विवेकेची या मानसा आवरावे

उजनी प्रकल्प आणि कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजना

विवेकेची या मानसा आवरावे

-प्रदीप पुरंदरे

"तुटीच्या खो-यांमध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या सिंचन क्षमतेला स्थैर्य प्राप्त होत नाही व त्या सिंचन क्षमतेचा वापर कुशलतेने होत नाही तोपर्यंत आंतरखोरे पाणी स्थलांतरणाची आवश्यकता इतरांना पटणे व पटवून देणेही अवघड राहील. सुधारित कृषि पद्धती, तुटीच्या खो-यातील उपलब्ध जलसंपत्तीचा इष्टतम वापर, सिंचन, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन यांचा पूर्णत: अवलंब करून झाल्यानंतरच लांबून आणावयाचे खर्चिक पाणी वापरण्याची आर्थिक व व्यवहारिक क्षमताही या तुटीच्या खो-यांमध्ये निर्माण झालेली असेल; म्हणून उपलब्ध पाण्याच्या कुशलतम उपयोगावर प्रथम लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे."

                              - महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, १९९९, खंड -१, परिच्छेद क्र. ३.७.६, पृष्ठ क्र.१८६

        उजनी प्रकल्प आणि कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजना याबाबत चर्चा करताना चितळे आयोगाच्या अहवालातील वर उधृत केलेला परिच्छेद सर्व संबंधितांना मार्गदर्शक ठरावा. आयोगाने म्हटल्या प्रमाणे उजनी प्रकल्पात उपलब्ध पाण्याच्या कुशलतम उपयोगावर प्रथम लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. म्हणून या लेखात उजनी प्रकल्पाच्या जल व्यवस्थापनाचा आढावा प्रथम घेतला आहे आणि त्यानंतर कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजने बाबत मत मांडले आहे.

       जल संपदा विभागाच्या सन २००९-१० च्या जललेखा अहवाला आधारे "दृष्टीक्षेपात उजनी प्रकल्प" या चौकटीत उजनी प्रकल्पातला पाणी वापर आणि प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र याचा सन २००९-१० या वर्षातला तपशील दिला आहे. त्यावरून असे दिसते की, खरीप व रब्बी हंगामांच्या तुलनेत उन्हाळी हंगामातला पाणी वापर खूप जास्त आहे. तसेच जलाशय व विशेषत: नदीवरून  उपसा पद्धतीने होणा-या  पाणी वापराने सकृतदर्शनी मर्यादा ओलांडल्या आहेत. तथाकथित आठमाही प्रकल्पातील उन्हाळी व बारमाही पिकांखालच्या क्षेत्राचे प्रमाण तर भयावह आहे (उस ९२०००हेक्टर!). आकडेवारी जरी एका वर्षाची असली तरी दुष्काळी जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची विक्रमी संख्या (तेवीस?)  व त्यात सतत होणारी वाढ हे कटू वास्तव पाहता असाच प्रकार दरवर्षी होत असावा असे अनुमान काढणे गैर होणार नाही. जाणकारांचे मत तर असे आहे की वस्तुस्थिती अहवालात दर्शवल्यापेक्षाही जास्त गंभीर आहे. एक हेक्टर उसाला लागणा-या पाण्यात आठ हेक्टर ज्वारी होऊ शकते हे जल संपदा विभागाचे गणित लक्षात घेतल्यास ९२००० हेक्टर क्षेत्रावर दुष्काळी जिल्ह्यात उस घेणे हा समन्याय नव्हे, सामाजिक गुन्हा आहे.

          जल संपदा विभागाच्या सन २००९-१० च्या बेंचमार्किंग अहवाला आधारे "उजनीचे प्रगतीपुस्तक" या दुस-या चौकटीत विविध अधिकृत निकषांच्या आधारे उजनी प्रकल्पाच्या शासकीय मूल्यमापनाचा बोलका तपशील दिला आहे. सिंचनाकरिताचा पाणी वापर, देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च व जमीन-खराबा निकषांपेक्षा जास्त तर एका द.ल.घ.मी.त भिजणारे क्षेत्र, पाणीपट्टी व समन्यायी वाटप मात्र निकषांच्या तुलनेत कमी असे सर्वसाधारण चित्र आहे. उसामूळे उत्पनाचे आकडे जास्त दिसत असले तरी त्यांस "रक्तातील वाढलेली शुगर" असेच म्हणावे लागेल!

        सन १९६६ साली सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचे काम ४७ वर्षानंतरही अद्याप अपूर्ण आहे. अंदाजे ३२०००हेक्टर सिंचन क्षमता अजूनही निर्माण होणे बाकी आहे. उजनीच्या जलाशयातील प्रदुषण तर अक्षरश: जीवघेणे ठरू शकते.

         ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता उजनी प्रकल्पास "डिमांड साईड मॅनेजमेंट" या औषधोपचाराची तातडीने गरज आहे. त्यात खालील बाबी आवर्जून केल्या जाणे निकडीचे आहे:

१) प्रकल्पाचे उर्वरित काम प्राधान्याने पूर्ण व्हावे

२) प्रकल्प आठमाही सिंचनाचा आहे याची जाण ठेऊन उस व इतर बारमाही पिकाखालचे क्षेत्र कठोरपणे मर्यादित करावे. त्या मर्यादित क्षेत्रावरील पिकांस ठिबक पद्धतीनेच पाणी देणे कायद्याने बंधनकारक असावे. क्षेत्र नव्हे उत्पादकता वाढवावी

३)खरीप व रब्बी पिकांखालचे क्षेत्र व पाणी वापर वाढवावा. उन्हाळी पिकांखालचे क्षेत्र व पाणी वापर कमी करावा

४) मूळ प्रकल्प प्रवाही सिंचनासाठी  होता याची जाणीव ठेऊन जलाशय व नदीवरील उपश्यावर बंधने आणावीत

५) कालवा देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्यामूळे कालव्यांची वहन क्षमता कमी झाली आहे व लॉसेस वाढले आहेत हे लक्षात घेता कालव्यांची चांगली व वेळेवर देखभाल-दुरूस्ती करावी.

६) पाणी वापर संस्थाच्या अडचणी दूर करून लोकसहभाग वाढवावा

७) सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी करावी. लाभक्षेत्रातील सर्वांना समन्यायाने पाणी द्यावे

८) जलाशयातील प्रदुषणामूळे उजनी प्रकल्पास फार मोठा धोका आहे. त्याबद्दल युद्ध पातळीवर कारवाई न झाल्यास बाकी सगळेच प्रयत्न व्यर्थ ठरतील.

         उजनीचे भवितव्य "डिमांड साईड मॅनेजमेंट"वर पूर्णत: अवलंबून असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजना हा "सप्लाय साईड मॅनेजमेंट"चा  उपाय सांगितला जात आहे. उपलब्ध पाण्याच्या व्यवस्थापना ऎवजी येन केन प्रकारेण जलसाठा व पाणी पुरवठा सतत वाढवायचा या प्रकारास "सप्लाय साईड मॅनेजमेंट" असे म्हणतात. त्यामूळे लाडावलेल्या उधळ्या बाळास शिस्त लावून काटकसर शिकवण्याऎवजी त्याचे हाती कोरा चेक देण्यासारखे होणार आहे. कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण या प्रस्तावित योजनेचा खालील तपशील पाहणे म्हणून आवश्यक आहे:

१) प. महाराष्ट्रातील सहा वेगवेगळ्या नद्यांतून एकून ११५ टिएमसी "अतिरिक्त पाणी" फक्त पावसाळ्यात आणले जाईल. त्या नद्या व कंसात प्रत्येक नदीतील तथाकथित "अतिरिक्त पाणी" टिएमसी मध्ये पुढील प्रमाणे: कुंभी (३), कासारी (७), वारणा (३७), कृष्णा (५१), पंचगंगा (१०) व निरा (७)

२) तथाकथित अतिरिक्त पाण्याचे प्रस्तावित वाटप प्रकल्प निहाय पुढील प्रमाणे आहे: (कंसातील आकडे टिएमसी मध्ये) टेंभू (१३.२५), ताकारी (३.०), म्हैसाळ (१०), माण-खटाव-कोरेगाव (७.५), ढाकाळे (२.०५), निरा (१६.२०), उजनी (४२), कृष्णा-मराठवाडा (२१)

     

     अन्य राज्यात वाहून जाणा-या अतिरिक्त पाण्याचा वापर महाराष्ट्रातील दुष्काळी प्रदेशासाठी होणार असेल तर मग या प्रकल्पास आक्षेप घेण्याचे कारण काय असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. त्यासाठी अभिनिवेश सोडून खालील तपशील विचारात घेणे उचित होईल:

१) हवामानातील बदलामूळे नजिकच्या भविष्यात पाणी उपलब्धतेत फार मोठे फरक पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

२) विज्ञान / तंत्रज्ञानातील बदलती गृहिते व पद्धतींमूळे तसेच राजकीय दबावामूळे पाणी उपलब्धतेत फार मोठे बदल होतात / केले जातात. उदाहरणार्थ, गोदावरी खो-यात जायकवाडी प्रकल्पावरील पाणी उपलब्धता "आता" थोडीथोडकी नव्हे तर ४० टिएमसीने (अक्षरी चाळीस टिएमसी फक्त!) कमी झाली आहे असे जल संपदा विभागाचे म्हणणे आहे. हे खरे असल्यास जायकवाडीतील गुंतवणूक व त्यावर आधारित विकासाचे काय होणार? असाच प्रश्न प्रस्तावित योजनेबाबतही निर्माण झाला तर?

३) जेथे पाणी अतिरिक्त आहे असे म्हटले जाते तेथील लोकांना व लोकप्रतिनिधीना ते तसे वाटेल व त्यांची भूमिका भविष्यातही कायम राहिल याची कोणीही हमी देऊ शकत नाही. शेवटी खो-यातील त्यांच्या स्थानामूळे ते पाणी वाटपात परिणामकारक हस्तक्षेप करू शकतात. खाली पाणी जाऊ देणे हे त्यांच्या मर्जीवर अवलंबुन राह्ते. पुन्हा जायकवाडीचे उदाहरण ताजे आहे. नाशिक व नगर भागातील मंडळी जायकवाडी कोरडे पाडू शकतात. अगदी उजनी प्रकल्पलाही पुणेकरांचा अनुभव वेगळा आहे का? खोरेनिहाय समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायदेशीर तरतुदी व यंत्रणा कशा फक्त कागदावर राहतात हे आपण सध्या अनुभवतो आहोत.

४) अतिरिक्त पाणी दरवर्षी मिळेल की नाही हे परत पावसावर अवलंबुन आहे. काही वर्षे बिनपाण्याची किंवा कमी पाण्याची जाऊ शकतात.

५) योजना पावसाळ्यात फक्त काही दिवसच वापरली जाईल. अन्य कालावधीत तीचा उपयोग होणार नाही.

६) अतिरिक्त पाण्याच्या प्रस्तावित वाटपात भविष्यात अनेक बदल संभवतात. त्यात उद्या अनेक वाटेकरी निर्माण होणार हे उघडच आहे. त्यामूळे योजनेच्या शेपटाकडे पुरेसे पाणी खरेच उपलब्ध होईल अशी आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. प्रवाह मार्गातील पाणीचोरीचे परिणाम हा अजूनच वेगळा व गंभीर मुद्दा आहे.

७) सिंचन घोटाळा व श्वेतपत्रिकेमूळे हे आता स्पष्ट आहे की कोणत्याही नवीन मोठ्या योजना आता यापूढे वेळेत पूर्ण होणार नाहीत. प्रकल्प रखडणे, अनेक कारणांमूळे त्याला विरोध होणे, त्याची किंमत वाढणे आणि त्यात भ्रष्टाचार होणे हे आता नित्याचे झाले आहे. रू.४२९४ कोटी किंमतीच्या कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजनेवर १.४.२०१२ पर्यंत फक्त रू.३२ कोटी (०.७५ %) खर्च झाला आहे ही वस्तुस्थितीसुध्दा शेवटी काय दर्शवते? आणि मूळात ४७ वर्षे झाली तरी खुद्द उजनी प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहे हे कसे विसरता येईल?

८) पुणे भागातील मलमुत्र सध्या उजनीत येते आणि त्यामूळे प्रदुषणाचे प्रमाण भयावह आहे. प्रस्तावित योजनेमूळे उद्या कुंभी कासारीपासून सर्व ठिकाणचे मलमुत्र उजनीच्या जलाशयात येणार व उजनीचे प्रदुषण अजून वाढणार हे उघड आहे. पावसाचे पाणी कमी आणि मलमुत्रच जास्त असे झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको!

    वरील सर्व मुद्दे लक्षात घेता उजनी प्रकल्पाच्या लाभधारकांना व सोलापूरकरांना विनंती आहे की त्यांनी उजनी प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्यावे आणि कृष्णा - भीमा स्थिरीकरण योजनेच्या नादी लागू नये.  विवेकेची या मानसा आवरावे.

(लेखक वाल्मी, औरंगाबाद या संस्थेतील सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या सिंचन विषयक उपसमितीचे सदस्य आहेत. लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)

                         दृष्टीक्षेपात उजनी प्रकल्प (२००९ - १०)

विवरण	तपशील
उपयुक्त साठा (दलघमी)            - संकल्पित            - प्रत्यक्ष	१५१७ १५२०
प्रत्यक्ष पाणी वापर (दलघमी) सिंचन:                 खरीप                 रब्बी                उन्हाळी                जलाशय उपसा                नदी उपसा बिगर सिंचन बाष्पीभवन एकूण वर्ष अखेर न वापरता शिल्लक	१४० १९९ ३८० २८२ ६०९ ८६ ३५८ २०५४ १३५
भिजलेले क्षेत्र (हेक्टर) प्रस्तावित प्रत्यक्ष पिके (टक्केवारी)                  खरीप                   रब्बी                   दु हंगामी                  उन्हाळी                   बारमाही	२,०४,३९० २,००,८२७ १७ २४ ०.०२ १७ ४२

उजनीचे प्रगतीपुस्तक (२००९-१०)

विवरण	निकष	प्रत्यक्ष
सिंचनाकरिता वार्षिक पाणी पुरवठा (घ.मी.प्रति हेक्टर)	७६९२	८०१५
सिंचन (हेक्टर प्रति दलघमी)                                   रब्बी                                   उन्हाळी	१५० ११०	९६ ५७
उत्पन्न प्रति हे्क्टर सिंचित क्षेत्र (रू/हेक्टर)	२३०००	४३०००
उत्पन्न प्रति सिंचन पाणी पुरवठा (रू / घनमीटर)	२.९९	४.७
महसुल व देखभाल-दुरूस्तीच्या खर्चाचे गुणोत्तर	१.००	०.५६
देखभाल दुरूस्तीचा खर्च प्रति हेक्टर (रू)	१२५०	२१९०
देखभाल दुरूस्तीचा खर्च प्रति घनमीटर (रू)	०.१६	०.२३
महसुल प्रति घनमीटर (रू)	०.१८	०.१३
जमीन खराबा (टक्के)	०.००	२.५५
समन्यायी वाटप   (हेड/मिडल/टेल टक्केवारी)	१००/१००/१००	५५/४९/३६
पाणीपट्टी (वसुली /आकारणी गुणोत्तर)                                    सिंचन                                    बिगर सिंचन	१ १	०.८० ०.८५

 [Published in special supliment of Divya Marathi, Solapur on 31Mar 2013]

"सिंचन सहयोग" या चितळेंशी संबंधित संस्थेस फार मोठा राजाश्रय

औरंगाबाद

दि.२६.३.२०१३

प्रति,

मा. संपादक,

दै.लोकसत्ता,

मुंबई,

महोदय,

"माधव चितळे यांची भूमिका पलायनवादी" (दै.लोकसत्ता, २६.३. २०१३) या श्री. विजय पांढरे यांच्या आरोपानिमित्ताने काही अन्य मुद्देही विचारात घेणे उचित होईल. "सिंचन सहयोग" या चितळेंशी संबंधित संस्थेस फार मोठा राजाश्रय प्रथमपासून लाभला आहे. शासकीय अधिका-यांना सिंचन सहयोगच्या कार्यक्रमात सहभागी होता यावे म्हणून विशेष शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. संस्थेचे कार्यालय औरंगाबाद येथे शासकीय जागेत आहे. संस्थेचा पत्र व्यवहार गोदावरी खोरेच्या ई-मेल खात्याद्वारे होतो. अनेक शासकीय अधिकारी संस्थेचे पदाधिकारी व क्रियाशील सदस्य आहेत. सिंचन सहयोगच्या कार्यक्रमात त्यांच्या कार्यालयीन सुविधा व वाहने वापरली जातात का? विविध सिंचन घोटाळ्यातील अधिकारी सिंचन सहयोगचे सदस्य व पदाधिकारी आहेत / होते का? तसेच सिंचन सहयोग संस्थेस शासकीय अनुदान मिळते का? हे सर्व तपासले जाणे आवश्यक आहे असे वाटते.

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

९८२२५६५२३२

Letter published in Loksatta, Mumbai on 28 Mar 2013

जलक्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना अत्यावश्यक

जलक्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना अत्यावश्यक

 दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर जलक्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना होणे अत्यावश्यक आहे. नव्हे, त्यांस उशीरच झाला आहे. लक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टि.एम.सी. पाणी आणि कोट्यावधी शहरी व ग्रामीण लाभधारक या भल्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचा प्रपंच नेटका करण्यासाठी घरातील नवीन पिढीने आता सूत्रे हातात घेतली पाहिजेत. कुटुंबातील सर्व सदस्यांना सन्मानाने वागवले पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन, लोकाभिमुख जलनीती आणि समन्यायाचा आग्रह धरणारे काल-सुसंगत कायदे या आधारे बदल होऊ शकतात.

पेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे जलक्षेत्रातील एकत्र कुटुंबाचे सदस्य आहेत. जलक्षेत्रात निसर्गत:च एकत्र कुटुंब पद्धतीला पर्याय नाही. प्रत्येकाने स्वतंत्र राहतो म्हटले तर ते शक्य नाही. पण आजवर या कुटुंबात सिंचन दादाच्या मर्जीनुसार निर्णय झाले. पेयजल, भूगर्भातील पाणी, मृद व जलसंधारण आणि लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) ही मंडळी ‘गावाकडची अडाणी भावंडं’ ठरली. त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली. तर औद्योगिक पाणी वापर हा शहरात वा परदेशात स्थायिक झालेला पण शेतीच्या उत्पनाची आशा असणारा आणि म्हणून सिंचनदादाच्या कलाने घेणारा ‘हुशार भाऊ’ निघाला. सिंचनदादा मात्र तमाशाप्रधान मराठी सिनेमातल्या पाटलासारखा आपल्याच गुर्मीत वागत राहिला. कौटुंबिक जबाबदारीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन उसावर दौलतजादा करण्यात त्याला नेहेमीच पुरूषार्थ वाटला. हा कौटुंबिक विसंवाद टाळून प्रगती करण्यासाठी एक कार्यक्रम-पत्रिका विचारार्थ मांडण्याचा एक प्रयत्न या टिपणात केला आहे.

१) राज्य जल परिषद व राज्य जल मंडळ त्वरित कार्यरत करावे. (या दुष्काळात त्यांच्या किमान एक एक तरी बैठका व्हाव्यात.)

२) म.ज.नि.प्रा. कायद्यानुसार अभिप्रेत एकात्मिक राज्य जल आराखडा विशिष्ट मुदतीत पारदर्शक व सहभागात्मक पद्धतीने तयार व्हावा.

३) म.ज.नि.प्राधिकरणाची पुनर्रचना करावी. निवृत्त न्यायाधीश त्याचे अध्यक्ष असावेत.

४) नदीखोरे अभिकरणे प्रत्यक्षात कार्यरत व्हावीत. सर्व पाणी वापरकर्त्यांचे  प्रतिनिधी प्राधिकरणावर  असावेत. अध्यक्षपदासाठी रोटेशन असावे.

५) वीज मंडळाच्या धर्तीवर जल संपदा विभागाचे विभाजन करावे. अन्वेषण, बांधकाम, प्रचालन, देखभाल-दुरूस्ती व पाणीपट्टी आकारणी / वसुली या करिता स्वतंत्र कायम स्वरूपी आस्थापना असाव्यात. अन्वेषण व प्रचलनात आंतरशाखीय तज्ञ असावेत. पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीचे काम अभियंत्यांना देऊ नये. त्या त्या विभागात पदोन्नतीसाठी संबंधित विद्याशाखेचे किमान पदव्युत्तर शिक्षण बंधनकारक असावे.

६) विशिष्ट मुदतीत जल व सिंचन कायदेविषयक सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात. कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी.

७) एन आय एच आणि आय आय टी सारख्या संस्थांच्या नेतृत्वाखाली पाण्याच्या उपलब्धतेचा खोरेनिहाय व प्रकल्पनिहाय काटेकोर आढावा घ्यावा. त्यानुसार जल नियोजनात बदल करावेत.

८) गोखले अर्थशास्त्र संस्था  आणि टि.आय.एस.एस. सारख्या संस्थांकडून सिंचन प्रकल्पांचे नियतकालिक मूल्यमापन करावे. त्यावर विधान मंडळात चर्चा व्हावी.

९) नवीन प्रकल्पांची आखणी करताना तसेच जुन्या प्रकल्पांची पुनर्स्थापना करताना आता आधुनिक तंत्रज्ञान बंधनकारक असावे.

१०) जल व सिंचन विषयक सर्व विभागांचे संगणीकरण व्हावे. पाणी व भिजलेले क्षेत्र याची मोजणी कायद्याने बंधनकारक व्हावी.

११) ठिबक सिंचन स्वस्त व्हावे आणि त्याची आखणी, संकल्पन, जोडणी व देखभाल-दुरूस्ती सुलभ व सुव्यवस्थित होण्याकरिता शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. ठिबकचे उत्पादन व त्यासंबंधी सर्व सेवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी मार्फतही उपलब्ध करून द्याव्यात.

१२) ठिबक प्रमाणेच बंद नलिकेतून (उघड्या कालव्याऎवजी) पाणी देण्यास प्रोत्साहन द्यावे

 [ Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad on 21.3.2013]

Jayakwadi-facts & figures speak volumes or confuse?

औरंगाबाद

दि. १० मार्च २०१३

प्रिय संपादक,

दै.सकाळ,

औरंगाबाद

     डी.एम.आय.सी. करिता पाण्याची उपलब्धता या विषयावर दै.सकाळने (१०.३.२०१३)जाहीर चर्चा सुरु केली हे चांगले झाले. विविध उपलब्ध शासकीय अहवालातून जायकवाडीबाबत पुढे येणारी माहिती गंभीर व प्रसंगी संभ्रम निर्माण करणारी आहे हे सोबतच्या तक्त्यावरून दिसते. त्याबाबत अधिकृत खुलासा होणे आवश्यक आहे.

अनु.	तपशील	मूळ नियोजन (टिएमसी)	सद्य:स्थिती (टिएमसी)
१	गोदावरी खो-यात जायकवाडी पर्यंत उपलब्ध पाणी	१९६	१५६
२	जायकवाडी प्रकल्पाच्यावरील प्रकल्पांकरिता पाणी	११५	१५०
३	जायकवाडी करिता ७५% विश्वासार्हतेचा येवा	९४	२८
४	जलाशयातील एकूण साठा	१०३	८९
५	गाळाचे अतिक्रमण                                              मृत साठा                                              उपयुक्त साठा	२६ निरंक	६ ८
६	मृत साठा	२६	२०
७	उपयुक्त साठा	७७	६९
८	निभावणीचा साठा	३८२	निरंक
९	बाष्पीभवन	२३	?
१०	बिगर सिंचन                   पिण्याचे पाणी व घरगुती वापर                   औद्योगिक                   परळी वीज केंद्र                   एकूण	निरंक निरंक निरंक निरंक	३.७ १.२ ६.६ ११.५
११	उपसा सिंचन	निरंक	८.२३
१२	माजलगाव प्रकल्पाकरिता	१२.४	निरंक
१३	५०टक्के वर्षात न वापरता शिल्लक राहिलेले पाणी	निरंक	०.४५ ते २९
१४	एकूण प्रकल्पीय क्षमता (टक्के)	४९	२० - २५

निभावणीचा साठा (कॅरी ओव्हर) न ठेवणे आणि माजलगाव प्रकल्पाची गरज भागवता न येणे (ही चर्चेत नसलेली) लक्षणे चांगली नाहीत. वरच्या धरणांतून सोडलेल्या पाण्यावर अवलंबून असताना जायकवाडीने आपल्या गरजा अजून वाढवायच्या का? शहरी मध्यमवर्ग व उद्योजकांना जायकवाडी प्रकल्पातील शेतक-यांचा विसर तर पडला नाही ना?

इमारतींच्या छतावरील पाणी साठवणे, पाण्याचा पुनर्वापर करणे व पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढवणे हे उपाय स्तुत्य असले तरी आपली एकूण "तयारी" पाहता ते प्रत्यक्षात येतील व टिकून राहतील असे मानणे धाडसाचेच होईल.

आपल्या परिस्थितीबाबत व विशेषत: विजेच्या उपलब्धतेबाबत वेळीच स्पष्ट न बोलल्यामूळे माजलगाव प्रकल्पातील कालवा स्वयंचलितीकरणाचा एक चांगला आंतरराष्ट्रीय प्रयोग फसला हे उदाहरण कसे विसरता येईल?

- प्रदीप पुरंदरे

निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

९८२२५६५२३२

 [Published as news item in Daily Sakal, Aurangabad on 11.3.2013]

आता गरज आहे मराठवाडा विकास आंदोलनाची व नव्या सामुदायिक नेतृत्वाची

आता गरज आहे मराठवाडा विकास आंदोलनाची व नव्या सामुदायिक नेतृत्वाची

राज्यात गंभीर दुष्काळ असतानाही राज्याच्या अर्थसंकल्पात दुष्काळ निर्मूलनासाठी काहीही नावीन्यपूर्ण व दूरगामी स्वरूपाच्या तरतुदी नाहीत. मराठवाड्यावर नेहेमीप्रमाणे परत एकदा अन्याय झाला आहे. यात खरेतर धक्कादायक किंवा अनपेक्षित असे काहीही नाही. "दुष्काळ आवडे सर्वांना" हे सत्ताधा-यांचे अघोषित धोरण आहे. त्यामूळे दुष्काळ निवारणावर थातुरमातुर उपाययोजना आणि दुष्काळ निर्मूलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष हे कटू असले तरी आजचे वास्तव आहे. मराठवाड्यावर अन्याय होण्यामागचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे मराठवाडा पाण्याच्या राजकारणात आता मागे पडला हे आहे.(तपशीलासाठी कृ. चौकट पहावी) 

पाण्याचे राजकारण: मराठवाडा खालीलबाबतीत कमी पडला ·        चितळे आयोगाने मराठवाड्याबद्दल केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी ·        प्रादेशिक अनुशेषाबाबत राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत आग्रह ·        पुरेसा विकास-निधी वेळेवर मिळवणे, तो अन्यत्र पळवु न देणे आणि पूर्णरित्या वापरणे ·        वैधानिक विकास मंडळातून "वैधानिक" तत्व गायब होणे ·        विधान मंडळात मराठवाड्याची भूमिका निकराने लावून धरणे ·        महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियमातील प्रादेशिक अनुशेष व पाणी वाटपाबाबतच्या तरतुदींची अंमलबजावणी ·        एकात्मिक राज्य जलसंपत्ती आराखडा ·        गोदावरी मराठवाडा नव्हे "मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ" मिळवणे ·        नाशिक व नगर जिल्ह्यातील पुढारी व अधिकारी यांच्या प्रभावाखालून मुक्तता ·        जायकवाडीच्या वर प्रमाणाबाहेर पाणी अडवले जाणे ·        माजलगाव प्रकल्पाकरिता कबूल केलेल्या पाण्यासकट जायकवाडी करिता वरून पाणी मागणे ·        जलनीतीनुसार खोरेनिहाय पाणीवाटप व अग्रक्रमांची अंमलबजावणी ·        प्रदेशांतर्गत पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर ·        कालवा सल्लागार समित्या आणि पाणी वापर संस्था या व्यासपीठांचा दबावगट म्हणून वापर ·        सर्व प्रकारच्या पाणी योजना वेळेत पु-या करणे आणि त्यांची देखभाल-दुरूस्ती ·        परळीचे औष्णिक वीज केंद्र कार्यरत ठेवणे ·        मराठवाड्याच्या हक्काचे २५ टिएमसी पाणी कृष्णा खो-यातून मिळविण्यासाठी व्यवहार्य योजना आखणे

पाण्याच्या सक्षम राजकारणाबाबत खरेतर मराठवाडा राज्यात एकेकाळी अग्रेसर होता. मा.शंकरराव चव्हाणांनी त्याबाबत मराठवाड्याला कुशल व खंबीर नेतृत्व दिले. राजकीय इच्छाशक्ती म्हणजे काय चीज असते हे त्यांनी उदाहरणासह दाखवून दिले. मराठवाड्याचा जल विकास शंकररावांनी घडवून आणला. त्यासाठी त्यांनी टगेगिरी केली नाही, अभ्यास केला. पाटबंधारे खात्यातील विविध प्रक्रिया नीट समजावून घेतल्या. प्रशासनाबाबत ते हेडमास्तर तर होतेच, पण त्यांनी पाटबंधारे प्रकल्पांचा अभियांत्रिकी तपशीलही आत्मसात केला. त्यासाठी अधिका-यांना विश्वासात घेतले. त्यांना बळ दिले. लढ म्हटले. संरक्षण दिले. निधी कमी पडू दिला नाही. समाजातील इतर घटकांनाही बरोबर घेतले. विभागासाठी नक्की काय करायचे आहे हे त्यांना स्वत:ला स्पष्ट होते. गोष्टी घडवून आणण्यासाठी जी योजकता लागते ती त्यांच्याक्डे पुरेपुर होती. प्रसंगी विरोध पत्करून त्यांनी पाण्याचे राजकारण यशस्वी केले. आठमाही सिंचनाची संकल्पना मांडून त्यांनी सिंचन क्षेत्रात स्वत:ची कार्यक्रम पत्रिका राबवली. पुढाकार घेतला. हा इतिहास सांगायचे कारण असे की मराठवाड्यातील आजची राजकीय मंडळी (सन्माननीय अपवाद वगळता) शंकररावांचा वारसा विसरली आहेत. तत्व, अभ्यास, परिश्रम आणि विभागाबाबतची आस्था याऎवजी प. महाराष्ट्रातील नेते मंडळींचे भ्रष्ट अनुकरण ते करता आहेत. त्यांच्या दहशतीखाली वावरता आहेत. साहजिकच आश्रितांना जी वागणूक मिळते ती त्यांना आज मिळते आहे. त्याचा वाईट परिणाम मात्र मराठवाडयातील सर्व सामान्य नागरिकांवर होतो आहे. उदाहरणार्थ, जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी हक्क म्हणून नव्हे दयेपोटी सोडले गेले. गंगापूर व वैजापुर येथील लाभधारक शेतक-यांना पाण्यासाठी तंगवत ठेवले गेले. ज्यांच्यासाठी मूळ धरण बांधले ते शेतकरीच चोर ठरले. ही खेदजनक परिस्थिती बदलायची असेल तर आज दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर पुन्हा एकदा मराठवाडा विकास आंदोलन केले पाहिजे. त्याला व्यवस्थापन विषयक मुद्यांची जोड दिली पाहिजे. त्यासाठी अर्थातच नव्या व सामुदायिक नेतृत्वाची गरज आहे. पण तेवढे पुरेसे नाही. विचारामागे शक्ती उभी करण्यासाठी सर्वसामान्यांचे प्रश्नही खरेच हाती घ्यावे लागतील. विभागस्तरावर समन्याय हवा असेल तर विभागांतर्गतही तो द्यावा लागेल. मराठवाड्यातील नवीन पिढी हे आव्हान स्वीकारेल का? मला  वाटते स्वीकारेल. कारण परिस्थिती नवीन मानसिकता घडवते व नवीन नेतृत्वाला जन्म देते!

- प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

९८२२५६५२३२

 [Edited version published on front page in Divya Marathi, Aurangabad on 24.3.2013 ]