जल-शिष्टाचार कोणी पाळायचे?

औरंगाबाद

दि. २०.१०.२०१४

प्रिय संपादक,

दै. लोकसत्ता,

मुंबई

महोदय,

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्यासंदर्भात "हेतू विसरून दोषांचा अभ्यास!" या माझ्या  लेखाकडे (लोकसत्ता, २२ जुलै २०१४) मी वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चितळे समितीने आपल्या अहवालात खूप मोठा स्फोटक तपशील दिला आहे. अहवालातील काही विधाने त्या लेखात म्हणूनच वानगीदाखल सुरुवातीला उधृत केली होती. त्यावरून सकृतदर्शनी असे दिसते की, चितळे समितीच्या अहवालाआधारे मोठे मासे गळाला लागू शकतात! पण चितळे समितीने अहवालाच्या प्रास्ताविकात, समारोपात, गोषवा-यात आणि प्रस्तावित कारवाईत  कोठेही आपले हे स्फोटक निष्कर्ष म्हणावे तसे अधोरेखित केलेले नाहीत. कोणाचीही नावे घेतलेली नाहीत. त्यामूळे त्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले नाही. त्याचा फायदा घेऊन शासनाने मोघम कृती अहवाल दिला आणि मोठे मासे स्वत:ला क्लिन चिट घेऊन मोकळे झाले. प्रश्न हा आहे की, चितळे समितीने मूळात "म्हटलं तर आहे, म्हटलं तर नाही" अशा स्वरूपाची चलाखी का केली? समितीचा हेतू काय होता? राजकीय तडजोडी घडवून आणण्यासाठी सिंचन घोटाळ्याचा केवळ एक हत्यार म्ह्णून तर फक्त वापर झाला नाही ना? ‘अमुक अमुक झाले नाही तर काढतो बघा सगळी भानगड बाहेर’ अशी गर्भित धमकी देणे हा त्या अहवालाचा हेतू होता? राष्ट्रवादीने आपणहून दिलेला पाठिंबा नाकारणे हे राजकीय शिष्टाचाराला धरून होणार नाही असे म्हणत भाजपने तो स्वीकारल्यास प्रस्तुत प्रकरण त्याच्या तार्किक परिणीती पर्यंत पोहोचेल. पण मग मूळ सिंचनाच्या दूरावस्थेचे व जलवंचितांचे काय होणार? जल-शिष्टाचार कोणी पाळायचे?

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी.

[Letter published in Loksatta, 21.10.2014]