The weird story of Maharashtra Irrigation Act 1976 Rule of Law without Rules!

The weird story of Maharashtra Irrigation Act 1976 Rule of Law without Rules! Pradeep Purandare Not preparing the Rules of Acts amounts to non-implementation of the Constitution itself! Point to be noted, My Lord. Order! Order! A PIL (152 / 2014) has been filed by this author before the Aurangabad bench of Mumbai High Court way back in 2014. Maharashtra Irrigation Act, 1976 (MIA 1976) is not being implemented in letter & spirit; thanks to the absence of Rules of MIA 1976. It is needless to add that Act/Law states the general principles and Rules give the necessary details required for the actual implementation of the Act. For example, Act only says that Water Use Rights may be given to all farmers in the command area as prescribed. Rules of the Act, however, give the details to answer the usual questions like How? How much? When? Where? To whom? Application / Agreement required? Applicable terms & conditions? etc. Rules reduce the scope for discretion and chances to interpret the Act in different manner by different individuals at different times & places. Rules facilitate smooth & uniform implementation of the Act. MIA1976 defines the term “Prescribed” as prescribed in the Rules made under this Act. Since there are no rules made under this Act (MIA 1976), nothing is prescribed. Further, since there are no rules of MIA 1976, Water Resources Dept (WRD), it follows the Bombay Canal Rules,1934 (BCR 1934) which are based on Bombay Irrigation Act,1879 (BIA 1879) which, in turn, has been repealed by MIA 1976. BCR 1934 is not consistent with MIA 1976. Even Vidarbha & Marathwada had separate Irrigation Act depending on their political Journy. In fact. the very objective of the MIA 1976 was to unify & improve existing Irrigation Acts in the State. To make the things more complicated, WRD even follows the BCR1934 in a selective manner. For example, WRD never applied Rule 9 (e) for controlling the area under sugarcane: Rule (9 (e) : Water shall not be supplied to any piece of land for irrigating more than two sugarcane crops during any period of five irrigation years. Not preparing the rules of MIA1976 is not an exception. It seems to have become a rule in Maharashtra. Out of total 9 irrigation related acts listed below, there are no rules for as many as eight acts. Only MMISF Act has the rules. • Maharashtra Irrigation Act (MIA) 1976 • Irrigation Development Corporation (IDC) Acts 1996 – 1998 [Total 5 Acts] • Maharashtra Management of Irrigation Systems by Farmers (MMISF) Act, 2005 • Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA), Act 2005 • Maharashtra Ground Water (Development & Management) Act, 2009 (MGW) Barring the exception of MGW Act, all other Acts are based on MIA & refer to the same. Role of MIA 1976 in water regulation has been recognised in the Amendments to MWRRA Act in 2011. MMISF Act has also saved most of the provisions under MIA 76 barring certain sections which have been repealed. The Canal Officers appointed & empowered under MIA1976 are only supposed to implement IDC, MMISF & MWRRA Acts. This is not all! MIA 1976 is a parent act because it provides for basic foundation & framework of the Water Management, Governance & Regulation (WMGR) in the State. WRD gets its locus standi & administrative structure due to following provisions in the MIA 1976 if implemented! 1. Notification when water supply to be applied for purposes of canal or for regulation, supply or storage of water (Sec 11, River notification) 2. Lands under irrigable command of canal. (Sec 3 Command Notification) 3. Division of State into irrigation areas (Sec 5) 4. Appointment of Canal Officers, their suitable empowerment, notification of their jurisdiction, allotment of duties, delegation of powers, etc (Sec 5 to 10,109, 110) Since the said procedure has not been completed as prescribed in the Act, the Canal Officers simply don’t have locus standi at all. For example, section 12 of MIA 1976 denies power of entry on land to Canal Officers in the command area of the project if the river is not notified u/s 11. The situation, therefore, is weird and hence, there is complete anarchy in the irrigation management of state sector irrigation projects Annasaheb Shinde, former Minister of Agriculture of India, way back in 1992, while writing preface to the this author’s book entitled “Sinchan Nondi” (Irrigation Notes) made following statement: “Not preparing the Rules of the Act amounts to the insult of the legislature who enacted the Act and also of the people who elected the law makers”. Maharashtra Water & Irrigation Commission (Chitale Commission) in its 1999 Report has stated following as one of the failures of Maharashtra Water Resources Department 13.2.5. After the formation of Maharashtra State in 1960, three different irrigation laws and different sets of rules made thereunder were prevalent in three regions namely Western Maharashtra, Marathwada and Vidarbha. The Department took 16 years to integrate and unify the three acts. But new sets of rules under the new 1976 Irrigation Act have not been made even today. There appears to be a lot of confusion amongst the Departmental engineers about which specific sets of rules are operative in Marathwada and Vidarbha. In Marathwada and Vidarbha, no new or old system of water distribution seem to have been brought within the purview of rules of project management. No special effort appears to have been made in that direction. The PIL brought out the above-mentioned facts and prayed that the High Court may kindly give directives to the govt regarding the framing of the Rules of MIA 1976 within 3 months. Fortunately, The High Court issued a clear & specific order on 5th Aug 2015. Its operative part is: Respondent State is called upon to file reply and specify the time frame required for finalisation, approval and publication of the rules. Affidavit shall be presented within four weeks from today”. Almost 10 years have passed after the issuance of the said High Court Order. MIA1976 doesn’t have Rules! No rules even after 48 years after its enactment!! Unofficially, it is learnt that the concerned committee has submitted the draft rules to the govt in 2015 & ostensibly, the same is being processed at govt level! Now, this author may again go to the High Court & point out that it’s a case of contempt of court. And then the law would take its own course! But in the meanwhile, the author realised that it’s not only the simple case of the contempt of court. It is something more basic & serious. In the remaining part of this article an effort has been made to bring out that something! Maharashtra Legislature has enacted the above mentioned nine irrigation related Acts because water is a state subject as per Article 246, Seventh Schedule of Indian Constitution (Table-1). President of India / Governor of Maharashtra has accorded permission to all abovementioned Acts & then those permissions have duly been published in the official gazette. It can, therefore, be said that the nine irrigation related Acts are part of constitutional process whose sanctity needs to be preserved. Table-1 Subject-matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States. Reference: Article 246, Seventh Schedule List Union List State List Concurrent List Power to make laws with Parliament State Legislature Parliament & State legislature Entry Entry 56 Regulation and development of inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest Entry 17: Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of Entry 56 of List I Entry 20: Economic & Social Planning Article 254: If there is any inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States, a law made by Parliament shall prevail. On this background, would it be an exaggeration if this author says that not preparing the Rules of MIA1976 (& other eight Acts) amounts to non-implementation of the Constitution itself? If this is the state of affairs what will be the fate of the following? 1.Considering water as a common pool resource (CPR) of the community. 2.The state holds water in public trust for the people and is obliged to protect water resources as a trustee for the benefit of all. 3.The responsibility of the state as public trustee shall remain even if some of the functions of the state in relation to water are entrusted to any public or private agency. When the govt engaged in making The Constitution redundant, can we expect the government to honor the CPR & shoulder the responsibility as a public trustee? This has not happened because of negligence or callousness! It’s an undeclared & hidden policy silently developed to safeguard the vested interests of irrigation bureaucracy & the ruling class (irrespective of political parties). The author would be grateful to the readers if they offer their opinions & share their experiences regarding the Rules of the Act in their area of interest Canal Officers are supposed to implement MIA 76 & all other Acts (MMISF, MWRRA, IDC) which are based upon MIA 76. Hence, it is utmost necessary to appoint them, specify their duties & suitably empower them equivalent to Civil Courts by the Code of Civil Procedure,1908 & Indian Penal Code, (Section 193 &228) Adverse impact: The obvious result is there is no water governance. Free for all situations exist. Water theft, vandalism & tampering with canal system are rampant. Offences go un-punished. Irrigators, particularly the tail enders neither get water nor compensation. Politically influential irrigators grab all the benefits. Diversion of water from irrigation to non-irrigation, flow irrigation to lift irrigation & food crops to cash crops becomes easy. Since nothing is legally committed, nothing can legally be challenged. The overall situation is best suited for privatization. An unnotified river or command area, relatively speaking, can easily be handed over to private company. That’s seems to be the ulterior motive of missing operative part! What the Supreme Court recognizes? (a) water as a common pool resource and has applied the public trust doctrine to water. (b) the fundamental “right to water” as integral to the “right to life” The constitutional provisions & stand taken by the Supreme Court make it crystal clear that enacting a Law is not an event but is a constitutional process which needs to be implemented as prescribed in letter & spirit. Needless to add that it is incumbent on the law makers to ensure that the sanctity of the process is maintained. It is obvious that the said process must be completed in all respects at the earliest. Not framing the rules of a law for almost 48 years amounts to creating hurdles in the constitutional process itself. Legal Paradox?: On one hand the Supreme Court not only recognizes water as a common pool resource & applies the public trust doctrine to water but also recognizes the fundamental “right to water” as integral to the “right to life” And on another hand, here is a so called progressive State which trivializes the process & brazenly aborts the same by not framing the Rules & by not issuing legally vital notifications endangering its own locus standi.(There are 8 more such water & irrigation related laws in Maharashtra. Seven of them don’t have rules!) It would be necessary to take a review of Acts from various fields & check whether they have Rules. I am afraid there may many many Acts without Rules If this is allowed to continue unchecked, an unprecedented legal crisis is in offing in Maharashtra. Will the Bombay High Court, suo moto, take the cognizance of these unruly waters & do the needful in the larger interest of the State? Table -2: The weird situation of Maharashtra Irrigation Act 1976 (MIA 76) Preliminary The President of India gave his consent on 26th July 1976 to MIA 76 enacted by Maharashtra Legislature. The consent was then first published in Maharashtra Gazette dt 5th August 1976. MIA 76 came into force on 1st Jan 1977 Constitutional Provisions Article 246, Seventh schedule, State List (List II), Entry 17 Operative part – most important Enacting a law is not sufficient. The operative part which includes rules, notifications, agreements, government resolutions, orders & circulars as per the new Act is also equally important. If the operative part is not in place, then the Act remains on paper for all practical purposes. Rules of MIA 76: Not prepared for almost 50 years t Old Rules, for example, Bombay Canal Rules,1934 (BCR1934) being used. BCR 1934 are based on Bombay Irrigation Act,1879 (BIA 1879) And BIA 1879 has been repealed by MIA76 No Rules – nothing prescribed. As per Sec 2 (20) “Prescribed” means prescribed by the Rules made under this Act. Since there are no Rules, nothing is prescribed Notifications under MIA 76 to create a strong legal foundation & structure for Irrigation Management and to provide locus standi to WRD River (Sec11) Command(Sec 3) Canal Officers* Water in rivers, by default, is under the control of the Revenue Dept. WRD can get Power of Entry on Land (12) for Irrigation Management using river water, only if it notifies the river (11). WRD can get powers of Irrigation Management in the command areas of irrigation projects only if it notifies the command area (3) To notify (1) Regions, Circles, Divisions, Subdivisions & Sections (5) (2) Appointment of Canal Officers at above mentioned offices (6,7,8) (3) Allotment of Duties to the Canal Officers (10) (4) Empowerment of Canal Officers by delegation of power (110) (5) Power to summon & examine witnesses (109) ** (6) Delegation of Powers (110) PIL (152/2014) Petitioner: Pradeep Purandare, Retd Asso Prof, WALMI, Aurangabad Respondents: 1. Secretary (WRP & Devp) 2. Secretary (WRM & CAD) Advocates For the petitioner: Ad P S Paranjape For the Respondents: Mrs M A Deshpande AGP for the State Prayer: The Respondents may kindly be directed to frame rules in respect of implementation of MIA 76 within a period of three months High Court Order dt 5th Aug 2015 Respondent State is called upon to file reply. And specify the time frame required for finalization, approval & publication of the rules. Affidavit shall be presented within four weeks from today (5th August 2015) Present Status: The Committee constituted by the Govt. to prepare the Draft Rules of MIA-1976 has submitted its Report to the Govt. on July 28th 2015. The Rules however have not yet been published, even after almost ten years. About Author Retd. Associate Professor, WALMI, Aurangabad, Former Expert Member of (1) Marathwada Development Board, (2) MMISF Act & Rules Committee, (3) Integrated State Water Plan Committee, (4) Krishna Floods 2019 Study Committee. Awards– (1) Maharashtra Foundation (USA)Award 2020, (2) Vilasrao Salunkhe Award 2020 given by ग्राम गौरव आणि पाणी पंचायत; Books: सिंचननोंदी (१९९२), विधिलिखित (२०१४), पाण्याशप्पथ (२०१७), महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन (२०२२). पाण्याशप्पथ (भाग-२ , २०२४) Email: pradeeppurandare@gmail.com.

बस झाले आता “नरो वा कुंजरोवा” “हवामानातील दोलायमानता आणि सिंचन व्यवस्थापन” या महत्वाच्या विषयावर महाराष्ट्र सिंचन सहयोग, छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली २१ वी महाराष्ट्र सिंचन परिषद - २०२५ दि. ५ व ६ एप्रिल २०२५ रोजी सांगोला येथे आयोजित करण्यात आली आहे. त्या निमित्ताने काही मुद्दे मांडत आहे. सर्व संबंधित त्याची दखल घेतील अशी भाबडी अपेक्षा बाळगणे मी फार वर्षांपूर्वीच सोडून दिले आहे. सिंचन सहयोगची शासनावलंबी कार्यपद्धती, “अहो रूपं अहो ध्वनीम” म्हणत एकमेकांच्या सत्कारात मश्गुल झालेले मान्यवर, महत्वाच्या पण वर्तमाना पासून चार हात लांब असलेल्या “सुरक्षित” विषयांवर उत्कृष्ट भाषणे आणि प्रत्यक्ष कृति शून्य म्हणजे सिंचन सहयोग आणि तीची सिंचन परिषद! “सज्जन शक्ति” किती हतबल आणि असहाय्य होऊ शकते यांचे जीते जागते उदाहरण!! दुसरीकडे, आपल्या ताबडतोबीच्या अडचणींवर काही चर्चा होईल, प्रश्न धसास लागतील, रावसाहेब, भाऊसाहेब, कालवा अधिकारी चारीने हिंडुन वास्तव जाणून घेतील, कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती होईल, पाणी टेल पर्यंत जाईल, भरणं वेळेवर पूर्ण होईल, एखादी पाणी पाळी जास्त मिळेल, अशा “भलत्या सलत्या” अपेक्षा बाळगून परिषदेला आलेले सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील “कोरडवाहू” शेतकरी मात्र निराश झालेले असे परिषदेचे एकूण स्वरूप लक्षात आल्यावर मी सिंचन सहयोग आणि त्या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली होणा-या परिषदेला जाणे बंद केले. “बिस साल पहिले” जे प्रश्न होते तेच प्रश्न आजही आहेत. उलट त्यांची तीव्रता वाढते आहे. जल संपदा विभाग कुंभकर्णी झोपेत आहे. आणि सिंचन सहयोग त्याच्या तोंडावर रखडलेल्या प्रकल्पाचे पाणी हलक्या हाताने शिंपडतो आहे. २१ व्या सिंचन परिषदेला माझी नम्र विनंती आहे की सोबत जोडलेल्या माझ्या लेखाबद्दल परिषदेने जाहीर भूमिका घ्यावी. लाभधारकांची बाजू घेत शासनाला जाब विचारावा. बस झाले आता “नरो वा कुंजरोवा” ! आणि हो, नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा या जलसंघर्षात छत्रपती संभाजीनगरच्या सिंचन सहयोगने नक्की काय केले हे एकदा सांगावेच. धन्यवाद. प्रदीप पुरंदरे सोबत : एक लेख महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प - अनागोंदी आणि विषमतेची महायुती” (या लेखाची संपादित प्रत “लोकसत्ता”त (रविवार, १८ ऑगस्ट २०२४) प्रकाशित) १.० महाराष्ट्राचे देशातील स्थान: १.१ नीती आयोग विकसित कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडॆक्स-२.० आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात छप्पन गुण देऊन महाराष्ट्राची कामगिरी “मध्यम” स्वरूपाची ठरविण्यात आली आहे. जल-व्यवस्थापनात २०१५-१६ साली देशात चौथ्या स्थानावर असणारा महाराष्ट्र २०१६-१७ साली पाचव्या तर २०१७-१८ साली आठव्या स्थानावर होता. १.२ UN, UNDP, इत्यादी संस्थांच्या मदतीने नीती आयोगानेच विकसित केलेल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स आधारे तयार करण्यात आलेल्या २०२३-२४ सालच्या अहवालात चार गट (कंसात गूण) करण्यात आले आहेत. ते पुढील प्रमाणे - Aspirant (० – ४९), Performer (५० – ६४ ), फ्रंट रनर (६५-९९), Achiever (१००)]. ७३ गुण देऊन महाराष्ट्राचा समावेश Front Runner गटात केला आहे. राज्य आता देशात १३ व्या स्थानावर आहे. (७९ गुण प्राप्त उत्तरखंड पहिल्या स्थानावर आहे, दि.१ जुलै २०२४ च्या वर्तमानपत्रात त्याबददल भल्यामोठ्या जाहिराती आहेत. त्या वरुन त्या अहवालाचे महत्व अधोरेखित होते) १.३ देशातील एकूण ५७४५ मोठया प्रकल्पांपैकी २३९४ (४२%) मोठे प्रकल्प आणि एकूण बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी ६७% प्रकल्प एकटया महाराष्ट्रात आहेत. १.४ महाराष्ट्राची तुलना देशांतील अन्य कोणत्याही राज्याबरोबर करता येत नाही कारण जल संपदा विभाग एकूण नक्की किती क्षेत्र अधिकृतरित्या सिंचित आहे हेच सांगत नाही. (पहा: भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक, पृष्ठ क्र. ३०३, स्तंभ क्र ४८, महाराष्ट्राची आर्थक पाहणी २०२३-२४) २.० राज्यातील सिंचन वास्तव: २.१ बर्वे आयोगाचे अंदाज व प्रत्यक्ष स्थिती सिंचन संपत्तीचा विकास १४३० कोटी रुपये भांडवली खर्च करून १९६१ ते १९८० या २० वर्षात होईल आणि अंतिम सिंचन क्षमता ४५ टक्क्या पर्यन्त जाऊ शकते असे दोन अंदाज बर्वे आयोगाने व्यक्त केले होते. (महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग, प्रकरण ८, सारांश, पृष्ठ १६५) जल संपत्तीचा विकास, जो १९८० साली पूर्ण होणे अपेक्षित होते, तो अद्याप चालूच आहे, राज्याने सिंचन प्रकल्पात (मार्च २०१८ अखेर) एकूण रू १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक केली असून बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८) उर्वरित किंमत रू ८३६६४ कोटी आहे. २.२ प्रकल्प किती रखडावेत याला काही मर्यादा? सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीच्या (एसआयटी) अह्वालात खालील धक्कादायक माहिती दिलेली आहे (खंड १, पृष्ठ क्र.३५० व ३५१) ".....प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली तथापि प्रथमत: अनुदान विलंबाने प्राप्त झाले असे ६८ प्रकल्प आहेत.....उपरोक्त प्रकारे विलंबाचा कालावधी २ वर्षापासून २६ वर्षांपर्यंत दिसून येतो......प्रकल्पास प्रथमत: अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतरही काही प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष धरणाचे काम सुरू होण्यास विलंब झाल्याचे निदर्शनास येते. ...६२ प्रकल्पांमध्ये असा विलंब झाल्याचे आढळून येते.....विलंबाचा कालावधी हा २ वर्षांपासून १९ वर्षांपर्यंत दिसून येतो. २.३ उपलब्ध पाणी: वापराकरिता एकूण १,३९,०८३ दलघमी पाणी उपलब्ध असले तरी आजमितीचा एकूण प्रकल्पिय उपयुक्त जलसाठा ५१,८०० दलघमी (४५%) एवढाच आहे कारण कोकणातील पाणी राज्यात अन्यत्र वापरणे कठीण आहे २.४ पूर्ण प्रकल्प: ३० जून २०२२ अखेर राज्यात अंशत: व पूर्णत: सिंचन क्षमता निर्माण झालेले ८६ मोठे, २९८ मध्यम व लघु (उपसासह) राज्यस्तर असे एकूण ३६९७ प्रकल्प होते. पण महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेली पूर्ण प्रकल्पांची व्याख्या (परिच्छेद ५.७ अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता, खंड-१) पाहता आपले अनेक प्रकल्प जन्मत:च आजारी व अपंग असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. २.५ नवीन प्रकल्प नाहीत आणि आहेत ती धरणे भरत नाहीत: सिचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२१-२२ अन्वये असे दिसते की, गेल्या दहा वर्षात प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठयात नगण्य वाढ झाली. म्हणजेच नवीन प्रकल्प झाले नाहीत.. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. धरणे सरासरी ६४ टक्केच भरली. (आलेख -१) २.६ सिंचन क्षमता: (१) भूपृष्ठावरील पाण्याआधारे राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर आहे. तीची राज्यस्तरीय व स्थानिकस्तर अशी अधिकृत फोड केलेली नाही. (२) सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल २०२२-२३ नुसार ३० जून २०२२ अखेर राज्यस्तरीय प्रकल्पांची ५५.६ लक्ष हेक्टर आणि स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर अशी एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ७५.५८ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे `अंतिम’च्या ८९ क्के! (३) राज्यस्तरीय प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष सिंचन ४२ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे ५५.६लक्ष हेक्टर “निर्मित”च्या ७६ टक्के! पण त्यात विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. तो तसा करणे योग्य नाही कारण विहिरीवरील क्षेत्रासाठी शासन पाणी देत नाही. कालवे धड नसल्यामुळे जे पाणी वाया जाते ते विहिरींना लागते. त्यामुळे विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर वजा केले तर कालवा व नदी वरील सिंचन जेमतेम २८ लक्ष हेक्टर म्हणजे “निर्मित”च्या ५० टक्केच भरते. (४) स्थानिकस्तर प्रकल्प “बांधले व विसरले” स्वरूपाचे असून त्यांच्या व्यवस्थापनाची काहीही अधिकृत व्यवस्था नाही. त्यामुळे स्थानिक स्तरच्या प्रत्यक्ष सिंचनाबद्दल मौन पाळण्याची प्रथा प्रथम पासून आहे, जाणकारांच्या मते स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर निर्मित सिंचन क्षमता व त्यावरील गुंतवणूक वाया गेली आहे. जललेखा अहवाल (२०१७-१८ ते २०२१-२२) २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीतील पाच जललेखा अहवालांच्या विश्लेषणातून (तक्ता-१) पुढील बाबी स्पष्ट आहेत. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) न करता; वापरलेले पाणी, सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, गाळ, कालवा-वहन क्षमता, कालवा-वहन-व्यय, धरणातून होणारी गळती, इत्यादीचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता जललेखा (Water Audit) केला जातो आहे. त्यात पाणी चोरी आणि अनधिकृत / पंचनाम्यावरील क्षेत्राचा समावेश नसल्यामुळे जललेखाची विश्वासार्हता शून्य आहे. `कचरा आत- कचरा बाहेर’ (Garbage in & garbage out) असे त्याचे खरे स्वरूप आहे. वार्षिक कर्मकांड म्हणून जललेखा प्रकाशित केला जातो. पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी संघर्ष होत असताना आणि पाण्याला प्रचंड मागणी असताना अनेक प्रकल्पात फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचन-वर्ष अखेर पाणी विना-वापर शिल्लक दाखवले जात आहे. शेतीकरिता पाणी वापरले जात नाही अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करायचे आणि मग ते "शिल्लक" पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे असा कुटिल डावही असू शकतो. अनेक मुख्य कालव्यांची वहन क्षमता फार कमी दाखवण्यात आली आहे. ती योग्य आहे असे वादाकरिता गृहित धरले तर बाकीच्या वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता इतकी कमी दिसेल की तो प्रकल्प चालू ठेवणेच अयोग्य असे उत्तर येईल. सिंचनाचे पाणी कमी होत असताना आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडयात (सप्टेंबर २०१८) उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी करावे अशी शिफारस केली असताना उसासारख्या बकासूरी पिकाच्या क्षेत्रात मात्र वाढ होते आहे. जलसंपदा विभागाचा असा दावा आहे की, “उसाला पाणी दिल्याने राज्यातील एकूण उत्पादनात भरीव वाढ होते. राज्याच्या समृद्धीत आमचे हे योगदान महत्वाचे आहे”, उसाला एकूण किती पाणी दिले जाते याबद्दल मात्र कोणी काही बोलत नाही.. ऊसाला किती पाणी लागते हे मांडण्याचा एक प्रयत्न तक्ता-३ मध्ये केला आहे. तो चूक असल्यास शासनाने बरोबर काय ते जाहीररीत्या सांगावे. तक्ता–२ मधील पीकरचने नुसार कालवामुखाशी एकूण ५०१८६ दलघमी (१७७३ अब्ज घन फुट (टिएमसी) पाणी लागते, त्यापैकी ६० टक्के म्हणजे १०६४ (टिएमसी) पाणी फक्त एकट्या उसाला दिले जात आहे. उसामुळे राज्याच्या समृद्धीत भर घालतो असे म्हणणारा जलसंपदा विभाग ऊसाची पाणीपट्टी आकारणी व वसुली काटेकोरपणे करून शासनाच्या महसुलात किती वाढ करतो? त्याचा तपशील खाली दिला आहे. ऊसाची पाणीपट्टी आणि महसूल . (क) राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र १४.८९ लक्ष हेक्टर (ख) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र ७.६६ लक्ष हेक्टर (ग) उसाचा वार्षिक जलदर रु ९४३५ प्रति हेक्टर (संदर्भ: क्षेत्रनिहाय परिगणित जलदर, दि १७.१०.२०१८ शासन निर्णय) (घ) लाभक्षेत्रातील ऊसाची वार्षिक पाणीपट्टी आकारणी रु. ७२२.७२ कोटी (ङ) जलसंपदा विभागाची राज्यातील एकूण सिंचन-आकारणी रु १८०.८८ कोटी (च) सिंचन पाणीपट्टीची एकूण वसूली रु ४९.६६ कोटी पाणीपट्टी आकारणी व वसूली: जलदर निश्चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते असे म्हणतात. दर वाढवा म्हणजे लोक पाणी जपून वापरतील ही “थियरी” त्यामागे आहे. बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज कालव्याच्या शेपटांच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी मिळत नाही. त्यामूळे त्यांचा जलदरांशी काहीही संबंधच येत नाही. जी मंडळी पाणी चोरतात त्यांना पाणीपट्टी कितीही असली तरी काहीही फरक पडत नाही; ते पाणीपट्टी भरत नाहीत. जल संपदा विभाग (जसंवि) कायदा अंमलात आणत नसल्यामूळे जल - सुशासन नावाची काही चीज आज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे. शासनाच्या कायदेकानू प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशीराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतक-यांना बिले दिली जात नाहीत. खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. शासनाने घालून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीची (SOP) अंमलबजावणी होत नाही. व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत, अनेक प्रकल्पांवर व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही. पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास कायद्यात तरतूद असूनही नुकसान भरपाई दिली जात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसूली हा जल-व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसूलीवर होणार हे उघड आहे. सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२२-२३ मधील खालील माहिती खूप बोलकी नव्हे तर आक्रोश करणारी आहे: • सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीचे प्रमाण अनुक्रमे फक्त ९.४ टक्के आणि ३४ टक्के आहे. • मार्च २०२३ अखेर एकूण रू ३८२०.९ कोटी थकबाकी असून त्यापैकी सिंचन व बिगर सिंचन यांची थकबाकी अनुक्रमे रु ९९८.२८ कोटी व रू.२८२२.६ कोटी आहे. • २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च सरासरी रू. ११०६ कोटी तर पाणीपट्टीची सरासरी वसुली रू ८६५ कोटी (खर्चाच्या ७८ टक्के) एवढीच होती. गेली अनेक वर्षे सलग हा आतबट्याचा व्यवहार चालू आहे. या सर्वाबद्दल काहीही न करता केवळ जलदर नव्याने ठरविण्यामूळे परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे? सुधारित दराने पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी अद्ययावत करणे एवढेच फक्त होत राहिल. एकीकडे, सिंचन प्रकल्पाचे पाणी उसाला मोठ्या प्रमाणात द्यायचे (ते ही फुकटात) आणि दुसरीकडे समन्यायी पाणी वाटपाच्या व सिंचन क्षेत्र सुधारणांच्या गप्पा मारायच्या हा विरोधाभास आहे पाणी वापर संस्था: पाणी वापर संस्था यशस्वी होणार की नाही हे प्रकल्पाचे नियोजन व प्रचलन कशा प्रकारे केले जाते या वर मुख्यत: अवलंबून असते. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) तयार केले जाणार नसेल, पीआयपी कामगिरी ५०% पेक्षा कमी राहणार असेल आणि हेक्टर / दलघमी व कालवा – वहनक्षमता या बाबत अवास्तव आकडेवारी दाखवली जाणार असेल तर पाणी वापर संस्था अडचणीत येणार हे नक्की! सन २०२१-२२ या वर्षाच्या जललेखा अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. तशी ती गेली अनेक वर्षे देण्यात येत आहे. पण त्याची दखल घेऊन कारवाई मात्र होत नाही. परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. राज्यातील जल कारभार यंत्रणेची उदासीनता, अकार्यक्षम कालवा व वितरण व्यवस्था, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे झालेले पराकोटीचे दुर्लक्ष या सर्वांचा परिणाम पाणी वापर संस्थांवर झाला नसता तरच नवल! टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा अहवालदेखील महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्थांची सद्यस्थिती दयनीय आहे असेच सूचित करतो. कालवा प्रचलनाचे तंत्र जुनाट व मागासलेले: धरणातील पाणी शेतक-यांच्या शेतापर्यंत नेण्यासाठी कालवे, शाखा कालवे, वितरिका, लघु वितरिका इत्यादींचे भले मोठे जाळे लागते. संकल्पनातील गृहितां प्रमाणे कालव्यातून पाणी वाहण्यासाठी हे माध्यम अभियांत्रिकी दृष्ट्‍या सक्षम असणे आवश्यक आहे. नव्हे, कार्यक्षम कालवा प्रचलनाची ती एक महत्वाची पूर्व अट आहे. हे अभियांत्रिकी माध्यम एकविसाव्या शतकातील आधुनिक संकल्पनांना किती अनुरूप आहे यावर पाणी वाटपातील पारदर्शकता, जबाबदेही, लोकसहभाग व समन्याय अवलंबून असतो. कालव्यांवरील अगडबंब दारे प्रत्यक्ष त्या दारांपाशी जाऊन मानवी हस्तक्षेपाने (manually) वर-खाली करणे हे काम दमछाक करणारे आणि वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे दारांची हालचाल फार सावकाश होते. विशिष्ट वेळेवर पटकन ती दारे हलवता येत नाहीत. कालव्यातील पाणी पातळी आणि विसर्ग यातील बदल विलंबाने होतात. बहुसंख्य दारे आणि प्रवाह मापक नादुरुस्त तरी आहेत किंवा ते जागेवर नाहीत / चोरीला गेले आहेत. त्यामुळे, विसर्ग व पाणी-पातळी नियमना अभावी जलगती शास्त्राचा (Hydraulics) आदर करेल असे अभियांत्रिकी स्वरूपाचे कालवा प्रचलन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे किंवा बंद नलिकेचा वापर करणे आवश्यक आहे. बार्शी लाईट रेल्वेत बसून मेट्रो / बुलेटची स्वप्ने आपण बघतो आहोत. ज्या कालव्यांमद्धे पाण्याचे नियमन व मोजमाप करता येत नाही त्या कालव्यातून पाणी वापर हक्क देण्याच्या थापा मारल्या जाता आहेत. चांदोबा वाचून चंद्रावर जाता येत नाही! आधुनिक तंत्रज्ञान हा काही देखभाल-दुरुस्ती आणि शिस्तीला पर्याय नाही! पाण्याचे समन्यायी वाटप ही रोमॅंटिक बाब नाही; नेटका प्रपंच केला तरच पाणी मिळते. म्हणून “आधुनिक तंत्रज्ञान अधिक कायदा” याला पर्याय नाही. (सिंचन प्रकल्पांच्या वैशिष्ट्यांचा अन्य तपशील परिशिष्ट-२ मध्ये दिला आहे. महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायद्यांची सद्यस्थिती • संघर्षांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे. • सिंचन विषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. • राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिंनियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. • कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया आहे. • म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जूने नियम वापरात - जूने नियम जून्या कायद्यांवर आधारलेले - जूने कायदे तर निरसित (रिपेल) केलेले अशी विचित्र स्थिती गेली ४८ वर्षे आहे. • कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदा-या निश्चित करणे, सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे या प्रक्रिया पूर्ण केल्या आणि सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर खालील बाबी शक्य व्हायला मदत होईल. •  अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई करता येईल  पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर बंधने येतील  नदीनाल्यांच्या संभाव्य खाजगीकरणाला रोखण्याकरिता एक संदर्भ प्राप्त होईल  सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल.  समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल.  लाभक्षेत्रातील शेत जमिनी अ-कृषी करायला आळा घालता येईल.  प्रवाही सिंचनाचे हितसंबंध जपायला मदत होईल. कायद्याने सर्व काही होते असे नाही. पण कायद्याविना परिस्थिती अजूनच बिकट होते. सिंचन क्षेत्र सुधारणा: सिंचन क्षेत्र सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. राज्याने १९९६-९८ या कालावधीत पांच पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली. दूसरा सिंचन आयोग नेमून राज्यातील जल व सिंचनाचा व्यवस्थित अभ्यास करून घेतला. सन २००३ साली राज्य जलनीती स्वीकारली. जागतिक बँकेकडून २००५ साली कर्ज घेऊन महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसूप्र), २००५ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला कायदे केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जल परिषद, राज्य जलमंडळ, नदी खोरे अभिकरणे (River Basin Agency) आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा अशी नवीन जल-कारभार यंत्रणा (Water Governance Structure) विधिवत स्वीकारली. न पेलणारी उद्दिष्टे, न झेपणारी पंचसूत्री आणि अति आदर्श संबंधांची पुनर्रचना व लोकसहभाग स्वीकारताना आपली तयारी कितपत आहे यांचे भान राहिले नाही. आपली व्यवस्था सुधारावी असे आपल्याला वाटले म्हणून हे सर्व आले नाही. जागतिक बँक कर्ज देते आहे ना मग गप बसा असा “व्यवहार” त्यामागे होता. साहजिकच एकदा पैसा मिळाल्यावर या सर्व सुधारणा चक्क मध्येच सोडून देण्यात आल्या. सुधारणांची भ्रूणहत्या झाली! सिंचन घोटाळा: दुष्काळ, जलसंघर्ष, शेतीतील अरिष्ट आणि सिंचन घोटाळा यांचा परस्पर संबंध अगदी जवळचा असताना सिंचन घोटाळ्यावरची चर्चा आजवर फक्त भ्रष्टाचार आणि राजकारण या दोन अंगानीच होत राहिली आहे. ‘सुजाण व चिकित्सक’ महाराष्ट्रात खरेतर त्या अहवालावर स्वतंत्र चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला. शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. देखभाल-दुरूस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातला सनातन भ्रष्टाचार अजूनच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणा-या शेतक-याला जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उध्वस्त झाली. लाभक्षेत्रातील "कोरडवाहूपण" वाढले. सिंचन घॊटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि एकूणच सिंचन-क्षेत्र-सुधारणा (इरिगेशन सेक्टर रिफॉर्म्स) पूर्ण करणे. . (सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीचा अहवाल संक्षिप्त स्वरूपात भाग दोन (क्रमांक १० ) मध्ये दिला आहे)

बस झाले आता “नरो वा कुंजरोवा”

बस झाले आता “नरो वा कुंजरोवा” “हवामानातील दोलायमानता आणि सिंचन व्यवस्थापन” या महत्वाच्या विषयावर महाराष्ट्र सिंचन सहयोग, छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली २१ वी महाराष्ट्र सिंचन परिषद - २०२५ दि. ५ व ६ एप्रिल २०२५ रोजी सांगोला येथे आयोजित करण्यात आली आहे. त्या निमित्ताने काही मुद्दे मांडत आहे. सर्व संबंधित त्याची दखल घेतील अशी भाबडी अपेक्षा बाळगणे मी फार वर्षांपूर्वीच सोडून दिले आहे. सिंचन सहयोगची शासनावलंबी कार्यपद्धती, “अहो रूपं अहो ध्वनीम” म्हणत एकमेकांच्या सत्कारात मश्गुल झालेले मान्यवर, महत्वाच्या पण वर्तमाना पासून चार हात लांब असलेल्या “सुरक्षित” विषयांवर उत्कृष्ट भाषणे आणि प्रत्यक्ष कृति शून्य म्हणजे सिंचन सहयोग आणि तीची सिंचन परिषद! “सज्जन शक्ति” किती हतबल आणि असहाय्य होऊ शकते यांचे जीते जागते उदाहरण!! दुसरीकडे, आपल्या ताबडतोबीच्या अडचणींवर काही चर्चा होईल, प्रश्न धसास लागतील, रावसाहेब, भाऊसाहेब, कालवा अधिकारी चारीने हिंडुन वास्तव जाणून घेतील, कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती होईल, पाणी टेल पर्यंत जाईल, भरणं वेळेवर पूर्ण होईल, एखादी पाणी पाळी जास्त मिळेल, अशा “भलत्या सलत्या” अपेक्षा बाळगून परिषदेला आलेले सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील “कोरडवाहू” शेतकरी मात्र निराश झालेले असे परिषदेचे एकूण स्वरूप लक्षात आल्यावर मी सिंचन सहयोग आणि त्या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली होणा-या परिषदेला जाणे बंद केले. “बिस साल पहिले” जे प्रश्न होते तेच प्रश्न आजही आहेत. उलट त्यांची तीव्रता वाढते आहे. जल संपदा विभाग कुंभकर्णी झोपेत आहे. आणि सिंचन सहयोग त्याच्या तोंडावर रखडलेल्या प्रकल्पाचे पाणी हलक्या हाताने शिंपडतो आहे. २१ व्या सिंचन परिषदेला माझी नम्र विनंती आहे की सोबत जोडलेल्या माझ्या लेखाबद्दल परिषदेने जाहीर भूमिका घ्यावी. लाभधारकांची बाजू घेत शासनाला जाब विचारावा. बस झाले आता “नरो वा कुंजरोवा” ! आणि हो, नाशिक-नगर विरुद्ध मराठवाडा या जलसंघर्षात छत्रपती संभाजीनगरच्या सिंचन सहयोगने नक्की काय केले हे एकदा सांगावेच. धन्यवाद. प्रदीप पुरंदरे सोबत : एक लेख महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प - अनागोंदी आणि विषमतेची महायुती” (या लेखाची संपादित प्रत “लोकसत्ता”त (रविवार, १८ ऑगस्ट २०२४) प्रकाशित) १.० महाराष्ट्राचे देशातील स्थान: १.१ नीती आयोग विकसित कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडॆक्स-२.० आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात छप्पन गुण देऊन महाराष्ट्राची कामगिरी “मध्यम” स्वरूपाची ठरविण्यात आली आहे. जल-व्यवस्थापनात २०१५-१६ साली देशात चौथ्या स्थानावर असणारा महाराष्ट्र २०१६-१७ साली पाचव्या तर २०१७-१८ साली आठव्या स्थानावर होता. १.२ UN, UNDP, इत्यादी संस्थांच्या मदतीने नीती आयोगानेच विकसित केलेल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स आधारे तयार करण्यात आलेल्या २०२३-२४ सालच्या अहवालात चार गट (कंसात गूण) करण्यात आले आहेत. ते पुढील प्रमाणे - Aspirant (० – ४९), Performer (५० – ६४ ), फ्रंट रनर (६५-९९), Achiever (१००)]. ७३ गुण देऊन महाराष्ट्राचा समावेश Front Runner गटात केला आहे. राज्य आता देशात १३ व्या स्थानावर आहे. (७९ गुण प्राप्त उत्तरखंड पहिल्या स्थानावर आहे, दि.१ जुलै २०२४ च्या वर्तमानपत्रात त्याबददल भल्यामोठ्या जाहिराती आहेत. त्या वरुन त्या अहवालाचे महत्व अधोरेखित होते) १.३ देशातील एकूण ५७४५ मोठया प्रकल्पांपैकी २३९४ (४२%) मोठे प्रकल्प आणि एकूण बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी ६७% प्रकल्प एकटया महाराष्ट्रात आहेत. १.४ महाराष्ट्राची तुलना देशांतील अन्य कोणत्याही राज्याबरोबर करता येत नाही कारण जल संपदा विभाग एकूण नक्की किती क्षेत्र अधिकृतरित्या सिंचित आहे हेच सांगत नाही. (पहा: भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक, पृष्ठ क्र. ३०३, स्तंभ क्र ४८, महाराष्ट्राची आर्थक पाहणी २०२३-२४) २.० राज्यातील सिंचन वास्तव: २.१ बर्वे आयोगाचे अंदाज व प्रत्यक्ष स्थिती सिंचन संपत्तीचा विकास १४३० कोटी रुपये भांडवली खर्च करून १९६१ ते १९८० या २० वर्षात होईल आणि अंतिम सिंचन क्षमता ४५ टक्क्या पर्यन्त जाऊ शकते असे दोन अंदाज बर्वे आयोगाने व्यक्त केले होते. (महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग, प्रकरण ८, सारांश, पृष्ठ १६५) जल संपत्तीचा विकास, जो १९८० साली पूर्ण होणे अपेक्षित होते, तो अद्याप चालूच आहे, राज्याने सिंचन प्रकल्पात (मार्च २०१८ अखेर) एकूण रू १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक केली असून बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८) उर्वरित किंमत रू ८३६६४ कोटी आहे. २.२ प्रकल्प किती रखडावेत याला काही मर्यादा? सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीच्या (एसआयटी) अह्वालात खालील धक्कादायक माहिती दिलेली आहे (खंड १, पृष्ठ क्र.३५० व ३५१) ".....प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली तथापि प्रथमत: अनुदान विलंबाने प्राप्त झाले असे ६८ प्रकल्प आहेत.....उपरोक्त प्रकारे विलंबाचा कालावधी २ वर्षापासून २६ वर्षांपर्यंत दिसून येतो......प्रकल्पास प्रथमत: अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतरही काही प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष धरणाचे काम सुरू होण्यास विलंब झाल्याचे निदर्शनास येते. ...६२ प्रकल्पांमध्ये असा विलंब झाल्याचे आढळून येते.....विलंबाचा कालावधी हा २ वर्षांपासून १९ वर्षांपर्यंत दिसून येतो. २.३ उपलब्ध पाणी: वापराकरिता एकूण १,३९,०८३ दलघमी पाणी उपलब्ध असले तरी आजमितीचा एकूण प्रकल्पिय उपयुक्त जलसाठा ५१,८०० दलघमी (४५%) एवढाच आहे कारण कोकणातील पाणी राज्यात अन्यत्र वापरणे कठीण आहे २.४ पूर्ण प्रकल्प: ३० जून २०२२ अखेर राज्यात अंशत: व पूर्णत: सिंचन क्षमता निर्माण झालेले ८६ मोठे, २९८ मध्यम व लघु (उपसासह) राज्यस्तर असे एकूण ३६९७ प्रकल्प होते. पण महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेली पूर्ण प्रकल्पांची व्याख्या (परिच्छेद ५.७ अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता, खंड-१) पाहता आपले अनेक प्रकल्प जन्मत:च आजारी व अपंग असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. २.५ नवीन प्रकल्प नाहीत आणि आहेत ती धरणे भरत नाहीत: सिचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२१-२२ अन्वये असे दिसते की, गेल्या दहा वर्षात प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठयात नगण्य वाढ झाली. म्हणजेच नवीन प्रकल्प झाले नाहीत.. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. धरणे सरासरी ६४ टक्केच भरली. (आलेख -१) २.६ सिंचन क्षमता: (१) भूपृष्ठावरील पाण्याआधारे राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर आहे. तीची राज्यस्तरीय व स्थानिकस्तर अशी अधिकृत फोड केलेली नाही. (२) सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल २०२२-२३ नुसार ३० जून २०२२ अखेर राज्यस्तरीय प्रकल्पांची ५५.६ लक्ष हेक्टर आणि स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर अशी एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ७५.५८ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे `अंतिम’च्या ८९ क्के! (३) राज्यस्तरीय प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष सिंचन ४२ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे ५५.६लक्ष हेक्टर “निर्मित”च्या ७६ टक्के! पण त्यात विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. तो तसा करणे योग्य नाही कारण विहिरीवरील क्षेत्रासाठी शासन पाणी देत नाही. कालवे धड नसल्यामुळे जे पाणी वाया जाते ते विहिरींना लागते. त्यामुळे विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर वजा केले तर कालवा व नदी वरील सिंचन जेमतेम २८ लक्ष हेक्टर म्हणजे “निर्मित”च्या ५० टक्केच भरते. (४) स्थानिकस्तर प्रकल्प “बांधले व विसरले” स्वरूपाचे असून त्यांच्या व्यवस्थापनाची काहीही अधिकृत व्यवस्था नाही. त्यामुळे स्थानिक स्तरच्या प्रत्यक्ष सिंचनाबद्दल मौन पाळण्याची प्रथा प्रथम पासून आहे, जाणकारांच्या मते स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर निर्मित सिंचन क्षमता व त्यावरील गुंतवणूक वाया गेली आहे. जललेखा अहवाल (२०१७-१८ ते २०२१-२२) २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीतील पाच जललेखा अहवालांच्या विश्लेषणातून (तक्ता-१) पुढील बाबी स्पष्ट आहेत. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) न करता; वापरलेले पाणी, सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, गाळ, कालवा-वहन क्षमता, कालवा-वहन-व्यय, धरणातून होणारी गळती, इत्यादीचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता जललेखा (Water Audit) केला जातो आहे. त्यात पाणी चोरी आणि अनधिकृत / पंचनाम्यावरील क्षेत्राचा समावेश नसल्यामुळे जललेखाची विश्वासार्हता शून्य आहे. `कचरा आत- कचरा बाहेर’ (Garbage in & garbage out) असे त्याचे खरे स्वरूप आहे. वार्षिक कर्मकांड म्हणून जललेखा प्रकाशित केला जातो. पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी संघर्ष होत असताना आणि पाण्याला प्रचंड मागणी असताना अनेक प्रकल्पात फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचन-वर्ष अखेर पाणी विना-वापर शिल्लक दाखवले जात आहे. शेतीकरिता पाणी वापरले जात नाही अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करायचे आणि मग ते "शिल्लक" पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे असा कुटिल डावही असू शकतो. अनेक मुख्य कालव्यांची वहन क्षमता फार कमी दाखवण्यात आली आहे. ती योग्य आहे असे वादाकरिता गृहित धरले तर बाकीच्या वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता इतकी कमी दिसेल की तो प्रकल्प चालू ठेवणेच अयोग्य असे उत्तर येईल. सिंचनाचे पाणी कमी होत असताना आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडयात (सप्टेंबर २०१८) उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी करावे अशी शिफारस केली असताना उसासारख्या बकासूरी पिकाच्या क्षेत्रात मात्र वाढ होते आहे. जलसंपदा विभागाचा असा दावा आहे की, “उसाला पाणी दिल्याने राज्यातील एकूण उत्पादनात भरीव वाढ होते. राज्याच्या समृद्धीत आमचे हे योगदान महत्वाचे आहे”, उसाला एकूण किती पाणी दिले जाते याबद्दल मात्र कोणी काही बोलत नाही.. ऊसाला किती पाणी लागते हे मांडण्याचा एक प्रयत्न तक्ता-३ मध्ये केला आहे. तो चूक असल्यास शासनाने बरोबर काय ते जाहीररीत्या सांगावे. तक्ता–२ मधील पीकरचने नुसार कालवामुखाशी एकूण ५०१८६ दलघमी (१७७३ अब्ज घन फुट (टिएमसी) पाणी लागते, त्यापैकी ६० टक्के म्हणजे १०६४ (टिएमसी) पाणी फक्त एकट्या उसाला दिले जात आहे. उसामुळे राज्याच्या समृद्धीत भर घालतो असे म्हणणारा जलसंपदा विभाग ऊसाची पाणीपट्टी आकारणी व वसुली काटेकोरपणे करून शासनाच्या महसुलात किती वाढ करतो? त्याचा तपशील खाली दिला आहे. ऊसाची पाणीपट्टी आणि महसूल . (क) राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र १४.८९ लक्ष हेक्टर (ख) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र ७.६६ लक्ष हेक्टर (ग) उसाचा वार्षिक जलदर रु ९४३५ प्रति हेक्टर (संदर्भ: क्षेत्रनिहाय परिगणित जलदर, दि १७.१०.२०१८ शासन निर्णय) (घ) लाभक्षेत्रातील ऊसाची वार्षिक पाणीपट्टी आकारणी रु. ७२२.७२ कोटी (ङ) जलसंपदा विभागाची राज्यातील एकूण सिंचन-आकारणी रु १८०.८८ कोटी (च) सिंचन पाणीपट्टीची एकूण वसूली रु ४९.६६ कोटी पाणीपट्टी आकारणी व वसूली: जलदर निश्चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते असे म्हणतात. दर वाढवा म्हणजे लोक पाणी जपून वापरतील ही “थियरी” त्यामागे आहे. बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज कालव्याच्या शेपटांच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी मिळत नाही. त्यामूळे त्यांचा जलदरांशी काहीही संबंधच येत नाही. जी मंडळी पाणी चोरतात त्यांना पाणीपट्टी कितीही असली तरी काहीही फरक पडत नाही; ते पाणीपट्टी भरत नाहीत. जल संपदा विभाग (जसंवि) कायदा अंमलात आणत नसल्यामूळे जल - सुशासन नावाची काही चीज आज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे. शासनाच्या कायदेकानू प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशीराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतक-यांना बिले दिली जात नाहीत. खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. शासनाने घालून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीची (SOP) अंमलबजावणी होत नाही. व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत, अनेक प्रकल्पांवर व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही. पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास कायद्यात तरतूद असूनही नुकसान भरपाई दिली जात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसूली हा जल-व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसूलीवर होणार हे उघड आहे. सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२२-२३ मधील खालील माहिती खूप बोलकी नव्हे तर आक्रोश करणारी आहे: • सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीचे प्रमाण अनुक्रमे फक्त ९.४ टक्के आणि ३४ टक्के आहे. • मार्च २०२३ अखेर एकूण रू ३८२०.९ कोटी थकबाकी असून त्यापैकी सिंचन व बिगर सिंचन यांची थकबाकी अनुक्रमे रु ९९८.२८ कोटी व रू.२८२२.६ कोटी आहे. • २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च सरासरी रू. ११०६ कोटी तर पाणीपट्टीची सरासरी वसुली रू ८६५ कोटी (खर्चाच्या ७८ टक्के) एवढीच होती. गेली अनेक वर्षे सलग हा आतबट्याचा व्यवहार चालू आहे. या सर्वाबद्दल काहीही न करता केवळ जलदर नव्याने ठरविण्यामूळे परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे? सुधारित दराने पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी अद्ययावत करणे एवढेच फक्त होत राहिल. एकीकडे, सिंचन प्रकल्पाचे पाणी उसाला मोठ्या प्रमाणात द्यायचे (ते ही फुकटात) आणि दुसरीकडे समन्यायी पाणी वाटपाच्या व सिंचन क्षेत्र सुधारणांच्या गप्पा मारायच्या हा विरोधाभास आहे पाणी वापर संस्था: पाणी वापर संस्था यशस्वी होणार की नाही हे प्रकल्पाचे नियोजन व प्रचलन कशा प्रकारे केले जाते या वर मुख्यत: अवलंबून असते. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) तयार केले जाणार नसेल, पीआयपी कामगिरी ५०% पेक्षा कमी राहणार असेल आणि हेक्टर / दलघमी व कालवा – वहनक्षमता या बाबत अवास्तव आकडेवारी दाखवली जाणार असेल तर पाणी वापर संस्था अडचणीत येणार हे नक्की! सन २०२१-२२ या वर्षाच्या जललेखा अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. तशी ती गेली अनेक वर्षे देण्यात येत आहे. पण त्याची दखल घेऊन कारवाई मात्र होत नाही. परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. राज्यातील जल कारभार यंत्रणेची उदासीनता, अकार्यक्षम कालवा व वितरण व्यवस्था, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे झालेले पराकोटीचे दुर्लक्ष या सर्वांचा परिणाम पाणी वापर संस्थांवर झाला नसता तरच नवल! टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा अहवालदेखील महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्थांची सद्यस्थिती दयनीय आहे असेच सूचित करतो. कालवा प्रचलनाचे तंत्र जुनाट व मागासलेले: धरणातील पाणी शेतक-यांच्या शेतापर्यंत नेण्यासाठी कालवे, शाखा कालवे, वितरिका, लघु वितरिका इत्यादींचे भले मोठे जाळे लागते. संकल्पनातील गृहितां प्रमाणे कालव्यातून पाणी वाहण्यासाठी हे माध्यम अभियांत्रिकी दृष्ट्‍या सक्षम असणे आवश्यक आहे. नव्हे, कार्यक्षम कालवा प्रचलनाची ती एक महत्वाची पूर्व अट आहे. हे अभियांत्रिकी माध्यम एकविसाव्या शतकातील आधुनिक संकल्पनांना किती अनुरूप आहे यावर पाणी वाटपातील पारदर्शकता, जबाबदेही, लोकसहभाग व समन्याय अवलंबून असतो. कालव्यांवरील अगडबंब दारे प्रत्यक्ष त्या दारांपाशी जाऊन मानवी हस्तक्षेपाने (manually) वर-खाली करणे हे काम दमछाक करणारे आणि वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे दारांची हालचाल फार सावकाश होते. विशिष्ट वेळेवर पटकन ती दारे हलवता येत नाहीत. कालव्यातील पाणी पातळी आणि विसर्ग यातील बदल विलंबाने होतात. बहुसंख्य दारे आणि प्रवाह मापक नादुरुस्त तरी आहेत किंवा ते जागेवर नाहीत / चोरीला गेले आहेत. त्यामुळे, विसर्ग व पाणी-पातळी नियमना अभावी जलगती शास्त्राचा (Hydraulics) आदर करेल असे अभियांत्रिकी स्वरूपाचे कालवा प्रचलन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे किंवा बंद नलिकेचा वापर करणे आवश्यक आहे. बार्शी लाईट रेल्वेत बसून मेट्रो / बुलेटची स्वप्ने आपण बघतो आहोत. ज्या कालव्यांमद्धे पाण्याचे नियमन व मोजमाप करता येत नाही त्या कालव्यातून पाणी वापर हक्क देण्याच्या थापा मारल्या जाता आहेत. चांदोबा वाचून चंद्रावर जाता येत नाही! आधुनिक तंत्रज्ञान हा काही देखभाल-दुरुस्ती आणि शिस्तीला पर्याय नाही! पाण्याचे समन्यायी वाटप ही रोमॅंटिक बाब नाही; नेटका प्रपंच केला तरच पाणी मिळते. म्हणून “आधुनिक तंत्रज्ञान अधिक कायदा” याला पर्याय नाही. (सिंचन प्रकल्पांच्या वैशिष्ट्यांचा अन्य तपशील परिशिष्ट-२ मध्ये दिला आहे. महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायद्यांची सद्यस्थिती • संघर्षांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे. • सिंचन विषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. • राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिंनियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. • कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया आहे. • म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जूने नियम वापरात - जूने नियम जून्या कायद्यांवर आधारलेले - जूने कायदे तर निरसित (रिपेल) केलेले अशी विचित्र स्थिती गेली ४८ वर्षे आहे. • कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदा-या निश्चित करणे, सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे या प्रक्रिया पूर्ण केल्या आणि सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर खालील बाबी शक्य व्हायला मदत होईल. •  अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई करता येईल  पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर बंधने येतील  नदीनाल्यांच्या संभाव्य खाजगीकरणाला रोखण्याकरिता एक संदर्भ प्राप्त होईल  सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल.  समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल.  लाभक्षेत्रातील शेत जमिनी अ-कृषी करायला आळा घालता येईल.  प्रवाही सिंचनाचे हितसंबंध जपायला मदत होईल. कायद्याने सर्व काही होते असे नाही. पण कायद्याविना परिस्थिती अजूनच बिकट होते. सिंचन क्षेत्र सुधारणा: सिंचन क्षेत्र सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. राज्याने १९९६-९८ या कालावधीत पांच पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली. दूसरा सिंचन आयोग नेमून राज्यातील जल व सिंचनाचा व्यवस्थित अभ्यास करून घेतला. सन २००३ साली राज्य जलनीती स्वीकारली. जागतिक बँकेकडून २००५ साली कर्ज घेऊन महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसूप्र), २००५ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला कायदे केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जल परिषद, राज्य जलमंडळ, नदी खोरे अभिकरणे (River Basin Agency) आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा अशी नवीन जल-कारभार यंत्रणा (Water Governance Structure) विधिवत स्वीकारली. न पेलणारी उद्दिष्टे, न झेपणारी पंचसूत्री आणि अति आदर्श संबंधांची पुनर्रचना व लोकसहभाग स्वीकारताना आपली तयारी कितपत आहे यांचे भान राहिले नाही. आपली व्यवस्था सुधारावी असे आपल्याला वाटले म्हणून हे सर्व आले नाही. जागतिक बँक कर्ज देते आहे ना मग गप बसा असा “व्यवहार” त्यामागे होता. साहजिकच एकदा पैसा मिळाल्यावर या सर्व सुधारणा चक्क मध्येच सोडून देण्यात आल्या. सुधारणांची भ्रूणहत्या झाली! सिंचन घोटाळा: दुष्काळ, जलसंघर्ष, शेतीतील अरिष्ट आणि सिंचन घोटाळा यांचा परस्पर संबंध अगदी जवळचा असताना सिंचन घोटाळ्यावरची चर्चा आजवर फक्त भ्रष्टाचार आणि राजकारण या दोन अंगानीच होत राहिली आहे. ‘सुजाण व चिकित्सक’ महाराष्ट्रात खरेतर त्या अहवालावर स्वतंत्र चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला. शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. देखभाल-दुरूस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातला सनातन भ्रष्टाचार अजूनच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणा-या शेतक-याला जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उध्वस्त झाली. लाभक्षेत्रातील "कोरडवाहूपण" वाढले. सिंचन घॊटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि एकूणच सिंचन-क्षेत्र-सुधारणा (इरिगेशन सेक्टर रिफॉर्म्स) पूर्ण करणे. . (सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीचा अहवाल संक्षिप्त स्वरूपात भाग दोन (क्रमांक १० ) मध्ये दिला आहे)

नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापन आणि मेंढेगिरी समितीचा अहवाल

प्रास्ताविक: नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाची संकल्पना तशी जुनीच आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली त्याबद्दल सूस्पष्ट शिफारशी केल्या आहेत. सन २००३ साली राज्याने स्वीकारलेल्या जलनीतीत त्याबाबत नेमक्या तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियमात २००५ साली जरुर ती कलमेही आता आली आहेत. पण दुर्दैवाने हे सगळं कागदावरच राहिलं. जल संपदा विभागाने (जसंवि) जलनीती व कायदा अंमलात आणण्यासाठी आपणहून काहीच पावले टाकली नाहीत. सुट्या सुट्या प्रकल्पनिहाय जल व्यवस्थापनाकडून समष्टीचा विचार करणा-या नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाकडे जाण्याकरिता नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, हस्तपुस्तिका, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगिकार, प्रशिक्षण, वगैरे आवश्यक ती तयारी केली नाही. आणि शेवटी ज्याची भीती होती तेच झालं. सन २०१२ साली दुष्काळ पडला. जायकवाडी धरणातील पाणी साठ्याने तळ गाठला. साहजिकच उर्ध्व गोदावरी खो-यातील जायकवाडीच्या वरच्या धरणातून पाणी सोडा अशी मागणी मराठवाड्यातून केली गेली. त्या मागणीच्या पुष्ठ्यर्थ मजनिप्रा कायद्यातील कलम क्र. १२ (६) (ग) चा दाखला दिला गेला. पाण्यासाठी आंदोलने व्हायला लागली. प्रकरण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. अनेक याचिका केल्या गेल्या. सिंचन घोटाळ्यामूळे अगोदरच हवालदिल झालेल्या जसंवि पुढे नवं संकट उभं राहिलं. कायदा तर करून बसलो पण तो अंमलात आणण्यासाठी नियमच नाहीत. कार्यपद्धती नाही. कोणत्या धरणातून किती पाणी, केव्हा व कसे सोडायचे या तपशीलाचा पत्त्या नाही. काय करावे? कोठे जावे? तिकडे न्यायालयाने दणका दिला.मजनिप्रा कायद्याचे नियम विशिष्ट मुदतीत करा असा आदेश दिला. जसंवि अगदी रंगेहाथ पकडले गेले. मग अशा अडचणीच्या प्रसंगी वेळ मारुन नेण्यासाठी शासन जे नेहेमी करतं ते केलं गेलं. मेंढेगिरी समिती नेमली गेली. आग लागल्यावर विहिर खोदण्याचाच तो प्रकार होता. या खेदजनक पार्श्वभूमिवर नेमल्या गेलेल्या मेंढेगिरी समितीनं शासनाला आपला अहवाल सादर केला आहे. काय आहे त्या अहवालात? या लेखात त्याचा तपशील मांडायचा प्रयत्न केला आहे. हेतू हा की, आज काळाची गरज बनलेल्या खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाबद्दल साधकबाधक चर्चा व्हावी. नदीखो-यातील खालच्या प्रकल्पांना जल-न्याय मिळावा. समितीचे गठन व मर्यादा: ‘गोदावरी अभ्यास गट’ हे मेंढेगिरी समितीचे अधिकृत शासकीय नाव. शासन निर्णयाद्वारे हा गट दि.२९ जानेवारी २०१३ रोजी गठीत करण्यात आला. दि.३१ मार्च २०१३ पर्यंत या गटाने आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. पण विहित मुदतीत काम संपले नाही. गटाला दोन वेळा मुदतवाढ घ्यावी लागली. शेवटी, ऑगस्ट २०१३ मध्ये गटाने( लेखात यापुढे समिती असे संबोधले आहे) आपला अहवाल शासनास सादर केला. मजनिप्रा ने आता प्राधिकरणापुढील याचिकांची सुनावणी करताना मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर संबंधितांच्या प्रतिक्रिया व मते मागवली आहेत. जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्याबाबत मजनिप्रा आपला निवाडा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात देण्याची शक्यता आहे. दोन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षित असताना समितीने एकूण सात महिने का घेतले? गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने (गोमपाविमं)आवश्यक ती माहिती व आकडेवारी - तपासून योग्य त्या प्रमाणपत्रासह - दि.२१ मे २०१३ रोजी म्हणजे समितीच्या स्थापनेनंतर चार महिन्यांनी दिली हे विलंबाचे प्रमुख कारण दिसते. अहवालातील प्रकरण क्र.२ मध्ये समितीच्या प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त थोडक्यात दिले आहे. त्यावरून असे जाणवते की, समितीला आकडेवारी व माहितीच्या एकूण गुणवत्तेबाबत अनेक शंका होत्या. त्यांचे निराकरण सहजसाध्य नव्हते. सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात नेमलेल्या चितळे समितीने महामंडळांच्या कारभाराचा जो धक्कादायक तपशील उघड केला आहे तो पाहता गोमपाविमं ने मेंढेगिरी समितीला दिलेल्या माहिती व आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबाबत खात्री देणे अवघड आहे. समितीने केवळ सौजन्याचा भाग म्हणून तसे स्पष्टपणे म्हटले नसावे एवढेच! समितीची दूसरी मर्यादा म्हणजे समितीवरील इतर सदस्यांच्या नेमणूका. खोरेनिहाय जल व्यवस्थापन हा खरेतर आंतरशाखीय विषय आहे. त्याला न्याय द्यायचा असेल तर समितीत कृषी, सामाजिक शास्त्रे व जल-कायदा या विषयांचे जाणकारही असायला हवे होते. मात्र समितीत फक्त अभियंते होते. समिती गठीत करताना नाशिक, नगर व मराठवाडा या विभागांना रितसर व पुरेसे प्रतिनिधित्व द्यायला हवे होते. शेवटी, जायकवाडी वरून निर्माण झालेल्या प्रश्नाला प्रादेशिकवादाचे कंगोरे आहेत हे कसं विसरता येईल? समिती नेमण्यामागे कालापव्यय करणे हा जसंवि चा प्रमुख हेतू होता. त्यामूळे समितीचे काम नीट होऊ नये अशीही व्यवस्था करण्यात आली. मेंढेगिरींना समितीचे अध्यक्ष केले आणि त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्या श्री.आ.भ. पाटील, कार्यकारी संचालक, गोमपाविमं यांना विशेष निमंत्रित म्हणून नेमले. साहजिकच अपेक्षेप्रमाणे समितीत गैरसमज निर्माण झाले. समितीने जेव्हा पहिला अहवाल शासनाला सादर केला तेव्हा मेंढेगिरी विरूद्ध बाकी सर्वजण असा प्रकार झाला. मेंढेगिरीनी समन्यायी पाणीवाटपाची व्यापक भूमिका घेऊन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरला तर इतर सदस्यांनी वादग्रस्त नियमांच्या आधारे - जे नंतर शासनाला रद्द करावे लागले - वकिली भूमिका घेत ‘आपल्याला एवढेच सांगितले आहे. तेवढे बास. बाकीचं आपल्याला काय करायचं आहे?’ असा सूर लावला. वाद शासना पर्यंत गेला. शासनाने एकमताचा अहवाल द्या म्हणून सांगितले. शेवटी, तडजोड करून दुसरा व अंतिम अहवाल दिला गेला. ताबडतोबीचा भाग इतर सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार तर दीर्घपल्ल्याचा भाग मेंढेगिरी म्हणतात त्याप्रमाणे असा समेट झाला. समितीची तिसरी मर्यादा म्हणजे समितीने तिच्या कामाशी संबंधित अशा राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय साहित्याचा अभ्यासात्मक आढावा घेतला नाही. आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरराज्यीय नद्यांबाबत अनेक कायदे, नियम, करारनामे व त्याआधारे दिले गेलेले न्यायालयीन निवाडे उपलब्ध आहेत. पाणीवाटपाचा जटिल प्रश्न कशाप्रकारे हाताळला जाऊ शकतो हे अशा अभ्यासातून पुढे आले असते. त्यातून कदाचित काही तत्वे व त्या आधारे रणनीती सूचित करता आली असती. समितीची रचना व तिला मिळालेला वेळ पाहता हा अभ्यास शक्य झाला नसावा. समितीच्या कार्यकक्षा व शिफारशी: समितीच्या कार्यक्षेतील पहिली बाब पुढील प्रमाणे होती: "गोदावरी खॊ-यातील जायकवाडी धरणाच्या उर्ध्व बाजूस खोरे/ उपखो-यातील सर्व जलाशयांचे एकात्मिक पद्धतीने, पावसाळ्यात धरणे भरताना, जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशयात टंचाई परिस्थिती न उदभवण्यासाठी प्रचलन करणे बाबत मार्गदर्शक विनियम तयार करणे". ही कार्यकक्षा फक्त टंचाईचा विचार करते कारण मजनिप्रा अधिनियमांचे नियम बनवताना म्हणजे एप्रिल २०१३मध्ये कायद्याशी सुसंगत नियम केले गेले नाहीत. कायदा उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करा असे म्हणतो. तर खालच्या जलाशयात ३३% पाणीसाठा होईपर्यंतच वरच्या धरणातून पाणी सोडा असे नियम म्हणतो. मेंढेगिरी समन्यायी पाणीवाटपाचा आग्रह धरत होते. तर इतर सदस्य ३३% या मर्यादेत राहू इच्छित होते. मराठवाड्यात या ३३% तरतुदीला मोठा विरोध झाला. मराठवाड्यातील आमदारांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. शासनाला शेवटी ते अन्याय्य नियम १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी रद्द करावे लागले. एका अर्थाने मेंढेगिरींच्या भूमिकेला पाठिंबा मिळाला. पण ते नियम रद्द होण्यापूर्वीच समितीने आपला अहवाल ऑगस्ट २०१३ मध्ये सादर केला होता. "कायदा समन्यायी पाणी वाटपाचा म्हणून जलाशयांचे प्रचालनही समन्यायी पद्धतीने" हेच तत्व योग्य आहे. पण अहवाल सादर करण्याच्या तारखे पर्यंत चुकीचा नियम अद्याप अधिकृतरित्या रद्द झाला नव्हता म्ह्णून समितीने शिफारशींच्या भाग क्र.१ मध्ये (तातडीचे उपाय) जायकवाडीत १५ ऑक्टोबर पर्यंत किमान ३३% साठा हॊईल अशाप्रकारे वरच्या धरणातून सप्टेंबर महिन्यापासून तक्ता क्र.६ / रणनीती क्र.१प्रमाणे पाणी सोडावे अशी शिफारस केली. ज्या नियमाआधारे ही शिफारस केली तो नियमच आता रद्द झाला असल्यामूळे त्या शिफारशीला अर्थ राहत नाही. तीही आपोआपच रद्दबातल ठरते. समितीने पाणी उपलब्धतेच्या विविध विश्वासार्हता( जायकवाडी हा संदर्भ धरून १००%, ९०%, ७५%,५०%, सरासरी आणि चांगली) गृहित धरून उर्ध्व गोदावरी खॊ-यात पाणीवाटपाच्या सहा पर्यायांचा एक सैद्धांतिक स्वाध्याय करण्यावर अहवालात भर दिला आहे. विश्वासार्हता जास्त म्हणजे पाणी उपलब्धता कमी असे शास्त्र आहे. सहा पैकी फक्त एका पर्यायात म्हणजे ज्या वर्षी संकल्पित अपेक्षेपेक्षा जास्त पाणी उपलब्ध असेल त्या "चांगल्या वर्षी" खो-यातील सर्व प्रकल्पांच्या सर्व पाणीविषयक गरजा तीनही हंगामात पूर्ण भागवल्या जातील. पण अन्यथा, एकूणच खो-यात पाणी टंचाई असल्यामूळे अन्य पाचही पर्यायांत घरगुती गरजा, औद्योगिक पाणीवापर आणि खरीपातील सिंचन यात प्रत्येकी २०% कपात सर्वत्र केली जाईल. आणि तरीही उन्हाळी हंगामासाठी खो-यात सिंचनासाठी पाणी देता येणार नाही. पाणी उपलब्धते नुसार रब्बी हंगामातील सिंचनासाठी एका पर्यायात ८०,% दुस-यात ७२% , तिस-यात ५२ %, चौथ्यात ३२% आणि पाचव्या पर्यायात शून्य टक्के पाणी देता येईल. समितीने केलेला हा अभ्यास विशिष्ट गृहितांवर आधारित आहे. त्यामूळे गृहिते बदलली तर अर्थातच उत्तरेही वेगळी येतील. समितीने या स्वाध्यायात पाणीवापराचा अग्रक्रम प्रथम घरगुती, नंतर औद्योगिक व शेवटी शेती असा जुन्या जलनीतीनुसार घेतलेला दिसतो. पाणीवापराचे अग्रक्रम २०११साली बदलले आहेत. आता शेती दुस-या व औद्योगिक पाणी वापर तिस-या स्थानावर आहे. सुधारित अग्रक्रमानुसार समितीने स्वाध्याय का केला नाही? शेतीला उन्हाळी हंगामात पाणी नाही आणि वर रब्बीतही कपात हे जितक्या सहजपणे सांगितले गेले तसे एखाद्या वर्षी औद्योगिक पाणी वापरासाठी पाणी नाही असे कधी सांगितले जाईल का? शेतकरी मग तो नाशिक-नगरचा असो वा मराठवाड्यातला ‘या हंगामात पाणी नाही’ हा जसंवि चा निर्णय आजवर गपगुमान स्वीकारत आला आहे. ही पराकोटीची सहनशीलता उद्योजक कधी दाखवतील? वर नमूद केलेल्या तक्ता क्र.६ मध्ये एकूण सहा रणनीती सूचित केल्या आहेत. त्यातल्या रणनीती क्र.१ प्रमाणे जायकवाडीत जेव्हा ३७% साठा असेल तेव्हा जायकवाडीच्या वरील भागातील धरणांत ४९ ते ७३% साठा प्रस्तावित केला आहे . त्याच तक्त्यात रणनीती क्र. ६ अन्वये जायकवाडीच्या वाट्याला जेव्हा १०३% पाणी साठा येईल तेव्हा जायकवाडीच्या वरील भागातील धरणांत ११२ ते १७०% साठा प्रस्तावित केला आहे. ही क्र.६ची रणनीती दीर्घकालीन उपाय सूचवताना तक्ता क्र.७ मध्ये मात्र वगळण्यात आली आहे. जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतुद दिर्घकालीन उपाययोजनेत सूचित केली आहे. त्यामूळे समितीच्या विशिष्ट रचनेमूळे समिती ख-या अर्थाने पाण्याचे समन्यायी वाटप करू शकली नाही असे म्हणावे लागते. नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणे खो-यातील वरच्या भागात आहेत, त्यातील काही धरणे जायकवाडीच्या तुलनेत जुनी आहेत आणि खो-यातील येव्याचा मोठा भाग वरच्या भागातून येतो म्हणून त्यांना शेवटी झुकते माप मिळाले असे अहवालात म्हटले आहे. मेंढेगिरी समितीने टप्पा क्र.१ मध्ये ज्या तातडीच्या उपाय योजनेबाबत शिफारशी केल्या आहेत त्या चौकट क्र.१ मध्ये दिल्या आहेत. त्यात अ. क्र.३ मध्ये कालवा व विहिर यांच्या संयुक्त वापराचा मुद्दा महत्वाचा आहे. पण ‘पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या पाण्याच्या गरजा’ असे म्हणण्याऎवजी ‘पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या सिंचनाच्या गरजा’ असे म्हणणे जास्त योग्य झाले असते. त्याच प्रमाणे हा हिशोब करताना प्रकल्प अहवालातील पीकरचना असा काटेकोर उल्लेख हवा होता. अ.क्र. ४ ची शिफारस केल्याबद्दल समितीचे अभिनंदन करायला ह्वे. पण परिशिष्ट - १मध्ये वारंवार ‘मान्यता प्राप्त प्रकल्प नियोजनाच्या तुलनेत जास्तीचा खरीप वापर’ असा उल्लेख आहे. हा जास्तीचा खरीप वापर थांबवणे आवश्यक वाटते. दीर्घकालीन उपाय योजनांसंदर्भात टप्पा क्र. २ मधील शिफारशी चौकट क्र.२ मध्ये दिल्या आहेत. जायकवाडीचा पाणीसाठा जास्तीतजास्त ८०% पर्यंत जाईल एवढीच तरतुद, आणि जायकवाडीच्या वरील धरणात उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय जलाशय-नियमन करु नये म्हणजे जायकवाडीसाठी पाणी सोडू नये ही शिफारस पाहता नाशिक-नगरला मेंढेगिरी अह्वालानुसार नेहेमीच जास्त पाणी मिळणार आहे. पाणी वाटपाची तत्वे परिणामकारक पद्धतीने अंमलात आणण्याकरिता यंत्रणा विकसित करण्यासाठी शिफारस करणे ही समितीची दुसरी कार्यकक्षा होती. समितीने ही अत्यंत महत्वाची बाब फार थोडक्यात गुंडाळली आहे. गोमपाविमं च्या कार्यकारी संचालकांना नाशिक-नगरचा साधा कार्यकारी अभियंताही तेथील राजकीय पाठिंब्यामूळे भारी पडतो हा नेहेमीचा अनुभव पाहता जलाशय-नियमन गट (पहा चौकट क्र.२/ मुद्दा क्र.६) हा त्याच त्या अधिका-यांचा गट काय आणि कसलं नियमन करणार? मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीने सूचवल्याप्रमाणे बाभळी बंधा-याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या धर्तीवर कायदेशीर तरतुद केली आणि स्वतंत्र व सक्षम यंत्रणा उभी केली तरच जायकवाडीला थोडेफार पाणी मिळेल. तिस-या कार्यकक्षेनुसार उपखोरेनिहाय पाणी वाटपाबाबत तांत्रिक, वित्तीय आणि व्यवस्थापकीय सुधारणा समितीने सूचवणे अपेक्षित होते. संगणकीय प्रणाली, रियल टाईम डाटा एक्विझिशन सिस्टीम (आणि त्याकरता रु.५० कोटी फक्त) इत्यादिच्या अत्यंत त्रोटक उल्लेखांचा अपवाद वगळता मेंढेगिरी समितीने या कार्यकक्षेबाबतही तपशील दिलेला नाही. माजलगाव प्रकल्पातला १९९० च्या दशकातला अत्याधुनिक कालवा स्वयंचलितीकरणाचा प्रयोग दोन तीन वर्षातच बंद पडला आणि अलमट्टी पूर प्रकरणा नंतर वडनेरे समितीने केलेल्या अशाच प्रकारच्या सूचनांची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही या दुर्दैवी अनुभवाचा विचार समितीने केलेला नाही. खोल खोल पाणी: मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात आणि विशेषत: विवरणपत्रात खूप महत्वाचा तपशील आला आहे. पण समितीने त्याला योग्यरित्या अधोरेखित केलेले नाही आणि म्हणावा तसा न्याय दिलेला नाही. तो तपशील अभ्यासून त्याचा अन्वयार्थ काढायला जाणे म्हणजे खोल खोल पाण्यात उतरण्यासारखे आहे. ते ना नाशिक-नगरला आवडेल, ना मराठवाड्याला. पण पाणी-प्रश्नाचा तळ गाठायचा असेल तर अनेक बाबी स्पष्टपणे सांगितल्या पाहिजेत. या लेखाच्या उर्वरित भागात तसा प्रयत्न केला आहे. समितीने दिलेल्या आकडेवारी प्रमाणे - तक्ता क्र.२, पृष्ठ २७ - जायकवाडीचा संकल्पित उपयुक्त साठा ७६.६८ टिएमसी असताना जायकवाडीत येणारा ७५% विश्वासार्हतेचा नक्त येवा मात्र सद्यस्थितीत २३.७२ टिएमसी(३१%)एवढाच आहे. या वास्तवामूळे आता जायकवाडी धरण सर्वसामान्य वर्षातदेखील पूर्ण भरण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत उर्ध्व गोदावरी खो-यात यापूढे नव्याने कोणत्याही प्रकारची धरणे बांधण्यावर बंदी घालणे, बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत पुनर्विचार करणे, एकूण संकल्पित पाणी वापर लक्षणीयरित्या कमी करणे आणि खो-यातील पाण्याची तूट सर्व धरणात समन्यायी प्रमाणात वाटली जाणे आवश्यक ठरते. अन्यथा, जायकवाडी धरण उत्तरोत्तर निरर्थक ठरत जाईल आणि जायकवाडीचे पाणी गृहित धरून झालेली वा भविष्यात होणारी गुंतवणूक वाढत्या प्रमाणात व्यर्थ ठरेल. मराठवाडा विभागाच्या विकासाला फार मोठी खिळ बसेल. समितीने उर्ध्व गोदावरी खॊ-यात यापुढे भूपृष्ठावर नवीन जलसाठे करू नयेत असे म्ह्टले आहे पण बांधकामाधीन प्रकल्पांबाबत काही शिफारस केली नाही. ठिबक व तुषार पद्धतींचा अवलंब झाल्यास संकल्पित पाणी वापर कमी होऊ शकतो हे ही खरे. पण या फार दूरच्या गोष्टी आहेत. मजनिप्रा कायद्यात ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतुद २००५ पासून आहे, पण ते कलम अद्याप अंमलात आलेले नाही. आणि सध्या ठिबकच्या नावे वाढीव क्षेत्राला परवानगी घेऊन परत मोकाट पद्धतीनेच ऊस घेतला जातो हे वास्तव आहे. जायकवाडीच्या वर एकूण १३ मोठे व मध्यम प्रकल्प असे आहेत की, त्या प्रकल्पांच्या सांडव्यांवर दारे आहेत. जलाशयातील पाणी पातळी सांडवा पातळीच्या वर असेल तर दारे उचलून या धरणांच्या सांडव्यावरून पाणी सोडता येते. त्या तेरा प्रकल्पात उपयुक्त साठा सांडवा पातळीच्या वर किती आणि सांडवा पातळीच्या खाली किती याचा तपशील विवरणपत्र १( पृष्ठ ६२) मध्ये दिला आहे. प्रत्येक धरणात सांडवा पातळीच्या खाली किती उपयुक्त साठा आहे याच्या टक्केवारीची सरासरी ५३% येते. त्या ५३ टक्के उपयुक्त साठ्याला समिती बंधनकारक साठा असे म्हणते. म्हणजे त्या तेरा धरणात प्रत्येकी उपयुक्त साठा जो पर्यंत ५३ % होत नाही तो पर्यंत त्या धरणातून खाली पाणी सोडले जाणार नाही. समितीची ही शिफारस मान्य होण्यासारखी नाही. ‘सरासरीचा आकडा’ या पलिकडे ५३% या विशिष्ट आकड्याला काहीही शास्त्रीय आधार नाही. एकूण तेरा पैकी सांडवा पातळीच्या वर किमान ४०% ते कमाल ८९% उपयुक्त साठा असलेले ९ प्रकल्प आहेत. जायकवाडीचा उपयुक्त साठा किमान ५०% होत नाही तो पर्यंत या ९ प्रकल्पांची दारे बंद करू नका असे का नको? ते समन्यायाला व ‘टेल टू हेड’ या तत्वाला जास्त धरून होणार नाही का? समितीचा ५३% चा आग्रह उलट भंडारदरा,निळवंडे, गौतमी व कश्यपी या धरणांना महागात पडेल कारण समितीच्या शिफारशी प्रमाणे येणारा बंधनकारक साठा या प्रकल्पांच्या सांडवा पातळी खालील उपयुक्त साठ्यापेक्षाही कमी येतो. सांडवा पातळीच्या खालील पाणी सोडायचे झाल्यास ते कालव्यातून सोडावे लागेल. ते व्यवहार्य होईल का? आणि उत्तर जर हो असेल तर मग सांडव्यावर दारे नसलेल्या इतर धरणांतूनही जायकवाडीसाठी पाणी सोडा! समितीने मग सांडव्यावर दारे नसलेल्या प्रकल्पांना प्रचालन रणनीती सुचवताना का वगळले? बिगर सिंचनाचा तपशील विवरणपत्र क्र.२मध्ये दिला आहे. त्यावरून पुढील निष्कर्ष निघतात. उर्ध्व गोदावरी खो-यातील जायकवाडीसह १८ मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांपैकी ९ प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात बिगर सिंचनाची तरतुद केलेली नव्हती. अठरा प्रकल्पांचा एकत्रित विचार केल्यास बिगर सिंचनाची मूळ नियोजनातील एकूण तरतुद फक्त ७.१५ टिएमसी होती. सिंचनाकडे दुर्लक्ष करून काळाच्या ओघात आत्तापर्यंत जसंवि ने बिगर सिंचनासाठी एकूण ३४.५ टिएमसी पाण्याचे म्हणजे मूळ नियोजनाच्या ४.८ पट आरक्षण केले आहे. सन २०११-१२ मधील बिगर सिंचनाचा प्रत्यक्ष वापर १९.३ टिएमसी म्हणजे मूळ नियोजनाच्या २.७ पट आहे. पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता मूळ नियोजनात तरतुद न करणे किंवा फार कमी तरतुद करणे आणि म्हणून लाभक्षेत्र खूप मोठे होणे व कालवे खूप लांबवर नेले जाणे ही पहिली गंभीर चूक. सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवल्यावर सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्मूल्यांकन करून लाभक्षेत्र त्या प्रमाणात कमी न करणे ही दुसरी गंभीर चूक. कमी झालेल्या पाण्यात मूळ नियोजनाप्रमाणेच लाभक्षेत्र सिंचित करण्यासाठी कालव्यांची चांगली देखभाल-दुरूस्ती करून सिंचन कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ न करणे ही तिसरी गंभीर चूक. या एक से एक भारी चूकांची फळे आपण आज भोगतो आहोत. नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाडा हा संघर्ष तुलनेने सोपा आहे. भोळाभाबडा शेतकरी त्यासाठी प्यादं म्हणून वापरला जाईल. सिंचन विरूद्ध बिगर सिंचन हा संघर्ष मात्र खूप अवघड व महत्वाचा आहे. समिती त्याबद्दल काहीही उपाय योजना सूचवित नाही. अडाणी, गरीब व चहूबाजूने नाडलेल्या शेतक-याने लोडशेडिंगला तोंड देत पिकांना किफायतशीर बाजारभाव मिळत नसताना ठिबक वापरावे अशी सूचना करणारी समिती बिगर सिंचनाची पाणी मागणी कमी व्हावी किंवा बिगर सिंचनाचा वापर कार्यक्षम व्हावा म्हणून काहीही सूचवित नाही हे चांगलेच खटकते. संकल्पित उपयुक्त साठा आणि संकल्पित पाणी वापर याची ‘धरण-समूह’वार आकडेवारी समितीने विवरणपत्र क्र. ५मध्ये दिली आहे. त्यावरून असे दिसते की, जायकवाडी प्रकल्पापर्यंत उर्ध्व गोदावरी खो-यातला संकल्पित पाणी वापर हा संकल्पित उपयुक्त साठ्यापेक्षा एकूण ३८ टक्क्यांनी जादा आहे. प्रवरा व गोदावरी-दारणा या दोन धरण-समूहात ही टक्केवारी खूपच जास्त म्हणजे अनुक्रमे ५३ % व ६९% आहे. पाण्याची कमी व मर्यादित उपलब्धता पाहता संकल्पित पाणी वापर कमी करणे आवश्यक नाही का? त्याबद्दल समितीने काही भाष्य केलेले नाही. प्रत्यक्ष पाणी वापराची आकडेवारी अहवालातील परिशिष्टात उपलब्ध आहे परंतू त्याचे विश्लेषण आणि संकल्पित पाणी वापराशी तुलना करून काढलेले निष्कर्ष प्रस्तुत लेखकाला अहवालात आढळले नाहीत. प्रकल्पवार, पीकवार, हंगामवार सिंचित पिकांचे क्षेत्र, मंजूर प्राथमिक सिंचन अहवाल आणि जललेखा व बेंचमार्किंग अहवाला आधारे प्रत्यक्ष पाणी वापराचे विश्लेषण केले असते तर एकूण परिस्थितीवर पुरेसा प्रकाश पडला असता. हा अभ्यास सहज साध्य असताना का केला गेला नाही? पीकरचनेत बदल करून पाणीवापरावर निर्बंध आणणे हा एक महत्वाचा उपाय होऊ शकतो. खरीप व रब्बी हंगामातील भुसार पिकांसाठी सर्वांना पाणी मिळणे श्रेयस्कर नाही का? किंबहूना, असे किमान दोन हंगामात पाणी देता आले तरच त्याला सिंचित क्षेत्र म्हणावे असे चितळे आयोगाने १९९९ साली सांगून ठेवले आहे. मुळा आणि मंधोल प्रकल्प हे आठमाही सिंचन प्रकल्प आहेत असे पहिल्या प्रकरणात म्हटले आहे. पण इतर प्रकल्पांबाबत मात्र तसा काही विशेष उल्लेख केलेला नाही. परिशिष्ट क्र.७ मध्ये प्रकल्पवार उन्हाळी हंगामातला नियोजित सिंचन वापर व ५ वर्षांचा प्रत्यक्ष वापर याचा तपशील दिला आहे. त्यावरून असे दिसते की, मुळा,मंधोल, निळवंडे, भोजापुर,आळंदी, भाम, वाकी, करंजवण, वाघाड, पुनेगाव,ओझरखेड,तिसगाव, मुकणे व वालदेवी या प्रकल्पात उन्हाळी हंगामात सिंचनाकरिता नियोजित पाणी वापर शून्य आहे. पण निळवंडे, भाम,वाकी व तिसगाव प्रकल्पांचा अपवाद वगळता इतर सर्व प्रकल्पात सिंचनासाठी उन्हाळ्यात प्रत्यक्ष वापर मात्र दिसतो. ज्या प्रकल्पांत उन्हाळ्यात सिंचनासाठी पाणी वापर नियोजित नाही ते प्रकल्प जर उन्हाळ्यात पाणी वापर करत असतील तर त्यांच्या खालच्या प्रकल्पांचे तर ते पाणी वापरत नाहीत ना? वर नमूद केलेल्या प्रकल्पांपैकी जे प्रकल्प आठमाही सिंचनाचे प्रकल्प आहेत त्यांचा तर स्वतंत्रच विचार व्हायला हवा. उदाहरणार्थ, मुळा आठमाही सिंचन प्रकल्प आहे. मग त्या प्रकल्पात उन्हाळी सिंचनाकरिता ९.६ टिएमसी वापर का? याचा सूस्पष्ट खुलासा व्हायला हवा. अनेक प्रकल्पांत जलाशयांच्या उपयुक्त साठ्यात गाळाचे लक्षणीय प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे असे परिशिष्ठ १मधील तपशीलावरून दिसते. समितीने या वस्तुस्थितीचा प्रकल्पनिहाय पाणी उपलब्धतेच्या संदर्भात कसा विचार केला हे नीट कळत नाही. गंगापूर धरणात गाळ साठला म्हणून त्याची भरपाई करण्याकरिता किकवी धरण बांधले जाता असताना हा मुद्दा जास्तच महत्वाचा ठरतो. हा ‘किकवी पॅटर्न’ इतर धरणांनाही जसंवि लागू करणार का? जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात बाष्पीभवनाच्या पूर्वी झालेल्या अभ्यासातपुणे येथील हवामान केंद्राची माहिती कशी काय वापरली गेली असाही प्रश्न साहजिकच पडतो. सिंचन घोटाळ्या संदर्भात चितळे समितीने आपल्या अहवालात अनेक अनियमितता उघडकीस आणल्या आहेत. त्यामध्ये पाणी उपलब्धतेची विश्वासार्हता ७५% ऎवजी ५०% धरून प्रकल्पाचा साठा वाढवणे आणि जुन्या प्रकल्पात नवीन घटक जोडणे याचा समावेश आहे. मेंढेगिरी समितीने उर्ध्व गोदावरी खो-यातील सर्व मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांबाबत काही अपवाद वगळताविश्वासार्हतेचा तपशील दिलेला नाही. तो तपासला जाणे उचित होईल. तसेच जुन्या प्रकल्पात नवीन घटक जोडले गेले आहेत का - उदा. वांबोरी व भागडा चा-या - याचाही खुलासा होणे आवश्यक आहे. कारण त्यामूळे पाणी वापराचे गणित व तर्कशास्त्र बदलते. खालच्या प्रकल्पांवर त्याचा निश्चितच परिणाम होतो. उर्ध्व गोदावरी खो-यातील सर्वच प्रकल्पांबद्दल प्रथम श्वेतपत्रिकेत आणि नंतर चितळे समितीच्या अहवालात नक्की काय तपशील आला आहे हे नीट तपासून मगच पाणी वाटपाबद्दल मजनिप्रा व न्यायालयाने निर्णय घेणे उचित होईल असे वाटते. सिंचन श्वेतपत्रिका, चितळे समितीचा अहवाल, कॅगने ओढलेले ताशेरे आणि मेंढेगिरी समितीचा अहवाल असा एकत्रित अभ्यास केला तर असे वाटते की, आभाळच फाटले आहे! कोठे कोठे ठिगळं लावणार? या सगळ्यातून एकच निष्कर्ष निघतो - महाराष्ट्रातील जल विकास व व्यवस्थापनाला कोणतीही शिस्त नाही. चक्क अनागोंदी माजलेली आहे. येन केन प्रकारेण फक्त जलसाठे वाढवत न्यायचे. ते वाढवताना शास्त्र गुंडाळून ठेवायचे, तारतम्य आणि शहाणपण बाजूला सारायचे आणि निव्वळ व्यवहार व स्वार्थ पहायचा असा एकूण उद्वेगजनक व शिसारी आणणारा प्रकार आहे. आपण कधी अंतर्मुख होणारच नाही का? सर्व परिस्थितीचा एकत्रित, काटेकोर व प्रामाणिक आढावा कधी घेणारच नाही का? प्रत्येक समिती तिच्या कार्यकक्षेचे कारण देत सुटासुटा व मर्यादितच अभ्यास करणार का? (चौकट क्र १ व २ पुढील पृष्ठावर) ------------------ पूर्वप्रसिद्धी - दिव्य मराठी, २२ व २५ ऑगस्ट २०१४ चौकट क्र.१: तातडीच्या उपाय योजना • दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टॆंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून १५ ऑक्टोबर पर्यंत जायकवाडीत किमान ३३% साठा हॊईल अशाप्रकारे वरच्या धरणातून जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे. • विविध धरणातून पाणी सोडण्यासाठी तक्ता क्र ६ मधील रणनीती क्र.१ प्रमाणे प्रचालन करावे • पिकांच्या शास्त्रीय पद्धतीने काढलेल्या पाण्याच्या गरजा आणि कालवा व विहिर यांचा संयुक्त पाणी वापर विचारात घेऊन खरीप हंगामात प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात पाणीवापर करता येईल. • शेततळी भरून घेणे, लाभक्षेत्राच्या बाहेर सिंचन करणे वगैरे हेतूंसाठी वरच्या धरणातील पाणी कालव्यात, पुर कालव्यात आणि नदीनाल्यात सोडणे वगैरे बाबी जायकवाडी धरण पूर्ण भरल्यानंतरच करण्यास परवानगी देण्यात येईल. • उर्ध्व गोदावरी खो-यात यापुढे भूपृष्ठावर कोणत्याही प्रकारे पाणी साठे करु नयेत. चौकट क्र.२: दीर्घकालीन उपाय योजना • उपखो-यातील पाण्याच्या तूटीचे व्यवस्थापन जलनीती व मजनिप्रा कायद्याप्रमाणे समन्यायी पद्धतीने करावे. • राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय संस्था व सल्लागारांच्या मदतीने जलाशयांचे प्रचालन व पुराचे नियमन संगणक व रियल टाईम डाटा एक्विझिशन सिस्टीम वापरून विकसित करावे.त्यासाठी अंदाजे ५०कोटी रूपये लागतील. • वर नमूद केलेले प्रचालन तक्ता क्र. ७ मधील रणनीती क्र.१ ते ५ वापरून करावे.दर ५ वर्षांनी रणनीतीचा आढावा घ्यावा व त्यात आवश्यक असल्यास बदल करावा. • दरवर्षी ऑगस्ट महिना अखेरीस पावसाबद्दलचे अंदाज, पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता व उपयुक्त साठा लक्षात घेऊन सप्टॆंबर महिन्यापासून १५ ऑक्टोबर पर्यंत धरणांचे प्रचालन करावे • जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणातील (सांडव्यावर दारे असलेल्या) उपयुक्त पाणीसाठा किमान ५३% झाल्याशिवाय जलाशय-नियमन करु नये. • गोदावरी जलाशय नियमन गट कायम स्वरूपी स्थापन करावा. गोमपाविमं चे कार्यकारी संचालक त्या गटाचे मूख्य असावेत. संबंधित अधिकारी त्या गटाचे सदस्य असावेत. • चौकट क्र. १ मधील अटी क्र. ३ व ४ पाळल्या जाव्यात. • निभावणीचा साठाचांगल्या पाऊसमानाच्या वर्षात / सर्वसाधारण वर्षात वापरू नये • पूर्ण उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात ठिबक व तुषार सिंचनाचा पथदर्शी प्रकल्प घेतला जावा आणि येत्या ५ वर्षात या आधुनिक सिंचन पद्धती बंधनकारक केल्या जाव्यात. • उपखो-यातील सर्व मोठ्या व मध्यम धरणांमध्ये नदीत पाणी सोडण्याकरिता विमोचक करावेत.

भारत-चीन संघर्ष आणि पाणी पर्यावरणीय बंधनांचा आदर हे परिणामकारक परराष्ट्र धोरण

चीनचा अंतस्थ हेतू: संकटे एकटी येत नाहीत, हेच खरे! सकल घरेलू उत्पादनाचा (जीडीपी) उणे २३ टक्के दर, आकुंचित होत असलेली अर्थव्यवस्था आणि करोनाचा कहर या तीन आघाड्यांवर एकीकडे भारत लढतो आहे. आणि दुसरीकडे, भारत आणि चीन या दोन आशियायी राष्ट्रांमधील संघर्ष आता धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. त्यामागे सीमावाद, विस्तारवाद आणि केवळ आशियाच नव्हे तर संपूर्ण जगाचे नेतृत्व करण्याची चीनची `हानवंशीय’ महत्वाकांक्षा या बाबीं आहेत असे मानले जाते. तिबेट, करोना, तैवान आणि परदेशी गुंतवणुक याबाबतची भारताची धोरणे, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढते सख्य, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७० रद्दबातल करून जम्मु आणि काश्मिर मध्ये भारताने केलेले बदल - विशेषत: लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन तो थेट केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली आणणे, प्रत्यक्ष ताबा रेषेजवळ भारत वेगाने निर्माण करत असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा इत्यादीमूळेही चीन अस्वस्थ आहे असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. या सर्व चर्चेत एका मह्त्वाचा मुद्दा सुटून जातो आहे, असे वाटते. तो म्हणजे पाण्यासारख्या नैसर्गिक संसाधनावर ताबा मिळवण्य़ाचा चीनचा प्रयत्न! पाण्यावर कब्जा करणे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाण्याचा वापर एखाद्या प्रभावी शस्त्रासारखा करणे हा चीनचा अंतस्थ हेतू तुलनेने जास्त कुटील, गंभीर आणि मूलभूत स्वरूपाचा आहे. त्यामूळे केवळ भारतच अडचणीत येणार नसून एकूण पर्यावरणालाच फार मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भारत आणि चीन सीमावाद – तात्कालिक स्वरूप भारत आणि चीन यांच्यामधील ४०५६ किमी लांबीच्या सीमेची दोन्ही देशांना मान्य असलेली अधिकृत व सुनिश्चित आखणी अद्याप झालेली नाही. सर्वसाधारणत: पश्चिम, पूर्व आणि मध्य अशा तीन भागात (सेक्टर) ही सीमा विभागली जाते. पश्चिम भागाचा संबंध अक्साई चीन बरोबर येतो. अक्साई चीन हा लडाखचा भाग आहे असे भारत मानतो तर चीनच्या मते तो तिबेटचा भाग आहे. अडतीस हजार चौरस मैलाचा हा भारतीय भूभाग १९६२ साली चीनने बळकावला आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मिर मधील गिलगिट-बाल्टीस्तान भागातील सियाचिन ग्लेशियर जवळची शक्सगम व्हॅली (ट्रांन्स काराकोरम ट्रॅक्ट) पाकिस्तानने १९६३ मध्ये चीनच्या हवाली केल्यामूळे परिस्थिती अजूनच गंभीर झाली आहे. पूर्व भागाचा संबंध तिबेट आणि अरूणाचल प्रदेशाबरोबर येतो. नव्वद हजार चौरस मैलाच्या या भारतीय भूभागावर चीनचा दावा आहे. चीन अरूणाचल प्रदेशचा उल्लेखच मूळी दक्षिण तिबेट असा करतो. मध्य भागाचा संबंध तिबेट, सिक्किम, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशाबरोबर येतो. या भागात अद्याप फारसे गंभीर प्रश्न उदभवलेले नाहीत. सध्या ज्या गलवान नदीच्या खॊ-यात भारत-चीन संघर्ष चालू आहे ती गलवान नदी अक्साई चीन मध्ये उगम पावते. काराकोरम पर्वत रांगातून मार्ग काढत ती लडाख मध्ये श्योक नदीला येऊन मिळते. श्योक नदी ही सिंधु नदीची एक उपनदी आहे. वरील तपशीलातून एक गोष्टी प्रकर्षाने पुढे येते. ती म्हणजे भारत-चीन संघर्षात तिबेटला अनन्यसाधारण महत्व आहे. तिबेट केंद्रस्थानी तिबेट हे जगातले सर्वात जास्त ऊंचीवर असलेले सर्वात मोठे पठार आहे. म्ह्णून त्यास जगाचे छप्पर म्हणतात. तिबेट म्हणजे जणु काही मोठ्या क्षेत्रावर (२४०० किमी * १४४८ किमी)पसरलेली पाण्याची बॅंकच आहे. त्यामूळे तिबेटला आर्कटिक आणि अंटार्क्टिक या दोन ध्रुवाप्रमाणे तीसरा ध्रुव असेही म्हटले जाते. आशियातील हवामान आणि मान्सुन तिबेटमूळे प्रभावित होतो. आशियातला ताज्या व गोड्या पाण्याचा सर्वात मोठा साठा तिबेट मध्ये आहे. तिबेट मध्ये पुढील बारा आंतरराष्ट्रीय नद्या उगम पावतात - यांगत्से, यलो, मेकॉंग, सालविन, इरावडी, अरूण, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज, मानस आणि तरिम. त्या नद्या पुढील दहा देशात जातात - चीन,भारत, बांगलादेश,बर्मा, भूतान, कंबोडीया, लाओस,नेपाल, पाकिस्तान आणि थायलंड. आशियातील ८० % आणि जगातील ४६ % लोकसंख्या या दहा देशात आहे. जल-राजकारणात प्रभुत्व – चीनची महत्वकांक्षा तिबेट चीनच्या ताब्यात आहे. चीन मध्ये उगम पावुन अन्य देशांमध्ये जाणा-या नद्यांचे नियंत्रण करून चीन जल-राजकारणात प्रभुत्व मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपल्या भागातील नद्यांवर महाकाय धरणे बांधुन स्वत:च्या सोईनुसार पाणी अडवणे, ते पाणी चीन मध्ये अन्यत्र वळवणे आणि नदीच्या खालच्या अंगाला असलेल्या देशांचे पाणी तोडणे/कमी करणे अथवा पूर्वकल्पना न देता अचानक पाणी सोडून त्या देशात महापुर घडवून आणणे इत्यादी प्रकार चीन करण्याची शक्यता आहे. जल-राजकीय व्युहरचनेची गरज त्यामूळे तिबेट आणि तिबेट मध्ये उगम पावणा-या नद्यांबाबत भारताने जास्त काळजीपूर्वक भूमिका घ्यायला हव्यात. चीनच्या जल-राजकारणाचा बरावाईट फटका ज्या ज्या देशांना बसण्याची शक्यता आहे त्या सर्व देशांची एक नदी-संघटना ऊभारण्य़ात भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. एका व्यापक जल-राजकीय व्युहरचनेची बीजे त्यात दडली आहेत. महाकाय पाणी स्थलांतर प्रकल्प चीनचा उत्तर भाग तुलनेने जास्त प्रगत व श्रीमंत आहे. लोकसंख्या आणि आर्थिक उलाढाल यांचे केंद्रिकरण तेथे झाले आहे. चीनच्या एकूण लागवडीलायक क्षेत्रापैकी ६४ टक्के क्षेत्र उत्तर चीन मध्ये आहे. पण या सर्व बाबींना अनुरूप अशी पाणी उपलब्धता मात्र तेथे नाही. चीनच्या एकूण पाणी उपलब्धतेच्या फक्त १९ टक्केच पाणी उत्तर चीन मध्ये आहे. दक्षिण चीन मध्ये मात्र पाणी उपलब्धता जास्त आहे. तेथील पाणी चीनला कसेही करून उत्तर चीन मध्ये घेऊन जायचे आहे. त्यासाठी "ग्रेट साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रांन्सफर प्रॉजेक्ट सारखे महाकाय पाणी-स्थलांतर प्रकल्प तो राबवतो आहे. याच कारणासाठी चीनचा जल-समृद्ध तिबेटवरही डोळा आहे. तिबेटचा इतिहास १२७१ ते १३६८ या ९७ वर्षांच्या कालावधीत तिबेट चीनचा भाग होता. पण त्यावेळी चीन स्वत:च पारतंत्र्यात होता. चीनवर मंगोल राजवंशाचे राज्य होते. मंगोलांनी तिबेटला तुलनेने जास्त स्वायत्तता दिली होती आणि तिबेट करिता स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था होती. पुढे १३६९ ते १६४४ या कालावधीत तब्बल २७५ वर्षे तीन तिबेटी राजवंशांच्या अधिपत्याखाली तिबेट स्वतंत्र होता. १६४४ ते १९११ या कालावधीत २६७ वर्षे तिबेट परत एकदा चीनचा भाग बनला. पण याकाळात चीन मांचू राजवटीच्या अधिपत्याखाली होता. मांचु राजवटीत देखील तिबेटने स्वायत्तता अनुभवली. मांचु राजवटीच्या पतना नंत्तर १९११ ते १९४९ ही ३८ वर्षे तिबेट स्वतंत्र होता. चीन मध्ये १९४९ साली साम्यवादी क्रांती झाली आणि १९५० साली चीनने तिबेटला गिळंकृत केले. चीनने तिबेट वर कब्जा केल्यामूळे तिबेटचे ‘बफर’ संपुष्टात आले आणि भारत, नेपाळ व भूतान हे देश पहिल्यांदाच चीनच्या प्रत्यक्ष संपर्कात आले पर्यावरणीय हाहा:कार तिबेट्वर एकदा ताबा मिळवल्यावर चीनने अत्यंत पद्ध्तशीररित्या तिबेटमध्ये राजकीय व प्रशासकीय बदल घडवुन आणले. तिबेट अटॉनॉमस रिजन स्थापन करून हान वंशीय बहुसंख्य बनतील अशी धोरणे अंमलात आणली. या तयारीच्या जोरावर चीनने आता तिबेट मधील जल-संसाधनांचे बेछूट शोषण सुरू केले तर हवामान बदलाच्या या काळात पर्यावरणीय हाहा:कार होईल. आणि त्याचे परिणाम चीनमध्ये उगम पावणा-या १२ नद्या ज्या दहा देशात जाता त्या देशांवर होईल. ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज सारख्या नद्यांवर चीनने महाकाय धरणे बांधली आणि त्यांचे पाणी वळवले तर भारतावर त्याचे काय परिणाम होतील याची कल्पनादेखील करवत नाही. पर्यावरणीय मुद्दे तसेच जनमत आणि आंतरराष्ट्रीय दडपणे झुगारून अत्यंत बेमुर्वतखोरपणे थ्री गॉर्जेस सारखी धरणे बांधायची क्षमता चीनकडे आहे. जगात सर्वात जास्त धरणे (८५००० ) आज चीन मध्ये आहेत. एवढेच नव्हे, तर चीन एका अर्थाने धरणांचा निर्यातदार देश आहे. दोन हजार दहासाली ४९ देशात २१६ धरणांची निर्मिती चीन करत होता. राजकीय नेतृत्वात अभियंत्यांचे प्रभुत्व चीनच्या जलविकासाचे दुसरे एक खास वैशिष्ट्य आहे. चीनच्या राजकीय नेतृत्वात गेली तीन दशके अभियंत्यांचे प्रभुत्व आहे. १९८२ साली बाराव्या कम्युनिस्ट पार्टी कॉंग्रेस मध्ये पुढील अभियंत्यांच्या नेमणूका मध्यवर्ती समितीवर करण्यात आल्या - ली पेंग, हू क्विली, झियांग झेमिन, हु जीन्तावो, वु बॅन्गुवो, वॅंग झाओगोल. पॉलिट्ब्युरोच्या स्थायी समितीत २०१२-१३ पर्यंत नऊ पैकी आठ सदस्य अभियंते होते. सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नांना त्यांनी साहजिकच अभियांत्रिकी उत्तरे शोधण्याला प्राधान्य दिले. ली पेंग ११ वर्षे पंतप्रधान होते. त्यांनी थ्री गॉर्जेस आणि "ग्रेट साऊथ नॉर्थ वॉटर ट्रांन्सफर प्रॉजेक्ट" चा आग्रह धरला. चीनचे सध्याचे सर्वेसर्वा क्षि जीनपिंग हे देखील केमिकल इंजिनियर आहेत याची विशेष नोंद करायला हवी. तात्पर्य, एक, चीन बरोबरच्या संघर्षाला पाणी-प्रश्नाचेही परिमाण आहे हे लक्षात ठेऊन भारताने चीन संदर्भातील आपले धोरण ठरवायला हवे. दोन, चीनमध्ये उगम पाऊन भारतात येणा-या नद्यांसंदर्भात चीनबरोबर भारताने पाणी-वाटप व व्यवस्थापन करार करावेत. तीन, चीन-बाधित देशांची एक नदी-संघटना उभारण्यात भारताने पुढाकार घ्यावा. चार, हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेऊन महाकाय धरणांचा आग्रह सर्वच देशांनी सोडावा आणि तिबेट मध्ये चीनने पर्यावरणाला घातक प्रकल्प ऊभारू नयेत म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोहिम राबवण्यात भारताने पुढाकार घ्यावा. पाच, पर्यावरणीय बंधनांचा आदर करणे हे चांगले राजकारण व परिणामकारक परराष्ट्र धोरण होऊ शकते याचे भान भारताने ठेवावे. ******* संदर्भ : Water - Asia’s New Battle Ground, Brahama hellaney,HarperCollins,2019 ("व्हिजन", दिवाळी अंक, कोल्हापूर)

पाणीपट्टी वसुली वाढविण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे ,2024 _प्रदीप Purandare

पाणीपट्टी वसुली वाढविणेबाबत मार्गदर्शक तत्वे २०२४ प्रदीप पुरंदरे जल संपदा विभागाने (जसंवि) पाणीपट्टी वसूली वाढविणे संदर्भात नव्याने मार्गदर्शक तत्वे शासन निर्णयाद्वारे (क्र. संकीर्ण २०२२ /प्र क्र ३१६/२०२२/ सिंव्य (कामे) (म) दि.१५ ऑक्टोबर २०२४) प्रसृत केली आहेत. त्यांचा परामर्श या लेखात घेतला आहे. १.० शासन निर्णयातील प्रमुख मुद्दे: १.१ घनमापन पद्धतीने सिंचन पाणी वापर मोजणी व आकारणी करणे (१) पाणी वापर संस्थांची स्थापना व क्षेत्र हस्तांतरण यासाठी विशेष मोहीम राबवणे (२) State Volumetric Measurement Conversion Program (SVMCP) च्या मदतीने SWF (प्रवाहमापक), Electronic Gauge Recorder, Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) व त्यावर आधारित मीटर्स, इत्यादीसह घनमापन पद्धत ३० जून २०२५ पर्यंत (म्हणजे येत्या साधारण ७ महिन्यात) पूर्णत: अंमलात आणणे १.२ घनमापन पद्धतीने बिगर सिंचन पाणी वापर मोजणी व आकारणी करणे. (सध्याचे मीटर बदलून त्या जागी SCADA based Meters बसवणे ) १.३ पाणीपट्टी भरणा सोपा करण्यासाठी मोबाइल व QR Code (पेमेंट गेटवे) वापरणे १.४ लाभधारक माहिती प्रणाली (Data Base) १.५ पाणी अर्ज, मोजणी, आकारणी ,इत्यादि करता स्वतंत्र App १.६ पाणी पट्टी आकारणी व वसूली संदर्भातील वाद मिटविण्यासाठी विवाद निवारण प्राधिकरण (Primary Dispute Resolution Mechanism, PDRM) १.७ शासनाच्या विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेली थकबाकीची वसूली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षते खालील उच्च स्तरीय समितीने करणे २.० शासन निर्णयातील स्वागतार्ह बाबी: वर नमूद केलेल्या पैकी विशेष मोहीम राबवणे; Electronic Gauge Recorder; Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) व त्यावर आधारित मीटर्स; पेमेंट गेटवे; लाभधारक माहिती प्रणाली (Data Base), पाणी अर्ज, मोजणी, आकारणी, इत्यादि करता स्वतंत्र App, पेमेंट गेटवे, इत्यादि बाबीबद्दल जल संपदा विभागाचे मन:पूर्वक अभिनंदन! देर आये; दुरुस्त आये!! या गोष्टी नक्कीच आवश्यक आहेत. पण त्या स्वीकारताना जसंवि ने आजवरच्या कटू अनुभवाचे सखोल व समग्र विश्लेषण, आत्म परीक्षण आणि संकल्पनांबाबत मूलभूत विचार केलेला नाही. शासन निर्णयातील अशा त्रुटी आणि प्रसंगी आक्षेपार्ह बाबीकडे उर्वरित लेखात लक्ष वेधले आहे. ३.० शासन निर्णयातील त्रुटी आणि आक्षेपार्ह बाबी. (१) दादांच्या श्रेयाचे नानांनी केले अपहरण “घनमापन पद्धतीने पाणी वितरण करणे व सिंचनात लाभधारकांचा सहभाग घेणे हे धोरण जलनीती, २०१९ द्वारे स्वीकारले” असे पूर्णत; चुकीचे (का धडधडीत खोटे?) विधान शासन निर्णयात केले आहे. वस्तूत; राज्याने हे धोरण जलनीती,२००३ मधील पंचसूत्री द्वारे २००३ सालीच (म्हणजे भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी तब्बल ९ वर्षे अगोदर!) स्वीकारले. आणि म्हणून MMISF आणि MWRRA हे दोन कायदे २००५ साली केले गेले.. विधान मंडळाच्या ज्या दोन संयुक्त समित्यांनी MMISF आणि MWRRA या दोन विधेयकांचे रूपांतर कायद्यात केले त्या समित्यांचे अध्यक्ष होते श्री अजितदादा पवार. दादांच्या श्रेयाचे नानांनी अपहरण केले! (२) “पालक” कायदा बेदखल महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ, ७६) हा सिंचना संदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट) कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे. पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घ्यायला हवा कारण त्या कायद्याच्या उद्दिष्टातच (प्रिएंबल) खालील प्रमाणे उल्लेख आहे. "ज्याअर्थी, कालव्यांच्या जलप्रदाय क्षेत्रामधील जमिनींवर पाणीपट्टी बसवण्याची तरतूद करणे आणि त्याच्याशी संबंधित अशा बाबींची तरतूद करणे यासाठी अधिनियम करण्यात येत आहे." सिंचन व्यवस्थापना संदर्भातील सर्व अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रके, शासकीय प्रकाशने आणि सिंचन (प्रवाही व उपसा) तसेच बिगर सिंचन पाणी वापराचे सर्व करारनामे या सर्वात मपाअ,७६चा संदर्भ महत्वाचा असतो. पण संदर्भीय शासन निर्णयात मात्र मपाअ,७६ चा उल्लेख नाही. या कालावधीत सत्ताधीश असलेल्या भाजपने २०१४ सालच्या निवडणुकांत शासनाच्या श्वेतपत्रिकेला प्रत्युत्तर म्हणून काळीपत्रिका प्रकाशित केली होती. त्यात कायदे, नियम आणि अधिसूचना या संदर्भातील सर्व आदर्श गोष्टी सांगितल्या आहेत.. पण केले काहीच नाही. (३) घनमापन पद्धत – सखोल व समग्र विश्लेषण आवश्यक घनमापन पद्धतीने पाणी पुरवठा आणि पाणीपट्टी आकारणी व वसूली संदर्भात सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये (परिशिष्ट-१), कायदेविषयक बाबी (परिशिष्ट-२) आणि घनमापन पद्धतीचे अभियांत्रिकी मुद्दे (परिशिष्ट-३) या बद्दल सखोल व समग्र विचार न करता अंधारात उडी मारण्याची गंभीर चूक जसंविने प्रथम २००३ साली केली. आता त्या चुकीची पुनरावृत्ती २०२४ साली परत झाली. History repeats itself, first as tragedy, second as farce. (इतिहासाची पुनरावृत्ती होते; प्रथम एक शोकांतिका म्हणून आणि दुस-यांदा प्रहसन म्हणून) (४) मपाअ ७६ मधील कलम ७५ ते ८९ अन्वये नुकसान भरपाई देणे, महसूल माफ करणे आणसक्तीच्या मार्गाने पाणी पट्टीची वसुली करणे इत्यादी बाबत तरतुदी आहेत. त्या न वापरल्यामुळे विस्मृतीत गेल्या आहेत. त्या वेळीच वापरल्या असत्या तर Primary Dispute Resolution Mechanism (PRDM) नामक अव्यापारेषु व्यापार करावा लागला नसता. निवडणुकीच्या तोंडावर वाट्टेल ती प्रलोभने दाखवण्याच्या जमान्यात PRDM हास्यास्पद बनतो! अशा रेवड्या वाटत बसण्यापेक्षा शासनाने कायद्यानुसार नुकसान भरपाई द्यावी किंवा महसूल व खंड कमी करावा. (५ ) घन मापन पद्धत आणि पाणी वापर संस्था यांच्या अपयशाला दस्तुरखुद्द जसंवि कसा जबाबदार आहे हे खालील मुद्यांवरून स्पष्ट होते (१) जसंविने ज्या कायदेविषयक बाबींची पूर्तता २००५ साली करणे अपेक्षित होते त्यांची पूर्तता २०२४ सालापर्यंत केलेली नाही, उदाहरणार्थ, • संस्थेअंतर्गत उपसमित्या नेमल्या नाहीत (कलम २०) • लघु वितरिका, वितरिका, कालवा, प्रकल्प स्तरांवरील पाणी वापर संस्थांनी आपसात जे करार करायला पाहिजेत ते झालेले नाहीत(कलम २१,२९) • संयुक्त पाहणी आणि हस्तांतरण प्रक्रिया व्यवस्थित पूर्ण केली नाही (कलम २२) • प्रवाह मापक बसवलेले नाहीत (कलम २३) • पाणी व्यवस्थापन संस्थांच्या अधिकारांविषयी संदिग्धता आहे (कलम ३०) • ऊपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्य़ात आले आहे (कलम ३९ ते ५१) • जल-संघर्षांच्या सोडवणूकीसाठीच्या प्रक्रियेत पा.वा.संस्थांना सामील करून घेतलेले नाही (कलम ६३ व ६४) (२) लोकसहभाग वाढविण्यासाठी स्थापन करायच्या पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याची जबाबदारी चक्क ठेकेदारांवर सोपवली गेली (३) संयुक्त पाहणीनुसार कामे करताना मातीकाम प्राधान्याने केल गेले; प्रवाहमापके आणि विविध प्रकारची दारे हे काम मागे पडले. पाणी-पातळी आणि कालवा विसर्ग यांचे नियमन त्यामूळे साध्य झाले नाही. (४) हंगामाचे नियोजन (PIP) आणि तंटा निवारण ही दोन्ही कामे कायद्यात तरतूद असताना पाणी वापर संस्थाना दिली गेली नाहीत. (५) पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यावर निर्णय प्रक्रिया संस्थांकडे सोपवली गेली नाही. कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त केल्या गेल्या नाहीत. (६) पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन केली नाहीत. < (७) जल व्यवस्थापनाकरिता करारातील तपशीलानुसार प्रत्यक्ष हस्तांतरण करण्यासाठी सुनियोजित व कालबद्ध प्रक्रिया कायद्याच्या कलम २१,२२ व २९ नुसार अपेक्षित आहे. या सर्वाचा पाया अर्थातच करार हा आहे. करारच वेळेवर झाला नाही तर? सगळचं मुसळ केरात!आणि दुर्दैवानं तसंच झालं. कराराचा मसुदा विहित करायला शासनानं तीन वर्षं लावली. तो पर्यंत पा.वा.संस्था स्थापन होऊन ३ वर्षं झाली. करार न होताच "करारानुसार" कामं सुरू झाली. पा.वा.संस्थेच्या ज्या अध्यक्षाच्या काळात कामं सुरु झाली त्याचा कार्यकाळ संपून गेला. तो जबाबदार नाही. कारण त्याच्या काळात करारच झाला नाही. ज्याच्या काळात करार झाला तो ही जबाबदार नाही कारण कामं अगोदरच झाली. लोक सहभागाला एक अधिकृत स्वरूप देण्याकरिता जो करार हवा त्यालाच उशीर झाल्यामूळं एका चांगल्या संकल्पनेचा अक्षरश: बोजवारा उडाला. समारोप कायदा करून ४८ वर्षे (लेखी अठ्ठेचाळीस वर्षे फक्त) झाली तरी त्या कायद्याचे नियम अद्याप केलेले नाहीत. प्रस्तुत लेखकाने २०१४ साली या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुर्वे समितीने नियम तयार करून २०१५ साली शासनास सादर केले आहेत. नऊ वर्षे झाली शासन त्यावर पुढील कार्यवाही करत नाहीये. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ (मपाअ७६) हा सिंचनासंदर्भातील राज्याचा मूळ पालक (पेरेंट) कायदा आहे. सिंचन व्यवस्थापनाचा पाया व चौकट त्या कायद्यानुसार असणे अपेक्षित आहे. पाणीपट्टी बसवण्याची तरतुद करताना तर तो कायदा विशेषत्वाने विचारात घेतला जावा अशी विनंती प्रस्तुत लेखकाने मजनिप्रा ला १६.२.२०१४ रोजी तपशीलवार निवेदन सादर करून केली होती. सिंचन विषयक कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा विधिमंडळाने घ्यावा आणि जल व सिंचन कायद्यांचे नियम न करून विधिमंडळाचा व जनतेचा अवमान करणा-यांवर कारवाई करावी अशी विनंती मी मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद आणि मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा यांना ३० जानेवारी २०२२ रोजी पत्राद्वारे केली आहे. सिंचन कायद्यांकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष झाले आहे. जसंवि, मजनिप्रा, विधान मंडळ कोणालाच त्याची काही पडलेली नाही. अराजक व अनागोंदीमुळे भीषण जल संकटाला आपण आमंत्रण देत आहोत. सोबत : सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये (परिशिष्ट-१), कायदेविषयक बाबी (परिशिष्ट-२) आणि घनमापन पद्धतीचे अभियांत्रिकी मुद्दे (परिशिष्ट-३) तांत्रिक कारणांमुळे परिशिष्टये स्वतंत्ररित्या दिली आहेत..

ई-मेलने / खुले पत्र प्रदीप पुरंदरे सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद फ्लॅट ए -1404,वसुधा ईताशा Pune- Bangalore National Highway, Kothrud, Pune 411038 दिनांक: १६ ऑगस्ट २०२४ प्रति, मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री (गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राज शिष्टाचार) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई विषय: महाराष्ट्रातील गंभीर सिंचन सद्यस्थिती संदर्भ: (१) जल व सिंचन विषयक धोरणे आणि कायदे; (२) विविध आयोग व समित्यांचे अहवाल, (३) सिंचन स्थितीदर्शक, जललेखा आणि स्थिर चिन्हांकन (benchmarking)अहवाल, महोदय, स.न.वि.वि. एक मुक्त जल अभ्यासक म्हणून महाराष्ट्रातील गंभीर सिंचन सद्यस्थितीकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी मी आपणास हे खुले पत्र लिहित आहे. त्याची आपण गंभीर दखल घ्याल व राज्यातील सिंचनाच्या व्यापक हितास्तव त्वरित सकारात्मक कारवाई कराल अशी मला आशा आहे. १.० महाराष्ट्राचे देशातील स्थान: १.१ नीती आयोग विकसित कॉम्पोझिट वॉटर मॅनेजमेंट इंडॆक्स-२.० आधारे तयार करण्यात आलेल्या अहवालात छप्पन गुण देऊन महाराष्ट्राची कामगिरी “मध्यम” स्वरूपाची ठरविण्यात आली आहे. जल-व्यवस्थापनात २०१५-१६ साली देशात चौथ्या स्थानावर असणारा महाराष्ट्र २०१६-१७ साली पाचव्या तर २०१७-१८ साली आठव्या स्थानावर होता. १.२ UN, UNDP, इत्यादी संस्थांच्या मदतीने नीती आयोगानेच विकसित केलेल्या सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स आधारे तयार करण्यात आलेल्या २०२३-२४ सालच्या अहवालात चार गट (कंसात गूण) करण्यात आले आहेत. ते पुढील प्रमाणे - Aspirant (० – ४९), Performer (५० – ६४ ), फ्रंट रनर (६५-९९), Achiever (१००)]. ७३ गुण देऊन महाराष्ट्राचा समावेश Front Runner गटात केला आहे. राज्य आता देशात १३ व्या स्थानावर आहे. (७९ गुण प्राप्त उत्तरखंड पहिल्या स्थानावर आहे, दि.१ जुलै २०२४ च्या वर्तमानपत्रात त्याबददल भल्यामोठ्या जाहिराती आहेत. त्या वरुन त्या अहवालाचे महत्व अधोरेखित होते) १.३ देशातील एकूण ५७४५ मोठया प्रकल्पांपैकी २३९४ (४२%) मोठे प्रकल्प आणि एकूण बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी ६७% प्रकल्प एकटया महाराष्ट्रात आहेत. १.४ महाराष्ट्राची तुलना देशांतील अन्य कोणत्याही राज्याबरोबर करता येत नाही कारण जल संपदा विभाग एकूण नक्की किती क्षेत्र अधिकृतरित्या सिंचित आहे हेच सांगत नाही. (पहा: भारतातील राज्यांचे निवडक सामाजिक व आर्थिक निर्देशक, पृष्ठ क्र. ३०३, स्तंभ क्र ४८, महाराष्ट्राची आर्थक पाहणी २०२३-२४) २.० राज्यातील सिंचन वास्तव: २.१ बर्वे आयोगाचे अंदाज व प्रत्यक्ष स्थिती सिंचन संपत्तीचा विकास १४३० कोटी रुपये भांडवली खर्च करून १९६१ ते १९८० या २० वर्षात होईल आणि अंतिम सिंचन क्षमता ४५ टक्क्या पर्यन्त जाऊ शकते असे दोन अंदाज बर्वे आयोगाने व्यक्त केले होते. (महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग, प्रकरण ८, सारांश, पृष्ठ १६५) जल संपत्तीचा विकास, जो १९८० साली पूर्ण होणे अपेक्षित होते, तो अद्याप चालूच आहे, राज्याने सिंचन प्रकल्पात (मार्च २०१८ अखेर) एकूण रू १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक केली असून बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८) उर्वरित किंमत रू ८३६६४ कोटी आहे. २.२ प्रकल्प किती रखडावेत याला काही मर्यादा? सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीच्या (एसआयटी) अह्वालात खालील धक्कादायक माहिती दिलेली आहे (खंड १, पृष्ठ क्र.३५० व ३५१) ".....प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाली तथापि प्रथमत: अनुदान विलंबाने प्राप्त झाले असे ६८ प्रकल्प आहेत.....उपरोक्त प्रकारे विलंबाचा कालावधी २ वर्षापासून २६ वर्षांपर्यंत दिसून येतो......प्रकल्पास प्रथमत: अनुदान उपलब्ध झाल्यानंतरही काही प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष धरणाचे काम सुरू होण्यास विलंब झाल्याचे निदर्शनास येते. ...६२ प्रकल्पांमध्ये असा विलंब झाल्याचे आढळून येते.....विलंबाचा कालावधी हा २ वर्षांपासून १९ वर्षांपर्यंत दिसून येतो. २.३ उपलब्ध पाणी: वापराकरिता एकूण १,३९,०८३ दलघमी पाणी उपलब्ध असले तरी आजमितीचा एकूण प्रकल्पिय उपयुक्त जलसाठा ५१,८०० दलघमी (४५%) एवढाच आहे कारण कोकणातील पाणी राज्यात अन्यत्र वापरणे कठीण आहे २.४ पूर्ण प्रकल्प: ३० जून २०२२ अखेर राज्यात अंशत: व पूर्णत: सिंचन क्षमता निर्माण झालेले ८६ मोठे, २९८ मध्यम व लघु (उपसासह) राज्यस्तर असे एकूण ३६९७ प्रकल्प होते. पण महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने केलेली पूर्ण प्रकल्पांची व्याख्या (परिच्छेद ५.७ अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता, खंड-१) पाहता आपले अनेक प्रकल्प जन्मत:च आजारी व अपंग असण्याचीच शक्यता जास्त आहे. २.५ नवीन प्रकल्प नाहीत आणि आहेत ती धरणे भरत नाहीत: सिचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२१-२२ अन्वये असे दिसते की, गेल्या दहा वर्षात प्रकल्पीय उपयुक्त जलसाठयात नगण्य वाढ झाली. म्हणजेच नवीन प्रकल्प झाले नाहीत.. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. धरणे सरासरी ६४ टक्केच भरली. (आलेख -१) २.६ सिंचन क्षमता: (१) भूपृष्ठावरील पाण्याआधारे राज्याची अंतिम सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर आहे. तीची राज्यस्तरीय व स्थानिकस्तर अशी अधिकृत फोड केलेली नाही. (२) सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल २०२२-२३ नुसार ३० जून २०२२ अखेर राज्यस्तरीय प्रकल्पांची ५५.६ लक्ष हेक्टर आणि स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर अशी एकूण निर्मित सिंचन क्षमता ७५.५८ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे `अंतिम’च्या ८९ टक्के! (३) राज्यस्तरीय प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष सिंचन ४२ लक्ष हेक्टर आहे. म्हणजे ५५.६लक्ष हेक्टर “निर्मित”च्या ७६ टक्के! पण त्यात विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. तो तसा करणे योग्य नाही कारण विहिरीवरील क्षेत्रासाठी शासन पाणी देत नाही. कालवे धड नसल्यामुळे जे पाणी वाया जाते ते विहिरींना लागते. त्यामुळे विहिरीवरील १४ लक्ष हेक्टर वजा केले तर कालवा व नदी वरील सिंचन जेमतेम २८ लक्ष हेक्टर म्हणजे “निर्मित”च्या ५० टक्केच भरते. (४) स्थानिकस्तर प्रकल्प “बांधले व विसरले” स्वरूपाचे असून त्यांच्या व्यवस्थापनाची काहीही अधिकृत व्यवस्था नाही. त्यामुळे स्थानिक स्तरच्या प्रत्यक्ष सिंचनाबद्दल मौन पाळण्याची प्रथा प्रथम पासून आहे, जाणकारांच्या मते स्थानिकस्तर प्रकल्पांची १९.९८ लक्ष हेक्टर निर्मित सिंचन क्षमता व त्यावरील गुंतवणूक वाया गेली आहे. २.७ जललेखा अहवाल (२०१७-१८ ते २०२१-२२) २०१७-१८ ते २०२१-२२ या कालावधीतील पाच जललेखा अहवालांच्या विश्लेषणातून (तक्ता-१) पुढील बाबी स्पष्ट आहेत. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) न करता; वापरलेले पाणी, सिंचित क्षेत्र, बाष्पीभवन, गाळ, कालवा-वहन क्षमता, कालवा-वहन-व्यय, धरणातून होणारी गळती, इत्यादीचे प्रत्यक्ष मोजमाप न करता जललेखा (Water Audit) केला जातो आहे. त्यात पाणी चोरी आणि अनधिकृत / पंचनाम्यावरील क्षेत्राचा समावेश नसल्यामुळे जललेखाची विश्वासार्हता शून्य आहे. `कचरा आत- कचरा बाहेर’ (Garbage in & garbage out) असे त्याचे खरे स्वरूप आहे. वार्षिक कर्मकांड म्हणून जललेखा प्रकाशित केला जातो. पाण्याच्या थेंबा थेंबा साठी संघर्ष होत असताना आणि पाण्याला प्रचंड मागणी असताना अनेक प्रकल्पात फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचन-वर्ष अखेर पाणी विना-वापर शिल्लक दाखवले जात आहे. शेतीकरिता पाणी वापरले जात नाही अशी हाकाटी करून तसे रेकॉर्ड तयार करायचे आणि मग ते "शिल्लक" पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवायचे असा कुटिल डावही असू शकतो. अनेक मुख्य कालव्यांची वहन क्षमता फार कमी दाखवण्यात आली आहे. ती योग्य आहे असे वादाकरिता गृहित धरले तर बाकीच्या वितरण व्यवस्थेसह पूर्ण प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता इतकी कमी दिसेल की तो प्रकल्प चालू ठेवणेच अयोग्य असे उत्तर येईल. २.८ पीक नियमन सिंचनाचे पाणी कमी होत असताना आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडयात (सप्टेंबर २०१८) उसाचे क्षेत्र किमान ३० टक्के कमी करावे अशी शिफारस केली असताना उसासारख्या बकासूरी पिकाच्या क्षेत्रात मात्र वाढ होते आहे जलसंपदा विभागाचा असा दावा आहे की, “उसाला पाणी दिल्याने राज्यातील एकूण उत्पादनात भरीव वाढ होते. राज्याच्या समृद्धीत आमचे हे योगदान महत्वाचे आहे”, उसाला एकूण किती पाणी दिले जाते याबद्दल मात्र कोणी काही बोलत नाही.. ऊसाला किती पाणी लागते हे मांडण्याचा एक प्रयत्न तक्ता-३ मध्ये केला आहे. तो चूक असल्यास शासनाने बरोबर काय ते जाहीररीत्या सांगावे. तक्ता–२ मधील पीकरचने नुसार कालवामुखाशी एकूण ५०१८६ दलघमी (१७७३ अब्ज घन फुट (टिएमसी) पाणी लागते, त्यापैकी ६० टक्के म्हणजे १०६४ (टिएमसी) पाणी फक्त एकट्या उसाला दिले जात आहे. उसामुळे राज्याच्या समृद्धीत भर घालतो असे म्हणणारा जलसंपदा विभाग ऊसाची पाणीपट्टी आकारणी व वसुली काटेकोरपणे करून शासनाच्या महसुलात किती वाढ करतो? त्याचा तपशील खाली दिला आहे. ऊसाची पाणीपट्टी आणि महसूल . (क) राज्यातील उसाचे एकूण क्षेत्र १४.८९ लक्ष हेक्टर (ख) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील उसाचे क्षेत्र ७.६६ लक्ष हेक्टर (ग) उसाचा वार्षिक जलदर रु ९४३५ प्रति हेक्टर (संदर्भ: क्षेत्रनिहाय परिगणित जलदर, दि १७.१०.२०१८ शासन निर्णय) (घ) लाभक्षेत्रातील ऊसाची वार्षिक पाणीपट्टी आकारणी रु. ७२२.७२ कोटी (ङ) जलसंपदा विभागाची राज्यातील एकूण सिंचन-आकारणी रु १८०.८८ कोटी (च) सिंचन पाणीपट्टीची एकूण वसूली रु ४९.६६ कोटी २.९ पाणीपट्टी आकारणी व वसूली: जलदर निश्चिती हे जलनियमनाचे चांगले हत्यार होऊ शकते असे म्हणतात. दर वाढवा म्हणजे लोक पाणी जपून वापरतील ही “थियरी” त्यामागे आहे. बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात आज कालव्याच्या शेपटांच्या ४०-५० टक्के लाभधारकांना पाणी मिळत नाही. त्यामूळे त्यांचा जलदरांशी काहीही संबंधच येत नाही. जी मंडळी पाणी चोरतात त्यांना पाणीपट्टी कितीही असली तरी काहीही फरक पडत नाही; ते पाणीपट्टी भरत नाहीत. जल संपदा विभाग (जसंवि) कायदा अंमलात आणत नसल्यामूळे जल - सुशासन नावाची काही चीज आज अस्तित्वात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट आहे. शासनाच्या कायदेकानू प्रमाणे सर्व प्रकारच्या आकारण्या केल्या जात नाहीत. भिजलेले सर्व क्षेत्र व वापरलेले सर्व पाणी भ्रष्टाचारामुळे हिशेबात येत नाही. आकारण्या अचूक नसतात. फार उशीराने होतात. पंचनामे केलेच तर वेळेत मंजूर होत नाहीत. शेतक-यांना बिले दिली जात नाहीत. खतावण्या अद्ययावत नसतात. थकबाकीदार नक्की कोण हे देखील काटेकोरपणे सांगणे अवघड होऊन जाते. शासनाने घालून दिलेल्या विहित कार्यपद्धतीची (SOP) अंमलबजावणी होत नाही. व्यवस्थापनाची घडी बसलेली नाही. अधिकारी लक्ष देत नाहीत, अनेक प्रकल्पांवर व्यवस्थापनाचा अधिकृत कर्मचारी-वर्गच नाही. असला तर पुरेसा व प्रशिक्षित नाही. पाणी पुरवठा खंडीत झाल्यास कायद्यात तरतूद असूनही नुकसान भरपाई दिली जात नाही. पाणीपट्टी आकारणी व वसूली हा जल-व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. एकूण जल व्यवस्थापनच धड होणार नसेल तर त्याचा दुष्परिणाम पाणीपट्टी आकारणी व वसूलीवर होणार हे उघड आहे. सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल २०२२-२३ मधील खालील माहिती खूप बोलकी नव्हे तर आक्रोश करणारी आहे: • सिंचन व बिगर सिंचन वसुलीचे प्रमाण अनुक्रमे फक्त ९.४ टक्के आणि ३४ टक्के आहे. • मार्च २०२३ अखेर एकूण रू ३८२०.९ कोटी थकबाकी असून त्यापैकी सिंचन व बिगर सिंचन यांची थकबाकी अनुक्रमे रु ९९८.२८ कोटी व रू.२८२२.६ कोटी आहे. • २०१३-१४ ते २०२२-२३ या कालावधीत परिरक्षण व दुरुस्तीचा खर्च सरासरी रू. ११०६ कोटी तर पाणीपट्टीची सरासरी वसुली रू ८६५ कोटी (खर्चाच्या ७८ टक्के) एवढीच होती. गेली अनेक वर्षे सलग हा आतबट्याचा व्यवहार चालू आहे. या सर्वाबद्दल काहीही न करता केवळ जलदर नव्याने ठरविण्यामूळे परिस्थितीत काय फरक पडणार आहे? सुधारित दराने पाणीपट्टीच्या थकबाकीची आकडेवारी अद्ययावत करणे एवढेच फक्त होत राहिल. एकीकडे, सिंचन प्रकल्पाचे पाणी उसाला मोठ्या प्रमाणात द्यायचे (ते ही फुकटात) आणि दुसरीकडे समन्यायी पाणी वाटपाच्या व सिंचन क्षेत्र सुधारणांच्या गप्पा मारायच्या हा विरोधाभास आहे. २.१० पाणी वापर संस्था: पाणी वापर संस्था यशस्वी होणार की नाही हे प्रकल्पाचे नियोजन व प्रचलन कशा प्रकारे केले जाते या वर मुख्यत: अवलंबून असते. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) तयार केले जाणार नसेल, पीआयपी कामगिरी ५०% पेक्षा कमी राहणार असेल आणि हेक्टर / दलघमी व कालवा – वहनक्षमता या बाबत अवास्तव आकडेवारी दाखवली जाणार असेल तर पाणी वापर संस्था अडचणीत येणार हे नक्की! सन २०२१-२२ या वर्षाच्या जललेखा अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. तशी ती गेली अनेक वर्षे देण्यात येत आहे. पण त्याची दखल घेऊन कारवाई मात्र होत नाही. परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. राज्यातील जल कारभार यंत्रणेची उदासीनता, अकार्यक्षम कालवा व वितरण व्यवस्था, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे झालेले पराकोटीचे दुर्लक्ष या सर्वांचा परिणाम पाणी वापर संस्थांवर झाला नसता तरच नवल! टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा अहवालदेखील महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्थांची सद्यस्थिती दयनीय आहे असेच सूचित करतो. २.११ कालवा प्रचलनाचे तंत्र जुनाट व मागासलेले: धरणातील पाणी शेतक-यांच्या शेतापर्यंत नेण्यासाठी कालवे, शाखा कालवे, वितरिका, लघु वितरिका इत्यादींचे भले मोठे जाळे लागते. संकल्पनातील गृहितां प्रमाणे कालव्यातून पाणी वाहण्यासाठी हे माध्यम अभियांत्रिकी दृष्ट्‍या सक्षम असणे आवश्यक आहे. नव्हे, कार्यक्षम कालवा प्रचलनाची ती एक महत्वाची पूर्व अट आहे. हे अभियांत्रिकी माध्यम एकविसाव्या शतकातील आधुनिक संकल्पनांना किती अनुरूप आहे यावर पाणी वाटपातील पारदर्शकता, जबाबदेही, लोकसहभाग व समन्याय अवलंबून असतो. कालव्यांवरील अगडबंब दारे प्रत्यक्ष त्या दारांपाशी जाऊन मानवी हस्तक्षेपाने (manually) वर-खाली करणे हे काम दमछाक करणारे आणि वेळ खाऊ आहे. त्यामुळे दारांची हालचाल फार सावकाश होते. विशिष्ट वेळेवर पटकन ती दारे हलवता येत नाहीत. कालव्यातील पाणी पातळी आणि विसर्ग यातील बदल विलंबाने होतात. बहुसंख्य दारे आणि प्रवाह मापक नादुरुस्त तरी आहेत किंवा ते जागेवर नाहीत / चोरीला गेले आहेत. त्यामुळे, विसर्ग व पाणी-पातळी नियमना अभावी जलगती शास्त्राचा (Hydraulics) आदर करेल असे अभियांत्रिकी स्वरूपाचे कालवा प्रचलन होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे किंवा बंद नलिकेचा वापर करणे आवश्यक आहे. बार्शी लाईट रेल्वेत बसून मेट्रो / बुलेटची स्वप्ने आपण बघतो आहोत. ज्या कालव्यांमद्धे पाण्याचे नियमन व मोजमाप करता येत नाही त्या कालव्यातून पाणी वापर हक्क देण्याच्या थापा मारल्या जाता आहेत. चांदोबा वाचून चंद्रावर जाता येत नाही! आधुनिक तंत्रज्ञान हा काही देखभाल-दुरुस्ती आणि शिस्तीला पर्याय नाही! पाण्याचे समन्यायी वाटप ही रोमॅंटिक बाब नाही; नेटका प्रपंच केला तरच पाणी मिळते. म्हणून “आधुनिक तंत्रज्ञान अधिक कायदा” याला पर्याय नाही. २.१२ महाराष्ट्रातील सिंचन विषयक कायद्यांची सद्यस्थिती • संघर्षांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत सातत्याने वाढ होते आहे. • सिंचन विषयक नऊ कायद्यांपैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. • राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिंनियम १९७६ (म.पा.अ.७६) प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. • कायद्यांचे नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा पाया आहे. • म.पा.अ.७६ चे नियम नाहीत म्हणून जूने नियम वापरात - जूने नियम जून्या कायद्यांवर आधारलेले - जूने कायदे तर निरसित(रिपेल) केलेले अशी विचित्र स्थिती गेली ४८ वर्षे आहे. • कालवा अधिका-यांच्या नियुक्त्या करणे, त्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करणे, त्यांना अधिकार प्रदान करणे आणि त्यांच्या कामाचे स्वरूप व जबाबदा-या निश्चित करणे, सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाले व लाभक्षेत्रे अधिसूचित करणे या प्रक्रिया पूर्ण केल्या आणि सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तर खालील बाबी शक्य व्हायला मदत होईल.  अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकी बद्दल कारवाई करता येईल  पर्यायी व्यवस्था न करता शेतीचे पाणी बिगर सिंचनासाठी वळवण्या/ पळवण्यावर बंधने येतील  नदीनाल्यांच्या संभाव्य खाजगीकरणाला रोखण्याकरिता एक संदर्भ प्राप्त होईल  सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होईल.  समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळेल.  लाभक्षेत्रातील शेत जमिनी अ-कृषी करायला आळा घालता येईल.  प्रवाही सिंचनाचे हितसंबंध जपायला मदत होईल. कायद्याने सर्व काही होते असे नाही. पण कायद्याविना परिस्थिती अजूनच बिकट होते. २.१३ सिंचन क्षेत्र सुधारणा: सिंचन क्षेत्र सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. राज्याने १९९६-९८ या कालावधीत पांच पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली. दूसरा सिंचन आयोग नेमून राज्यातील जल व सिंचनाचा व्यवस्थित अभ्यास करून घेतला. सन २००३ साली राज्य जलनीती स्वीकारली. जागतिक बँकेकडून २००५ साली कर्ज घेऊन महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प (मजसूप्र), २००५ हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला कायदे केले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जल परिषद, राज्य जलमंडळ, नदी खोरे अभिकरणे (River Basin Agency) आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा अशी नवीन जल-कारभार यंत्रणा (Water Governance Structure) विधिवत स्वीकारली. न पेलणारी उद्दिष्टे, न झेपणारी पंचसूत्री आणि अति आदर्श संबंधांची पुनर्रचना व लोकसहभाग स्वीकारताना आपली तयारी कितपत आहे यांचे भान राहिले नाही. आपली व्यवस्था सुधारावी असे आपल्याला वाटले म्हणून हे सर्व आले नाही. जागतिक बँक कर्ज देते आहे ना मग गप बसा असा “व्यवहार” त्यामागे होता. साहजिकच एकदा पैसा मिळाल्यावर या सर्व सुधारणा चक्क मध्येच सोडून देण्यात आल्या. सुधारणांची भ्रूणहत्या झाली! २.१४ सिंचन घोटाळा: दुष्काळ, जलसंघर्ष, शेतीतील अरिष्ट आणि सिंचन घोटाळा यांचा परस्पर संबंध अगदी जवळचा असताना सिंचन घोटाळ्यावरची चर्चा आजवर फक्त भ्रष्टाचार आणि राजकारण या दोन अंगानीच होत राहिली आहे. ‘सुजाण व चिकित्सक’ महाराष्ट्रात खरेतर त्या अहवालावर स्वतंत्र चर्चा होणे अत्यावश्यक आहे. सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला. शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. देखभाल-दुरूस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातला सनातन भ्रष्टाचार अजूनच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणा-या शेतक-याला जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उध्वस्त झाली. लाभक्षेत्रातील "कोरडवाहूपण" वाढले. सिंचन घॊटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाण्याचे समन्यायी वाटप आणि एकूणच सिंचन-क्षेत्र-सुधारणा (इरिगेशन सेक्टर रिफॉर्म्स) पूर्ण करणे. धन्यवाद आदराने, आपला नम्र, प्रदीप पुरंदरे ता. क. पत्र, निवेदन, लेख, पुस्तके, वेबिनार, जनहित याचिका अशा कोणत्याही मार्गाने प्रयत्न केला तरी जलसंपदा विभागावर काही ढिम्म परिणाम होत नाही हा अनुभव असल्यामुळे मी या पत्राची प्रत आपल्याला दिलेली नाही. राजकीय हास्य जत्रेत आपण शत प्रतिशत व्यग्र असल्यामुळे जलसंपदा विभाग हा आपल्या प्राधान्य क्रमांत नसावा असे वाटते, हे आपल्याला प्रत न देण्याचे दुसरे कारण! (तक्ता 1,3 आणि आलेख -1 येथे जोडलेले नाहीत..