१.० प्रास्ताविक:
जलविकास व जलव्यवस्थापन हे एक अद्वैत आहे. जलविकासाचे सुयोग्य जलव्यवस्थापन झाले तर त्या जलविकासाला ‘रसाळ गोमटी फळे’ येतात. जलसुशासन व नियमनाआधारे जलव्यवस्थापनाची घडी बसते.
पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर शक्य होतो. जलसुशासन, जलनियमन व जलव्यवस्थापनाची मूलतत्वे
निश्चित करण्यासाठी राज्यघटनेवर आधारित जलनीती, जलनीती प्रत्यक्षात
आणण्यासाठी जल व सिंचन कायदे आणि त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायद्यांचे
नियम अशी एकूण रचना जलक्षेत्रात अभिप्रेत आहे. ती खरेच प्रत्यक्षात येण्यावर जलक्षेत्रात
कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होणे व त्यायोगे जलसंघर्षांची सोडवणूक होणे अवलंबून आहे.
सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणी संदर्भात
काही मुद्यांचा आढावा घेणे हा या लेखाचा हेतू
आहे. (आकृती - १: जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य)
२.० जलक्षेत्राची व्याप्ती व महत्व:
विहिरी, मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना, राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प आणि बिगर सिंचन पाणी पुरवठा योजना या सर्व बाबी जलक्षेत्रात
येतात. या सर्व प्रकारच्या जलविकासातून आजवर निर्मित सिंचन क्षमता अंदाजे ८५ लक्ष हेक्टर
व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र ५३ लक्ष हेक्टर आहे. (संदर्भ: सिंचन
विषयक विशेष चौकशी समितीचा (चितळे समिती) अहवाल, २०१४)
<
बहुसंख्य पाणी-प्रकल्प
हे जरी मूळ फक्त सिंचनासाठी उभारले असले तरी आज त्या प्रकल्पांतून पिण्याच्या पाण्याची
व औद्योगिक पाणी वापराची गरजही भागवली जाते.
सिंचन प्रकल्पांमूळे सिंचित झालेल्या क्षेत्राबाबत गंभीर वाद असले तरी बिगर
सिंचन पाणी पुरवठ्याचा विचार करता राज्यातील फार मोठ्या क्षेत्राला व लोकसंख्येला सिंचन
प्रकल्पांचा फायदा होतो हे उघड आहे. सिंचन प्रकल्पातून
३१९१ संस्थांना बिगर सिंचनासाठी ८४५० दलघमी
(२९८ टिएमसी) पाणी पुरवठा केला जातो. (संदर्भ: केळकर
समितीच्या अहवालातील तक्ता -१०.१९ , पृष्ठ क्र.३३६ )
सिंचन व बिगर सिंचन असा एकत्र विचार केल्यास हा मामला ८५ लक्ष हेक्टर
क्षेत्राचे सिंचन, ३२०० बिगर सिंचन संस्थांचा पाणी पुरवठा आणि
म्ह्णून राज्यभरातल्या लक्षणीय लोकसंख्येवर
पेयजल,शेती,उद्योग, वीज निर्मिती वगैरे माध्यमातून थेट बरा वाईट परिणाम करणारा आहे. अशा या भल्यामोठ्या
जलक्षेत्राचे सुशासन, नियमन व व्यवस्थापन करण्यासाठी कायदे व
नियम काय आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे उदबोधक ठरावे.( तक्ता - १
: जलक्षेत्राची व्याप्ती)
३.० महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायदे: (आकृती - २)
महाराष्ट्रात आज एकाच वेळी खालील नऊ सिंचन विषयक कायदे अंमलात
आहेत:
१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम
(मपाअ ७६),१९७६
- संपूर्ण
राज्याकरिताचा मूळ / पालक कायदा
२) पाटबंधारे विकास महामंडळांचे
(पाविम) कायदे, १९९६-९८
- पाच महामंडळांकरिता
प्रत्येकी एक याप्रमाणे पाच कायदे
३) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे
शेतक-यांकडून
व्यवस्थापन (मसिंपशेव्य) अधिनियम,२००५
- महाराष्ट्र
जलसुधार प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या प्रकल्पांना
व सर्व बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच
फक्त लागू
४) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन
प्राधिकरण [म.ज.नि.प्रा.] अधिनियम,२००५
- महाराष्ट्र जल सुधारप्रकल्पांतर्गत
निवडलेल्या प्रकल्पांना पाणी वापर हक्कांकरिता व संपूर्ण
राज्याला इतर सर्व तरतुदीं करिता लागू
५) महाराष्ट्र भूजल (विकास व
व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९[मभू(वि व व्य)]
- संपूर्ण राज्याला तत्व: लागू. पण सध्या
फक्त अधिसूचित पाणलोट क्षेत्रांना लागू
कायदा करणं ही एक घटना नाही तर प्रक्रिया असते.नुसता
कायदा करून चालत नाही. कारण नुसत्या कायद्याला तसा काही अर्थ
नसतो. कायदा
खरंच अंमलात आणायचा असेल तर त्या कायद्याचे नियम तयार करावे लागतात. विशिष्ट
अधिसूचना काढाव्या लागतात. करारनामे करावे लागतात. अधिकारी
नेमून त्यांना अधिकार प्रदान करावे लागतात. विहित नमूने व नोंदवह्या उपलब्ध
करून द्याव्या लागतात.कायदा व नियमांना सुसंगत असे शासन निर्णय
व परिपत्रके काढावी लागतात. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार
कायदा व नियमात वेळीच बदल व दुरूस्त्या कराव्या लागतात. कायद्याला अभिप्रेत संस्थात्मक
पुनर्रचना करून नवीन व्यासपीठं कार्यरत करावी लागतात. एक ना दोन...असंख्य
बाबी असतात. सिंचन कायद्यांच्याबाबतीत आजवर ही प्रक्रिया कशी झाली आहे?
४.० विविध सिंचनविषयक
कायद्यांच्या नियमांची सद्यस्थिती:
४.१ महाराष्ट्र
पाटबंधारे अधिनियम,१९७६ :
कायदा (अधिनियम)सर्वसाधारण तत्वं
सांगतो. कायद्यातील प्रत्येक कलम अंमलात आणण्याच्या विहित कार्यपद्धतीचा
तपशील नियमात असतो.कायदा करून ४० वर्षे झाली तरी महाराष्ट्र पाटबंधारे
अधिनियम,१९७६
(म.पा.अ.७६)चे अद्याप नियमच नाहीत. म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र. २(२०) अन्वये "विहित" याचा अर्थ, "राज्य
शासनाने या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमाद्वारे विहित केलेले" असा आहे. म्हणजे आता कायद्याचे नियमच नसल्यामूळे काहीच
विहित नाही! म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जूने नियम वापरात आहेत.
उदाहरणार्थ, मुंबई कालवे नियम-१९३४, मध्यप्रांत व व-हाड नियम-१९४९, वगैरे, वगैरे. (एकाच राज्यात दोन नियम!) जूने नियम जून्या कायद्यांवर
आधारलेले आहेत.उदाहरणार्थ, मुंबई पाटबंधारे
अधिनियम-१८७९,
मध्यप्रांत अधिनियम-१९३१,वगैरे, वगैरे. आणि जूने कायदे तर म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र. १३१ अन्वये
निरसित(रिपेल) केले आहेत! कारण म.पा.अ.७६ करण्याचे उद्दिष्टच मूळी "पाटबंधारे विषयक कायद्यांचे
एकीकरण करणे व त्यात सुधारणा करणे" हे होतं.मग आता कायदेशीररित्या नक्की काय झालं? (आकृती - ३) लेखकाने
२०१४साली जन हित याचिका दाखल केली आहे. प्रार्थना एकच - कायद्याचे नियम करा!
नसले
नियम तर असं काय आकाश कोसळणार आहे? असं काही ‘व्यवहारी’ जल-पुरूषांना वाटतं.
त्यांचा अत्यंत आवडता युक्तीवाद असतो की, "जुने नियम आहेत
की. चालतं ते वापरले तरी. कायद्यातच तसं म्हटलय." उत्तरादाखल आपण काही महत्वाचे
मुद्दे पाहू. कायद्यातील कलम १३१च्या परंतुकात (प्रोव्हीजो) उपकलम (घ) मध्ये एक वाक्य
पुढीलप्रमाणे आहे."... अशी केलेली गोष्ट किंवा केलेली कार्यवाही या अधिनियमाच्या
तरतुदीशी विसंगत नसेल तेथवर, या अधिनियमाच्या तत्सम तरतुदीनुसार
केली असल्याचे मानण्यात येईल.." मंडळी जाड ठशातील मजकुराकडे सोईस्कर दुर्लक्ष
करून वाक्याचा दुसरा अर्धा भाग फक्त सांगून दिशाभूल करत असतात. १९७६साली केलेल्या कायद्यातील
तरतुदी जर ४२ वर्षापूर्वी म्हणजे १९३४ साली केलेल्या नियमांशी (जे १८७९ च्या कायद्यावर आधारित आहेत आणि जो कायदा
निरसित केलेला आहे ) सुसंगत असतील तर नवीन कायदा केला कशाला असा प्रश्न पडतो. वस्तुस्थिती
तशी नाही. मपाअ ७६ आणि मुंबई कालवे नियम १९३४ या दोहोत अनेक मूलभूत फरक / विसंगती आहेत.
वानगीदाखल काही तपशील खालील प्रमाणे:
·
१९३४ सालच्या नियमात "पिक समूह" (ब्लॉक) पद्धतीवर
भर आहे. तर १९७६ च्या कायद्यात त्याचा साधा उल्लेख देखील नाही. शासनाने आता पिकसमूहांना
नव्याने परवानगी द्यायचे थांबवले आहे. सध्या फक्त मुदतवाढ दिली जाते. आता पाणी वापर
संस्थांच्या जमान्यात ब्लॉक सारख्या वैयक्तिकस्तरावरील करारनाम्याचे प्रयोजन उरलेले
नाही.
·
१९३४ सालचे नियम व ७६ चा कायदा यातील अनेक संज्ञांच्या व्याख्याही
वेगवेगळ्या आहेत. उदाहरणार्थ, ३४ सालचे नियम "कोल्ड वेदर सिझन" आणि "मान्सुन
सिझन" अशा संज्ञा अनुक्रमे रब्बी व खरीप हंगामांकरता वापरतात. त्यांच्या व्याख्याही
वेगळ्या आहेत. जल संपदा विभागाचा रब्बी हंगाम १५ ऑक्टोबर ते २८ फेब्रुवारी असा आहे.
तर ३४ सालच्या नियमातील Cold weather season means the period in the
districts of Ahnadabad, Kaira, Broach & Panchmahals and Surat, from 16th Nov & elsewhere from the 15th Oct
till the 14th Feb ensuing. म्हणजे, संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीची दखल घेतलेली नाही हा भाग एकवेळ "क्षम्य"
मानला तरी हंगामाच्या कालावधीत मोठा फरक असल्यामूळे पाण्याचे हिशेब पार बदलतात
·
कालव्यापासून ३५ मीटरच्या आतील विहिरींना पाझर पाणीपट्टी लावावी
असे कलम ५५ व ५६ मध्ये म्हटले आहे. नियम नसल्यामूळे या तरतुदीबाबत कमालीचा गोंधळ आहे.
कायद्यात मूळ तरतुद खालील प्रमाणे होती
"कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्रात किंवा कालव्याच्या कोणत्याही बाजूस ३५ मीटर
अंतराच्या आत खॊदण्यात आलेल्या विहिरी ..."
विहिरीवरील पाणीपट्टी द्यावी लागू नये म्हणून शेतक-यांनी असा अर्थ काढला की
ही तरतुद कालवा झाल्या नंतर खोदण्यात आलेल्या विहिरींसाठी आहे. आमच्या विहिरी जुन्या
आहेत. मग १९८१ साली कायद्यात सुधारणा करून उपरोक्त वाक्य पुढील प्रमाणे बदलण्यात आले
-"कालव्याच्या कोणत्याही बाजूला कालव्याच्या निकटतम हद्दीपासून ३५ मीटर अंतराच्या
असलेल्या विहिरी.." त्यामूळे विहिर नवी का जुनी हा वाद संपला.सर्व नव्या जुन्या
विहिरींना आकारणी लागू झाली. पण नवीन वाद निर्माण झाला. कालव्याची निकटतम हद्द म्हणजे
नक्की काय? आणि मुळात कालवा
म्हणजे तरी काय? कायद्यातील कालवा या संज्ञेची व्याख्या [कलम
क्र.२(३)] अतिव्याप्त आहे. अधिसूचित नदीनाले, शेतचा-या वगैरे
असंख्य बाबींचा समावेश कालव्याच्या व्याख्येत होतो. आणि ‘निकटतम हद्दीची’ व्याख्याच
कायद्यात नाही. नियमही नाहीत. मग प्रत्येकाने वेगळा अर्थ लावायला सुरूवात केली. आणि
नक्की कोणत्या विहिरींवर आकारणी करायची हा संभ्रम निर्माण झाला. त्यातून मार्ग काढायच्या
ऎवजी निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने उदार अंत:करणाने लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील आकारणीच
रद्द केली. त्याचा परिणाम असा झाला की, कालव्याखालचे क्षेत्र
एकदम कमी झाले. कारण कालवा - पाणीपट्टीही बुडवण्यासाठी शेतकरी म्हणायला लागले
"आम्ही कालव्याचं पाणी घेतच नाही. आमचे क्षेत्र विहिरीवरचे आहे. विहिर कालव्यापासून
३५मीटरच्या बाहेर आहे आणि विहिरींना कुठाय
पाणीपट्टी?"
·
जल संपदा विभाग १९३४ सालचे नियमही निवडकपणे अंमलात आणतो. उदाहरणार्थ, इंग्रजांनी केलेला खालील महत्वपूर्ण व अत्यावश्यक नियम आजवर कधीही अंमलात आणला गेला
नाही.
" [9(e)] Water
shall not be supplied to any piece of land for irrigating more than two
sugarcane crops during any period of five
irrigation years" हा नियम प्रथमपासून अंमलात आणला असता
तर कदाचित महाराष्ट्राला उसबाधा झाली नसती.
४.२ पाटबंधारे विकास महामंडळांचे कायदे, १९९६-९८:
सिंचन विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीच्या २०१४ सालच्या अहवालात (खंड - १)पाटबंधारे
विकास महामंडळांच्या नियमांबद्दल केलेली काही महत्वपुर्ण विधाने खाली संक्षिप्त स्वरूपात
उद्धृत केली आहेत. ती स्वयंस्पष्ट व पुरेशी बोलकी आहेत. त्यावर वेगळे भाष्य करायची
गरज नाही.
·
अद्याप पर्यंत कोणत्याही महामंडळाने स्वत:चे असे तेथील वेगळी
प्रादेशिक गरज लक्षात घेऊन सिंचन नियोजनाचे व व्यवस्थापनाचे परिस्थितीनुरूप वेगळे नियम
केलेले नाहीत. प्रशासकीय व्यवहारांचे नियमही तयार केलेले नाहीत.(पृष्ठ क्र. ५३९)
·
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळात प्रारंभ झालेल्या चूकीच्या
कार्यपद्धतींनाच राज्यभर प्रमाणितता मिळाली.(पृष्ठ क्र.५४२)
·
महामंडळांनी स्वावलंबी होण्यासाठी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवणे
आवश्यक होते. तथापि तशी कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. शिवाय, महामंडळाकडे असलेले पाणीपट्टीचे अधिकार
शासनाने.....काढून घेतले व नंतर पाटबंधारे व्यवस्थापनाची कार्यालये सुद्धा ......शासनाकडे
वर्ग करण्यात आली. महामंडळांच्या कायद्यासंदर्भातील ही दोन्ही प्रकारची कार्यवाही तातडीने
विधिमंडळाच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक होते. पण तसे करण्यात आलेले नाही (पृष्ठ क्र.५४४)
‘प्रकल्पांच्या किंमतीतील वाढ’ या प्रकरणात प्रशासकीय मान्यता, सुधारित प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यता याबद्दल तपशीलवार विवेचन केल्यावर
समितीने जे अभिप्राय दिले आहेत त्यातील खालील अभिप्राय सिंचन कायद्यांनाही लागू पडतो
(पृष्ठ क्र.२२५)
‘जेवढा व्याप मोठा, तेवढा त्या संबंधातील
सर्वांच्या वागण्याला निश्चित दिशा राहण्यासाठी नियमावलीची गरज अधिक.नियमावली विहित
कार्यपद्धतीत भ्रष्टाचाराला सहजपणे वाव मिळतो’
४.३ महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून
व्यवस्थापन अधिनियम,२००५:
सिंचन विषयक हा एकमेव कायदा आहे की ज्याचे नियम वेळीच केले गेले आहेत. अपवादाने नियम सिद्ध होतो तो असा!
४.४ महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण [म.ज.नि.प्रा.] अधिनियम,२००५:
मजनिप्रा कायद्याच्या कलम क्र.१२
(६) (ग) अन्वये नदीखो-यात समन्यायी पाणी वाटपाची तरतुद करण्यात आली आहे. त्या तरतुदी
आधारे फेब्रुवारी२०१० मध्ये मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाने
जायकवाडीसाठी वरच्या धरणांतून पाणी सोडायची मागणी केली. पण कायद्याचे नियम नाहीत म्हणून पाणी सोडता येत नाही असे सांगण्यात आले. सन २०१२ साली दुष्काळ पडला.
पाणी- प्रश्न जास्त गंभीर झाला. मराठवाडा जनता
विकास परिषदेने जायकवाडीच्या पाणी मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली. त्या याचिकेच्या
सुनावणी दरम्यान विशिष्ठ मुदतीत नियम करा असा आदेश न्यायालयाने
दिल्यावर जल संपदा विभागाने (जसंवि) एप्रिल २०१३ मध्ये नियम
केले. पण ते कायद्यातील काही तरतुदींशी विसंगत होते. जे
कायद्याने दिले ते नियमाने काढून घेतले गेले असा प्रकार झाला होता. त्याला अर्थातच मराठवाड्यात मोठा विरोध झाला. मराठवाड्यातील आमदारांनी
विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. शासनाला शेवटी ते अन्याय्य नियम १८ फेब्रुवारी २०१४
रोजी रद्द करावे लागले. म्हणजे, कायदा होऊन दहा वर्षे झाली तरी राज्यातील सर्व प्रकारच्या पाण्याचे
व पाणी वापराचे नियमन करण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी ज्या प्राधिकरणावर आहे त्याचेच
नियम नाहीत! नियम(न) प्राधिकरण!!
४.५ महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९:
या कायद्याचे नियम बनवण्यासाठी एक समिती सद्ध्या कार्यरत आहे. त्यातील विनोदाचा
भाग असा की, मजनिप्राचे
सदस्य ( अभियांत्रिकी) त्या समितीचे अध्यक्ष आहेत. म्हणजे ज्यांना मजनिप्राचे नियम
१० वर्षात जलसंपदा विभागाकडून करून घेता आले नाहीत ते भूजल कायद्याचे नियम बनवणार!
येथे एक बाब लक्षात घेणे योग्य होईल की,
एका न्यायप्रविष्ट प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मजनिप्राचे
सदस्य ( अभियांत्रिकी) यांना Conflict of interest च्या मुद्यावर
राजीनामा देण्याचा आदेश नुकताच दिला आहे.
५.० विविध सिंचन विषयक कायद्यांना अभिप्रेत
असलेल्या अधिसूचना:
५.१ महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६
:
५.१.१नदीनाल्यांचे
अधिसूचितीकरण
जलसंपदा
विभागाला (जसंवि)
नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार हवा
असेल तर जसंवि ने नदीनाल्यांचे म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये अधिसूचितीकरण करणे आवश्यक
आहे. अन्यथा, त्या नदीनाल्यातल्या पाण्यावर
महसूल विभागाचा अधिकार चालू राहतो.
प्रकल्प उभारणीचा उद्देश व तपशील जाहीर करणे, समाजाच्या वतीने नदीनाल्यांचे व्यवस्थापन यापुढे जसंवि तर्फे होईल व जसंविचे
कायदेकानू लागू होतील याची सर्व संबंधितांना कल्पना देणे आणि आलेल्या हरकतींची तसेच
सूचनांची उचित दखल घेणे हे सर्व अधिसूचितीकरणाच्या प्रक्रियेत अपेक्षित असतं.
ही प्रक्रिया एकदा व्यवस्थित पार पडली की, म.पा.अ.७६ नुसार खालील बाबी शक्य
होतात:
१) अधिसूचित नदीनाल्यातील पाण्यासंदर्भात पाणी वाटप व वापराची मंजुरी देणे,पाणी वापर हक्क देणे, संनियंत्रण व नियमन करणे,पाणीपट्टी आकारणी व वसूली करणे, इत्यादिचे अधिकार जसंवि ला मिळतात.
२) कलम क्र.१२ अन्वये कालवा अधिका-यांना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी जमीनींवर शासकीय कामासाठी जाण्याचे
अधिकार प्राप्त होतात.
३) कलम क्र.८० अन्वये नुकसान भरपाईची प्रकरणे जिल्हाधिका-यांपुढे चालतील अशी अधिसूचना जिल्हाधिकारी काढतात.
४) नदीनाल्यातील अतिक्रमण, पाणी चोरी व प्रदूषण याबद्दल
कालवा अधिकारी कारवाई करू शकतात. कारण कलम क्र.२(३) अन्वये अधिसूचित नदीनाले म्हणजे कालवा!
५) अधिसूचित नदीनाल्यातील पाणी अन्य प्रकारे / अन्य हेतूंकरता
वापरण्यावर बंधने येतात.हेतूतील बदल परत विहित प्रक्रियेद्वारे
अधिसूचित करावे लागतात.
नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण झाले नाही तर वरील बाबी कायद्याने अशक्य होतील.सिंचन प्रकल्पांना विरोध
म्हणून, राजकारण म्हणून वा कोणत्याही कारणाने कोणी म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र.१२ अन्वये प्रकरण न्यायालयात उपस्थित केले तर कालवा अधिका-यांना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी जमीनींवर पायसुद्धा ठेवता येणार नाही.
नदीनाल्यातील अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल म.पा.अ.७६ अन्वये काहीही करता येणार नाही. शेतीचे पाणी शहरांकडे वळवणे सोपे होईल. पाण्याचे खाजगीकरण
करू पाहणा-यांना रान मोकळे सापडेल. विशेष
आर्थिक क्षेत्राचा आग्रह धरणा-यांचे फावेल.पाणी वापर संस्थांना जसंवि ने पाणी वापर हक्क देण्याच्या स्वप्नाला वास्तवात
काही आधार राहणार नाही. जसंवि ने जे विविध प्रकारचे सिंचन प्रकल्प
आजवर उभारले त्यांच्याशी संबंधित सर्व नदीनाले म.पा.अ.७६ नुसार अधिसूचित आहेत का? विविध
प्रकारच्या पाणी वापराकरता परवानग्या देताना अधिसूचितीकरणाचे पथ्य जसंवि ने पाळले आहे
का? जसंवि ने जे नदीनाले अधिसूचित केले त्यांच्या संदर्भात संबंधित
जिल्हाधिका-यांनी कलम क्र.८० अन्वये नुकसान
भरपाई संबंधी अधिसूचना काढल्या का? म.पा.अ.७६ मधील नुकसान भरपाईच्या कलमांचा (कलम क्र.७५ ते ८७) लाभ आजवर किती
लाभधारकांना मिळाला? पाणी पुरवठयात खंड पडल्याबद्दल कायद्यात
केवळ नुकसान भरपाईचीच तरतूद नाही तर पाणीपट्टीत माफी व महसूल कमी करण्याबद्दलही तरतूदी
आहेत! त्या वापरल्या गेल्या? वापरायला नकोत?
ही सर्व कलमे अंमलात आली तर
पाणी पुरवठयात खंड पडण्याचे प्रकार व प्रमाण कमी होईल.कालवा प्रचालनात काही अंशी तरी शिस्त व जबाबदेही येईल.
आत्ता सध्या जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा बोलबाला
आहे. त्या योजनेत अनेक योजनांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, पाणलोट क्षेत्र विकास,
जुन्या छोट्या प्रकल्पांचे पुनरूज्जीवन, वगैरे.
पण नदी खोलीकरण व रूंदीकरण आणि साखळी बंधारे बांधण्यावर अवास्तव वाटावा इतका भर देण्यात
आला आहे. खरे तर अधिसूचित नदीनाल्यात प्रमाणाबाहेर पाणी अडवणे हा मपाअ ७६ मधील कलम
१९,२० व २१ अन्वये गुन्हा
आहे कारण पूर्वी बांधलेली खालच्या बाजूची धरणे त्यामूळे भरणार नाहीत.
नदीचे अधिसुचितीकरण झाले नाही तर काय हॊऊ
शकते याचे एक उदाहरण आता पाहूयात. विदर्भातील कन्हान नदीतील पाण्यावर पाणीपट्टी
महसुल विभागाने आकारायची की पाटबंधारे विभागाने अशा काहीशा मुद्यावरुन १९८४ साली वाद
निर्माण झाला होता. कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी प्रकरण विधि व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात
आले. त्या विभागाने खुलासा केला की, जो पर्यंत पाटबंधारे विभाग म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये नदीचे
अधिसूचितीकरण करत नाही तो पर्यंत नदीतील पाणी महसुल विभागाच्या अखत्यारित येते. ज्या
दिवशी पाटबंधारे विभागाची क्र. ११ची अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रकाशित होईल त्या
दिवसापासून नदीतल्या पाण्यावर पाटबंधारे विभागाचा अधिकार प्रस्थापित होईल. पाटबंधारे
विभागाने रितसर परिपत्रक काढून विधि व न्याय विभागाचा निर्णय आपल्या सर्व अधिका-यांना
कळवला. पण तरीही परत गोदावरी नदीतून पाणी उचलणा-या परळीच्या औष्णिक वीज केंद्राच्या
पाणीपट्टीवरून १९८७ साली वाद झाला. पाणीपट्टी भरा म्हणून पाटबंधारे खात्याच्या स्थानिक
अधिका-यांनी परळीच्या औष्णिक वीज केंद्राकडे तगादा लावला व नोटीसा पाठवायला सुरुवात केली. परळीवाल्यांनी दाद दिली नाही.
प्रकरण हातघाईला आल्यावर मात्र परळीकरांनी जोरका झटका धीरेसे दिया. त्यांनी पाटबंधारे
विभागालाच उलटे पत्र पाठवुन विचारणा केली की,
आम्हाला नोटीसा पाठवणारे तुम्ही कोण? गोदावरी नदीतल्या
पाण्यावर पाणीपट्टी आकारण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला कोणी? अनपेक्षित
हल्ला झाल्यावर पाटबंधारे खात्याच्या अधिका-यांनी तलवारी म्यान केल्या आणि वसुली वाढवा
असा सतत आग्रह धरणा-या मंत्रालयातील वरिष्ठ
अधिका-यांकडे प्रकरण "पुढील मार्गदर्शनासाठी सविनय सादर’ केले. यथावकाश मंत्रालयातून पत्र
आले. त्याचा मतितार्थ थोडक्यात असा -" परळीच्या औष्णिक वीज केंद्राचे म्हणणे योग्य
आहे. ‘त्या’ भागातील गोदावरी नदी अद्याप अधिसूचित
नसल्यामूळे पाणीपट्टीची आकारणी व वसुली महसूल विभागाने करणे अभिप्रेत आहे. तुमच्याकडची
कागदपत्रे जिल्हाधिका-यांकडे सुपूर्द करा. आणि गोदावरी नदीची अधिसूचना काढून शासनास
अनुपालन अहवाल त्वरित सादर करा". परळीकरांना धडा शिकवायला निघालेल्या मंडळींना
पश्चाताप झाला. अब्रु तर गेलीच आणि नदीच्या अधिसुचनेचे ‘नसते झेंगट’ मागे लागले. शेवटी ‘त्या’ भागातील गोदावरी नदी १९९१ साली म्हणजे
४ वर्षांनी अधिसूचित झाली. शासनाच्या नियमानुसार
ती कधी व्हायला पाहिजे होती? जायकवाडी प्रकल्पाचे काम सुरू व्हायच्या
अगोदर! तब्बल २५ वर्षे उशीर झाला.पण पाटबंधारे विभागाच्या कार्यसंस्कृतीत याला उशीर
झाला असे म्हणत नाहीत. "प्रकरण फक्त अडीच दशके तर प्रलंबित आहे. अधिका-यांची अन्य
महत्वाच्या कामातील व्यग्रता आणि व्यावहारिक अडचणींमूळे असे होतच असते. हा व्यवस्था
दोष आहे. गरीब बिचारे अधिकारी तरी काय करणार?". जायकवाडी व गोदावरी या अनुक्रमे मोठ्या प्रकल्पाच्या व प्रमुख नदीच्या संदर्भात
एवढे दुर्लक्ष होऊ शकते तर इतर मध्यम व लघु पकल्प आणि उपनद्यांबाबत काय झाले असेल याची
कल्पनाही करवत नाही.
|
नदीनाले अधिसूचित करणे का महत्वाचे आहे?
·
अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई करता येईल
·
पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी
वळवण्या/ पळवण्यावर बंधने येतील
·
नदीनाल्यांचे संभाव्य खाजगीकरणाला रोखण्याकरिता
एक संदर्भ प्राप्त होईल
|
५.१.२ सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण:
सिंचन प्रकल्पांचे
लाभक्षेत्र केवळ नकाशांवर दाखवून ते ज.सं.वि.च्या अखत्यारित कायदेशीररित्या येत नाही. त्यासाठी म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र. ३ अन्वये प्रवाही,उपसा,पाझर,विहिर अशा विविध प्रकारे सिंचित होणारे लाभक्षेत्र शासकीय राजपत्रात रितसर
अधिसूचित करावे लागते. ते झाल्यावर खालील गोष्टी शक्य होतात:
१) ज.सं.वि.चे कायदेकानू व पाणीपट्टी यापुढे लाभक्षेत्राला लागू होणार याची अधिकृत कल्पना
लाभधारकांना मिळते. काही म्हणणे असल्यास ते मांडण्याची संधी त्यांना
प्राप्त होते.
२) लाभधारकांना व पाणी वापर संस्थांना पाणी हक्कांसंदर्भात
एक महत्वाचा कायदेशीर
आधार मिळतो.
३) पाणी अर्ज मंजूरी; पाणी वाटप व नियमन; पाणीपट्टी आकारणी व वसूली; सिंचन
गुन्ह्यांबाबत कारवाई अशा एकूण सिंचन प्रक्रिये संदर्भात
ज.सं.वि.स अधिकार मिळतात.
४) लाभक्षेत्रावरचे अतिक्रमण हटवता येते.
५) लाभक्षेत्रातील जमीनींचा शेतीव्यतिरिक्त
अन्य कारणांसाठी होणारा नियमबाह्य वापर
थांबवता येतो.
६) अधिसूचित करून कायदेशीर ताबा प्राप्त
झालेले लाभक्षेत्र ज.सं.वि. पाणी वापर
संस्थांना व्यवस्थापनासाठी हस्तांतरित करू शकतो.
७) इतरही काही महत्वाचे खालील अधिकार ज.सं.वि.स प्राप्त होतात:
*पाणी उपलब्ध असताना वापरले नाही तर "किमान-पाणीपट्टी"लावणे (कलम
क्र.४६(३))
*पाणी टंचाईच्या काळात नगदी पिकांवर बंधने आणणे (कलम क्र. ४७,४८)
*थकबाकीदारांकडून प्रसंगी सक्तीच्या मार्गाने पाणीपट्टी वसूल
करणे(कलम क्र.८८(२))
*लाभक्षेत्रातील विहिरींवर आकारणी करणे(कलम क्र.५५,५६,१०५)
थोडक्यात, लाभक्षेत्राच्या अधिसूचितीकरणामूळे एकूण
सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होते.लाभक्षेत्रात
असूनही "कोरडवाहू" राहिलेल्यांना
समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळते.अधिसूचितीकरण
झाले नाही तर वरील गोष्टी अर्थातच होणार नाहीत.लाभक्षेत्रातील ज.सं.वि.च्या कोणत्याही कारवाईस आव्हान दिले जाईल. पाणी वापर
संस्थांना केलेले लाभक्षेत्राचे हस्तांतरणही अवैध ठरेल. लाभक्षेत्रात
आजच मोठया प्रमाणावर भूखंड पडता आहेत व वसाहती उभ्या राहता आहेत. जमीनी परस्पर अ-कृषी (एन ए)
केल्या जात आहेत.***{ उदा. परभणी मधील आसोले हा
भाग, नाशिक, पुसद, कन्नड अशी अनेक ठिकाणे हे का होत आहे?
कसे रोखणार ते? शक्यता अशी आहे की, अनेक सिंचन प्रकल्पात लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण झालेले नाही. जेथे झाले आहे तेथे फक्त प्रवाही सिंचनाचे झाले आहे. उपसा सिंचनाचे नाही. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन या संघर्षात
त्यामूळे उद्या प्रवाही सिंचनवाले मरणार आहेत.
वर नमूद केलेल्या कलम ३चे संक्षिप्त
शीर्षक (शॉर्ट टायटल) "कालव्याच्या जलप्रदाय
क्षेत्रातील जमिनी" असे आहे. म्हणजे कायद्यात
ज्या ज्या कलमात तसा उल्लेख आहे ते प्रत्येक कलम अंमलात आणायची पूर्व अट उपरोक्त अधिसूचना
काढणे ही आहे. विरोधाभास असा की लाभक्षेत्राचे
अधिसूचितीकरण करण्यात रस न घेणारे अधिकारी तशी अधिसूचना नसताना म्हणजे अधिकृत संदर्भ
नसताना "अमूक व्यक्तीचे क्षेत्र लाभक्षेत्रात येत नाही" अशी प्रमाणपत्रे
मात्र बिनदिक्कत देतात.
|
यासाठी आवश्यक आहे लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण:
·
सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल
·
समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल
·
लाभक्षेत्रातील शेत जमीनी एन ए करायला आळा घालता येईल.
·
प्रवाही सिंचनाचे हितसंबंध जपायला मदत होईल
·
शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर
बंधने येतील
|
५.१.३ कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे
अधिकार
म.पा.अ.७६ची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कालवा अधिका-यांची
आहे. त्याकरता कायद्यात खालीलप्रमाणे सूस्पष्ट तरतूदी आहेत:
१)राज्यातील
पाटबंधारे क्षेत्राची प्रदेश(रिजन),मंडळ(सर्कल),विभाग(डिव्हिजन),उपविभाग(सब डिव्हिजन),शाखा(सेक्शन)अशी विभागणी (व त्यात बदल)
समूचित प्राधिकरणाने (म्हणजे राज्य शासनाने) कलम क्र.५ अन्वये करणे.
२)जी
विभागणी केली(वा त्यात बदल)त्या संदर्भात
कालवा अधिका-यांची नेमणूक कलम क्र. ८ अन्वये
अधिसूचित करणे.
३)मुख्य
अभियंत्यांपासून शाखाधिका-यांपर्यंत( आणि
खरे तर कालवा निरीक्षक व मोजणीदारही - पहा व्याख्या २(४)/शेवटची ओळ) सर्वांची कलम क्र.६ नुसार कालवा अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे आणि कलम क्र.२(४) अन्वये तसे आदेश काढणे.
४)कालवा
अधिका-यांमध्ये कलम क्र.१० नुसार कामे वाटून
देणे
५)कालवा
अधिका-यांना कलम क्र. ११० अन्वये अधिकार
व कर्तव्ये सोपवणे
६)मुख्य
अभियंत्यांनी कलम क्र. ७ नुसार मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून
त्यांच्या प्रदेशात सर्व अधिकार वापरणे.
७)कलम
क्र. १०९ अन्वये न्यायिक प्रक्रिये अंतर्गत चौकशी करणे
कलम क्र.२(४)
अन्वये कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे
अधिकार याबाबत तपशीलवार शासन निर्णय (क्र.१०.०४/(३०९/२००४)/ सिं.व्य.(धो) दि.३१/८/२००४) असुनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.वर नमूद केलेल्या
कलम क्र. ८,१०,११०,७ व १०९ नुसार अपेक्षित कारवाई होताना दिसत नाही.मंडळी
कालवा अधिकारी म्हणून पुढाकार घेऊन कायदा राबवत नाहीत.म.पा.अ.७६ अंतर्गत विशिष्ट कलमाखाली
गुन्हे नोंदवणे,प्रकरण न्यायालयात जाणे आणि न्यायालयाने काही
निर्णय देणे असे काहीच होत नाही. त्यामूळे कायद्याचा अभ्यास नाही.
अनुभव नाही. आत्मविश्वास नाही. कालवा अधिका-यांना कायदेशीर सल्ला द्यायला कायम स्वरुपी
अधिकृत व्यवस्था नाही.अंमलबजावणी करू पाहणा-यांना संरक्षण नाही. राजकीय दबाव व ह्स्तक्षेपाचा मात्र
कायम महापूर आहे.पाणी चोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे सुखेनैव घडता
आहेत.
मपाअ ७६ हा सिंचन विषयक मूळ / पालक कायदा आहे. तो अंमलात आणण्याची जबाबदारी ज्या कालवा अधिका-यांवर आहे तेच काही करणार नसतील किंवा शासन त्यांना कामाला लावून जबाबदार धरणार नसेल तर बाकीच्या कोणत्याही सिंचन विषयक कायद्याची ख-या अर्थाने कधीच अंमलबजावणी होणार नाही कारण सर्व नवीन कायदे राबवण्याची जबाबदारी याच कालवा अधिका-यांवर आहे. ही परिस्थिती सुधारायला सुरूवात करायची असेल तर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्य अभियंत्यांना
"मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी" म्हणून जबाबदार धरायला हवे. तरच त्यांच्या हाताखालील
सर्व यंत्रणा ते कार्यरत करतील.
|
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हे कराच:
· मुख्य अभियंत्यांना "मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी" म्हणून जबाबदार धरा
· कालवा अधिका-यांना कामाला लावा.
|
५.२ महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून
व्यवस्थापन अधिनियम,२००५:
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून
व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ (मसिंपशेव्य) या कायद्यातील कलम क्र. ३९ ते ५१ अन्वये २००५ सालापासून सिंचन प्रकल्पांत उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था स्थापन करणे अपेक्षित आहे. त्यामूळे उपशाचं जास्त चांगलं नियमन शक्य आहे. पण एकतर शासनाने
हा कायदा महाराष्ट्र जल सुधार प्रकल्पांतर्गत निवडलेल्या
प्रकल्पांना व सर्व बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच फक्त लागू केला आहे. आणि त्यातही परत
उपसा सिंचन योजनांना हा कायदा लागू करण्यासाठी कलम क्र. ३९ अन्वये जी अधिसूचना काढायला
पाहिजे ती दहा वर्षे झाली तरी काढलेली नाही. मपाअ ७६ या कायद्यांतर्गत कलम क्र. ३ व
११६ अन्वये सहकारी उपसा सिंचन योजनांसाठी ज्या अधिसूचना काढायला पाहिजेत त्याही गेल्या
४० वर्षात काढलेल्या नाहीत. त्यामूळे राज्यातले उपसा सिंचन हे पूर्वापारपासून कोणत्याच
सिंचन कायद्याच्या कक्षेत येत नाही असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. आणि नेमके
उपसा सिंचन वाढत चालले आहे पण त्याचे वापरलेले
पाणी व सिंचित क्षेत्र मात्र अधिकृत हिशेबात पूर्णपणे येत नाही. जे कायद्याच्या
कक्षेतच येत नाही त्याचे सुशासन, नियमन व व्यवस्थापन कसे शक्य
आहे?
५.३ महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण [म.ज.नि.प्रा.] अधिनियम,२००५
मपाअ ७६ व मसिंपशेव्य २००५ अन्वये काढावयाच्या अधिसूचनांबाबत वर जे मुद्दे मांडले आहेत ते मुद्दे खरे तर ‘राज्याचा जल- नियामक’ म्हणून मजनिप्राने स्वत:च उपस्थित करून जसंवि कडून त्यांची पूर्तता करून घ्यायला पाहिजे होती. पण तसे झाले नाही. प्रस्तुत लेखकाने मजनिप्राच्या निदर्शनास आणून दिल्यावरही मजनिप्राने कार्यवाही केली नाही. काही बाबतीत न्यायालयासारखे अधिकार असूनही मजनिप्राने अधिनियमातील खालील कलमांनुसार जी कार्यवाही व प्रसंगी
कारवाई करायला हवी होती ती गेल्या १० वर्षात
केली नाही.
१३) प्राधिकरणाचे अधिकार व विवाद सोडविणारा अधिकारी. .."दिवाणी
प्रक्रिया संहिता, १९०८ अन्वये दिवाणी न्यायालयाकडे निहित केले
असतील असे अधिकार असतील"
२२) प्राथमिक विवाद निवारण अधिका-याने विवाद सुनावणी करते वेळी अवलंबायची
तसेच त्याबाबत अपील झाल्यास प्राधिकरणाने अवलंबायची कार्यपद्धती विहित करणे
२६) या अधिनियमाखालील आदेशांचे अनुपालन न करण्याबद्दल शिक्षा
२७) कंपन्यांनी केलेले अपराध
२८) अपराध आपसात मिटवणे
२९) अपराधाची दखल (...प्राधिकरणाकडून लेखी तक्रार आल्याशिवाय,
कोणतेही न्यायालय, या अधिनियमाखाली शिक्षापात्र
असलेल्या अपराधाची दखल घेणार नाही.)
१२ (६) (घ) ‘अस्तित्वात असलेल्या खाजगी उपसा सिंचनाचे व्यवस्थापन...पाच वर्षे चालू ठेवण्यात येईल
....त्यानंतर..कलम १४ (४) मधील तरतुदी (उदा.ठिबक बंधनकारक करणे)लागू होतील १४ (३):
प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात विहिरी खोदण्यावर बंधने घालणे
१४ (४) अन्वये काही
निवडक प्रकल्पात प्रायोगिक तत्वावर ठिबक बंधनकारक करण्याबाबतची अधिसूचना मात्र विलंबाने
का होईना अलिकडेच काढण्यात आली आहे.
सीएजी ने त्यांच्या अह्वालात (Report of the CAG of
India on management of Irrigation Projects, GoM, Report No.3 of
the year 2014)मजनिप्रा जल नियामक म्हणून अपयशी ठरले असे ताशेरे ओढले
आहे
६.० सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी
झाली तर काय होऊ शकते?
आज जे काही व जसे कायदे आहेत
- त्यांच्या मर्यादांचे भान ठेऊनही - त्यांची
किमान अंमलबजावणी झाली तरी जलक्षेत्रात फार मोठे बदल होतील. ते बदल संभाव्यत: काय असू
शकतात याची काही उदाहरणे येथे दिली आहेत. गृहित अर्थातच हे आहे की, विविध कायद्यांचे नियम व अधिसूचना उपलब्ध असतील आणि कालवा अधिका-यांना कार्यरत
केले जाईल. हे होणे अर्थातच सोपे नाही पण त्याशिवाय
पुढे काहीच होणार नाही. म्हणून प्रस्तुत लेखकाने राज्य जल परिषदेच्या पहिल्याच बैठकीत
हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सुदैवाने मुख्यमंत्र्यांनी तो उचलुन धरला आणि या सर्व
बाबींची समयबद्ध पद्धतीने पूर्तता करण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन करा आदेश दिला.
आज वर्ष होऊन गेले तरी टास्क फोर्स नेमला गेलेला नाही. तो लवकरच नेमला जाईल अशी आशा बाळगत पुढील चर्चा केली आहे.
६.१ पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे रोखणे:
पाणी
चोरी, पाणी नाश
आणि कालव्यांची तोडफोड या तीन सार्वत्रिक व
गंभीर बाबींमूळे जल सुशासन, नियमन व व्यवस्थापन आज अशक्य होऊन
बसले आहे. पण म.पा.अ.७६ मध्ये पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे रोखण्यासाठी असलेल्या खालील भरीव
तरतुदींचा उपयोग केला तर जलक्षेत्रात किमान शिस्त निर्माण व्हायला मदत होईल. (कंसातील आकडे म.पा.अ.७६ मधील कलम क्र. दर्शवतात)
१) लाभक्षेत्रातील पाण्याच्या निच-यास होणारे
अडथळे दूर करणे (१९,२०,२१). कालवा अधिका-यांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल. त्या विरूद्ध दिवाणी
न्यायालयातसुद्धा जाता येणार नाही
२) पाणी पुरवठा
बंद करण्याचा अधिकार(४९)
३) पाणी चोरीबद्दल सामुदायिक दंड (५२)
४) पाणी नाशाबद्दल सामुदायिक दंड (५३)
५ )दंडासह पाणीपट्टी वसूल करणे (५४)
६) कालवा नुकसानीच्या दुरुस्तीच्या
खर्चाची सामुदायिक वसूली (१०८)
७) अपराध सिद्ध झाल्यास कारावास,
दंड अथवा दोन्ही शिक्षा (९३,९४). या कलमांखालील शिक्षापात्र अपराध कलम ९८ अन्वये
दखलपात्र व जामीनपात्र आहेत.
८) अपराध्यास वारंटाशिवाय अभिरक्षेत
(कस्टडीत) घेता येणे (९६)
९) ज्या साधनाने पाणी चोरी होत असेल
ते साधन जप्त करणे व वीज पुरवठा खंडित करण्याचा आदेश कालवा अधिका-याने देणे व तो
आदेश वीज पुरवठा करणा-यांवर बंधनकारक असणे(९७)
६.२ उपसा सिंचनाचे नियंत्रण व नियमन करणे:
उपसा
सिंचनाला परवानग्या देताना जलसंपदा विभागाने पथ्यं पाळली नाहीत म्हणा किंवा राजकीय
दडपणाखाली अतिरेक झाला म्हणा आता अनेक ठिकाणी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन हा संघर्ष
तीव्र झाला आहे. प्रवाही सिंचनाचं तर्कशास्त्र व व्यवस्थापन प्रत्येक
प्रकल्पात उध्वस्त होत आहे.हे सगळं का झालं? म.पा.अ.७६
मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल फारशा तरतुदी नसणं आणि ज्या आहेत त्यांची (कलम क्र. ३,८,११,११६) अंमलबजावणी न होणं हे एक
(एकमेव नव्हे!) महत्वाचं कारण आहे.
म.पा.अ.७६ मध्ये सुधारणा करून उपसा सिंचनाबद्दल सूस्पष्ट व पुरेशा तरतुदी करणं आणि
त्या अंमलात आणणं हा एक (एकमेव नव्हे!) उपाय होऊ शकतो. पाणी वापर संस्थांसाठीच्या २००५ सालच्या
कायद्यातील कलमं ३९ ते ५१ या आधारे आता उपशाचं जास्त चांगलं नियमन शक्य आहे.
म.ज.नि.प्रा. कायद्यातील कलमं ११ ते १४ व २२ ही याबाबत उपयोगी
पडू शकतात. उपसा सिंचनासाठी मंजूरी देण्याबाबतचा २१/११/२००२ च्या शासन निर्णयाची मदत होऊ शकते.उपसा सिंचनाकरता नवीन कायद्या आधारे पाणी वापर संस्था स्थापन करणं;
त्या संस्थांना प्रकल्पस्तरीय संस्थेचा अविभाज्य भाग मानणं; इतर पाणी वापरकर्त्यांनी - विशेषत: प्रवाही सिंचनाच्या पाणी वापर संस्थांनी उपसावाल्यांवर सामाजिक दबाव आणणं;
उपसाचं क्षेत्र अधिसूचित होणं आणि उपसाचं पाणी मोजलं जाणं हे खरं तर
जास्त प्रभावी उपाय आहेत.
|
उपसा सिंचन कायद्याच्या
कक्षेत आणा:
·
बेबंद उपशाचे नियंत्रण व नियमन करा
·
प्रवाही सिंचनाचे पाणी उपसा सिंचनाकडे वळवु नका
·
उपसा सिंचनाकरिता वापरलेले पाणी व त्याने भिजलेले सर्व क्षेत्र हिशेबात दाखवा
|
६.३ उसाचे क्षेत्र मर्यादित करणे:
आज
महाराष्ट्राला - विशेषत: दुष्काळी भागाला - उसबाधा झाली आहे. राज्यातल्या एकूण उसापैकी सरासरी ५५% उस सिंचन प्रकल्पांच्या
लाभक्षेत्रात उभा असतो. धरणातील ६०-७०% पाणी
उसाकरिता वापरले जात आहे. दुष्काळ पडण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या
लाभक्षेत्रात कायद्याने उसासारख्या जास्त पाणी लागणा-या पिकांवर पाणी टंचाईच्या काळात
शासन बंधने घालू शकते. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अन्वये खालील कलमांनुसार
हे शक्य आहे
·
पाणी टंचाईच्या कालावधीत पिकांचे नियमन करणे(४७)
·
लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील नगदी पिकांच्या क्षेत्रावर
निर्बंध घालणे (४८)
·
कलम क्र. ४७ व ४८ अन्वये लागू केलेल्या निर्बंधांचे
उल्लंघन झाल्यास पाणी पुरवठा बंद करणे (४९)
ही
कलमे प्रथमपासून अंमलात आणली असती तर आज राज्यात
वेगळी पिकरचना दिसली असती. दुर्दैवाने, कायदा झाल्यापासून गेल्या चाळीस वर्षात ही कलमे वापरलीच गेली नाहीत.येथे
दुस-या एका विसंगतीचा उल्लेख आवर्जून केला पाहिजे. मपाअ ७६ चे नियम नाहीत म्हणून मुंबई
कालवे नियम १९३४ वापरले जातात. त्या नियमावलीतील खालील मह्त्वाचा नियम मात्र कधी अंमलात
आणला गेला नाही.
Water shall not be supplied to any piece of land for irrigating more
than two sugarcane crops during any period of five irrigation years [Rule 9 (c)]
कोणत्याही ५ वर्षांच्या कालावधीत जमिनीच्या
कोणत्याही तुकड्यास दोन पेक्षा जास्त वेळा उस
पिकाकरिता पाणी मिळणार नाही. (स्वैर अनुवाद)
|
उस"बाधा’ आणि साखर
"करणी"
·
एक हेक्टर उसाला जेवढे पाणी लागते तेवढ्या पाण्यात ८ हेक्टर
रब्बी ज्वारी होऊ शकते.
·
एक किलो साखर तयार करायला २५०० लिटर पाणी लागते
·
साखरेची निर्यात म्हणजे पाण्याची निर्यात
·
भारत सोडून अन्य बहुसंख्य देशात उस फक्त पावसाच्या पाण्यावर
घेतात
·
उस हे केवळ पिक राहिलेले नाही; ती एक प्रवृत्ती
बनली आहे.
|
६.४ पाणी वापर संस्था यशस्वी होणे:
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे
शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ (मसिंपशेव्य) हा कायदा महाराष्ट्रात सर्व सिंचन प्रकल्पांना लागू केला आणि खालील कलमांची विशेषत्वाने काटेकोर अंमलबजावणी झाली तर जल व्यवस्थापनातील
लोकसहभाग वाढु शकतो. आज बहुसंख्येने कागदावर असलेल्या पाणी वापर संस्था कार्यरत व यशस्वी
होऊ शकतात.
एक खांबी तंबु असे स्वरूप
संस्थेस प्राप्त होऊ नये म्हणूनपाणी वापर संस्थेच्या अंतर्गत उपसमित्या स्थापन करून
जास्त सदस्यांना संस्थेच्या कामात सहभागी करून घेणे(२०)
शासन व प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था तसेच विविध
स्तरावरील विविध पाणी वापर संस्थांचे आपसात करारनामे होणे (२१ व २९)
·
संयुक्त पाहणी ते हस्तांतरण ही प्रक्रिया व्यवस्थित
पार पडणे(२२)
·
पाणी मोजण्याची व्यवस्था करणे (२३)
·
उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था स्थापन करणे(३९ ते ५१
·
कालवा अधिका-यांनी आपली कर्तव्ये पार पाडणे (५३)
·
प्रकल्पस्तरावर पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात
पाणी वापर संस्थांना सहभागी करून घेणे (६८)
६.५ एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे:
महाराष्ट्राने
जुलै २००३ मध्ये राज्य जलनीती अधिकृतरित्या स्वीकारली. "जलक्षेत्रात पुनरर्चना व सुधारणा
करण्यासाठी सिंचन व्यवस्थापनातील लोकसहभागास आधार देणे, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करणे
आणि नदीखोरे अभिकरणांची निर्मिती करणे यासाठी तीन कायदे केले जातील" असे जलनीतीच्या
रणनीतीत नमूद केले आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. मजनिप्रा अधिनियमात जल आराखड्यास म्हणूनच अनन्यसाधारण
स्थान देण्यात आले आहे. भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यांचा एकत्रित विचार करून,
सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे
व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे/उपखोरे निहाय
एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा!
प्रथम प्रत्येक नदीखोरे अभिकरणाने
नदीखोरेनिहाय मसुदा तयार करावा. गोदावरी, कृष्णा,
तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्या असे एकूण
पाच मसुदे तयार होतील. त्या पाच मसुद्यांआधारे राज्य जल मंडळाने एकात्मिक पद्धतीने संपुर्ण राज्यासाठी जल आराखड्याचा एकच मसुदा तयार करावा, त्या आधारे जनसुनवाई व्हावी आणि योग्य त्या सुधारणांसह तो आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य जल परिषदेला सादर
करावा. राज्य जल परिषदेने आवश्यक त्या उचित बदलांसह त्यास मान्यता द्यावी. शेवटी,
मजनिप्राने त्या मंजुर जल आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पांना विहित
प्रक्रियेद्वारे मंजु-या द्याव्यात अशी एकूण
रचना व कार्यपद्धती कायद्यास अभिप्रेत आहे. असे झाल्यास आपापल्या मतदार संघात वाट्टेल
ते करून प्रकल्प खेचून आणणे आणि त्यात वाट्टेल तसे बदल करणे या प्रकाराला आळा बसेल.
अधिका-यांना त्यांच्या शास्त्रानुसार प्रकल्पांची व्यवस्थित उभारणी करता येईल. त्यामूळे
चांगल्या दर्जाच्या प्रकल्पांची निर्मिती होईल. जलक्षेत्रातील अनागोंदी व अराजक कमी
होईल. पाणी वापरकर्त्याना पाणी वापर हक्क दिले जातील. कार्यक्षमरित्या पाणी पुरवठा
होईल. सर्व गरजांचा विचार करून नियोजन व अंमलबजावणी झाल्यास पाणी वाटपावरून होणारे
संघर्ष थांबतील. पाण्यावरून होणा-या राजकारणास वाव राहणार नाही असा आशावाद जलनीती व
मजनिप्रा कायद्यात आहे. हेतू उदात्त आहे. प्रयत्न स्तुत्य आहेत. पण अंमलबजावणी कशी
होते आहे? प्रत्यक्ष व्यवहार काय आहे?
मजनिप्रा अधिनियम अंमलात आल्याच्या
दिनांकापासून सहा महिन्यात जल आराखडयाचा मसुदा नदीखोरे अभिकरणे व राज्य जल मंडळाने
तयार करून राज्य जल परिषदेला सादर करायचा आणि राज्य जल परिषदेने मसुदा प्राप्त झाल्याच्या
तारखेपासून सहा महिन्यात त्याला अंतिम मान्यता द्यायची असे वेळापत्रक कायद्याने घालून
दिले आहे. कायदा अंमलात (?) येऊन दहा वर्षे झाली. पण जल आराखडा
मात्र अद्याप तयार नाही. असे का झाले? या सर्वाला जबाबदार
कोण? म.ज.नि.प्रा.अधिनियम,२००५ अन्वये नदीखोरे
अभिकरणे अस्तिवात येणे, त्यांनी सर्व प्रकारच्या पाणी वापरासाठी
परवानग्या देणे, पाणीवापर हक्क निश्चित करणे आणि एकात्मिकृत राज्य
जल आराखडा तयार करणे या बाबी दहा वर्षापूर्वी
झाल्या असत्या तर जल सूशासन व नियमन व्यवस्थाची उभी
राहिली असती. समन्यायी पाणी वाटपाचे प्रश्न सोडविण्या करता एक संदर्भ-चौकट निर्माण
झाली असती. जायकवाडी, उजनी आणि अन्य ठिकाणचे जलसंघर्ष
सोडविण्यासाठी मदत झाली असती. आज त्या व्यवस्थेअभावी कोणीही काहीही अर्थ काढू शकतो.
जल संपदा विभागाने मजनिप्रा कायद्या करताना
शॉर्टकट घेतला. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करण्याऎवजी
ती महामंडळे म्हणजेच नदीखोरे अभिकरणे अशी व्याख्या कायद्यात अत्यंत हुशारीने घालून
टाकली. प्रामुख्याने स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियंत्रणाखालील विशिष्ट
"इतिहास" असलेली पाटबंधारे महामंडळे
भूपृष्ठावरील पाणी, सिंचन व जलविद्युत
यांचाच फक्त बांधकामाच्या अंगाने विचार करतात. सिंचन व्यवस्थापनाचे काम त्यांच्याकडे
नाही; ते शासनाकडेच आहे. नदीखोरे अभिकरणात मात्र विविध विद्याशाखांचे,
सर्व प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांचे आणि पाणी वापर संस्थांचे प्रतिनिधी
असतात. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांचा तसेच विविध प्रकारच्या पाणी वापरांचा बांधकाम
व जल व्यवस्थापन या दोन्ही अंगाने एकात्मिक विचार ते करतात. त्यामूळे महामंडळांचे रुपांतर
ख-या अर्थाने नदीखोरे अभिकरणात न झाल्यास मजनिप्रा कायद्यात सांगितलेली अभिकरणांची
कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडली जाणार नाहीत. सिंचनविषयकबाबींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या
विशेष तपास पथकाने ( चितळे समितीने ) त्यांच्या २०१४ सालच्या अहवालात एकात्मिक राज्य
जल आराखड्याचे महत्व सांगत परत एकदा नदीखोरे
अभिकरणांची शिफारस केली आहे. त्या अभिकरणाची रचना कशी असावी आणि त्या अभिकरणाचा प्रमुख कोणत्या पद्धतीने
निवडावा याबद्दलही मार्गदर्शन केले आहे.
सर्व नदीखो-यांचे जल आराखडे बनविल्याशिवाय राज्याचा एक जल आराखडा तयार होऊ शकत
नाही हे माहित असताना फक्त गोदावरी खो-याच्या जल आराखड्याचे काम हाती घेण्यात आले.
त्यासाठी एका निवृत्त सचिवांची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. गोदावरी
खोरे या नावाचे एक कार्यालय फक्त तीन चार निवृत्त अधिका-यांच्या भरवशावर औरंगाबादेत
सुरू करण्यात आले. निवृत्त अधिका-यांच्या आठ
खाजगी कंपन्यांना गोदावरीच्या ३० उपखो-यांच्या जल आराखड्याचे काम देण्यात आले. गोदावरी खो-याचा जल आराखडा आता तयार आहे असा संबंधित
अधिका-यांचा दावा आहे. राज्य जल मंडळाने अद्याप त्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे का याबद्दल अजून स्पष्टता नाही. पण तशी
मान्यता सध्या देताही येणार नाही कारण इतर नदीखो-यातून गोदावरी खो-यात किती पाणी दिले
जाईल याचा उल्लेख त्या नदीखो-याच्या आराखड्यात असणे आवश्यक आहे आणि इतर खॊ-यांचे काम
तर नुकतेच सुरू झाले आहे.
राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेची स्थापना मजनिप्रा कायद्यान्वये अधिसूचनेद्वारे
२००५ सालीच करण्यात आली आहे. राज्य जल मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्य सचिव आहेत आणि
विविध विभागांचे सचिव पदसिद्ध सदस्य आहेत. राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री
आहेत आणि विविध विभागांचे कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री पदसिद्ध सदस्य आहेत. मागास भागातून
प्रत्येकी एका मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना कायद्याने दिले
आहेत. राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक ८ जुलै२०१३रोजी
म्हणजे मंडळाच्या स्थापनेनंतर ‘फक्त’ आठ वर्षानी झाली. मंडळाच्या आत्ता पर्यंत सात
बैठका झाल्या आहेत. संख्या व तीव्रता या दोन्ही
प्रकारे जलसंघर्षात सातत्याने वाढ होत असताना उद्या जल आराखडयाबद्दल ही आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पण एवढे महत्वाचे काम करण्यासाठी जल मंडळाने स्वत:चे ‘कामकाज चालवणे’ नियम (Conduct
of Business Rules) तयार केले का? दस्तावेजांचे
व्यवस्थित जतन करण्यासाठी जल मंडळाने स्वत:चे असे स्वतंत्र कार्यालय/ कक्ष,
अधिकारी व कर्मचारी याबद्दल काही स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे किंवा कसे
हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राज्य जल परिषदेलाही हे मुद्दे लागू पडतात.
|
जल सुशासन व नियमनासाठी
यंत्रणेला कार्यरत करा
·
नदीखोरे अभिकरणे
·
राज्य जल मंडळ
·
राज्य जल परिषद
·
मजनिप्रा
एकात्मिक राज्य
जल आराखडा तयार करा
|
एकीकडे एकात्मिक राज्य जल आराखडा ख-या अर्थाने तयार व्हायला अक्षम्य उशीर होतो आहे तर दुसरीकडे
मजनिप्राने जल आराखडा तयार नसताना २००७ ते २०१३ या कालावधीत १८९ प्रकल्पांना मान्यता
दिली असे सी.ए.जी.च्या अहवालात नमूद केले आहे.
मजनिप्राच्या संकेत स्थळावरील माहितीनुसार त्या प्रकल्पांची अंदाजित एकूण रक्कम रू.५,६४० कोटी आहे. रखडलेले असंख्य प्रकल्प
पूर्ण करायला निधी उपलब्ध नसताना हे निर्णय झाले हे विशेष! जल आराखडा तयार नसताना प्रकल्पांना
मंजु-या दिल्या जाणार असतील तर जल आराखडा बनवायचा तरी कशाला? आणि मग मजनिप्रा कायद्याला अर्थ तरी
काय राहिला? असे प्रश्न पडले होते. पण उच्च न्यायालयाच्या खालील
आदेशांमूळे आता नव्याने आशा निर्माण झाली आहे.
(१)महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम
२००५ अन्वये राज्य जल मंडळाने तयार केलेल्या एकात्मिक राज्य जल आराखडयास जो पर्यंत
राज्य जल परिषद रितसर मान्यता देत नाही तो पर्यंत राज्यात नवीन जलसंपदा प्रकल्पांना यापुढे मंजु-या देऊ नयेत
(२) उपरोक्त जल आराखडा तयार नसतानाही कायद्याचे उल्लंघन करून
ज्या १८९ प्रकल्पांना आजवर मंजु-या दिल्या आहेत त्या प्रकल्पांबाबतचा सर्व तपशील
शासन आणि मजनिप्राने न्यायालयास - त्यांची
भूमिका व प्रस्तावित कार्यवाही सूस्पष्ट करणा-या प्रतिज्ञापत्रांसह - सादर करावा
७.० अराजकाचे जबाबदारी कोणावर?
८५ लक्ष हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन, ३२०० बिगर सिंचन संस्थांचा पाणी
पुरवठा आणि म्ह्णून राज्यभरातल्या लक्षणीय लोकसंख्येवर पेयजल,शेती,उद्योग, वीज निर्मिती वगैरे माध्यमातून होणारा थेट बरा
वाईट परिणाम एका बाजूला आहे. आणि दुस-या बाजूला आहे सिंचन कायद्यांबद्दलची पराकोटीची अनास्था,
अनागोंदी आणि चक्क अराजक. आपल्या जलविकासाचा कायदेशीर पाया फार कमकुवत
आहे. जल व्यवस्थापनाची इमारत कधीही कोसळू शकते. विविध कायद्यांना अभिप्रेत असलेली साधी
मूळ यंत्रणाही अजून कोठे दिसत नाही. सुशासन, नियमन व व्यवस्थापन
हे सगळे तर अजून कैक सिंचन-दशके दूर आहे. या अराजकामूळे राज्यातील जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य
नाही. आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षाही परिस्थिती जास्त गंभीर व भयावह आहे. किंबहूना, कायदेशीर अराजकामूळे सिंचन घॊटाळा
सहज घडु शकला. ऊसावर नियंत्रण राहिले नाही. कालव्यांची दुर्दशा झाली. पाणी वापर संस्थांची
चळवळ अपयशी ठरली. आठमाही सिंचनाची संकल्पना अंमलात आली नाही. आठमाही सिंचनाची पद्धत दि.१२ फेब्रुवारी १९८७ रोजी शासन निर्णयाद्वारे
सर्व बांधकामाधीन नवीन प्रकल्पांना लागू करण्यात
आली असताना अनेक प्रकल्पांना प्राथमिक मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यता
(सुप्रमा) देताना बारमाही पिकांनाही मंजूरी देण्यात आली. परिणामी, पुणे व औरंगाबाद विभागामधील अवर्षणग्रस्त भागात
उसाचे क्षेत्र सुप्रमामधील क्षेत्रापेक्षाही बरेच जास्त आहे ( १,१८,०००हेक्टर च्या ठिकाणी २,२६,०००हेक्टर). सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीच्या (एस आय टी / चितळे समिती) जून
२०१४च्या अहवालात हा सर्व तपशील आला आहे.
जलक्षेत्रातल्या या दुर्दैवी व उद्विग्न करणा-या परिस्थितीला जबाबदार कोण? यशाचे बाप अनेक असतात
अन अपयश मात्र पोरके असते असे म्हटले जाते. पण विश्वामित्री पवित्रा घेणारे हे विसरतात
की, आता डीएनए परिक्षेद्वारे पितृत्व सिध्द केले जाऊ शकते! जल संपदा विभागातील सर्व स्तरावरचे आजी माजी अभियंते
(सन्माननीय अपवाद वगळता) हे अर्थातच प्रथमदर्शनी जबाबदार आहेत. पण खरी जबाबदारी येते
ती सत्ताधारी राजकीय नेतृत्वावर. येथे सत्ताधारी वर्ग व जाती अभिप्रेत आहेत;
विशिष्ट राजकीय पक्ष नव्हे. सैध्दांतिक दृष्ट्या विकासाच्या विशिष्ट
स्वरूपाला वर्गीय व जातीय हितसंबंध जबाबदार असतात. त्या त्या काळातील परिस्थितीच्या
मागणीतून प्रभावशाली व्यक्तीमत्वे जन्म घेतात. म्हटले तर ती निमित्तमात्र असतात. पण
आपल्या संस्कृतीत "अवतार" या संकल्पनेला मह्त्व आहे. ब-यावाईटाचं श्रेय
/ अपश्रेय आपण व्यक्तीगत करून टाकतो. विभूतीपुजा व स्वामीनिष्ठा या मानसिकतेतून समाजच
"जाणते राजे" निर्माण करतो. आणि चर्चा विश्वात व्यक्तींचे संदर्भ
व उल्लेख अपरिहार्य होऊन बसतात. म्हणून या लेखात शेवटी महाराष्ट्रातील काही महनीय राजकीय
नेत्यांची नावे घेऊन त्यांच्या जलक्षेत्रातल्या योगदानाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी
सत्ताधारी म्हणून वेगळी धोरणे व रणनीती स्वीकारली
असती तर कदाचित पाण्याला वेगळे वळण मिळाले असते असे (मूलत: चूक पण सार्वत्रिक समजावर
आधारित ) गृहित त्यामागे आहे.
(१) इतर अनेक क्षेत्रांप्रमाणे राज्याच्या कृषी व सिंचन क्षेत्रात शरद पवारांचे
योगदान महत्वाचे आहे. त्यांचा या विषयातील धोरणात्मक व व्यावहारिक अनुभव दांडगा आहे.
शासन व प्रशासनात आजही त्यांच्या बाबत भितीयुक्त दरारा आहे. वास्तवाचे आकलन व मापन, बदलत्या परिस्थितीचे
भान आणि भविष्याचा वेध अशा सर्वच बाबतीत त्यांचे स्थान केवळ अतुलनीय आहे. जलक्षेत्रातल्या
अराजकाची त्यांना कल्पना नव्हती? सिंचन कायद्यांकडे इतके दुर्लक्ष
त्यांनी कसे होऊ दिले? जल संपदा विभागाची अधोगती ते का पाहत बसले?
मजनिप्रा स्थापन झाल्यावर तेथे आपली माणसे नेमण्याची काळजी त्यांनी सतत
घेतली पण मग त्यांना कामाला का नाही लावलं? मजनिप्रा पंचतारांकित
वृद्धाश्रम बनला आहे हे त्यांच्या चाणाक्ष नजरेतून कसे काय सुटले? सिंचन घोटाळयासंदर्भात डॅमेज कंट्रोल करताना सुद्धा ते कधी दिसले नाहीत. हे
कसे काय? त्यांच्या एकूण नवउदारमतवादी प्रॅगमॅटिक भूमिकेत केवळ
हडेलहप्पी करणा-या व मनमानी निर्णय घेणा-या सरंजामशाही नेतृत्वाला स्थानच नव्हे तर
प्रोत्साहन कसे?
(२) शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी शेती प्रश्नाचे
गाढे अभ्यासक व योद्धा शेतकरी. त्यांनी भारत व इंडियातील शेती विषयक चर्चाविश्वात आमुलाग्र
बदल घडवून आणला. शेतक-यांची बाजू घेत नवे सिद्धांत मांडले. शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा
म्हणून प्रचंड मोठी आंदोलने केली. पण शेतीच्या पाण्याबद्दल मात्र त्यांनी कधीही भूमिका
घेतली नाही. शेतक-यांसाठी जीवन मरणाचा प्रश्न असलेल्या सिंचनाची एकूण व्यवस्था सुधारावी
म्हणून शेतकरी संघटनेने कधी आंदोलन केले नाही. शरद जोशींसारख्या विश्वसंचारी,
विचारवंत व क्रियाशील नेत्याला जलक्षेत्रातील अरिष्टाची चाहूल लागली
नसावी? अर्थशास्त्र ते अध्यात्म अशा त्यांच्या दिर्घ व अलौकिक
प्रवासात पाणी- प्रश्नाचा थांबा कसा काय लागला नाही?
(३) मराठवाड्याच्या जलविकासाचा पाया घालणा-या,
आठमाही सिंचनाचा योग्य आग्रह धरणा-या आणि वैधानिक विकास मंडळांना प्रथमपासून
ठाम विरोध करणा-या शंकरराव चव्हाणांना जलक्षेत्रातल्या कायद्यांची कल्पना नव्हती असे
कसे म्हणायचे? त्यांच्यातल्या हेडमास्तराने जल संपदा विभागातल्या
हुषार पण वांड विद्यार्थ्यांना सिंचन कायद्याचा
विषय सातत्याने ऑप्शनला कसा काय टाकू दिला?
कायद्याच्या परिक्षेत कायम ड्रॉप घेणा-या मंडळींना त्यांनी वेळीच नापास
का केले नाही?
(४) पर्यावरणस्नेही व सर्वसमावेशक विकास, विस्थापितांवरील अन्याय व पुनर्वसनातील फसवणुक आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम
वापर अशा मूलभूत मुद्यांवर भूमिका घेणा-या व प्रामाणिक आंदोलने करणा-या जन संघटनांनी
देखील सिंचन प्रकल्प या प्रस्थापित व्यवस्थेच्या बालेकिल्याकडे म्हणावे तेवढे लक्ष
का दिले नाही? सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी आणि त्या आधारे
जलवंचितांचे संघटन व आंदोलन उभे करणे त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेत का नाही येत?
महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, विलासराव साळूंखे, बापुसाहेब उपाध्ये, दत्ता देशमुख, मृणाल गोरे वगैरेच्या पाणी प्रश्नातील
अभिमानास्पद योगदानाची परंपरा आज कुंठितावस्थेत का आहे?
पाणी-प्रश्नाबद्दल आस्था बाळगणा-या
विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी व लोकप्रतिनिधींनी जल विषयक कायद्यांचा अभ्यास करून जलक्षेत्रात
सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची नितांत गरज आहे. जल-पत्रकारिता आणि जल-वकिली करण्यासाठी
अनुक्रमे पत्रकार व वकिलांनी आता विशेष लक्ष द्यायला हवे. कायद्याने सर्व होत नाही
हे खरे पण पाणी वाटपात कायद्याविना समन्याय आणता येईल का?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद आणि माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा (वैधानिक) विकास
मंडळ
[Edited version of this article is published in Bhavatal, Mar -April,2016]
Charts & figures not given due to technical reasons
