जल विकास व व्यवस्थापनाची शोकांतिका

जल विकास व व्यवस्थापनाची शोकांतिका

जायकवाडी आज जात्यात आहे. इतर अनेक प्रकल्प सुपात आहेत. यापूर्वीच भरडून निघालेले असंख्य लघु व कैक मध्यम सिंचन प्रकल्प तर कोणाच्या खिजगणीतही नाहीत. जायकवाडीच्या नशीबी पाणी नाही निदान चर्चा तरी आली. इतरांच्या बाबतीत तेही झाले नाही. चक्क आळीमिळी गुप्प चिळी! असे का झाले? असे का होते? जल विकास व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत त्याची कटु उत्तरे दडली आहेत. पारदर्शकता, लोकसहभाग व जबाबदेही यांचा अभाव; सर्वसमावेशकतेला जाणीवपूर्वक नकार आणि पराकोटीचे अभियांत्रिकी औद्धत्य ही त्या कटु उत्तरांची अपूर्ण यादी. काहीही करू पण विकास खेचून आणू या आतताई वृत्तीमूळे आणि व्यवहारवादाच्या अतिरेकामूळे जलक्षेत्रात आता पश्चातापाची वेळ आली आहे. प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी तथाकथित विकास पुरूषांनी केलेले पराक्रम व स्वीकारलेल्या तडजोडी आता अंगलट येता आहेत. येन केन प्रकारेण सतत पाणी उपलब्धता वाढवा या "सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचा" दूराग्रह आणि उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापराकडे म्हणजेच "डिमांड साईड मॅनेजमेंटकडे" मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष ही आपल्या जल विकास व व्यवस्थापनाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. त्याचे परिणाम आपण भोगतो आहोत. विकास खेचून आणणे या प्रकारास एकदा कौतुकाचे स्वरूप प्राप्त झाले की मग नैसर्गिक मर्यादा काय आहेत, खोरेनिहाय नियोजन लक्षात घेता प्रकल्पस्थळी खरेच किती पाणी प्रत्यक्ष उपलब्ध होईल, धरणाची जागा व कालव्यांच्या संरेखा (अलाईनमेंट) अभियांत्रिकी निकषानुसार योग्य आहेत ना, प्रस्तावित पीक रचना स्थानिक हवामान व मातीच्या प्रकारास सुसंगत आहे का, गुंतवणुक व लाभ यांचा काटेकोर विचार केला आहे ना, ज्या भागातून कालवे व वितरिका जाणार आहेत त्या भागातील मातीचा विशिष्ट प्रकार लक्षात घेता तेथे बांधकाम करताना नेमकी काय काळजी घ्यावी लागेल, निर्माण होणा-या प्रकल्पाच्या प्रचालनाचे व देखभाल-दुरूस्तीचे नक्की काय होणार आहे, वगैरे वगैरे मूलभुत प्रश्न मग चेष्टेचा विषय बनतात. चर्चासत्रे व कार्यशाळांपुरते ते मर्यादित राहतात. नव्हे, मुद्दाम ठेवले जातात. परिणाम? अपंग व आजारी प्रकल्पांची निर्मिती! जी अज्ञानापोटी आपल्याला अभिमानास्पद वाटते. अस्मितेचा ती एक विनाकरण भाग बनुन जाते. मूठभरांच्या करिता ती लॉटरी ठरते. तर बहुसंख्यांकरिता ती शोकांतिका असते. या परिप्रेक्ष्यात जायकवाडीचा विचार करणे योग्य होईल. कारण जायकवाडीच्या सद्य:स्थितीला ही एकूण पार्श्वभूमि जबाबदार आहे.

जायकवाडी प्रकल्प व त्याचे लाभक्षेत्र निम्न गोदावरी खो-यात तर कॅचमेंट एरिया मात्र उर्ध्व गोदावरी     खो-यात आहे. "प्रकल्प खेचून आणणा-या" उर्ध्व भागातल्या "विकास पुरूषांनी" आपल्या भागात परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधली. ११५ टिएमसी पाणी अडविण्याची परवानगी असताना १९६ टिएमसी पाणी अडवण्याचा पराक्रम केला. त्यामूळे वरच्या भागात जास्त पाणी अडणार हे नाकारता येत नाही. वरची साठवण क्षमता आता कमी होणे नाही. वास्तव स्वीकारण्यावाचून पर्याय नाही. मराठवाडयातील राजकीय इच्छाशक्तीच्या सनातन अनुशेषाचा हा अपरिहार्य व अटळ परिणाम आहे.

राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ जल नियोजनातच गंभीर चूका झाल्या आहेत. जायकवाडीही त्यांस अपवाद नाही. बिगर-सिंचन (पिण्याचे, घरगुती वापराचे व औद्योगिक वापराचे पाणी), जलाशय व मुख्य कालव्यावरील उपसा सिंचन आणि उपयुक्त जल साठयातील गाळाचे अतिक्रमण यासाठी मूळ जल नियोजनात वट्टात तरतुद न करणे महागात पडले आहे. बिगर सिंचन व उपसा या तालेवार वाटेक-यांना आता अनुक्रमे १५४ व १८० द.ल.घ.मी. पाणी द्यावे लागते. तर गाळामूळे उपयुक्त जलसाठा आत्ताच १२७ द.ल.घ.मी.ने कमी झाला आहे. जायकवाडीत कमी पाणी येण्यामूळे जलाशयातील गाळ वाहून जाणे थांबले आहे तर बिगर-सिंचन व उपसा सिंचन यातील अधिकृत/अनधिकृ्त वाढीवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. पाण्याची अशी गंभीर बोंबाबोंब असताना आता दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉर व मेगा सिटीचे भूत जायकवाडीच्या मानगुटीवर बसवण्याचे धोकादायक उद्योग केले जात आहेत.  दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉर व मेगा सिटी झाल्या नंतर या वर्षासारखे जलसंकट आले तर?  तारतम्य चक्क सोडले म्हणायचे, जल क्षेत्रातील  साहसवादाचा हा नवा अविष्कार मानायचा का एका नवीन जल अपराधाची सुरूवात?

जल विज्ञान प्रकल्प, नाशिक, जल संपदा विभाग यांच्या तर्फे जायकवाडी संदर्भात नुकताच एक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्या अहवालानुसार ३३ वर्षांपैकी १६ वर्षात जायकवाडी प्रकल्पात १३ ते ८३० द.ल.घ.मी.पाणी वर्ष अखेरीस न वापरता (अनयुटिलाईज्ड) शिल्लक राहिले. निष्कर्ष? बिगर सिंचना मूळे जायकवाडीच्या सिंचनावर परिणाम झालेला नाही! पाणी जर खरेच अनयुटिलाईज्ड राहत असेल तर त्यातून अनेक अर्थ निघतात. पैकी एक धोकादायक अर्थ असाही काढला जाईल की जायकवाडीत आलेले पाणी पूर्ण वापरले जाणार नसेल तर जायकवाडीच्या वर अजून जास्त पाणी वापरले तरी चालेल! वापरत नाहीत-पाणीच कमी द्या!! उपरोक्त अहवाल जायकवाडीच्या सन्माननीय अधिका-यांच्या संमतीने तयार करण्यात आला आहे असे त्या अहवालात आवर्जून नमूद केले आहे हे विशेष! स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडुन घेणारा अहवाल इतक्या सहजरित्या केवळ मराठवाडयातच स्वीकारला जाऊ शकतो!! [त्या अहवालाबद्दल जाहीर खुलासा व गंभीर चर्चा होणे आवश्यक आहे]

बिगर सिंचन, उपसा सिंचन, उपयुक्त साठयातील गाळ आणि वर्ष अखेर शिल्लक राहणारे पाणी याचा एकत्रित विचार करुन त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अधिका-यांनी कॅरि ओव्हरचे ३८२ द.ल.घ.मी. पाणीही वापरून टाकायला सुरूवात केली. त्याचा परिणाम असा झाला की खरीपात पावसाने दगा दिला तर एक दोन रोटेशनसाठी (वा अन्यथा) वापरता आला असता असा निभावणीचा साठा ही राहिला नाही. संकट जास्त गहिरे झाले. लवकर अंगावर आले.  

जायकवाडी वरून बिगर सिंचन व उपसा सिंचनाकरिता जे पाणी दिले जाते ते सगळे  फक्त मराठवाडयातच वापरले जाते का? जायकवाडीसाठी म्हणून खास जे पाणी परवा सोडण्यात आले त्यापैकी किती पाणी परत वरच वापरले गेले? पण हे प्रश्न संतांच्या भूमित विचारले जात नाहीत.आणि वरची मंडळी अति धूर्त! पाणी दिले म्हणता म्हणता काढूनही घेतले. स्वार्थ व परमार्थ दोन्ही साधले. [जललेखा व बेंचमार्किंग या अहवालात "जायकवाडीच्या पाण्याचा" हिशेब नक्की कसा लावला व ठेवला गेला आहे हे पाहणे उदबोधक ठरावे]

ठीक आहे. काळाच्या ओघात पूर्वी जे झाले ते झाले. आता पाणी वापरात तरी किमान समन्याय आणता येईल का? वरच्या धरणातून पुरेसे पाणी सोडायला भाग पाडता येईल का? खालच्या धरणात पिण्याच्या पाण्याचे वांधे असताना वरच्या धरणातून होणा-या इतर पाणी वापरावर बंधने आणता येतील का? सिंचन आयोगाच्या शिफारशी, जलनीती व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.) अधिनियम,२००५ यांच्या आधारे बरेच काही गेल्या सात वर्षात करता आले असते. पण त्याकडेही मराठवाडयातील धुरीणांनी दूर्लक्ष केले. उदाहरणे खाली नमूद केली आहेत.

१) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ (गोमपाविम) हे कायद्यान्वये नदी-खोरे अभिकरण आहे. गोमपाविमने २००५ सालापासून आपल्या कार्यक्षेत्रात पाणी वापर हक्कांचे रितसर कायदेशीर वितरण करणे अपेक्षित होते व आहे. तसे झाले असते तर मराठवाडयाचा सर्व सामान्य तसेच तुटीच्या वर्षातला पाणी वापर हक्क निश्चित झाला असता.त्या प्रमाणे मग शासनाला आपणहून पाणी सोडावे लागले असते अथवा पाणी सोडावयाला शासनाला कायद्याने बाध्य करता आले असते. पण गोमपाविम नदी-खोरे अभिकरण म्हणून कार्यरत नसल्यामूळे सगळेच मुसळ केरात गेले आहे. अमुक इतके टिएमसी पाणी सोडा या मागणीला आज कायद्यानुसार काहीही अर्थ नाही. न्यायालयात त्या मागण्या टिकणा-या नाहीत.

२) म.ज.नि.प्रा.कायद्यानुसार शासनाने प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमा संदर्भातील (पीआयपी) शासन निर्णयात व परिपत्रकात बदल केलेला नाही. त्यामूळे खोरेनिहाय जल व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती/नियमावली अस्तित्वात नाही. उर्ध्व गोदावरी खो-यातील अधिका-यांनी प्रकल्प निहाय प्रचलित कार्यपद्धती वापरली आहे. त्या बाबत फारतर नैतिक प्रश्न उपस्थित करता येतील. कायदेशीर नाही.

३) खोरेनिहाय जल व्यवस्थापन करायचे असेल तर पाणी वापर हक्क ठरविण्यासाठी कायद्यानुसार मान्यता प्राप्त एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती आराखडा हवा. तो अद्याप तयार नाही. मग पाणी वापर हक्क देणार कशाच्या आधारावर? एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती आराखडा तयार करण्याचे काम महाराष्ट्रात फक्त गोमपाविम मध्येच चालु आहे.(असे का?महित नाही!) ते सहा वर्षापूर्वीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते.ते अद्याप झालेले नाही. प्रस्तुत प्रकरणी मराठवाडयाला उपयोगी पडेल असे त्यात काय असेल याबद्दल अंदाज बांधणे अवघड आहे.

४) प्रस्तुत प्रकरणी खरेतर म.ज.नि.प्रा.कडे प्रथम याचिका दाखल करायला हवी होती. कारण वरच्या धरणातून पाणी सोडायची कायदेशीर जबाबदारी म.ज.नि.प्रा.ची आहे. न्यायालय आता कदाचित अशी भूमिका घेईल की प्रथम म.ज.नि.प्रा.कडे जा. त्यांनी न्याय दिला नाही तर आमच्याकडे या. आणि वर नमूद केलेल्या निराशाजनक परिस्थितीत न्यायालय फार तर असे म्हणेल की कायद्यानुसार प्रक्रिया पार पाडा. अमुक एवढे पाणी अमुक तारखेच्या आत सोडा असा निवाडा होणे अवघड वाटते.

वरील विवेचनातून जाणवणारी जल विकास व व्यवस्थापनाची शोकांतिका सार्वत्रिक आहे. नदी-खो-यातील विशिष्ठ स्थानामूळे, ऎतिहासिक चूकांमूळे आणि या वर्षीच्या दुष्काळामूळे जायकवाडीत ती जास्त अंगावर येते एवढेच.

-प्रदीप पुरंदरे

[Published in Loksatta-Deepostav 2012-Marathwada vrutanat,14.11.2012]

पाणी: अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न

- प्रदीप पुरंदरे

भ्रष्टाचाराचे शेवाळे दूर करून पाणी-प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. तसे केल्यास, पाणी-प्रश्नाच्या विविध गंभीर पैलूंचे अति सुलभीकरण / चिल्लरीकरण होणार नाही. अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न म्हणून त्याच्या सोडवणूकीसाठी धोरण व रणनीती निश्चित करता येईल.

पाणी-प्रश्नाचे विविध गंभीर पैलू खालील प्रमाणे आहेत:

१) जेथे जल विकास अद्याप पोहोचलाच नाही अशी पावसावर अवलंबून असलेली व  केवळ उदर निर्वाहाच्या पातळीवर राहिलेली कोरडवाहू शेती

२) जल विकासातून बाहेर फेकले गेलेले प्रकल्प विस्थापित व त्यांचे पुनर्वसन

३) पर्यावरणीय हानी, हवामानातील बदल, वैश्विक तापमानातील वाढ, इत्यादीमूळे बदलले संदर्भ

४) जेथे तथाकथित जल विकास पोहोचला तेथील पाणी वाटप व वापरातील विषमता, अशास्त्रीयता, अकार्यक्षमता व व्यवस्थापनातील अनागोंदी

५) जंगल, जमीन व पाणी या नैसर्गिक संसाधनांचे बाजारीकरण व त्यातून निर्माण झालेली जीवघेणी स्पर्धा

६) शहरीकरण व औद्योगीकरणाच्या वाढत्या पाणी विषयक गरजा

७) खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाउजा) यांचा आग्रह धरणारी नवी आर्थिक नीती व त्यावर आधारित कायदेकानू

८) जलक्षेत्रात अद्याप जोरात असलेली सरंजामशाही व नव्याने विकसित होत असलेली चेल्या चपाटयांची भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम)

पाणी-प्रश्नाची व्यापकता पाहता वरील यादी अर्थातच अपूर्ण आहे. पण त्यातील  क्र.७ व ८ हे कळीचे मुद्दे आहेत. त्यावर म्हणून लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे.

‘खाउजा’  धोरणामूळे विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सेझ), किरकोळ किराणा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक (एफ़डीआय), कराराची शेती (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग), जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण (रेग्युलेटरी ॲथॉरिटी), नदी-खोरे अभिकरणे (रिव्हर बेसिन एजन्सी), हस्तांतरणीय व विक्रीयोग्य पाणी वापर हक्क (ट्रान्सफरेबल व ट्रेडेबल वॉटर राईटस) इत्यादी गोष्टी नव्याने येता आहेत व त्याचे अपरिहार्य परिणाम जलक्ष्रेत्रावर व्हायला सुरूवात झाली आहे. पण या सुधारणा व व्यवस्थेतील बदलांना (रिफॉर्मस व रिस्ट्रकचरिंग) सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांची भांडवलशाही यांचा अडथळा होतो आहे.  सत्ताधारी वर्गातील या अंतर्विरोधाचा एक दृष्य परिणाम म्हणजे सिंचन घोटाळा! शेती व जलक्षेत्राचे कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण करू पाहणा-या "जाणत्या" शक्ती एकीकडे आणि दुसरीकडे  ठेकेदार, भ्रष्ट नोकरशहा व सरंजामी "टगे" यांच्यातील छुपा संघर्ष सिंचन घोटाळ्यात आहे. पण नातेसंबंध, जात, भावकी, प्रादेशिक हितसंबंध यामूळे तो अद्याप म्हणावा तेवढा उघडा-नागडा झालेला नाही.

सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांची भांडवलशाही  संपणे ही  काळाची गरज आहे. ते लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे. प्रगतीचा तो एक आवश्यक टप्पा आहे. खाऊजा आणि कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण या अश्वमेधाच्या घोड्याला थांबवू शकणा-या शक्ती जलक्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात आज विखुरलेल्या व अशक्त असल्यामूळे त्याला मात्र आजतरी तगडा व ताबडतोबीचा पर्याय दिसत नाही.

विकासाच्या या सर्व ऎतिहासिक प्रक्रिया एका अर्थाने "अपौरूषेय" असल्यामूळे केवळ निमित्तमात्र ठरणा-या विशिष्ट व्यक्तींची उदाहरणे देऊन बोलण्याची तशी गरज नाही. पण समकालीन संदर्भ पुरेसे स्पष्ट करायचे झाल्यास शरद पवार, सुप्रिया सुळे, पृथ्वीराज चव्हाण, इत्यादी व्यक्तींचे वर्गीय हितसंबंध (राजकीय पक्ष वेगळे असले तरी) खाऊजा आणि कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण यात दडलेले आहेत. सत्ताधारी वर्गाच्या दृष्टीकोनातून म्हणून ते स्पेअरेबल नाहीत. लंबे रेस के जाणते घोडे म्हणून त्यांना राजकीय भविष्य़ आहे. व्यवस्था त्यांना पाठबळ देईल. अजित पवार, तटकरे आणि तत्सम किलर इंस्टिंक्ट व निर्णय क्षमता असणारी मंडळी सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांच्या भांडवलशाहीचे सध्यातरी प्रतिनिधित्व करतात. काळाची पावले न ओळखल्यास त्यांना राजकीय भविष्य नाही. व्यवस्था आजतरी त्यांना स्पेअरेबल मानते. ‘भावी मुख्यमंत्र्यांचा’ राजीनामा सह्ज मंजूर होणे व तटबंदीला चौकशीचे सुरूंग लागणे हे अन्यथा झालेच नसते. सत्ताधारी वर्गाचे दूरगामी हितसंबंध जपणे हा बाबा व काकांचा मुख्य व खरा अजेंडा आहे. त्यांनी जाहीररित्या एकमेकांवर टिका केली तरी याबाबतीत ते एकत्र आहेत.

 खाऊजा आणि कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण आणण्यासाठी पूर्वतयारीचा एक भाग म्हणून जो अभ्यास करावा लागतो तो करण्यासाठी/ किमान आकलनासाठी सिंचन श्वेतपत्रिका काढणे ही व्यवस्थेची जलक्षेत्रातील गरज आहे. विश्वासार्ह मार्केट सर्व्हेला जे महत्व आहे ते महत्व सिंचन श्वेत पत्रिकेला आहे. बाजारपेठीय तत्वज्ञानात ते बसते. सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांच्या भांडवलशाहीला मात्र ती फालतु किरकिर वाटते. नस्ते झेंगट वाटते. पण काढून टाकू श्वेत पत्रिका व येऊ परत सन्मानाने हे तसे आता एकूण तर्कशास्त्रात बसत नाही. अर्थात, वर नमूद केलेल्या विकास प्रक्रिया या मॉन्सून सारख्या असतात. त्यांच्या बद्दल फार नेमकेपणाने बोलता येत नाही. त्यामूळे नजिकच्या भविष्यातील "परतीच्या" पावसाचे अंदाज कदाचित चुकूही शकतात.

 खाऊजा आणि कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण तसेच सरंजामशाही व चेल्या चपाटयांची भांडवलशाही या दोहोंना विरोध असणा-यांनी हे सर्व समजावून घेऊन पाण्याचे प्रगल्भ राजकारण केले पाहिजे. सत्ताधारी वर्गातील अंतर्विरोध लक्षात घेऊन आपली रणनीती ठरवली पाहिजे. फक्त भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमूळे व्यवस्था खिळखिळी होईल या भ्रमात राहणे उचित नाही. कोरडवाहू, विस्थापित, प्रकल्प बाधित, प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील जलवंचित आणि जलक्षेत्रातील विषमतेचे बळी ठरलेले नागरिक यांनी जाणीवपूर्वक एकत्र येऊन संघर्ष केल्याशिवाय पाणी-प्रश्नाला हातसुद्धा  घालता येणार नाही, त्याची सोडवणूक लांबच राहिली. स्वत:ला सुधारत जाण्याची भांडवलशाहीची क्षमता अफाट आहे हे लक्षात ठेवलेले बरे.

 [Published on new web portal Bharat for India on 14.11.2012]

 See the writing on the wall

Pradeep Purandare

Situation in the Jayakwadi irrigation project in Marathwada region of Maharashtra is going from bad to worse. It’s an inevitable, unfortunate & perhaps, irreversible effect of socio-political as well as technical reasons. In order to understand the complexities involved, it would be better to see the things in broader & right perspective. Running away from the reality does not help in long run.

Jayakwadi project is situated in lower Godawari river basin with its catchment area in upper basin. Obviously, it would always be at the position of disadvantage & would experience either feast or famine. Feast if upper basin receives excessive rains & famine if there is less rainfall upstream or water is not released from upstream reservoirs for any reason. Later is being witnessed this year.

Vested interests from upper basin have built number of irrigation projects & impounded large volume of water far exceeding the permissible limits (196 TMC as against 115 TMC). Moreover, being at strategic location, they start utilizing impounded water in kharif season only. They, thus, effectively use more water than their net storage capacity. Though nothing can now be done to correct the historical wrong & reduce the storage capacity upstream, releases can be legally regulated, at least in theory, to have equitable distribution of water in the river basin. But this is not being done in right earnest; thanks to the ineffective regulatory mechanism. Virtual absence of political will in Marathawada & presence of too much of killer instinct in Nashik & Nagar districts have adversely affected the so called river basin-wise management of water resources which is supposed to be the main stay of State Water Policy, 2003. The top brass of Water Resources Department – both at state & regional level – remains paralyzed due to various scams which can aptly be described as “water gate”. It would be hoping against the hope to say that things will change for better in the immediate future.  

      Serious lacuna in original water planning, subsequent drastic changes, un-scientific management and inefficient & unauthorized water use have further complicated the things for Jayakwadi. Water use for non-irrigation purposes (drinking, domestic & industrial) & lift irrigation from reservoir & canals was simply not considered in the original planning. Encroachment of silt in the live storage too was not anticipated & provided for. In the course of time, subsequently, the water use for non-irrigation & lift irrigation has increased like anything. Encroachment of silt has also significantly reduced the effective live storage. (See box) In order to compensate, irrigation managers have now abandoned the practice of providing for “carry over” in the water budget. Carry over means reservation of some percentage of water from live storage in the current year for one or two rotations for irrigation in the kharif season next year. Carry over acts as a buffer in case rains get delayed & it ensures protective irrigation. Not providing for carry over in water budget increases the vulnerability. This year has witnessed the adverse effect.

[all figures in M cum]

Item	Original planning	Actual
Non-Irrigation	Nil	154
Lift Irrigation	Nil	180
Silt in live storage	Nil	127
Carry over	382	Nil

The actual Overall Project Efficiency (OPE) of Jayakwadi project is hardly 20-25% as against design OPE of 49%. It is due to criminal negligence in maintenance & repairs of the system & non implementation of water laws. On the other hand, water use for Hot Weather Ground Nut & Sugarcane has almost doubled. The average area irrigated per unit of water is 63 hector per Mcum as against the norm of 134 hector per Mcum. This has deprived the tail end farmers of their water rights. Since now they don’t have any stakes in “water”, they too are indifferent towards the water crisis. They refuse to be the foot soldiers in the so called agitations started by the elite.  

It’s time to read the writing on wall. If Marathwada fails to unite & act, and act decisively & urgently, it may face untold miseries & even migration in the coming summer. Getting water from upstream reservoirs is of course the first priority. But equitable & efficient water use should also be on the top of the agenda.

***

^{[Published in Lokmat Times, Aurangabad, supplement, page-3, 30.10.2012]}

जलक्षेत्रातील पेच व डावपेच

जलक्षेत्रातील पेच व डावपेच

चित्त दुश्चित्त होते हे ताळतंत्र कळेचिना

     जगबुडी, ढगफुटी, त्सुनामी, वगैरे, वगैरे विशेषणे वापरली तरी शब्दात पकडता येणार नाही अशी अभूतपूर्व परिस्थिती आज महाराष्ट्राच्या जलक्षेत्रात आहे. हजारो सिंचन प्रकल्प आणि त्यावर अवलंबुन असलेली लक्षावधी हेक्टर शेती, असंख्य ग्रामीण व शहरी पाणी पुरवठा योजना, राज्यातील बहुसंख्य औद्योगिक वसाहती, जल व औष्णिक वीज केंद्रे यांच्या भवितव्याबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कोटयावधी लोकांचे विविध वापराचे पाणी धोक्यात आहे. पराकोटीचा भ्रष्टाचार, अत्यंत निकृष्ट दर्जाची बांधकामे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष, बेजबाबदार व्यवस्थापन, जलनीतीची चेष्टा व कायद्यांची खिलवाड ही जलक्षेत्राची व्यवच्छेदक लक्षणे बनली आहेत. खुलेआम पाणी चोरी, बेबंद उपसा, अमाप पाझर / गळती / पाणीनाश सर्वदूर सुखेनैव होतो आहे. जल प्रदुषण भयावह गतीने वाढते आहे. पाणी वाटप व वापरातील अकार्यक्षमता आणि विषमता यामूळे तीव्र सामाजिक व राजकीय प्रश्न निर्माण होत आहेत. पाण्यावरून होऊ घातलेल्या भीषण दंगलींचे दिवस आता फार लांब नाहीत. उर्ध्व व निम्न गोदावरी खो-यात युद्ध सदृश परिस्थिती आत्ताच निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर शासन, न्यायालये, अर्ध-न्यायिक (स्वायत्त!) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, सत्ताधारी वर्ग, बुद्धिजीवी मध्यमवर्ग आणि विशेषत: ग्रामीण व शहरी गरीब, शेतकरी आणि कष्टक-यांच्या संघटना नक्की काय करता आहेत असा प्रश्न विचारला तर "चित्त दुश्चित्त होते हे ताळतंत्र कळेचिना" असे उत्तर येईल की काय अशी भीती वाटते. जलक्षेत्रातील असंख्य पेच व ते सोडवण्यासाठीचे डावपेच यांचा धावता आढावा घेण्याचा एक प्राथमिक प्रयत्न म्हणूनच या लेखात केला आहे. "बुद्धि दे रघुनायका" अशी प्रार्थनाच शेवटी करावी लागेल अशी एकूण परिस्थिती आहे असे दिसते.

१) विकासाचे जे मॉडेल आपण स्वीकारले आहे त्याचे दुष्परिणाम सूस्पष्ट दिसत आहेत. पण ते नजिकच्या भविष्यात बदलले जाईल हे संभवत नाही. उलट खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या (खाऊजा) बुलडोझरमूळे नाहीरे वर्गांसाठी परिस्थिती अजूनच बिकट होण्याची शक्यता आहे. आहेरे वर्गांच्या हितसंबंधांमूळे विविध पाणी वापर कर्त्यांमध्ये उभी फूट पडली आहे. पाण्याची सार्वजनिक व्यवस्था एकीकडे आपल्या हितसंबंधांसाठी वाकवायची व हवी तशी वापरायची तर दुसरीकडे पाण्याच्या व्यापारीकरणातून जलस्त्रोतांवर कब्जा करायचा असा प्रकार सुरू आहे. ‘तुम्हाला टॅंकर तर आम्हाला बाटलीबंद पाणी’ अशी विभागणी होत आहे.

२) खाऊजा धोरणामूळे जलक्षेत्रात नवनवीन कायदे येत असले तरी जलक्षेत्रातील तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन मात्र अद्याप जुनाटच आहे. जलक्षेत्रातील एकूण परिस्थिती सरंजामशाही थाटाची आहे. पाणीदार व पाणीचोर यांच्या ताब्यात सर्व व्यवस्था आहे. नवीन आर्थिक धोरणांमूळे जीवनाच्या इतर क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ज्या प्रकारचे बदल काही अंशी झाले त्या मर्यादित अर्थानेही जलक्षेत्रात प्रगती झालेली नाही. एकविसाव्या शतकात अजुनही सिंचन व्यवस्थेचे साधे संगणीकरणसुद्धा झालेले नाही ही वस्तुस्थिती बोलकी आहे.

३) जल अभियंत्यांमध्ये बौद्धिक कुवत असतानाही त्यांनी हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ व एकूणच पर्यावरण हे नवीन जगातले विषय अभ्यासायला नकार दिला आहे. नव्हे, त्या विषयाशी चक्क शत्रुत्व पत्करले आहे. त्यामूळे पर्यावरण पुरक जल विकास व व्यवस्थापन या अत्यावश्यक बाबीकडे त्यांचे गंभीर दूर्लक्ष झाले आहे. प्रास्ताविकात वर्णन केलेली शोचनीय परिस्थिती  जलक्षेत्रात असतानाही नदीजोड प्रकल्प त्यांना शक्य कोटीतला वाटतो!

४) जल विकास व व्यवस्थापन या संबंधी प्राप्त परिस्थितीचा तपशील समजावून न घेतल्यामूळे आणि आहे त्या परिस्थितीत सर्वांना पाणी देण्याची ताबडतोबीची जबाबदारी  नसल्यामूळे  पर्यावरणवादी बांधुन पुर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाबाबत भूमिकाच घेत नाहीत. त्यात जनवादी / लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करत नाहीत. उलट प्रकल्पांच्या डिकमिशनिंगची भाषा करुन एका अर्थाने अराजकवादी भूमिका घेतात.

५) प्रकल्प विस्थापितांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवले जातात. त्यांचा बळी हा गृहित धरला जातो. जल विकासातून त्यांना हद्दपार केले जाते. सिंचन प्रकल्पांचे वाढदिवस साजरे करण्याची नको ती खुळे करताना मात्र विस्थापितांच्या सत्काराची नाटके केली जातात. नाक दाबल्याशिवाय शासन तोंड उघडत नाही हे माहित असल्यामूळे विस्थापित आंदोलने करतात. न्यायालयात जातात. अन्य कारणांमूळेही रेंगाळलेले प्रकल्प अजून जास्त रखडतात. त्यांच्या किमती वाढत जातात.

६) विस्थापित व पर्यावरण यांचा बळी देऊन अट्टाहासाने उभे केलेले प्रकल्प धड पूर्ण केले जात नाहीत. धरण आहे तर कालवे नाहीत. कालवे आहेत तर धरण नाही. दोन्ही असेल तर पाणी नाही. पाणी असेल तर ते शेपटा पर्यंत जात नाही. जलाशयावरील व कालव्याच्या वरच्या भागातील धनदांडगे अमाप पाणी वापरतात. लाभक्षेत्रात असूनही टेलचे शेतकरी कोरडवाहूच राहतात. त्यांना पाणी मिळत नाही. लाभक्षेत्रात जमीनी अ-कृषि व्हायला लागतात. ज्या भागात पाणी आहे त्या भागातून अल्प भुधारकांना हुसकावणे सुरु होते. पाण्याचे केंद्रिकरण व्हायला लागते. ‘भारताचे’ मुखंड पाणीदार बनतात. पाणीदारीतून मिळालेल्या पैशातून शहरात व उद्योगात गुंतवणुक होते. एके काळचे ‘भारतवासी’ आता ‘इंडियावासी’ व्हायला लागतात. हितसंबंध बदलतात. ‘भारताचे’ पाणी ‘इंडियाला’ गेले तरी आता चालू शकते. शेतीवरचा बोजा कमी व्हायला हवा हे मग साहजिकच पटायला लागते. अशा शेतक-यांच्या संघटना मग पाणी प्रश्नाबद्दल उस खाऊन गप्प बसतात.

७) जलवंचित संघटीत नाहीत. पाणी मिळत नसले तरी स्थानिक सत्ताधा-यांवर त्यांना अन्य कारणांसाठी अवलंबुन रहावे लागते. भावकी व जात यांचा ही प्रभाव असतो. शेतकरी व शेतमजुर यांच्या संघटना पाणी प्रश्नावर लढा उभारत नाहीत. पाण्याच्या समन्यायी वाटप व वापराची मागणी व कार्यक्रम घेत नाहीत. त्यामूळे प्रकल्प स्तरावर जनवादी व लोक वैज्ञानिक हस्तक्षेप होत नाही. शहरी भागात ही संघटीत वा असंघटीत कामगार पाण्यामूळे बेजार असले तरी पाणी प्रश्नाबाबत काही कृति करताना दिसत नाहीत. टेल विरूद्ध हेड, प्रवाही विरुद्ध उपसा, वरची विरूद्ध खालची धरणे, शहरी विरुद्ध ग्रामीण, सिंचन विरुद्ध बिगर सिंचन, विभागीय असमतोल अशा अनेक पाणी विषयक संघर्षात जलवंचितात फाटाफूट होते. विविध जल संघर्षात केवळ प्यादी वा मोहरे म्हणून त्यांचा वापर होतो. जलक्षेत्रातील सरंजामशाही विरूद्धचा ऎतिहासिक लढा उभारणे अशक्य होते. लाभक्षेत्रात पाण्यावरून असंतोष व टोकाच्या विसंगती असतानाही समन्यायी पाणी वाटप व वापर ही राजकीय मागणी होत नाही.

वर नमूद केलेल्या सात प्रमुख पेचातून सुटका होण्यासाठी दोन डावपेच संभवतात.

 

      सत्ताधारी वर्ग कार्पोरेट शेतीचा मार्ग स्वीकारेल. कमी क्षेत्रावर, कमी पाण्यात, अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे (स्वयंचलितीकरण, पाईप द्वारे पाणी पुरवठा, ठिबक, हरित गृहे, पिकांमधील जनुकीय बदल ) शेतीचे कंपनीकरण करून शेतीवरील भार हलका करून व्यापारी शेती केली जाईल. शेतीच्या औद्योगिकरणातून उत्पादकतेत वाढ करण्याचा प्रयत्न राहील. विविध प्रकारची विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सेझ), कंत्राटी शेती (कॉन्ट्रक्ट फार्मींग), किरकोळ किराणा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुक (एफ़.डी.आय.), शेती क्षेत्रात पायाभूत सुधारणा( बॅक एंड इनफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट) या व तत्सम सुधारणा म्हणजे त्याची पूर्व तयारी आहे. [सरंजामी वृत्तींना प्रसंगी पाय उतार व्हायला भाग पाडून जाणता राजा त्या दिशेने चालला आहे. नाते संबंधांपेक्षा वर्गीय हितसंबंध महत्वाचे असतात हे त्यातून दिसावे.]

      सिंचन प्रकल्पांमूळे विस्थापित झालेले जनसमूह, लाभक्षेत्रातील कोरडवाहू, शहरी व ग्रामीण गरीब, कष्टकरी व शेतकरी आणि सर्व जल वंचित यांना अस्तित्वासाठी लढावे लागेल. शेती व  पाण्याचे कुशल राजकारण ते एकत्र येऊन करु शकले तर कदाचित काही आशा निर्माण होईल. एका असमान लढयाचे रुपांतर ऎतिहासिक व निकरीच्या लढयात होण्याची शक्यता वाढेल.

   फक्त भ्रष्टाचारा विरूद्धचा लढा हा सत्ताधारी वर्गासाठी स्मोक स्क्रीन वा कव्हर फायरिंग ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. त्या गदारोळात व धुमश्चक्रीत सत्ताधारी वर्ग त्याचे वर्गीय हितसंबंध नेटाने पुढे ढकलतो आहे. जलवंचितांनी आता ठरवायचे आहे आपण प्यादी /मोहरे व्हायचे का इतिहासाचे नायक!

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad, 25 Oct 2012]

आम्ही सांगत होतो...

नेमेचि येणारे जल संकट व पाण्यावरून होणारे महाभारत..

आम्हाला चाहूल लागली होती

लाभक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे बनतील

अभिमन्यु, चक्रव्युह, अश्वथामा, जमीनीत रूतलेले रथचक्र,

वस्त्रहरण, लाक्षागृह, मायानगरी....सगळे कसे ओळखीचे

आत्ता आत्ताच पाहिलेले,

रिपिट टेलिकास्ट- खास लोकाग्रहास्तव

आम्ही सांगत होतो

लढाई जिंकणे पुरेसे नाही

तहात हरणे हे "विधिलिखित" आहे

आम्ही सांगत होतो

कायदे नाहीत, नियम नाहीत

जल क्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही

शमीवृक्षावर शस्त्रे गंजत ठेऊन

युद्ध जिंकता येत नाही

आम्ही सांगत होतो

"जल वास्तव "

जलाशयात गाळ, कालवे नादुरूस्त,

व्यवस्थापनाकडे दूर्लक्ष, नियोजनाचा दुष्काळ

जल संकट अंधारून येत आहे

कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होत आहे

वादळ आता येणार आहे

आम्ही सांगत होतो

अंतिम सिंचन क्षमतेच्या गुलाबाला काटे आहेत

निर्मित सिंचन क्षमता भ्रामक आहे

भिजलेले क्षेत्र फसवे आहे

आम्ही सांगत होतो

लाभक्षेत्रातच कोरडवाहू आहेत

भारताचे पाणी इंडिया पळवतो आहे

खो-याखो-यात पाणी उकळते आहे

.....

......

आम्ही आजही सांगत आहोत

दुष्काळाला इष्टापत्ती माना

वेळ अजून गेलेली नाही

परतीच्या पावसाचा जुगार आणि

शकूनी मामाला नायकत्व

जलवंचितांना मान्य नाही

[Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,11 Oct 2012]

पाणीप्रश्नावर मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक- विचारार्थ काही प्रश्न

पाणीप्रश्नावर मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक

विचारार्थ काही प्रश्न

   हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधींची बैठक दि.२७ ऑक्टोबर २०१२ रोजी औरंगाबाद येथे होत आहे ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. गंगापूर-खुलताबाद मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी याबाबत पुढाकार घेतला म्हणून त्यांचे हार्दीक अभिनंदन. बैठकीसाठी सर्व लोकप्रतिनिधींना मन:पूर्वक शुभेच्छा. इतर अनेक मुद्यांबरोबर प्रस्तावित बैठकीत खालील प्रश्नांचाही उहापोह व्हावा ही नम्र विनंती. हे प्रश्न महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (म.ज.नि.प्रा.) अधिनियम,२००५ मधील तरतुदींवर आधारित आहेत. कंसातील आकडे त्या कायद्यातील कलमांचे क्रमांक दर्शवतात.

१) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ (गो.म.पा.वि.म.) कायद्यान्वये  नदी-खोरे अभिकरण आहे काय? [२ (१) (प)]

२) गो.म.पा.वि.म. हे नदी-खोरे अभिकरण असल्यास त्याने आपल्या कार्यक्षेत्रात पाणी वापर हक्कांचे रितसर कायदेशीर वितरण केले आहे का? [१४ (१)]

३) गो.म.पा.वि.म.च्या कार्यक्षेत्रातून आजवर "विशेष निमंत्रित" म्हणून म.ज.नि.प्रा.वर कोणा कोणाची नियुक्ती झाली? मराठवाडयातील पाणीप्रश्ना संदर्भात त्यांनी "विशेष निमंत्रित" म्हणून अधिकृतरित्या काय भूमिका बजावली? त्यांच्या प्रयत्नांना म.ज.नि.प्रा.ने काय प्रतिसाद दिला? [४(१) (घ)]

४) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा राज्य जल मंडळा तर्फे तयार करण्यात आला आहे का? [१५ (३) ते १५ (५)]

५) एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडा राज्य जल परिषदेने मंजूर केला आहे का? [१६(४)]

६) पदसिद्ध सदस्य म्हणून राज्य जल परिषदेवर मराठवाडा प्रदेशाचा प्रतिनिधी म्हणून आजवर कोण कोणत्या मंत्र्यांचे नामनिर्देशन करण्यात आले? मराठवाडयातील पाणीप्रश्ना संदर्भात त्यांनी अधिकृतरित्या काय भूमिका बजावली? त्यांच्या प्रयत्नांना राज्य जल परिषदेने काय प्रतिसाद दिला? [१६(२) (ठ) आणि १६(३), १६(४)]

७) राज्य जल परिषदेने (म्हणजेच लोक प्रतिनिधींनी) मंजूर केलेल्या एकात्मिकृत राज्य जलसंपत्ती आराखडयानुसार म.ज.नि.प्रा.ने राज्यातील विविध प्रकल्पांना मंजू-या दिल्या आहेत का? [११(च)]

८) नदी-खो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी यासाठी म.ज.नि.प्रा.ने आपली विशेष कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली आहे का? [१२(६)(ग)]

९)  राज्यातील विभागीय अनुशेषा संदर्भात राज्यपालांच्या निदेशानुसार म.ज.नि.प्रा.ने आपली विशेष कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली आहे का? [२(१)(ट), १२(९), २१]

१०) प्रस्तुत प्रकरणी लोक प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाले आहे का? विधान मंडळाचा अवमान झाला आहे का?

       वरील प्रश्न आवश्यक त्या फेरफारासह इतर पाटबंधारे विकास महामंडळांनाही लागू पडतात. या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे मिळाल्यास जलक्षेत्रातील "कायद्याच्या राज्यावर" झगझगीत प्रकाश पडेल असे वाटते. राज्याच्या व्यापक हितास्तव लोक प्रतिनिधींनी वस्तुस्थिती समाजापुढे आणावी आणि स्वत:च्या अधिकारांचेसुद्धा रक्षण करावे ही विनंती. कायद्याने सगळेच होते असे नाही हे खरे. पण कायद्याविना समन्याय प्रस्थापित होईल का याचाही त्वरित व गांभीर्याने विचार व्हावा.

-प्रदीप पुरंदरे

९८२२५६५२३२

pradeeppurandare@gmail.com