औरंगाबाद
दि ५ डिसेंबर २०१४
प्रति,
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
शासन
आणि
पदसिद्ध अध्यक्ष,
राज्य जल परिषद
( मा. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद आणि पदसिद्ध
सदस्य, राज्य जल मंडळ यांचे मार्फत)
विषय: शिरपुर पॅटर्न प्रमाणे मराठवाड्यात कामे करणे
संदर्भ: "जलसंधारणाच्या नावीन्यपूर्ण प्रयोगातून
दुष्काळावर मात शक्य - विभागीय आयुक्तालयात बैठक" ही
दैनिक सकाळ, औरंगाबाद टुडे मध्ये प्रसिद्ध
झालेली बातमी, दि. ३० नोव्हेंबर २०१४
महोदय,
दुष्काळ निवारण व
निर्मूलनाच्या हेतूने मराठवाड्यात शिरपूर पॅटर्ननुसार मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू केली
जाण्याची शक्यता आहे असे संदर्भीय बातमी वरून दिसते. शासनाचा हेतू स्तुत्य असला तरी
प्रत्येक ठिकाणची स्थानिक वैशिष्ट्ये (उदा.
भौगोलिक व भूस्तर रचनेची अनुकुलता) लक्षात घेता शिरपूर पॅटर्न राज्यात सर्वत्र सरसकट अंमलात आणणे
योग्य होणार नाही. किंबहूना, तसा तो अंमलात आणल्यास नजिकच्या भविष्यात गंभीर पर्यावरणीय
धोका आणि प्रचलित जल -नियोजनात गोंधळ निर्माण होईल याकडे आम्ही आपले लक्ष या निवेदनाद्वारे वेधु इच्छितो. शासनाने त्याची त्चरित दखल घ्यावी आणि शिरपुर पॅटर्नबाबत गांभीर्याने पुनर्विचार
करावा ही नम्र व आग्रहाची विनंती. ACWADAM संस्थेचे कार्यकारी संचालक डॉ. हिमांशू कुलकर्णी
यांची तांत्रिक टिपणी सोबत जोडली आहे.
शिरपुर पॅटर्नच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतचा अहवाल "घारे,गुप्ता,खंडाळे"या शासनाने नेमलेल्या समितीने २०११ मध्येच
शासनास सादर केला आहे. डॉ.घारे (ज्येष्ठ भूजल तज्ञ तथा मानद प्राध्यापक, यशदा, पुणे), सौरभ गुप्ता ( शास्त्रज्ञ, केंद्रिय भूमिजल मंडळ, पुणे) आणि श्री. सुरेश खंडाळे (अतिरिक्त संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे) ही तज्ञ मंडळी या समितीवर होती. त्यांच्या अहवालातील निष्कर्ष संक्षिप्त रूपात प्रपत्र -१ मध्ये
सोबत जोडले आहेत. "निसर्गाच्या नियमाविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही कामाचे दुष्परिणाम
पर्यावरणावर होतात. परिसरातील जलभूशास्त्रीय (geohydrology) परिस्थितीनुरूपच निसर्गाने नदी नाल्यांची
खोली व रूंदी ठरविली आहे. त्यामूळे आवश्यकतेपॆक्षा जास्त खोलीकरणामूळे पर्यावरणाला धोका
निर्माण होऊ शकतो" हे समितीचे मत महत्वाचे आहे. आम्ही त्या मताशी सहमत आहोत.
"घारे,गुप्ता,खंडाळे"समितीच्या अहवालाबद्दल शासनाने नेमकी काय भूमिका घेतली हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र शासनाने शिरपुर पॅटर्न संदर्भात जानेवारी २०१३ मध्ये संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली अजून एक समिती नेमली. त्या समितीने २० एप्रिल २०१३ रोजी शासनास अहवाल सादर केला. शासनाने त्या आधारे ९ मे २०१३ रोजी शासन निर्णय काढला. त्या निर्णयातील महत्वाच्या बाबी प्रपत्र -२ मध्ये दिल्या आहेत.
"नाला खोलीकरणासाठी कठिण पाषाणात खोदकाम करू नये म्हणजे मुरुमाच्या थराखाली खोदकाम
नसावे" या शासन निर्णयातील निर्बंधाचे आम्ही विशेष स्वागत करतो. तो निर्बंध प्रत्यक्ष
अंमलात येईल अशी आम्हाला आशा आहे.
जल नियोजनाला कायद्याचे पाठबळ मिळावे या करिता सिंचन प्रकल्प ज्या नदीनाल्यांवर
उभे करायचे त्या नदीनाल्यांची अधिसूचना महाराष्ट्र
पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये जल संपदा विभागाने काढणे अभिप्रेत असते.नैसर्गिक निच-यास प्रमाणाबाहेर अडथळा निर्माण करणे (obstruction to drainage) हा
उपरोक्त कायद्यातील कलम क्र.१९,२० व २१ अन्वये गुन्हा आहे. शिरपुर पॅटर्न प्रमाणे नदीनाल्यात
सर्वत्र महाकाय विहिरी व बंधारे बांधल्यामूळे नदीखो-यातील एकूण हायड्रॉलॉजी व निच-यावर परिणाम होईल. अशा रितीने
अडवलेल्या पाण्याचा वापर जल संपदा विभागाच्या
मूळ जल नियोजनात नसल्यामूळे खालच्या भागातील (डाऊन स्ट्रिम) पाणी उपलब्धता लक्षणीयरित्या
कमी होईल व धरणे भरणार नाहीत. एकात्मिक राज्य जल आराखडा व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची
कर्तव्ये व जबाबदा-या या संदर्भात उपरोक्त शासन निर्णयात नदीखोरेनिहाय समन्यायी
पाणी वाटपाचा विचार व्हायला हवा होता. जलक्षेत्रात
अवाजवी व बेकायदा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात व्हावा आणि जल संपदा विभागाने त्याबाबत
आपण होऊन काहीही कायदेशीर कारवाई करु नये हे सर्व विलक्षण आहे.
खानापुरकरांशी वैयक्तिक स्तरावर झालेल्या चर्चा आणि त्यांच्या लेख व मुलाखतींवरून
असे वाटते की, एकीकडे मृद व जल संधारण आणि दुसरीकडे सिंचन प्रकल्प या दोहोंवर त्यांचा
विश्वास नाही. किंबहूना, एकमेव पर्याय म्हणून
ते शिरपुर पॅटर्नकडे पाहतात. स्थळ काळ परिस्थिती काहीही असली तरी देशात कोठेही- स्थलनिहाय
सर्वेक्षण न करता- ते शिरपुर पॅटर्नला रामबाण उपाय मानतात. शिरपुरमध्ये एका विशिष्ट
परिस्थितीत मोठे काम यशस्वी करून दाखवणा-या खानापुरकरांबद्दल आदर बाळगूनही हे सांगणे
आवश्यक आहे की त्यांची एकांगी भूमिका अवैज्ञानिक व सर्वांगीण जलविकासास अंतिमत: धोक्याची आहे. फक्त एकाच मार्गाने केवळ
पाणीसाठा वाढवत जाणे आणि जलव्यवस्थापनाबाबत काहीही भूमिका न घेणे हे त्यांचे धोरण आहे.
त्यांच्या भूमिकेच्या व कामाच्या मर्यादा शासनातील
वरिष्ठ अधिका-यांना माहित असतानादेखील शासन खानापुरकरांना प्रोत्साहन का देत आहे हे
कळत नाही.
शिरपुर पॅटर्नचा दुसरा एक महत्वाचा पैलू
अद्याप फारसा चर्चेत आलेला नाही. तो म्हणजे स्थानिक राजकीय नेतृत्वाने दिलेले संरक्षण,
सोयी सुविधा ब निधी ही शिरपुर पॅटर्नची बलस्थाने आहेत. ती इतरत्र मिळणे अवघड वाटते. कोणत्याही शासकीय परवानग्या
न घेता असंख्य नदीनाल्यांचे अतिरेकी खॊलीकरण
व रूंदीकरण आणि असंख्य बंधा-यांची निर्मिती ही राजकीय पाठबळ असल्याशिवाय होत
नसते. निवृत्तीनंतर खानापुरकर स्थानिक राजकीय
नेतृत्वाच्या संस्थेमध्ये नोकरी करता आहेत. त्यांना भरपूर पगार मिळतो. त्यांच्यासाठी
स्वतंत्र कार्यालय, पुरेसा कर्मचारी वर्ग, गाड्या आणि मुख्य म्हणजे दरवर्षी ३ - ४ कोटीचे
स्वतंत्र बजेट आहे. मातीकामासाठी अनेक जेसीबी, ट्रक व अन्य वाहने मोठ्या संख्येने उपलब्ध
आहेत.इतर सोयी सुविधाही भरपूर आहेत. शेतक-यांना डिझेल इंजिन्स फुकट वाटली जाता आहेत. या सर्वाचे सामाजिक व राजकीय विश्लेषण होणे गरजेचे
आहे. शिरपुर पॅटर्नची बलस्थाने अन्यत्र उपलब्ध
होणे अवघड असल्यामूळे राज्यात त्याची पुनरावृत्ती होणे (रिप्लिकेशन) सकृतदर्शनी कठिण
आहे असे वाटते.
या पार्श्वभूमिवर आम्ही खालील मागण्या
करत आहोत:
१) "घारे,गुप्ता,खंडाळे"समितीच्या २०११ सालच्या अहवालाबद्दल शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे हे जाहीर करावे.
२) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखालील
समितीचा अहवाल ( एप्रिल २०१३) जाहीर करावा.
३) शिरपूर पॅटर्नमूळे
मूळ जल नियोजनात फार मोठा व्याप्ती बदल होत असल्यामूळे एकात्मिक राज्य जल आराखडयात
त्याचा समावेश केला आहे का तसेच राज्य जल परिषदेने आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्यांस
मान्यता दिली आहे का हे स्पष्ट करावे.
४) शिरपुर पॅटर्नप्रमाणे कामे हाती घेण्यापूर्वी महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.११ अन्वये जल संपदा
विभागाची परवानगी घेतली आहे का हे स्पष्ट करावे.
५) नदीनाल्यांमधील अनधिकृत हस्तक्षेप व अतिक्रमणाबाबत सर्व संबंधितांवर महाराष्ट्र पाटबंधारे
अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.१९,२० व २१ अन्वये कारवाई करावी.
६) पीकरचना, सिंचनाची पद्धत, पाण्याचा
उपसा, समन्यायी वितरणाचे नियम, पाणीपट्टी, पाणी वापर संस्था, दर हेक्टरी खर्च, लाभ-व्यय
गुणोत्तर, उर्जेचा वापर, बंधारे गाळाने भरून जाणे, जल प्रदुषण, इत्यादि बाबत शिरपुर पॅटर्न मौन पाळतो हे अयोग्य
असून त्याबाबत शासनाचे धोरण स्पष्ट असावे
७) शिरपूर पॅटर्नचे आंतरशाखीय दृष्टीकोनातून सखोल मूल्यमापन व्हावे.
८) शासनाची धोरणे व्यक्तीकेंद्रित असू नयेत. त्यास संस्थात्मक स्वरुप असावे.
धन्यवाद.
आदराने,
सोबत: तांत्रिक टिपणी
आपले विश्वासू,
श्री. विजयअण्णा बोराडे, मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळ, औरंगाबाद
डॉ.सु.भि. वराडे व डॉ. पी.एस. कुलकर्णी, जियो फोरम, औरंगाबाद
डॉ. द्वारकादास लोहिया, अध्यक्ष अफार्म, पुणे
श्री. सुभाष तांबोळी, कार्यकारी संचालक, अफार्म, पुणे
डॉ. हिमांशु कुलकर्णी, ACWADAM, पुणे
श्री.अनिकेत लोहिया, कार्यकारी अध्यक्ष, मानवलोक,
आंबेजोगाई
श्रीमती अनघा पाटील, दिलासा, औरंगाबाद,
डॉ. सुलभा ब्रम्हे, निवृत्त प्राध्यापक, गोखले अर्थशास्त्र
संस्था, पुणे
श्री. निशिकांत भालेराव, संपादक, साप्ताहिक ‘आधुनिक
किसान’, औरंगाबाद
कॉ. भालचंद्र कांगो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया,औरंगाबाद
मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती
प्रा. विजय दिवाण
साथी सुभाष लोमटे
साथी अण्णा खंदारे
प्रा. प्रदीप पुरंदरे
प्रत: माहिती व उचित कार्यवाहीसाठी
अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,
मुंबई
सचिव, जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन
सचिव, कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
सचिव, जल संपदा विभाग ( WRP & DEVP)
सचिव, जल संपदा विभाग (WRM & CAD)
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे
विभागीय आयुक्त,
औरंगाबाद
पत्र व्यवहाराचा
पत्ता:
प्रदीप पुरंदरे
बी -१२, प्राईड
टॉवर्स, वेदांत नगर, औरंगाबाद ४३१००५
प्रपत्र -१:
शिरपुर पॅटर्नच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेबाबतचा "घारे,गुप्ता,खंडाळे" समितीचा अहवाल २०११
महत्वाचे निष्कर्ष
१) विहिरींद्वारे भूजलाचे
पुनर्भरण ही योजना राज्यात काही जिल्ह्यात रो.ह.यो. अंतर्गत राबविण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी एकंदर रू.१० ते ११ हजार इतका खर्च येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. श्री. खानापुरकरांनी राबविलेल्या
योजनेस प्रतिविहिर रू. ४० ते ५० हजार
इतका खर्च येत असल्याने सदर योजना शासनाच्या सध्याच्या निकषात बसविता येणार नाही.
२) सिमेंट बंधारे बांधण्यापूर्वी
त्याचे आराखडे, अंदाजपत्रके तसेच याबाबीस
तांत्रिक मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. परंतु श्री.खानापुरकर यांचेकडून प्राप्त एकूण ४५ बंधा-यांच्या यादी सोबत अशा प्रकारची कोणतीही
कागदपत्रे तांत्रिक समितीला पहावयास मिळाली नाहीत. गाळाच्या भागात भूपृष्ठावर सिमेंट बंधारे घेणे तांत्रिकदृष्ट्या
अयोग्य असल्याचे आढळून आले आहे.
३) नाल्यांच्या रूंदीकरण व
खोलीकरण कामांकरिता कुठलेही आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले नाही तसेच खर्चाची
नोंद अथवा M.B. ठेवण्यात आलेली नाही.
४) सातपुडा पर्वतरांगांच्या
पायथ्याशी असलेल्या "बझाडा झोन"द्वारेच शिरपुर, शहादा, तळोदा व अक्कलकुवा या तालुक्यांमधील
गाळाच्या प्रदेशातील सर्व जलधरांचे पुनर्भरण होत आहे. पावसाच्या पाण्याचे अतिरिक्त पुनर्भरण करणेसाठी १ ते ३ मीटर
पर्यंतचा चिकण मातीचा थर काढल्यास भूजलाचे पुनर्भरण होऊ शकेल. इतकेच काम आवश्यक आहे.तथापि, श्री. खानापुरकर यांनी १५ ते २० मीटर पर्यंत केलेल्या खोलीकरणा मागचे
तांत्रिक कारण स्पष्ट होत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खोलीकरण केल्यामूळे जमिनीखाली आढळणारे
दोन ते तीन जलधर उघडे पडले आहेत. पावसाचे पाणी जे बहुदा गढूळ असे पाणी जलधराचे थेट संपर्कात येऊन
त्यात प्रवेश करते. त्यामूळे जलधरातील
छिद्रे बुजविली जाऊन पाण्याचा प्रवाह बंद होऊ शकतो व जलधर कालांतराने अकार्यक्षम होण्याची
शक्यता आहे.
५) कठिण पाषाणात खोलीकरण करताना
जलधर उघडे पडल्याने त्यामधील भूजलच भूपृष्ठावर आलेले आहे. परंतू, असे होणे अपेक्षित नाही. कारण या पाण्याचे बाष्पीभवन होत आहे.
६) श्री. खानापुरकरांनी त्यांच्या
जलसंधारणाच्या कामांना बरीच प्रसिद्धी दिलेली आहे. जलसंधारणाच्या कामामूळे सुमारे १००० हेक्टर अतिरिक्त जमीन सिंचनाखाली
येणे, भूजलाची पातळी १५० मी. खोलीवरुन ३० ते ४० मी. पर्यंत उंचावणे या बाबींमध्ये
प्रथमदर्शनी अतिशयोक्ती दिसून येते.
७) भूजल अंदाजानुसार शिरपूर
तालुक्यातील TE - 63 हा पाणलोट अतिशोषित किंवा शोषित या वर्गवारीमध्ये मोडत नाही. शिरपुर तालुक्यात सन २०००
पासून (शिरपुर पॅटर्न सुरु होण्या अगोदर पासून) एकाही गावाला पिण्याच्या
पाण्यासाठी टॅंकर लावावा लागलेला नाही.
८) श्री. खानपुरकरांनी आवश्यक तांत्रिक
बाबींचे पालन अभावानेच केले आहे. निसर्गाच्या नियमाविरूद्ध केलेल्या कोणत्याही कामाचे दुष्परिणाम
पर्यावरणावर होतात. परिसरातील जलभूशास्त्रीय
(hydrogeological) परिस्थितीनुरूपच निसर्गाने
नदी नाल्यांची खोली व रूंदी ठरविली आहे. त्यामूळे आवश्यकतेपॆक्षा जास्त खोलीकरणामूळे पर्यावरणाला धोका
निर्माण होऊ शकतो.
प्रपत्र -२:
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास
यंत्रणा, पुणे यांचे अध्यक्षतेखालील
समितीचा अहवाल (२० एप्रिल २०१३)
महत्वाच्या बाबी
१) नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे
२) नाला खोलीकरण हे फक्त सेकंड व थर्ड ऑर्डर या वर्गीकरणातील जलप्रवाहांवरच घेण्यात
यावे
३) उपलब्ध अपधावेच्या (सर्फेस रनऑफ कॅलक्युलेशन) सिमित राहूनच नाला खोलीकरणाची लांबी निश्चित करावी.
४)ज्या ठिकाणी नालापात्रात वाळू साठा आहे अशा नाल्यांचे खोलीकरण करु नये
५) ज्या ठिकाणी नालापात्राची नैसर्गिक खोली ३ मी.पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी
खोलीकरण भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाने
करावे
६) नाला खोलीकरणासाठी कठिण
पाषाणात खोदकाम करू नये म्हणजे मुरुमाच्या थराखाली खोदकाम नसावे
७) नाला खोलीकरणाची कमाल मर्यादा
नाला तळापासून ३मी.असावी
८) गाळाच्या प्रदेशात नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे योग्य नाही.
९) गाळाच्या भूभागातील "बझाडा" भूस्तराचा भाग हा नाला
खोलीकरण या उपाययोजनेसाठी अत्यंत योग्य आहे. (शिरपुर भागाचे हे वैशिष्ठ्य आहे! तेथे यश अपेक्षितच आहे!! पण अन्यत्र? )
१०) काम मशिनरीच्या सहाय्याने
करणे बंधनकारक राहिल. जल संपदा विभागाचे
RSR चे दर लागू राहतील. मृद व जल संधारणाच्या सर्व
योजनांमधून ही कामे अनुज्ञेय आहेत
११) या संदर्भातील तांत्रिक
व अंमलबजावणीबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्त (कृषि), पुणे यांनी निर्गमित कराव्यात
Shirpur Pattern: Water Management or Double Edged Sword
Himanshu Kulkarni, ACWADAM, Pune
The popular Shirpur pattern of training and desilting streams has provided respite to many
dried-up villages and habitations in the Shirpur region of Dhule district in
North Maharashtra. The success of ‘striking’ water has obviously parked this
initiative as a potential way forward for many drought-affected regions of the
State, so much so that it is likely to be taken up in some kind of a ‘mission
mode’ in the State. It becomes imperative, therefore, to examine the scientific
and social implications of this ‘pattern’ of accessing water keeping the two
basic aspects of equity and sustainability in mind. The following points
attempt to summarizes what the pattern is and provides a short analysis of the
implication of scaling up the pattern to a larger area and context.
1. Is
the whole exercise only about stream
training and desilting? Is it groundwater
recharge or water harvesting? Or
is it more….?
In order to answer some
of these questions, it is important to look at the many dimensions that
groundwater serves. Most of us are accustomed to the fact that ‘groundwater
means water in wells (and springs)’. This limited perspective on groundwater
is, as a matter of fact, symbolic of the complete neglect that we show to the
science of groundwater. If one looks
beyond this rather simplified and often convenient definition of groundwater,
one comes across the nuances of aquifers, their storage and transmission
characteristics and their relationship with streams, and in the larger context,
with watersheds and river basins. The lean season flows in streams (and often,
even in rivers) are a consequence of aquifers discharging groundwater to the surface as seepages along stream and
river channels. This part of the stream flow (contribution of groundwater to
the flow of a stream) is called “base flow”. A stream is a locus of the lowest points in the various cross sections of a
watershed. Hence, streams are topographic lows that represent the gradient of
the watershed along which surface water moves. The underbelly of streams has
water, represented by water levels of shallow (unconfined) aquifers. It is also
represented by the locus of the lowest
hydraulic head in the aquifer. In simple words, in most regions,
groundwater moves towards streams and even when it does not emerge as base flow
in the stream, it follows the stream path in a coherent direction underneath
the stream channel.
2. The
so-called water management solution of the Shirpur pattern, in light of (1)
above, is not only ‘desilting’ of streams to expose aquifers underneath, but
blatant excavation of wells – constructed along,
across and in the stream bed, to tap the aquifer below. Otherwise, how can
one explain structures that are tens of metres long, equally wide and
sometimes, 5-10 metres deep. This is not desilting but ‘excavation’.
3. Most
of Maharashtra is underlain by rocks called ‘basalts’. These rocks show extreme
diversity in groundwater conditions on account of the heterogeneous conditions
in the basalt. Water level depletion in basalt and the associated alluvium is
not just a consequence of reduced recharge to underlying aquifers, but also due
to the large-scale pumping of groundwater from different parts of the aquifer.
Desilting is one avenue for exposing underlying aquifers and recharging them. However, if most groundwater flows towards a
stream and then downslope along its channel, then most stream channels are in
the groundwater discharge zones of streams although some of these may act as
recharge zones only seasonally. The structures excavated, therefore, are wells
rather than recharge structures! Their justification as such remains invalid
until detailed scientific scrutiny. Moreover, doesn’t one require adequate
permissions to construct wells (or even check dams) in stream beds??
4. Taking
the Shirpur pattern into a mission mode is replete with short and long term
(negative) impacts, some of which might be irreversible. Many of these
structures will be pumped, clearly affecting flows – surface water and
groundwater – downstream. This itself, at the scales of watersheds and
aquifers, raises significant questions regarding:
a. Equity
of water availability and access – given that part of the groundwater flow
available underneath these streams might emerge as base flows downstream.
b. Sustainability
of stream/river flows – particularly ecosystem flows downstream – will be
affected in the longer run, creating significant changes in water available
downstream. This will be further
compounded by the fact that Shirpur pattern encourages ‘training’, ‘desilting’
and ‘excavation’ on large scales!
c. Groundwater
abstraction has led to overexploitation of aquifers; the foci of pumping,
however, were distributed throughout the aquifer system in many parts of India.
Shirpur pattern encourages that the foci of use and pumping shifts to the
extension of aquifers underneath streams, the last remaining vestige of the
‘natural state’ of many aquifers, clearly indicating that the limits of
exploitation will clearly be breached in the absence of any forward linkage to
a demand-management component of groundwater from these huge ‘wells’ excavated
under this much touted model.
