पी. आय. पी. - बिगर सिंचनाचे पाणी

जल वास्तव - १३

पी. आय. पी. - बिगर सिंचनाचे पाणी

     मागील लेखात आपण पी.आय.पी.(पाण्याचे अंदाजपत्रक) संदर्भात पाण्याची उपलब्धता या विषयावर चर्चा केली. आता उपलब्ध पाण्यातून (जमा) विविध वापरांसाठी पाणी वाटपाचे (खर्च) नियोजन कसे केले जाते याबद्दल या सदरात चर्चा सुरु करू. उपलब्ध पाण्यात वाटा मागणारा पहिला व एक मोठा तालेवार गडी म्हणजे "बिगर सिंचन"! त्याबद्दल या लेखात मांडणी केली आहे.

        बिगर सिंचनात पिण्याचे, घरगुती वापराचे, औद्योगिक वापराचे तसेच ‘इतर’ वापराच्या पाण्याचा समावेश होतो. पाणी वाटपाचे महाराष्ट्रातील पहिल्यापासूनचे प्राधान्यक्रम बघितले तर पहिला प्राधान्यक्रम पिण्याच्या पाण्याला( घरगुती पाणी वापरासह), दूसरा औद्योगिक वापराला तर तिसरा प्राधान्यक्रम शेतीला होता. पिण्याच्या पाण्याला पहिला प्राधान्यक्रम मिळणे स्वाभाविक आहे. त्याबद्दल दूमत अथवा वाद नाही. दूस-या प्राधान्यक्रमावर उद्योग असावेत का शेती याबद्दल मात्र वाद आहे. महाराष्ट्रात उद्योगांना पाणीवाटपात प्रथमपासूनच जो दूसरा प्राधान्यक्रम होता त्यामागची कारणे खालील प्रमाणे:

(१) शेतीच्या तूलनेत उद्योगांकरिता लागणारे पाणी खूप कमी असते. औद्योगिक पाणी वापराच्या मागणीचे स्वरूप तूलनेने काटेकोर असते. त्यात अचानक व मोठे बदल होत नाहीत. हवामान, पिकरचना, शेतीखालील क्षेत्र यात नेहेमी मोठे बदल होतात. त्याबदलांनुसार येणारी पाण्याची मागणी (ती निश्चित करण्याचे मार्ग अनेक आहेत व येणारी उत्तरेही खूप वेगवेगळी आहेत) प्रथम पूर्ण करून मगच उरलेले पाणी उद्योगांना द्यायचे म्हटले तर अभूतपूर्व गोंधळ होईल. महाराष्ट्र हे औद्योगिक दृष्टया पुढारलेले राज्य आहे. आपल्या औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार फार मोठा आहे. पाण्याबाबत तेथे अनिश्चितता ठेवणे घातक हॊईल.

(२) अनेक कारखान्यातील विविध औद्योगिक प्रक्रिया खंड न पाडता सतत/अव्याहत चालू ठेवाव्या लागतात. पाणी पुरवठयातील अनिश्चितता औद्योगिक उत्पादनात गंभीर बाधा आणू शकते. त्याचे परिणाम शेतीसह सर्व व्यवस्थेवर होतील.

(३) वीज निर्मिती व कृषि-उद्योग सतत चालू राहणे हे कृषि-क्षेत्रासही फायद्याचे असते. उपसा सिंचन योजना व विहिरींवरील सिंचनास तसेच कोल्ड स्टोरेजेस इत्यादीसाठी वीज आवश्यक आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया झाली तर शेतीमालाचे मूल्य वाढते.

(४) औद्योगिक पाणी वापराची पाणीपट्टी शेतीच्या तूलनेत खूप जास्त आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापन व देखभाल-दुरूस्तीकरिता जो निधी लागतो तो प्रामुख्याने "त्या" पाणीपट्टीतून येतो. ती क्रॉस सबसिडी जलक्षेत्रासाठी महत्वाची आहे.

(५) शेतीच्या तूलनेत औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याची उत्पादकता खूप जास्त आहे. 

वरील कारणे व तर्क खरे तर कोणाही सूज्ञांस पटण्यासारखा आहे. मग तरीही प्राधान्यक्रमावरून हलकल्लोळ का झाला? शासनाने इतक्या वर्षांचा प्राधान्यक्रम इतक्या सहजासह्जी कसा काय बदलला?

     २००२ सालच्या राष्ट्रीय जलनीतीत केंद्राने शेतीला दूसरा प्राधान्यक्रम दिला आहे. २००३ सालच्या महाराष्ट्राच्या जलनीतीत राज्यातील प्रथेनुसार शेतीला  तिसरा प्राधान्यक्रम देण्यात आला होता. जलक्षेत्रा बाबत (अनेक रास्त कारणांमूळे!) गेली अनेक वर्षे जो असंतोष व असमाधान सर्वत्र वाढीस लागले आहे त्या पार्श्वभूमिवर जलक्षेत्रातील बिगर शासकीय अभ्यासकांना ही विसंगती लगेच व तीव्रतेने जाणवली. त्यांनी तो मुद्दा लावून धरला. तेव्हा अमरावतीला सोफिया व नाशिकला इंडिया बुल्स अशी प्रकरणे चालू होती. उच्चाधिकार समितीने बिगर सिंचनाला दिलेले पाणी वादग्रस्त झाले होते. प्रसार माध्यमात व विधान मंडळात सतत चर्चा होती. न्यायालयीन प्रकरणांचा दबाव होता. शासनाला म.ज.नि.प्रा.कायद्यात सुधारणा करायची होती. अशा सर्व बाबींच्या एकत्रित परिणामामूळे शासनाने चलाखी केली आणि प्राधान्यक्रम बदलण्याची घोषणा केली. विरोधातील हवा काढून टाकणे एवढाच फक्त त्यामागे हेतू होता. ती घोषणा अद्याप अंमलात आलेली नाही. वर नमूद केलेल्या कारणांमूळे भविष्यातही येणार नाही. तेव्हा जलाशयातील एकूण उपलब्ध पाण्यातून पिण्याचे व औद्योगिक वापराचे पाणी वजा केल्यावर शिल्लक राहिलेले पाणी शेतीला देण्याचे नियोजन पी.आय.पी.त आजही केले जात आहे.

       पी.आय.पी. करताना औद्योगिक पाणी वापरावर काही अंशी निर्बंध आणणे व त्यांस शिस्त लावणे मात्र शक्य आहे. ते खालील प्रकारे करता येईल:

पाणी मागणी करणा-या प्रत्येक कारखान्याची/एजन्सीची माहिती खालील नमून्यात संकलित करून पाणी कपातीबाबत निर्णय घेता येतील.

कारखाना / एजन्सी	करारनामा केला आहे का? नुतनीकरण केले आहे का?	पाणीपट्टीची थकबाकी आहे का? प्रवाहमापक /  वॉटर मीटर आहे का?	शासनमान्य आरक्षण (दलघमी)	गेल्या पाच वर्षातील सरासरी पाणी मागणी (दलघमी)	गेल्या पाच वर्षातील सरासरी प्रत्यक्ष पाणी वापर (दलघमी)

      करारनामा न करणे/त्याचे नुतनीकरण न करणे वा थकबाकीदार असणे ही कारणे पाणी पुरवठा बंद करण्यासाठी पुरेशी आहेत. सामान्य शेतक-याला जो नियम लावला जातो तो उद्योजकांनाही लावला गेला पाहिजे. कायद्यापुढे सर्व समान असतात! पाणी टंचाई असेल तर कायदेकानू न पाळणा-यांना पाणी नाकारणे वैध ठरू शकते. नव्हे ते केलेच पाहिजे. अन्यथा, नियम पाळणा-यांवर अन्याय होईल. वरील तक्त्यात संकलित केलेली माहिती दर वर्षी सप्टेंबर महिन्यात प्रसिद्ध झाल्यास आवश्यक तो सामाजिक दबाव निर्माण होईल.

       जल संपदा विभागाचे करारनाम्याचे मसुदे चांगले आहेत. त्यात अनेक अंगाने विचार झाला आहे. फक्त ते म्हणावे तसे अंमलात आणले जात नाहीत. अनेक वेळा ते मूळात केलेच जात नाहीत. पाणी चोरी काही फक्त शेतकरीच करत नाहीत. औद्योगिक क्षेत्राचे या बाबतीतले उद्योग अजून बाहेर आलेले नाहीत एवढेच.

       भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन पाणी आरक्षित केले जाते. आज तेवढे पाणी लागतेच असे नाही. तेव्हा या वर्षी जेवढे पाणी लागेल तेवढेच पी.आय.पी.त धरता येईल.

       प्रवाह मापक/वॉटर मीटर मूळातच नसणे वा ते नादुरूस्त असणे हा प्रकार फार मोठया प्रमाणावर सर्वत्र आहे. पाणी देणारा जल संपदा विभाग बहुसंख्य प्रकरणी पाणी स्वत: प्रत्यक्ष मोजतच नाही. पाणी वापरणारा म्हणतो मी एवढे पाणी वापरले. ही पहा माझी नोंदवही. जल संपदा विभाग "तो" पाणी वापर ग्राह्य धरतो. पाण्याचे काटेकोर व विश्वासार्ह मोजमाप झाले तर अनेक धक्कादायक सत्ये उघडकीस येतील.

       म.ज.नि.प्रा.ने आता प्रत्येक प्रकारच्या उद्योगाला किती पाणी लागते याचे निकष ठरवले आहेत. त्या निकषांनुसार औद्योगिक वापराचे पाणी प्रकल्पनिहाय नव्याने निश्चित केले पाहिजे. आरक्षणात त्याप्रमाणे सुधारणा केली पाहिजे. औद्योगिक क्षेत्राने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यास औद्योगिक वापराची पाण्याची गरज मोठया प्रमाणावर कमी होऊ शकते हा तपशीलही आपण यापूर्वी (अंक २३, १२ ते १८ जुलै २०१२) पाहिला आहेच. या दोहोमूळे मूळे कदाचित शेती करिता जास्त पाणी उपलब्ध होऊ शकेल. कृषि क्षेत्रातील सजग नेतृत्वाने आता त्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे.

 [ Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,9 to 15 Aug 2012]

महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थापनाची दूर्दशा / राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेची बैठक बोलावण्याबाबत

प्रदीप पुरंदरे

BE (Civil) ME (WUM) स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

                                  जलक्षेत्रातील मुक्त अभ्यासक, प्रशिक्षक व समुपदेशक

(सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाणी वापर संस्था व सिंचन कायदे)

दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२, मो. ९८२२५६५२३२, ८९८३५२८६४० ई-मेल: pradeeppurandare@gmail.com

बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांतनगर, तिवारी मंगल कार्यालयाजवळ, एम.आय.डी.सी. रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद ४३१००५

दिनांक ७ ऑगस्ट २०१२

प्रति,

१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य व पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल परिषद

२) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य व पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्य जल मंडळ

    विषय: महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थापनाची दूर्दशा /

          राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेची बैठक बोलावण्याबाबत

    संदर्भ: १) "सिंचन प्रकल्पांची दैना", दै.दिव्य मराठी, औरंगाबाद, दि.६.३.२०१२

         २) "फसवा जल लेखा", दै. लोकसत्ता, मुंबई, दि.२२.३.२०१२

         ३) "काटेकोर व्यवस्थापनाची गरज", दै. महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद, दि.६.४.२०१२

         ४) "केवळ बंदोबस्त अन जुगाड", दै. महाराष्ट्र टाईम्स, औरंगाबाद, दि.८.५.२०१२

                ५) "पी.आय.पी." संदर्भातील जल संपदा मंत्र्यांना लिहिलेले पत्र, दि.८.५.२०१२

         ६) "पाण्याचे गौडबंगाल उघड करणारे ‘गेज’ रजिस्टर गायब? 
                    ‘मांजरा’तील पाणीवाटप चौकशीचे प्रकरण", दै. सकाळ, औरंगाबाद, दि.६.८.२०१२

                 (सुलभ संदर्भाकरिता क्र.१ ते ६ च्या प्रती सोबत जोडल्या आहेत)

         ७) "लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे" या सदरातील माझी लेखमाला,  साप्ताहिक ‘आधुनिक किसान’, 

             औरंगाबाद, ९ फेब्रुवारी २०१२ पासून

         ८)  jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in  या माझ्या ब्लॉग वरील लिखाण

 महोदय,

       प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम म्हणजे पी.आय.पी. संदर्भातील जल संपदा विभागाची मार्गदर्शक तत्वे, अद्ययावत टॅंक चार्ट, अद्ययावत कपॅसिटी टेबल, त्या त्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजलेले बाष्पीभवन-व्यय, जलाशय व वितरण व्यवस्थेच्या त्या त्या प्रकल्पात प्रत्यक्ष मोजलेल्या कार्यक्षमता, अधिकृत करारनाम्यांवर आधारित बिगर सिंचनाची मागणी, अधिकृतरित्या मंजूर केलेला पीआयपी, स्थळ, काळ व परिस्थितीला न्याय देणारे पाणी-पाळीचे कार्यक्रम, प्रामाणिक जल लेखा आणि सिंचन कायदा या सर्वांआधारे आधारे राज्यातील बहूसंख्य सिंचन प्रकल्पात सिंचन व्यवस्थापन कसे होत नाही यावर संदर्भीय लेख, पत्र, बातमी, लेखमाला व ब्लॉग पुरेसा प्रकाश टाकतात असे वाटते. महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थापनाची आज दूर्दशा झाली आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. राज्य दुष्काळाच्या सावटाखाली असताना सिंचन व्यवस्थापनाची ही दशा मन विषण्ण करणारी आहे.

      २००५ साली विधिवत अस्तित्वात आलेल्या राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेची बैठक बोलावून पाणी प्रश्नावर एका व्यापक व सखोल विचार विनिमयाची प्रक्रिया वरील पार्श्वभूमिवर नव्याने सुरू करावी ही नम्र विनंती.

धन्यवाद.

आदराने,

आपला विश्वासू,

(प्रदीप पुरंदरे)

सोबत: वरील प्रमाणे

प्रत माहितीकरिता सविनय सादर

 मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

    

( All references are available on my blog. Hence, not given here again)

  

सिंचनाचा प्रादेशिक अनुशेष व कायदा

प्रदीप पुरंदरे

BE (Civil) ME (WUM) स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

जलक्षेत्रातील मुक्त अभ्यासक, प्रशिक्षक व समुपदेशक

(सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाणी वापर संस्था व सिंचन कायदे)

दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२, मो. ९८२२५६५२३२, ८९८३५२८६४० ई-मेल: pradeeppurandare@gmail.com

बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांतनगर, तिवारी मंगल कार्यालयाजवळ, एम.आय.डी.सी. रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद ४३१००५

Blog: jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in

दिनांक ६ ऑगस्ट २०१२

प्रति,

मा.राज्यपाल, 

महाराष्ट्र शासन,

राज भवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५

विषय: सिंचनाचा प्रादेशिक अनुशेष व कायदा

संदर्भ: (१) माझे पत्र दि. १० एप्रिल २०१२

      (२) माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत म.ज.नि.प्रा.कडे मागण्यात आलेली माहिती,  

          दि.१३ एप्रिल २०१२

      (३) म.ज.नि.प्रा. चे पत्र क्र. MWRRA/IR/2012/255 dt.24 April 2012

           (४) "श्री.मधुकरराव किंमतकर यांचा दावा" दै.सकाळ मधील बातमी, दि.५ ऑगस्ट २०१२

     

महोदय,

(१) विधिमंडळाने नेमलेल्या अधिकृत विशिष्ट यंत्रणेने (म्हणजे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ यांनी) सिंचनाच्या प्रादेशिक अनुशेषाबाबत आजवर आपली कायदेशीर जबाबदारी (म.ज.नि.प्रा, अधिनियम,२००५ मधील कलम क्र. ११(च), १२(९), १५, १६, २१ अन्वये) कशा रीतीने पार पाडली याचा तपशील कृपया सत्वर जाहीर करण्याची व्यवस्था करावी अशी नम्र विनंती मी आपणास संदर्भ क्र.१ अन्वये केली होती.

(२) विषयांकीत बाबतीत संदर्भ क्र.२ अन्वये मी माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत म.ज.नि.प्रा.कडेही माहिती मागितली होती.  म.ज.नि.प्रा.ने संदर्भ क्र.३ अन्वये त्यास उत्तर दिले आहे.

(३) आता "मराठवाडा, विदर्भाचे ७० हजार कोटी पळविले!" असा श्री.मधुकरराव किंमतकर यांचा आरोप दै. सकाळ मध्ये प्रकाशित झाला आहे (संदर्भ क्र.४).

संदर्भ क्र.१ ते ४ च्या प्रती सुलभ संदर्भा करिता सोबत सादर केल्या आहेत.

या एकूण पार्श्वभूमिवर सिंचनाच्या प्रादेशिक अनुशेषाबाबत आजवर आपली कायदेशीर जबाबदारी म.ज.नि.प्रा.ने कशा रीतीने पार पाडली याचा तपशील कृपया सत्वर जाहीर करण्याची व्यवस्था करावी अशी नम्र विनंती मी पुन्हा एकदा आपणास करत आहे.

धन्यवाद.

आदराने,

आपला विश्वासू,

(प्रदीप पुरंदरे)

सोबत: वरीलप्रमाणे

प्रत माहिती करिता सविनय सादर

(१)      मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई

(२)     मा. अध्यक्ष, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद

(३)     मा. अध्यक्ष, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, नागपुर

   (४)   मा. अध्यक्ष, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, मुंबई

A NOTE ON INCLUSIVE GROWTH, WATER AND MEDIA

National Seminar on “Inclusive Growth & Mass Media” on 20-21 July 2012 at Aurangabad, Organized by  Department of Mass Communication & Journalism, Dr.BAMU, Aurangabad, Maharashtra  and Media for Change (a Delhi based organization) in collaboration with  Friedrich Ebert Stifiung, Germany

A NOTE ON INCLUSIVE GROWTH, WATER AND MEDIA

-          Pradeep Purandare*

1.0 Introduction:

Inclusive growth without water is impossible. But is the principle of inclusiveness adhered to in letter & spirit while carrying out planning, design, construction, operation & maintenance of Large Scale Public Sector Irrigation Projects (LSPSIP)? Project Affected Persons (PAPs) on one hand & potential beneficiaries i.e. irrigators on the other hand are directly concerned with the processes related to LSPSIP. Are they really involved in those processes? An attempt has been made in this brief note to identify the processes & likely adverse effects if principle of inclusiveness is not scrupulously followed. Mass media can of course play a positive role in developing inclusiveness in the processes that lead to successful LSPSIP. Considering such a potential of mass media, this note suggests that a formal training programme in water-journalism may be developed exclusively for journalists to promote inclusiveness in water sector.

2.0 Planning & Design:

Planning & design of LSPSIP is supposed to be done in an interdisciplinary manner to give justice to socio-economic & environmental issues besides engineering aspects. However, it is a common experience that following things happen at the time of planning & design itself at the cost of inclusiveness due to political expediency

(1)   Particular area is excluded from the command of LSPSIP even if it is technically possible to irrigate that area;

(2)   Particular area is included in the command area of LSPSIP even if it is technically more difficult & comparatively costlier to irrigate that area;

(3) Particular area is submerged with malafied intentions;

(4)   Non-irrigation & lift irrigation are either not provided for - or not sufficiently provided for –at the time of planning & design. Complete available water is allocated to flow irrigation in the beginning & commands are developed accordingly. But later on part of the water is diverted to non-irrigation & lift irrigation which obviously reduces originally planned area under irrigation & deprive the irrigation benefits to the original beneficiaries of LSPSIP.

(5)   Proper engineering arrangements are generally not done to control & regulate flow of water. Water level - & discharge control is not adequately provided for.  Many irrigators therefore either don’t get water or they face severe difficulties in getting water at proper level & with design discharge.

3.0 Construction:

Following disturbing things at the construction stage adversely affect inclusiveness

       (1)   Construction of dam is completed & water is stored without satisfactory & complete rehabilitation of PAPs;

(2)  Construction of dam only is completed & water is stored on priority basis without even initiating the promised construction of canals & distribution network;

      (3)  Necessary funds are either not allocated or actually released to the projects ostensibly sanctioned for the sake of removing regional imbalance;

      (4)   Necessary funds are either not allocated or actually released to complete the construction of canals & distribution network in the tail end portion of the project;

       (5)  Physical status of canals & distribution network remains very poor right from the beginning; thanks to the politics & corruption. This unfortunately leads to following:

                1. Actual carrying capacity significantly less than design capacity

                2. Increased conveyance losses

                3. Frequent breaches

                4. Difficulties in getting water at the tail end

                5. Over irrigation in head reach & deficit or no irrigation in tail reach

4.0 Water Management:

Even though government’s official Policy, Acts & Rules, GRs & Circulars & Manuals speak about all ideal things listed below; those are seldom implemented in letter & spirit:

1.      Preparation of Water Budget i.e. Preliminary Irrigation Programme (PIP). PIP gives details of actual availability of water, crops to be irrigated, number of rotations planned, irrigation interval, etc.

2.      Scrutiny & sanction of water applications.

3.      Preparation of water distribution programmes & irrigation schedules.

4.      Water level - & discharge – control and regulation

5.      Measurement of water & its official recording

6.      Distribution of water for different purposes ( drinking, domestic, industrial, irrigation, etc) as per PIP

7.      Effective & timely action against theft of water, tampering, vandalism, any type of unauthorized use of water & wastage of water

8.      Water Audit & Benchmarking based on actual measurement of water, conveyance losses, evaporation & area irrigated.

5.0 Maintenance & Repairs (M & R):

Timely & adequate M & R, it is needless to say, is imperative to achieve following:

1.      To maintain actual carrying capacity of canals & distribution network close to design carrying capacity

2.      To maintain actual conveyance losses within permissible limits

3.      To scrupulously adhere to water distribution programmes & irrigation schedules

In absence of timely & adequate M & R, tail-enders & weaker sections mainly suffer because they generally don’t have wells or any other alternative source of water & they cannot afford expenditure on electricity or diesel.

6.0 Water Tariff:

Expenditure on O & M and M & R is generally supposed to be met with by recovery of water tariff. However, the existing machinery for assessment & collection of water tariff is too weak & inefficient. As a result, the percentage of recovery is very poor. It in turn affects availability of funds for O & M and M & R. This leads to a vicious circle.

7.0 Transparent, Accountable & Participatory (TAP) Management:

Inclusive development of water resources & equitable distribution of water is possible if TAP principles are followed in practice. However, both politicians & bureaucrats give only lip service to TAP approach. People in general too don’t insist for TAP as they are not united /organized.  The whole power structure at local level is such that even the water users associations exist mainly on paper.

8.0 Water Laws:

Though many water laws have been enacted in Maharashtra, they are not implemented in the truest sense of the term. There is just no awareness about the provisions in the water laws amongst the people. Potential created due to water laws has virtually remained unutilized. The fact that rules of Maharashtra Irrigation Act, 1976 have not been prepared even after almost 36 years speaks volumes about rule of law in water sector.

9.0  Role of Mass Media:

In view of points 1 to 8 above, the mass media can play a very important role in water sector. It can certainly contribute in creating awareness & insist for TAP approach.  On this background, following suggestions deserve attention of all concerned.

1.     On the lines of agri-journalism it is now necessary to initiate water-journalism in right earnest. Since devil is in details, would be water-journalists need to be specially trained in various issues in water resources development & management.

2.     Persons with irrigated agriculture background from command areas of LSPSIP may be selected as water journalists. They, being aggrieved party themselves, can make the difference.

______________________________________________________________________________

*Retd. Associate Professor (Irrigation Management), Water & Land Management Institute (WALMI), Aurangabad.

Ph. 91 240 2341142,  M:91 9822565232,  91 8983528640 E –mail: pradeeppurandare@gmail.com 

Blog: jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in Web site:  www.irrigationmainsystem.com

पी.आय.पी.- पाण्याची उपलब्धता

जल वास्तव – १२

पी.आय.पी.- पाण्याची उपलब्धता

        सिंचन प्रकल्पांच्या जलाशयात नक्की पाणी किती आहे याबद्दल अंदाज बांधणे हे मोठे वैज्ञानिक कौशल्याचे व जबाबदारीचे काम आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेचा अंदाज चूकला तर गंभीर सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिणाम होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, पाणी पुरेसे आहे असे "गृहित" धरुन पी.आय.पी.केला आणि विविध वापरांकरिता पाणी कबूल केले पण हंगाम अर्धा झाला आणि मग लक्षात आले की नियोजित गरजा भागवण्यासाठी जलाशयात तेवढे पाणीच नाही. शेतीला पाणी दिले तर पिण्याचे पाणी कमी पडणार आणि पिण्याकरिता दिले तर तिकडे पिके जळणार. इकडे आड तिकडे विहिर! यातून निर्माण होणारा संघर्ष नेहेमीचा आहे. त्याबद्दल विधान मंडळात वेळोवेळी चर्चा देखील झाल्या आहेत. म्हणून जलाशयातील पाण्याचा अंदाज घेण्याची जल संपदा विभागाची अधिकृत पद्धत काय आहे आणि ती खरेच सर्वत्र अंमलात येते का या बद्दल प्रस्तुत लेखात काही मांडणी केली आहे. लाभधारकांनी, पाणी वापर संस्थांच्या पदाधिका-यांनी, कालवा सल्लागार समितीत भाग घेणा-या नेते मंडळीनी आणि खुद्द जल संपदा विभागाच्या अधिका-यांनीदेखील तपशील समजावून घेतला (आणि वापरला!) तर जल व्यवस्थापनात गुणात्मक फरक नक्की पडू शकतो.

         जलाशयात आलेल्या पाण्याचा अंदाज बांधण्यासाठी जल संपदा विभागाने चांगल्या पद्धती घालून दिल्या आहेत. टॅंक चार्ट, कपॅसिटी टेबल व विविध प्रकारचे आलेख वगैरेंचा त्यात उपयोग केला जातो. त्याने व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व म्हणून काटेकोरपणा वाढीस लागतो.  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात.

         टॅंक चार्ट म्हणजे तलावासंबंधीचा आलेख. दर महिन्याला जलाशयात किती पाणी आले, धरण कसे भरत गेले, पाणी वापर काय प्रस्तावित केला, प्रत्यक्ष पाणी वापर कसा झाला, प्रत्येक पाणी-पाळी नंतर जलाशयात किती पाणी शिल्लक राहिले, इत्यादी अभियांत्रिकी तपशील टॅंक चार्टवरून कळतो. एकाच आलेखात दर वर्षाचा तपशील अद्ययावत करत गेले की धरणाचा जीवन-वृत्तांत आपोआप तयार होतो. टॅंक चार्टचा वापर नियोजनात जसा होतो तसा संनियंत्रणासाठीही करता येतो. एकाच आलेखात अनेक वर्षांचा तपशील असल्यामूळे आपले धरण सर्वसामान्य वर्षात साधारण कसे, केव्हा व किती भरते तसेच फार चांगली अथवा वाईट परिस्थिती कोणत्या वर्षी होती हे कळते. चालू वर्षासंबंधी काही अंदाज बांधता येतात. नियोजनात याची अर्थातच मदत होते. जलाशयात जे काही पाणी उपलब्ध आहे ते हंगामभर प्रत्येक पाणी-पाळीत कसे वापरायचे याचे नियोजन टॅंक चार्टमध्ये दाखवता येते. पाणी नियोजनापेक्षा जास्त अथवा कमी पाणी वापरले तर ते ही टॅंक चार्टमध्ये दिसते. एखाद्या पाणी-पाळीत जास्त वापर झाला तर लगेच त्याचे विश्लेषण करून पुढच्या वेळी काळजी घेता येते. गेल्या अनेक वर्षांचा तपशील उपलब्ध असल्यामूळे पूर्वीच्या अधिका-यांनी कसे निर्णय घेतले/व्यवस्थापन कसे केले याचा अभ्यास करून त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा करता येते. म्हणून प्रत्येक जलाशयासाठी टॅंक चार्ट आवश्यक आहे.

        कपॅसिटी टेबल म्हणजे जलाशयात कोणत्या पाणी पातळीला किती जल साठा आहे हे दर्शवणारा तक्ता. हा तक्ता सुरुवातीला एकदा केला आणि संपले असे नसते. तो किमान दर पाच वर्षांनी अद्ययावत करावा लागतो. कारण जलाशयात गाळ साठतो आणि जल साठा कमी होतो. जलाशयात गाळ येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पाणलोट क्षेत्रातील एकूण परिस्थितीवर गाळ साठण्याचा दर अवलंबून असतो. मृत तसेच उपयुक्त जल साठयात गाळाचे अतिक्रमण होते. जल संपदा विभागाच्या अभ्यासातून असे लक्षात आले आहे की, अनेक प्रकल्पात गाळ साठण्याचा दर गृहितापेक्षा बराच जास्त आहे आणि जलाशयात एकूण जेवढा गाळ येतो त्यापैकी जवळजवळ ५० टक्के गाळ हा उपयुक्त जल साठयातच अडकतो. उपयुक्त जल साठयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे.(जिज्ञासूंनी जल लेखा अहवाल २००९-१० मधील पृष्ठ क्र. २१७ ते २१९ वरील मेरी, नाशिकने दिलेला तपशील आवर्जून पहावा) ते लक्षात न घेता पाण्याच्या उपलब्धतेचा अंदाज बांधल्यास तो चूकणार व जल व्यवस्थापन गाळात जाणार हे उघडच आहे. गाळाला पाणी समजून नियोजन केल्यास पाणी कमी पडणार यात नवल ते काय?

          पाण्याची आवक, हंगामनिहाय वापर, पाऊस, बाष्पीभवन, लॉसेस, वगैरे तपशील दर्शवणारे आलेखही काढण्याची पद्धत आहे. त्यामूळे वर म्हटल्याप्रमाणे व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात.

        जलाशयातील पाणीसाठा हा गतिशिल (डायनॅमिक) असतो. त्यात अनेक त-हेची गुंतागुंत असते. उदाहरणार्थ, पाणी वापर सुरू झाल्यावर जलसाठयात १५ ऑक्टोबर नंतरही जशी भर (गेन्स) पडू शकते तसेच त्यातून पाण्याचा व्ययही (लॉसेस) होऊ शकतो. मान्सूनोत्तर येवा (यिल्ड) हे भर पडण्याचे (गेन्स) उदाहरण. तर जलाशयातून होणारी गळती व बाष्पीभवन ही व्ययांचे (लॉसेस) उदाहरणे. पावसाची तीव्रता, पाणलोट क्षेत्रातील जल संधारणाच्या कामांचा दर्जा आणि वर किती प्रकल्प आहेत यावर मान्सूनोत्तर येवा अवलंबून असतो. तो प्रत्यक्ष मोजणे अवघड असते. त्याचा फक्त अंदाजच बांधला जातो. जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन जलाशयातच मोजणॆ अवघड व अव्यवहार्य असते. मग ते जलाशयाजवळ जमीनीवर ठेवलेल्या बाष्पीभवन पात्रात मोजले जाते. पण जलाशयातील बाष्पीभवन हे जमीनीवरील पात्रातून होणा-या बाष्पीभवनापेक्षा कमी असते. काही गुणांक वापरून योग्य ती दुरूस्ती करून मगच बाष्पीभवनाची नोंद करणे अपेक्षित असते. धरणातून होणारी गळतीही मोजता येते. त्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही असते.

     टॅंक चार्ट, कपॅसिटी टेबल, विविध आलेख, गेन्स व लॉसेस याबद्दलची सैद्धांतिक बाजू आपण बघितली. प्रत्यक्ष व्यवहार कसा आहे? आपल्या बहुसंख्य प्रकल्पात, विशेषत: लघु व मध्यम प्रकल्पात, वरील अभियांत्रिकी तपशीलाकडे चक्क दूर्लक्ष केले जाते. मोठया प्रकल्पातही, एखादा अपवाद सोडल्यास, म्हणावा तसा काटेकोरपणा नसतो. मोघमपणा व चलता है वृत्ती सर्वत्र आढळते. परिणामी, एकविसाव्या शतकातही राम भरोसे पद्धतीचे व्यवस्थापन हे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. "थेंब न थेंब वाचवा, मोजून मापून पाणी द्या, जमीनीला नव्हे पिकांना (ते ही मूळांना!) पाणी द्या, जल लेखा करा" असा छान छान प्रचार एकीकडे करायचा आणि दुसरीकडे जलाशयाच्या स्तरावर ढोबळपणा करून अक्षम्य चूका करायच्या यात आपल्याला काहीही विसंगती वाटत नाही. मेरीने केलेल्या गाळाच्या अभ्यासाचे पुढे काय झाले हे पाहिले तर "संबंधितांना मुसक्या बांधून हजर करा व कडेलोटाची शिक्षा त्यांना द्या" असे म्हणणे देखील सौम्य वाटावे असा एकूण प्रकार आहे. रिमोट सेन्सिंग व हायब्रीड टेकनिक वापरून मेरीने ४४ मोठया व मध्यम प्रकल्पांमधील गाळाच्या अतिक्रमणाचा अभ्यास करून दिला. संबंधित बहाद्दर अधिका-यांनी तो न वापरता "जल व्यवस्थापन" केले. एवढेच नव्हे तर जे पाणी त्यांना मिळालेच नाही त्याचा देखील जल लेखा देऊन ते मोकळे झाले. शासनानेही जल लेखाचा अहवाल तसाच छापून टाकला. हा प्रकार जर कोणाला अविश्वसनीय किंवा अतिशयोक्त वाटत असेल तर त्यांनी २००९-१० सालच्या जल लेखा अहवालातील पृष्ठ क्र २० व २१ वरील परिच्छेद क्र.२.३.० आवर्जून वाचावा. प्रस्तुत लेखकाने "त्या" जल लेखा बाबत आक्षेप घेतला, वर्तमानपत्रात लेख लिहिले. माहितीचा अधिकार कायदा वापरला. काहीही झाले नाही. हम नही सुधरेंगे!

        डॉक्टरने स्टेथॅस्कोप, थर्मोमीटर, बी.पी. तपासायचे उपकरण, पॅथॉलॉजीचे अहवाल वगैरे वट्टात न पाहता गंभीर आजारी असलेल्या पेशंटला औषधोपचार करावा तसा हा प्रकार आहे. आणि तरीही मंडळी नदी जोड वगैरे प्रकल्पाबद्दल बिनधास्त बोलतात. त्यांच्या धाडसाचे कौतुक वाटते. देव त्यांचे भले करो!

      पाणी उपलब्धतेचा अंदाज हा पी.आय.पी.चा एक भाग. पाण्याच्या अंदाजपत्रकातील ती "जमेची" बाजू. जल संपदा विभागाची कार्यपद्धती सुधारली तर निदान पाणी नक्की किती उपलब्ध आहे हे तरी कळेल. पी.आय.पी.चा दूसरा भाग म्हणजे "खर्चाची" बाजू - पाण्याचा विविध हेतूंकरिताचा प्रस्तावित वापर. त्या बद्दल पुढील लेखात पाहू.

(Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 2-8 Aug 2012)

लाभधारकांचा मित्र - पी.आय.पी.

जल वास्तव-११

लाभधारकांचा मित्र - पी.आय.पी.

प्रास्ताविक:

     पी.आय.पी. म्हणजे प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम. पाण्याचे अंदाजपत्रक. सिंचन प्रकल्पातील पाणी वापर दर हंगामात कसा करायचा याचे नियोजन म्हणजे पी.आय.पी. जलाशयात प्रत्यक्ष पाणीसाठा किती आहे, त्यापैकी सिंचनाकरिता नक्की किती पाणी उपलब्ध होईल, या हंगामात कोणती पिके घेता येतील, किती पाणी-पाळ्या मिळतील, दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर किती दिवसांचे असेल, इत्यादी माहिती पी.आय.पी.मूळे मिळते. शेतक-यांसाठी ती अतिशय महत्वाची आहे. उपयुक्त आहे. कारण शेतक-यांना त्यामूळे प्रत्येक हंगामात पिकांचे नियोजन करता येते. पी.आय.पी.त जाहीर केल्याप्रमाणे सगळा सिंचन कार्यक्रम प्रत्यक्षात खरेच होतो आहे ना यावर लक्ष ठेवता येते. त्यासाठी आग्रह धरता येतो. पाठपुरावा करता येतो. सिंचन हंगाम सुरळित पार पडणे आणि सर्व पाणी-पाळ्या वेळेवर मिळणे याला शेतक-यांच्या दृष्टिने किती महत्व आहे हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. त्यामूळे पिक चांगले येते. उत्पादन वाढते. आणि मुख्य म्हणजे उत्पनात भर पडते. म्हणून तर पी.आय.पी.ला लाभधारकांचा मित्र म्हणायचे! या आपल्या मित्राची ऒळख आपण या लेखात करून घेऊ.

पी. आय. पी.- आधारभूत शासन निर्णय व पत्र

      जल संपदा विभागाने पी.आय.पी.संदर्भात एक चांगला शासन निर्णय (जी.आर.) काढला आहे. आणि सर्व अधिका-यांना उद्देशून एक तपशीलवार पत्रसुद्धा लिहिले आहे. लाभधारक, पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी व सचिव, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि पाणी वाटपात रस असणा-या सर्वांकडे हा जी.आर. व ते पत्र असले पाहिजे. त्याचा अभ्यास त्यांनी केला पाहिजे. त्या आधारे शासकीय बैठकांमध्ये भाग घेतला पाहिजे. म्हणून मुद्दाम त्या जी.आर. व पत्राचा तपशील चौकटीत दिला आहे.

____________________________________________________

प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.): जी.आर. व पत्र

१) धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे - एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/ सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१

२) पत्र क्र. सीडीए १००४/(३६५/२००४)लाक्षेवि (कामे) दि.२६.१०.२००४

_________________________________________________________

कोणी व कधी करायचा? मंजूरी कोणी द्यायची?

           पी.आय.पी.सर्वसाधारणत: कार्यकारी अभियंत्याने दर हंगामापूर्वी करणे अपेक्षित आहे. खरीपाचा पी.आय.पी. ३१ मे च्या अगोदर तर रब्बी व उन्हाळी हंगामांचा एकत्रित पी.आय.पी.१५ सप्टेंबर पूर्वी अधीक्षक अभियंत्याने मंजूर केला पाहिजे. या तारखा ठरविण्यामागे शासनाचा हेतू असा आहे की, खरीप व रब्बी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साधारण एक महिना अगोदर नियोजन तयार असावे. त्या महिन्यात मग जाहीर प्रकटन काढून लाभधारकांना पी.आय.पी.तला तपशील सांगणे, पाणीपट्टी व देखभाल-दुरूस्तीबाबत सूचना देणे, पाणी अर्ज मागवणे, पाणी अर्जांची छाननी करणे व ते मंजूर अथवा नामंजूर करणे, आलेल्या पाणीअर्जां आधारे पहिल्या पाणी-पाळीचे नियोजन व तयारी करणे आणि या सर्वां आधारे सिंचन हंगाम वेळेवर सुरु करणे ही प्रक्रिया अभिप्रेत आहे.

         खरीपात हे सर्व बहुतेक ठिकाणी होत नाही कारण पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत त्या हंगामात एकतर अनिश्चितता असते किंवा पाऊस झाला तर सिंचनाची गरज भासत नाही. पण ज्या प्रकल्पांत निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर) मुद्दाम ठेवला गेला आहे आणि जेथे पाऊस ऊशीराने येतो किंवा मध्येच ताण देतो असा पूर्वानुभव आहे तेथे खरीपात देखील पी.आय.पी. करण्याची काळजी अधिका-यांनी जाणीवपूर्वक घेतली पाहिजे. निसर्गावरचे अवलंबत्व हे कायमच राहणार. त्याचे दुष्परिणाम मात्र काही अंशी जागरूक व्यवस्थापनाने कमी करता येतात. ते केले पाहिजेत.

      १५ सप्टेंबर पर्यंत मात्र सर्वसाधारणत: त्या वर्षीच्या पर्जन्यमानाची स्थिती पुरेशी स्पष्ट झालेली असते. धरण भरायला सुरूवात झालेली असते. १५ ऑक्टोबरला (रब्बी हंगामाचा पहिला दिवस) धरणात किती साठा असु शकेल याबाबत ब-यापैकी अंदाज बांधता येतो. सर्वसामान्य पावसाचे वर्ष असेल तर धरण पूर्ण भरेल असे गृहित धरून पी.आय.पी. करा आणि पाण्याच्या प्रत्यक्ष उपलब्धतेनुसार दर आठवडयाला आढावा घेत पी.आय.पी.त निश्चित केलेल्या कार्यक्रमाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करा. जरूर असेल तर सुधारित पी.आय.पी. करा अशा शासनाच्या सूचना आहेत. एवढेच नव्हे तर  पाणी उपलब्धतेच्या टक्केवारीनुसार अमुक टक्के पाणी असेल तर काय करायचे असे तपशीलवार मार्गदर्शन उपरोक्त जी.आर. मध्ये करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य पर्जन्यमानाचे वर्ष नसेल/दुष्काळाचे सावट असेल तर काय करायचे याबाबतही त्या जी.आर.मध्ये तपशीलाने सूचना देण्यात आल्या आहेत.(या वर्षी त्या जास्त उपयोगी पडतील)

       ज्या प्रकल्पात  रब्बी व उन्हाळी असे दोन हंगाम नियोजित असतात तेथे  दोन्ही हंगामांचा पी.आय़.पी. एकत्रित केला पाहिजे. उन्हाळ्यात किमान किती पाणी लागेल याचा विचार करून रब्बी व उन्हाळी हंगामांचा तपशील ठरवला पाहिजे. १५ ऑक्टोबर पर्यंत जलसाठा निश्चित कळतो. त्या आधारे आता नियोजन जास्त चांगले करता येते. रब्बी हंगामात नियोजना प्रमाणे प्रत्यक्ष पाणी वापर झाला तर उन्हाळ्यात अडचण येत नाही. रब्बी हंगामाच्या अखेरीस म्हणजे साधारणत: फेब्रुवारीच्या दुस-या/ तिस-या आठवडयात अधिका-यांनी पाणी उपलब्धतेचा आढावा घेऊन गरज भासल्यास उन्हाळी हंगामाच्या पी.आय.पी.त योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत.

       वरील विवेचना वरून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात येते. ती म्हणजे पी.आय.पी. हा प्रकार गतिशील (डायनामिक) आहे. एकदा केला आणि संपला असे त्यात नसते. प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार वेळोवेळी त्यात सुधारणा करणे अपेक्षित आहे. विज्ञान व व्यवस्थापन यांचा संगम त्यात आहे. व्यवस्थापनाची ती एक कला आहे. प्रयत्नाने ती जमली तर सगळे सुरळित पार पडते. व्यवस्थापनाची घडी बसते. अधिकारी व लाभधारक दोघांना शिस्त लागते.

       काही वर्षांपूर्वी, निदान जुन्या सिंचन प्रकल्पात तरी, अधिकारी ही प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडायचा प्रयत्न करायचे. तेथील लाभधारकही अनुभवी असल्यामूळे त्यांचे या प्रक्रियेवर लक्ष असायचे. कालवा सल्लागार समित्यांच्या बैठका व्हायच्या. अधिकारी व लाभधारक दोघांच्या प्रयत्नातून सिंचन व्यवस्थापनात बरेच काही चांगले घडायचे. काही जुने जाणते अधिकारी आजही त्यांच्या आठवणी सांगतात. "आम्ही पी.आय.पी. करायचो. अधीक्षक अभियंता तो तपासायचे.घाम फुटायचा मंजूरी मिळेपर्यंत" आजही अनेक अधिकारी त्यांच्या कडून जेवढे होईल तेवढे करायचा जरुर प्रयत्न करतात. पण आता काळ बदलला. चांगल्या सवयी "बाळबोध" ठरो लागल्या. पी.आय.पी.करणे हा बावळटपणा झाला. ‘पुढारी म्हणेल तसे करायचे. उजडेल तेथे उजडेल. काsssही होत नाही. होईल तेव्हा बघु’ हा आजचा फंडा आहे. आणि खरेच काही होत नाही! शेतकरी संघटित नाहीत. व्यवस्थापनाचा अभ्यास कोणाचाच नाही. लघु व मध्यम प्रकल्पात कशाचा कशाला पत्त्या नाही. मोठया प्रकल्पात थॊडी काळजी घ्यायची. पुणे, मुंबई व तत्सम काही भागात होते जरा बोंबाबोंब. तेवढे फक्त सांभाळायचे. व्यवस्थापन म्हणजे "माणसे मॅनेज करणे"! आता पी.आय.पी.(पाण्याचे अंदाजपत्रक) न करता सरळ वॉटर ऑडिट (जललेखा) करण्याची किमया आम्ही करू शकतो!

      प्रस्तुत लेखकाने माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत पी.आय.पी.बाबत काही माहिती गोळा करायचा प्रयत्न नुकताच केला. जल संपदा विभागाच्या सचिवांकडे जलसंकटाच्या पार्श्वभूमिवर काही माहिती मागितली. मासलेवाईक उत्तर आले. पण त्याबद्दल पुन्हा कधी तरी. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मग!

       पी. आय.पी.चा अभियांत्रिकी, सामाजिक, आर्थिक व कायदेशीर तपशील काय आहे हे मात्र आपण या सदरात समजाऊन घेऊ. कोणी सांगावे? परिस्थिती ‘पी.आय.पी.हे सिंचन व्यवस्थापनाचे हत्यार’ वापरायला आपल्याला भाग पाडेल!

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 26 July- 1 August 2012]