- प्रदीप पुरंदरे
रविवार, 20 सप्टेंबर 2015 - 02:30 AM IST
| |
गोदावरी नदीचं पाणी कृष्णा नदीत सोडण्यासाठी या दोन्ही नद्या जोडणारा प्रकल्प राबविण्यात आला असून, त्याचं उद्‌घाटन नुकतंच झालं. या प्रकल्पाचा आंध्र प्रदेशातल्या रायलसीमा भागाला फायदा होणार आहे. याशिवाय दुसरा मुद्दा म्हणजे कोकणातलं वाया जाणारं पाणी मुंबईला नेण्याच्या योजनेलाही मान्यता देण्यात आली. पाण्याबाबत वेगवेगळे प्रकल्प आणि विविध योजनांची सध्या बरीच चर्चा आहे. पाण्याचा वापर आणि पाण्याचा उपलब्ध पुरवठा यांचं गणित मात्र जमून आलेलं दिसत नाही. त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. दुष्काळाच्या झळा जसजशा वाढत आहेत, तसतशी पाण्याची साठवणूकही अवघड होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाणीव्यवस्थापन आणि त्यासंबंधीचं धोरण याचा व्यापक विचार करावा लागेल. पाण्याबाबत सध्या काय चाललं आहे आणि नेमकं काय व्हायला हवं आहे, याबद्दल...
कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी गारपीट. एकीकडं जलविकासाची अचंबित करणारी आकडेवारी, तर दुसरीकडं वारंवार येणारं जलसंकट. हरितक्रांतीबद्दल कौतुकानं बोलावं म्हटलं तर दुष्काळामुळं बोलती बंद. जलविकासातल्या यशोगाथांच्या आधारे ‘हा घ्या रामबाण उपाय’ असा आविर्भाव काही ठिकाणी, तर दशकानुदशकं रखडलेल्या प्रकल्पांची कलेवरं जागोजाग पडलेली. ‘लेक टॅपिंग’सारखा प्रयोग लीलया यशस्वी करण्याचं कौशल्य कमावलं म्हणून पाठ थोपटायची, की फुटक्‍यातुटक्‍या, गळक्‍या कालव्यातून पाणी वाहत नाही म्हणून शरमेनं मान खाली घालायची? वरच्या धरणातलं आमच्या हक्काचं पाणी दुष्काळात तरी खाली सोडा, अशी मागणी झाली तर एकदम रक्तपाताची भाषा आणि वर पुन्हा कोकणातून पाणी आलं की ते तुमचंच हे औदार्य ! सार्वजनिक गुंतवणुकीतून महत्प्रयासानं उभारलेल्या छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापनाकडं एकीकडं दुर्लक्ष करायचं आणि दुसरीकडं मात्र जलयुक्त शिवारसारख्या मोहिमा निरागसतेनं राबवायच्या. एकीकडं शिरपूर पॅटर्नचा उदो उदो आणि दुसरीकडं एकदम महाकाय नदीजोड प्रकल्पाची दिवास्वप्नं. अधेमधे काही नाही ! असा काहीसा प्रकार महाराष्ट्रादेशी सांप्रत चालू आहे. परिणाम...? गावोगावी पाण्यावरून ‘तिसरे महायुद्ध’ सुरू होऊन जमाना झाला आहे. सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन, प्रवाही विरुद्ध उपसा सिंचन, खरीप व रब्बी हंगामातील भुसार पिकं विरुद्ध बागायती/बारमाही पिकं, नदी-खोऱ्यातील वरची विरुद्ध खालची धरणं, बंद पडत चाललेल्या शासकीय पाणीपुरवठा योजना विरुद्ध बाटलीबंद पाण्याचा अनियंत्रित व्यापार आदी कारणांवरून जलसंघर्ष वाढत आहेत. या सर्वांचा शेवटी कुठं तरी मानवी स्थलांतराशी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येशी संबंध आहे. किमान दुष्काळाच्या निमित्तानं तरी अंतर्मुख होऊन विचार व्हावा, जलक्षेत्रातल्या विसंगती लक्षात याव्यात आणि त्या विसंगतींचे व्यवस्थापन केले जावे, हा या लेखाचा हेतू आहे.मोठी गुंतवणूक होत नाही...
आपलं जल अभियान (हायड्रॉलिक मिशन) अद्याप अपूर्ण आहे. अनेक गावं, वाड्या व वस्त्यांपर्यंत पिण्याचं पाणी अजून पोचलेलं नाही. असंख्य सिंचन प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. भविष्यातल्या प्रकल्पांबाबत खात्रीनं बोलावं अशी परिस्थिती नाही. सिंचन प्रकल्पातल्या पूर्ण क्षेत्राला किमान खरीप व रब्बी हंगामात भुसार पिकांना पाणी मिळेल एवढीही व्यवस्था आपण करू शकलेलो नाही. कोरडवाहू शेतीचं काय होणार, या प्रश्‍नाला समाधानकारक व प्रामाणिक उत्तर नाही. औद्योगिक पाणीपुरवठा तुलनेनं बरा असला तरी एकूणच पाण्याची टंचाई व त्यातील दोलायमानतेमुळं दुष्काळग्रस्त भागात मोठी गुंतवणूक होत नाही. किंबहुना, परिस्थिती अशीच राहिली तर असलेले कारखाने नजीकच्या भविष्यात स्थलांतर करण्याचा धोका आहे. औरंगाबादला फॉक्‍सकॉन कंपनी येऊ घातली होती; पण पाण्याची खात्री नसल्यामुळे तिने ऐनवेळी निर्णय बदलला. ती अन्यत्र गेली. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरची भिस्त जायकवाडीवर आहे आणि जायकवाडी तर भरत नाही.
जल अभियानाचे साधारणत: पाच टप्पे पडतात. ‘आधुनिकता पूर्व’ (प्री-मॉडर्न) काळातली उदाहरणं द्यायची झाली तर गावागावातले लक्षावधी छोटे तलाव, फड पद्धत, मालगुजारी तलाव, नहर-ए-अंबरी, खजाना बावडी वगैरे नावे घेता येतील. विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अद्याप विकास व्हायचा होता. शासन व्यवस्था पूर्णत: विकसित व संघटित झाली नव्हती. योजना छोट्या व गावापुरत्या असणं आणि पंच समितीचे ऐकलं जाणं स्वाभाविक होतं. वीज नसल्यामुळं पाण्याचा वैयक्तिकरीत्या उपसा नव्हता. साखर कारखाने नव्हते. गावातल्या सत्तास्थानांना आव्हान नव्हते. गुणदोषांसह आहे ती परिस्थिती स्वीकारली गेली होती. विविध जनसमूह त्यांच्या हक्कांबाबत जागृत नव्हते. माहितीचा व राजकारणाचा अद्याप स्फोट व्हायचा होता. त्याकाळचा जलविकास त्यावेळच्या परिस्थितीला अनुरूप होता. त्याबद्दल फार गहिवरून बोलणं समजू शकतं; पण आता ती प्रतिमानं उपयोगाची नाहीत.
‘औद्योगिक आधुनिकते’च्या (इंडस्ट्रीयल मॉडर्निटी) जमान्यात सर्व संदर्भ बदलले. विज्ञान व तंत्रज्ञानानं अनेक गोष्टी सहजसाध्य झाल्या. निसर्गावर विजय मिळवणं शक्‍य आहे असं मानलं गेलं. मोठी धरणं व लांब कालवं बांधण्याचं तंत्रज्ञान विकसित झालं. संघटित शासन संस्था उदयाला आली. शासकीय मदतीतून सर्वच क्षेत्रांत मोठे प्रकल्प उभारणं शक्‍य झालं. शासकीय दमन यंत्रणेआधारे विकासाच्या मार्गातले ‘अडथळे’ दूर केले गेले. भांडवलशाही किंवा साम्यवाद प्रमाण मानणाऱ्या राष्ट्रांच्या जलविकासाच्या धोरणात काही मूलभूत बदल नव्हते. दोघांनी पर्यावरणाकडं सारखंच दुर्लक्ष केलं. पाणी समुद्रात जाणं म्हणजे वाया जाणं या समजातून आटवलेला अरल समुद्र हे त्याचं एक उदाहरण. संमिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारणाऱ्या भारतानं मोठ्या प्रकल्पांना विकासाची मंदिरे मानणं हे एका अर्थानं स्वाभाविक होतं. त्या काळातल्या प्रभावी विचारांचा प्रभाव त्या त्या काळातल्या सरकारांच्या जलनीतीवर पडणारच होता. तसा तो पडला. भारतात सार्वजनिक क्षेत्र उभं राहिलं. हरितक्रांती त्यातून झाली. पर्यावरण आणि विस्थापितांच्या प्रश्‍नांबद्दल शासन यंत्रणेत सोडा, समाजातही फारशी जागरूकता नव्हती. नदीजोड प्रकल्प हे या जमान्याचं अपत्य. राष्ट्रीयत्वाची तीव्र भावना आणि अभियांत्रिकीच्या एकांगी अट्टहासाबरोबरच नदीजोड संकल्पना विशिष्ट विचारधारेशी जोडली गेली. ती विचारधारा आता सत्तेवर आल्यावर तिनं आपला अजेंडा राबवायला सुरवात करणं अपेक्षितच आहे.
पर्यावरण व विस्थापितांचा प्रश्न
‘औद्योगिक आधुनिकते’च्या काळातच जलअभियानाचा तिसरा टप्पा उदयाला आला. तो होता पर्यावरणस्नेही विकासाच्या आग्रहाचा. या काळात पर्यावरणवाद्यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे ऐरणीवर आणले. पर्यावरण व विस्थापितांच्या प्रश्‍नांकडे त्यांनी समाजाचे लक्ष वेधले. त्यांच्यामुळे पर्यावरणविषयक कायदे आले. विस्थापितांसाठी कायदे केले गेले. रूढ मार्गानं जुन्या संकल्पनांच्या आधारे जलविकास येनकेन प्रकारेण पुढे ढकलणं आता तुलनेनं अवघड झाले आहे. हरित न्यायाधीशांची क्रियाशीलता आणि हरित लवादांचे निर्णय याकडं कोणत्याही सरकारला काणाडोळा करता येत नाही. तसं केल्यास आंतरराष्ट्रीय परिणामही संभवतात. पाश्‍चिमात्य देशांनी त्यांचे जल अभियान आपल्या बरंच अगोदर पूर्ण केलं. त्याआधारे ते श्रीमंत झाले. दरम्यान, त्यांनी ‘डर्टी इंडस्ट्री’ अविकसित व विकसनशील देशात पाठवून दिली. प्रदूषणाची निर्यात केली. स्वत:चं हरित तंत्रज्ञान विकसित केले. त्याआधारे त्यांच्या पाण्याच्या गरजा तुलनेनं कमी झाल्या. इतकी वर्षे त्यांच्या आर्थिक समृद्धीचा आलेख त्यांच्या जल अभियानाबरोबर चढा होता. पण आता त्यांच्या जल अभियानाचा आलेख उतरता आहे. समृद्धी व चांगले पर्यावरण यांची सांगड (त्यांची ‘डर्टी इंडस्ट्री’ सांभाळणाऱ्यांच्या जिवावर) ते आता कमी पाण्यातही घालू शकतात. धरणांच्या डिकमिशनिंगची भाषा (धरणे काढून टाकणे) व अंमलबजावणी काही प्रमाणात करणं आता त्यांना परवडू शकते.
जलविकासाचा चौथा टप्पा गाजवला तो अर्थशास्त्रज्ञांनी. पाणी ही मर्यादित व आर्थिक मूल्य असलेली वस्तू आहे. तिला पर्यायी किंमत आहे. ज्या वापरामुळं प्रति एकक उत्पादकताच नव्हे, तर उत्पन्न वाढेल असा पाण्याचा वापर व्हायला हवा. सिंचन किंवा अन्य कोणत्याही पाणी योजनांना जो भांडवली खर्च येतो तो त्या प्रकल्पांच्या लाभधारकांकडूनच वसूल केला पाहिजे. एवढंच नव्हे, तर तो प्रकल्प सुस्थितीत राहायचा असेल आणि त्यापासून अपेक्षित दर्जाची सेवा मिळायची असेल तर त्या प्रकल्पाचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्चही लाभधारकांनी दिला पाहिजे. पाणी ही विक्रेय आणि हस्तांतरणीय वस्तू आहे. पाणी-बाजार विकसित केला पाहिजे. पाणी ही फुकट व धर्मादाय वाटायची वस्तू नाही. पाण्याचा खर्च हा शेवटी अन्य मार्गाने कोणावर तरी पडतोच म्हणून अनुदान नको. जे फुकट दिलं जातं ते जबाबदारीनं वापरलं जात नाही, अशी भूमिका जलविकासाच्या चौथ्या टप्प्यात पुढं आली. नवीन आर्थिक नीती स्वीकारणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना (राजकीय पक्ष कोणताही असो) ही आर्थिक भूमिका पटते. त्यांची वाटचाल छुपेपणानं तशीच आहे. पण तशी जाहीर भूमिका घ्यायला ते कचरत आहेत. कारण चांगलं आर्थिक धोरण हे चांगलं राजकारण नसतं. प्राप्त परिस्थितीत लोकानुरंजनी भूमिका त्यांना टाळता येत नाही. समाजवादी पद्धतीची राज्यघटना ‘राईट टू वॉटर’चा संबंध ‘राईट टू लाइफ’शी लावत असल्यामुळं आणि घटनेप्रमाणं पाणी हा राज्यांचा विषय असल्यामुळंही त्यांच्यावर बंधने येतात.जलविकासाचा पाचवा टप्पा
आपल्या परिस्थितीत तिसरा व चौथा टप्पा अजूनही चालू आहे. बऱ्याच वेळा त्यांची सरमिसळही होते. विश्‍लेषणाच्या सोयीसाठी केलेले टप्पे व्यवहारात एकमेकांत मिसळलेलेही असतात. त्यानं गुंतागुंत वाढते. आणि आता जलविकासाच्या पाचव्या टप्प्यात आपण प्रवेश केला आहे. पाणीवापर हक्क, नदीखोरेनिहाय सर्वसमावेशक व एकात्मिक जलविकास आणि नियमन प्राधिकरणाचा जलक्षेत्रात उदय ही या टप्प्याची व्यवच्छेदक लक्षणे. भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापरांचा एकत्रित विचार करणं हे झाले दाखवायचे दात. पाणी-बाजार विकसित करण्यासाठी जे किमान सुशासन व नियमन लागतं ते विकसित करणं व ते साध्य करण्यासाठी राजकारणापासून अंतर राखत पारदर्शकता, सहभाग आणि जबाबदेहीचा देखावा हे खायचे दात. आजच्या व्यवस्थेला हे सर्व नवउदारमतवादाचा अजेंडा म्हणून पुढं न्यायचं आहे. पण राजकीय नेतृत्व अपरिपक्व व सरंजामी वृत्तीचं असल्यामुळं हडेलहप्पी होते. वर्गीय हितसंबंध पुढं नेताना मध्येच जातीय हितसंबंध व संसदीय राजकारणातील अपरिहार्य तडजोडी करताना होणारा पराकोटीचा भ्रष्टाचार आडवा येतो आणि विकास होतच नाही. आजच्या महाराष्ट्रात हे असं झालं आहे. काळ कठीण आहे. पण या व्यवस्थेची स्वतःत सुधारणा करून आणण्याची क्षमता अफाट आहे. ती सध्या संक्रमणावस्थेत आहे.
पण असं भाकीत करायला हरकत नाही की, जसजसा राजकारणातला मध्यमवर्गाचा टक्का वाढेल आणि वर नमूद केलेले मुद्दे विचारात घेऊन जेव्हा खरे आर्थिक निर्णय व्हायला लागतील तेव्हा प्रत्येक राजकीय पक्षातल्या सरंजामी नेतृत्वाला जाणीवपूर्वक घरी बसवलं जाईल. राजकारणातील निर्णायक लढा तेव्हा सुरू होईल.
पाणी हा विषय केंद्राच्या यादीत?
दमणगंगा पिंजाळ, नार-पार-तापी, कोयनेचं पाणी मुंबईकडं, नदीजोड प्रकल्पाचा पुनर्जन्म आणि तत्सम योजनांच्या मागं इतकं सर्व आहे. शेतीखालील क्षेत्र व शेतीचे पाणी निर्णायक पद्धतीनं कमी करणं, औद्योगिक क्षेत्र व सेवाक्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी पाणी वळवणं, स्मार्ट व मेगा सिटीज्‌च्या माध्यमातून शहरीकरणाला वेग देणं हेच मुळी उद्दिष्ट आहे. डीएमआयसी, कंत्राटाची शेती, एफडीआय, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कॉर्पोरेट शेती याकडं आपण चाललो आहोत. जमीन अधिग्रहणाचा टोकाचा आग्रह, पर्यावरणीय कायदे बदलण्याची घाई ही जमीन व जलस्रोतांवर कब्जा करण्याची तयारी आहे. त्यासाठी पाणी हा विषय राज्याच्या यादीतून काढून केंद्राच्या यादीत घातला गेला तरी आश्‍चर्य वाटायला नको. एकात्मिक राज्य जल आराखडा नसताना उच्च न्यायालयानं तो होईपर्यंत नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देऊ नका, असा सुस्पष्ट आदेश दिला असताना पाण्याचे नियमन करणाऱ्या प्राधिकरणाला पद्धतशीररीत्या बाजूला ठेवून हे सर्व होतं आहे. काही दशलक्ष लिटर पाणी गुजरातला दिलं किंवा महाराष्ट्राचं हित डावलून अन्य राज्यांशी तडजोडी केल्या एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. येऊ घातलेल्या कुटील जल राजकारणाची ही नांदी आहे आणि पाण्याचा उपयोग यापुढं एक राजकीय शस्त्र म्हणून होणार आहे. हे राज्यातल्या लोकाभिमुख व्यक्ती व पक्ष-संघटनांनी लक्षात घ्यावे. इतिहास कूस बदलत असताना आपण झोपा काढत राहिलो असे होणार नाही, अशी वेडी आशा.
नदीजोड प्रकल्पांबाबत आपण पुढील मुद्देही विचारात घेणं योग्य होईल. हवामानातील बदलामुळं नजीकच्या भविष्यात पाणी उपलब्धतेत फार मोठा फरक पडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. विज्ञान/तंत्रज्ञानातील बदलती गृहीतं व पद्धतींमुळं तसेच राजकीय दबावामुळं पाणी उपलब्धतेत फार मोठे बदल होतात/केले जातात. उदाहरणार्थ, गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडी प्रकल्पावरील पाणी उपलब्धता आता थोडीथोडकी नव्हे तर ४० टीएमसीनं कमी झाली आहे, असं जलसंपदा विभागाचं म्हणणं आहे. हे खरं असल्यास जायकवाडीतली गुंतवणूक व त्यावर आधारित विकासाचं काय होणार, असाच प्रश्न प्रस्तावित योजनांबाबतही निर्माण झाला तर? जिथं पाणी अतिरिक्त आहे असं म्हटलं जातं तेथील लोकांना व लोकप्रतिनिधीना ते तसे वाटेल व त्यांची भूमिका भविष्यातही कायम राहील, याची कोणीही हमी देऊ शकत नाही. शेवटी खोऱ्यातल्या त्यांच्या स्थानामुळं ते पाणीवाटपात परिणामकारक हस्तक्षेप करू शकतात. खाली पाणी जाऊ देणं हे त्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहतं. पुन्हा जायकवाडीचं उदाहरण ताजे आहे. नाशिक व नगर भागातील मंडळी जायकवाडी कोरडं पाडू शकतात. अगदी उजनी प्रकल्पालाही पुणेकरांचा अनुभव वेगळा आहे का? खोरेनिहाय समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायदेशीर तरतुदी व यंत्रणा कशा फक्त कागदावर राहतात, हे आपण सध्या अनुभवतो आहोत. अतिरिक्त पाण्याच्या प्रस्तावित वाटपात भविष्यात अनेक बदल संभवतात. त्यात उद्या अनेक वाटेकरी निर्माण होणार, हे उघडच आहे. त्यामुळं योजनेच्या शेपटाकडं पुरेसे पाणी खरेच उपलब्ध होईल, अशी आशा बाळगणं व्यर्थ आहे. प्रवाह मार्गातील पाणीचोरीचे परिणाम हा अजूनच वेगळा व गंभीर मुद्दा आहे. हेही आता स्पष्ट आहे की कोणत्याही नवीन मोठ्या योजना आता यापुढं वेळेत पूर्ण होणार नाहीत. प्रकल्प रखडणं, अनेक कारणांमुळं त्याला विरोध होणं, त्याची किंमत वाढणं आणि त्यात भ्रष्टाचार होणं हे आता नित्याचं झालं आहे.
महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, (खंड -१, परिच्छेद क्र.३.७.६, पृष्ठ क्र १८६.) मधील खालील निरीक्षणाकडं शेवटी लक्ष वेधणं उचित होईल.
‘तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये नव्यानं निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेला स्थैर्य प्राप्त होत नाही व त्या सिंचन क्षमतेचा वापर कुशलतेने होत नाही, तोपर्यंत आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाची आवश्‍यकता इतरांना पटणं व पटवून देणंही अवघड राहील. सुधारित कृषी पद्धती, तुटीच्या खोऱ्यातल्या उपलब्ध जलसंपत्तीचा इष्टतम वापर, सिंचन, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचा पूर्णत: अवलंब करून झाल्यानंतरच लांबून आणावयाची खर्चिक पाणी वापरण्याची आर्थिक व व्यवहारिक क्षमताही या तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली असेल; म्हणून उपलब्ध पाण्याच्या कुशलतम उपयोगावर प्रथम लक्ष केंद्रित करणं आवश्‍यक आहे.’
-------------------------------------------------------------
दमणगंगा - पिंजाळ (पेयजल पुरवठा योजना)
- दमणगंगा नदीवर भूगड येथे धरण (एकूण क्षमता- ४२६ द.ल.घ.मी.)
- भूगड धरणातून २८७ द.ल.घ.मी. (१०० टक्के विश्‍वासार्हतेचे) पाणी ८५ कि.मी. लांबीच्या जोडबोगद्यातून खारगीहिल जलाशयात सोडण्यात येईल.
- वाघ नदीवर खारगीहिल येथे धरण (एकूण क्षमता - ४६१ द.ल.घ.मी.)
- खारगीहिल धरणातून २९० द.ल.घ.मी. (१०० टक्के विश्‍वासार्हतेचे) पाणी २६ कि.मी. लांबीच्या जोडबोगद्यातून पिंजाळ जलाशयात सोडण्यात येईल.
- पिंजाळ नदीवर खिडसे येथे पिंजाळ धरण (एकूण क्षमता ४१४ द.ल.घ.मी.)
- पिंजाळ धरणातून मुंबईसाठी ३३२ द.ल.घ.मी. पाणी सोडण्यात येईल.
- १२८० कोटी रुपये.
नार-पार-तापी-नर्मदा योजना
- पश्‍चिम घाटातील जास्तीचे पाणी सौराष्ट्र व कच्छला देणार. त्यासाठी सात धरणं व ३९५ कि.मी. लांबीचा कालवा. पाणी सोडणार सरदार सरोवर धरणात. किंमत ६००० कोटी रुपये.
- महाराष्ट्रातील या योजनेतील ८१३ द.ल.घ.मी. पाण्यापैकी ६०० द.ल.घ.मी. पाणी गुजरातला द्यायचा मूळ प्रस्ताव.
- पण महाराष्ट्राला गिरणा उपखोऱ्यासाठी ३०० द.ल.घ.मी. पाणी आवश्‍यक आहे. त्याबाबत चर्चा चालू.
- गुजरातने अय्यंगार समितीच्या शिफारशींचा आदर करावा, अशी महाराष्ट्राची भूमिका.
गोदावरी-कृष्णा प्रकल्प
- गोदावरी नदीवर या योजनेद्वारे ८० टीएमसी पाणी उचलणार.
- १७४ कि.मी. लांबीच्या पोलावरम उजव्या कालव्यातून ते ८० टीएमसी व अन्य स्रोतातील ४० टीएमसी असे एकूण १२० टीएमसी पाणी कृष्णेत सोडणार.
- १३ लाख एकर जमीनीला पाणी मिळणार.
- किंमत १३०० कोटी रुपये.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना
- पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सहा वेगवेगळ्या नद्यांतून एकूण ११५ टीएमसी ‘अतिरिक्त पाणी’ फक्त पावसाळ्यात आणले जाईल. त्या नद्या व कंसात प्रत्येक नदीतली तथाकथित ‘अतिरिक्त पाणी’ टीएमसीमध्ये पुढीलप्रमाणे ः कुंभी (३), कासारी (७), वारणा (३७), कृष्णा (५१), पंचगंगा (१०) व निरा (७).
- तथाकथित अतिरिक्त पाण्याचे प्रस्तावित वाटप प्रकल्पनिहाय पुढीलप्रमाणे आहे ः (कंसातील आकडे ‘टीएमसी’मध्ये) ः टेंभू (१३.२५), ताकारी (३.०), म्हैसाळ (१०), माण-खटाव-कोरेगाव (७.५), ढाकाळे (२.०५), नीरा (१६.२०), उजनी (४२), कृष्णा-मराठवाडा (२१).
- सिंचन क्षमता - ६,७२,७०६ हेक्‍टर.
- पाणी वापर - ११५ टीएमसी.
- किंमत ः १३,५७६ कोटी (२००९-१०).
- सद्यःस्थिती ः प्रकल्प रद्द झाला.
- किंमत २३३८ कोटी रुपये
- राष्ट्रीय प्रकल्प समजावा अशी विनंती
- मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथला फायदा
