या संदर्भातील ९ जून २०१६ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून आता नवीन शासन निर्णय
(क्र. सिंचन २०१५/प्र.क्र. २४/२०१५/जसं (धोरण) दि.१३ जानेवारी २०१७) निर्गमित
केला गेला आहे. त्याबाबत काही मुद्दे:
·
शासनाला MMISF Act सर्व सिंचन प्रकल्पांना
खरेच लागू करायचा असेल तर त्या कायद्यान्वये
अधिसूचना -१(अधिनियम विशिष्ट प्रकल्पांना लागू करणे) व अधिसूचना - २ (अधिका-यांची नियुक्ती
व त्यांना अधिकार प्रदान करणे) सर्व प्रकल्पांसाठी एकत्रित शासनस्तरावरूनच निर्गमित
करणे संयुक्तिक नाही का? म.ज.सु.प्र. बाबत पूर्वी असे करण्यात
आले आहे. हे काम प्रकल्पवार करत बसले तर कधीच होणार नाही.
·
नवीन प्रकल्प, बांधकामाधीन प्रकल्प (त्यांना MMISF Act by default लागू होतो) व उपसा सिंचन योजनांमध्ये नलिकेद्वारे पाण्याचे वितरण ही संकल्पना यशस्वी होण्याची शक्यता तुलनेने जास्त
असताना त्यांचा विशिष्ट उल्लेख मात्र शासन निर्णयात नाही.
·
MMISF Act च्या अंमलबजावणीबाबत जल संपदा विभाग
किती तत्पर आहे हे म.ज.सु.प्र. अंतर्गत घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांतील उपसा सिंचन योजनांत
दिसून आले आहे. MMISF Act मधील कलम क्र ३९ ते ५१ त्या उपसा योजनांना
अद्याप (बारा वर्षे झाली) लागू करण्यात आलेली नाहीत.
·
नलिका वितरण
प्रणालीचे संकल्पन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे आणि सविस्तर निकष / मार्गदर्शक
सूचना निर्गमित करणे याबाबत ९ जून २०१६ च्या शासन निर्णयात ही उल्लेख होता. गेल्या
सात महिन्यात त्याबाबत काही प्रगती नाही असे दिसते. It appears to be still in"pipeline"! कारण उघड
आहे - खासगी सल्लागार!
·
व्याप्तीबदल होत असल्यास शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.
५ अन्वये परत सुप्रमा आवश्यक आहेच. आणि व्याप्तीबदल होतच राहणार कारण संकल्पन करणारी स्वतंत्र
यंत्रणा व सविस्तर मार्गदर्शक सूचना नाहीत.
·
नलिकेद्वारे
पाण्याचे वितरण ही संकल्पना कोकणात उपयुक्त
ठरेल अशा अर्थाचा उल्लेख प्रास्ताविकात आहे. कोकणात पूर्वी युरोपियन युनियन तर्फे ५६
प्रकल्पांत ही संकल्पना राबवली गेली होती. ती का अयशस्वी ठरली? त्यातून कोणते धडे शिकले गेले
?
शेवटी, संकल्पना कोणतीही असो देखभाल-दुरूस्ती,
व्यवस्थापन, आणि कायद्याची अंमलबजावणी याला पर्याय
नसतो. आणि बरोबर याच बाबी जलसंपदा विभागाला करायच्या नाहीत.तेव्हा जे लोक आज कालवे
फॊडतात ते उद्या पाईप लाईन फोडतील. जे अधिकारी
आज पीआयपी,सिंचन कार्यक्रम व जललेखा कडे दुर्लक्ष करतात ते पाईपलाईन मुळे सुधारतील
असे थोडेच आहे? प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनात पाईपलाईन्स नव्हत्या
का? काय होते त्यांचे?
