सिंचन व्यवस्थापनातील "महसुली तुट"

प्रशासनात महसूल विभागाच्या भूमिकेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे हे काही मुद्दाम सांगण्याची गरज नाही. निवडणुका, कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती वगैरे संदर्भात असंख्य जबाबदा-या महसूल विभाग बजावत असतो.  दुष्काळात तर या विभागाची भूमिका नेहेमीच कळीची राहते.   सिंचन प्रकल्पांच्या जल व्यवस्थापना बाबत महसूल विभागाने सिंचन कायद्यांप्रमाणेही आपली जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे. सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आणि महसूल विभाग यांचा काय संबंध असू शकतो असा प्रश्न अनेकांना कदाचित पडू शकेल. पण महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ [मपाअ ७६] मधील काही तरतुदींमूळे  सिंचन प्रकल्पांच्या जल व्यवस्थापनाबाबत महसूल विभागानेही काही जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित आहे.  फारशा  चर्चेत व अंमलात नसलेल्या त्या बाबींचा तपशील  या लेखात दिला आहे. त्या प्रमाणे महसूल विभागाने कार्यवाही व प्रसंगी कारवाई सुरू केल्यास सिंचन व्यवस्थापनातील ही "महसुली तुट" भरून निघेल. दुष्काळाला सामोरे जाताना त्याची विशेष गरज आहे.

सिंचन प्रकल्पांशी संबंधित नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण (कलम ११) जल संपदा विभागाने केले असेल तर  नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार व म्हणून जल व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी त्या विभागाची असते. जल संपदा विभागाने तशी अधिसूचना काढली नसल्यास मात्र नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार व म्हणून जल व्यवस्थापनाची सर्व जबाबदारी महसूल विभागाकडे राहते. कन्हान नदीसंदर्भात १९८४ साली वाद निर्माण असताना  विधि व न्याय विभागाने वर नमुद केल्याप्रमाणे अभिप्राय दिला होता. परळी औष्णिक वीज केंद्राच्या थकित पाणीपट्टी संदर्भातही  १९८७ साली शासनाने अशीच भूमिका घेतली होती.

सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण (कलम ३) करण्याची मूळ जबाबदारी जल संपदा विभागाची आहे पण  अ-कृषिकरण (एन.ए.) संदर्भात महसूल विभागाचा संबंध येतो. अधिसूचित लाभक्षेत्रात जल संपदा विभागाला कल्पना न देता जमिनी एन. ए. करणे योग्य नाही. तसे होत असल्यास जल संपदा विभागाने त्यांस आक्षेप घेतला पाहिजे. अन्यथा, सिंचन प्रकल्पासाठी झालेली गुंतवणुक वाया जाईल. लाभक्षेत्रातील एन.ए. झालेली जमीन फार मोठी असण्याची शक्यता आहे.

सिंचन व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्या संदर्भात पाटबंधारे क्षेत्र, कालवा अधिकारी, त्याचा कार्यभार व अधिकार  वगैरे बाबत सुस्पष्ट तरतुदी कलम ५ ते १० मध्ये आहेत. कलम ११७ ते १३० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी  कालवा अधिकारी हा मह्सूल अधिकारी (किमान तहसीलदार) असेल असे कलम ६ (२) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.

मपाअ ७६ अन्वये पाटबंधारे विषयक बांधकामांची "पहिल्या" आणि "दुस-या" वर्गाची बांधकामे अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.  कलम २ (२१) अन्वये दुस-या वर्गाच्या पाटबंधारे विषयक बांधकामांची व्याख्या पुढील प्रमाणे आहे. " दुस-या वर्गाची पाटबंधारे विषयक बांधकामे" याचा अर्थ, मुंबई पाटबंधारे अधिनियम १८७९अन्वये या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी  दुस-या वर्गाची पाटबंधारे विषयक बांधकामे म्हणून घोषित करण्यात आलेले कालवे, कालवा-प्रणाली, ओढे, नद्या, विहिरी, नलिकाकूप,आर्टेशियन विहिरी, जलवाहिन्या, कृत्रिम किंवा नैसर्गिक जलाशय किंवा बंधारे किंवा त्यांचा कोणताही भाग, असा आहे. पहिल्या वर्गाच्या  पाटबंधारे विषयक बांधकामांची स्वतंत्र व्याख्या कायद्यात नाही. त्यामूळे जी कामे  वरील व्याख्येत बसत नाहीत अशी कामे पहिल्या वर्गात येतात असे म्हणता येईल.

कलम १ ते ११६ अन्वये पहिल्या वर्गाच्या पाटबंधारे विषयक बांधकामांची जबाबदारी जल संपदा विभागाची तर कलम ११७ ते १३० अन्वये दुस-या वर्गाच्या पाटबंधारे विषयक बांधकामांची जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ च्या कलम १७६ अन्वये सक्तीच्या मार्गाने  पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करणे याबाबत (कलम ८८) मूळ जबाबदारी महसूल विभागाची आहे असे पूर्वी मानण्यात येत होते पण एका शासन निर्णयानुसार (संकीर्ण १०.०/(८७/२००१)/सिं.व्य.(धो) दि.३१ मार्च २००३, परिच्छेद क्र.१७) जल संपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना याबाबत जिल्हाधिका-यांच्या समकक्ष अधिकार देण्यात आले आहेत.  उपरोक्त शासन निर्णयात जिल्हा परिषदेकरिता लावण्यात आलेल्या पाणीपट्टी वरील स्थानिक उपकरासंबंधी ‘जमीन महसूल वसूली प्रमाणपत्र’ जिल्हाधिका-यांकडे पाठवावे असेही म्हटले आहे.

 

ज्याच्या सहाय्याने कालव्यांचे पाणी अनधिकृतरित्या वापरण्यात येते अशा यंत्राच्या व उपकरण संचाच्या बाबतीतील मूळ जबाबदारी - उदाहरणार्थ, मोटारी जप्त करणे - (कलम ५१ व ९७) जल संपदा विभागाची आहे. पण प्रत्यक्ष कारवाई मात्र महसूल विभागाच्या  पुढाकाराने व त्याच्या नेतृत्वाखाली होताना दिसते.

पाणी पुरवठयात खंड पडल्याबद्दल नुकसान भरपाईची सुनावणी कलम क्र.७८ अन्वये जिल्हाधिका-यांनी करणे अपेक्षित आहे.  त्याकरिता जिल्हाधिका-यांनी  कलम ८० अन्वये नोटीस काढायला हवी. नुकसान भरपाई द्यावी लागायला लागली  तर  कदाचित जल संपदा विभाग जास्त काळजीपूर्वक जल व्यवस्थापन करायला लागेल.

मपाअ ७६ चे नियम तयार करण्यासाठी शासनाने २००२ साली भिंगारे समिती नेमली होती. प्रस्तुत लेखक त्या समितीचा एक सदस्य होता. त्या समितीने नियम करण्या अगोदर कायद्यात सुधारणा करावी अशी शिफारस शासनाकडे केली. शासनाने ती मान्य केली. समितीने २००३ साली  कायद्याचा सुधारित मसुदा शासनास सादर केला.  शासनाने त्याबद्दल  आजतागायत काहीही निर्णय घेतलेला नाही.  कायद्याच्या त्या सुधारित मसुद्यात महसुल विभागा ऎवजी सर्व जबाबदारी जल संपदा विभागाकडेच ठेवावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. शासनाने ना ती शिफारस स्वीकारली ना महसुल विभागाला त्याच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली. परिणामी, दुस-या वर्गाची पाटबंधारे विषयक बांधकामे व त्यांचे व्यवस्थापन ही अंधारी जागा आहे. तेथे नक्की काय चालले आहे याबद्दल कोणालाच काही माहिती नाही.

 नदीनाले, लाभक्षेत्र आणि कालवा अधिका-यांच्या नेमणुका व अधिकार इत्यादि बाबतचे अधिसूचितीकरण; पाणीपट्टीच्या थकबाकीची वसुली; पाणी-चोरी रोखणे आणि नुकसान भरपाई या व तत्सम जल व्यवस्थापन विषयक बाबी जल सुशासनासाठी महत्वाच्या आहेत. त्याबद्दल संदिग्धता कायम राहणे राज्याच्या हिताचे नाही.

 {Published in Maharashtra Times, Aurangabad dt 28 Dec 2014]