दुष्काळ ही एका अर्थाने इष्टापत्ती मानायला हवी
अशा घटना गेली दोन-तीन वर्षे महाराष्ट्रात घडता आहेत. अनेक ठिकाणी अनेक जण स्वयंस्फूर्तीने
पाण्याचे काम करता आहेत. तलावातील गाळ काढणे, नदीनाल्यांचे
खोलीकरण व रूंदीकरण करणे, साखळी बंधारे बांधणे, वर्षा जल संचय करणे आणि प्रदुषण नियंत्रण असे उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर घेतले
जात आहेत. शासकीय मदत किंवा निधिची वाट न पाहता ही कामे होताना दिसत आहेत. बॅंका,
ट्रस्ट, देवस्थाने अशा अनेक ठिकाणाहून पैसा उभा
केला जात आहे. आपल्या गावात पाण्याची सोय व्हावी आणि त्यासाठी आपण काहीतरी करावे ही
भावना वाढते आहे. काही यशोगाथात तर तन,मन व धन अर्पून लोक काम
करता आहेत. जलसाक्षरतेचा टक्का वाढतो आहे. पाण्याबद्दल चर्चा होता आहेत. प्रसार माध्यमे
त्याबाबत महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. या सर्व बाबी अभिनंदनीय व अनुकरणीय आहेत. या
लोकसहभागाने आता जलक्षेत्रातील ( वॉटर सेक्टर) इतर बाबींकडेही लक्ष घातले तर जास्त
चांगले गुणात्मक बदल होतील. त्या हेतूने या छोटेखानी लेखात काही सूचना केल्या आहेत.
भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख
विहिरींद्वारे सध्या होत आहे. विकासाच्या या विकेंद्रित स्वरूपामूळे भूजलाचा
फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापर
होत आहे. तो कमी करण्यासाठी समाजाने आपणहून काही पथ्ये स्वीकारावीत असे
प्रयत्न आता व्हायला हवेत. भूजल कायद्याबद्दल प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शिवारात
भौगालिक परिस्थितीनुसार विहिरींचे काही निकषां आधारे गट तयार करून पाण्याचा सामुदाईक
वापर करता येईल का ही शक्यता तपासून पहायला हवी. अविनाश पोळ यांनी सातारा भागात तर सोलापूरजवळ अंकोलीला अरूण देशपांडेनी वॉटर बॅंकचा
प्रयोग केला आहे.
पाणलोट क्षेत्र विकासाची (पाक्षेवि) कामे रोजगार हमी योजनेतून करणे, पाक्षेविसाठी पुरेसा स्वतंत्र निधी न देणे, झालेल्या कामांचे आयुष्य संपणे , ती मूळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, माती अडवण्यापेक्षा "पाणी दिसण्या"ला प्राधान्य देणे, देखभाल-दुरूस्तीकडे
दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामूळे पाक्षेविच्या सिंचनक्षम
क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी / परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे.
सकस, सक्षम व टिकावू पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची
अंमलबजावणी हे सर्व होण्यासाठी आता विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.
ग्रामविकास
व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची
विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत
नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. गावोगावी असलेल्या या प्रकल्पांत स्थानिक पातळीवर हस्तक्षेप
करून या प्रकल्पांचा जीर्णोधार करायला हवा. देखभाल-दुरूस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापनाची
जबाबदारी पाणी वापर संस्थांनी घ्यायला हवी.
एकूण ३४५२
राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे
अंदाजे ४८ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता
निर्माण झाली असून ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन आहेत. पूर्ण प्रकल्पांत
लाभक्षेत्र विकासाची कामे झाली, हंगामपूर्व जल नियोजन आणि पाणी वाटपा
चे काटेकोर कार्यक्रम केले, कालवे, वितरिका व अन्य चा-या यांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे दिले गेले
आणि बांधकामाधीन प्रकल्पात प्रथम पासून लक्ष ठेवले तर समन्यायी पाणी वाटप व कार्यक्षम वापर होण्याची
शक्यता वाढेल. पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण त्यासाठी आवश्यक आहे. शासनाने अंग काढून
घेतले आणि पाणी वापर संस्था यशस्वी होण्याचे प्रमाण फार कमी असल्यामूळे प्रकल्पाप्रकल्पात
एक पोकळी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी
तज्ञांच्या व्यावसायिक सल्लासेवा संस्थांची गरज आहे. ताजा व
व्यावसायिक दृष्टीकोन आणि नवे तंत्रज्ञान जलक्षेत्रात
आल्यास पाणी-प्रश्नाला आपण चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकू.
[Article published in Lokmat, 1 May 2015]
