Monday, April 29, 2019

Letter to Chief Auditor, Water & Irrigation



By e-mail
Pradeep Purandare,
Former Associate Professor,
WALMI, Aurangabad
 B-12, Pride Towers,
Vedantnagar, Aurangabad
28 April 2019
To,
The Chief Auditor,
Water & Irrigation, Maharashtra State,
WALMI Campus, Aurangabad

Sub: Comments on Statements made in the Executive Summary 
Ref: Report on Water Auditing of Irrigation Projects in Maharashtra State 2016-17 

Dear Sir,

With reference to above, please find attached herewith my Comments on Statements made in the 
Executive Summary of Report on Water Auditing of Irrigation Projects in Maharashtra State 2016-17. Based on those detailed comments, I, hereby, submit following points for your consideration please.

1.   .  Reasons for not publishing Water Audit, Irrigation Status and Bench Marking Reports in the period 2012 to 2016 may be made public officially


2.      Disciplinary action may be taken against the concerned officers who
(i)        did not prepare the water audit reports on time in the period 2012 to 2016
(ii)      did not furnish PIP figures to complete the Water Audit data template
(iii)    are responsible for “Lapses in discharge measurement on account of non-functioning of SWF, non-installation of water meter on Lift Irrigation Schemes/NI schemes, along with unmeasured accumulated silt,”
(iv)     are officially supposed to monitor, streamline & discipline the irrigation system

3.      Water theft & unauthorised use of water is rampant in the State. If that is not considered in water audit, then the report loses itscredibility. In fact, it becomes an exercisein futility because the very purpose of water audit – accounting every drop of water – gets defeated. Moreover, it leads to manipulation of all other data.For example, “Increase evaporation to adjust the water theft” is the usual trick! Internal contradictions, too, crop up because on one hand the canal officers frame number of “panchnama” but on the other hand theydo not report corresponding volume of water.

4.      If one reads between the lines, it is crystal clear that water budget (Preliminary Irrigation Program, PIP) is not prepared in most of the projects. And wherever PIP is prepared, it is prepared mechanically to finish off an annual ritual. Instead of stating this well- known fact, the water audit report states that “in spite of constant persuasion the field officers have not mentioned PIP figures in WA template”

5.       Water Audit at present has become a farce in absence of (i) Water Budget, (ii) Measurement of water, area irrigated & other relevant parameters and (iii) Water Account at Irrigation Division.Points (i) & (ii) are self-explanatory. However, point (iii) needs to be explained. Executive Engineers (EE) of Irrigation Management Divisions (IMD) are supposed to keep water account at division level. Chief Auditor is entrusted with the responsibility of doing water audit of those water accounts.  To the best of my knowledge most of the EE, IMDs simply don’t keep water accounts & the system does not compel them to do so. Somebody at junior level prepares something under the name of water audit & the same goes directly to Chief Auditor without any scrutiny & application of mind at any level. Chief Auditor’s office raises remarks on that substandard submission but those are seldom complied with. Ultimately, in order to adhere to the dead line the report is published with whatever is available. Hence, the water audit report is generally described as “garbage in & garbage out”. 

6.      Irrigation System Performance [ISP]in terms of   ha /MCM is not a scientific criterion because it does not consider crop, crop-wise irrigation requirement, Irrigation Interval, Depth of Water Application & number of rotations.
     “Unutilised water” is a sensitive issue & needs to be handled with care. Non-development of command area, lack of field channels, deep black cotton soils, assured rainfall zone, better availability of ground water, lack of awareness campaign, time required for transition from dry land agriculture to irrigated agriculture, socio- economic and or administrative hurdles in not getting the water, poor physical status of canal systems & poor management of irrigation, absence of management staff, etc could also separately or jointly be the reasons behind the so called “unutilized water”.One more possibility also needs to be checked. As compared to day to day irrigation management, management of non-irrigation is easy. Moreover, assessment & recovery of water tariff is also comparatively better in case of non-irrigation. Hence, some canal officers now a day reportedly prefer increase in water use for non-irrigation. They even at times, it seems, discourage water use for irrigation. That perhaps leads to “unutilized water”. Showing unutilized water creates ground/ justification for more diversion of water from irrigation to non-irrigation. If this is true, then it is a sinister design against the “irrigation”. Report on Water Audit should not knowingly or un-knowingly/ directly or indirectly help such anti-social elements & be a party to their sinister design.
 Conclusions drawn & suggestions given in the report have been given time &again. Those have not been implemented in letter & spirit. There is no concrete plan, whatsoever, giving details (quantity, type, standard specifications, cost, maintenance, etc)regarding providing evaporimeters, measuring devices, water meters, etc.

Thanks,

Encl: As above

With regards,
                                                                                                                               Yours sincerely,
   


(Pradeep Purandare



जल आराखडा ही केवळ सुरूवात


Published in MaTa on 20.11.2018


जल आराखडा ही केवळ सुरूवात

प्रदीप पुरंदरे

दुष्काळ निवारण व निर्मूलनाकरिता महाराष्ट्रात अनेक महनीय व्यक्ती, अशासकीय संस्था व जन संघटना प्रथमपासून कार्यरत आहेत. विविध पर्याय मांडत सकारात्मक प्रयोग  आणि पाण्याचे  समन्यायी वाटप व्हावे म्हणून संघर्ष  अ्शा  दोन्ही मार्गांनी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. या महत्वपूर्ण  कामासाठी आता त्यांना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) हे कायदेशीर व्यासपीठ आणि मजनिप्रा अधिनियम २००५ हा  कायदा  उपलब्ध आहे. नीरा-देवधर प्रकल्पाचे खाजगीकरण रोखण्यासाठी मजनिप्रा कायद्याचा सूयोग्य वापर प्रयास संस्थेने यापूर्वी यशस्वीरित्या  केला आहे. जायकवाडी प्रकल्पाला आज जे काही पाणी मिळते आहे ते केवळ मजनिप्रा कायद्यामूळे ही वस्तुस्थिती आहे.  केवळ जायकवाडीच नव्हे तर प्रत्येक नदीखॊ-यातील खालच्या भागातील धरणांना हा कायदा उपयोगी पडणार आहे.  या कायद्यातील दूसरी एक महत्वपूर्ण तरतुद म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा. या महिना अखेर तो जल आराखडा तयार होण्याची शक्यता आहे. असा जल आराखडा  करणारे महाराष्ट्र हे भारतातले पहिले राज्य ठरणार आहे. दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात  जल व्यवस्थापन, कारभार अणि नियमन करून पाण्याला वेगळे वळण देण्याची शक्यता त्यात दडलेली आहे. जलविकासात शिस्त व  पाणी वाटपात समन्याय प्रस्थापित होण्यासाठी एक कळीचा मुद्दा असलेल्या जल आराखडयाचा काही तपशील या लेखात मांडला आहे.

 राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे  एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण मजनिप्रा कायदा केला. त्यासाठी कायद्यात एका संस्थात्मक चौकटीची तरतुद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. कायदा म्हणतो की, नदीखोरे अभिकरणांनी  नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करायचा, राज्य जल मंडळाने त्या आराखड्यांचे  एकात्मिकरण करून राज्याचा एक जल आराखडा बनवायचा, राज्य जल परिषदेने त्याला मान्यता द्यायची आणि त्या आराखड्यात जे प्रकल्प असतील त्यांना शेवटी मजनिप्राने  मान्यता द्यायची. ही सर्व प्रक्रिया कायदा झाल्यापासून वर्षभरात पूर्ण करणे कायद्याने आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात घडले ते असे-नदीखोरे अभिकरणे अस्तित्वात आली नाहीत. राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक मंडळाच्या स्थापनेनंतर ८ वर्षानी तर जल परिषदेची पहिली बैठक स्थापनेनंतर १० वर्षांनी झाली. जल आराखडा नसताना मजनिप्राने १९१ प्रकल्पांना मान्यता देऊन टाकल्या. प्रस्तुत लेखकाने २०१४ साली याबाबतीत जनहित याचिके मार्फत  न्यायालयाला प्रार्थना केली की निश्चित मुदतीत जल आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनाला देण्यात यावेत आणि आराखडा बनवायला झालेल्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित  करावी. त्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान अनेक बाबी उघडकीस आल्या. जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प  बेकायदेशीर आहेत,  जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि त्या १९१ प्रकल्पांची चौकशी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.

 एकशे एक्याणव प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी पानसे समिती  आणि गोदावरी नदीचा एकात्मिक  जल आराखडा तयार करण्यासाठी बक्षी समिती  अशा दोन समित्या शासनाने   नेमल्या. (प्रस्तुत लेखक बक्षी  समितीचा सदस्य होता) पाटबंधारे महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणात करण्याबाबत सुरेशकुमार समिती शासनाने पूर्वीच नियुक्त केली होती. त्या समितीने  ‘नदीखोरे आभिकरणे स्थापन करावीत’ अशी शिफारस असलेला अहवाल ३१ जानेवारी२०१६ रोजी शासनास सादर केला आहे. त्या अहवालाबाबत ३१ मार्च २०१६  पर्यंत  शासन निर्णय घेईल असे उपरोलिखित जनहित याचिके संदर्भात शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. पण दोन वर्षे आठ महिने होऊन गेले तरीही शासनाने  निर्णय घेतलेला नाही. पानसे समितीने ११ऑगस्ट २०१६ रोजी शासनास अहवाल सादर केला आहे. पण शासनाने तो अहवाल आणि त्याबाबत  केलेल्या कारवाईचा तपशील  न्यायालयात अद्याप सादर केलेला नाही. बक्षी समितीने गोदावरी नदीचा एकात्मिक  जल आराखडा आणि अन्य चार खो-यांच्या जल आराखड्यांकरिता मार्गदर्शक तत्वे  जून २०१७ मधे शासनाला सादर केली आहेत.    बक्षी समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. त्या आधारे केलेले अन्य चार नद्यांचे जल आराखडेही आता तयार आहेत. एवढेच नव्हे तर  एकात्मिक राज्य जल आराखडा ही तयार आहे. येत्या काही दिवसात राज्य जल परिषद तो मंजूर करण्याची शक्यता आहे.

जल आराखड्याला एवढे महत्व का द्यायचे याची कारणे जल आराखड्याच्या मध्यवर्ती सूत्रात  आणि पाण्याच्या  ताळेबंदात दडली आहेत

जल आराखड्याचे  मध्यवर्ती सूत्र
·           जलविकास म्हणजे केवळ नवीन धरणे बांधणे नव्हे
·           ·पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन हे ही तितकेच महत्वाचे
·           ·स्थानिक वैशिष्ट्यांचा आदर व पर्यावरण – स्नेही विकास आवश्यक आहे
·           ·आपल्या जलविकासाची पाटी कोरी नसल्यामूळे जलक्षेत्रात विसंगतींच्या व्यवस्थापनाला पर्याय नाही
·            कायद्याचे राज्य मानणारा सर्व समावेशक, पारदर्शक, सहभागात्मक, सबलीकरण साधणारा `जबाबदार’ जल विकास अभिप्रेत आहे
गोदावरी खो-आतील पाण्याचा ताळेबंद सोबतच्या तक्त्यात  दिला आहे. पाण्याचा ताळेबंद उणे म्हणजे उपलब्धतेपेक्षा आस्त पाण्याचे नियोजन करणे. जेथे ताळेबंद आताच उणे आहे तेथे नवीन प्रकल्प घ्यायला अजिबात वाव नाही.आहेत त्या प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढविण्याशिवाय तरणोपाय नाही हे सर्वांना कळून चुकेल. जल विकासाला काही शिस्त लागेल. तथाकथित विकासपुरूषांना प्रकल्प आपल्या मतदार संघात खेचून नेणे किंवा त्यात मनमानी पद्धतीने बदल करणे अवघड होईल.  एका खॊ-यातील पाणी दुस-या खो-यात नेण्याबद्दल किंवा वरच्या धरणातील पाणी खालच्या धरणात सोडण्यासाठी जल आराख्ड्यात  संदर्भ निर्माण होईल.  व्यवस्थापनाची घडी बसेल.अर्थात, हे सगळे व्हायचे असेल तर  काही  अटींची पूर्तता करावी लागेल. आणि ते सहज साध्य नाही. जल आराखडा ही केवळ सुरूवात आहे. समन्यायी पाणी वाटपाचे पैलतीर अद्याप कोसो दूर आहे.

जल आराखड्याची अंमलबजावणी - पूर्व अटी:
·         पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणांत होणे
·           मजनिप्रा अधिनियम २००५ या कायद्याचे नियम तयार करणे
·         भूजल उपलब्धतेचे सुधारित व जास्त अचूक अंदाज बांधण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रांचे  सीमांकन व क्षेत्र निश्चिती नव्याने करणे

·         भूपृष्ठीय जल वैज्ञानिक आकडेवारीची विश्वासार्हता वाढविण्याकरता संस्थात्मक बदल करणे

तपशील
उ. महाराष्ट्र
नराठवाडा
विदर्भ
एकूण

लवाद-निर्णयानुसार पाण्याची उपलब्धता (दल्घमी)

भूपृष्ठीय
५८३७
५२२९
१७९५७
२९०२३

भूजल
२७०४
६७९८,
७९९६
१७४९८

पाण्याचा ताळेबंद

भूपृष्ठीय
उणे
उणे



भूजल (नवीन विहिरी)
-
६९,०००
,०३,४००


२०३० सालापर्यंत पूर्ण करण्याच्या नियोजनाचा तपशील

प्रकल्प संख्या
५९
१३६


उर्वरित रक्कम
कोटी रूपये
(एप्रिल२०१६)
१७,८०३
(गोमपाविम)

४६,६६३
(विपाविम)


अन्य खो-यातून गोदावरी खो-यात एकूण  ७११ दलघमी पाणी आयात करणे तत्वत: शक्य आहे.


दुष्काळमुक्तीचे उत्सवीकरण,सुलभीकरण आणि चिल्लरीकरण


Published in Loksatta on 4 Jan 2019
औरंगाबाद.
३ जाने २०१९
प्रिय संपादक,
दै. लोकसत्ता,
मुंबई

स.न.
माझे खालील पत्र कृपया लोकमानस मध्ये प्रसिद्ध करावे ही विनंती.

"गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार" या लेखासंदर्भात (लोकसत्ता, १ जाने २०१९) कृपया खालील मुद्दे विचारात घ्यावेत ही विनंती.

१. लेखात मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्वाचे विधान केले आहे. ते पुढील प्रमाणे -"अवाढव्य सिंचन प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा पारंपारिक प्रघात हा अयशस्वी ठरतो आणि म्हणून आम्ही नावीन्यपूर्ण मार्ग स्वीकारला."  या पुढे मोठे प्रकल्प नकोत असा धोरणात्मक बदल खरेच होणार असेल तर तो स्वागतार्ह आहे.

२. सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात शिस्त आणली आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेपाला चाप लावला म्हणून मध्य प्रदेशातील  सिंचित  क्षेत्रात भरीव वाढ झाली असे तुषार शहांसारख्या जलतज्ज्ञाचे प्रतिपादन आहे. सिंचन घोटाळा उघडकीस आणणा-या मुख्यमंत्र्यांकडून खरे तर "हे" अपेक्षित होते व आहे.

३. जलयुक्त शिवार या  शासनाच्या बिनीच्या  योजनेद्वारे एकंदर सात हजार कोटी रूपये खर्चून मागील तीन वर्षांमध्ये २४ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली, सूमारे २१ लाख ११ हजार हेक्टर कृषीक्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असा दावा लेखात करण्यात  आला आहे.   हे आकडे नक्की कसे आले ? त्यामागची गृहिते काय आहेत? जे क्षेत्र सिंचनाखाली आले ते जादाचे / वाढीव क्षेत्र आहे का लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदात उल्लेखिलेल्या ८५हजार छोट्य़ा मोठ्या धरणांच्या लाभक्षेत्रातच (ओव्हरलॅप)हे क्षेत्र येते? गावे दुष्काळमुक्त झाली म्हणजे नक्की काय? ती दुष्काळमुक्त राहण्यासाठी काय केले जात आहे?

४.  "मोठमोठ्या प्रकल्पांवरील वारेमाप खर्चाच्या तुलनेत जलयुक्त अत्यंत किफायतशीर ठरते" असे म्हणताना जलयुक्त चे आयुष्य किती, वितरण व्यवस्था काय, त्यातून किती पाणी-पाळ्या आणि  दर पाणी-पाळीत किती पाणी मिळणार हे  सांगायला नको?

 ५. सिंचन आयोगाच्या शिफारशी नुसार किमान  तीन हजार घनमीटर प्रति हेक्टर पाणी मिळाले आणि खरीपात किमान एक आणि रब्बीत किमान दोन  पाणी-पाळ्या (संरक्षित सिंचन) मिळाल्या तरच त्याला सिंचित क्षेत्र असे म्हणता येईल.जलयुक्त मध्ये "असे" सिंचित क्षेत्र आहे?

६. जलयुक्त च्या कामांची  देखभाल-दुरूस्ती व त्यातील पाण्याचे नियमन करण्यासाठी संस्थात्मक रचना काय  आहे?

७. नाला खोलीकरण व रूंदीकरणाच्या  अतिरेकामुळे  नदीखो-याच्या जलविज्ञानात (हायड्रॉलॉजी) फार मोठ्या प्रमाणावर (२४ लाख टीसीएम)  हस्तक्षेप झाला आहे. त्यामूळे पाण्याचे अघोषित व बेकायदा फेरवाटप होत आहे. परिणामी, खालच्या बाजूची धरणे कमी प्रमाणात भरण्याची शक्यता आहे

८. मृद संधारण, वाळू तसेच पाण्याच्या उपशावर निर्बंध  आणि पिकांचे नियमन या बाबींकडे दुर्लक्ष होत आहे.

९. दुष्काळमुक्तीचे उत्सवीकरण,सुलभीकरण आणि चिल्लरीकरण होणे योग्य नाही.

१०. जलयुक्त शिवार योजना प्रतिष्ठेची मानली जात असल्यामूळे त्याबद्दल खुला संवाद होणे अवघड झाले आहे.

प्रदीप पुरंदरे