जल वास्तव -१:
‘लाभक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे’ या सदराच्या पहिल्या "विधि"लिखित या भागात आपण आजवर सिंचन कायद्यांचा आढावा घेतला. आता या सदराच्या "जल-वास्तव" नावाच्या दुस-या भागात आपण सिंचना विषयी काही वस्तुस्थिती जाणून घेणार आहोत. वस्तुस्थिती मागच्या कारणांचा मागोवाही अर्थातच घेतला जाईल. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर सिंचना विषयी श्वेतपत्रिका काढण्याची चर्चा सध्या जोरात सुरु आहे. त्यातील काही मुद्यांचा उहापोह येथे होणे साहजिक आहे. महाराष्ट्रातील पाण्याची उपलब्धता व वापर, पूर्ण तथा बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पांची संख्या व त्यावरील गुंतवणुक, अंतिम व निर्मित सिंचन क्षमता आणि प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र अशा अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर या लेखात मांडणी केली आहे.
भूपृष्ठावरील पाण्याची उपलब्धता:
महाराष्ट्रातील भूपृष्ठावरील पाण्याची वार्षिक सरासरी उपलब्धता १,६३,८२० दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) एवढी आहे. टि.एम.सी.(थाऊजंड मिलियन क्युबिक फीट) म्हणजेच अब्ज घनफुटाच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास तो आकडा ५७८७ एवढा येतो. अर्थात, हे सर्व पाणी वापरायची परवानगी आपल्याला नाही. आंतरराज्यीय नद्यांच्या संदर्भातील बंधने लक्षात घेता १,२५,९३६ दलघमी (४४४८ टिएमसी) म्हणजे भूपृष्ठावरील एकूण उपलब्ध पाण्याच्या ७७% पाणी आपण वापरू शकतो. पाण्याच्या उपलब्धतेचे अंदाज विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि गृहितांप्रमाणे बदलतात. उदा. पाऊस व नदीतील प्रवाहाचे मोजमाप जास्त चांगल्या प्रकारे झाल्यास किंवा पाणलोट क्षेत्रातील परिस्थितीत फरक पडल्यास आकडेवारीत सुधारणा होऊ शकतात. आंतरराज्यीय करारांचेही बरे वाईट परिणाम त्या अंदाजांवर होतात.
२०१०-११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टिएमसी पाण्यापैकी ११८० टिएमसी (३३३८५ दलघमी) पाण्याकरिता साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.
सिंचन प्रकल्पांची संख्या व गुंतवणुक:
८६ मोठे, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून २०१० अखेरीस ४७.३४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून त्याकरिता मार्च २०१० पर्यंत रू.४८५०० कोटीची गुंतवणुक करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.
७८ मोठे, १२८ मध्यम व ५४३ लघु असे एकूण ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करण्याकरिता आवश्यक उर्वरित रकमेचा १ एप्रिल २०११ रोजीचा अंदाज रू.७५३६६ कोटी इतका आहे.
पाण्याचा वापर:
सन २०१०-११ साली संकल्पित प्रकल्पीय पाणी साठा (म्हणजे बांधून पूर्ण झालेली सर्व धरणे पाण्याने पूर्ण भरली तरचा साठा) ३३३८५ दलघमी होता. पण १५ ऑक्टोबर २०१० रोजीचा एकूण प्रत्यक्ष उपयुक्त साठा संकल्पित साठयाच्या ८२% म्हणजे २७३०९ दलघमी इतकाच होता. त्यापैकीचा पाणी वापर दर्शवणारी खालील आकडेवारी बोलकी आहे.(सर्व आकडे दलघमी मध्ये)
(१) एकूण वापर २६७०६
(२) बाष्पीभवन ५३८३ (२०%)
(३) सिंचन १५४४७ (५७%)
(४) बिगर सिंचन ५८७६ (२२%)
बिगर सिंचना करिता जे पाणी वापरले गेले त्याचा तपशील खालील प्रमाणे:
(१) पिण्याकरिता ३२६०(५५%)
(२) औद्योगिक वापर ६५६ (११%)
(३) इतर १९६० (३३%)
बाष्पीभवन व बिगर सिंचनातला ‘इतर वापर’ आटोक्यात ठेवला - किंवा खरा तेवढाच दाखवला - तर औद्योगिक वापराच्या पाण्याची गरज त्या बचतीतून मोठया प्रमाणावर भागवता येऊ शकेल असे सकृतदर्शनी वाटते.
सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र:
सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र याबाबतची जून २०१० मधील माहिती खालील प्रमाणे आहे. (सर्व आकडे लक्ष हेक्टर मध्ये दिले आहेत)
(१) अंतिम सिंचन क्षमता: ८५.००
(२) निर्मित सिंचन क्षमता:
१. राज्य स्तरीय प्रकल्प: ४७.३४ ("अंतिम"च्या ५६%)
२. स्थानिक स्तर प्रकल्प: १४.२०
३. एकूण: ६१.५४ ("अंतिम"च्या ७२%)
(३) सिंचित क्षेत्र (राज्य स्तरीय प्रकल्प):
१. कालवा: १८.४१ (४७.३४ च्या ३९%)
२. विहिर: ११.१४
३. एकूण: २९.५५ (४७.३४ च्या ६२%)
(स्थानिक स्तर प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध नाही!!)
या आकडेवारी वरून वर वर पाहता असे दिसते की एकूण निर्मित सिंचन क्षमता "अंतिम" च्या ७२% आहे. पण स्थानिक स्तर प्रकल्पांची आकडेवारी हिशेबात धरायची का? कारण ‘त्या’ प्रकल्पांच्या सिंचित क्षेत्राबद्दल किंवा एकूण जल व्यवस्थापना बाबत नेहेमीच मौन पाळले जाते.त्याचा तपशील जाहीर होत नाही.
सिंचित क्षेत्राच्या आकडेवारीत विहिरींवरचे क्षेत्र धरण्याबद्दलही वाद आहेत. कारण शासन विहिरींसाठी असे स्वतंत्र/वेगळे पाणी देत नाही. विहिरींवरचे सिंचन हे नियोजित नसते; तो अपघात असतो. कालव्यातून होणा-या पाझराचा व काही अंशी प्रवाही सिंचनाचा तो अवांछित परिणाम आहे. सर्व विहिरींना फक्त कालव्यामुळेच सर्व पाणी लागते असेही नाही. विहिरींखालचे क्षेत्र महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ मधील कलम क्र.३ अन्वये अधिसूचित केलेले नसते. त्याच कायद्याच्या कलम क्र.१०५ नुसार लाभक्षेत्रातल्या विहिरी साध्या रेकॉर्ड वरही घेतल्या जात नाहीत. कलम ५५ अन्वये लाभक्षेत्रातील विहिरींवर जी पाणीपट्टी आकारायला हवी ती ही शासनाने आता माफ केली आहे. विहिरी खोदायचा व त्यातून पाणी उपसायचा खर्च शेतकरी करतात. निर्मित सिंचन क्षमतेच्या आकडेवारीत ‘प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील विहिरींमुळे निर्माण झालेली सिंचन क्षमता’ अशी स्वतंत्र वर्गवारी शासनही करत नाही. मग विहिरींवरील सिंचन क्षेत्राचे पितृत्व जल संपदा विभागाचे मानायचे का? ते न मानल्यास, सिंचित क्षेत्र, निर्मित सिंचन क्षमतेच्या ३९% भरते.
वरील आकडेवारीतून उभे राहणारे एकूण चित्र खरे आहे का? पाणी व क्षेत्र न मोजता आकडेवारीची निर्मिती कशी काय होऊ शकते? हे काय चालले आहे? प्राप्त दुष्काळ व संभाव्य श्वेतपत्रिकेच्या पार्श्वभूमिवर हे प्रश्न आता विचारायला हवेत.
अंतिम व निर्मित सिंचन क्षमता आणि सिंचित क्षेत्र या संज्ञा दिसतात तेवढया साध्या, सरळ व सोप्या नाहीत. त्यामागे बरीच गुपिते दडलेली आहेत. ‘त्याचे रहस्य कधी कोणाला कळणार नाही’ ही परिस्थिती आता यापुढे राहू नये. सिंचन क्षमते बाबत शासन श्वेतपत्रिका काढेल का नाही आणि त्यात काय असेल याची वाट न पाहता या सदरात आपण सिंचन-सत्य मांडायचा प्रयत्न करू.
संदर्भ: सिंचन स्थिती दर्शक अहवाल (२०१०-११), जल संपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन, सप्टेंबर २०११
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान", औरंगाबाद च्या (१७ ते २३ मे २०१२) अंकात प्रसिद्ध झाला आहे)
