तुझं आहे तुजपाशी

जल वास्तव

दुष्काळ व सिंचन प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन

तुझं आहे तुजपाशी

     महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम(१९७६), महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (१९९९), जलनीती (२००३) आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम (२००५) यामधील तरतुदी / शिफारशींच्या पार्श्वभूमिवर "धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे" हा शासन निर्णय (क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.३.२००१) पाहिला तर पाणी टंचाईच्या काळात सिंचन प्रकल्पांचे जल नियोजन कसे करावे याबद्दल "तुझं आहे तुजपाशी" अशी परिस्थिती आहे पण जल संपदा विभाग खोरेनिहाय जल व्यवस्थापन न करता प्रकल्पवार सोयीस्कर भूमिका घेत असल्यामूळे "परि तू जागा चुकलासी" असेच म्हणावे लागेल.

     उपरोक्त शासन निर्णयात परिच्छेद क्र.४ मध्ये खालील चांगल्या तरतुदी आहेत:

४.० अवर्षणप्रवण परिस्थितीत पाटबंधारे जलशयातील उपलब्ध पाणीसाठयाचा काटेकोर वापराच्या काटकसरीच्या उपाययोजना

   ४.१ मानवी गरजा आणि जनावरे यांच्या गरजांसाठी लागणारे पिण्याचे पाणी संबंधित महसूल   

       अधिका-यांच्या सल्ल्याने सर्व प्रथम राखून ठेवण्यात यावे....

   ४.२ राज्यातील औष्णिक वीज केंद्रांचा पाणी पुरवठा खंडीत होणार नाही याची दक्षता घ्यावी

   ४.३ वरील गरज भागविल्यानंतर उपलब्ध पाण्याच्या साठयाचे नियोजन औद्योगिक पाणी

       पुरवठा व सिंचन पाणी पुरवठा यासाठी करावे व या वापरास पाणी देताना पुढील धोरण

       ठेवावे

अ)    पुढील काळाची गरज विचारात घेऊन राज्य कृषि विभागाच्या व महाराष्ट्र राज्य शेती

महामंडळाच्या व कृषि विद्यापीठ व कृषि विद्यालयांच्या चारा व बी बियाणांच्या उत्पादन कार्यक्रमासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्याने पाणी द्यावे.

       आ) त्यानंतर प्रथम उभ्या खरीप भुसार पिकांना गरजेनुसार पाणी द्यावे

        इ) उभ्या खरीप पिकांची गरज भागवून उरणा-या पाण्याचा रब्बी हंगामात वापर

           करण्याचा प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम प्रकल्पवार तयार करावा. हा करताना कमी

           पाणी लागणा-या हंगामी भुसार पिकांना तसेच जास्त चारा देणा-या पिकांना   

           प्राधान्य देण्यात यावे

        ई) त्यानंतर पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार इतर नवीन हंगामी पिकांचा विचार करावा.

        उ) वरील गरज भागविल्यानंतर तसेच औद्योगिक पाणी पुरवठयाची गरज

           भागविल्यानंतर नवीन ऊस लागवडीचा विचार करण्यात यावा.

     एवढेच नव्हे तर त्याच शासन निर्णयात "तुटीच्या पर्जन्यमानाच्या वर्षातील वापराचे अगाऊ नियोजन" या परिच्छेदात शासनाने खालील सूस्पष्ट सूचना केल्या आहेत:

      (ब) धरणातील उपयुक्त साठा जोपर्यंत ३३ टक्के पर्यंत पोहचत नाही तो पर्यंत हंगामी व

          दुहंगामी पिकांना मंजूरी देऊ नये

(क)     धरणातील पाणी साठा जो पर्यंत ५० टक्के होत नाही तो पर्यंत नवीन ऊस

    लागवडीस परवानगी देऊ नये

      (ड) सप्टेंबर अखेर पर्यंत सुद्धा धरणातील उपयुक्त साठा ५० टक्के न झाल्यास मंजूर  

         उभ्या बारमाही पिकांना पाणी देण्यासंबंधी शासनाचे आदेश घ्यावेत.

     वरील (ब), (क) व (ड) मध्ये "धरणातील" ऎवजी "नदीखो-यातील सर्व धरणातील" अशी काळानुरूप दुरूस्ती वेळीच केली असती तर कदाचित नदीखोरेस्तरावरील समन्याय चार पावले पुढे गेला असता. दुष्काळाच्या पार्श्वभुमिवर जायकवाडीसाठी पाणी न सोडता वरच्या प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात खरीपाच्या पाणी-पाळ्या हा प्रकार झाला नसता.

    या चर्चेतून आणखी एक महत्वाचा मुद्दा पुढे येतो. तो म्हणजे नवी जलनीती व नवीन कायदे यानुसार जर नियम, करारनामे, शासन निर्णय, परिपत्रके, विविध नमूने, नोंदवह्या आणि हस्तपुस्तिका या "ऑपरेटिव्ह" भागात बदल केला गेला नाही तर नवीन नीती व कायदे हा फक्त बोलायचा भाग राह्तो. अंमलात काहीच येत नाही. आपल्या देशाबद्दल असे म्हणतात की एकाच वेळी आपण अनेक शतकात जगतो. म्हणजे उपग्रह, चांद्रयान मोहिम, टिव्ही, मोबाईल, वगैरे बाबतीत आपण एकविसाव्या शतकात आहोत तर बैलगाडी, भ्रूणहत्या, जातीयवाद या व तत्सम बाबतीत आपण अजून सतराव्या/ अठराव्या शतकात आहोत. जल संपदा विभागाचे बरोबर हेच झाले आहे. जलनीती व कायदे विसाव्या/एकविसाव्या शतकातले तर ऑपरेटिव्ह भाग मात्र अठराव्या शतकातला. निरा-देवधर प्रकरणात शासन निर्णय नवीन कायद्याप्रमाणे नसल्याचा फटका म.ज.नि.प्रा.ने देऊनही जल संपदा विभागाला अजून जाग आलेली नाही. आजच्या युगातले प्रश्न मध्ययुगीन मार्गाने कसे सोडवले जाणार? जलक्षेत्रातील सरंजामशाहीमूळे लोकसहभाग, पारदर्शकता व समन्याय प्रस्थापित होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

     दुष्काळाच्या संदर्भात सिंचन कायद्यान्वये महसूल विभागाची जबाबदारी काय आहे हे आपण १३ ते १९ सप्टेंबरच्या अंकात पाहिले. खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनासाठीच्या विविध तरतुदींची चर्चा २० ते २६ सप्टेंबरच्या अंकात झाली. त्या प्रमाणे व्यापक जनहित लक्षात घेऊन दुष्काळा संदर्भात शासनाने न्यायोचीत पावले सत्वर उचलली पाहिजेत. कायद्याच्या चौकटीत, लोकशाही पद्धतीने आणि सुसंकृत मार्गाने पाणी प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे. काळाची ती गरज आहे. पाणी परीक्षा घेणार आहे ती अशी!

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 4 Oct 2012]

Editorial of Weekly "Aadhunik Kisan" 4 Oct 2012

मूळ प्रश्‍नाला बगल देऊन कोणत्याही मुद्द्याचे पक्षीय राजकारण कसे करता येईल, याकडेच देशातील राजकीय नेते व माध्यमे कसे लक्ष देतात व विचका करतात याचे उदाहरण सिंचन घोटाळ्याच्या निमित्ताने उघड झालेय. सिंचन खाते वा जलसंपदा खाते हे शेतकर्‍यांच्या जीवनाशी निगडीत असल्यानेच सध्याच्या घडामोडीवर भाष्य करणे गरजेचे आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या राजीनाम्यामुळे सिंचन घोटाळ्याचा प्रश्‍न आता राज्य सरकार गडगडण्यावर आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या दुफळीपर्यंत किंवा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलण्यापर्यंत मर्यादित झालाय. वाईट या गोष्टीचे वाटते की, सिंचनासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्‍नाकडे सारेजण भ्रष्टाचार आणि राजकारणाच्या दृष्टीनेच बघताहेत. त्यामुळे सिंचनावर ज्यांचा सारा भूत-वर्तमान-भविष्यकाळ अवलंबून आहे त्यांना आता राज्यभर उठवलेल्या या आग्यामोहोळात कोणतेच स्वारस्य उरले नाहीय. पवार राहिले काय? सरकार गेले काय? भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली काय? आता शेतकर्‍यांना काडीचा रस उरलेला नाही. त्यांच्या लक्षात आलेय की, करोडो रुपये खर्चून राज्यातील सिंचन क्षेत्र १८-२० टक्क्यांवर जाणारच नसेल तर आपला ‘कोरडवाहू संसार’ आणि आपण बरे! कोणत्याच तमाशाच्या फडातील वगनाट्याला न जाणेच चांगले!
दुर्दैवाने सध्याच्या परिस्थितीबाबत शेतकर्‍यांचे म्हणणे असेच बनतेय. सा. ‘आधुनिक किसान’ने पहिल्या अंकापासून (फेब्रुवारी २०१२) अतिशय गांभीर्याने राज्याच्या सिंचन धोरणावर प्रदीप पुरंदरे यांची लेखमाला सुरू केली. ‘लाभक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे’ या सदरातून पुरंदरे यांनी सिंचन कायदे आणि सिंचन धोरणातून दिसत असलेल्या विसंगती स्पष्टपणे मांडल्या. यातील लाभक्षेत्रातील ‘लाभ’ हा सत्तर हजार कोटींवर सध्या पोहोचला आहे, तर कुरुक्षेत्रातील ‘कुरु’ महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर गेल्या आठवड्यापासून आपण अनुभवत आहोत. सध्या मुद्दा गाजतोय तो भ्रष्टाचाराचा. आम्ही धोरणातील विसंगती आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यावर भर देऊन आज गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळ्याला पूर्वीच उघड केले होते. धोरणाबद्दलची मते ही खुद्द जलसंपदा मंत्री अजितदादांपर्यंत आम्ही पोहोचवलीसुद्धा होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी संपर्क साधून प्रा. पुरंदरे यांना बोलावून घेऊन प्रश्‍न समजूनही घेतला. शांतपणे मुद्देसूद मांडणी हीच नेहमी उपयोगी पडत असते. सध्या गाजत असलेल्या अभियंता विजय पांढरे यांनी अशीच भूमिका प्रारंभापासून घेतलेली होती; पण आज मात्र या सगळ्या प्रश्‍नाला राजकीय स्वरूप आल्याने केवळ सरकार पडणे न पडणे यावर आता सिंचनाचे मोजमाप ठरते आहे. या सगळ्या गडबडीत सिंचनाचे क्षेत्र कसे वाढेल, फायद्याच्या नसलेल्या उपसा सिंचन योजना बंद करून त्याच्यावर खर्च होणारे कोट्यवधी रुपये अन्यत्र कसे वळवता येतील, हे मुद्दे चर्चेला येणे गरजेचे होते. धरणांची गुणवत्ता, धरणांचे लाभ-हानी गुणोत्तर यांची यानिमित्ताने चर्चा होऊन संबंधित मंत्र्यांना आणि अधिकार्‍यांना त्याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे. तसे या घोटाळ्याच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांनी व राजकीय पक्षनेत्यांनी केले असते तर हा घोटाळा थोडा तरी सत्कारणी लागला असता; पण आता गेलेले पैसेही परत येणार नाहीत आणि जी विश्‍वासार्हता सिंचन विभागाने गमावली तीसुद्धा परत मिळणे अवघडच आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने तर हा सारा खेळ दुर्दैवीच ठरतोय; पण जे गांभीर्याने याविषयी विचार करताहेत, त्यांनी सा. ‘आधुनिक किसान’मधून प्रा. पुरंदरे यांनी दाखवून दिलेली ‘पाण्यावरील संघर्षाची बीजे’ समजून घेतली पाहिजेत.

L

Letter to friends in WRD

प्रदीप पुरंदरे

९८२२५६५२३२, ८९८३५२८६४०, ०२४०-२३४११४२

pradeeppurandare@gmail.com

jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in

www.irrigationmainsystem.com

_____________________________________________________________________

औरंगाबाद

दि. ३० सप्टेंबर २०१२

प्रति,

१) कालवा निरीक्षक, मोजणीदार, दफ्तर कारकून, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक

२) शाखा/उपविभाग/विभाग/मंडळ/प्रदेश/महामंडळ/विविध संस्था/मंत्रालय अशा सर्व स्तरांवरील   

   अभियंते

   जल संपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन

 विषय: सिंचन व्यवस्थापन

 संदर्भ: श्री.विजय पांढरे, मुख्य अभियंता, मेरी, नाशिक यांचे सिंचन घोटाळ्याविषयीचे पत्र आणि

       त्याचे परिणाम

प्रिय मित्रांनो,

              स.न.वि.वि.

बरेच दिवस झाले. आपली भेट नाही. तसे काहीजण अधुन मधुन फेसबुकवर भेटतात. क्वचित ई-मेल पाठवतात. ब्लॉग वाचून कधी दूरध्वनी करतात. पण पूर्वीसारख्या गप्पा होत नाहीत. सर्व खबरबात कळत नाही. म्हणून आज पत्र लिहितो आहे. मुद्दाम व सविस्तर.

दि. ३१ डिसेंबर २०११ रोजी मी वाल्मीतून स्वेच्छा-सेवानिवृत्ती घेतली. बादलीत बसून बादली उचलता येत नाही याचा साक्षात्कार झाला एकदाचा. म्हणून घेतला झालं निर्णय. अजून पाच वर्षे सेवा बाकी होती.  लौकिक दृष्टया तसा यशस्वी होतो. बरं चाललं होतं. पण बरं वाटत नव्हतं. जलक्षेत्रात कायद्याचं राज्य असावं व वाल्मीची पुनर्रचना व्हावी असं काही तरी वाटायचं. सिंचन प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनामूळे अस्वस्थ व्हायचं. शेतक-यांशी बोलताना अपराधी वाटायचं. प्रशिक्षण वर्गात शिकवताना जाणवायचं की, आपण शिकवतो एक आहोत आणि तिकडे सगळं "भलतंच" चाललय. व्याख्यानानंतर तुम्हीही नेहेमी म्हणायचात, "सर, तुम्ही सांगता आहात ते बरोबर आहे. पण व्यवहार असा नाही. आम्हाला प्रशिक्षण देऊन काहीही उपयोग नाही. आमच्या हातात आहे काय? आम्ही हुकुमाचे ताबेदार. बस म्हटलं-बसा! उठ म्हटलं-उठा!!"

वाल्मी असो वा जल संपदा विभाग - घालमेल, कोंडी, मुस्कटदाबी - दोन्ही कडे होती. आहे. आपण तसे एकाच नावेत होतो. म्हणून तर आपलं चांगलं जमायचं.

माझी परिस्थिती तुलनेनं बरी होती. कौटुंबिक जबाबदा-या संपत आल्या होत्या. "विकासाला मर्यादा हवी" हे पटत होतं. गोष्टी जुळून आल्या. व्यवहार जमला. तब्येतीनं साथ दिली. घेतली सेवानिवृत्ती. निरोप समारंभात विद्या दोनच वाक्यं बोलली - "कायम बंदरात उभं राहण्यासाठी गलबताची निर्मिती केलेली नसते. गलबतानं खोल समुद्रात जाणे अपेक्षित आहे."

आता ९ महिने झाले. मुक्त अभ्यासक म्हणून काम करतोय. वाल्मी सुटली. आता वालेम - म्हणजे वाचन, लेखन, मनन! खोल समुद्रात जायची पूर्व तयारी!!

कोशातून बाहेर पडलो की गोष्टी वेगळ्या दिसायला लागतात. एक दार बंद झालं की अनेक दारं उघडतात. नवी क्षितिजे साद घालतात. वेगळे लोक भेटतात. त्यांची दु:खं, व्यथा, विवंचना बघितल्या की आपण स्वर्गात आहोत हे लक्षात येतं. समोरच्याला पायच नाहीत हे पाहिलं की भारीपैकी बूट घ्यावेत या इच्छेची लाज वाटते...तसं काही तरी.

सिंचन व्यवस्थापनाबद्दल खरं बोलायचा प्रयत्न करतो आहे. वस्तुस्थिती सांगतोय - जी मला तुमच्याकडून कळाली. अगदी खरं सांगतो. वाल्मीत प्रशिक्षणाला तुम्ही यायचात पण प्रशिक्षण मात्र माझं व्हायचं. विविध स्तरावरचे अधिकारी व कर्मचारी. महाराष्ट्राच्या विविध भागातून आलेले. प्रत्येकाचा अनुभव वेगळा. तुम्ही भरभरून बोलायचात. मन मोकळं करायचात. खाचाखोचा समजावून द्यायचात. मला खरंच खूप शिकायला मिळालं. सिंचन व्यवस्थापन समजायला लागले ते तुमच्यामूळे. मी तुमचा आभारी आहे.

शासनाच्या दहा-एक राज्यस्तरीय  समित्यांवर काम करायची संधी मिळाली. भरपूर अभ्यास व काम केलं. परिस्थितीचे मापन/आकलन जास्त चांगलं झालं. धोरण, नीती, कायदे.....सर्व किती अर्थहिन असतं हे पटलं. शब्द बापुडे केवळ वारा....

ज्यांना आपण मोठे समजत होतो ते किती खुजे आहेत हे लक्षात आले. प्रशासकीय अधिकार भले कितीही मोठा असला तरी ज्ञानाचा व नैतिकतेचा अधिकार नसेल तर काहीही चांगलं होत नाही हे जाणवलं.

आणि इकडे पांढरे माऊलींनी अचानक दणका दिला. एकच खळबळ उडाली. भल्याभल्यांचे गर्वहरण झाले. आणि बाकी इतिहास तुम्ही जाणताच.

मित्रांनो, सांगायचा मुद्दा असा की, दोर कापले गेले आहेत. परतीचा मार्ग बंद झाला आहे. लढयाशिवाय आता मार्ग नाही. आणि हा लढा परदेशी शत्रू बरोबर नाही. स्वकीयांशी आहे. खरं म्हटलं तर स्वत:शी आहे. आपण किती पाण्यात आहोत हे आता दाखवून द्यायची वेळ आली आहे.

पांढरे माऊलींनी बांधकामाबाबत मुद्दे मांडले. ते चूकीचे नाहीत हे तुम्हीही कबूल कराल. किंबहूना, ह्याच प्रकारचे मुद्दे तुम्हीही इतकी वर्षं - व्यवस्थापनाच्या अंगाने - मला सांगत होतात. प्रकल्पा प्रकल्पात त्याचे पुरावेही मौजूद आहेत. उघड गुपितच आहे ते. पण बदली, बढती, ‘चांगल्या’ ठिकाणी नियुक्ती, वैयक्तिक प्रगती, कौटुंबिक स्वास्थ्य...अशा अनेक कारणांमूळे मौन बाळगलं जात होतं. "बाकी आपल्याला काय करायचय? आपण बरे. आपलं बरं. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवावा. आणि नाही तरी आपलं कोण ऎकणार आहे?" अशी एकूण भूमिका आपण आजवर घेतली. पण त्यानं काय होऊन बसलं हे पांढरे माऊलींनी दाखवून दिलं. ते नाकारता येत नाही. अगदी मेल्याहून मेल्यासारखं झालं. विश्वेश्वरय्यांचे वारस आपण! भगीरथाचे पुत्र आम्ही!! हे काय घडलं आपल्या हातून? असं नक्की वाटतय. मन खायला लागलं आहे. सिनेमातल्या अमिताब बच्चनच्या हातावर गोंदलेले "मेरा बाप चोर है" हे वाचून उद्या आपल्या लहानीनं प्रश्न विचारला तर काय उत्तर द्यायच तिला? मित्र, नातेवाईक, ओळखीचे सर्वांची नजर आपण चुकवतो आहोत. जल संपदा विभागात नोकरी करतो असं सांगायला लाज वाटते आहे. मन स्थिर नाही. बेचैनी वाढली आहे. विपश्यना, रामदेव बाबा, वाल्मीतील व्यक्तिमत्व विकासाचा मारा...काही काही कामी येत नाहीये.

पण झाल्या प्रकाराला इष्टापत्ती समजूयात. बेचैनीतच बदलाचे अंकूर असतात. अस्वस्थतेमूळे व्यवस्था बदलते. असंतोषातून परिवर्तन होतं. एक क्षण असा येतो की फुलपाखरानं पंख हलवले तरी उलथापालथ होते. वादळ धडका द्यायला लागतं. त्सुनामी येते. आपण तर अभियंते! सिंचन व्यवस्थापनाची खडानखडा माहिती असणारे शासनाचे तळपाय!! आपल्याच जीवावर तर हा डोलारा उभारलाय. तो आता सावरायला हवा. आपलं घर आपणच सांभाळायला हवं. जबाबदारी आपली आहे. चुका दुरूस्त करायच्या आहेत. सिंचन व्यवस्थापनाला गतवैभव प्राप्त करून द्यायचं आहे. फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून परत एकदा झेप घेतली पाहिजे.

आणि तुम्हीच ते करू शकता. कारण पाणी कोठे तुंबले आहे? बिनअर्जी कोणाचे आहे? पाणीनाश कोण करतं? तुम्हाला सगळं माहित आहे. आता तुमच्या कडून अपेक्षा आहेत. मला खात्री आहे तुम्ही निराश होणार नाही आणि निराश करणारही नाही.

अपेक्षा अशी अजिबात नाही की तुम्ही नोकरी सोडा, रस्त्यावर उतरा, संघर्ष करा....नाही! तुम्ही असं काहीही करायची गरज नाही. तुम्ही फक्त एकच करा प्रशासकीय सेवेत आपापल्या ठिकाणी मोर्चा संभाळा. सदविचारांचा किल्ला लढवा. जलनीती, कायदे, शासन निर्णय, परिपत्रके या सर्वांना अर्थ प्राप्त करून द्या. त्यांची अंमलबजावणी करा. तुम्ही कालवा अधिकारी आहात. तुमच्या कार्यक्षेत्रात तुमचे अधिकार दणकावून वापरा. शेषन नाही तर निदान सिंघम तरी व्हा. अभियंते म्हणून व्यावसायिक दृष्टया एकत्र या. चांगल्याला चांगलं आणि वाईटाला वाईट म्हणा. नाठाळांना दूर ठेवा. बघा, काय चमत्कार होतो ते! तुमची शक्ती अद्याप तुम्ही ओळखलेली नाही. ती ओळखा आणि करा सुरुवात.

साईटवर जा. कालव्या कालव्यानं हिंडा. लाभधारकांना भेटा. पाणी वापर संस्थांना मदत करा. वाल्मीचं प्रशिक्षण अंमलात आणा. पीआयपी आणि पाणी पाळ्यांचं नियोजन, कालवा देखभाल व दुरूस्ती, पाण्याचे नियमन व मोजमाप, पाणीचोरी रोखण्यासाठी कायद्याचा वापर....तुम्ही हे सर्व वाल्मीत शिकला आहात. वाल्मीची पुस्तक बाहेर काढा. माझ्या ब्लॉगवर ही तपशील उपलब्ध आहे.

विस्थापितांचे पूर्ण व समाधानकारक पुनर्वसन; बिगर-सिंचनावर मर्यादा; पाणी उसाकडून हंगामी पिकांकडे; उन्हाळी हंगामाऎवजी खरीप व रब्बी हंगामांवर भर; आठमाही सिंचनाचा आग्रह; उपसा सिंचनावर निर्बंध; पाणीचोरी व पाणीनाश टाळणे, वगैरे उपाय हेच तरे खरे उपाय आहेत. शासनाचे अधिकृत धोरण हेच सांगते. शासकीय कर्मचारी म्हणून ते अंमलात आणणे हेच तुमचे कर्तव्य आहे.आणि शासकीय कर्तव्य बजावलं की काय होऊ शकतं हे पांढरे माऊलींनी सोदाहरन दाखवून दिले आहे. तेव्हा.....

मित्रांनो, काळाची पावले ओळखा. पाण्यामूळे  निर्माण झालेल्या असंतोषाची दखल घ्या. आपल्या माळकरी शेतक-याची सहनशीलता आता संपत चालली आहे.तो आता प्रकल्पा-प्रकल्पात पाण्यासाठी टेल टू हेड मोर्चे काढणार आहे. चारी चारीने  पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी आता ज्ञानबा-तुकाराम होणार आहे. पुढच्या आषाढी-कार्तिकीला तो कदाचित पंढरपुराऎवजी मंत्रालयावर दिंडी काढेल. मजनिप्रात पुंडलिक वरदा हारी विठ्ठल करेल. त्याच्या संयमाचा बांध आता कधीही फुटु शकतो.

अधिक काय लिहावे? सूज्ञांस सांगणे नलगे!

वाल्मीतील प्रत्येक प्रशिक्षणाच्या सांगता समारंभात तुम्ही काय बोलला होतात याची आठवण करा. त्या प्रत्येक कार्यक्रमानंतर तशी गरज नसताना तुम्ही मला माझ्या खोलीत येऊन भेटायचात. धन्यवाद म्हणून हस्तांदोलन करायचात. त्यातली उब मला अजून जाणवते आहे. तुमच्या डोळ्यात त्या प्रत्येक वेळी मी आशा पाहिली आहे. चांगुलपणा पाहिला आहे.

धन्यवाद.

        काळजी घ्या.

,

                     शुभेच्छा!

                               भेटूयात....पाण्यासाठी... चारीचारीवर!

आपला स्नेहांकित,

प्रदीप पुरंदरे.

जायकवाडीला "हक्काचे" पाणी मिळेल जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य आले तर

जायकवाडीला "हक्काचे" पाणी मिळेल

जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य आले तर

     या वर्षी मराठवाडयावर दुष्काळाचे सावट आहे. जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडा या मागणीने जोर धरला आहे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (१९९९), जलनीती (२००३) आणि  महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम (२००५) यामधील विविध तरतुदी पाहता जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडा ही मागणी अत्यंत उचित आहे. किंबहुना, सिंचन आयोग, जलनीती व म.ज.नि.प्रा. अधिनियम यातील तरतुदी जल संपदा विभागाने वेळीच अंमलात आणल्या असत्या तर जल व्यवस्थापनाची एक नवी चौकट व कार्यपद्धती निर्माण झाली असती. जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य आले असते. आणि त्यायोगे टंचाईच्या काळात आपसुकच खोरेनिहाय न्याय जल वाटप झाले असते. जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडा अशी मागणी करण्याची वेळच मग आली नसती. जल क्षेत्रात आज कायद्याचे राज्य नसल्यामूळे पाण्यासाठी अर्ज विनंत्या कराव्या लागता आहेत. राजकारण होते आहे. पाणी कदाचित सोडलेही जाईल. पण त्यामागे राजकारण व दया असेल. उगी उगी बाळा अशी समजूत काढली जाईल. हक्क व सन्मान त्यात नसेल.  ह्याच रडगाण्याचा रिअ‍ॅलिटी शो खास लोकाग्रहास्तव मग भविष्यातही होत राहील. मराठवाडयातील तहानलेल्या जनतेस, विविध क्षेत्रातील सुजाण नेतृत्वास आणि समन्यायासाठी संघर्षरत असणा-या कार्यकर्त्यांना हे मान्य आहे का? सिंचन आयोग, जलनीती व म.ज.नि.प्रा. अधिनियम यातील प्रस्तुत विषयाशी संबंधित तरतुदी खाली नमूद केल्या आहेत. सर्व संबंधितांनी आणि खासकरून कार्यकर्त्यांनी व विधिज्ञांनी त्या अभ्यासाव्यात ही विनंती. कायद्याचे राज्य आले तरच जायकवाडीला "हक्काचे" पाणी मिळेल याचा विसर पडू नये.

      खरे तर कोणत्याही नदीखो-यातील खालच्या अंगाला असलेल्या प्रकल्पाकरिता असाच प्रश्न कधीही येऊ शकतो. जायकवाडी आज जात्यात आहे एवढेच! तेंव्हा या प्रश्नाकडे प्रादेशिक अस्मितेच्या भावनेतून नव्हे तर नदीखोरेस्तरावरील पाणीवाटपाचा प्रश्न म्हणून पाहिले जावे. कारण तसा तो आहेच! जायकवाडीला पाणी मिळाले नाही तर त्याचे परिणाम एकूण राज्यावर देखील होणार आहेत. उदाहरणार्थ, पाण्याअभावी परळीचे औष्णिक वीज केंद्र बंद पडले तर? ती वीज काही फक्त मराठवाडा वापरत नाही! कारखाने, उद्योग, पर्यटन, वगैरे बाबींनाही हेच तर्कशास्त्र लागू पडते. तेव्हा तात्कालिक व भावनिक राजकारणा ऎवजी व्यापक जनहित जोपासले जावे. दूरगामी निर्णय व्हावेत. कायम स्वरूपी व्यवस्थापकीय चौकट उभी रहावी. दृष्टिकोन संस्थात्मक बांधणीवर भर देणारा असावा. शेवटी, पाण्याला प्रादेशिक/राजकीय सीमा लागू पडत नाहीत हे सर्वांनीच लक्षात ठेवणे योग्य होईल.

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग (१९९९): महत्वाच्या शिफारशी:

अ.क्र.	शिफारस	परिच्छेद क्र.	पूर्ततेची अपेक्षा
८ ग)	पाण्यासंबंधीच्या विवादांचे निराकरण करण्याची स्थायी व्यवस्था असणे	३.१.३	पहिल्या दशकात
९	महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीच्या विकासाचे नियोजन व व्यवस्थापन उपखोरेनिहाय करावे	३.२.१	पहिल्या दशकात
१४	खो-या/उपखो-यांच्या जल व्यवस्थापनाचे नियोजन व नियमन यासाठी खालीलप्रमाणे त्रिस्तरीय रचना करावी १)  पाणलोट क्षेत्र समिती २) उपखोरे नियोजन व नियमन समिती ३) महाराष्ट्र जल आयोग	३.४.५	तातडीने
१६९	पाण्याच्या वाटपाविषयी, उपयोगाविषयी तक्रारी, गैरवापर व इतर गुन्ह्यासाठी एखादा न्याय मंच असणे आवश्यक आहे....त्यासाठी उपखोरेनिहाय...जलन्यायाधिकरणाची निर्मिती करावी.........	८.६.६	पहिल्या दशकात
२८८	उपखोरेनिहाय नियोजनासाठी व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणा-या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी त्याबाबतचे अधिकार देणा-या तरतूदी सिंचन अधिनियमात कराव्यात.	१३.२.१२	पहिल्या दशकात
३२३	उपखोरेनिहाय नियोजन व नियमनाचे मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी मुख्य अभियंता, जल विज्ञान यांचेकडे सोपवावी.....	१३.७.१८	तात्काळ

संदर्भ: महाराष्ट्र शासन, म.ज.व सिं. आयोगाच्या अहवालातील काही प्रस्तुतींचे संकलन, सप्टेंबर

      १९९९

टीप: पूर्ततेची अपेक्षा या स्तंभातील "तातडीने", "तात्काळ", "पहिले दशक" हे उल्लेख १९९९

     सालाच्या संदर्भात आहे

महाराष्ट्र राज्य जलनीती, जुलै २००३

परिच्छेद क्र.	तरतूद
२.१.१	नदीखोरे/उपखोरे हा एक घटक असल्याचे विचारात घेऊन.....एकात्मिक व बहुक्षेत्रीय दृष्टीकोनाचा अवलंब करण्यात येईल.....प्रत्येक नदीखो-यामध्ये उचित नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना करण्यात येईल...
२.१.२	....नदीखोरे अभिकरणांनी विकसित केलेल्या जलसंपत्ती विकास व व्यवस्थापन आराखडयाच्या आधारे राज्य समतोल विकास करण्यासाठी आणि .....जलसंपत्ती आराखडा तयार करील
२.८	अवर्षण व्यवस्थापन: .....टंचाई परिस्थितीत ... पाणी वापराच्या निरनिराळ्या क्षेत्रात तसेच प्रवाहाच्या वरच्या दिशॆला व प्रवाहाच्या खालच्या दिशेला पाण्याचा वापर करणा-यांनादेखील पाण्याचे समन्यायी वटप करण्यात येईल...
३.०	जल संपत्तीचा वापर....अशाप्रकारे करण्यात येईल की, ज्यायोगे प्रादेशिक असमतोल कमी होईल...

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.)अधिनियम,२००५:

कलम क्र.	तरतूद
उद्दिष्ट	‘...जलसंपत्तीचे कुशल समन्यायी व टिकाऊ व्यवस्थापन, वाटप व वापर सुकर करण्याकरिता आणि त्यांची सुनिश्चिती करण्याकरिता...’
२(१) (ट)	"राज्यपालांचे निदॆश" म्हणजे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१ च्या खंड(२) नुसार दिलेल्या ‘विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश,१९९४’ मधील नियम ७ अन्वये राज्यपालांचे निदेश"
१५	राज्य जल मंडळ, नदी-खोरे-अभिकरणांकडून तयार करण्यात व सादर करण्यात आलेल्या खोरे आणि उप-खोरेनिहाय जल योजनांच्या आधारावर एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करील(कलम १५-३). मंडळ, राज्यामध्ये हा अधिनियम लागू करण्यात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे तयार केलेले पहिले प्रारूप मान्यतेसाठी परिषदेला सादर करील (कलम १५-४). मंडळ, पोट कलम (३) मध्ये उल्लेख केलेले एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करताना, राज्य जल नीतीची मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेईल (कलम १५-५).
१६	राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, राज्य जल परिषद म्हणून संबोधण्यात येणारी एक परिषद राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घटित करील (कलम १६-१).परिषदेमध्ये पुढील सदस्यांचा अंतर्भाव असेल(कलम- १६-२) यादी येथे उधृत केलेली नाही. पण त्या यादीत मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राच्या  प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांमधून त्यांचे नामनिर्देशन करतील (कलम १६ -३).परिषद, प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेऊन, एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाचे प्रारूप सादर केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत, मंडळाने सादर केलेल्या एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडय़ाच्या प्रारूपाला आवश्यक वाटतील अशा फेरफारांसह, मान्यता देईल (कलम १६-४).
२१	राज्यातील पाटबंधारे क्षेत्रामध्ये राज्यपालांच्या निदेशानुसार अनुशेषग्रस्त अशा जिल्ह्याच्या व विभागाच्या बाबतीत प्राधिकरण विशेष जबाबदारी पार पाडील
१२ (६)	प्रकल्प, उपखोरे, खोरेस्तरावर पाणीवापराचा कोटा प्राधिकरण पुढील तत्वाच्या आधारावर ठरवेल: (क) ....प्रत्येक जमीनधारकास पाणी वापराचा कोटा दिला जाईल (ख) पाणीवापराचा कोटा लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या क्षेत्रावर आधारित असेल परंतु, तुटीच्या वर्षात लाभक्षेत्रातील जमीनधारकांना शक्यतो किमान एक एकर जमिनीसाठी पाणी वापराचा कोटा दिला जाईल; (ग) खो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी यासाठी खो-यातील सर्व धरणातील पाणीसाठे दरवर्षी ऑक्टोबर अखेर अशा त-हेने नियंत्रित केले जातील की, वर्षातील वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची (खरीप वापरासहीत) टक्केवारी सर्व धरणासाठी जवळ जवळ सारखी राहील;

[Published in Weekly “Aadhunik Kisan”, Aurangabad,20 to 26 Sept 2012]

Shree Pandhare, CE, WRD's appeal to engineers

आणि जखमेवरची खपली निघाली.

"बिहार, यूपीला जे जमते ते महाराष्ट्राला का नाही? पीडब्ल्यूडी, जलसंपदावर आयएएस? मुख्यमंत्र्यांची ठाम भूमिका" ही दै. लोकमत, औरंगाबाद (१८.९.२०१२) मधील बातमी वाचली आणि जखमेवरची खपली निघाली.

"सिंचनाबद्दल आता कोणी स्पष्ट बोलेल काय?" (४ फेब्रुवारी १९९०) व "पाण्यासाठी दाही दिशा" (४ मार्च १९९०) हे लेख मी दै. मराठवाडयात "सिंचन नोंदी" या सदरात लिहिले होते.

पाटबंधारे विभागाच्या दोन्ही सचिव पदी आय.ए.एस.अधिकारी नेमावेत आणि

सिंचनाबद्दल श्वेतपत्रिका काढावी या मागण्या मी त्या लेखात १९९० साली केल्या होत्या.

बावीस वर्षे झाली!

फक्त बावीस!!

.

.

.

जीवनात योगायोग मोठे विचित्र असतात.

दै.मराठवाडयात १९९० साली निशिकांत भालेराव व जयदेव डोळे या दोघांनी सिंचन नोंदींवर संपादकीय संस्कार केले होते.

डिसेंबर २०११ मध्ये जेव्हा मी वाल्मीतून स्वेच्छा सेवा निवृत्ती घेतली तेव्हा

निशिकांत भालेराव साप्ताहिक "आधुनिक किसान" औरंगाबाद येथून सुरू करत होते.

मी त्यात पहिल्या अंका पासून "लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे" हे सदर लिहितोय.

"जलसंकट निवारण नव्हे, निर्मूलन हवे!" (१२ जूलै २०१२)  व

"दुष्काळ: एक इष्टापत्ती!" (६ सप्टेंबर २०१२)

या त्या सदरातील लेखात मी परत त्याच मागण्या केल्या आहेत

ज्या बावीस वर्षांपूर्वी केल्या होत्या.

.

.

काय म्हणावे?

"बघा! मी सांगितले होते!!" म्हणून श्रेय घ्यायचे?

आपले म्हणणे आपण समाजाला पटवून देण्यात कमी पडलो म्हणून खंत बाळगायची?

का अनुल्लेखाने मारले, दूर्लक्ष केले, इत्यादी टिका करून हताश होऊन गप बसायचे?

असो.

.

.

.

मराठवाडयात आज दुष्काळ पडला आहे.

जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून  पाणी सोडा ही मागणी होते आहे.

बंद दरवाजावर धडका देणे सुरू आहे.

.

.

.

"सामाजिक अपयश हे वैयक्तिक अपयश मानायचे नसते, आपण आपले प्रयत्न करत रहायचे"

असे म्हणून कोणतीही अपेक्षा न बाळगता

तीस तीस वर्षे संघर्षरत राहणा-या कार्यकर्त्यांबरोबर

व त्यांच्या कार्याबरोबर जोडून घेतो आहे.

तसा उशीरच झाला.

देर आये, दुरूस्त आये!

.

.

बापुसाहेब उपाध्ये, विलासराव साळुंखे, दता देशमुख, मृणाल गोरे....ज्योतिबा,

तुमच्या रूंद व सशक्त खांद्यावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहोत...

बळ द्या. लढ म्हणा.

.

.

सगळेच संदर्भ बदलतात असे नाही.

जुन्यातून जी निष्पत्ती नवी काय नव्हे ती श्रेयस्कारक?

Release water for Jayakwadi

 

Add caption