प्रदीप
पुरंदरे1
प्रास्ताविक:
महाराष्ट्रातील जलक्षेत्राचा एक
धावता आढावा घेऊन काही महत्वाचे प्रश्न या
लेखात उपस्थित केले आहेत. एकविसाव्या शतकातील जल विषयक आधुनिक संकल्पना
अंमलात आणण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करून जल-व्यवस्थापन,
जल-कारभार आणि जल-नियमन या त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी केली पाहिजे अशी
भूमिका या लेखात मांडली आहे.
भूजल: विकेंद्रित
पण अनियंत्रित विकास
सर्वसाधारण पावसाच्या वर्षात एकूण ३४ हजार
दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात होते. आजमितीला भूजलाचा वापर
१७ हजार दलघमी असून अंदाजे २१ लाख
विहिरींद्वारे २५.६८ लक्ष हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. भूजल व वीजेबाबतची
शासनाची धोरणे, बॅंकांनी दिलेली कर्जे आणि अर्थातच वैयक्तिक शेतक-याची उद्यमशीलता
यांच्या एकत्रित परिणामामूळे हा मूलत: विकेंद्रित स्वरूपाचा जल-विकास शक्य झाला. विकेंद्रित स्वरूप हे
त्याचे बलस्थान असले तरी त्याच स्वरूपामूळे भूजलाचा फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापरही होत
आहे. भूजल
ही खाजगी मालमत्ता आहे अशीच एकूण मानसिकता असताना
विकेंद्रित विकासाचे समाजाभिमुख नियंत्रण व नियमन करणे अवघड आहे.
पाणलोट क्षेत्र
विकास: आवश्यक पण आव्हानात्मक
पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे (पाक्षेवि) करण्यासाठी योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर
क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र (५२%) हे आत्तापर्यंतचे उपचारीत क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून
उपचारीत क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात घेता ३१ लक्ष हेक्टर
मध्ये दोन हंगामात भूसार पिके घेता येणे तत्वत: शक्य आहे . पण झालेल्या कामांचे
आयुष्य संपणे , ती मूळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला
नसणे, देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न
पाळणे यामूळे त्या ३१लक्ष हेक्टर तथाकथित सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर
चिंतेचा विषय आहे.
शासन
निर्णयानुसार पाक्षेविच्या कामांचे आयुष्य ५ ते २३ वर्षे आहे. (सलग समतल चर ५
वर्षे, नाला सिमेंट बांध २३ वर्षे, वगैरे) म्हणजे त्या
कालावधी नंतर पाक्षेविची कामे पुन्हा करावी लागतील हा मुद्दा अद्याप फारसा चर्चेत
आलेला नाही. तसेच भूपृष्ठावर असताना सार्वजनिक संसाधन असलेल्या पाण्याचे भूजलात
रूपांतर झाले की खासगीकरण होते हे ही विसरून चालणार नाही. सकस, सक्षम व टिकावू
पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा
उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल
कायद्याची अंमलबजावणी ही फार मोठी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत..
लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर): "बांधले व विसरले"
महाराष्ट्राच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षण
अहवालानुसार लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)
अंतर्गत जून २०१७ पर्यंत थोडे थोडके नव्हे
तर ९१२६४ छोटे प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्याद्वारे १८.०४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती झाली आहे. पण प्रत्यक्ष किती
क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही! या हजारो प्रकल्पात सिंचन व्यवस्थापन
असा काही प्रकार नाही. त्यासाठी यंत्रणा व व्यवस्था नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी
यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. या
प्रकल्पांची अवस्था "बांधले व विसरले" अशी आहे
राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प:
भूपृष्ठीय पाणी व भूजल
असा एकत्रित विचार केला तर राज्यात वापरासाठी एकूण १,५५,९९७
दलघमी पाणी उपलब्ध आहे (तक्ता १). आजमितीला मोठे, मध्यम, आणि राज्यस्तरीय व
स्थानिक स्तरावरचे लघु असे एकूण ७१८५
सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून ७४.५३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण
झाली आहे बांधकामाधीन (१०९९) आणि
भविष्यकालीन (५५३) प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राज्याच्या जलसाठ्यात अजून लक्षणीय भर
पडणार आहे (तक्ता - २) सिंचन प्रकल्पातून विविध गरजांसाठी सध्या एकूण ८६३०१ दलघमी
वापर होतो आहे (तक्ता -३) अशी
आकडेवारी राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या एकात्मिक जल आराखड्यात दिली आहे. .पण या आकडेवारीची
विश्वासार्हता शंकास्पद आहे. खालील दोन उदाहरणांवरून ते स्पष्ट व्हावे
१. पाण्याच्या उपलब्धते
बाबत विश्वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध न झाल्यामूळे एकात्मिक राज्य जल
आराखडा समितीला खालील शिफारशी कराव्या लागल्या
·
भूजल उपलब्धतेचे सुधारित व जास्त अचूक अंदाज बांधण्यासाठी पाणलोट
क्षेत्रांचे सीमांकन व क्षेत्र निश्चिती
नव्याने करणे
·
भूपृष्ठीय जल वैज्ञानिक
आकडेवारीची विश्वासार्हता वाढविण्याकरता संस्थात्मक बदल करणे
२. जल संपदा विभागाने २०१६-१७
चा जललेखा अहवाल मार्च २०१९ मध्ये प्रसिद्ध केला.
पाण्याचे
हंगामपूर्व अंदाजपत्रक ( वॉटर बजेट) न करता, पाण्याचे व सिंचित क्षेत्राचे प्रत्यक्ष मोजमाप न
करता, पाणी-चोरीचा उल्लेख सुद्धा न करता, अशास्त्रीय व
अविश्वासार्ह आकडेवारीच्या आधारे जललेखा
केला आहे हे प्रस्तुत लेखकाने दि. २८ एप्रिल २०१९ रोजी पत्र लिहून शासनाच्या
निदर्शनास आणून दिले आहे.
भारतात एकूण ५७०१मोठी धरणे आहेत.त्यापैकी २३५४ म्हणजे ४१.३ टक्के धरणे महाराष्ट्रात असूनही पाणी-प्रश्न बिकट
होण्यामागे तीन महत्वाची कारणे आहेत. एक, सिंचन घोटाळा. दोन, जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जलनियमन या त्रिसूत्रीचा अभाव. तीन, एकविसाव्या
शतकातील अपेक्षा पण सिंचन-प्रणाली मात्र १९व्या शतकातील
सिंचन घोटाळा
सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आणि शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. अगोदरच तकलादू असलेली जलक्षेत्रातील कायदेशीर चौकट उघडपणे उधळून लावणे, शेतीचे पाणी बिनदिक्कत बिगर सिंचनाकरिता पळविणे, पाण्याचा हिशेब न
देणॆ, जलविज्ञानात संदिग्धता राखणे, प्रकल्पांच्या
देखभाल-दुरूस्तीकडे व व्यवस्थापनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होणे आणि त्यामूळे पाणी
वाटपातील विषमतेत वाढ होणे हे सिंचन घॊटाळ्याचे परिणाम आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची सद्दी संपली. ते
एक समृद्ध
अडगळ ठरले. त्या प्रकल्पांची इतकी बदनामी झाली की, तो घोटाळा उघडकीस आणणा-या सध्याच्या सत्ताधा-यांनी त्यांचे नावच टाकून दिले. राज्यस्तरीय प्रकल्प अडगळीत फेकले गेले. त्यातून निर्माण झालेली पोकळी भरून काढण्यासाठी आघाडी सरकारने सुरु केलेल्या दोन योजना बिनीच्या नव्या योजना म्हणून युती शासनाने पुढे आणल्या. ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनांचा उदय हा असा झाला. या प्रकारामुळे आघाडीच्या सरकारने सुरू केलेली पाण्याच्या फेरवाटपाची प्रक्रियाही युती सरकारने पुढे चालू ठेवली. नव्हे,अधिक गतिमान केली.
जलयुक्त शिवार
योजना:
जलयुक्त शिवार योजनेत
तेरा योजनांचे एकत्रिकरण आहे पण
व्यवहारात मात्र जलयुक्त शिवार म्हणजे नाला खोलीकरण व रूंदीकरण असे समीकरण झाले. त्यातून दुष्काळमुक्ती होणार
असा प्रचार करण्यात आला. या वर्षीच्या दुष्काळाने तो खॊटा ठरवला. जलयुक्त शिवार
या योजनेद्वारे एकंदर रू. ८४५३ कोटी खर्चून मागील
तीन वर्षांमध्ये २४ लाख सहस्त्र घनमीटर
पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली, सूमारे ३४.२३ लाख
हेक्टर कृषी क्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली असा दावा
करण्यात आला आहे. हे जादुई
आकडे नक्की कसे आले, त्यामागची गृहिते काय आहेत, जे क्षेत्र सिंचनाखाली आले ते जादाचे / वाढीव क्षेत्र आहे का, ‘जलयुक्त’ चे आयुष्य किती, वितरण व्यवस्था काय,
त्यातून किती पाणी-पाळ्या आणि
दर पाणी-पाळीत किती पाणी मिळणार असे अनेक प्रश्न प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत. जलयुक्त बद्दल घेतल्या जाणा-या खालील आक्षेपांचेही निराकरण
झालेले नाही
·
अधिसूचित नैसर्गिक प्रवाहास प्रमाणाबाहेर अडथळा झाल्यामूळे खालच्या बाजूची
धरणे कमी भरणे. उर्ध्व विरूद्ध निम्न असा जल संघर्ष निर्माण होणे
·
पाण्याचे अघोषित व बेकायदेशीर फेरवाटप होणे
· जलधर (Aquifer) उघडा पडणे व त्यात गाळ जाऊन त्याची क्षमता कमी होणे
·
पाणलोट क्षेत्रातील वरच्या भागात साधारणत: सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दूर्बळ
घटकांच्या जमीनी असतात. त्यांच्या विहिरींचे पाणी कमी होणे
शेततळ्यांमूळे पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण
शेततळ्यांबाबतची परिस्थिती तुलनेने जास्त गंभीर आहे. शेताच्या खोलगट भागात पावसाच्या वाहून येणा-या पाण्याने भरणारे, नैसर्गिक इनलेट आऊटलेट असलेले, प्लास्टिकचे
अस्तरीकरण नसलेले , भूजल पातळीत वाढ करणारे, बाष्पीभवन मर्यादित असलेले, एखाद दुस-या संरक्षित पाणी-पाळी पुरते मर्यादित छोटे तळे ही शेततळ्याची मूळ संकल्पना. असे शेततळे वैयक्तिक शेतक-यास आवश्यक व समाजाला उपयुक्त आहे. पण सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली साठवण तलाव बांधले जात आहेत. जमीनीच्या वर, उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा केलेल्या पाण्याने भरणारे, नैसर्गिक इनलेट आऊटलेट नसलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण असलेले,भूजल पातळीत घट करणारे, बारमाही सिंचन करू पाहणारे, प्रचंड बाष्पीभवन असलेले हे साठवण तलाव वैयक्तिक शेतक-याच्या हिताचे पण समाजासाठी घातक आहेत. त्यामूळे पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे.
हा छाती दडपून टाकणारा तपशील आहे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचा. आता एवढी अवाढव्य व्यवस्था वर्षानुवर्षे विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळितपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल-व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट), जल-कारभार ( वॉटर गव्हर्नन्स) आणि जल-नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) लागणार हे उघड आहे. पण वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. काय आहे जल-वास्तव?
जल-व्यवस्थापन:
जल-व्यवस्थापन याचा अर्थ पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे; पाणी वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे; कार्यक्रमानुसार पाणी वाटप करणे; पाणी-चोरी रोखणे; पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजणे;पाण्याचा हंगामवार हिशेब ठेवणे; वर्षा अखेरीस जल-लेखा जाहीर करणे; पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणे; या वर्षी ज्या त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी जास्त चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे.पण व्यवहार वेगळाच आहे. काही मोजके मोठे प्रकल्प वगळले तर वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अंमलातच आणली जात नाही. बहुसंख्य प्रकल्पात कालवे व वहन व्यवस्था उध्वस्त झालेली आहे. टेलच्या शेतक-यांना पाणी मिळत नाही.कालव्यातून १०० एकक पाणी सोडले तर पिकाच्या मुळाशी पोहोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. सिंचन घोटाळा फक्त प्रकल्पांच्या बांधकामातच नाही तर तो जल-व्यवस्थापनातही आहे. आणि तो सनातन आहे. वस्तुस्थिती अशी असेल तर मग सिंचन होते तरी कसे? सिंचन होते ते अपघाताने! इरिगेशन बाय एक्सिडेंट!!
जल-कारभार:
सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्यक असतात
कायदे, नियम, अधिसूचना
व करारनामे. तेवढयाने भागत नाही. कायदेकानू अंमलात आणण्यासाठी कायद्याने
अधिका-यांची नियुक्ति करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे
निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता
करावी लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही चक्क ९ सिंचन विषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम
नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा
तपशील नसल्यामूळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अंमलात येत नाहीत.त्याचा फायदा
पुढारी आणि अधिकारी घेतात. मनमानी करतात. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम(मपाअ) १९७६
या मूळ सिंचन कायद्याचे नियम व्हावेत म्हणून प्रस्तुत लेखक १९८९ पासून प्रयत्न
करतो आहे. शेवटी, त्याने २०१४ साली त्याकरिता जनहित
याचिका दाखल केली आहे. प्रार्थना काय? चाळीस
वर्षापूर्वी केलेल्या कायद्याचे नियम तयार करावेत असा आदेश
शासनाला द्यावा. त्याचा परिणाम म्हणून शासनाने नियम बनवण्यासाठी एक समिती नेमली.
त्या समितीने नियमांचा मसुदा शासनाला सादर करून जमाना झाला. पुढे शासन स्तरावरील
कार्यवाही? प्रकरण प्रगतीपथावर आहे! दुसरे उदाहरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५या
कायद्याचे. राज्यातील सर्व पाण्याचे नियमन करण्यासाठी अर्ध-न्यायिक स्वतंत्र
प्राधिकरण स्थापन केले. देशात पहिल्यांदाच. ज्या प्राधिकरणावर जल-नियमनाची
जबाबदारी आहे त्या प्राधिकरणाच्याच कायद्याला नियम नाहीत. काय बोलावे? नियम ‘न’ प्राधिकरण!
कायदा अंमलात आणण्याकरिता विविध अधिसूचना काढाव्या लागतात.
नदीनाले, लाभक्षेत्रे,अधिका-यांच्या
नियुक्त्या व त्यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना
इत्यादि अधिसूचना प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या काढण्याचे काम राज्यात अर्धवट
आहे. अधिसूचना नसतील तर संबंधित अधिका-यांना कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत.मुख्य
म्हणजे अधिसूचने अभावी पाणीवापराचा हेतू स्पष्ट होणार नाही. शेतीचे पाणी पळवणे
सोपे होईल. कायदेविषयक इतक्या मूलभूत बाबींची पूर्तता केली जाणार नसेल तर पाणी
वापरकर्त्यांना पाणी वापराची हकदारी देणार या बातांना
काही अर्थ राहतो का?
जल-नियमन:
राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे
एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण हा कायदा केला. त्यासाठी
कायद्यात एका संस्थात्मक चौकटीची तरतुद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास
महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जलपरिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. कायदा म्हणतो की, नदीखोरे अभिकरणांनी (रिव्हर बेसिन एजन्सीज) नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल
आराखडा तयार करायचा, राज्य जल मंडळाने त्या आराखड्यांचे
एकात्मिकरण करून राज्याचा एक जल आराखडा बनवायचा, राज्य जल मंडळाने त्याला मान्यता द्यायची आणि त्या आराखड्यात जे प्रकल्प
असतील त्यांना शेवटी मजनिप्राने मान्यता द्यायची. ही
सर्व प्रक्रिया कायदा झाल्यापासून वर्षभरात पूर्ण करणे कायद्याने आवश्यक आहे.
प्रत्यक्षात घडले ते असे-नदीखोरे अभिकरणे अस्तित्वात आली नाहीत. राज्य जल मंडळाची
पहिली बैठक मंडळाच्या स्थापनेनंतर ८ वर्षानी तर जल परिषदेची पहिली बैठक
स्थापनेनंतर १० वर्षांनी झाली. प्रस्तुत लेखकाने
जनहित याचिका दाखल केली म्हणून १३ वर्षे उशीरा का होईना एकात्मिक राज्य जल
आराखडा तयार झाला.
प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण:
एकोणिसाव्या शतकातील कालवे
बिघडलेली दारे
शेतक-याने घातलेला तुंब
जल-व्यवस्थापनाबद्दलच्या संकल्पना एकविसाव्या
शतकातील आणि सिंचन-व्यवस्था मात्र एकोणिसाव्या शतकातील या विरोधाभासामुळे सगळ्या
अडचणी आहेत. आपल्या कालव्यांमध्ये पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनाची तसेच
प्रवाह मापनाची आधुनिक व्यवस्था नाही.
रियल टाईम डेटा आधारे व्यवस्थापन होत
नाही.कालवे आणि वितरण व्यवस्थेवर अभियांत्रिकी नियंत्रण नाही. नवीन संकल्पनांसाठी
अनुरुप व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्पांद्वारे जी साठवण
क्षमता निर्माण झाली ती कार्यक्षमरित्या वापरायची असेल तर सिंचन प्रकल्पांचे
आधुनिकीकरण करावे लागेल. मराठवाड्यातील माजलगाव प्रकल्पात कालवा स्वयंचलितीकरणाचा एक प्रयत्न फ्रान्सच्या
मदतीने १९९०च्या दशकात आपण केला होता.
गंगामसला शाखा कालव्यावर हायड्रॉलिक पद्धतीने स्वयंचलितीकरण करण्यासाठी Distributors & Weirs आयात करण्यात आली
होती. पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनासंदर्भात ती आजही यशस्वी आहेत. पण हे
आधुनिकीकरण इतर प्रकल्पात केले गेले नाही.
एक चांगली संधी वाया घालवण्यात आली.
डकबिल
विअर डिस्ट्रिब्युटर
जलक्षेत्रात जे जन्माला घातलेत ते नीट संभाळा.
सार्वजनिक पैशातून उभ्या राहिलेल्या अवाढव्य सिंचन व्यवस्थेची कायदेशीर बाजू पक्की
करा. जलवंचितांना किमान पिण्याचे व उपजीवीकेचे पाणी तरी द्या. एकविसाव्या शतकाला साजेसे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन करा हे मागणं लै नाही बाप्पा!
*******
1 सेवानिवृत्त
सहयोगी प्राध्यापक, जल व
भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद.
माजी तज्ञ-सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ
माजी सदस्य, "एकात्मिक
राज्य जल आराखडा" समिती
मो. ९८२२५६५२३२ pradeeppurandare@gmail.com
तक्ता - १: पाणी –उपलब्धता (दलघमी)
भूपृष्ठीय
|
|
७५ % विश्वासार्हता
|
१,३९,५६२
|
न्यायाधिकरणाने दिलेले
|
१,१५,३२६
|
पुनरुदभव (Regeneration)
|
११३१
|
आयात (Import)
|
११,३६६
|
भूजल
|
|
नक्त उपलब्धतेच्या ७०%
|
२२,६११
|
फेरवापर (Recycled)
|
५५६३
|
वापरासाठी एकूण उपलब्ध
|
१,५५,९९७
|
भूपृष्ठीय व भूजल
एकत्र धरून (घनमीटर)
|
|
दर हेक्टरी
|
७०५८
|
दरडोई
|
१२६२
|
तक्ता -२:
सिंचन प्रकल्प (संख्या)
निर्मित
सिंचन क्षमता - ७४.५३ लक्ष हेक्टर
प्रकल्प
|
पूर्ण
|
बांधकामाधीन
|
इतर
|
भविष्यात
|
एकूण
|
मोठे
|
४५
|
६०
|
८
|
१
|
११४
|
मध्यम
|
२०२
|
११७
|
१
|
२९
|
३४९
|
लघु (राज्यस्तरीय)
|
२३४३
|
४१४
|
४
|
१७१
|
२९३२
|
लघु (स्थानिक र)
|
४५९५
|
५०८
|
०
|
३५२
|
५४५५
|
एकूण
|
७१८५
|
१०९९
|
१३
|
५५३
|
८८५०
|
तक्ता - ३
पाणी वापर (दलघमी)
घरगुती/ पेयजल
|
६२५३
|
उद्योग
|
२००६
|
सिंचन
|
६२९३०
|
निर्यात
|
१५११२
|
इकॉलॉजी
|
०००
|
.फेरवापर
|
००००
|
एकूण
|
८६३०१
|
