जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन

जल वास्तव -१५

जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन

    सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन शक्य आहे. त्याबद्दल पी.आय.पी.चे एक काल्पनिक उदाहरण देऊन काही मुद्दे या लेखात मांडले आहेत. वास्तवातील एखाद्या प्रकल्पाच्या पीआयपीशी या उदाहरणात साधर्म्य आढळल्यास तो योगायोग समजावा.

      महाराष्ट्रातला एक मोठा सिंचन प्रकल्प. रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीलाच पाणी टंचाई स्पष्ट झाली आहे. १५ ऑक्टोबरला जलाशयात ४१% उपयुक्त साठा आहे. फक्त टक्केवारी वरून नेहेमी पूर्ण कल्पना येतेच असे नाही. प्रकल्प मोठा असल्यामूळे ४१% उपयुक्त साठा म्हटले तरी २५२ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. त्यातून बरेच काही होऊ शकते - जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले तर!

      सोबत एक तक्ता दिला आहे. त्यात प्राप्त परिस्थितीत वरील प्रकल्पात शासकीय नियोजन आणि जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजन यांची तुलना केली आहे. त्यावरून असे दिसते की, जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजन केले तर उपलब्ध पाण्यात शासकीय नियोजनाच्या तुलनेत सिंचन क्षेत्र बरेच वाढू शकते. लक्षणीयरित्या जास्त लाभधारकांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. समन्यायाच्या दिशेने चार पावले अडखळत का होईना टाकली जाऊ शकतात. थोडा तपशील पाहू. जनवादी-लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेपाच्या  शक्यता त्यातून कदाचित स्पष्ट होतील.

         प्रकल्प ४० वर्षे जुना आहे. शासनानेच केलेल्या अभ्यासानुसार जलाशयातील उपयुक्त साठयात देखील गाळाचे अतिक्रमण झाले आहे. पण प्रकल्पाच्या संबंधित अधिका-यांनी तो तपशील विचारात न घेता पाण्याचे नियोजन(!) केले आहे. त्याचा परिणाम असा होतो की, गाळाला पाणी समजले जाते. उपलब्ध पाणी जास्त आहे असा आभास निर्माण होतो. त्यानुसार विविध वापरांकरिता पाणी कबूल केले जाते. आणि हंगाम अर्धा संपल्यावर "अचानक" पाणी टंचाई निर्माण होते. शहरातले लोक म्हणतात शेतीकरिता जास्त पाणी वापरले! अशा प्रकरणांबाबत विधानसभेत प्रश्न विचारले गेले आहेत. काही अधिका-यांवर "कारवाई" सुद्धा झाली आहे. पण एकूणच ‘हम नही सुधरेंगे’ असा प्रकार आहे. प्रस्तुत उदाहरणात जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात शासनाच्याच अभ्यासा आधारे गाळाचा विचार केला आहे.

       शासकीय नियोजनात ४० वर्षांपूर्वीच्या प्रकल्प अहवालातील बाष्पीभवनाचा आकडा पकडला आहे. तो जलाशय पूर्ण भरला तरचा आहे. प्रस्तुत उदाहरणात जलाशयात फक्त ४१% पाणी उपलब्ध आहे. साहजिकच जलाशयातील पाण्याची पातळी खूप खाली आहे. पाण्याच्या पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळही कमी आहे. त्यामूळे बाष्पीभवनाचा दर जरी तोच धरला तरी एकूण घनफळ बरेच कमी येते. शासकीय नियोजनात ही चूक ‘अनवधानाने’ झाली असे म्हणायचे का? केवळ गृहितातील "चुकी"मूळे ३३ दलघमी पाणी गायब झाले. जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात प्रत्यक्ष जलसाठयाच्या प्रमाणात बाष्पीभवन पकडून शेतीकरिता जास्त पाणी "उपलब्ध" करून दिले आहे.

      शासकीय नियोजनात करारनाम्यानुसार बिगर सिंचनासाठी पाण्याची गरज लक्षात घेतली गेली आहे. पाणी टंचाई सर्वांकरिता आहे, तिचेही समन्यायी वाटप व्हायला हवे, फक्त शेतक-यांनाच टंचाईची झळ बसू नये अशा भूमिकेतून जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात बिगर सिंचनात १५% कपात केली आहे. ती ऑक्टोबर पासून आहे. त्यामूळे शहरवासीयांच्या मनाची तयारी होईल. त्यांना पाणी बचतीची सवय लागेल. ऎन उन्हाळ्यात शॉक ट्रिटमॆंट देऊन आक्रस्ताळेपणाला व उथळ राजकारणाला वाव देण्याऎवजी वस्तुस्थिती प्रथमच स्पष्ट करणे कधीही चांगले. शेवटी, पैशा प्रमाणेच पाण्याचेही सोंग आणता येत नाही!

     या वर्षीच्या उपयुक्त पाणी साठयातून काही पाणी पुढच्या वर्षाकरिता राखून ठेवण्याची प्रथा आहे. त्यास निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर) असे म्हणतात. पुढच्या वर्षी पावसाने ताण दिला तर एक दोन पाणी-पाळ्या खरीपातील पिकांना देता याव्यात हा त्यामागचा हेतू. तो अर्थातच चांगला आहे. पण स्थळ, काळ व परिस्थिती लक्षात घेऊन तारतम्यही वापरले पाहिजे. या वर्षीच पाणी फार कमी असताना जे आहे ते आत्ता देत नाही, पुढच्या खरीपात देतो असे म्हणणे योग्य नाही. अशा "राखून" ठेवलेल्या पाण्याची चोरी किंवा वाफच होणार हे उघड आहे. शासकीय नियोजनात निभावणीचा साठा टंचाईच्या वर्षात देखील गृहित धरला आहे. जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात तसे न करता निभावणीचा पूर्ण साठा (२८.३१ दलघमी) या वर्षीच वापरायचे प्रस्तावित आहे.

      बाष्पीभवन व निभावणीचा साठा याबद्दलची गृहिते "चुकल्यामूळे" शासकीय नियोजनातून एकूण ६१.३१ दलघमी (२.१६ टिएमसी!) पाणी गायब झाले आहे. हे प्रमाण भयावह आहे. प्रादेशिक अनुशेषाच्या संदर्भात एक-एक टिएमसी पाण्यावरून रणकंदन होते. येथे एकाच प्रकल्पात २ टिएमसी पाणी केवळ "योग्य"गृहिता आधारे चोरण्याची सोय केली आहे.

     शासकीय नियोजनात  कृषि विद्यापीठाकरिता करारनाम्यानुसार पाणी आरक्षण करण्यात आले आहे. पाणी टंचाईच्या वर्षात कमी पाण्यात शेती कशी करायची याचा वस्तुपाठ खरेतर विद्यापीठाने घालुन दिला पाहिजे. प्रत्यक्ष कृतिद्वारे केलेले ते प्रशिक्षण शेतक-यांकरिता मार्गदर्शक ठरेल. या हेतूने जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनात कृषि विद्यापीठाच्या पाण्यात कपात केली आहे.

      थोडक्यात, जनवादी-लोकवैज्ञानिक नियोजनाद्वारे उजव्या कालव्यावरील सिंचना करिता शासकीय नियोजनापेक्षा दुप्पट पाणी उपलब्ध होऊ शकते. आता तक्त्यात दिलेली पिक रचना गृहित धरली, पिकांच्या मूळांशी पाण्याची गरज शास्त्रीय पद्धतीने काढली आणि प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता ३५% पकडली तर उजव्या कालव्यावरील सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ शक्य आहे. प्रस्तुत लेखात विस्तारभयास्तव डाव्या कालव्याचा तसेच आधुनिक पद्धतीचा तपशील दिलेला नाही. जिज्ञासूंकरिता त्यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते.

     पिके व पिकांखालचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शासकीय नियोजनात जुनी, कालबाह्य व अशास्त्रीय पद्धत वापरली आहे. एवढेच नव्हे तर अनेक वर्षांपूर्वी प्रकल्प "आठमाही" म्हणून घोषित झाला असताना ऊसाला पाणी दिले आहे. तो ऊसही मूळात विहिरीवरील ऊस आहे. विहिरीवरील ऊसाची जबाबदारी - ती ही तीव्र पाणी टंचाई असताना - शासनाने घ्यायची गरज नाही. ऊसाऎवजी इतर पिकांना पाणी दिले तर शासकीय नियोजनातील पाणी उपलब्धतेतही सिंचनाखालचे क्षेत्र वाढू शकते. जास्त शेतक-यांना पाणी मिळू शकते.

      सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी लोकवैज्ञानिक भूमिकेतून जल व्यवस्थापन शक्य आहे. आवश्यकही आहे. पण ते प्रत्यक्षात आणणे अवघड आहे. कारण त्यासाठी प्रकल्पस्तरावर सातत्यपूर्ण हस्तक्षेप  आणि प्रसंगी संघर्ष करावा लागेल. तो करण्यासाठी काय करता येईल याबद्दल विचार करणे गरजेचे आहे असे वाटते.

   जल नियोजन: शासकीय विरूद्ध जनवादी-लोकवैज्ञानिक                                                                        

                   ( अ.क्र.१ ते ५ मधील आकडे दशलक्ष घनमीटर - दलघमी- मध्ये)

अ क्र	तपशील	शासकीय नियोजन	जनवादी नियोजन	जनवादी नियोजना संदर्भातील शेरा
१	१५ ऑक्टोबरचा प्रत्यक्ष उपयुक्त जलसाठा	२५२	२५२	तीव्र पाणी टंचाईमूळे उपयुक्त जलसाठा फक्त ४१% एवढाच आहे.
२	वजावट:
	(१) उपयुक्त जलसाठयात       गाळाचे अतिक्रमण	शून्य	२४	उपलब्ध अधिकृत अभ्यासानुसार गाळाचे अतिक्रमण गृहित धरले आहे.
	(२) बाष्पीभवन	५६.६३	२३	प्रत्यक्ष उपलब्ध जलसाठा आणि त्यानुसार पाणी पातळी व क्षेत्रफळ धरले आहे.
	(३) बिगर सिंचन	७८.८६	६७	पाणी टंचाई म्हणून १५% कपात केली.
	(४) निभावणीचा साठा	२८.३१	शून्य	सर्व उपलब्ध पाणी वापरले आहे.
	(५) कृषि विद्यापीठाचे    आरक्षण	११.१	६.५५	पाणी टंचाई म्हणून विद्यापीठाच्या पाण्यात  कपात केली आहे.
	(६) एकूण वजावट	१७४.९	१२०.५५
३	कालवामुखाशी सिंचना करिता उपलब्ध पाणी	७७.१०	१३१.४५
४	डाव्या कालव्यावरील सिंचनाकरिता पाणी	११.०	१८.८	कालवामुखाशी सिंचना करिता उपलब्ध पाण्याच्या (१/७)
५	उजव्या कालव्यावरील सिंचनाकरिता पाणी	६६.१	११२.६५	केवळ गृहिते बदलली म्हणून पाण्याची उपलब्धता लक्षणीयरित्या वाढली.
६	उजव्या कालव्यावरील प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र (हेक्टर)	८५१५	११०८२	आधुनिक शास्त्रीय पद्धत वापरली. सिंचन क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली.
७	प्रस्तावित पिके	विहिरीवरील ऊस(२१५२ हे.), ज्वारी, हरभरा, मका	मिरची, तेलबिया, ज्वारी, हरभरा, चारा, भाजीपाला, गहू	या उदाहरणातील प्रकल्प आठमाही सिंचन प्रकल्प म्हणून पूर्वीच घोषित झाला आहे.  सुधारित प्रकल्प अहवालानुसार पिक रचना गृहित धरली आहे. पिकांच्या मूळाशी पाण्याची गरज शास्त्रीय पद्धतीने काढली आहे.प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता ३५% पकडली आहे.

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 30 Aug-5 Sept.2012] 

पी.आय.पी.- सिंचनासाठी पाणी

जल वास्तव-१४              

पी.आय.पी.- सिंचनासाठी पाणी

        मागील लेखात आपण पी.आय.पी. संदर्भात बिगर सिंचनाबद्दल चर्चा केली. आता या लेखात सिंचनासाठी पाण्याचे नियोजन कसे केले जाते याबद्दल काही तपशील दिला आहे.

       सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात १५ ऑक्टोबर रोजी जलाशय पूर्ण भरला असेल असे गृहित धरले जाते. जलाशयातील एकूण पाण्यातून (ग्रॉस स्टोरेज) प्रथम मृत-साठा (डेड स्टोरेज) वजा केला जातो. राहिलेल्या जलसाठयास उपयुक्त जलसाठा असे म्हणतात. १५ ऑक्टोबर नंतर येणारा मान्सूनोत्तर येवा (पोस्ट-मान्सून फ्लो); गाळाचे अतिक्रमण; जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन व धरणातून होणारी गळती हा पाण्याचा व्यय (लॉसेस); निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर) आणि उपसा सिंचनाचे पाणी या व तत्सम बाबींचा विचार करून शेवटी प्रवाही सिंचना करिता किती पाणी उपलब्ध होईल याचा अंदाज बांधला जातो. त्या मर्यादेत मग हंगामातील पिकांचे नियोजन (विविध पिके, पिकांखालचे क्षेत्र, एकूण पाणी-पाळ्या, दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर, वगैरे) केले जाते. हे सर्व कळायला सोपे जावे म्हणून सोबत एक तक्ता दिला आहे. पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी व कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य यांनी तो समजावून घेतला आणि बैठकांतून का?, किती?, कशासाठी?, कोणासाठी?, केव्हा? असे प्रश्न विचारायला सुरूवात केली तर त्या जागृत लोकसहभागामूळे पी.आय.पी.जास्त चांगला होऊ शकतो. अधिका-यांनीही पारदर्शकतेचे धोरण स्वीकारून सर्व प्रश्नांना व्यवस्थित उतरे दिली तर विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. त्यांच्या व्यावहारिक अडचणी व तांत्रिक मर्यादा शेतक-यांनाही कळतील. गैरसमज दूर होऊन सिंचन हंगाम व्यवस्थित पार पाडायला मदत होईल. लपवाछपवी व मोघमपणा यामूळे शेवटी पाणी चोरांचे फावते हे लक्षात घेतले पाहिजे. पाण्यावरुन होणारे संघर्ष, त्यातून होणारी जाणीव जागृती, माहिती अधिकार कायदा व प्रसार माध्यमे या सर्वामूळे आता परिस्थितीत बदल होत आहेत याची जाणीव सर्वच संबंधितांनी ठेवणे उचित होईल.

      पी.आय.पी.या पाण्याच्या अंदाज-पत्रकातून शेवटी उत्तर काय येणार हे त्यात गृहित काय धरले यावर अवलंबून आहे. गृहितागणिक उत्तर अर्थातच बदलते. म्हणून खालील गोष्टींचा आग्रह धरला गेला पाहिजे. अन्यथा, "मोजून-मापून, घनमापन पद्धतीने, पाणी-वापर हक्क" ही संकल्पना कधीच प्रत्यक्षात येणार नाही.

१) गाळाच्या प्रत्यक्ष अभ्यासावर आधारित अद्ययावत कपॅसिटी टेबल

२) पुर्वानुभव व पाणलोट क्षेत्रातील प्राप्त परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरवलेला मान्सूनोत्तर येवा

३) धरणावर प्रत्यक्ष मोजलेले बाष्पीभवन

४) धरणावर प्रत्यक्ष मोजलेली गळती

५) प्रत्यक्ष जलसाठा व तारतम्य यावर आधारित निभावणीचा साठा

६) शासनाने अधिकृतरित्या मान्य केलेले बिगर सिंचनाचे आरक्षण व त्यापैकी या वर्षी किती पाणी वापरणार याचा अंदाज

७) प्रत्यक्ष कार्यान्वित उपसा योजनां करिता शासन धोरणाच्या मर्यादेत निश्चित केलेले उपसा सिंचनाचे पाणी

लोकाभिमूख व वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पी.आय.पी. करणे शक्य व आवश्यक आहे. त्याचे एक उदाहरण आपण पुढील लेखात पाहू. विविध पिके, पिकांखालचे क्षेत्र, एकूण पाणी-पाळ्या, दोन पाणी-पाळ्यातील अंतर, वगैरे नियोजन कसे केले जाऊ शकते हे त्यातून स्पष्ट होईल.

अ.क्र	विवरण	द.ल.घ.मी.
१	एकूण साठा (ग्रॉस स्टोरेज)
२	मृत-साठा (डेड स्टोरेज)
३	उपयुक्त साठा (लाईव्ह स्टोरेज) [(१) वजा (२)]
४	मान्सूनोत्तर येवा (पोस्ट-मान्सून फ्लो)
५	एकूण [(३) अधिक (४)]
६	वजावट: (१) गाळाचे अतिक्रमण (२) बाष्पीभवन (३) गळती (४) एकूण वजावट
७	वापराकरिता उपलब्ध पाणी [(५) वजा (६)]
८	निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर)
९	बिगर सिंचन: (१) पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी (२) औद्योगिक वापराचे पाणी (३) इतर (४) एकूण बिगर सिंचन
१०	सिंचना करिता उपलब्ध पाणी [(७) वजा (८) व (९)]
११	उपसा सिंचन: (१) जलाशयावरुन (२) कालव्यावरून (३) इतर (४) एकूण उपसा
१२	प्रवाही सिंचनाकरिता उपलब्ध पाणी

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 23 to 29 Aug 2012]

अभियंता मित्रांना झालेली मारहाण

दि.१७ ऑगस्ट २०१२

प्रिय संपादक,

        नांदूर मधमेश्वर सिंचन प्रकल्पाच्या जल व्यवस्थापनाचे काम पाहणा-या अभियंता मित्रांना झालेली मारहाण निंदनीय आहे. जल व्यवस्थापन व सिंचन कायदा या विषयांचा एक अभ्यासक म्हणून मी त्या घटनेचा निषेध करतो. पण सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी न करणे आणि कालवा अधिकारी म्हणून स्वत:चे कायदेशीर अधिकार न वापरणे यामूळे अधिका-यांचा दरारा व वचक राहिलेला नसल्यामूळे असे प्रकार होतात हे कसे नाकारता येईल? जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य नसल्यामूळेच पाणीचोर शिरजोर झाले आहेत!

- प्रदीप पुरंदरे

  सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

 [Letter published in Daily Sakal, Aurangabad on 18 Aug 2012]

जलक्षेत्राला खालील वस्तुस्थितीचा विसर न पडो!!!

स्वातंत्र्यदिन चिरायू होवो!

जलक्षेत्राला खालील वस्तुस्थितीचा विसर न पडो!!!

१                 १) जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही

   (१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६(म.पा.अ.७६) चे नियम ३६ वर्षे झाली तरी अद्याप  

      तयार नाहीत. नदी-नाले, लाभक्षेत्र, उपसा सिंचन, इत्यादिच्या अधिसूचना काढण्याची   

      प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. पाणी चोरी व पाणीनाशाबद्दल गुन्हे दाखल होत नाहीत.

      म.पा.अ.७६ ख-या अर्थाने अंमलात नाही.

   (२) म.पा.अ.७६ अंमलात आहे असे ‘गृहित’ धरून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण

       अधिनियम, २००५ (मजनिप्रा) आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन

       अधिनियम,२००५ (मसिंपशेव्य) हे कायदे अंमलात आहेत असा दावा करणे ही केवळ

       आत्मवंचनाच नव्हे तर फसवणूक आहे.

   (३) म.ज.नि.प्रा. कायद्यातील खालील मूलभूत तरतुदींकडे गेली ७ वर्षे दूर्लक्ष झाले आहे

    क) नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, व राज्य जल परिषद कार्यान्वित करणे;   

      एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार करणे; आणि जल आराखडयान्वयेच फक्त

      नवीन प्रकल्पांना मंजू-या देणे

ख) नदीखो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागणे

ग) बारमाही पिकांना ठिबक किंवा तुषार सिंचन बंधनकारक करणे

घ) तुटीच्या वर्षात लाभक्षेत्रातील जमीनधारकांना किमान एक एकर जमिनीसाठी पाणी देणे

ड.) सिंचन-अनुशेषग्रस्त जिल्हे व विभागाच्या बाबतीत विशेष जबाबदारी पार पाडणे

च) सर्वसमावेशक जलहवामानशास्त्रीय माहिती यंत्रणा राबविणे

छ) पाण्याचे सूयोग्य संधारण व व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतींचे प्रचालन व

   अंमलबजावणी करणे

ज) पाणी वापरासंबंधीची आधारसामग्री निर्माण करणे

झ) पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी आणि औद्योगिक पाणी पुरवठा यांचे नियमन करणे

   व त्याकरिता विनियामक व प्राथमिक विवाद निवारण अधिकारी नेमणे.

   (४) मसिंपशेव्य कायद्यानुसार उपसा सिंचन योजनांकरिता पाणी वापर संस्था स्थापन केलेल्या

       नाहीत. आणि तरीही प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था मात्र स्थापन करण्यात येत

       आहेत.

   (५) मसिंपशेव्य कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या प्रवाही सिंचन पाणी वापर संस्थांच्या अडचणी

       वर्षानुवर्षे दूर केल्या गेलेल्या नाहीत.

२) प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम व पाणी-पाळ्यांचे नियोजन आणि एकूणच सिंचन व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष होत आहे.

३) प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पाण्याचे अंदाज-पत्रक) न करता आणि जलाशयातील गाळ, बाष्पीभवन, गळती; कालव्यातील प्रवाह व वहनव्यय; आणि भिजलेले क्षेत्र प्रत्यक्ष न मोजता जललेखा व बेंचमार्किंग करण्यात येत आहे. हा तद्दन खोटेपणा व चक्क फसवणूक आहे. आणि असली दिव्य आकडेवारी शासन व म.ज.नि.प्रा. ग्राह्य धरत आहेत. केळकर समितीलाही कदाचित हीच आकडेवारी देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे.

४) वाल्मीने प्रस्तावित केलेले आणि म.ज.नि.प्रा.ने वापरलेले कालवा देखभाल-दुरूस्ती निधी संदर्भातील सुधारित निकष ४ वर्षे झाली तरी अद्याप शासनाने अधिकृतरित्या स्वीकारलेले नाहीत.त्यानुसार प्रत्यक्ष निधी दिलेला नाही.

५) कालवा देखभाल-दुरूस्तीकरिता जल संपदा विभागाकडे मॅन्युअल उपलब्ध नाही.

६) पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा कमकुवत आहे. थकबाकी १००० कोटीच्या घरात आहे.

७) पाणी वापर संस्था व बिगर सिंचना करिता करारनामे करण्याची प्रक्रिया अर्धवट आहे.

८) विविध उद्योगांकरिता करण्यात आलेले जल-आरक्षण त्या त्या उद्योगांना लागणा-या प्रक्रिया-जलाच्या (प्रोसेस-वॉटर) प्रमाणात नाही.

९) पाणी मोजण्याची व्यवस्था बहूतेक ठिकाणी उपलब्ध नाही.

१०) प्रवाह व पाणी पातळीचे नियमन करण्यासाठी अभियांत्रिकी व्यवस्था/यंत्रणा उपलब्ध नाही.

११) सिंचन व्यवस्थापन प्रक्रियेचे संगणकीकरण झालेले नाही.

१२) महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्रातर्फे (म.ज.वि.कें.) झालेल्या तपासणीचा/पाहणीचा तपशील

    जाहीर होत नाही. म.ज.वि.कें. च्या अहवालाची/शिफारशींची कोणीही दखल घेत नाही.

    कशातही प्रत्यक्ष सुधारणा होत नाही.

१३) जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नसले आणि एकूण परिस्थिती वरील प्रमाणे असली तरी त्याबद्दल फारसे काहीही न करता जलदर निश्चिती आणि पाण्याचा व्यापार यावर मात्र अनाठायी व अवास्तव भर देण्यात येत आहे. अनावश्यक व अशोभनीय घाई (ती ही दुष्काळाचे सावट असताना) करण्यात येत आहे

१४) भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बदनाम झालेला जल संपदा विभाग जल व्यवस्थापनाबाबत

    कोणत्याही तात्विक/सैध्दांतिक चर्चा करण्याचा नैतिक अधिकारच गमावून बसला आहे.

    आणि आता तो म.ज.नि.प्रा.ला फक्त ढाल म्हणून वापरतो आहे.

१५) वरील खेदजनक परिस्थितीत जाणीवपूर्वक व कठोर  सुधारणा तातडीने झाल्या नाहीत तर

    कितीही नवीन प्रकल्प आणले आणि पॅकेजेसची खैरात केली तरीही उपयोग होणार नाही.

    जल संपदा विभागाची वाटचाल बहू अवयव विकलांगिता(मल्टी ऑर्गन फेल्युअर) याकडे

    झपाटयाने होत असताना व्हेंटिलेटर (कृत्रिम श्वासोच्छवास) फार काळ उपयोगी पडणार नाही.

पाण्याशप्पथ, खरे सांगेन!

पाण्याशप्पथ, खरे सांगेन!

 - प्रदीप पुरंदरे, औरंगाबाद मो.९८२२५६५२३२

          सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्प महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात (वॉटर सेक्टर) एक कळीची भूमिका बजावतात. पाण्याच्या संदर्भात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था असे या प्रकल्पांचे स्वरूप आहे. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक पाणी पुरवठा व शेतीचे पाणी या सर्वाकरिता राज्य या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर मोठया प्रमाणावर अवलंबून आहे. राज्यातील लोकसंख्येच्या लक्षणीय टक्क्याचे दैनंदिन जीवन या प्रकल्पांशी निगडीत आहे. जलसंकट अंधारून आले असताना जलक्षेत्राच्या या महत्वाच्या भागाचा गंभीर व प्रसंगी कठोर आढावा घेण्याची गरज आहे. तसा एक मर्यादित प्रयत्न, विस्तारभयास्तव, फक्त सूत्ररूपाने या लेखात केला आहे. त्यावरून असे दिसते की, पाऊस कमी पडणे आणि जलाशयात पुरेसा जलसाठा नसणे हा संकटाचा केवळ एक भाग आहे. सुलतानी संकट जास्त गंभीर आहे आणि ते गेल्या अनेक वर्षांपासून तीव्र होत चालले आहे.

(१) चितळे आयोगाने केलेल्या व्याख्येनुसार पाहिले तर तथाकथित "पूर्ण" प्रकल्प हे ख-या अर्थाने पूर्ण नाहीत. फक्त बांधकामे नव्हे तर प्रकल्पांशी संबंधित सर्व तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असते. त्या मूलभूत प्रक्रिया बहूसंख्य प्रकल्पात पूर्ण झालेल्या नाहीत. म्हणून बांधकामे झाली पण प्रकल्प पूर्ण नाहीत अशी अवस्था आहे.

(२) कालवा व वितरण व्यवस्थेची कामे मोठया प्रमाणावर अर्धवट असताना देखील अमूक एवढी सिंचन क्षमता निर्माण झाली असे घोषित करण्यात येते. प्रत्यक्षातील निर्मित सिंचन क्षमता लक्षणीयरित्या कमी असण्याची शक्यता आहे.

(३) दैनंदिन सिंचन व्यवस्थापन शास्त्रीय पद्धतीने व कायदेशीरपणे करण्यासाठी ज्या दर्जाचे तपशीलवार आणि अद्ययावत नकाशे आवश्यक असतात तसे नकाशे बहूसंख्य प्रकल्पात उपलब्ध नाहीत.

 (४) जल संपदा विभागातर्फे दरवर्षी प्रकाशित होणा-या सिंचन स्थितीदर्शक, जल-लेखा व बेंचमार्किंग इत्यादि अहवालातून जलक्षेत्राचे पूर्ण व खरे चित्र उभे राहत नाही. त्यामागची धक्कादायक व दूर्दैवी कारणे पुढील प्रमाणे आहेत. उपलब्ध व विविध हेतूंकरिता वापरलेले पाणी, बाष्पीभवन व कालव्यातील वहनव्यय, आणि भिजलेले  क्षेत्र  प्रत्यक्ष मोजले जात नाही. काही जलाशयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचा अभ्यास झाला असला तरी त्याची दखल घेण्यात येत नाही. पाणी चोरीचे प्रमाण भयावह असूनही त्याची अधिकृत नोंद होत नाही.

(५) लाभक्षेत्रातील जमीनी अ-कृषि ( एन.ए.) होण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे (खरे तर पळवण्याचे!) प्रकार मोठया प्रमाणावर होत असले तरी सिंचन क्षमतेचे वास्तववादी पुनर्विलोकन केले जात नाही.

(६) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ चे नियम अद्याप केले गेलेले नाहीत. त्या कायद्यान्वये नदीनाल्यांचे व लाभक्षेत्राचे तसेच उपसा सिंचन योजनांचे अधिसूचितीकरण सर्वत्र पूर्ण झालेले नाही. कालवा अधिकारी म्हणून अभियंते कायद्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. पाणीचोरी हाच नियम असताना कोठेही रितसर गुन्हे दाखल होत नाहीत. उपसा व बिगर सिंचना संदर्भात जे करारनामे केले पाहिजेत ते अनेक प्रकल्पात केले गेलेले नाहीत. जेथे केले आहेत तेथे त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ आज ख-या अर्थाने अंमलात नाही. त्यामूळे सिंचन व्यवस्थापन करण्याच्या जल संपदा विभागाच्या कायदेशीर अधिकारासच आव्हान दिले जाऊ शकते. तसे झाल्यास, जलक्षेत्रातील  अनागोंदी व यादवीस अधिकृत स्वरूप प्राप्त होईल.

(७) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ बाबत वरील प्रमाणे उद्वेगजनक परिस्थिती असताना तो अंमलात आहे असे गृहित धरून व त्याचे बिनदिक्कत संदर्भ देऊन जलक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याच्या "महान" हेतूने अजून दोन नवीन कायदे करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५ (म.ज.नि.प्रा.) आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ (मसिंपशेव्य) हे ते दोन कायदे. मजनिप्रा कायद्यानुसार २००५ साली राज्य जल परिषद व राज्य जल मंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्यांनी म.ज.नि.प्रा. अधिनियम अंमलात आल्या पासून (जून२००५) ६ महिन्यात एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार करणे आणि म.ज.नि.प्रा.ने त्या चौकटीत प्रकल्पांना मान्यता देणे कायद्याने अपेक्षित आहे. आज ७ वर्षांनंतर देखील एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार नाही. राज्य जल परिषद व राज्य जल मंडळ यांची स्थापनेपासून बैठकच झालेली नाही. अणि तरीही म.ज.नि.प्रा. नवीन प्रकल्पांना मान्यता देत आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे जसे जल संपदा विभागाच्या कायदेशीर अधिकारासच आव्हान दिले जाऊ शकते तसे म.ज.नि.प्रा.बाबतही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

(८) कालवा देखभाल-दुरूस्तीच्या निधीचे सुधारित मापदंड २००८ साली वाल्मीने नेमलेल्या समितीने प्रस्तावित केले होते. जल-दर निश्चितीचे निकष ठरवताना म.ज.नि.प्रा.ने त्यांचा वापरसुद्धा केला आहे. पण जल संपदा विभागाने ४ वर्षे झाली तरी अद्याप सुधारित निकष अधिकृतरित्या स्वीकारलेलेच नाहीत. तेव्हा त्या निकषांप्रमाणे प्रत्यक्ष निधी मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही. पुरेशा व नियमित देखभाल-दुरूस्ती अभावी कालवे व वितरण व्यवस्थेची पार वाट लागली आहे. कालव्यांच्या प्रत्यक्ष वहन क्षमता कमी झाल्या आहेत. वहन व्यय प्रमाणाबाहेर वाढले आहेत. प्रकल्पांची कार्यक्षमता २०-२५ टक्क्यांवर आली आहे.

(९) मसिंपशेव्य अधिनियमान्वये उपसा सिंचना करिता पाणी वापर संस्था स्थापन करणे आवश्यक असताना कायदा होऊन ७ वर्षे झाली तरी त्या संस्था स्थापन झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९७६ अन्वये देखील गेल्या ३६ वर्षात उपसा सिंचन योजनांच्या अधिसूचना काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामूळे राज्यातील उपसा सिंचन हे सिंचन-कायद्याच्या कक्षेत ख-या अर्थाने अद्याप आलेलेच नाही. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन या प्रकल्पा प्रकल्पातील संघर्षात त्यामूळे प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असलेले शेतकरी व त्यांच्या पाणी वापर संस्था जलाशयात पुरेसे पाणी असलेल्या वर्षातही पाण्यापासून वंचित राहतात. दुष्काळी वर्षात तर त्यांना कोणीच वाली राहणार नाही.

(१०) पाण्याचे अंदाज पत्रक म्हणजे प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.), पाणी-पाळ्यांचे नियोजन, पाणी वाटपाचे कार्यक्रम व वेळापत्रके, संनियंत्रण व मूल्यमापन आणि पाण्याचे हिशेब/जल-लेखा याकडे सातत्याने अक्षरश: गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष झाले आहे. सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या वर्षात जलाशय पूर्ण भरले असतानाही लाभक्षेत्रातील ५०-६० टक्के भागाला धड पाणी मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जल संकटाच्या काळात त्यांचे काय होईल याची कल्पनाही करवत नाही.

(११) वर नमूद केलेल्या एकूण विदारक स्थितीमूळे, मोजके अपवाद वगळता, बहूसंख्य पाणी वापर संस्था अयशस्वी ठरल्या आहेत. "मोजून मापून, पाणी-वापर-हक्कांनुसार, घनमापन पद्धतीने वेळेवर पाणी पुरवठा" हास्यास्पद ठरला आहे. पाणी वापर संस्थांना पाण्याऎवजी मोठ्ठे पुरस्कार देऊन गप्प केले जात आहे. जलक्षेत्रात लोकसहभाग वाढावा म्हणून गेली २-३ दशके प्रामाणिक व मूलभूत स्वरूपाचे काम करणा-या एका महत्वाच्या संस्थेने अलिकडेच राज्यातील पाणी वापर संस्थांचा एक व्यापक अभ्यास केला. तो बोलका आहे. त्यातून वस्तुस्थिती पुरेशी स्पष्ट झाली आहे. म.ज.नि.प्रा.ला तो अहवाल सादर करून पाणी वापर संस्थांची संयुक्त पाहणी करण्याचे उघड आव्हानही देण्यात आले आहे. त्याचे पुढे काय होते हे लवकरच स्पष्ट होईल अशी आशा आहे.

      सिंचन व्यवस्थापनाची राज्यात अशी एकूण दारूण अवस्था असताना आणि दुष्काळाचे सावट असताना म.ज.नि.प्रा.मात्र पाण्याचा व्यापार करण्याच्या मागे लागले आहे. "काय करणार? कायद्यात आहे ना - पाण्याचा व्यापार! आमचा नाईलाज आहे. आम्ही कायद्याप्रमाणे जाणार" अशी म.ज.नि.प्रा.ची भूमिका दिसते. म.ज.नि.प्रा. कायद्यात समन्यायी पाणी वाटप व सिंचनाच्या प्रादेशिक समतोलासाठीही तरतुदी आहेत! त्यांचे काय? स्वायत्त नियमन प्राधिकरणाने राजकीय संवेदनशीलता न दाखवणे आणि पाण्याच्या व्यापारासंदर्भात राजाहूनही राजनिष्ठ भूमिका घेणे जागतिक बॅंकेच्या सौजन्याने एकवेळ समजू शकते. पण राज्यात दुष्काळ येऊ घातला असताना पाण्याच्या व्यापारीकरणाची चर्चा व प्रयत्न चालू ठेवणे महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वास मान्य आहे काय?

      जल संकटाला सामोरे जायचे असेल आणि काही मूलभूत कायम स्वरूपी उपाय योजना करायची असेल तर जल संपदा विभागातील भ्रष्टाचाराच्या महापुराबद्दल फक्त बोलत राहणे योग्य नाही. कारण तो समजा जादूने नाहीसा झाला तरी सिंचन व्यवस्थापनात आपोआप सुधारणा संभवत नाही. जल धोरण व कायदे यांच्या तपशीलात जाऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचारावरील आवश्यक पण बेसुमार चर्चेमूळे पाणी वाटपातील अव्वल दर्जाच्या मुद्यांकडे दूर्लक्ष होऊ नये.

     महाराष्ट्रात पाणी प्रश्नावरच्या चर्चेत आजवर पर्यावरण व जल संधारण याबाबतीतला तपशील पुढे आला आहे. त्यामूळे त्या त्या क्षेत्रात काही चांगली कामे उभी राहिली आहेत. हे निश्चितच स्वागतार्ह व अनुकरणीय आहे. आता मोठया सिंचन प्रकल्पांच्या जल व्यवस्थापनाबाबत समाजाने व विशेषत: सुजाण नेतृत्वाने आणि कार्यकर्त्यांनी तपशीलात जायला हवे कारण प्रस्थापित जल धोरणाचा व त्यावर आधारित राजकारणाचा तो बालेकिल्ला आहे. दुष्काळ निर्मूलन आणि जल-व अन्न-सुरक्षा यासंदर्भात सिंचित शेतीचे महत्व अनन्य साधारण आहे याचा विसर पडू नये.

संदर्भ: १)"लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे"या सदरात "आधुनिक किसान, औरंगाबाद" या साप्ताहिकात प्रसिद्ध  

        झालेले लेख, फ़ेब्रुवारी ते ऑगस्ट २०१२.

      २) लेखकाचा ब्लॉग jaagalyaa-the whistleblower.blogspot.in  

 [Published in Maharashtra Times, Mumbai, 12 Aug 2012 & at other places on 19 Aug 2012]