जलाशय उदंड झाले; त्यांच्या व्यवस्थापनाचे काय?

जलाशय उदंड झाले; त्यांच्या व्यवस्थापनाचे काय?

-प्रदीप पुरंदरे

देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात मानवनिर्मित जलाशय उदंड झाले आहेत. काही बोलकी आकडेवारी प्रथम पाहू.

भारतात एकूण ५७०१मोठी धरणे आहेत.त्यापैकी २३५४ म्हणजे ४१.३ टक्के धरणे महाराष्ट्रात आहेत. १९६१ ते १९७० या दशकात धरणांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढायला सुरूवात झाली. १९७१ ते १९८० आणि १९८१ ते १९९० या दोन दशकात देशात अनुक्रमे १२८८ व १३०३ तर महाराष्ट्रात अनुक्रमे ६१५ व ४५५ मोठी धरणे विक्रमी संख्येने बांधली गेली (तक्ता क्र.१)

तक्ता क्र. २ मध्ये महाराष्ट्रातील लहान मोठ्या सर्व सिंचन प्रकल्पांचा  तपशील दिला आहे. त्यानुसार राज्यात आजमितीला एकूण ६९४०० मानवनिर्मित जलाशय आहेत. म्हणजे सरासरी १९७ जलाशय प्रति तालुका! याचा अर्थ असा होतो की, बहुदा प्रत्येक गावात  कोठल्या न कोठल्या प्रकारचा जलाशय आहे.

आता प्रश्न असा पडतो की, या सर्व जलाशयांचे व्यवस्थापन म्हणजे  प्रचालन व देखभाल-दुरुस्ती (ऑपरेशन एंड मेनटेनन्स) करण्याची व्यवस्था काय आहे? जबाबदारी नक्की कोणत्या यंत्रणेची? ती जबाबदारी पार पाडली जात आहे का? उत्तरे धक्कादायक आहेत.

 लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)या प्रकारातील ६५१९९ प्रकल्पांचे वर्णन "बांधले आणि विसरले" असेच करावे लागेल. शंभर हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असलेले प्रकल्प जिल्हा परिषदेकडे तर १०१ ते २५० हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असलेले प्रकल्प जलसंधारण विभागाकडे अधिकृतरित्या असले तरी या प्रकल्पात व्यवस्थापन नावाचा प्रकार अज्याबात नसतो. मग तेथे होते तरी काय? बाष्पीभवन, गळती, पाझर आणि पाण्याची चोरी! देखभाल-दुरूस्तीचा पूर्ण अभाव असल्यामूळे हे जलस्त्रोत आणि त्यातील गुंतवणुक अक्षरश: वाया चालली आहे.

राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प जलसंपदा विभागाकडे असतात. जलव्यवस्थापनासाठी या विभागाकडे अधिकृत यंत्रणा व विहित कार्यपद्धती उपलब्ध आहे. पण काही मोठ्या प्रकल्पांचा अपवाद सोडला तर येथेही एकूण अंधारच आहे.  निधी व कर्मचारीविषयक व्यावहारिक अडचणी, भ्रष्टाचार, व्यावसायिक नीतीमत्तेचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप ही त्यामागची काही कारणे.

जलाशयाच्याव्यवस्थापनासाठी जल संपदा विभागाने खरेतर  चांगल्या पद्धती घालून दिल्या आहेत. टॅंक चार्ट, कपॅसिटी टेबल आणि विविध प्रकारचे आलेख व तक्ते  वगैरेंचा त्यात समावेश आहे. त्यांचा वापर झाल्यास व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व म्हणून काटेकोरपणा वाढीस लागतो.  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात.

 टॅंक चार्ट म्हणजे तलावासंबंधीचा आलेख. दर महिन्याला जलाशयात किती पाणी आले, धरण कसे भरत गेले, पाणी वापर काय प्रस्तावित केला, प्रत्यक्ष पाणी वापर कसा झाला, प्रत्येक पाणी-पाळी नंतर जलाशयात किती पाणी शिल्लक राहिले, इत्यादी अभियांत्रिकी तपशील टॅंक चार्टवरून कळतो. एकाच आलेखात दर वर्षाचा तपशील अद्ययावत करत गेले की धरणाचा जीवन-वृत्तांत आपोआप तयार होतो. टॅंक चार्टचा वापर नियोजनात जसा होतो तसा संनियंत्रणासाठीही करता येतो. एकाच आलेखात अनेक वर्षांचा तपशील असल्यामूळे आपले धरण सर्वसामान्य वर्षात साधारण कसे, केव्हा व किती भरते तसेच फार चांगली अथवा वाईट परिस्थिती कोणत्या वर्षी होती हे कळते. चालू वर्षासंबंधी काही अंदाज बांधता येतात. नियोजनात याची अर्थातच मदत होते. जलाशयात जे काही पाणी उपलब्ध आहे ते हंगामभर प्रत्येक पाणी-पाळीत कसे वापरायचे याचे नियोजन टॅंक चार्टमध्ये दाखवता येते. पाणी नियोजनापेक्षा जास्त अथवा कमी पाणी वापरले तर ते ही टॅंक चार्टमध्ये दिसते. एखाद्या पाणी-पाळीत जास्त वापर झाला तर लगेच त्याचे विश्लेषण करून पुढच्या वेळी काळजी घेता येते. गेल्या अनेक वर्षांचा तपशील उपलब्ध असल्यामूळे पूर्वीच्या अधिका-यांनी कसे निर्णय घेतले/व्यवस्थापन कसे केले याचा अभ्यास करून त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा करता येते. म्हणून प्रत्येक जलाशयासाठी टॅंक चार्ट आवश्यक आहे.

 कपॅसिटी टेबल म्हणजे जलाशयात कोणत्या पाणी पातळीला किती जल साठा आहे हे दर्शवणारा तक्ता. हा तक्ता सुरुवातीला एकदा केला आणि संपले असे नसते. तो किमान दर पाच वर्षांनी अद्ययावत करावा लागतो. कारण जलाशयात गाळ साठतो आणि जल साठा कमी होतो. जलाशयात गाळ येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पाणलोट क्षेत्रातील एकूण परिस्थितीवर गाळ साठण्याचा दर अवलंबून असतो. मृत तसेच उपयुक्त जल साठयात गाळाचे अतिक्रमण होते. जल संपदा विभागाच्या अभ्यासातून असे लक्षात आले आहे की, अनेक प्रकल्पात गाळ साठण्याचा दर गृहितापेक्षा बराच जास्त आहे आणि जलाशयात एकूण जेवढा गाळ येतो त्यापैकी जवळजवळ ५० टक्के गाळ हा उपयुक्त जल साठयातच अडकतो. उपयुक्त जल साठयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. जिज्ञासूंनी जल लेखा अहवाल २००९-१० मधील पृष्ठ क्र. २१७ ते २१९ वरील मेरी, नाशिकने दिलेला तपशील आवर्जून पहावा.

 तलावातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ (तक्ता क्र.३), तलावामधील बाष्पीभवन (तक्ता क्र.४), सांडव्याचे गेज व विसर्ग (तक्ता क्र.५), सांडव्यावरून वाहून गेलेले पाणी (तक्ता क्र.६) आणि तलावातील पाण्याचा एकूण लेखा (तक्ता क्र.७) अशा महत्वाच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या आणि त्यांचे विश्लेषण केले गेले तर  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात. पाण्याचा हिशोब लागतो.

 जलाशयातील पाणीसाठा हा गतिशिल (डायनॅमिक) असतो. त्यात अनेक त-हेची गुंतागुंत असते. उदाहरणार्थ, पाणी वापर सुरू झाल्यावर जलसाठयात १५ ऑक्टोबर नंतरही जशी भर (गेन्स) पडू शकते तसेच त्यातून पाण्याचा व्ययही (लॉसेस) होऊ शकतो. मान्सूनोत्तर येवा (यिल्ड) हे भर पडण्याचे (गेन्स) उदाहरण. तर जलाशयातून होणारी गळती व बाष्पीभवन ही व्ययांची (लॉसेस) उदाहरणे. पावसाची तीव्रता, पाणलोट क्षेत्रातील जल संधारणाच्या कामांचा दर्जा आणि वर किती प्रकल्प आहेत यावर मान्सूनोत्तर येवा अवलंबून असतो. तो प्रत्यक्ष मोजला जात नाही. त्याचा फक्त अंदाजच बांधला जातो. जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन जलाशयातच मोजणॆ अवघड व अव्यवहार्य असते. मग ते जलाशयाजवळ जमीनीवर ठेवलेल्या बाष्पीभवन पात्रात मोजले जाते. पण जलाशयातील बाष्पीभवन हे जमीनीवरील पात्रातून होणा-या बाष्पीभवनापेक्षा कमी असते. काही गुणांक वापरून योग्य ती दुरूस्ती करून मगच बाष्पीभवनाची नोंद करणे अपेक्षित असते.  पण तसे केले जात नाही. त्यामूळे बाष्पीभवन प्रत्यक्षापेक्षा जास्त दाखवले जाते. मोठ्या  जलाशयाचा पाणपसारा (स्प्रेड एरिया) खूप जास्त असतो. तेथे १मिमी जरी बाष्पीभवन जास्त दाखवले तरी एकूण घनफळ खूप जास्त होते. उदा. जायकवाडी पूर्ण भरले तर त्याचा पाणपसारा ३०,०००हेक्टर असतो. तीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर १मिमी बाष्पीभवन म्हणजे ०.३ दलघमी!  धरणातून होणारी गळतीही मोजता येते. त्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही असते.

तलावांच्या व्यवस्थापनाबद्दलची सैद्धांतिक बाजू आपण बघितली. प्रत्यक्ष व्यवहार कसा आहे? आपल्या बहुसंख्य प्रकल्पात, विशेषत: लघु व मध्यम प्रकल्पात, वरील अभियांत्रिकी तपशीलाकडे चक्क दूर्लक्ष केले जाते. मोठया प्रकल्पातही, एखादा अपवाद सोडल्यास, म्हणावा तसा काटेकोरपणा नसतो. मोघमपणा व ‘चलता है’ वृत्ती सर्वत्र आढळते. परिणामी, एकविसाव्या शतकातही राम भरोसे पद्धतीचे व्यवस्थापन हे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. "थेंब न थेंब वाचवा, मोजून मापून पाणी द्या, जमीनीला नव्हे पिकांना (ते ही मूळांना!) पाणी द्या, जललेखा करा" असा छान छान प्रचार एकीकडे करायचा आणि दुसरीकडे जलाशयाच्या स्तरावर ढोबळपणा करून अक्षम्य चूका करायच्या यात आपल्याला काहीही विसंगती वाटत नाही. रिमोट सेन्सिंग व हायब्रीड टेकनिक वापरून मेरीने ४४ मोठया व मध्यम प्रकल्पांमधील गाळाच्या अतिक्रमणाचा अभ्यास करून दिला. संबंधित  अधिका-यांनी तो न वापरता "जल व्यवस्थापन" केले. एवढेच नव्हे तर जे पाणी त्यांना मिळालेच नाही त्याचा देखील जल लेखा देऊन ते मोकळे झाले. शासनानेही जललेखाचा अहवाल तसाच छापून टाकला. हा प्रकार जर कोणाला अविश्वसनीय किंवा अतिशयोक्त वाटत असेल तर त्यांनी २००९-१० सालच्या जललेखा अहवालातील पृष्ठ क्र २० व २१ वरील परिच्छेद क्र.२.३.० आवर्जून वाचावा. प्रस्तुत लेखकाने "त्या" जललेखा बाबत आक्षेप घेतला, वर्तमानपत्रात लेख लिहिले. माहितीचा अधिकार कायदा वापरला. त्याचा परिणाम म्हणून झाले फक्त येवढेच की जलसंपदा विभागाने जललेखा अहवाल प्रसिद्ध करणेच थांबवले.

दुष्काळमुक्तीच्या नावाखाली सतत नवीन व मोठे प्रकल्प हाती घ्यायचे का आजवर झालेल्या प्रकल्पांचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करायचे हा खरा प्रश्न आहे. पाण्याची व्यवस्था कायम स्वरूपी नीट लागायची असेल तर शासकीय यंत्रणा हवी. तीने आपल्या विहित कार्यपद्धती अमलात आणल्या पाहिजेत. "शासन काय काय करणार? आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. चला, श्रमदान करू. निधी गोळा करु" ही मांडणी फसवी आहे. हा उत्साह फार काळ टिकत नाही. पाण्याचे काम हे सतत चालणारे काम आहे. ते करायला पैसा,वेळ व मनुष्यशक्ती लागते. त्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणाच हवी. त्या यंत्रणेवर लक्ष ठेऊन  तीला कार्यरत ठेवणे आणि तीला सहकार्य करणे  मात्र आवश्यक आहे.

*******

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद. माजी सदस्य, एकात्मिक राज्य जल आराखडा समिती

तक्ता क्र.१ --भारत आणि महाराष्ट्र: मोठी धरणे *

कालावधी	भारत	महाराष्ट्र	(%)
१९०० पर्यंत	६८	२१	३०.९
१९०१-१९५०	३०२	३८	१२.६
१९५१-१९६०	२३५	२४	१०.२
१९६१-१९७०	५०४	१५६	३०.९
१९७१-१९८०	१२८८	६१५	४७.७
१९८१-१९९०	१३०३	४५५	३४.९
१९९१-२०००	७०५	३७८	५३.६
२००१ नंतर	६५५	३८२	५८.३
नक्की वर्ष माहित नसलेले प्रकल्प	१९४	-
पूर्ण प्रकल्प	५२५४	२०६९	३९.४
बांधकामाधीन प्रकल्प	४४७	२८५	६३.७
एकूण प्रकल्प	५७०१	२३५४	४१.३

संदर्भ: National Register of Large Dams, Central Water Commission

*International Commission on Large Dams (ICOLD) च्या व्याख्येनुसार १५ मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या धरणांना मोठी धरणे म्हटले जाते. उंची बरोबर अन्य काही निकषांआधारे (उदा. साठवण क्षमता, पुर - विसर्ग, वगैरे) १० ते १५ मीटर उंचीच्या धरणांचाही समावेश मोठ्या धरणात केला जातो.

तक्ता क्र. २ - महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प (लहान मोठे सर्व धरून)

प्रकल्प - प्रकार	संख्या	शेरा
१. राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (पूर्ण)		लाभक्षेत्र >२५० हेक्टर
मोठे / मध्यम / लघु  एकूण	८६ / २५८ / ३१०८  ३४५२
२. राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (अपूर्ण)		लाभक्षेत्र >२५० हेक्टर
मोठे / मध्यम / लघु एकूण	७८ / १२८ / ५४३  ७४९
३. लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)		लाभक्षेत्र < २५० हेक्टर
पाझर तलाव / को. प. बंधारे / गाव तलाव व भूमिगत बंधारे / वळवणीचे बंधारे / लघु प्रकल्प  एकूण	२३४६०/ १२२८३ / २६४०९ / ५४० / २५०७  ६५१९९
एकूण (३४५२+७४९+६५१९९)	६९४००

तक्ता क्र.३: तलावातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ या विषयीचा प्रमाणित तक्ता*

पाणी पातळी (मीटर)	पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ (वर्ग मीटर)	जलसाठा (सहस्त्र घन मीटर)	शेरा

* कार्यकारी अभियंत्याने प्रमाणित करणे आवश्यक

तक्ता क्र.४: तलावामधील बाष्पीभवनाची नोंद ठेवण्याकरिताची नोंदवही

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी (मीटर)	पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ  (वर्ग मीटर)	पृष्ठभागाचे सरासरी क्षेत्रफळ  (वर्ग मीटर)	बाष्पीभवन (मिली मीटर)	बाष्पीभवन (सहस्त्र घनमीटर)
		तक्ता क्र ३ प्रमाणे	तक्ता क्र ३ प्रमाणे

तक्ता क्र.५: सांडव्याचे गेज व विसर्ग यांचा प्रमाणित तक्ता*

गेज (सेंटी मीटर)	विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)

* कार्यकारी अभियंत्याने प्रमाणित करणे आवश्यक

( गेज म्हणजे फुटपट्टीवर वाचलेली पाणी पातळी)

तक्ता क्र.६: सांडव्यावरून वाहून गेलेल्या पाण्याची नोंदवही

दिनांक	वेळ	गेज (सेंटी मीटर)	विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)	सरासरी विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)	कालावधी (तास-मिनिटे)	वाहिलेले पाणी (सहस्त्र घन मीटर)	दिवसात वाहून गेलेले  पाणी (सहस्त्र घन मीटर)
		तक्ता क्र ५ प्रमाणे	तक्ता क्र ५ प्रमाणे

तक्ता क्र.७: तलावाची नोंदवही

दिनांक	वेळ	गेज	पाणीसाठा	बाष्पीभवन	सांडव्या वरून वाहिलेले पाणी	कालव्यातून सोडलेले पाणी	जलाशय उपसा			येवा
							सिंचन	औद्योगिक	पिण्याचे पाणी
		तक्ता क्र ५ प्रमाणे	तक्ता क्र ५  प्रमाणे	तक्ता क्र ३  प्रमाणे	तक्ता क्र ६ प्रमाणे	प्रत्यक्ष मोजमापावर आधारित स्वतंत्र नोंदवही प्रमाणे

जलाशयाच्या आकारमानानुसार पाण्यासंबंधीचे आकडे सहस्त्र घन मीटर किंवा दशलक्ष घनमीटर(दलघमी) मध्ये

बाष्पीभवन पात्र

Article published in Vanrai, Mar 2018