Edited version of this article is published
in Agrowon on 17 May 2019
जललेखा - आधुनिकतेचे
सोंग फार काळ टिकत नाही!
प्रदीप पुरंदरे
वॉटर
बजेट करावे. पाण्याचा ताळेबंद ठेवावा. थेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा. असा आग्रह
सध्या धरला जातो आहे. तो अत्यंत रास्त व
आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात हा विचार ब-यापैकी पोहोचला आहे.
पाण्याची ही नवीन परिभाषा लोक स्वीकारताना दिसत आहेत. त्यात ज्यांना अशिक्षित व अडाणी समजले जाते अशा
जलवंचितांची संख्या लक्षणीय आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या सुशिक्षित
व उच्चविद्याभूषित कर्त्याधर्त्यांना मात्र
जललेखाची संकल्पना मनापासून मान्य नसावी असे
दिसते. जललेखा अहवाल, २०१६-१७ हा त्याचा पुरावा!
जल
व्यवस्थापनाशी संबंधित जलसंपदा विभागाच्या विविध कार्यालयांनी विहित
कार्यपद्धती आधारे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या पाणी वापराचे
हिशेब (अकाऊंटस) ठेवणे प्रथम पासूनच अपेक्षित होते. त्या हिशेबांचे त्रयस्थ परीक्षण म्हणजे जललेखा (वॉटर ऑडिट). प्रत्येक सिंचन प्रकल्पात पाण्याचे हिशेब लागावेत, जल
व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व पारदर्शकता यावी, जल
व्यवस्थापनाची कार्यक्षमता उत्तरोत्तर वाढावी एवढेच नव्हे तर समन्याय प्रस्थापित
व्हावा हे जललेखाचे हेतू आहेत.
वाल्मीतील एक प्राध्यापक या नात्याने
जललेखा-प्रक्रियेशी
प्रथमपासून डिसेंबर २०११ पर्यंत म्हणजे सेवानिवृत्ती पर्यंत माझा खूप जवळून
संबंध आला. पीआयपी म्हणजे पाण्याचे हंगामपूर्व अंदाजपत्रक न
करता, पाण्याचे व सिंचित क्षेत्राचे प्रत्यक्ष मोजमाप न
करता, पाणी-चोरीचा
उल्लेख सुद्धा न करता, अशास्त्रीय व अविश्वासार्ह आकडेवारीच्या आधारे जललेखा करून फसवणूक केली जात आहे हे लक्षात
आल्यावर २००९-१० सालच्या जललेखा अहवालाबाबत
आक्षेप घेणारा एक तपशीलवार लेख मी जलसंपदा विभागास अधिकृतरित्या १७ ऑगस्ट२०११ रोजी
सादर केला व शासनाने तो अहवाल माघारी
घ्यावा अशी मागणी केली. शासनाने जललेखा-प्रक्रियेत
सुधारणा करण्याऎवजी अहवाल तयार करणेच बंद केले.
आता इतक्या
वर्षां नंतर परत जललेखा अहवाल प्रकाशित व्हायला लागले. सन २०१६-१७ चा जललेखा अहवाल
वाचनात आला. मला वाटले काही सुधारणा केल्या असतील. पण अपेक्षा भंग झाला. मुख्य
लेखा परिक्षकांना २८ एप्रिल २०१९ रोजी
पत्र लिहून परत एकदा मी आक्षेप घेतले आहेत. काय सांगतो २०१६-१७चा जललेखा अहवाल? खाली दिलेल्या बहुतांशी तपशीलाबाबत
दस्तुरखुद्द जललेखा परिक्षकांनीच अहवालात कबुल्या दिल्या आहेत.
·
६४
मोठे, २५४ मध्यम आणि २१८६ लघु अशा एकूण २५०४ प्रकल्पांचा जललेखा करण्यात आला.
(विस्तारभयास्तव लघु प्रकल्पांचा तपशील येथे देण्यात आलेला नाही)
·
सन
२०१६-१७ या वर्षात प्रत्यक्ष उपयुक्त साठा ३०९८२
दलघमी एवढा होता. त्यातून झालेल्या पाणीवापराची टक्केवारी पुढील प्रमाणे - बाष्पीभवन (१४), बिगर सिंचन (१५), सिंचन (६३) आणि विनावापर शिल्लक
(७)
·
६४
मोठ्या प्रकल्पांपैकी १८ प्रकल्पांनी (२८%) आणि २५४ मध्यम प्रकल्पांपैकी १०१
प्रकल्पांनी (४०%) पाण्याचे अंदाजपत्रक (पीआयपी) केले नव्हते. पीआयपी केलेला नाही ही वस्तुस्थिती असताना तसे न म्हणता
‘पीआयपी’ च्या रकान्यात माहिती भरली नाही असे अहवाल म्हणतो.
·
५
मोठ्या व ३८ मध्यम प्रकल्पांची पीआयपीच्या तुलनेतील कामगिरी ५०% पेक्षा कमी होती.
· प्रकल्पीय गृहितकाच्या तुलनेत काही प्रकल्पात फार जास्त बाष्पीभवन
दाखवले आहे. उदाहरणार्थ, वान (१४६%), उर्ध्व प्रवरा समूह(१४६%), उर्ध्व वर्धा(१७०%), कन्हेर(१३६%), उळशी(१५६%), उरमोडी(१६२%)
·
१३०
हेक्टर / दलघमी या निकषानुसार १२ मोठ्या व २६ मध्यम प्रकल्पांची कामगिरी ६० टक्क्यांपेक्षा कमी होती तर ४ मोठ्या व ३३
मध्यम प्रकल्पात काहीच ताळमेळ लागला नाही. (हेक्टर/दलघमी हा
निकषच मुळात अशास्त्रीय आहे कारण त्यात पिक, पीकाची सिंचनाची
गरज, पाणी-पाळ्यांची संख्या, इत्यादीचा
विचार नाही)
·
कालव्यांची
वहनक्षमता ११ मोठ्या प्रकल्पात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी तर ३७ मोठ्या प्रकल्पात
अवास्तव दाखवण्यात आली आहे
· मोठ्या प्रकल्पात १३७९ दलघमी आणि मध्यम
प्रकल्पात ६०५ दलघमी असे एकूण १९८४ दलघमी
पाणी सिंचन वर्ष अखेर विना वापर शिल्लक राहिले. शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकडे
वळवायची पूर्व तयारी म्हणून काही धरणात पाणी का शिल्लक राहते याचा अभ्यास न करता
फक्त पाणी वापर होत नाही अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करणे हा तर हेतू नाही?
·
पाणी-चोरी खुलेआम मोठ्या प्रमाणावर होत असताना तीचा उल्लेख अहवालात नाही.
पाणी-चोरीची आकडेवारी दर्शवण्यासाठी विहित नमुना उपलब्ध नाही असा खुलासा संबंधित
अधिका-याने वर्तमानपत्रात केला. काय बोलावे?
परिस्थिती अशी एकूण उद्वेगजनक असताना प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र (२२.७६ लक्ष हेक्टर) मात्र
पीआयपीतील गृहितापेक्षा (१९.१५ लक्ष हेक्टर) जास्त आहे! दुनिया झुकती है!
झुकानेवाला....
जललेखा अहवालांबाबत
जलसंपदा विभाग गंभीर व प्रामाणिक नाही. क्षमता वृद्धी ऎवजी फक्त आभास/प्रतिमा
निर्माण करण्याकरिता केलेले एक वार्षिक कर्मकांड असे स्वरूप त्त्याला प्राप्त झाले
आहे. महागडया गुळगुळीत कागदावर रंगीबेरंगी आलेखांसह अहवाल छापला जातो. त्याची
कोठेही दखल घेतली जात नाही. कोणालाही जबाबदार पकडले जात नाही.
प्रकल्पा-प्रकल्पातील मूळ जमीनी परिस्थितीत
काहीही बदल होत नाही. अशास्त्रीय, अवास्तव, प्रत्यक्ष
मोजमापावर न आधारलेली आकडेवारी बिनदिक्कत अधिकृतरित्या प्रसिद्ध केली
जाते.चूक/अर्धवट माहिती आली व ती छापून टाकली (गार्बेज इन, गार्बेज
आऊट!) असे जललेखा अहवालांचे एकूण स्वरूप असते.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या राज्यस्तरीय
लघु, मध्यम व मोठया सिंचन प्रकल्पांचे शास्त्रीय जल
व्यवस्थापन करण्याकरिता खालील बाबी किमान आवश्यक असतात. त्या
मूळात आहेत का? वेळोवेळी त्यात सुधारणा करून त्या अद्ययावत
केल्या गेल्या आहेत का? अचूक व विश्वासार्ह आहेत का? हा तपशील आता प्रकल्पवार तपासला
पाहिजे.
· वितरण व्यवस्थेत पाण्याचे नियंत्रण व नियमन करण्याकरिता दारे व काट
नियामक (क्रॉस रेग्युलेटर्स)
· पाणी मोजण्यासाठी प्रवाह मापक / वॉटर
मीटर
· बाष्पीभवन पात्रे
· पाणी वापराच्या विश्वासार्ह नोंदी
या किमान आवश्यक बाबींची पूर्तता होणार नसेल तर जललेखा करतो म्हणण्याला तसा
काही अर्थ नाही. आधुनिकतेचे सोंग फार काळ टिकत नाही!
******
