डॉ धुमाळ, तुम्ही सुद्धा?-- प्रदीप पुरंदरे

मा.डॉ इंजि. श्री. हेमंत धुमाळ हे सध्या महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. कृष्णा खो-यातील महापुराचे विश्लेषण त्यांनी अत्यंत प्रगत अशा जल-वैज्ञानिक संगणकीय प्रणाली आधारे लिलया केले. अशा या “अभ्यासोनी प्रकटणा-या” धुमाळांनी त्यांच्या गावच्या एका पाणी वाटप व वापर व्यवस्थेला अद्भुत,अलिखित, अपरिचित व अनोखी ठरवत त्यांना ओळखणा-या सर्वाना आश्रयाचा धक्का दिला आहे. धुमाळांच्या अतिशयोक्तीमुळे अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे जल व सिंचनाबाबतच्या गोष्टी किती casually घेतल्या जातात याचे खेदजनक उदाहरण डॉ धुमाळांच्या पोस्ट मधील तीस-या परिच्छेदांत आहे. कार्यकारी संचालक म्हणतात – “पाणी वापर संस्थेची एक नियमावली आहे त्याला २००६ च्या कायद्याचे बंधन आहे“. कायद्याचे नाव नाही आणि वर्ष चुकीचे. MMISF कायदा २००५ सालचा अन नियमावली २००६ ची! महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक म्हणून धुमाळांनी स्वत:च्या नावाने लिहिलेल्या फेसबुकवरील त्यांच्या या वादग्रस्त पोस्टचा हेतू व वेळ (timing) या बाबत चर्चा होणे साहजिकच आहे. ती चर्चा साधक बाधक व्हावी म्हणून माझी ही पोस्ट! सटवाईमळा - काही तपशील डॉ धुमाळांच्या पोस्ट मधील पावसं संदर्भातील ठळक बाबी खालील प्रमाणे. संस्थेचे नाव: सटवाईमळा पा.वा.सं तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहिल्यानगर - संस्थेचे एकूण क्षेत्र: ६ हेक्टर (अक्षरी सहा फक्त) - खातेदार संख्या: एकूण १५ (अक्षरी पंधरा फक्त) - पाण्याचा स्त्रोत: दोन सामुदायिक विहिरी (सटवाई आणि म्होरली विहीर) - तत्वे: निसर्गाच्या मर्यादा स्वीकारून शेती (म्हणजे नक्की काय ते स्पष्ट केलेले नाही)- पाण्यावर शेतक-यांचा हक्क मान्य (कोणाला? किती?कसा? कोठून?,इत्यादी तपशील दिलेला नाही) - “एकरी एक दिवस” या सूत्रा आधारे समन्यायाने पाणी वाटप - आवर्तन: साधारण १५ दिवसांचे - जानेवारी नंतर नदीतील पाणी कमी झाल्यावर सांगळा पद्धतीचा अवलंब (एकदा मोटार सुरू केली की पाणी संपेपर्यंत म्हणजे एक सांगळा) - पिके: विशिष्ट उल्लेख नाही. पण खरीप व रब्बी हंगामात १०० टक्के पेरणी, उन्हाळ्यात पाण्याच्या उपल्बधतेनुसार पिके - व्यवस्थापन व देखभाल-दुरुस्ती: सामुदायिक - सिंचन प्रकल्प तसेच शासन यंत्रणेशी कोणताही संबंध नाही - पोस्ट मध्ये पुढील बाबींचा उल्लेख नाही - पाण्याचा उपसा करण्यासाठीच्या साधनाची अश्वशक्ती, विसर्ग (लीटर प्रती सेकंद) - विसर्ग मापन - विहिरीत उभे आडवे बोअर घेतले आहेत का - स्थेच्या जवळ अन्य कोणी जास्त खोल बोअर घेतले आहेत का कौतुक शेतक-यांचे प्रथम, हे आवर्जून नमूद केले पाहिजे की सटवाईमळाच्या शेतक-यांच्या जल-कामगिरीचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन व शुभेच्छा. अव्यापारेषू व्यापार: सटवाईमळा येथे जे काही आहे ती फक्त कौटुंबिकस्तरावरील एक अनौपचारिक व्यवस्था आहे. अत्यंत कमी क्षेत्र व नगण्य खातेदार संख्या असलेल्या सटवाईमळाचा सिंचन प्रकल्प तसेच शासन यंत्रणेशी कोणताही संबंध नाही. तीची तुलना (अप्रत्यक्ष का होईना) सिंचन प्रकल्पातील पाणी वापर संस्थाबरोबर बरोबर करणे अनुचित, अयोग्य आणि अव्यापारेषू व्यापार आहे. ब्रिटिश कारस्थाने ब्रिटीशपूर्व काळांत ६-७ हजार वर्षे भारतात जल व्यवस्थापनात लोकांचा पुढाकार, मनापासून सहभाग आणि गाव पातळीवर समूह शासनाची परंपरा विकसित झाली होती. ब्रिटिशांना भारतावर राज्य करायचे होते. प्रजेवर नियंत्रण ठेवायचे आणि महसूल वाढवायचा ही त्यांची उद्दिष्टे होती. ती साध्य करण्यासाठी त्यांनी दोन गोष्टी केल्या. एक, जल, जंगल आणि नैसर्गिक संसाधने शासनाच्या अखत्यारीत आणली आणि दोन, नोकरशाही नियंत्रित प्रवाही सिंचन म्हणजे ‘वरून नियंत्रण’ (upstream control) पद्धत वापरली. महसूल यंत्रणेवर भर दिला. जल व कृषी तज्ज्ञ उपेक्षित राहिले. केवळ पाणी पुरवठा वाढवण्यावर (supply side management) भर दिला गेला. मागणी-व्यवस्थापन (demand side management) या विषयाला कधी न्याय मिळाला नाही. वरून नियंत्रण (Upstream control) आणि उघडे कालवे (open चॅनेल) यात कोणताही बदल न करता आपण सिंचन प्रकल्प उभारत राहिलो. स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर गो-या इंग्रजांची धोरणे काळ्या इंग्रजांनी पुढे चालवली. उदाहरणार्थ, उसासारख्या जादा पाणी लागणा-या नगदी पिकांना प्रोत्साहन; पाण्याची हमी देण्यासाठी पीक-समूह पद्धत (Block system);.शेतमालावर प्रक्रिया करण्यासाठी साखर कारखाने; साखर कारखान्यांना पुरेसा उस मिळावा म्हणून जमीनी ताब्यात घेऊन त्या खासगी साखर कारखानदारांना उपलब्ध करून देणे. “पाण्यावर कब्जा करण्यासाठी सत्ता” आणि “सत्ते आधारे अजून जास्त पाणी” हे दुष्टचक्र सुरू झाले.. समन्यायी पाणी वाटपाला अधिकाऱ्यांचा आणि राज्यकर्त्या पाणीदारांचा (“जमीनदारच्या” धर्तीवर) विरोध आहे. पाणी वापर संस्थेच्या माध्यमातून लोक संघटित होतील आणि आपल्याला जाब विचारला जाईल असे “पाणीदार” लोकप्रतिनिधीना वाटते. तर आपले अधिकार कमी होतील अशी भिती अधिका-यांना वाटते. “पाणीदार” आणि अधिकारी यांची ही अमंगल युती पाणी वाटप संस्था एकतर होऊ देत नाही किंवा त्या यशस्वी होणार नाहीत याची सू(कू)निश्चिती केली जाते. त्यामुळे पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या तरी कालबाह्य कालवा सल्लागार समित्या आजही दादागिरी करतात. निर्णय प्रक्रियेत पाणी वापर संस्था कोठेच नसतात. अशा प्रतिकूल वातावरणात कालवे व वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण सोडा साधी देखभाल- दुरुस्ती सुद्धा धड होणे अवघड झाले आहे. पाणी पातळी व विसर्ग यांचे नियमन, पाण्याचे मोजमाप आणि कायद्याच्या अंमलबजावणी यांच्या अभावामुळे जल व्यवस्थापन म्हणजे “बंदोबस्त” असे जणू समीकरणच आता झाले आहे. तेथे प्रशासन आहे; व्यवस्थापन नाही! परिणामी, आज जे सिंचन होते तो केवळ एक अपघात आहे. There is administration, not management! Irrigation by accident!! पाणी वापर संस्था यशस्वी होणार की नाही हे प्रकल्पाचे नियोजन व प्रचलन कशा प्रकारे केले जाते या वर मुख्यत: अवलंबून असते. पाण्याचे अंदाजपत्रक (PIP) तयार केले जाणार नसेल, पीआयपी कामगिरी ५०% पेक्षा कमी राहणार असेल आणि हेक्टर / दलघमी व कालवा – वहनक्षमता या बाबत अवास्तव आकडेवारी दाखवली जाणार असेल तर पाणी वापर संस्था अडचणीत येणार हे नक्की! सन २०२१-२२ या वर्षाच्या जललेखा अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. तशी ती गेली अनेक वर्षे देण्यात येत आहे. पण त्याची दखल घेऊन कारवाई मात्र होत नाही. परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. राज्यातील जल कारभार यंत्रणेची उदासीनता, अकार्यक्षम कालवा व वितरण व्यवस्था, सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे झालेले पराकोटीचे दुर्लक्ष या सर्वांचा परिणाम पाणी वापर संस्थांवर झाला नसता तरच नवल! टाटा समाज विज्ञान संस्थेचा अहवालदेखील महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्थांची सद्यस्थिती दयनीय आहे असेच सूचित करतो. अर्थात, नियमाना अपवाद हा असतोच. महाराष्ट्रातील मालगुजारी तलाव; फड पद्धत; खजाना विहिर; “माणशी अर्धा एकर पाणी” हे तत्व प्रत्यक्षात आणणारी पाणी पंचायत; वाघाड, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-यांवरील उपसा सिंचन योजनासाठी वरच्या जलाशयातून पाणी सोडणे, इत्यादी जलव्यवस्थापनातील यशोगाथा सर्व ज्ञात आहेत. दक्षिण महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर या चार जिल्ह्यातील १३ दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील हजारो शेतक-यांनी अनेक वर्षे अत्यंत चिकाटीने संघर्ष करून पाणी मिळवले व ते त्याचा चांगला वापर करता आहेत. आता हे सर्व धुमाळांना माहीत नाही असे थोडेच आहे? तरीही त्यांनी असे का करावे यांचे उत्तर पोस्टचा हेतू व वेळ (timing) यात दडले आहे. कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आलेले दारुण अपयश लपवून आपली जबाबदारी झटकून टाकण्यासाठी कायदाच व्यवहार्य करा अशी मागणी अधिका-यांकडून केली जात आहे. जलसंपदा विभागाची त्याला फूस आहे. त्यासाठी वातावरण निर्मिती केली जात आहे.MMISF कायद्यात लवकरच सुधारणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे. कशाला हवीत कागदपत्रे,करारमदार आणि कायदे? शेतक-यांनी त्यांच्या जबाबदा-या पार पाडल्या नाहीत तर गरीब बिचारे अधिकारी तरी काय करणार? ही व तत्सम मांडणी त्यासाठी करण्यात येत आहे जीवनात अनेक वेळा काही मजेशीर गोष्टी योगायोगाने घडतात. सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्याने जल संपदा विभागाला दोन सचिव दिले आहेत. श्री सुरेश सोडळ हे पुळूजचे तर श्री शिवाजी उपासे मौजे पटवर्धन कुरोलीचे. २००५ साली MMISF आणि MWRRA हे कायदे करण्यात श्री सोडळ यांचा वाटा सिंहाचा होता. त्याबाबतचा तपशील त्यांनी “माझी जीवनधारा” (राजहंस प्रकाशन, डिसेंबर २०२२ ) या पुस्तकात दिला आहे. श्री उपासे यांनी त्यांच्या “सिंचनाची नवी दिशा” या पुस्तकात ( पुरंदरे प्रकाशन, जून २०१५ ) जलनीती २००३ आणि MMISF आणि MWRRA, २००५ यातील तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी सक्षम यंत्रणा तातडीने उभी राहिली नाही तर सिंचनाच्या समस्या व गुंतागुंती वाढतील, अराजक निर्माण होईल आणि परिस्थिती नियंत्रणा बाहेर जाऊ शकेल असा इशारा देण्याचे धाडस दाखवले. मला त्या दोन कायद्यां संदर्भात श्री सोडळ यांच्या अध्यक्षतेखालील मसुदा समितीत काम करण्याची संधी मिळाली होती . कायदे पारित झाल्यावर त्या संदर्भात प्रशिक्षण साहित्य निर्मिती, प्रशिक्षण आणि या प्रक्रियेचे संनियंत्रण व मूल्यमापन करताना मला श्री सोडळ यांचे मार्गदर्शन मिळाले. वर नमूद केलेल्या दोन कायद्यांचे मसुदे तयार करण्यासाठी सोडळ यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात रात्री उशीरा पर्यन्त अनेक वेळा बैठका व्हायच्या . आणि त्या वेळी चक्क घमासान चर्चा व्हायच्या.आम्ही वाल्मीचे प्राध्यापक सोडलांना २००३ ते २००५ या कालावधीत “अमुक तरतूद नको; त्यासाठी आपली आज तयारी नाही” असे वारंवार सांगायचो. पण सोडळ यांचे म्हणणे असायचे की अवघड बाबी अंमलात आणण्यासाठी तर कायदा केला जातो. नवीन कायद्याना अनुरूप सिंचन यंत्रणा निर्माण केली नाही तर गुंतागुंत वाढेल, सिंचनात अराजक निर्माण होईल आणि परिस्थिती नियंत्रणांबाहेर जाईल असा इशारा २०१५ साली उपासे यांनी दिला. आता कायदा व्यवहार्य करून जलसंपदा विभाग पळपुटेपणा करू पहात आहे. धुमाळांच्या पोस्टचा हेतू व वेळ (timing) यामागे हे सारे आहे.