Friday, October 30, 2015

मराठवाड्याचे पाणी आणि विकासाची करुणाष्टके



घडीने घडी शीण अत्यंत वाटे, उदासीन हा काळ कोठे न कंठे
उदासीन हा काळ जातो गमेना, सदासर्वदा थोर चिंता शमेना
अवस्था मनी होय नाना परीची, किती काय सांगु गती अंतरीची

विचाराअंती जाणीवपूर्वक नास्तिक झालेल्या व्यक्तीस करुणाष्टकातील वरील ओळी आठवाव्यात अशी परिस्थिती आज मराठवाड्यात आहे. मराठवाड्याचे पाणी आणि एकूणच विकासाबद्दल सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आज असहाय्यता, हतबलता, आणि उद्विग्नता आहे. ‘बहू पाहता अंतरी कोंड होतो’ या भावनेतून ‘उदास वाटते जीवी आता जावे कुणीकडे’ असा प्रश्न तो विचारतो आहे. क्षणभर थांबून, अभिनिवेश सोडून आणि अंतर्मूख होऊन आपण त्याच्या – नव्हे, आपल्याच मनामनातील ठसठसणा-या प्रश्नाला - प्रामाणिक उत्तर देणार आहोत का? परिस्थिती गोंधळाची आहे. विसंगतींची युती आणि वारसा हक्काने आलेल्या जटील प्रश्नांची आघाडी अद्याप बळकट आहे. सोप्या, रेडिमेड आणि ‘बस, दो मिनिट’ वाल्या उत्तरांबद्दल भ्रमनिरास झाला आहे. या पार्श्वभूमिवर पाण्याच्या अंगाने विकासाबद्दल - आकडेवारी व तांत्रिकता मुद्दाम टाळून - काही मुद्दे मांडण्याचा एक  प्रयत्न या लेखात केला आहे. ‘काय करु रे क्रिया घडेना’ असे होऊ नये ही आशा!

निझामकालीन गुलामगिरीतून निर्माण झालेल्या मानसिकतेतून मराठवाडा अद्याप पूर्णपणे बाहेर पडलेला नाही. संतांच्या भूमित ‘ठेविले अनंते’ चा पगडा अद्याप जाणवतो.  सरंजामशाही अजून संपलेली नाही. भांडवली लोकशाहीतून जे काही किमान बदल व्हायला पाहिजेत ते व्हायच्या अगोदरच नवउदारमतवादाची चाहूल लागली आहे. एकीकडे सरंजामशाही तर दुसरीकडे चेल्याचपाट्यांची भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम) असे घातक मिश्रण तयार झाले आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात तंत्रज्ञानविषयक काही बदल होत असले तरी जातजमातवाद आणि धार्मिक उन्मादही जोरात आहेत.  विचारात व त्याआधारे केलेल्या जाणीवपूर्वक पुरोगामी कृतीत आधुनिकता न दिसता चंगळवादात ती फडफडते आहे. कराराखालील शेती वाढते आहे. शेती व पाणी  यांच्या  कंपनीकरणाची चाहूल लागली आहे. या सा-याचे प्रतिबिंब पाण्यात पडणे साहजिक आहे. त्यामूळे पाणी गढूळ झाले आहे. त्याचा तळ लागत नाहीये.

पाण्याचे हक्क आज सर्वच ठिकाणी जमीनीच्या वैयक्तिक मालकीशी निगडीत आहेत. ज्याच्याकडे जास्त जमीन आहे, जो जमीनीच्या पोटात जेवढा खोल जाऊ शकतो, जो पाणी उपशावर वीज किंवा डिझेलकरता अफाट पैसा खर्च करू शकतो किंवा राजकीय आकडे वापरून वीज व पाणी दोन्ही चोरु शकतो त्याच्याकडे अमाप पाणी वाहताना दिसते.  सरंजामशाही व जमीनधारणेचे जास्त विषम प्रमाण पाहता   मुठभर धनदांडग्यांच्या ताब्यात पाणी असण्याचे प्रमाणही मराठवाड्यात तुलनेने अधिक आहे. पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, पाणी जपून वापरा, पाण्याची उत्पादकता वाढवा, वगैरे मनाचे श्लोक पाणीचोरांना सांगून उपयोग होत नाही. वारंवार दुष्काळ पडत असताना मराठवाड्यात साखर कारखान्यांची संख्या व म्हणून उसाखालचे क्षेत्र वाढते आहे. पाण्याचा भांडवली वापर वाढतो आहे. उसबाधा झालेला सत्ताधारी वर्ग छोट्या व अल्पभूधारक शेतक-यांचे व शेतमजूरांचे पाणी तोडतो आहे.  लक्षावधी उसतोड कामगारांचे दरवर्षी हंगामी स्थलांतर, स्त्री-भृणहत्या व शेतक-यांच्या आत्महत्या अव्याहत चालू आहेत. सत्ताधारी वर्गाचे (त्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्ष दोन्ही आले) पाण्यासंदर्भातील हितसंबंध स्पष्ट व क्रूर आहेत. मराठवाड्याच्या ‘अस्मितेबद्दल बोलू आम्ही’ पण मराठवाड्याचा आहे म्हणून पाण्याबाबत कोणालाही दयामाया दाखवली जात नाही. पाण्याचे समन्यायी वाटप होत नाही. परिणामी, बिनपाण्याची शेती विकून लवकरात लवकर बाहेर पडणे आणि शहरीकरणाच्या बकाल तांड्यात सामील होणे याशिवाय  जलवंचितांना पर्याय नाही. ‘तुम्ही आम्हाला पाणी देत नाही मग मराठवाड्याच्या पाणी हक्कासाठी आम्ही प्यादी म्हणून आमचा वापर का होऊ द्यावा’ असा मूक प्रश्न जागोजागी जलवंचित विचारता आहेत. मराठवाडा म्हणून विभागीय स्तरावर जो ऎतिहासिक पाणी लढा होणे खरोखरच आवश्यक आहे तो या मूलभूत कारणामूळे कायम कमकुवत राहणार हे म्हणूनच उघड आहे.

संतांचा वारसा सांगणा-या भूमित विहिर व बोअरमधून पाण्याचा व्यापार वाढतो आहे. शासकीय पाणी पुरवठा योजना मुद्दाम बंद पाडल्या जात आहेत वा पी.पी.पी.ची पिपाणी वाजवत त्यांचे खाजगीकरण केले जात आहे. अण्णा, दादा,भाऊ, काका अशा थोर मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय (व्यवसाय कसला? चक्क धंदाच तो!)  बेगुमान वाढतो आहे. बाटलीबंद पाण्याची किंमत व त्यातील पाण्याची गुणवत्ता याबद्दल कोणतेही शासकीय नियमन नावालासुद्धा दिसत नाही. पण स्थानिक ‘विकास-पुरूषाच्या’ कृपेने अनधिकृत नळ जोडणी मिळाली, मोटार लावून पाणी खेचता येतं आणि महिन्यातून एक दोनदा पाणी मिळते यात आम्ही समाधानी आहोत. माझ्या घरात आज टॅकरचे वा बाटलीबंद पाणी मिळाले ना? बस झालं! टेन्शन नही लेनेका!! अशी वृत्ती सर्वत्र आहे.

 मृद व जल संधारण, लघुपाटबंधारे (स्थानिक स्तर), राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प अशी अनेक जल विकासाची कामे मराठवाड्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. पण त्याचा मराठवाड्याला विसर पडला आहे. त्यांच्या देखभाल-दुरूस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरुपाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्याबद्दल कोणालाही जबाबदार न धरता, तेथे पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून लोकसहभाग न वाढवता आणि थोडक्यात, जी कामे झाली आहेत ती नीट पुढे न नेता किंबहूना, त्याची दखलसुद्धा न घेता वाट्टेल तेथे शिरपूर पॅटर्न आणि दिसेल तेथे साखळी बंधारे यावर विनाकारण अवास्तव भर दिला जातो आहे. दुसरीकडे, विकासाच्या नावाखाली एकदम दुसरे टोक गाठून महाकाय व अविश्वसनीय योजनांचा अट्टाहास धरला जातो आहे. नाशिक -नगर भागातून जायकवाडीसाठी हक्काचे पाणी आणण्याकरिता काहीही विशेष प्रयत्न न करणारी किंवा नांदुर-मधमेश्वरचे पाणी गंगापूर व वैजापूरसाठी धड न मिळवू शकणारी मंडळी डायरेक्ट कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात आणायच्या बाता करत आहे.  कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेत सरळ सरळ फसवणुक झाली आणि पर्यावरणीय मंजु-या घेतल्या नाहीत म्हणून कृष्णा-मराठवाडा योजना बंद पडली तरी फुकाच्या बाता सुरू आहेत. विविध प्रकारच्या जल विकासात प्रत्यक्ष काम केलेले निवृत्त अभियंते व इतर तंत्रज्ञ मराठवाड्यात अर्थातच प्रत्येक मोठ्या शहरात मोठ्या संख्येने स्थाईक झाले आहेत. काही सन्माननीय अपवाद वगळता जल विकासाबाबत ते काही करताना दिसत नाहीत. त्यांचे मौन काय दर्शवते?

वाळू व भूजलाचा बेबंद उपसा, नदी-नाल्यांवर अतिक्रमण व त्यांचे भयावह प्रदुषण, शहरांसाठी खूप लांबून उंचावर पाणी आणणे, शहरांनी त्या महाग  पाण्याचा बेजबाबदार वापर करणे, वर्षा जल संचय व जल फेरभरणाकडे दुर्लक्ष होणे, भूजल कायदाच काय कोणत्याही जल-कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, नदीखोरेनिहाय नैसर्गिक बंधने न जुमानता जल विकास करणे अशा अनेक कारणांमूळे मराठवाडा संकटात येऊ घातला आहे. वाळवंटीकरणाकडे अटळ वाटचाल करणा-या मराठवाड्याला आता मेगा व स्मार्ट सिटीज चे डोहाळे लागले आहेत. या नवीन शहरीकरणामूळे एकीकडे पाण्याची गरज वाढणार आहे तर दुसरीकडे स्थानिक जल स्त्रोत बुजवले जाणार आहेत. शेतीखालचे क्षेत्र कमी होणार आहे. प्रथम शिक्षणासाठी  पुणे-मुंबई आणि नंतर नोकरी करता अमेरिका अशी प्रगती साधणा-या मराठवाड्यातल्या नव्या पिढीला हे प्रश्न समजणे आता अवघड आहे. मॅडिसन स्क्वेअरच्या झगमगाटात क्रांती चौक विसरला जाणे स्वाभाविकच आहे, यु नो!

पाणी राजकीय सीमा पाळत नाही. पाण्याबाबत नदीखोरेनिहाय विचार व कृती करणे हाच शहाणपणाचा मार्ग आहे. त्यासाठी कायदा आहे. त्यात जल-सुशासनाची चौकट आहे. नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा या वैधानिक स्तंभांआधारे पाण्याचे नियमन शक्य आहे. स्वायत्त अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण त्यासाठी महत्वाचे आहे. पण काही मोजके अपवाद वगळता मराठवाड्यातील नेतृत्वाला आणि जलक्षेत्रातील अभ्यासकांनाही या सगळ्याची जाण व भान नाही. पाण्याबद्दलची आपली वैधानिक जबाबदारी लोकप्रतिनिधी विसरले आहेत. प्रत्यक्ष पाण्यापेक्षा धरण व कालव्यांच्या ठेकेदारीत त्यांना जास्त रस आहे. त्यामूळे मराठवाड्यात कोरड्या जल-विकासाचे प्रमाण वाढले आहे.

मराठवाड्यातील सरंजामशाहीचा अंत; पाणी हक्कांची जमीनीच्या मालकीपासून फारकत; उस हे केवळ पिक नाही तर ती एक प्रवृत्ती आहे हे ओळखून त्या प्रवृत्तीला परिणामकारक विरोध व उसाखालील क्षेत्रावर आणि त्यासाठीच्या पाणी वापरावर कठोर बंधने; पाण्याच्या खाजगीकरणा विरुद्ध लोक चळवळ; आजवर झालेल्या जल विकासाची लोक सहभागाद्वारे देखभाल-दुरूस्ती व शास्त्रीय व्यवस्थापन; जल स्त्रोत धोक्यात न आणता कमी पाणी कार्यक्षमतेने वारंवार वापरणारे  विकेंद्रित शहरीकरण; नद्यांचे पुनरूज्जीवन; आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाचा स्वीकार; नदीखोरेनिहाय जलविकास व व्यवस्थापन आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य असा मूलत: राजकीय कार्यक्रम अंमलात येऊ शकला तर कदाचित  उदासीनता कमी होईल व करूणाष्टके म्हणण्याची पाळी येणार नाही. ‘हे सर्व सांगणे सोपे आहे; करून दाखवणे अवघड’ हे अर्थातच मान्य आहे. पण प्रश्न नीट व धीट पद्धतीने मांडणे हे ही आजकाल अवघड झाले आहे हे अमान्य करता येईल का?

- प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

[Article written for Loksatta's Marathwada Diwali Ank 2014] 



Saturday, October 24, 2015

जायकवाडीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही



एक काळ असा होता की, जायकवाडी  प्रकल्प मराठवाड्यासाठी वरदान मानला जायचा. पण जायकवाडी आता एक  शोकांतिका बनु घातली आहे.  का घडले असे? राज्यातील  जलविकास आणि  व्यवस्थापनात  त्याची उत्तरे दडली आहेत. विविध कारणांच्या  एकत्रित परिणामामूळे जलक्षेत्रात एक विलक्षण गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाअभावी प्रादेशिक वाद उफाळून येता आहेत. पाण्यावर कब्जा करून बसलेले  समन्यायी पाणी वाटपाला विरोध करत आहे.  राज्यातील जलसंघर्ष वाढले आहेत. या पार्श्वभूमिवर आज जात्यात असलेल्या जायकवाडी प्रकल्पाचे उदाहरण सुपात असलेल्या प्रकल्पांना कदाचित उदबोधक ठरावे. म्हणून या लेखात जायकवाडीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही!

जायकवाडीच्या मूळ नियोजनातील गृहिते (सर्व आकडे टिएमसी मध्ये)  पुढील प्रमाणे होती (१) उर्ध्व गोदावरी खो-यात जायकवाडी पर्यंत पाण्याची उपलब्धता-१९६, (२) त्यापैकी नाशिक व नगर भागातील धरणांकरिता - ११५, (३) पंचाहत्तर टक्के  विश्वासार्हतेचा जायकवाडीचा येवा -  ९४.४, (३) संकल्पित उपयुक्त साठा -  ७७, (४)  निभावणीचा साठा - १३, (५) जायकवाडीतून माजलगाव प्रकल्पासाठी सोडायचे पाणी - १२.४, (६) पिण्याचे, घरगुती वापराचे आणि औद्योगिक वापराचे पाणी - तरतुद नाही (७) जलाशयावरून उपसा सिंचन- तरतुद नाही (८) प्रवाही सिंचनासाठी पाणी - ४९.

 मूळ नियोजनाच्या तुलनेत वास्तवाचा तपशील  चक्रावून टाकणारा आहे. उर्ध्व गोदावरी खो-यात जायकवाडी पर्यंत पाण्याच्या उपलब्धतेचा सुधारित अंदाज आता फक्त १५६ टिएमसी एवढाच आहे. म्हणजे ४० टिएमसी कमी! ही सगळी तूट टाकून दिली जाते फक्त जायकवाडीवर. नाशिक व नगर भागात मूळ नियोजनापेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली गेली.  त्या धरणांची प्रत्यक्ष साठवण क्षमता आहे १५० टिएमसी म्हणजे  ३५ टिएमसी  जास्त. पण पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर त्याहीपेक्षा खूप जास्त होतो. कारण खरीपात धरणातील पाणी कालव्याद्वारे सर्वत्र बेकायदा फिरवले जाते. त्यामूळे धरणातील पाणी-पातळी कमी होते. त्या भागात पाऊसमान चांगले असल्यामूळे धरणे परत भरतात. या सर्वाचा एकत्रित  परिणाम म्हणजे सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात देखील आता जायकवाडीत प्रत्यक्ष येवा  २८.३२ टिएमसी म्हणजे फक्त ३० टक्के एवढाच येईल. तात्पर्य, हा  प्रकार असाच चालु राहिला तर जायकवाडी यापुढे कधीही पूर्ण भरणार नाही. दुसरीकडे, जायकवाडीच्या उपयुक्त साठयात गाळाचे अतिक्रमण होते आहे.  सततच्या पाणी टंचाईमूळे निभावणीचा साठा पुढच्या वर्षाकरता राखून ठेवला जाऊ शकत नाही. माजलगाव प्रकल्पासाठी  पाणी सोडता येत नाही.मूळ नियोजनात तरतूद नसताना बिगर सिंचनाकरिता आजच ५ टिएमसी पाणी आरक्षित झाले आहे. जलाशयावरील अधिकृत / अनधिकृत उपसा सिंचनाचा पाणी वापर ८ टिएमसीला भिडला आहे. ज्या प्रवाही सिंचनासाठी जायकवाडीची मूळात निर्मिती झाली ते मात्र आता शेवटाच्या घटका मोजते आहे.

घरचे झाले थोडे अशी एकूण परिस्थिती असताना डीएमआयसी आणि मेगा व स्मार्ट सिटीची घोडी जपानी व्याहयाने धाडली आहेत. ती घॊडी स्वत:च पाण्यापर्यंत पोहोचणार आणि पाणीही पिऊन टाकणार हे उघड आहे. त्यासाठी नियोजनकारांची सगळी भिस्त परत जायकवाडीत नसलेल्या पाण्यावर  आहे. ‘लागेल  पाच एक टिएमसी पाणी. करून टाकू जायकवाडीत आरक्षण. शंभर टिएमसीचे धरण ते. त्या तुलनेत आमची मागणी फक्स्त ५ टक्के’ अशी अति सुलभ मांडणी होते आहे.  नवीन पाणी आरक्षणाची टक्केवारी मूळ / संकल्पित पाणीसाठ्याशी न काढता प्रत्यक्ष उपलब्ध पाणीसाठ्याशी काढली पाहिजे याचेही भान राखले जात नाहीये. वेळ मारून नेण्यासाठी  वैतरणेचे पाणी गोदावरीत सोडणार, कोकणातले पाणी मराठवाड्यात आणणार, वगैरे थापा मारल्या जात आहेत. बांधकामाधीन प्रकल्प कधी व कसे पूर्ण करणार? अळीमिळी गुपचिळी!

उर्ध्व गोदावरी खो-यातील पाणी वाटपाचा वाद सामोपचाराने मिटवण्याऎवजी आता वेगळेच राजकारण चालू झाले आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन (चितळे) आयोगाने १९९९ साली संपूर्ण राज्यात २५ उपखोरी नियोजित केली होती.  ती उपखोरी आंतरराज्यीय नदी-विवाद लवाद व विविध समित्यांनी रूढ केलेली असून चितळे आयोगाने त्यांच्याशी सुसंगती राखली होती. आता फक्त गोदावरी खो-यातच ३० उपखोरी गृहित धरून गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कृष्णा, तापी, वगैरे नदीखो-यात मात्र असे करण्यात आलेले नाही. हा फार मोठा व मूलभूत निर्णय असून त्याचे आंतरराज्यीय लवाद असेच राज्यांतर्गत समन्यायी पाणी वाटपावर गंभीर परिणाम संभवतात. उदाहरणार्थ, सध्या उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात मुळा व प्रवरा उपखो-यांचा समावेश होतो. जायकवाडीचे जल नियोजन करताना या तिन्ही उपखो-यांचा (उर्ध्व गोदावरी, मुळा व प्रवरा) एकत्रित विचार करण्यात आला आहे.  सध्याचे उर्ध्व गोदावरी खोरे जायकवाडीसह आहे. आता त्यात बदल केल्यास महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम२००५ मधील कलम क्र.१२(६) (ग) ची अंमलबजावणी करण्यात गंभीर अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नदीखोरेनिहाय समन्यायी पाणीवाटपासंदर्भात उच्च न्यायालयात ऎतिहासिक निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना सुरू असलेल्या खेळाचे नियमच नव्हे तर खेळाच्या  मैदानातच बदल करण्याचा  हा प्रयत्न तर नाही ना? असा प्रश्न पडतो. तसे खरेच  असल्यास, विकासाचा प्रादेशिक समतोल आणि विशेषत: पाण्यासंबंधीच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय समीकरणात नवेच पेच निर्माण होतील जे कदाचित राज्याच्या दूरगामी हितासाठी घातक ठरतील.

महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत जागतिक बॅंकेने रू १८०० कोटी देताना अट घातली म्हणून मजनिप्रा अधिनियम२००५ पारीत करण्यात आला.  नदीखो-यात उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे असे तो कायदा म्हणतो. ज्यांनी तो कायदा केला त्यांचे फंडाज स्पष्ट होते. जागतिक बॅंक पैसा देती आहे ना, मग सगळ्या अटी स्वीकारा ही त्यांची भूमिका होती. त्यांनी सत्तेत असताना कायद्याची  अंमलबजावणी हेतूत: टाळली. आणि आता सत्ता गेल्यावर त्यांना तो कायदाच चूक वाटायला लागला. पाणी वाटपाचे वाद न्यायालयात गेल्यावर आणि कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे असे न्यायालयांनी सांगितल्यावर मजनिप्रा हलले. जल संपदा विभाग नाईलाजाने काही तरी केल्याचे   नाटक करू लागला. मजनिप्रा कायदा जायकवाडीला लागूच नाही, पाणी वापर संस्था झाल्या नसतील आणि डेलिनिएशन नसले तर कसे देणार पाणी अशी तर्कटं करणा-यांनी जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय नाईलाजाने घेतला गेला. अंत भला तो सब भला अशा भूमिकेतून मराठवाड्यात त्याचे स्वागत झाले. कायद्याची खरेच अंमलबजावणी होईल का? पाण्याच्या  नदीखोरेनिहाय समन्यायी वाटपाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल का? काळाच्या उदरात काही आश्चर्ये तर दडलेली नाहीत ना?
-प्रदीप पुरंदरे
सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद आणि माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा विकास मंडळ


Edited version of the article published in Ma Ta, Mumbai on 25 Oct 2015. Its link is given below
http://epaperbeta.timesofindia.com/Article.aspx?eid=31829&articlexml=25102015014010

Tuesday, October 20, 2015

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात समितीच्या मागण्या

मा. राज्यपाल महोदयांना उद्देशून मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने
 दि.२० ऑक्टोबर २०१५रोजी लिहिलेल्या पत्राचे सहपत्र

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात समितीच्या मागण्या

एक:  राज्याच्या ज्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे त्या भागात खालील उपाययोजना करावी

(अ) उत्पादक कामे व नैसर्गिक संसाधनांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी मनरेगाची कामे सुरु करावीत

(ब) बी-बियाणे, खते व औषधे यावर एकवेळा नाही तर दुबार झालेला खर्च धरून शेतक-यांना नुकसान भरपाई द्यावी. सिंचित क्षेत्रात एकरी वीस हजार रुपये आणि कोरडवाहू क्षेत्रात एकरी पंधरा हजार रूपये नुकसान भरपाई बॅंकेत जमा करावी

(क)  दुष्काळगस्त गावात शंभर टक्के कर्जे माफ करावीत. विद्यार्थ्यांचे १०० %  शैक्षणिक शुल्कही  शासनाने भरावे

 (ड) रेशन व्यवस्था अधिक व्यापक करून प्रति व्यक्ती ५ किलो अधिक धान्य अनुदानित दरात उपलब्ध करून द्यावे

(इ) आत्महत्या केलेल्या शेतमजूर व शेतक-यांच्या कुटुंबांना सहाय्य करण्याचे निकष बदलावेत. जमिनीची मालकी व कर्ज घेतल्याचे पुरावे देण्याची अट वगळावी. सहाय्य योजनेचे अनेक मार्ग असावेत. उदा., कर्जमाफी, कुटुंबास सानुग्रह अनुदानविधवा महिलेस परिसरात नोकरी, किंवा ती महिला शिक्षित नसेल तर तीला अंगणवाडीत नोकरी देणे, मुलामुलींच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाने करणे, वगैरे

(ई) गुरांच्या छावण्यांच्या योजनेचे फेरमूल्यांकन करावे

(फ) गायरान  व जंगल जमीन कसणा-यांच्या नावावर ती जमीन करून द्यावी. त्याने स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल. 

दोन:  जूलै २०१६ अखेर पर्यंत किमान पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी तरी उपलब्ध रहावे या हेतूने भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील आजमितीला शिल्लक असलेल्या पाण्याच्या वापरावर खालील प्रमाणे कठोर निर्बंध विनाविलंब घालावेत:

(१)उभा उस आणि साखर कारखान्यांचा पाणी पुरवठा  बंद करावा. त्यासाठी
     खालील उपाय योजना करावी

·      सर्व प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम क्र.४७ (पाणी टंचाईच्या कालावधीत पिकांचे नियमन करणे), ४८ (लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील नगदी पिकांच्या क्षेत्रावर निर्बंध घालणे) व ४९ (कलम ४७ व ४८ अन्वये लागू केलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्यास पाणी पुरवठा बंद करणे)ही कलमे प्रत्यक्ष अंमलात आणावीत.

·      वीज नियमनाआधारे नदीनाले, जलाशय, कालवे, सर्व प्रकारच्या विहिरी आणि अन्य जलस्त्रोतातून उस व तत्सम नगदी पिकांसाठी होणारा पाणी उपसा परिणामकारकरित्या रोखावा. त्यासाठी शासनाने प्रसंगी एम.ई.आर.सी. द्वारे योग्य तो आदेश प्राप्त करून घ्यावा किंवा त्वरित अध्यादेश काढावा आणि नंतर  "दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठीची उपाय योजना आणि जलनीती व जल-कायद्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी" एवढ्याच विषयावर धोरणात्मक चर्चा व उपरोक्त अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित करावे.

(२)औद्योगिक पाणी पुरवठ्यात लक्षणीय कपात करावी. मद्य, बियर, शीतपेये
    वगैरेसाठी होणारा पाणी पुरवठा त्वरित बंद करावा.

(३)वर नमूद केलेल्या कारवाईमुळे बाधित होणा-या कर्मचारी व कामगारांना
    उचित नुकसानभरपाई द्यावी.

(४) राज्यात बाटलीबंद पाण्यावर (विविध क्षमतेच्या बाटल्या, पाऊचेस, वगैरे सर्व) त्वरित बंदी घालावी, बाटलीबंद पाण्याचे राज्यातील सर्व स्त्रोत त्वरित अधिग्रहित करावेत आणि बाटलीबंद पाण्यासंदर्भात शासनाने श्वेतपत्रिका काढून खालील तपशील जाहीर करावा

(अ)       बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय व व्यापार करणा-या व्यक्ती, संस्था, उद्योग, व्यापारी प्रतिष्ठाने इत्यादिंची तालुकावार नावे व पत्ते,

(ब) कोणत्या कायद्या व नियमांन्वये कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाने/ अभिकरणाने बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसाय व व्यापार करण्याची परवानगी दिली आहे?

(क)        बाटलीबंद पाण्याचे स्त्रोत व त्यातुन होणारा उपसा, शासनाला त्याद्वारे मिळणारे स्वामीत्व शुल्क  / पाणीपट्टीत्या पाण्याची किंमत व त्यातील पाण्याचे शुद्धिकरण याबद्दलच्या अटी व शर्ती काय आहेत? त्यांचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता शासन यंत्रणा काय आहे व ती कशी चालते?

(ड) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम,२००५ अन्वये मजनिप्राने राज्यातील सर्व प्रकारच्या पाण्याचे व सर्व प्रकारच्या पाणी वाटप व वापराचे नियमन करणे अभिप्रेत आहे. मजनिप्राने गेल्या दहा वर्षात पिण्याच्या व घरगुती वापराच्या तसेच औद्योगिक वापराच्या पाण्याचे नियमन करण्याकरिता काय केले? आज दुष्काळाच्या संदर्भात मजनिप्राचे धोरण, रणनीती व कृती कार्यक्रम काय आहे? शासन मजनिप्राच्या माध्यमातून काय उपाय योजना करणार आहे? मजनिप्रा अधिनियमात काहीही असले तरी वेळप्रसंगी  शासन कलम क्र २३ अन्वये मजनिप्राने अमुक विशिष्ट कार्यवाही करावी असे आदेश देऊ शकते. ही तरतुद शासन कशी व कधी वापरणार आहे? मजनिप्राने दिलेल्या आदेशाचे अनुपालन न झाल्यास संबंधितांना  शिक्षा करण्याची तरतुद कलम क्र. २६ मध्ये आहे.ती तरतुद खुद्द  मजनिप्रा कधी वापरणार आहे?

(ई) सर्व शासकीय पाणी पुरवठा योजना कार्यक्षमरित्या राबविण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांना सक्षम करावे. औरंगाबाद येथील समांतर योजनेचे "पी.पी.पी.करण" रद्द करावे.

तीन: जायकवाडी, नांदूर मधमेश्वर, कृष्णा- मराठवाडा, इत्यादि प्रकल्पांसाठी मजनिप्रा अधिनियमाद्वारे नदीखोरे/ उपखोरेनिहाय पाण्याचे समन्यायी वाटप करावे. (उस व नगदी पिके आणि पाण्याचा उपसा याबाबत नदीखो-यातील वरच्या भागात उपरोक्त निर्बंध घातल्याशिवाय खालच्या भागात मिळणार नाही)

चार: वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करावी.

पाच: गोदावरी खो-याचा एकात्मिक जल आराखडा खालील कारणांसाठी आक्षेपार्ह असून तो शासनाने मागे घ्यावा आणि नव्याने करावा

(१)सर्व नदीखो-यांचे जल आराखडे एकाच वेळी व त्यांच्यातील परस्पर संबंध तपासून तयार केल्याशिवाय राज्याचा एक  जल आराखडा तयार करता येणार नाही हे प्रथमपासून सूस्पष्ट असताना फक्त गोदावरी खो-याचा आराखडाच तयार करावा असा निर्णय घेतला गेला आणि राज्य जल मंडळाची अधिकृत मान्यता नसताना तो संबंधित अधिका-यांनी आपली नावे व पदनामेसुद्धा न देता  संकेतस्थळावर परस्पर प्रसिद्ध केला आहे

(२)जलक्षेत्रातील एका महत्वाच्या न्यायिक प्रक्रिये अंतर्गत तयार झालेल्या गोदावरी एकात्मिक जल आराखड्यात जी आकडेवारी व प्रस्ताव दिले आहेत त्यांच्या पुष्टीसाठी  जरुर ती प्रमाणपत्रे व परिशिष्टे दिलेली नाहीत

(३) महाराष्ट्र जल व सिंचन (चितळे) आयोगाने १९९९ साली संपूर्ण राज्यात २५ उपखोरी नियोजित केली होती.  ती उपखोरी आंतरराज्यीय नदी-विवाद लवाद व विविध समित्यांनी रूढ केलेली असून चितळे आयोगाने त्यांच्याशी सुसंगती राखली होती. आता फक्त गोदावरी खो-यातच ३० उपखोरी गृहित धरून गोदावरी एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे. कृष्णा, तापी, वगैरे नदीखो-यात मात्र असे करण्यात आलेले नाही. हा फार मोठा व मूलभूत निर्णय असून त्याचे आंतरराज्यीय लवाद असेच राज्यांतर्गत समन्यायी पाणी वाटपावर गंभीर परिणाम संभवतात. उदाहरणार्थ, सध्या उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात मुळा व प्रवरा उपखो-यांचा समावेश होतो. जायकवाडीचे जल नियोजन करताना या तिन्ही उपखो-यांचा (उर्ध्व गोदावरी, मुळा व प्रवरा) एकत्रित विचार करण्यात आला आहे.  सध्याचे उर्ध्व गोदावरी खोरे जायकवाडीसह आहे. आता त्यात बदल केल्यास मजनिप्रा अधिनियम२००५ मधील कलम क्र.१२(६) (ग) ची अंमलबजावणी करण्यात गंभीर अडचणी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. नदीखोरेनिहाय समन्यायी पाणीवाटपासंदर्भात उच्च न्यायालयात ऎतिहासिक निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना सुरू असलेल्या खेळाचे नियमच नव्हे तर खेळाच्या  मैदानातच बदल करण्याचा  हा प्रयत्न तर नाही ना? असा प्रश्न पडतो. तसे खरेच  असल्यास, विकासाचा प्रादेशिक समतोल आणि विशेषत: पाण्यासंबंधीच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय समीकरणात नवेच पेच निर्माण होतील जे कदाचित राज्याच्या दूरगामी हितासाठी घातक ठरतील.

(४)जल आराखडा तयार करण्याची कार्यपद्धती  सदोष होती किंबहूना राज्य जलमंडळाने विशिष्ट अधिकृत पद्धतच निश्चित करुन न दिल्यामूळे आणि झालेले काम कोणी जबाबदार अधिका-याने न तपासल्यामूळे जल आराखड्याचा दर्जा अत्यंत सुमार  आहे.

सहा: जलविकास व जल व्यवस्थापना बाबत शासनाने खालील उपाय योजना कराव्यात:

(१)     दुष्काळग्रस्त भागातील खालील योजनांच्या देखभाल-दुरूस्तीसाठी मनरेगा आणि सी.एस.आर.अंतर्गत निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि त्या योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यरत कराव्यात.
(अ) ग्रामीण पाणी पुरवठा
(ब) मृद व जलसंधारण
(क) लघू प्रकल्प (स्थानिक स्तर)
(ड) सर्व राज्यस्तरिय सिंचन प्रकल्पांचे कालवे आणि वितरण व्यवस्था

(२)दुष्काळग्रस्त भागातील ६०-७०टक्के काम झालेले बांधकामाधीन लघु व मध्यम सिंचन प्रकल्प  जून २०१६च्या आत पूर्ण केले जावेत.

(३) अस्तित्वात असलेले छोटे मोठे सिंचन प्रकल्प पाण्याअभावी निकामी होणार नाहीत याची काळजी घेत आणि शिरपूर पॅटर्न संदर्भात शासनाने नदीनाल्यांचे खोलीकरण व रूंदीकरण करण्याबाबत जो संयमी निर्णय घेतला आहे त्यातील पथ्ये पाळत जलयुक्त शिवार प्रकल्पातील कामे  करावीत.

(४) आठमाही सिंचन, सर्व लाभधारकांना खरीप हंगामी पिकांसाठी किमान एक पाणी-पाळी(संरक्षित सिंचन / प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन) आणि रब्बी हंगामी पिकांसाठी किमान तीन पाणी-पाळ्या देणे, तुटीच्या व अति तुटीच्या नदी खो-यातील साखर कारखान्यांचे पाण्याची विपुलता असलेल्या खो-यात स्थलांतर करणे अशा व तत्सम शिफारशी चितळे आयोगाने १९९९ साली केल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी व्हावी.





राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात समितीच्या मागण्या - letter to Governor

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती
(ई-मेल ने सादर)
औरंगाबाद
२० ऑक्टोबर २०१५
प्रति,
मा.राज्यपाल,
महाराष्ट्र शासन,
मुंबई
(लक्षवेध: विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद तथा अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ
तथा सदस्य, राज्य जल मंडळ )

विषय: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात समितीच्या मागण्या

महोदय,
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीसंदर्भात मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या मागण्या सोबत सादर करत आहोत. त्याबद्दल राज्यपाल महोदयांच्या कार्यालयातर्फे सत्वर कारवाई व्हावी आणि  समितीबरोबर प्रत्यक्ष संवाद साधण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी आवर्जून वेळ द्यावी ही नम्र विनंती.
धन्यवाद. आदराने,

सोबत: वरील प्रमाणे
आपले विश्वासू,

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीकरिता

साथी सुभाष लोमटे, अण्णा खंदारे, विष्णु ढोबळे  व सय्यद कासमभाई (स्वराज अभियान)
कॉ. डॉ. भालचंद्र कांगो, कॉ. मनोहर टाकसाळ व कॉ. राम बाहेती(भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष),
कॉ. उद्धव भवलकर व कॉ.पंडित मुंढे (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष-मार्क्सवादी),
कॉ. भीमराव बनसोड  (लाल निशाण पक्ष-लेनिनवादी)
अजमलखान व  आसाराम लहानेपाटील (जनता दल-सेक्युलर),
रमेशभाई खंडागळे (भारिप बहुजन महासंघ),
भाई विकास (काका) शिंदे (शेतकरी कामगार पक्ष)
शांताराम पंदेरे व मंगल खिंवसरा (लोकपर्याय),
सुभेदार-मेजर सुखदेव बन (श्रमिक मुक्ती दल),
प्रा. विजय दिवाण, माजी तज्ञ-सदस्यमराठवाडा(वैधानिक) विकास मंडळ, औरंगाबाद
प्रा. प्रदीप पुरंदरे, माजी तज्ञ-सदस्यमराठवाडा (वैधानिक) विकास मंडळ, औरंगाबाद

प्रत माहिती व उचित कार्यवाहीसाठी ई-मेलने सविनय सादर:
१) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मुंबई (अध्यक्ष, राज्य जल परिषद)
२) अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई
३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मुंबई (अध्यक्ष, मजनिप्रा-निवड समिती; अध्यक्ष, राज्य जल मंडळ)
४) प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मुंबई (सदस्य-सचिव, मजनिप्रा-निवड समिती; सदस्य-सचिव, राज्य जल मंडळ; सदस्य, राज्य जल परिषद)
५) सचिव, लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मुंबई ( सदस्य, मजनिप्रा-निवड समिती; सदस्य-सचिव,राज्य जल परिषद; सदस्य,राज्य जल मंडळ)

६) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ (नदीखोरे अभिकरण), औरंगाबाद

Tuesday, October 6, 2015

How planners can even think of DMIC & mega / smart Aurangabad city?


Jayakwadi water crisis is the combined & very complex effect of host of serious problems. On one hand, there is drastic reduction in availability of water in river basin, yield at project level, dead & live storage & actual use of provision for carry over. And on the other hand, there is significant increase in up-stream abstraction as compared to original planning, encroachment on live storage due to siltation, demands for non-irrigation & lift irrigation purposes and design as well as un-authorized upstream water use.[See Table - Facts speak volumes or confuse?]

The end result is that for last so many years there is either very negligible or even no flow irrigation in the command of Jayakwadi project. The unfortunate paradox is Jayakwadi project was originally designed exclusively for flow irrigation. 

There is one more crisis in offing. Due to severe & consistent shortage of water, industrial growth of Marathwada may not only stop but may even reverse. There are unconfirmed reports that new industrial project that was to come at Aurangabad has finally gone to another city where the water availability is better relatively speaking. Is even migration of industry in addition to migration of labor is the fate of Marathwada?

On this background, one wonders how  the planners can even think of projects like DMIC & mega / smart Aurangabad city?
                
Facts speak volumes or confuse? *
                                                                       Volume in TMC                     
Description
As per original planning
As per actual
Godavari Basin


Water available in Godawari basin up to Paithan
196
156
Up-stream abstraction
115
150
 75% dependable yield  at Jayakwadi   
94.4

28.32
Jayakwadi Reservoir


Live Storage
 77
69
Carry over
13
Nil
Releases for Majalgaon Project
12.4
Nil
Non Irrigation:
Domestic
Industry
Parali Power plant
DMIC, Mega & Smart City
“Samaantar” pipe line

Nil
Nil
                Nil
                 Nil
Nil


 3.7
1.2
6.6
?
?

Lift Irrigation from reservoir
Nil
8.23
Utilization for Flow Irrigation
49
?

* Data compiled from various govt reports