Monday, December 29, 2014

जलादेशाचा आदर व्हावा



दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर ‘साखर कारखानदारीला मराठवाड्यातून हद्दपार करा’ अशी सूस्पष्ट व कडक भूमिका घेऊन (लोकसत्ता,२५ डिसेंबर २०१४) जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळेंनी एका अत्यंत महत्वाच्या विषयाला तोंड फोडले आहे. खरे तर महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने (चितळे आयोग) १९९९ सालीच साखर कारखानदारीबद्दल अनेक महत्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. अतितुटीच्या नदीखो-यात नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी देऊ नका  किंबहूना तेथे असलेल्या साखर कारखान्यांचे विपुल पाणी असलेल्या नदीखो-यात स्थलांतर करा अशा प्रकारच्या शिफारशींचा त्यात समावेश होता. पण  चितळे आयोगाकडे दुर्लक्ष झाले.  २०१२-१३ साली ऎन दुष्काळात  मराठवाड्यात अजून २० नवीन (खाजगी?) साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. या पार्श्वभूमिवर  पाणी व उस या अव्वल दर्जाच्या राजकीय प्रश्नांबाबत  अनेक अंगांनी विचार व उपाय योजना होणे आवश्यक आहे. ते करताना  सिंचन कायदे विषयक काही महत्वाच्या मुद्यांचाही विचार व्हावा  या  मर्यादित हेतूने या लेखात मांडणी केली आहे.

उसाकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करावे असे आजकाल नेहेमी बोलले जाते. त्याबद्दल कायदा काय म्हणतो हे पाहणे उदबोधक ठरेल. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६) हा आपला मूळ सिंचन कायदा. त्या कायद्यातील कलम क्र ३ नुसार कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी म्हणजे ‘गुरुत्वाकर्षणामूळे वाहणा-या जलप्रवाहाद्वारे कालव्यातून सिंचित होणा-या जमिनी’ अशी व्याख्या केली आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा त्यात उल्लेख नाही. मपाअ ७६ चे नियम बनविण्यासाठी २००२ साली नियुक्त केलेल्या भिंगारे समितीने २००३साली कायद्यात अनेक सुधारणा सूचवल्या होत्या. त्या मान्य झाल्यावर सुधारित कायद्याचे नियम बनवणे अभिप्रेत होते.  ठिबक सिंचनाची तरतुद समितीने आपल्या मसुद्यात केली होती. आता पंधरा वर्षे झाली, शासनाने त्या समितीच्या अहवालाबद्दल अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. ना सुधारणा झाल्या, ना नियम बनले.

सिंचन प्रकल्पात पाणी टंचाई असल्यास बारमाही पिकांना ठिबक/तुषार बंधनकारक करण्याकरिता सूस्पष्ट तरतुद (कलम १४-४ )महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५(मजनिप्रा)  मध्ये  उपलब्ध आहे. कायदा करून १० वर्षे झाली तरीही ती तरतुद अंमलात आलेली नाही.

सिंचन प्रकल्पातील पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता लक्षात घेता जास्त पाणी लागणा-या पिकांवर आणि लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील नगदी पिकांवरसुद्धा मपाअ ७६ नुसार अनुक्रमे कलम क्र.४७ व ४८ अन्वये निर्बंध घालता येतात. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास पाणी पुरवठा कलम क्र.४९(ज) अन्वये बंद करता येतो. शासनाने गेल्या ३८ वर्षात ही कलमे आजवर एकदाही वापरलेली नाहीत.


सिंचनस्थितीदर्शक अहवालानुसार  राज्यातील एकूण उसापैकी सरासरी ५४% उस सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे.  सार्वजनिक निधीतून उभ्या राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा फायदा मुठभरांनाच होतो आहे. देखभाल-दुरूस्तीच्या अभावी कालव्यांची दुर्दशा झाली आहे. गळती, पाझर   व पाणी - चोरीमूळे कालव्याच्या शेपटापर्यंत (टेल एंड) पाणी पोहोचत नाही. प्रत्यक्ष शेतावरचा पाणी वापर मोकाट पद्धतीने होतो. जलाशयातून सोडलेल्या पाण्यापैकी २० -२५ % एवढेच पाणी पिकांच्या मूळापर्यंत पोहोचते.  या परिस्थितीचा फायदा  लाभक्षेत्रातील वरच्या भागातील (हेड एंड) विहिरींना होतो. त्यांना भरपुर पाणी लागते. कालवा व विहिर असा दोन्ही प्रकारे लाभक्षेत्रात उसाला पाणी मिळते. पाण्याकडेच परत पाणी जाते ते असे! पूर्वी मपाअ ७६ मधील कलम क्र. ५५ अन्वये लाभक्षेत्रातल्या विहिरींवर पाणीपट्टी होती. मागील सरकारने राजकारणासाठी  ती ही माफ केली. त्यामूळे कालव्यावरचे क्षेत्र कमी व विहिरीवरचे जास्त असे कागदोपत्री दाखवले जायला लागले. हा सर्व प्रकार म्हणजे उसाकरिता अप्रत्यक्ष भरीव अनुदान दिल्यासारखेच आहे.

बहूसंख्य सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात  लाभक्षेत्रात प्रवाही सिंचन पद्धतीनेच फक्त सिंचन होईल असे गृहित धरण्यात आले होते. उपसा  व ठिबक सिंचनाचा विचार केला गेला नव्हता. कालांतराने शासन निर्णया आधारे  उपसा व ठिबकची तरतुद करण्यात आली. अधिसूचित नदी, जलाशय व मुख्य कालव्यावरून काही मर्यादेत उपसा सिंचनाकरिता परवानगी देण्यात आली.  पाणी किती उंची पर्यंत उचलायचे आणि मुख्य स्त्रोतापासून किती लांब न्यायचे ही बंधने न घातल्यामूळे आणि पाणी वापराच्या घनफळात्मक मर्यांदांची अंमलबजावणी न झाल्यामूळे उपसा सिंचनाचे अधिकृत तसेच अनधिकृत क्षेत्र  झपाट्याने वाढले. तेथे आता प्रामुख्याने (प्रवाही पद्धतीने) उस घेतला जातो. त्यावर आज काहीही नियंत्रण नाही. अमर्याद व अव्याहत उपसा यामूळे  प्रवाही सिंचनावर आता गदा आली आहे. उपसा सिंचनाला परवानग्या देताना जलसंपदा विभागाने पथ्यं पाळली नाहीत म्हणा किंवा राजकीय दडपणाखाली अतिरेक झाला म्हणा आता अनेक ठिकाणी उसासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन हा संघर्ष तीव्र झाला आहे. प्रवाही सिंचनाचं तर्कशास्त्र व्यवस्थापन प्रत्येक प्रकल्पात उध्वस्त होत आहेहे सगळं का झालं? .पा..७६ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल ज्या तरतुदी आहेत त्यांची (कलम क्र. ,,११,११६) अंमलबजावणी होत नाही.  महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (मसिंपशेव्य) या कायद्यातील उपसा विषयक कलमं ३९ ते ५१ शासनाने अद्याप वापरलेली नाहीत. उपसा सिंचनाला जाणीवपूर्वक कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. उसाला सर्व प्रकारे संरक्षण देण्याचाच हा प्रकार आहे.

मजनिप्रा कायद्यानुसार एकात्मिक राज्य जल आराखडा बनवला जाणे अपेक्षित आहे.  भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारचा पाणी वापर याचा  एकात्मिक पद्धतीने त्यात विचार व्हायला हवा. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे, त्यांनी प्रथम नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे, राज्य जल मंडळाने (अध्यक्ष- मुख्य सचिव) त्या पाच आराखड्यांच्या आधारे राज्याचा असा एक जल आराखडा बनवणे, राज्य जल परिषदेने (अध्यक्ष - मुख्यमंत्री) त्यास अनुमती देणे आणि मजनिप्राने त्या आधारे नवीन प्रकल्पांना मान्यता देणे इत्यादि चांगल्या तरतुदी (कलम क्र. ११,१४,१५,१६) मजनिप्रा कायद्यात आहेत.  जल-सुशासनासाठी त्या महत्वाच्या आहेत. राज्यात  ठिबक सिंचनावर भर द्यायचा असेल आणि पिकरचने बाबत काही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याबद्दल राज्य जल आराखड्यात पुरेशा तरतुदी केल्या पाहिजेत. वस्तुस्थिती काय आहे? कायदा झाल्यापासून सहा महिन्यात जल आराखडा तयार करावा असे कायदा सांगतो. पण दहा वर्षे झाली तरी अद्याप तो तयार नाही.  नदी खोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद कार्यरत नाहीत. आणि तरीही मजनिप्रा बिनदिक्कत नवीन प्रकल्पांना मंजु-या देत आहे. त्याने जलक्षेत्रातील विसंगती व गुंतागुंत अजूनच वाढत आहे. नवीन प्रकल्प उद्या राज्य जल आराखड्याशी मेळ न खाणारे ठरले तर?

राज्यात नुकतेच सत्तांतर झाले. ते होण्यामागे  सिंचन घोटाळा हे एक महत्वाचे कारण होते. त्या अर्थाने युती शासनास केवळ जनादेश नव्हे तर जलादेश मिळाला आहे असे म्हणता येईल. त्या जलादेशाचा आदर करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेची बैठक त्वरित बोलवावी आणि त्या वैधानिक व्यासपीठावर जलनीतीचा आढावा घेऊन जलक्षेत्रात एक नवीन सुरूवात करावी ही विनंती.


 [Article published in Loksatta, 30 Dec 2014]












Saturday, December 27, 2014

सिंचन व्यवस्थापनातील "महसुली तुट"


प्रशासनात महसूल विभागाच्या भूमिकेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे हे काही मुद्दाम सांगण्याची गरज नाही. निवडणुका, कायदा सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती वगैरे संदर्भात असंख्य जबाबदा-या महसूल विभाग बजावत असतो.  दुष्काळात तर या विभागाची भूमिका नेहेमीच कळीची राहते.   सिंचन प्रकल्पांच्या जल व्यवस्थापना बाबत महसूल विभागाने सिंचन कायद्यांप्रमाणेही आपली जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आणि महसूल विभाग यांचा काय संबंध असू शकतो असा प्रश्न अनेकांना कदाचित पडू शकेल. पण महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ [मपाअ ७६] मधील काही तरतुदींमूळे  सिंचन प्रकल्पांच्या जल व्यवस्थापनाबाबत महसूल विभागानेही काही जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहेफारशा  चर्चेत व अंमलात नसलेल्या त्या बाबींचा तपशील  या लेखात दिला आहे. त्या प्रमाणे महसूल विभागाने कार्यवाही व प्रसंगी कारवाई सुरू केल्यास सिंचन व्यवस्थापनातील ही "महसुली तुट" भरून निघेल. दुष्काळाला सामोरे जाताना त्याची विशेष गरज आहे.

सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण (कलम ११) जल संपदा विभागाने केले असेल तर  नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार व म्हणून जल व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी त्या विभागाची असते. जल संपदा विभागाने तशी अधिसूचना काढली नसल्यास मात्र नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार व म्हणून जल व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी महसूल विभागाकडे राहते. कन्हान नदीसंदर्भात १९८४ साली वाद निर्माण असताना  विधि व न्याय विभागाने वर नमुद केल्याप्रमाणे अभिप्राय दिला होता. परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या थकित पाणीपट्टी संदर्भातही  १९८७ साली शासनाने अशीच भूमिका घेतली होती.

सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण (कलम ३) करण्याची मूळ जबाबदारी जल संपदा विभागाची आहे पण  अ-कृषिकरण (एन..) संदर्भात महसूल विभागाचा संबंध येतो. अधिसूचित लाभक्षेत्रात जल संपदा विभागाला कल्पना न देता जमिनी एन. ए. करणे योग्य नाही. तसे होत असल्यास जल संपदा विभागाने त्यांस आक्षेप घेतला पाहिजे. अन्यथा, सिंचन प्रकल्पासाठी झालेली गुंतवणुक वाया जाईल. लाभक्षेत्रातील एन.ए. झालेली जमीन फार मोठी असण्याची शक्यता आहे.

सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्या संदर्भात पाटबंधारे क्षेत्र, कालवा अधिकारी, त्याचा कार्यभार व अधिकार  वगैरे बाबत सुस्पष्ट तरतुदी कलम ५ ते १० मध्ये आहेत. कलम ११७ ते १३० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी  कालवा अधिकारी हा मह्सूल अधिकारी (किमान तहसीलदार) असेल असे कलम ६ (२) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.

मपाअ ७६ अन्वये पाटबंधारे विषयक बांधकामांची "पहिल्या" आणि "दुस-या" वर्गाची बांधकामे अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.  कलम २ (२१) अन्वये दुस-या वर्गाच्या पाटबंधारे विषयक बांधकामांची व्याख्या पुढील प्रमाणे आहे. " दुस-या वर्गाची पाटबंधारे विषयक बांधकामे" याचा अर्थ, मुंबई पाटबंधारे अधिनियम १८७९अन्वये या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी  दुस-या वर्गाची पाटबंधारे विषयक बांधकामे म्हणून घोषित करण्यात आलेले कालवे, कालवा-प्रणाली, ओढे, नद्या, विहिरी, नलिकाकूप,आर्टेशियन विहिरी, जलवाहिन्या, कृत्रिम किंवा नैसर्गिक जलाशय किंवा बंधारे किंवा त्यांचा कोणताही भाग, असा आहे. पहिल्या वर्गाच्या  पाटबंधारे विषयक बांधकामांची स्वतंत्र व्याख्या कायद्यात नाही. त्यामूळे जी कामे  वरील व्याख्येत बसत नाहीत अशी कामे पहिल्या वर्गात येतात असे म्हणता येईल.
कलम १ ते ११६ अन्वये पहिल्या वर्गाच्या पाटबंधारे विषयक बांधकामांची जबाबदारी जल संपदा विभागाची तर कलम ११७ ते १३० अन्वये दुस-या वर्गाच्या पाटबंधारे विषयक बांधकामांची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १७६ अन्वये सक्तीच्या मार्गाने  पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करणे याबाबत (कलम ८८) मूळ जबाबदारी महसूल विभागाची आहे असे पूर्वी मानण्यात येत होते पण एका शासन निर्णयानुसार (संकीर्ण १०./(८७/२००१)/सिं.व्य.(धो) दि.३१ मार्च २००३, परिच्छेद क्र.१७) जल संपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना याबाबत जिल्हाधिका-यांच्या समकक्ष अधिकार देण्यात आले आहेतउपरोक्त शासन निर्णयात जिल्हा परिषदेकरिता लावण्यात आलेल्या पाणीपट्टी वरील स्थानिक उपकरासंबंधी जमीन महसूल वसूली प्रमाणपत्र जिल्हाधिका-यांकडे पाठवावे असेही म्हटले आहे.
 
ज्याच्या सहाय्याने कालव्यांचे पाणी अनधिकृतरित्या वापरण्यात येते अशा यंत्राच्या व उपकरण संचाच्या बाबतीतील मूळ जबाबदारी - उदाहरणार्थ, मोटारी जप्त करणे - (कलम ५१ व ९७) जल संपदा विभागाची आहे. पण प्रत्यक्ष कारवाई मात्र महसूल विभागाच्या  पुढाकाराने व त्याच्या नेतृत्वाखाली होताना दिसते.

पाणी पुरवठयात खंड पडल्याबद्दल नुकसान भरपाईची सुनावणी कलम क्र.७८ अन्वये जिल्हाधिका-यांनी करणे अपेक्षित आहे.  त्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी  कलम ८० अन्वये नोटीस काढायला हवी. नुकसान भरपाई द्यावी लागायला लागली  तर  कदाचित जल संपदा विभाग जास्त काळजीपूर्वक जल व्यवस्थापन करायला लागेल.

मपाअ ७६ चे नियम तयार करण्यासाठी शासनाने २००२ साली भिंगारे समिती नेमली होती. प्रस्तुत लेखक त्या समितीचा एक सदस्य होता. त्या समितीने नियम करण्या अगोदर कायद्यात सुधारणा करावी अशी शिफारस शासनाकडे केली. शासनाने ती मान्य केली. समितीने २००३ साली  कायद्याचा सुधारित मसुदा शासनास सादर केला.  शासनाने त्याबद्दल  आजतागायत काहीही निर्णय घेतलेला नाही.  कायद्याच्या त्या सुधारित मसुद्यात महसुल विभागा ऎवजी सर्व जबाबदारी जल संपदा विभागाकडेच ठेवावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. शासनाने ना ती शिफारस स्वीकारली ना महसुल विभागाला त्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली. परिणामी, दुस-या वर्गाची पाटबंधारे विषयक बांधकामे व त्यांचे व्यवस्थापन ही अंधारी जागा आहे. तेथे नक्की काय चालले आहे याबद्दल कोणालाच काही माहिती नाही.

 नदीनाले, लाभक्षेत्र आणि कालवा अधिका-यांच्या नेमणुका व अधिकार इत्यादि बाबतचे अधिसूचितीकरण; पाणीपट्टीच्या थकबाकीची वसुली; पाणी-चोरी रोखणे आणि नुकसान भरपाई या व तत्सम जल व्यवस्थापन विषयक बाबी जल सुशासनासाठी महत्वाच्या आहेत. त्याबद्दल संदिग्धता कायम राहणे राज्याच्या हिताचे नाही.


 {Published in Maharashtra Times, Aurangabad dt 28 Dec 2014]









Saturday, December 6, 2014

Shirpur pattern- letter to CM

औरंगाबाद
दि ५ डिसेंबर २०१४

प्रति,

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन
आणि
पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल परिषद

( मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद आणि पदसिद्ध  सदस्य, राज्य जल मंडळ यांचे मार्फत)

विषय: शिरपुर पॅटर्न प्रमाणे मराठवाड्यात कामे करणे

संदर्भ:  "जलसंधारणाच्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगातून दुष्काळावर मात शक्य - विभागीय आयुक्तालयात बैठक" ही 
           दैनिक सकाळ, औरंगाबाद टुडे मध्ये प्रसिद्ध झालेली  बातमी, दि. ३० नोव्हेंबर २०१४

महोदय,

दुष्काळ निवारण व निर्मूलनाच्या हेतूने मराठवाड्यात शिरपूर पॅटर्ननुसार मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे असे संदर्भीय बातमी वरून दिसते. शासनाचा हेतू स्तुत्य असला तरी प्रत्येक ठिकाणची स्थानिक वैशिष्ट्ये (उदा.  भौगोलिक व भूस्तर रचनेची अनुकुलता) लक्षात घेता  शिरपूर पॅटर्न राज्यात सर्वत्र सरसकट अंमलात आणणे योग्य होणार नाही. किंबहूना, तसा तो अंमलात आणल्यास नजिकच्या भविष्यात गंभीर पर्यावरणीय धोका आणि प्रचलित जल -नियोजनात गोंधळ निर्माण होईल  याकडे आम्ही आपले लक्ष या निवेदनाद्वारे  वेधु इच्छितो. शासनाने त्याची त्चरित  दखल घ्यावी आणि शिरपुर पॅटर्नबाबत गांभीर्याने पुनर्विचार करावा ही नम्र व आग्रहाची विनंती. ACWADAM संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. हिमांशू कुलकर्णी यांची तांत्रिक टिपणी सोबत जोडली आहे.

शिरपुर पॅटर्नच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतचा अहवाल "घारे,गुप्ता,खंडाळे"या शासनाने नेमलेल्या समितीने  २०११ मध्येच शासनास सादर केला आहे. डॉ.घारे (ज्येष्ठ भूजल तज्ञ तथा मानद प्राध्यापक, यशदा, पुणे), सौरभ गुप्ता ( शास्त्रज्ञ, केंद्रिय भूमिजल मंडळ, पुणे) आणि श्री. सुरेश खंडाळे (अतिरिक्त संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे) ही तज्ञ मंडळी या समितीवर होती. त्यांच्या अहवालातील निष्कर्ष संक्षिप्त रूपात प्रपत्र -१ मध्ये सोबत जोडले आहेत. "निसर्गाच्या नियमाविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही कामाचे दुष्परिणाम पर्यावरणावर होतात. परिसरातील जलभूशास्त्रीय (geohydrology) परिस्थितीनुरूपच निसर्गाने नदी नाल्यांची खोली व रूंदी ठरविली आहे. त्यामूळे आवश्यकतेपॆक्षा जास्त खोलीकरणामूळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो" हे समितीचे मत महत्वाचे आहे. आम्ही त्या मताशी सहमत आहोत.

 "घारे,गुप्ता,खंडाळे"समितीच्या अहवालाबद्दल शासनाने नेमकी काय भूमिका घेतली हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र शासनाने  शिरपुर पॅटर्न संदर्भात जानेवारी २०१३ मध्ये  संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली अजून एक समिती नेमली. त्या समितीने २० एप्रिल २०१३ रोजी शासनास अहवाल सादर केला. शासनाने त्या आधारे ९ मे २०१३ रोजी शासन निर्णय काढला. त्या निर्णयातील महत्वाच्या बाबी प्रपत्र -२ मध्ये दिल्या आहेत. "नाला खोलीकरणासाठी कठिण पाषाणात खोदकाम करू नये म्हणजे मुरुमाच्या थराखाली खोदकाम नसावे" या शासन निर्णयातील निर्बंधाचे आम्ही विशेष स्वागत करतो. तो निर्बंध प्रत्यक्ष अंमलात येईल अशी आम्हाला आशा आहे.

जल नियोजनाला कायद्याचे पाठबळ मिळावे या करिता सिंचन प्रकल्प ज्या नदीनाल्यांवर उभे करायचे त्या नदीनाल्यांची अधिसूचना  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये जल संपदा विभागाने काढणे अभिप्रेत असते.नैसर्गिक निच-यास प्रमाणाबाहेर अडथळा निर्माण करणे (obstruction to drainage) हा उपरोक्त कायद्यातील कलम क्र.१९,२० व २१ अन्वये गुन्हा आहे. शिरपुर पॅटर्न प्रमाणे नदीनाल्यात सर्वत्र महाकाय विहिरी व बंधारे बांधल्यामूळे नदीखो-यातील एकूण हायड्रॉलॉजी व निच-यावर परिणाम होईल. अशा रितीने अडवलेल्या पाण्याचा वापर  जल संपदा विभागाच्या मूळ जल नियोजनात नसल्यामूळे खालच्या भागातील (डाऊन स्ट्रिम) पाणी उपलब्धता लक्षणीयरित्या कमी होईल व धरणे भरणार नाहीत.  एकात्मिक राज्य जल आराखडा व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची कर्तव्ये व जबाबदा-या या संदर्भात उपरोक्त शासन निर्णयात नदीखोरेनिहाय समन्यायी पाणी वाटपाचा विचार व्हायला हवा होता.  जलक्षेत्रात अवाजवी व बेकायदा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात व्हावा आणि जल संपदा विभागाने त्याबाबत आपण होऊन काहीही कायदेशीर कारवाई करु नये हे सर्व विलक्षण आहे.

खानापुरकरांशी वैयक्तिक स्तरावर झालेल्या चर्चा आणि त्यांच्या लेख व मुलाखतींवरून असे वाटते की, एकीकडे मृद व जल संधारण आणि दुसरीकडे सिंचन प्रकल्प या दोहोंवर त्यांचा विश्वास नाही. किंबहूना,  एकमेव पर्याय म्हणून ते शिरपुर पॅटर्नकडे पाहतात. स्थळ काळ परिस्थिती काहीही असली तरी देशात कोठेही- स्थलनिहाय सर्वेक्षण न करता- ते शिरपुर पॅटर्नला रामबाण उपाय मानतात. शिरपुरमध्ये एका विशिष्ट परिस्थितीत मोठे काम यशस्वी करून दाखवणा-या खानापुरकरांबद्दल आदर बाळगूनही हे सांगणे आवश्यक आहे की त्यांची एकांगी भूमिका अवैज्ञानिक व सर्वांगीण जलविकासास  अंतिमत: धोक्याची आहे. फक्त एकाच मार्गाने केवळ पाणीसाठा वाढवत जाणे आणि जलव्यवस्थापनाबाबत काहीही भूमिका न घेणे हे त्यांचे धोरण आहे. त्यांच्या भूमिकेच्या  व कामाच्या मर्यादा शासनातील वरिष्ठ अधिका-यांना माहित असतानादेखील शासन खानापुरकरांना प्रोत्साहन का देत आहे हे कळत नाही.

 शिरपुर पॅटर्नचा दुसरा एक महत्वाचा पैलू अद्याप फारसा चर्चेत आलेला नाही. तो म्हणजे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाने दिलेले संरक्षण, सोयी सुविधा ब निधी ही  शिरपुर पॅटर्नची  बलस्थाने आहेत.  ती इतरत्र मिळणे अवघड वाटते. कोणत्याही शासकीय परवानग्या न घेता असंख्य नदीनाल्यांचे अतिरेकी खॊलीकरण  व रूंदीकरण आणि असंख्य बंधा-यांची निर्मिती ही राजकीय पाठबळ असल्याशिवाय होत नसते.  निवृत्तीनंतर खानापुरकर स्थानिक राजकीय नेतृत्वाच्या संस्थेमध्ये नोकरी करता आहेत. त्यांना भरपूर पगार मिळतो. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय, पुरेसा कर्मचारी वर्ग, गाड्या आणि मुख्य म्हणजे दरवर्षी ३ - ४ कोटीचे स्वतंत्र बजेट आहे. मातीकामासाठी अनेक जेसीबी, ट्रक व अन्य वाहने मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत.इतर सोयी सुविधाही भरपूर आहेत. शेतक-यांना डिझेल इंजिन्स फुकट वाटली जाता आहेत.  या सर्वाचे सामाजिक व राजकीय विश्लेषण होणे गरजेचे आहे.   शिरपुर पॅटर्नची बलस्थाने अन्यत्र उपलब्ध होणे अवघड असल्यामूळे राज्यात त्याची पुनरावृत्ती होणे (रिप्लिकेशन) सकृतदर्शनी कठिण आहे असे वाटते. 

या पार्श्वभूमिवर आम्ही खालील मागण्या  करत आहोत:

१)  "घारे,गुप्ता,खंडाळे"समितीच्या २०११ सालच्या अहवालाबद्दल शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे हे जाहीर करावे.
२)  संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखालील  समितीचा अहवाल ( एप्रिल २०१३) जाहीर करावा.
३)   शिरपूर पॅटर्नमूळे मूळ जल नियोजनात फार मोठा व्याप्ती बदल होत असल्यामूळे एकात्मिक राज्य जल आराखडयात त्याचा समावेश केला आहे का तसेच राज्य जल परिषदेने आणि  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्यांस मान्यता दिली आहे का हे स्पष्ट करावे.
४) शिरपुर पॅटर्नप्रमाणे कामे हाती घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये जल संपदा  विभागाची परवानगी घेतली आहे का हे स्पष्ट करावे.
 ५) नदीनाल्यांमधील अनधिकृत हस्तक्षेप  व अतिक्रमणाबाबत सर्व संबंधितांवर महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.१९,२० व २१ अन्वये कारवाई करावी.
६)  पीकरचना, सिंचनाची पद्धत, पाण्याचा उपसा, समन्यायी वितरणाचे नियम, पाणीपट्टी, पाणी वापर संस्था, दर हेक्टरी खर्च, लाभ-व्यय गुणोत्तर, उर्जेचा वापर, बंधारे गाळाने भरून जाणे, जल प्रदुषण,  इत्यादि बाबत शिरपुर पॅटर्न मौन पाळतो हे अयोग्य असून त्याबाबत शासनाचे धोरण स्पष्ट असावे
७)   शिरपूर पॅटर्नचे  आंतरशाखीय दृष्टीकोनातून सखोल मूल्यमापन व्हावे.
८) शासनाची धोरणे व्यक्तीकेंद्रित असू नयेत. त्यास संस्थात्मक स्वरुप असावे.

धन्यवाद.
आदराने,

सोबत: तांत्रिक टिपणी
आपले विश्वासू,

श्री. विजयअण्णा बोराडे, मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ, औरंगाबाद
डॉ.सु.भि. वराडे व डॉ. पी.एस. कुलकर्णी, जियो फोरम, औरंगाबाद
डॉ. द्वारकादास लोहिया, अध्यक्ष अफार्म, पुणे
श्री. सुभाष तांबोळी, कार्यकारी संचालक, अफार्म, पुणे
डॉ. हिमांशु कुलकर्णी, ACWADAM, पुणे
श्री.अनिकेत लोहिया, कार्यकारी अध्यक्ष, मानवलोक, आंबेजोगाई
श्रीमती अनघा पाटील, दिलासा, औरंगाबाद, 
डॉ. सुलभा ब्रम्हे, निवृत्त प्राध्यापक, गोखले अर्थशास्त्र संस्था, पुणे

श्री. निशिकांत भालेराव, संपादक, साप्ताहिक ‘आधुनिक किसान’, औरंगाबाद
कॉ. भालचंद्र कांगो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,औरंगाबाद
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती
प्रा. विजय दिवाण
साथी सुभाष लोमटे
साथी अण्णा खंदारे
प्रा. प्रदीप पुरंदरे


प्रत: माहिती व उचित कार्यवाहीसाठी

अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई
सचिव, जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन
सचिव, कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
सचिव, जल संपदा विभाग ( WRP & DEVP)
सचिव, जल संपदा विभाग (WRM & CAD)
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे
विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद

पत्र व्यवहाराचा पत्ता:
प्रदीप पुरंदरे
बी -१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांत नगर, औरंगाबाद ४३१००५


प्रपत्र  -१:
शिरपुर पॅटर्नच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतचा  "घारे,गुप्ता,खंडाळे" समितीचा अहवाल  २०११
महत्वाचे निष्कर्ष

) विहिरींद्वारे भूजलाचे पुनर्भरण ही योजना राज्यात काही जिल्ह्यात रो..यो. अंतर्गत राबविण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी एकंदर रू.१० ते ११ हजार इतका खर्च येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. श्री. खानापुरकरांनी राबविलेल्या योजनेस प्रतिविहिर रू. ४० ते ५० हजार इतका खर्च येत असल्याने सदर योजना शासनाच्या सध्याच्या निकषात बसविता येणार नाही.

) सिमेंट बंधारे बांधण्यापूर्वी त्याचे आराखडे, अंदाजपत्रके तसेच याबाबीस तांत्रिक मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. परंतु श्री.खानापुरकर यांचेकडून प्राप्त एकूण ४५ बंधा-यांच्या यादी सोबत अशा प्रकारची कोणतीही कागदपत्रे तांत्रिक समितीला पहावयास मिळाली नाहीत. गाळाच्या भागात भूपृष्ठावर सिमेंट बंधारे घेणे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे आढळून आले आहे.

) नाल्यांच्या रूंदीकरण व खोलीकरण कामांकरिता कुठलेही आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले नाही तसेच खर्चाची नोंद अथवा M.B. ठेवण्यात आलेली नाही.

) सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या "बझाडा झोन"द्वारेच शिरपुर, शहादा, तळोदा व अक्कलकुवा या तालुक्यांमधील गाळाच्या प्रदेशातील सर्व जलधरांचे पुनर्भरण होत आहे. पावसाच्या पाण्याचे अतिरिक्त पुनर्भरण करणेसाठी १ ते ३ मीटर पर्यंतचा चिकण मातीचा थर काढल्यास भूजलाचे पुनर्भरण होऊ शकेल. इतकेच काम आवश्यक आहे.तथापि, श्री. खानापुरकर यांनी १५ ते २० मीटर पर्यंत केलेल्या खोलीकरणा मागचे तांत्रिक कारण स्पष्ट होत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खोलीकरण केल्यामूळे जमिनीखाली आढळणारे दोन ते तीन जलधर उघडे पडले आहेत. पावसाचे पाणी जे बहुदा गढूळ असे पाणी जलधराचे थेट संपर्कात येऊन त्यात प्रवेश करते. त्यामूळे जलधरातील छिद्रे बुजविली जाऊन पाण्याचा प्रवाह बंद होऊ शकतो व जलधर कालांतराने अकार्यक्षम होण्याची शक्यता आहे.

) कठिण पाषाणात खोलीकरण करताना जलधर उघडे पडल्याने त्यामधील भूजलच भूपृष्ठावर आलेले आहे. परंतू, असे होणे अपेक्षित नाही. कारण या पाण्याचे बाष्पीभवन होत आहे.

) श्री. खानापुरकरांनी त्यांच्या जलसंधारणाच्या कामांना बरीच प्रसिद्धी दिलेली आहे. जलसंधारणाच्या कामामूळे सुमारे १००० हेक्टर अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली येणे, भूजलाची पातळी १५० मी. खोलीवरुन ३० ते ४० मी. पर्यंत उंचावणे या बाबींमध्ये प्रथमदर्शनी अतिशयोक्ती दिसून येते.

) भूजल अंदाजानुसार शिरपूर तालुक्यातील TE - 63  हा पाणलोट अतिशोषित किंवा शोषित या वर्गवारीमध्ये मोडत नाही. शिरपुर तालुक्यात सन २००० पासून (शिरपुर पॅटर्न सुरु होण्या अगोदर पासून) एकाही गावाला पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर लावावा लागलेला नाही.

) श्री. खानपुरकरांनी आवश्यक तांत्रिक बाबींचे पालन अभावानेच केले आहे. निसर्गाच्या नियमाविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही कामाचे दुष्परिणाम पर्यावरणावर होतात. परिसरातील जलभूशास्त्रीय (hydrogeological) परिस्थितीनुरूपच निसर्गाने नदी नाल्यांची खोली व रूंदी ठरविली आहे. त्यामूळे आवश्यकतेपॆक्षा जास्त खोलीकरणामूळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो.


प्रपत्र -२:
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखालील 
समितीचा अहवाल (२० एप्रिल २०१३)
महत्वाच्या बाबी
) नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे

) नाला खोलीकरण हे फक्त सेकंड व थर्ड ऑर्डर या वर्गीकरणातील जलप्रवाहांवरच घेण्यात यावे

) उपलब्ध अपधावेच्या (सर्फेस रनऑफ कॅलक्युलेशन) सिमित राहूनच नाला खोलीकरणाची लांबी निश्चित करावी.

)ज्या ठिकाणी नालापात्रात वाळू साठा आहे अशा नाल्यांचे खोलीकरण करु नये

) ज्या ठिकाणी नालापात्राची नैसर्गिक खोली ३ मी.पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी खोलीकरण भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाने करावे

) नाला खोलीकरणासाठी कठिण पाषाणात खोदकाम करू नये म्हणजे मुरुमाच्या थराखाली खोदकाम नसावे

) नाला खोलीकरणाची कमाल मर्यादा नाला तळापासून ३मी.असावी

) गाळाच्या प्रदेशात  नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे योग्य नाही.

) गाळाच्या भूभागातील "बझाडा" भूस्तराचा भाग हा नाला खोलीकरण या उपाययोजनेसाठी अत्यंत योग्य आहे. (शिरपुर भागाचे हे वैशिष्ठ्य आहे! तेथे यश अपेक्षितच आहे!! पण अन्यत्र? )

१०) काम मशिनरीच्या सहाय्याने करणे बंधनकारक राहिल. जल संपदा विभागाचे RSR चे दर लागू राहतील. मृद व जल संधारणाच्या सर्व योजनांमधून ही कामे अनुज्ञेय आहेत

११) या संदर्भातील तांत्रिक व अंमलबजावणीबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषि), पुणे यांनी निर्गमित कराव्यात

Shirpur Pattern: Water Management or Double Edged Sword
Himanshu Kulkarni, ACWADAM, Pune
The popular Shirpur pattern of training and desilting streams has provided respite to many dried-up villages and habitations in the Shirpur region of Dhule district in North Maharashtra. The success of ‘striking’ water has obviously parked this initiative as a potential way forward for many drought-affected regions of the State, so much so that it is likely to be taken up in some kind of a ‘mission mode’ in the State. It becomes imperative, therefore, to examine the scientific and social implications of this ‘pattern’ of accessing water keeping the two basic aspects of equity and sustainability in mind. The following points attempt to summarizes what the pattern is and provides a short analysis of the implication of scaling up the pattern to a larger area and context.
1.      Is the whole exercise only about stream training and desilting? Is it groundwater recharge or water harvesting? Or is it more….?
In order to answer some of these questions, it is important to look at the many dimensions that groundwater serves. Most of us are accustomed to the fact that ‘groundwater means water in wells (and springs)’. This limited perspective on groundwater is, as a matter of fact, symbolic of the complete neglect that we show to the science of groundwater.  If one looks beyond this rather simplified and often convenient definition of groundwater, one comes across the nuances of aquifers, their storage and transmission characteristics and their relationship with streams, and in the larger context, with watersheds and river basins. The lean season flows in streams (and often, even in rivers) are a consequence of aquifers discharging groundwater to the surface as seepages along stream and river channels. This part of the stream flow (contribution of groundwater to the flow of a stream) is called “base flow”. A stream is a locus of the lowest points in the various cross sections of a watershed. Hence, streams are topographic lows that represent the gradient of the watershed along which surface water moves. The underbelly of streams has water, represented by water levels of shallow (unconfined) aquifers. It is also represented by the locus of the lowest hydraulic head in the aquifer. In simple words, in most regions, groundwater moves towards streams and even when it does not emerge as base flow in the stream, it follows the stream path in a coherent direction underneath the stream channel.
2.      The so-called water management solution of the Shirpur pattern, in light of (1) above, is not only ‘desilting’ of streams to expose aquifers underneath, but blatant excavation of wells – constructed along, across and in the stream bed, to tap the aquifer below. Otherwise, how can one explain structures that are tens of metres long, equally wide and sometimes, 5-10 metres deep. This is not desilting but ‘excavation’.
3.      Most of Maharashtra is underlain by rocks called ‘basalts’. These rocks show extreme diversity in groundwater conditions on account of the heterogeneous conditions in the basalt. Water level depletion in basalt and the associated alluvium is not just a consequence of reduced recharge to underlying aquifers, but also due to the large-scale pumping of groundwater from different parts of the aquifer. Desilting is one avenue for exposing underlying aquifers and recharging them. However, if most groundwater flows towards a stream and then downslope along its channel, then most stream channels are in the groundwater discharge zones of streams although some of these may act as recharge zones only seasonally. The structures excavated, therefore, are wells rather than recharge structures! Their justification as such remains invalid until detailed scientific scrutiny. Moreover, doesn’t one require adequate permissions to construct wells (or even check dams) in stream beds??
4.      Taking the Shirpur pattern into a mission mode is replete with short and long term (negative) impacts, some of which might be irreversible. Many of these structures will be pumped, clearly affecting flows – surface water and groundwater – downstream. This itself, at the scales of watersheds and aquifers, raises significant questions regarding:
a.       Equity of water availability and access – given that part of the groundwater flow available underneath these streams might emerge as base flows downstream.
b.      Sustainability of stream/river flows – particularly ecosystem flows downstream – will be affected in the longer run, creating significant changes in water available downstream. This will be further compounded by the fact that Shirpur pattern encourages ‘training’, ‘desilting’ and ‘excavation’ on large scales!
c.       Groundwater abstraction has led to overexploitation of aquifers; the foci of pumping, however, were distributed throughout the aquifer system in many parts of India. Shirpur pattern encourages that the foci of use and pumping shifts to the extension of aquifers underneath streams, the last remaining vestige of the ‘natural state’ of many aquifers, clearly indicating that the limits of exploitation will clearly be breached in the absence of any forward linkage to a demand-management component of groundwater from these huge ‘wells’ excavated under this much touted model.