प्रेस नोट
(दि.१९ जानेवारी २०१५)
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५
अन्वये राज्य जल परिषदेची स्थापना २००५ साली झाली आहे. मा. मुख्यमंत्री तिचे पदसिद्ध
अध्यक्ष आहेत. पण गेल्या दहा वर्षात त्या परिषदेची एकही बैठक घेण्यात आली नव्हती. परिषद
कार्यरत नव्हती. राज्य जल परिषद कार्यरत करावी
व तिची पहिली बैठक ताबडतोब बोलवावी अशी मागणी समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
त्यांनी त्याची त्वरित दखल घेतली. दि.१७ जानेवारी २०१५ रोजी राज्य जल परिषदेची पहिली
बैठक मुंबई येथे पार पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेमूळे बैठकीत महत्वाचे
निर्णय झाले. या बैठकीचा तपशील खालील प्रमाणे:
१) बैठकीस खालील प्रमाणे उपस्थिती होती:
·
जल परिषदेचे सदस्य / मंत्री: मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र
फडणवीस, सर्वश्री. गिरीश महाजन, शिवतारे, लोणीकर व श्रीमती पंकजा मुंढे
·
अधिकारी: मुख्य सचीव, मजनिप्रा चे
अध्यक्ष, सदस्य व सचिव; जल संपदा विभागाचे
दोन्ही सचिव, पाटबंधारे विकास महामंडळांचे कार्यकारी संचालक आणि जल संपदा व इतर विभागांचे संबंधित ज्येष्ठ अधिकारी.
·
विशेष निमंत्रित : प्रदीप पुरंदरे,
जनहित याचिका कर्ते
२) बैठकीत चर्चेला आलेले मह्त्वाचे मुद्दे:
अ) एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्यात
होत असलेल्या विलंबाची कारणे
अधिका-यांनी त्यांची भूमिका मांडल्यावर
श्री पुरंदरे यांनी विनंती केली की, जल आराखडा बनवण्यासाठी नेमलेल्या खाजगी अभिकरणांची
भूमिका / गा-हाणी मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी ऎकून घ्यावी. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास होकार
दिला.
ब) मजनिप्रा कायदा जायकवाडी प्रकल्पास लागू असणे.
मजनिप्रा कायदा जायकवाडीस लागू
नाही आणि त्या कायद्याने डेलिनिएशन केल्याशिवाय जायकवाडीस कलम क्र.१२ (६)(ग) प्रमाणे
पाणी देता येणार नाही अशा अर्थाचे मजनिप्राचे मूळ प्रतिज्ञापत्र कसे चूक आहे आणि त्या भूमिकेमूळे कशी हास्यास्पद परिस्थिती राज्यात
निर्माण होईल हे प्रदीप पुरंदरे यांनी दाखवून दिले. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी व पंकजा मुंडे यांनी हा
मुद्दा उचलून धरला. परिणामी, मजनिप्राचे अध्यक्ष श्री बुद्धीराजा यांनी खुलासा केला
की, मजनिप्राची पूर्वीची भूमिका चूक होती. आता मजनिप्रा ची ’ती’ भूमिका नाही.
क)
सिंचन विषयक विविध कायद्यांबाबतच्या
औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करणे
३) बैठकीत झालेले महत्वाचे निर्णय:
अ)
एकात्मिक राज्य जल आराखडा
३१ मार्च २०१५ पर्यंत तयार करावा, त्यासाठी जल मंडळाच्या
बैठका वारंवार व्हाव्यात, मुख्य सचिवांनी याबाबतचे गांभीर्य सर्व संबंधित अधिका-यांच्या
लक्षात आणून द्यावे
ब) मजनिप्रा कायदा जायकवाडीलाच नव्हे तर सर्व महाराष्ट्राला
लागू आहे. नदीखोरे स्तरावरील पाण्याचे
समन्यायी वाटप आणि MMISF कायदा
याचा काहीही संबंध नाही.
क)
सिंचन विषयक विविध कायद्यांबाबतच्या
सर्व औपचारिक प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्यासाठी
टास्क
फोर्स ची स्थापना करावी.
प्रस्तुत प्रकरणी सकारात्मक भूमिका घेऊन त्वरित
निर्णय घेतल्याबद्दल समिती मुख्यमंत्र्यांची आभारी आहे.
प्रदीप पुरंदरे, संयोजक, मराठवाडा
पाणी हक्क संघर्ष समिती
