गेम चेंजर जलयुक्त शिवार योजनेचा "गेम" होऊ नये म्हणून....

 दोन ह्जार बारा सालापासून राज्यात जलसंकट घोंगावते आहे,  दुष्काळामूळे हवालदिल झालेल्या जनतेला जलयुक्त शिवार  योजनेत आशेचा किरण दिसला.  सर्वसामान्य जनतेच्या मानसिकतेत आजवर नदीजोड प्रकल्प आणि शिरपुर पॅटर्न होता. त्यात जलयुक्त शिवारची भर पडली. ही योजना मुळात काय आहे आणि तिची अंमलबजावणी कशी होते आहे याचा एक  आढावा या लेखात घेतला आहे.

दि. ५ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ‘सर्वांसाठी पाणी - टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९’ ही या योजनेची मध्यवर्ती संकल्पना आहे.   तेरा शासकीय योजनांचे एकात्मिकरण असलेल्या  या योजनेत  पुढील प्रमाणे कामे आहेत. साखळी बंधा-यांसह नाला खोलीकरण व रूंदीकरण, पाणलोट विकास,जुन्या जलसंरचनांचे पुनरुज्जीवन, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) कामांची दुरूस्ती, नुतनीकरण व पुनर्स्थापना, नव्या  जुन्या सर्व प्रकारच्या छोट्या तलावातून गाळ काढणे, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांची सिंचन क्षमता प्रत्यक्ष वापरात येण्याकरिता उपाय योजना करणे, छोटे नाले/ओढे जोड प्रकल्प, विहिर व बोअरवेल यांचे पुनरुज्जीवन, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिण्याच्या पाण्याच्या  स्त्रोतांचे बळकटीकरण, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि कालवा दुरूस्ती. ही कामे एकात्मिक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे.  उदाहरणार्थ,  पाणलोट विकासाची कामे माथा ते पायथा पद्धतीने केल्यावर नाला खोलीकरण झाले तर नवीन बंधारे लगेच गाळाने भरुन जाणार नाहीत.  अधिसूचित नैसर्गिक प्रवाहास प्रमाणाबाहेर अडथळा होणार नाही याची काळजी घेतली तर   खालच्या बाजूची धरणे कोरडी पडणार नाहीत.   पिण्याच्या पाण्याच्या  स्त्रोतांचे बळकटीकरण झाले तर  टॅंकर व बाटलीबंद पाण्यावर अवलंबून राहणे कमी होईल. ही  झाली थिअरी!  पण दुर्दैवाने, तेरा कामांपैकी साखळी बंधा-यांसह नाला खोलीकरण व रूंदीकरण या  एकाच कामावर  अवाजवी भर देण्यात आला.जलयुक्त शिवार म्हणजे साखळी बंधा-यांसह नाला खोलीकरण व रूंदीकरण असे जणु समीकरणच होऊन बसले. आणि हे काम म्हणजेच नदी पुनरूज्जीवन असा समज दृढ झाला. हा सर्व प्रकार नीट समजाऊन घेण्यासाठी  नाला खोलीकरण व रूंदीकरणाबाबत शासनाची मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत व नदी पुनरूज्जीवन म्हणजे काय हे प्रथम पाहू आणि मग प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आढावा घेऊ.

जलसंधारण कार्यक्रमात पाणी दिसण्याला जादा महत्व देऊन, पाणी मुरण्याकडे  दुर्लक्ष होते व  बांधकामांच्या जागा जलपुनर्भरणासाठी योग्य आहेत की नाहीत हे पाहिले जात नाही असे "एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम" संदर्भातील शासन निर्णयात (दि. ३० जानेवारी १९९६) नमूद करून नाला काठ स्थिरीकरण हे उपरोक्त कार्यक्रमाचे वैशिष्ट असावे असे सुस्पष्ट विधान केले आहे.

अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करणे तसेच खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध बांधणे याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना ( दि. ९ मे २०१३) पुढील प्रमाणे आहेत.  नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे. नाला खोलीकरणासाठी कठीण पाषाणात खोदकाम करू नये.  त्याची जलधारक क्षमता अत्यंत कमी असते.  गाळाच्या प्रदेशात नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे योग्य नाही. कारण अशा ठिकाणी  पाणी जमिनीत मुरून भूजलामध्ये रूपांतरीत होणार नाही.  गाळाच्या भागातील "बझाडा" भूस्तराचा भाग लहानमोठे टोळदगड  व पोयटा यापासून बनलेला आहे. त्याची जलग्रहण क्षमता जास्त आहे. नाला खोलीकरण उपाययोजना येथे राबविण्यात यावी. भौगोलिक रचनेचे वर्गीकरण  वहनक्षेत्र , पुनर्भरण क्षेत्र आणि साठवण क्षेत्र  अशा प्रकारे  केले जाते. वहनक्षेत्रातील नाल्यांना प्रथम श्रेणीचे, पुनर्भरण क्षेत्रातील नाल्यांना द्वितीय व तृतीय श्रेणीचे आणि साठवण क्षेत्रातील नाल्यांना  चतुर्थ श्रेणीचे  नाले असे म्हणतात. नाला खोलीकरण हे फक्त द्वितीय  व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवरच करण्यात यावे.  

कृषि आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार ( २१ मे २०१३)  ज्या ठिकाणी नालापात्रात वाळू साठा आहे अशा नाल्यांचे खोलीकरण करू नये.  ज्या ठिकाणी नालापात्रांची नैसर्गिक खोली ३ मीटर पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी खोलीकरणासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे मार्गदर्शन घ्यावे. नाला खोलीकरणाची कमाल मर्यादा नाला तळापासून ३ मीटर असावी.  अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये खोलीकरणाची कामे  अग्रक्रमाने करावीत.  परिपत्रकातील निकषांप्रमाणे   खोलीकरणाची लांबी निश्चित करावी. कोणत्याही परिस्थितीत नाला तळाच्या मूळ  रूंदीपेक्षा जास्त रूंदीकरण करू नये. जेणेकरून नाल्याच्या काठास बाधा पोहचणार नाही.   नालाकाठास हरळी अथवा स्थानिक गवताचे जैविक अस्तरीकरण करावे व नालाकाठावर वृक्ष लागवड करावी.ज्या नाल्याच्या पाणलोटातील मधील क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रणाची कामे पूर्ण  झाली  आहेत अशा नाल्यावरच खॊलीकरणाचे काम करावे. म्हणजे त्या नाल्यात पुन्हा गाळ येणार नाही.

नाला खोलीकरणासह साखळी सिमेंट कॉंक्रिट नाला बांध - एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये (१२ नोव्हेंबर २०१३) सिमेंट नाला बांधात गाळ जमा होऊ नये म्हणून  त्या नाल्याच्या पाणलोट क्षेत्रात दोन गॅबीयन बंधारे बांधावेत, पाणलोट क्षेत्रात पडीत किंवा सरकारी जमीन असेल तर खोल सलग समतल चर हा उपचार घ्यावा, नाला खोलीकरण केल्यानंतर काठावर टाकण्यात आलेल्या मातीवर मनरेगा योजनेतून वृक्ष लागवड करावी त्यामूळे नालाकाठांना बळकटी येईल अशाही सूचना दिल्या आहेत.

या पार्श्वभूमिवर आता नदी पुनरुज्जीवनाबाबत काही मुद्दे पाहू.  पाणलोटाच्या पुनर्भरण क्षेत्रात नाल्यांवर केलेल्या उपचारांमुळे  भूजलाची पातळी वाढते.  पिक रचनेची पथ्ये पाळली, कमी पाणी लागणारी पिके घेतली आणि पाणलोटातील विहिरी व बोअर मधील पाण्याचा उपसा संयमाने केला  तर पावसाळ्या नंतर पाणलोट क्षेत्रातील भूजल हळू हळू  नदीनाल्यांकडे वाहते.   पाणलोटातील वनक्षेत्र वाढले व त्यायोगे जमीनीची धूप कमी झाली तर नदीनाल्यात येणा-या गाळाचे प्रमाण कमी होईल.  नदी व नाला काठ यांचेवर गवत आणि वृक्ष लागवड करून त्यांचे स्थिरीकरण करण्याने त्यांची धूप कमी होते आणि त्यातून वाहणा-या पाण्याची गुणवत्ताही वाढते.  नदीनाल्यांनी वळणे  घेत वाहणे ही नैसर्गिक अवस्था आहे. त्यामूळे नदीनाले संथ गतीने वाहतात आणि पाणी मुरण्याला जास्त काळ संधी मिळते. म्हणून नदीनाला सरळीकरण  करू नये.   पर्यावरणीय संतुलनासाठी नदीनाले वाहते राहणे आवश्यक आहे. नदीनाल्यांचे प्रमाणापेक्षा जास्त खोलीकरण झाले तर दोन धोके संभवतात, एक, जलधर (Aquifer) उघडा पडतो. त्यातील पाणी नदीनाल्यात येते. त्याचे बाष्पीभवन होते. तसेच पावसाचे गढूळ पाणी उघड्या पडलेल्या जलधरात गेल्यास तो हळूहळू काम करेनासा होतो. त्याने पर्यावरणीय धोका निर्माण होतो. दोन,  पाणलोटातील  वरच्या भागातील विहिरींमधील पाणी नदी नाल्यात येईल व त्या विहिरीं कोरड्या पडतील.

वरील सर्व तपशील न अभ्यासता जलयुक्त शिवार योजनेची कामे चालू आहेत. जेसीबी व पोकलेनवाल्यांनी या योजनेचे चक्क अपहरण केले आहे. तज्ञांच्या मार्गदर्शना खाली सर्वेक्षण, संकल्पन, आराखडे, अंदाजपत्रके, जरूर त्या परवानग्या घेणे आणि सक्षम अधिका-यांकडून अभ्यासाअंती मान्यता इत्यादी बाबी अभावानेच होता आहेत. कोणीही, कोठेही, काहीही करावे; विचारणारा कोणी नाही अशी परिस्थिती आहे.  ज्या मोकाट पद्धतीने कामे होता आहेत त्यातून फायदा व्हायच्या ऎवजी उलट पर्यावरणीय विध्वंस हो्ण्याचीच शक्यता जास्त आहे. सर्वांसाठी पाणी - टंचाई मुक्त महाराष्ट्र २०१९ अशी या योजनेची घोषणा आहे. म्हणजे, अजून तीन वर्षे ही योजना चालणार आहे हे लक्षात घेता शासनाने या योजनेचा कठोर आढावा त्वरित घ्यावा आणि सूयोग्य बदल करावेत. मूळ योजना चांगली आहे. सर्व १३ कामे एकात्मिक पध्दतीने झाली तर मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे ही योजना गेम चेंजर बनु शकते. पण परिणामकारक हस्तक्षेप त्वरित झाला नाही तर जेसीबी व पोकलेन लॉबी योजनेचाच "गेम"करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे होऊ नये ही प्रामाणिक इच्छा.

*******

¹ सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

सदस्य, ‘एकात्मिक राज्य जल आराखडा’ समिती. लेखातील मते वैयक्तिक.

Published in Loksatta on June 5, 2016 under different title

आपत्ती वाया घालवू नका

 जल- व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन  या तीन बाबींच्या अभावामूळे राज्याला आज वारंवार आपत्ती व्यवस्थापन करावे लागत आहे. त्याचा काही तपशील या लेखात दिला आहे. हेतू हा की, ही आपत्ती वाया जाऊ नये.  जलक्षेत्रात  सकारात्मक  बदल व्हावेत.

कोणत्याही प्रकारचा जलविकास असो त्याची देखभाल-दुरूस्ती आपण करत नाही. पाणलोट क्षेत्र विकास, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) आणि आता जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे या सर्वांच्या देखभाल-दुरुस्ती व संनियंत्रणाकरिता विहित कार्यपद्धती, कर्मचारी व निधि अशी कोणतीही शासकीय वा अशासकीय अधिकृत व्यवस्था मुळातच नाही. ‘बांधले आणि विसरले’ हे या जलविकासाचे खरे स्वरूप! राज्यस्तरीय लघु, मध्यम आणि मोठ्या सिंचन प्रकल्पांकरिता देखभाल-दुरुस्ती, संनियंत्रण, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली आणि व्यवस्थापनाकरिता  विहित कार्यपद्धती, कर्मचारी व निधी अशी अधिकृत शासकीय व्यवस्था कधी काळी होती. आता तीचाही -हास झाला आहे. परिणामी, कालवा, वितरिका, चा-या आणि शेतचा-यांची दैन्यावस्था आहे. कालव्यांची वहनक्षमता कमी आणि लॉसेस जास्त आहेत. सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात धरणात पाणी असले तरी  प्रवाही सिंचनाकरिता रब्बी हंगामात २-३ पाणीपाळ्या रडतखडत मिळतात.  पण जलाशय आणि मुख्य कालव्यावरून  उपसा  करणा-यांना मात्र अमाप पाणी मिळते.

काही मोजके मोठे व मध्यम प्रकल्प सोडले तर  जल संपदा विभागाचे अधिकारी ज्याला एकविसाव्या शतकातील  जल व्यवस्थापन म्हणता येईल असे काहीही करत नाहीत. जलाशयातील पाण्याचे शास्त्रीय व विहित  निकषांआधारे  हंगामवार अंदाजपत्रक तयार करणे; लाभक्षेत्रातील मातीचा प्रकार व खोली, हवामान व पिकांची सिंचनाची गरज; कालवा व वहनव्यवस्थेतील जलगतीशास्त्र या सर्वाचा एकत्रित अभ्यास करून पाणी वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे आणि पाण्याचे मोजमाप करत तो अंमलात आणणे याला जल व्यवस्थापन म्हणतात. ते न करता पुढा-यांच्या मर्जीप्रमाणे कालवे चालवले जातात. मुळात फक्त प्रवाही  सिंचनासाठी बांधलेल्या  प्रकल्पांच्या जलाशयातून उपसा सिंचनाकरिता तसेच  पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणीही द्यावे लागते. त्यामुळे अजूनच गोंधळ होतो. शेवटी, पाणी वाटपातल्या  भ्रष्टाचारामूळे अनागोंदीचा अतिरेक होतो. एवढे सिंचन प्रकल्प बांधले पण आपण अनेक ठिकाणी किमान पिण्याच्या पाण्याचीही विश्वासार्ह व्यवस्था करू शकत नाही या मागे जल व्यवस्थापनाचा अभाव हेच एक कारण आहे.  दुष्काळ म्हणजे त्सुनामी किंवा भूकंप नव्हे. सप्टेंबर - ऑक्टोबर मध्येच पाण्याची परिस्थिती स्पष्ट झाली होती.मागील सिंचन वर्षात ज्या सिंचन प्रकल्पात जे काही पाणी होते त्याचा प्रामाणिक लेखाजोखा घेतला गेला तर व्यवस्थापनाकडे किती दुर्लक्ष झाले हे लक्षात येईल.

  छोट्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६) नुसार व्हावा असे अपेक्षित आहे. तो कायदा सिंचनाचे पहिल्या व दुस-या वर्गाचे सिंचन असे दोन भाग करतो.  जल संपदा विभागातील कालवा अधिका-यांकडे पहिल्या वर्गाच्या  सिंचनाची (कलम क्र. १ ते ११६) आणि  मह्सुली अधिका-यांवर दुस-या वर्गाच्या सिंचनाची (कलम क्र ११७ ते १३०) जबाबदारी आहे.  मपाअ ७६ मधील कलम क्र ७ अन्वये "मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी" असलेल्या मुख्य अभियंत्यांना  सर्व अधिकार शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहेत. पण मुख्य अभियंते  आपले कायदेशीर कर्तव्य पार पाडत नसल्यामूळे सर्व यंत्रणा निष्क्रिय आहे. कोणतेच  अधिकारी "कालवा अधिकारी" म्हणून काम करत नाहीत. कायदा करून चाळीस वर्षे झाली तरी मपाअ ७६चे नियम अद्याप केलेले नाहीत. नदीनाले, लाभक्षेत्रे आणि कालवा अधिका-यांची कार्यक्षेत्रे अधिसूचित करण्याचे काम  अनेक प्रकल्पात अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामूळे कायद्याच्या अंमलबजावणीत असंख्य अडचणी आहेत. फक्त कायदा करून भागत नाही त्याच्या अंमलबजावणीचा तपशील  तयार करा म्हणून प्रस्तुत लेखक १९८९ सालापासून प्रयत्न करतो आहे. निश्चित मुदतीत नियम तयार करण्याचे आदेश जल संपदा विभागाला द्यावेत अशी प्रार्थना करणारी जनहित याचिका १० डिसेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात लेखकाने दाखल केली आहे. कायदेविषयक सर्व त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी एका कृतीदलाची स्थापना करा असा आदेश मा.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत दि.१७ जानेवारी २०१५ रोजी  दिला आहे. एवढे सगळे होऊनही जल संपदा विभागाने ना नियम केले ना कृतीदलाची स्थापना केली.मपाअ ७६ हा आपला सिंचन विषयक मूळ कायदा. त्याची  त-हा ही अशी असताना तो अंमलात आहे असे गृहित धरून शासनाने अजून ८ कायदे केले आहेत. त्यापैकी ७ कायद्यांना नियम नाहीत. थोडक्यात, जल कारभाराचा इमला अत्यंत कमकुवत कायदेशीर पाया वर उभा आहे. तो कधीही ढासळू शकतो. जल-व्यवस्थापन व जल-कारभार करण्याची प्राथमिक जबाबदारी कालवा अधिका-यांची आहे. त्यांच्या स्तरावर त्याबाबत काहीच होत नाही ही मूळ समस्या आहे.

राज्यातील भूपृष्ठावरील व भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापरांचा एकात्मिक विचार करून पाण्याचे नियमन करण्यासाठी स्वायत्त अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्रधिकरणाची (मजनिप्रा) २००५ साली स्थापना झाली. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे मध्यवर्ती सूत्र मानून नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि मजनिप्रा अशी नवीन संस्थात्मक रचना मजनिप्रा कायद्याला अभिप्रेत आहे. प्रत्यक्षात काय झाले? पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करण्याऎवजी  महामंडळांनाच अभिकरणे "मानण्यात" आले.स्थापना झाल्यापासून  राज्य जल मंडळाने ८ वर्षांनी तर राज्य जल परिषदेने १० वर्षांनी पहिल्या  बैठका घेतल्या. मंडळ व परिषद या दोन्ही संस्थांना स्वत:चे स्वतंत्र कार्यालय नाही. कामकाज चालवण्याचे नियम नाहीत. मजनिप्रा अधिनियम २००५ ला नियम नाहीत. मजनिप्रा कायदा लागू झाल्यापासून एका वर्षात एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करणे ही अभिकरणे, मंडळ व परिषद यांची मुख्य कायदेशीर जबाबदारी. जल आराखड्याचे महत्व असे की त्या आराखड्यात ज्या प्रकल्पांचा समावेश केला आहे त्या प्रकल्पांचा सर्वांगीण अभ्यास करून मजनिप्राने फक्त त्या प्रकल्पांनाच मंजुरी द्यायची आणि जल आराखड्याच्या आधारे जलसंघर्षांची सोडवणूक करायची.  जलक्षेत्रातील अनागोंदी थांबावी व कायद्याचे राज्य प्रस्थापित व्हावे हा त्या मागचा हेतू. दहा वर्षे झाली तरी जल आराखडा तयार केला नाही आणि तरीही मजनिप्राने १९१ प्रकल्पांना मंजूरी दिली म्हणून प्रस्तुत लेखकाने ८ ऑक्टोबर २०१४ साली जनहित याचिका दाखल केली. जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजुर केलेले १९१  प्रकल्प उच्च न्यायालयाने आता बेकायदेशीर ठरवले आहेत.  जल आराखडा होईपर्यंत नवीन प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजू-या देऊ नका आणि त्या  १९१ प्रकल्पात ज्या अनियमितता आहेत त्यांची चौकशी करा असे आदेशही न्यायालयाने  दिले आहेत.  त्या चौकशी (पानसे) समितीचा अहवाल ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात शासनाला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.  पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करण्याबद्दल अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या सुरेशकुमार समितीने नदीखोरे अभिकरणे आवश्यक आहेत अशी शिफारस करणारा अहवाल यापूर्वीच शासनाला सादर केला आहे.एकात्मिक राज्य जल आराखडया संदर्भात  मा.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेच्या दुस-या बैठकीत  दि.१९ नोव्हेम्बर २०१५ रोजी  दिलेल्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या बक्षी समितीच्या आजवर दोन बैठका झाल्या आहेत. गोदावरी खोरे जल आराखडा दुरूस्त करणे आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडयासाठी कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्वे विकसित करण्याच्या कामाला गती प्राप्त झाली आहे असे त्या समितीचा एक सदस्य म्हणून आवर्जून सांगायला हवे.

मजनिप्राची पुनर्रचना करण्याच्या हेतूने शासनाने अध्यादेश काढला होता. त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी तो विधानमंडळात चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या जल विषयक प्रश्नांची उकल करण्यासाठी जे प्रयत्न करावे लागतील त्याचे प्रतिबिंब त्या अध्यादेशात पडलेले नाही. पाटबंधारे विकास महामंडळे बरखास्त करून त्यांच्या जागी नदीखोरे अभिकरणे स्थापन केल्या शिवाय राज्याच्या जलक्षेत्रात कोणतेही चांगले बदल संभवत नाहीत. तेव्हा सुरूवात तेथून करावी. राज्यातील जल व्यवस्थापन, कारभार व नियमन सुधारण्याकरिता मजनिप्राची पुनर्रचना करायची आहे याचे भान ठेऊन मजनिप्रा कायद्यातच आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे.

 Published in Loksatta, 21 July 2016

नद्या खोलीकरणातील "गौण" बाब

ऍड. श्रीराम कुलकर्णी-नांदगावकर यांची कॉपीराईट पोस्ट 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मागील दोन -तीन वर्षांमध्ये नदी खोलीकरण इतकी गौण बाब झालेली आहे की, कोणीही कसल्याही परवानग्या न घेता जेसीबी मशीन घेऊन नदीपात्रात घुसावे आणि वाटेल तितके आणि वाटेल तसे उकरत फिरावे.

🏻लातूर जवळील पेठ जवळच्या तावरजा नदी खोलीकरणाचा दावा करणाऱ्या सनफ्लॉवर फौंडेशन चे पोस्टर "छावा" या संघटनेकडून जाळण्यात आले आणि खोलीकरणा दरम्यान प्राप्त झालेले गौण खनिज कोठे आहे ? हा गंभीर प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला.

🏻मग हा प्रश्न केवळ तावरजा नदीबाबतच का ? मागील 2-3 वर्षात लातूर व लातूरच्या सभोवताली जवळपास 80 ते 85 ठिकाणी असे नदी - नाला खोलीकरण व सरळीकरणाचे काम अनेक खासगी संस्थानी केलेले आहे.(ऍड. 96896 74503) अगदी नुकत्याच झालेल्या मांजरा नदीच्या 18 किलोमीटर खोलीकरणाचाही विचार केला तर या नदीच्या खोलीकरणा दरम्यान वाळू , रेती आणि गाळाची काळी मृदा अशी गौण खनिजे किती मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाली असतील याचा सहज अंदाज लावला जाऊ शकतो.

🏻 जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णय क्र. राकृयो-2011/प्र क्र 72/जल -7 दि. 9 मे 2013 प्रमाणे ज्या पात्रात वाळू साठा आहे तेथे खोलीकरण करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट केलेले आहे तसेच ज्या ठिकाणी पात्रांची खोली 3 मीटर पेक्षा जास्त आहे त्या ठिकाणचे खोलीकरण भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावे असेही त्यात नमूद आहे. (ऍड. श्रीराम कुलकर्णी कॉपीराईट)

🏻 मुळात तावरजा नदीचे पेठ भागात खोलीकरण 2013 मध्येच आर्ट ऑफ लिव्हिंग ने केले होते. म्हणजेच जेव्हा पहिल्यांदा या ठिकाणी खोलीकरण केले गेले तेव्हाच या ठिकाणाहून वाळूसाठा काढण्यात आला (ज्याची नोंद कुठल्याही शासकीय कार्यालयात नाही ). नदीपात्रात वाळू तयार होण्यासाठी 20 ते 25 वर्षे इतका कालावधी लागतो. म्हणजेच सनफ्लॉवर ने जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी प्रमाणे 2016 मध्ये केवळ नदीपात्रात पुन्हा साचलेला गाळ काढला असण्याची शक्यता आहे.

🏻 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' या संस्थेने लातूर भागात 50 पेक्षा अधिक ठिकाणी खोलीकरणाची कामे केल्याची यादी सोशल मीडिया वर नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. पण जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी मागील महिन्यातच जाहीर केले की, लातूर जिल्ह्यात कोणालाही नदी खोलीकरणाची लेखी परवानगी दिली गेलेली नाही.(Copyright Post of Adv. Kulkarni) म्हणजेच ज्या ज्या संस्थानी लातूर भागात नद्या खोलीकरण केले ते सर्वच बेकायदेशीर ठरते.

🏻 वाळू उपश्याची साधी टीप मिळाली तरी भरधाव वेगात शासकीय गाड्या पळवत नेणाऱ्या तहसीलदारांना मांजराच्या 18 किलोमीटर किंवा तावरजाच्या 24 किलोमीटर खोलीकरणादरम्यान एकदाही तिकडे का फिरकावे वाटले नाही ? हा प्रश्न गंभीर आहे.

🏻 ज्या ज्या संस्थानी लातूर भागात नदी -नाले खोलीकरणाची कामे केली त्यापैकी कोणीही प्राप्त गौण खनिजाचा तपशील आजपर्यंत जाहीर केला नाही. विशेष म्हणजे या संस्थानी खोलीकरणाचे कोणतेही उद्देश जाहीर केले नाहीत, या कामासाठी लागणाऱ्या शासकीय परवानग्या अशा संस्थाकडे नाहीत. कोणीही तज्ञ व्यक्ती अथवा संस्था या कामांचे मूल्यमापन अथवा निरीक्षण करताना दिसत नाही. आणि म्हणूनच सध्या सुरू असलेले नदी नाला खोलीकरण हे खासगी पद्धतीने सहज नदीपात्रातून हवे तितके गौण खनिज काढून घेण्याचा साधा सोपा मार्ग बनत चाललाय हि बाब शासन गांभीर्याने घेणार आहे का ?

ऍड. श्रीराम कुलकर्णी -नांदगावकर 
9689674503