेपटाकडचे भाग त्याचे विशेष बळी आहेत.  खोरे/उपखोरेनिहाय पाणी उपलब्धता फक्त नव्याने ठरवणेही पुरेसे नाही. प्रकल्पनिहाय परिस्थिती फार वेगळी असू शकते. जलाशयातील गाळाचे अतिक्रमण; बाष्पीभवन; गळती व पाझर; धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेली जल संधारणाची कामे व  विविध कारणांसाठी तेथे होणारा पाण्याचा वापर याचा विचार करुन प्रकल्पांचा वास्तववादी आढावा घेणे तितकेच आवश्यक आहे. खोरे/उपखोरेनिहाय एकूण पाणी उपलब्धता आणि पूर्ण, अपूर्ण, बांधकामाधीन व  व भविष्यातील अशा सर्व पाणी योजनांतील प्रत्यक्ष पाणी उपलब्धतेचा लेखाजोखा म्हणुनच नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हायड्रॉलॉजी व आय.आय.टी. सारख्या ति-हाईत (Third party) संस्थांकडुन नव्याने तपासुन घेणे महत्वाचे आहे. पाणी उपलब्धता हा मूलभूत मुद्दा आहे. त्यातच बदल झाला तर जल विकास व व्यवस्थापनाची सगळी गणिते चुकणार आहेत. किंबहुना, ती चुकली आहेत म्हणूनच आज जल संघर्ष तीव्र झाला आहे.

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

९८२२५६५२३२

 [Letter published in Loksatta on 17 July 2013]

"बारमाही" चितळे समितीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही

"बारमाही" चितळे समितीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

मो. ९८२२५६५२३२

जलक्षेत्रातील (वॉटर सेक्टर) सिंचन घोटाळा उघडकीला आल्यामूळे राज्यात एकच हलकल्लोळ उडाला. सिंचन व्यवस्थेची उद्वेगजनक अवस्था जनतेसमोर आली. वाट्टेल त्या मार्गाने आपापल्या भागात प्रकल्प (पाणी नव्हे!) खेचून आणणा-या तथाकथित विकास पुरूषांचे खरे स्वरूप स्पष्ट झाले. गल्लीबोळातील स्वघोषित विश्वेश्वरय्या तर पार सैरभैर झाले. सिंचन घोटाळ्या पाठोपाठ राज्यात पडलेल्या दुष्काळाने सिंचन घोटाळ्याचे दूष्परिणाम जणू अधोरेखितच केले. धादांत खोटी श्वेतपत्रिका काढूनही गदारोळ कमी न झाल्यामूळे शासनाला शेवटी ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी "विशेष चौकशी समिती" नेमावी लागली.  समितीने आपला अहवाल सहा महिन्यात म्हणजे ३० जून २०१३ पर्यंत देणे अपेक्षित होते.  तो अहवाल अर्थातच अद्याप शासनास सादर झालेला नाही. उलट चितळे समितीने अजून सहा महिने मुदतवाढ मागितली व शासनाने ती त्वरित दिली. या अर्थाने चितळे समिती आता "बारमाही" झाली! समिती स्थापनेमागचा खरा हेतू आणि समितीतील सदस्य पाहता चितळे समिती "आडसाली" झाल्यास व तिने "खोडवा"ही ठेवल्यास आश्चर्य वाटायला नको. समितीच्या सदस्यांचे मानधन व भत्ते पाहता समितीची वाटचाल तिच्या "शाश्वत" विकासाकडेही होऊ शकते!

शेती विषयक एका मराठी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार (दि.११ मे २०१३) चितळेंना दरमहा दिड लाख रूपये तर इतर सदस्यांना सव्वा लाख रूपये मानधन निश्चित करण्यात आले आहे. प्रवास भत्ता स्वतंत्र देयकाद्वारे अदा करण्यात येईल असेही त्या बातमीत म्हटले आहे. हा तपशील पाहिल्यावर कपडे धुण्याच्या एका पावडरीच्या जाहिरातीची मला आठवण झाली. डाग अच्छे होते है! चितळे व रानडे केव्हा सेवानिवृत्त झाले, सेवानिवृत्तीनंतर ते कोणकोणत्या शासकीय समित्यांवर किती काळ काम करता आहेत आणि त्या पोटी त्यांना आजवर किती मानधन व भत्ते मिळाले याचा तपशील समाजापुढे येणे आवश्यक आहे.

 "सिंचन सहयोग" या चितळेंशी संबंधित संस्थेस फार मोठा राजाश्रय प्रथमपासून लाभला आहे. शासकीय अधिका-यांना सिंचन सहयोगच्या कार्यक्रमात सहभागी होता यावे म्हणून विशेष शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. संस्थेचे कार्यालय औरंगाबाद येथे शासकीय जागेत आहे. संस्थेचा पत्र व्यवहार गोदावरी खोरेच्या ई-मेल खात्याद्वारे होतो. अनेक शासकीय अधिकारी संस्थेचे पदाधिकारी व क्रियाशील सदस्य आहेत. सिंचन सहयोगच्या कार्यक्रमात त्यांच्या कार्यालयीन सुविधा व वाहने वापरली जातात का? विविध सिंचन घोटाळ्यातील अधिकारी सिंचन सहयोगचे सदस्य व पदाधिकारी आहेत / होते का? तसेच सिंचन सहयोग संस्थेस शासकीय अनुदान मिळते का? हे प्रश्न मी एका महत्वाच्या राज्यस्तरीय दैनिकात जाहीर रित्या उपस्थित केल्यावरही (दि. २७.३.२०१३) अजून अनुत्तरित आहेत.

वलयांकित अभियंते असलेले चितळे भ्रष्टाचार व पदांच्या गैरवापरा बद्दल कधीही स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. आणि वलय प्राप्त नसलेल्या पण तितकेच समर्थ अभियंते असलेल्या मेंढेगिरी, कुलकर्णी, वडनेरे व उपासें यांनी त्यांच्या अहवालांतून अभियांत्रिकी सत्य अगोदरच मांडले आहे. मग विशेष चौकशी समिती वेगळे करणार तरी काय असा प्रश्न पडतो. वेळकाढुपणा करणे आणि शेवटी श्वेतपत्रिकेवर शिक्कामोर्तब करणे हीच त्या समितीची मुख्य कार्यकक्षा राहील असे दिसते. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते श्री.विनोद तावडे यांनी चितळे समितीकडे केलेली मागणी आणि "कोणत्याही आरोपांची शहानिशा करणे हे या समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही" हे चितळेंनी त्यांना दिलेले उत्तर खूप बोलके आहे.

पराकोटीचा भ्रष्टाचार, हेतूत: केलेल्या अनियमितता आणि अधिकार पदांचा जाणीवपूर्वक झालेला गैरवापर यांचा एकत्रित परिणाम सिंचन घोटाळ्यात स्पष्टपणे जाणवतो. आरोप गंभीर आहेत. केवळ अभियांत्रिकी त्रुटी असे त्यांचे स्वरूप नाही. जल विकास व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत  पारदर्शकता, लोकसहभाग व जबाबदेही यांचा अभाव आहे. सर्वसमावेशकतेला जाणीवपूर्वक नकार देण्यात आला आहे.  पराकोटीचे अभियांत्रिकी औद्धत्य त्यात आहे. काहीही करू पण विकास खेचून आणू या आतताई वृत्तीमूळे आणि व्यवहारवादाच्या अतिरेकामूळे जलक्षेत्रात आता पश्चातापाची वेळ आली आहे. प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी तथाकथित विकास पुरूषांनी केलेले पराक्रम व स्वीकारलेल्या तडजोडी आता अंगलट येता आहेत. येन केन प्रकारेण सतत पाणी उपलब्धता वाढवा या "सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचा" दूराग्रह आणि उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापराकडे म्हणजेच "डिमांड साईड मॅनेजमेंटकडे" मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष ही आपल्या जल विकास व व्यवस्थापनाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. त्याचे परिणाम आपण भोगतो आहोत. सप्लाय साईड मॅनेजमेंटच्या दूराग्रहाची तार्किक परिणिती म्हणजे सिंचन घोटाळा! आणि चितळे हे तर सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. ते काय चौकशी करणार? 

वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र जल संपदा विभाग मोजत नाही हे माहित असूनही तद्दन खोटी आकडेवारी देणारे जललेखा, बेंचमार्किंग व सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल ही जल संपदा विभागाची उपलब्धी आहे असे चितळेंना वाटते.  "जल संपदा खाते पाण्याच्या बिलांच्या आधारे नोंद करते. (मह्सूल, कृषी व जल संपदा) या तीन खात्यांची तुलना करता जलसंपदा खात्याकडून केली जाणारी नोंद अधिक योग्य असते, असे मत चितळे यांनी एका दैनिकाशी बोलताना (६.७.२०१२) व्यक्त केले" होते आणि त्या विधानास मी लगेच आक्षेपही घेतला होता (७.७.२०१२) याची नोंद घेणेही उचित होईल.

" निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र तसेच बिगर सिंचन पाणी वापर याची तपासणी करणे, प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रापैकी विहिरीद्वारे, शेततळ्यांद्वारे, जलसंधारण विभागामार्फत व जलसंपदा विभागामार्फत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र कमी असण्याची कारणे तपासणे" हे चितळे समितीच्या कार्यकक्षेतील पहिले कलम आहे. समितीचे काम अद्याप अपूर्ण असल्यामूळे ही तपासणी अजून अर्थातच झाली नसणार हे उघड आहे. (अंतरिम अहवालसुद्धा तयार नाही!) पण प्रादेशिक समतोलाचा अभ्यास करणा-या  केळकर समितीस त्या समितीचेही  एक सदस्य म्हणून याबाबत चितळेंनी नेमकी कोणती आकडेवारी दिली व त्या संदर्भात काय मते व्यक्त केली हे पाहणे उदबोधक ठरेल. केळकर समितीचा अहवाल पूर्ण होत आला आहे असे म्हणतात. जी वादग्रस्त माहिती चितळे समितीने तपासायची ती माहिती बरोबर आहे असे गृहित धरून केळकर समितीला दिली गेली असे तर झाले नाही ना हे स्पष्ट होणे दोन्ही समित्यांसाठी महत्वाचे ठरावे.  मार्च २०११ मध्ये २००९-१० चा जललेखा प्रकाशित करण्यात आला. त्यांस मी १७ ऑगस्ट २०११रोजी आक्षेप घेतला  व त्यातील आकडेवारीबद्दल गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. त्याला जल संपदा विभागाने अर्थातच उत्तर दिले नाही. पण त्या नंतर जललेखा, बेंचमार्किंग व सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल प्रकाशित झालेले नाहीत! असो!!

महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र (MWRDC) चितळे समितीला दैनंदिन तांत्रिक मदत करत आहे.  पाणी व भिजलेले क्षेत्र प्रत्यक्ष न मोजता जललेखा व बेंचमार्किग चे  दिव्य अहवाल याच केंद्राने वर्षानुवर्षे तयार केले.  गोदावरीवरील बंधा-यांची चौकशी करणा-या कुलकर्णी समितीला याच केंद्राने सहकार्य केले नाही असे काही जाणकार खाजगीत सांगतात. कुलकर्णी समितीच्या अहवालात तसा स्पष्ट उल्लेख आहे असे बोलले जात आहे.

वर दिलेला तपशील हा वस्तुस्थितीचा एक भाग झाला. परिस्थितीतील गुंतागुंत  एका वेगळ्या कारणानेही आहे. चितळे प्रथम पासून एका विशिष्ट विचारप्रणालीचे समर्थक आहेत. ती बाब त्यांनी कधीही लपवलेली नाही. त्यांची मते व  कृती याला काही खास अर्थ असतो.  किंबहूना त्यांच्या मातृसंस्थेच्या एखाद्या सुनियोजित रणनीतीप्रमाणे ते वागत असतात असे म्हणणेच जास्त योग्य होईल. या  पार्श्वभूमिवर विरोधी विचारसरणी व पक्ष  यांच्याशी नाळ कायम  राखत त्यांचे नेहेमी सत्ताधारी वर्गाबरोबर असणे व सत्ताधारी वर्गाच्या जलनीतीला त्यांनी आकार देणे याचे जास्त सखोल राजकीय विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. चितळे कोणते संकेत देत आहेत? चितळेंची अगदी अलिकडची खालील दोन विधाने नक्की काय दर्शवतात?

मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे सातवे वार्षिक  अधिवेशन २१ एप्रिल २०१३ रोजी औरंगाबादेत पार पडले. त्यावेळी उदघाटक म्हणून बोलताना चितळे म्हणाले, " जलक्षेत्राच्या विचारविश्वावर शेतीची कृष्णछाया पडली आहे. म्हणून आपले निर्णय चुकता आहेत."

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज च्या वतीने औरंगाबाद येथे दि.२७ जून २०१३ रोजी आयोजित जलव्यवस्थापन या विषयावरील परिषदेत चितळेंनी उद्योजकांना त्यांच्या पाणी हक्कांबाबत खास मार्गदर्शन केले. त्यावेळी ते म्हणाले, Considering the economic growth due to agriculture (4%), industry (8%) & service sector (15%) parallel weightage to all sectors is required." (Times of India,Aurangabad, 28 June 2013)

पाणी ही आर्थिक वस्तु (इकॉनॉमिक गुड) मानणे आणि शेतीचा उल्लेख कृष्णछाया म्हणून करणे या गोष्टी राज्यातील शेती व शेतक-यांसाठी घातक आहेत. चितळे समिती कोणती कार्यकक्षा मानते हे त्यावरून स्पष्ट होते. सिंचन प्रकल्प अपूर्ण ठेवणे आणि पाणी शेतीकडून उद्योगाकडे वळवणे हा घॊटाळा नाही. ते धोरण आहे. आणि म्हणून  चितळे समिती (व  संभाव्यत: केळकर समितीही) जास्त गांभीर्याने घ्यायला हवी. प्रकरण भ्रष्टाचाराच्या पलिकडे जाणारे आहे. त्याचे चिल्लरीकरण होऊ नये.

 [Edited version of this article is published in Divya Marathi (all editions) on 6th July 2013)

महाराष्ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापन

महाराष्ट्रातील जलसंपत्ती विकास: समतामुलक शाश्वत जलसंसाधन व्यवस्थापनाची दिशा -दृष्टी

"पाणी टंचाई -दुष्काळ" संदर्भात निवारणाकडून निर्मूलनाकडे: विचारमंथन, कृतीयोजना चर्चासत्र

सत्र -२: पाणी उपलब्धता, भूपृष्ठ साठवण स्थिती, वितरण पद्धती, पुरवठा नीती, पाणी वापर -पिण्यासाठी, शेती, उद्योग व इतर (भूपृष्ठावर व भूजल स्त्रोतनिहाय)

महाराष्ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापन

- प्रदीप पुरंदरे*

प्रस्तावना: सन २०१२-१३ या वर्षी जलक्षेत्रात (वॉटर सेक्टर) ज्या घडामोडी झाल्या त्यामूळे जलक्षेत्राशी संबंधित संस्था व व्यक्तींनी अंतर्मूख होण्याची नितांत गरज आहे. झाल्या प्रकारास एक इष्टापत्ती मानून नवी सुरूवात शक्य व आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील जलविकास व व्यवस्थापनाने आता कात टाकावी व एक नवे वळण जाणीवपूर्वक घ्यावे या हेतूने या टिपणात काही मांडणी केली आहे.  तिचा सकारात्मक विचार होईल असा विश्वास वाटतो.

जलनीती: महाराष्ट्राने जुलै २००३ मध्ये जलनीती स्वीकारली. पंचसुत्री रणनीती प्रस्तावित केली. आज एका दशकाच्या अनुभवानंतर जलनीतीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतचे चित्र खालीलप्रमाणे आहे:

१. पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्यांना अधिकार देणे आणि त्यायोगे राज्य शासन व पाणी वापरकर्ते यांच्यातील नात्यात मूलभूत बदल करणे (सूत्र क्र.२) या दृष्टीने काही प्रयत्न झाले असले तरी अद्याप सकस व सक्षम लोकसहभागाची दिल्ली बहोत दूर है! पाणी वापर संस्थांच्या सबलीकरणासाठी नेमके काय केले पाहिजे  याबाबत वाल्मीत अनेक वर्षे चर्चासत्रे होता आहेत. अडचणी व त्यावरील उपाययोजना याबद्दलचा तपशील उपलब्ध आहे. समाज परिवर्तन केंद्र, नाशिक यांनी ऒझर येथे आयोजित केलेल्या  पाणी वापर संस्थांच्या परिषदेने ५ मार्च २०११ रोजी शासनाकडे ठोस मागण्या केल्या आहेत. शेकडो पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास करून "सोपेकॉम"ने वस्तुस्थिती जल संपदा विभाग (जसंवि) आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) यांच्यापुढे सूस्पष्टपणे मांडली आहे. पण होत काहीच नाही. पाणी वापर संस्थांसंदर्भात अनेक निर्णय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.

२. संस्थात्मक पुनर्रचना करण्यासाठी (सूत्र क्र.३) नदीखोरे अभिकरणे (River Basin Agencies), राज्य जल मंडळ (State Water Board) आणि राज्य जल परिषद (State Water Council) अस्तित्वात येणे आणि त्यांनी २००५ सालापासून कार्यरत होणे मजनिप्रा अधिनियम,२००५ अन्वये अभिप्रेत होते. ते न झाल्यामूळे एकात्मिक राज्य जल आराखडा ( Integrated State Water Plan) आणि पाणी वापर हक्क(Water Entitlement) या संकल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकल्या नाहीत. एकात्मिक राज्य जल आराखडयाच्या मर्यादेतच फक्त मजनिप्रा ने काम करणे अभिप्रेत आहे. परंतु, तो आराखडा नसताना देखील मजनिप्रा नवीन प्रकल्पांना मान्यता देत आहे. त्यामूळे प्रादेशिक असमतोला संदर्भात नवीन विसंगती व वाद संभवतात.

३. कार्यक्षमता व त्यायोगे उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर देणे (सूत्र क्र.४) अभिप्रेत असताना वापरलेले पाणी, विविध पिकांखाली प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, जलाशयातील गाळ, वहन- व्यय, इत्यादिचे प्रत्यक्ष मोजमाप ख-या अर्थाने व शास्त्रीय पद्धतीने सर्वत्र होत नाही. ज्या प्रकल्पात केले जाते तेथे ते जल व्यवस्थापनात वापरले जात नाही. आणि तरीही सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल (Irrigation Status report), जललेखा(Water Audit) आणि बेंचमार्किंगचे अहवाल बिनदिक्कत प्रकाशित केले जात होते. आक्षेप घेतल्यावर आता ते अहवाल येणे बंद झाले आहे. विधान मंडळाला सादर होणा-या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचन विषयक आकडेवारी उपलब्ध नाही असे म्हणण्याची पाळी यावी ही वस्तुस्थिती काय दर्शवते?

४. जलनीती अंमलात आणण्यासाठी विविध कायदे (सूत्र क्र.५)  केले गेले आहेत. पण त्यांच्या अंमलबजावणी बाबतची परिस्थिती पुढील प्रमाणे आहे. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडुन व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ (MMISF Act), मजनिप्रा अधिनियम,२००५ (MWRRA Act) आणि भूजल अधिनियम हे कायदे नव्याने करण्यात आले.  अधिसूचने अभावी भूजल कायदा अद्याप अंमलात आलेला नाही. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर मजनिप्रा कायद्याचे नियम ८ वर्षे उशीराने अगदी अलिकडे केले गेले. पण ते वादग्रस्त झाले असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. MMISF Act चे नियम आहेत. पण त्यानुसार उपसा सिंचन योजनांच्या अधिसूचना काढण्यात आलेल्या नाहीत. नवीन कायद्याने उपसा सिंचन योजना स्थापन झालेल्या नाहीत. प्रवाही सिंचनाच्या सर्व पाणी वापर संस्थांशी करारनामे केले गेलेले नाहीत. २००५ सालच्या दोन्ही नवीन कायद्यांचे कार्यक्षेत्र तत्वत: पूर्ण राज्यभर असले तरी प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी मोजक्या प्रकल्पांपुरती मर्यादित आहे. मजनिप्रा कायद्यात सुधारणा करून त्या प्राधिकरणाचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. पाणी वापराच्या अग्रक्रमात बदल करून शेतीला दुसरा अग्रक्रम देण्यात आला खरा मात्र तो प्रत्यक्षात आलेला नाही. शेतीला आजही तिस-या अग्रक्रमानेच पाणी मिळते आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर जायकवाडी व उजनी प्रकल्पांबाबत मजनिप्राने आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही. ते स्वायत्त व अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण चक्क निष्क्रिय राहिले. कायद्यात सूस्पष्ट तरतूद असूनही उसाकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्यात आले नाही.

५. जलनीतीच्या पंचसुत्री पैकी सूत्र क्र.२ ते ५ या संदर्भात वरील प्रमाणे परिस्थिती असल्यामूळे सूत्र क्र.१ मधील उद्दिष्टे - उदाहरणार्थ, समन्याय, उत्पादकता, शाश्वत विकास, गरीबी हटाव आणि प्रादेशिक समतोल - ही    एक सदिच्छा यादी म्हणून फक्त राहिली आहेत.

६. खोरेनिहाय जलव्यवस्थापन हे जलनीतीतील एक महत्वाचे तत्व. ते अंमलात आणण्यासाठी जी अभियांत्रिकी सुसज्जता लागते आणि नवीन कायद्यांनुसार नियम व शासन निर्णय लागतात ते काहीच नसल्यामूळे जायकवाडी व उजनी करिता पाणी सोडण्याचे निर्णय घेताना किती गोंधळ उडाला हे राज्याने या दुष्काळात अनुभवले आहे. खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाची क्षमता विकसित करण्याचे प्रयत्न झालेले नाहीत.

थोडक्यात असे म्हणता येईल की, राज्यातील जल व्यवहार हा जलनीती व जल-कायद्या प्रमाणे नाही. जलनीती व जल-कायदा हे प्रकरण अंमलातच आलेले नाही! महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ हा मूळ पालक कायदा (Parent Act!). ३७ वर्षे झाली तरी त्या कायद्याचे नियम बनवले गेले नाहीत. साहजिकच तो अंमलात नाही.  पण तो अंमलात आहे असे गृहित धरून सर्व नवीन कायदे केले आहेत हे लक्षात घेतल्यास जल विकास व व्यवस्थापनाचा कायदेशीर आधार किती कमकुवत आहे हे लक्षात येईल.

पाण्याची उपलब्धता: प्रकल्पांचे नियोजन करताना जे विज्ञान-तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्यानुसार पाणी उपलब्धतेबाबत गृहितके केली जातात. आकलनाच्या मर्यादा असतात. प्रकल्प "फिजीबल" करायचाच असे दडपण असते. शासकीय अनास्था व लाल फितही काम करत असते. या सगळ्याच्या एकत्रित परिणामातून पाणी उपलब्धतेचे अंदाज ठरतात. ते शेवटी अंदाज असतात. ते काही त्रिकालाबाधीत सत्य नसते. काळानुरूप त्यात बदल होतात. पण तो पर्यंत प्रकल्प होऊन गेलेला असतो. अमुक एवढे क्षेत्र भिजेल असे गृहित धरून कामे पूर्ण झालेली असतात. अन आता तेवढे पाणीच खो-यात वा प्रकल्पस्थळी उपलब्ध नाही असे लक्षात येते. सगळेच मुसळ केरात जाते. जायकवाडीचे उदाहरण बोलके आहे. गोदावरी खो-यात पैठण पर्यंत १९६ टि.एम.सी.पाणी उपलब्ध आहे असे मानून १०० टि.एम.सी. चा जायकवाडी प्रकल्प उभा राहिला. पण २००४ सालच्या अभ्यासानुसार आता १५६ टि.एम.सी.च पाणी उपलब्ध असे जाहीर झाले. ४० टि.एम.सी.पाण्याची तुट एकट्या जायकवाडीवर दाखवली गेली. हे कमी होते की काय म्हणून २००४ साला पर्यंत जायकवाडीच्या वर मात्र अजून ३० टि.एम.सी.ची धरणे बांधण्यात आली. म्हणजे जायकवाडीचे पाणी ७० टक्क्यांनी कमी झाले. उरलेल्या ३० टक्क्यात जायकवाडी कशी पास होणार? अशारितीने नापास केलेली जायकवाडी आता जल क्षेत्रातून "ड्रॉपआऊट" होण्याच्या मार्गावर आहे. आपल्या जल नियोजनाची ही शोकांतिका जायकवाडीपुरती मर्यादित नाही. ती सार्वत्रिक आहे. मागास, दुष्काळी व नदीखो-यातील शेपटाकडचे भाग त्याचे विशेष बळी आहेत.  खोरे/उपखोरेनिहाय पाणी उपलब्धता फक्त नव्याने ठरवणेही पुरेसे नाही. प्रकल्पनिहाय परिस्थिती फार वेगळी असू शकते. जलाशयातील गाळाचे अतिक्रमण; बाष्पीभवन; गळती व पाझर; धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेली जल संधारणाची कामे व  विविध कारणांसाठी तेथे होणारा पाण्याचा वापर याचा विचार करुन प्रकल्पांचा वास्तववादी आढावा घेणे तितकेच आवश्यक आहे. खोरे/उपखोरेनिहाय एकूण पाणी उपलब्धता आणि पूर्ण, अपूर्ण, बांधकामाधीन व  व भविष्यातील अशा सर्व पाणी योजनांतील प्रत्यक्ष पाणी उपलब्धतेचा लेखाजोखा म्हणुनच नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ हायड्रॉलॉजी व आय.आय.टी. सारख्या ति-हाईत (Third party) संस्थांकडुन नव्याने तपासुन घेणे महत्वाचे आहे. पाणी उपलब्धता हा मूलभूत मुद्दा आहे. त्यातच बदल झाला तर जल विकास व व्यवस्थापनाची सगळी गणिते चुकणार आहेत. किंबहुना, ती चुकली आहेत म्हणूनच आज जल संघर्ष तीव्र झाला आहे.

अपूर्ण प्रकल्प अपंग प्रकल्प: एखाद्या  प्रकल्पात सिंचन क्षमता निर्माण करणे ही सहजसाध्य गोष्ट नव्हे. त्यासाठी मूळात प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवा. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अपेक्षित सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडायला हव्यात. केवळ बांधकामे पूर्ण करणे पुरेसे नाही. प्रकल्प ‘पूर्ण’ करणे म्हणजे नक्की काय ते चौकट क्र.-१ मध्ये तर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणा-या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रियांचा तपशील चौकट क्र. २ मध्ये दिला आहे.  सिंचन आयोगाच्या व्याख्येनुसार आज महाराष्ट्रात ख-या अर्थाने एकही प्रकल्प पूर्ण नाही. अपूर्णतेचा शाप सर्वच सिंचन प्रकल्पांना आहे. जिल्हा परिषदेकडील अगदी छोटे प्रकल्प(१ ते १०० हे.), लघु पाटबंधारे - स्थानिक स्तर(१०१ ते २५० हे.) आणि राज्यस्तरावरील सर्व लघु (२५१ ते २००० हे.), मध्यम (२००१ ते १०००० हे.)  व  मॊठे (१०००० हे. पेक्षा जास्त) प्रकल्प आणि उपसा योजना वर नमूद केलेल्या व्याख्येनुसार अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमूळे अपंगत्व आले आहे. कोट्यावधी रूपये खर्च करून आणि विस्थापित व पर्यावरणाचा बळी देऊन अट्टाहासाने बांधलेले प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्याची लक्षणे प्रकल्पाप्रकल्पात पहायला मिळतात. धरण आहे तर कालवे नाहीत. कालवे आहेत तर धरण नाही. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते शेपटा पर्यंत जात नाही. ७०-७५ टक्के पाणी मध्येच वाया जाते. पाणी चोरीचे प्रमाण भयावह आहे. जलाशयावरील व कालव्याच्या वरच्या भागातील धनदांडगे अमाप पाणी वापरता आहेत. दुष्काळी भागात वारेमाप उस आहे. खरीप व रब्बी पिकांऎवजी उन्हाळी व बारमाही पिके घेतली जात आहेत. सिंचनाखालचे क्षेत्र म्हणून आक्रसले आहे. लाभक्षेत्रात असूनही टेलचे शेतकरी कोरडवाहूच राहिले आहेत. त्यांना पाणी मिळत नाही. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही. लाभक्षेत्रात जमीनी अ-कृषि होत आहेत. शेतीचे पाणी शहरांकडे व उद्योगांकडे वळवले जाते आहे. आणि हे सर्व कागदोपत्री कधीच सिद्ध होऊ नये म्हणून वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजलेच जात नाही.  चक्क खोटी आकडेवारी दिली जाते.  बांधलेले  हजारो प्रकल्प अपूर्ण म्हणून त्यांच्या लाभक्षेत्रातील सर्व क्षेत्राला पाणी मिळत नाही तर शेकडो प्रकल्प अनंत काळ बांधकामाधीन म्हणून पाणीच अडत नाही. प्रकल्प पूर्ण करण्यावर खर्च मात्र चालू राहतो.

भ्रष्टाचाराच्या पलिकडे: जलनीती, जल-कायदे, पाण्याची उपलब्धता, अपूर्ण प्रकल्प वगैरे मुद्दे येथे केवळ वानगीदाखल दिले आहेत. त्यावरून सूज्ञांस कल्पना येईल की, हे मुद्दे  भ्रष्टाचाराच्या पलिकडे जाणारे आहेत. जल विकास व व्यवस्थापनासंबंधी ते मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्न उभे करतात. त्या व तत्सम मुद्यांनाआपण समाज म्हणून भिडलो तर जलक्षेत्राला वेगळे वळण दिले जाऊ शकते. विस्तार भयास्तव येथे बाकीचे मुद्दे घेतले नाहीत. खालील संक्षिप्त स्वरूपातल्या सूचनांचा  मात्र जरूर विचार व्हावा.

१)  कालवे व वितरण व्यवस्था यांच्या वहनक्षमता, त्यांत होणारे पाण्याचे व्यय आणि पाणी वाहण्याला लागणारा वेळ  इत्यादि बाबी शास्त्रीय पद्धतीने  अभ्यासाव्यात.

२) पाणी कमी लागेल असे तंत्रज्ञान, प्रक्रिया व उपकरणे वापरून  पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, शेतीचे पाणी व औद्योगिक वापराचे पाणी अशा सर्वच गरजा मू्ळात कमी करणे आणि पाणी वापरातील कार्यक्षमता वाढवणे शक्य आहे. पाणी बचतीचे विविध उपाय जास्त व्यवहार्य व स्वस्त करणेही निकडीचे आहे. मराठवाड्यातील रांजणी गावच्या एन-साई या साखर कारखान्याने आणि उजनी प्रकल्पावरील बल्लारपुर कागद कारखान्याने याबाबत आदर्श निर्माण केले आहेत.

३)  सर्व प्रकारच्या पाणी वापरात स्वयंचलितीकरण व संगणकीकरण करून जल-नियंत्रण (वॉटर कंट्रोल) व जल-नियमन (वॉटर रेग्यूलेशन) आमूलाग्र सुधारणे आणि त्या आधारे जल व्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदेही व लोकसहभाग आणणे हे एकविसाव्या शतकात सहज शक्य आहे. मराठवाड्यातील माजलगाव प्रकल्पात डायनॅमिक रेग्युलेशनच्या प्रयोगाने १९९० च्या दशकात तशी सुरुवात झालीही होती. पण दुर्दैवाने एक चांगला प्रयोग बंद पडला.

 ४) आधुनिक जल व्यवस्थापनात दैनंदिन स्वरूपात उपयोगी पडतील असे लाभक्षेत्राचे नकाशे (स्मार्ट मॅपस)आज दुर्दैवाने बहुसंख्य प्रकल्पात उपलब्ध नाहीत. योग्य  कंटुर इन्टरव्हल व  प्रमाणाचे नकाशे   तयार केल्यास आणि ते संगणकावर सर्वांना उपलब्ध झाल्यास जल व्यवस्थापनात अचूकता येईल.  चारी चारीवरील  पाणी तंटे सोडवायला त्याची मदत होईल.

 ५) पाण्याची साठवणूक शक्यतो वापरकर्त्यांच्या क्षेत्राजवळ करणे;  उघड्या कालव्या ऎवजी पाईपातून पाण्याचे  वहन करणे;  पाणी वाटप समन्यायी पद्धतीने करणे आणि प्रत्यक्ष शेतावरील पाणी वापर आधुनिक पद्धतीने   करणे या सुधारणा आवश्यक आहेत.

६)  राज्य स्तरावर जल व्यवस्थापनाकरिता स्वतंत्र केडर निर्माण करून  त्या केडर कडुन  पाण्याचे व भिजलेल्या क्षेत्राचे मोजमाप करणे आणि सर्व पाणी योजनांची नियतकालिक देखभाल-दुरूस्ती करणे ही कामे करून घ्यावीत.

७)   जल कायद्यात सुधारणा करुन घेऊन कायदे विषयक प्रबोधन कार्यक्रम राबवावा.

८) गोखले अर्थशास्त्र संस्था  आणि  टाटा समाज विज्ञान संस्था  या सारख्या संस्थांकडून जल क्षेत्राचा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करुन घ्यावा.

९)  पाण्याबाबतच्या चर्चांचा एकूण दर्जा उंचावण्यासाठी लोक प्रतिनिधी व ओपिनियन मेकर्सना  यशदा व वाल्मीसारख्या संस्थांतून प्रशिक्षण द्यावे.

१०) जल नियंत्रण व नियमनासाठी विविध प्रकारची द्वारे (गेटस) आणि प्रवाहमापक तयार करणे व त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करण्याकरिता शासकीय व खाजगी जल उद्योग सुरू करावेत.

                                                       *******

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक (सिंचन व्यवस्थापन), जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद.

Resi.: B -12, Pride Towers, Vedant nagar, Near Tiwari Mangal Karyalaya, MIDC - Rly. Stn. Aurangabad- 431005      M 09822565232,  Ph 0240 - 2341142

Blog: jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in 

Web site: www.irrigationmainsystem.com

वाल्मी, औरंगाबाद व गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे यांनी सन १९८१ ते १९८४ या कालावधीत मुळा सिंचन प्रकल्पाचे आंतरशाखीय मूल्यमापन केले होते. प्रस्तुत लेखकाला त्यात वाल्मीतर्फे सह्भागी होण्याची संधी मिळाली होती. गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या संशोधकांबरोबर प्रथम मुळा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात घोडेगाव येथे प्रक्षेत्रीय अभ्यासासाठी तर अहवाल लेखनाकरिता संस्थेच्या पुण्यातील परिसरात प्रस्तुत लेखकाने काम केले होते. त्या काळात झालेले संस्कार अत्यंत महत्वाचे ठरले हे लेखक कृतज्ञतापूर्वक आवर्जून नमूद करू इच्छितो

_________________________________________________________________

चौकट -१: केवळ बांधकामे नव्हे तर ‘प्रकल्प पूर्ण’ करणे महत्वाचे

प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे:

१) बांधकाम व्यवस्थेकडून परिचालन व्यवस्थेकडे हस्तांतरण काटेकोरपणे प्रत्यक्षात पूर्ण होणे

२) कालव्याच्या संकल्पित वहनक्षमतेबाबत प्रत्यक्ष प्रयोगावर आधारित अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाणे

३) प्रकल्पाचे परिचालन सूयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे

४) प्रकल्प पूर्णत्व अहवाल शासनस्तरावर अधिकृतरित्या स्वीकारला जाणे

५) वरील प्रकारे प्रकल्प पूर्ण झाल्याबद्दल पाटबंधारे विभागाने रितसर अधिसूचना काढणे व प्रकल्प समारंभपूर्वक राज्याला अर्पण करणे

एखादा पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाला याचा व्यापक दृष्टिकोनातून अर्थ असा घ्यायचा की, त्या प्रकल्पाची जी संकल्पित उद्दिष्टे होती ती पूर्णांशाने साध्य झाली. प्रकल्प नियोजनाचे वेळी प्रकल्प अहवालामध्ये आर्थिक व्यवहार्यतेच्या पुष्टयर्थ जी गृहिते/भाकिते धरलेली/केलेली असतात त्यांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रकल्पाचे इप्सित साध्य झाले असे म्हणता येईल.

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’, पृष्ठ क्र. ३७४ व ३७५

________________________________________________________________

  

_______________________________________________________________

चौकट २: तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया

१) बांधकाम विभागाकडून सिंचन विभागाकडे प्रकल्पाचे हस्तांतरण

२) कालव्याची प्रत्यक्ष पाणी सोडून चांचणी व त्रुटींची पूर्तता

३) पाणी पातळी व प्रवाह याचे नियंत्रण तसेच प्रवाहमापन करणारी उपकरणे व मापके सुस्थितीत चालू आहेत याची खात्री करणे

४) लाभधारकांना प्रकल्प वैशिष्ट्यानुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण देणारी यंत्रणा कार्यरत करणे

५) कालवा सल्लागार समितीचे कामकाज नियमित व सुयोग्य पद्धतीने चालू होणे

६) वितरिकानिहाय पाण्याचा हिस्सा निश्चित करून जाहीर करणे

७) कालवा चालविण्याचा व्यवहार्य कार्यक्रम अंमलात आणणे

८) प्रचालन व देखभाल-दुरूस्तीसाठी प्रकल्प-वैशिष्ठ्ये लक्षात घेऊन विशिष्ठ प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र हस्तपुस्तिका तयार करणे

९) उपसा सिंचन योजना तसेच सहकारी पाणी वापर संस्था यांचे संदर्भात जाहीर प्रकटन काढणे

१०) सिंचन तसेच बिगर सिंचनासाठी पाणी वापर करणा-या व्यक्ती आणि संस्थांबरोबर मुद्दा क्र.६ व ७ च्या मर्यादेत रितसर कायदेशीर करार करणे

११) नदी, प्रकल्प, लाभक्षेत्र,कालवा, कार्यालये, कालवा अधिकारी वगैरे बद्दल कायदेशीर अधिसूचना व जाहीर प्रकटन काढणे

१२) दफ्तर कारकून, कालवा निरिक्षक, मोजणीदार, द्वारचालक, व तत्सम पदांची पुरेशा संख्येने निर्मिती, पदे प्रत्यक्षात भरणे आणि कामावर रूजू झालेल्यांचे त्यांच्या विशिष्ट कामासंदर्भात प्रशिक्षण पूर्ण करणे

१३) कालवा हद्द निश्चित करुन जमीनीवर ती प्रत्यक्षात दाखवणे व कालवा हद्दीत अतिक्रमणे होऊ न देणे

१४) खालील बाबींना जाणीवपूर्वक संस्थात्मक स्वरूप देऊन सिंचन व्यवस्थापनाची सुयोग्य घडी प्रथमपासून बसवणे

     प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम - जाहीर प्रकटन - पाणी अर्ज - पाणी पास - पाणी मागणी पत्रके - कालवा प्रचालन कार्यक्रम - संनियंत्रण - पाणी हिशेब -पाहाणी - कालवा देखभाल व दुरूस्ती

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’, पृष्ठ क्र. ३७८ व ३७९

______________________________________________________________________________

[Presented at Gokhale Institute of Politics & Economics, Pune , 2 July 2013]