कालवा सल्लागार समिती

या वर्षी मराठवाड्यात समाधानकारक पाऊस झाला. भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ झाली. सिंचन प्रकल्पांचे जलाशय मागच्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात भरले. शेतीसाठी पाणी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. आता वेळ आहे रब्बी व उन्हाळी हंगामांचे नियोजन चांगल्या प्रकारे करून उपलब्ध पाण्याचा समन्यायी व कार्यक्षम वापर करण्याची. जल संपदा विभागाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कालवा सल्लागार समित्या आणि पाणी वापर संस्थांनी जल व्यवस्थापनाचा तपशील अभ्यासून वेळीच लक्ष घातले तर जल व्यवस्थापनात काही अंशी सुधारणा होऊ शकते. लाभधारक शेतक-यांची संख्या वाढु शकते.

धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी जल संपदा विभागाने उत्तम मार्गदर्शक तत्वे फार पूर्वीच निश्चित केली आहेत (एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.००/(१९/२०००)/सिं.व्य.(धो) दि.७.२.२००१). एवढेच नव्हे तर प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.) करताना अजून काय काय करावे याबाबत शासनाने सर्व मुख्य व अधीक्षक अभियंत्यांना पत्राद्वारे अतिशय उपयुक्त सूचनाही केल्या आहेत ( क्र. सीडीए १००४/(३६५/२००४)लाक्षेवि (कामे) दि. २६.१०.२००४). उपरोक्त शासन निर्णयातला तपशील आणि पत्रातील भावना यांची सांगड व्यवहारात खरेच घातली गेली तर कल्याणकारी शासन कसे काम करु शकते याचा वस्तुपाठ घालून दिला जाऊ शकतो. अधिका-यांना याबाबत वाल्मी वर्षानुवर्षे प्रशिक्षण देत आहे. पण ते व्यवहारात येत नाही कारण अंमलबजावणीचा आग्रह धरायला  कोणी नाही.

 प्रत्येक सिंचन प्रकल्पासाठी एक कालवा सल्लागार समिती असते. तीत जल संपदा  व इतर संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी आणि त्या त्या प्रकल्पाशी निगडीत लोकप्रतिनिधी असतात. शासन रितसर आदेश काढून कालवा सल्लागार समित्या नियुक्त करते. सिंचन हंगामापूर्वी नियोजन करण्यासाठी कालवा सल्लागार समितीची बैठक होणे अपेक्षित आहे. अशा बैठकीत सिंचन व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता त्यांच्या सिंचन व बिगर सिंचन  नियोजनाचा प्रस्ताव मांडतात. पाणी उपलब्धता व प्रकल्पनिहाय कालवा-देखभाल दुरूस्तीबाबत वस्तुस्थिती सांगतात. कोणत्या पिकांना परवानगी देता येईल आणि एकूण किती पाणी-पाळ्या देणे शक्य आहे याचा तपशील देतात. त्यावर मग साधक बाधक चर्चा होते. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा विचार करुन बैठकीत हंगामाचे नियोजन अंतिम केले जाते.

 कालवा सल्लागार समितीची संकल्पना चांगली आहे. लोकसहभागाचे ते एक अधिकृत माध्यम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी त्या माध्यमाचा आदर करतात. आपल्याला हवा तो निर्णय करवून घेण्यासाठी का होईना समितीच्या कामात सहभागी होतात. त्यामूळे सिंचन प्रक्रियेचा त्यांचा अभ्यास आपसुकच होतो. अगदी मोठया मोठ्या मंत्र्यांनी कालवा सल्लागार समितीत भाग घेतल्याची उदाहरणे प. महाराष्ट्रात आहेत. असे मराठवाड्यात का होत नाही? कालवा सल्लागार समित्या मराठवाड्यात आहेत का? प्रकल्पनिहाय त्यांच्या रितसर नियुक्त्या झाल्या आहेत का? त्यांच्या बैठका होतात का? त्याची इतिवृत्ते उपलब्ध होतील का? मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न कितीही खरा असला तरी योग्य त्या शासकीय माध्यमातून विहित पद्धतीने तो व्यवस्थित मांडलाच जात नाही ही दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आहे. प्रश्न सुटणार कसे?

....2

नाशिक भागातल्या एका नेत्याने केलेली दोन निरीक्षणे अंतर्मुख करायला लावणारी आहेत. मराठवाड्याचे लोकप्रतिनिधी हाडाचे शेतकरी नाहीत आणि पाण्यापेक्षा त्यांना एखादा ठेका मिळवण्यात जास्त रस आहे ही ती दोन निरीक्षणे!

 [published in Sakal, Aurangabad Jaldoot,9.10.2013]

हितसंबंध

सार्वजनिक महत्वाचे मोठे निर्णय होताना नैतिक का अनैतिक, कायदेशीर का बेकायदेशीर, चूक का बरोबर किंवा चांगले का वाईट असा विचार निर्णायक महत्वाचा ठरत नाही. महत्वाचे व शाश्वत असतात ते हितसंबंध. हितसंबंधांच्या क्रूर लढाईत ज्या वर्गाचे, जातीचे, जमातीचे, भाषिक समूहाचे, विभागीय अस्मितेचे  किंवा त्यांच्या स्थल-काल-परत्वे सोईस्कर आघाड्यांचे हितसंबंध बाजी मारून जातील त्यांच्या बाजूने निर्णय होतात. प्रत्येक निर्णयामागे तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, कायदेशीर मुद्दे असतात हे जरी खरे असले तरी ते सर्व समजावून घेऊन त्याचे योग्य ते मिश्रण जमवत काळाचे भान राखत यशस्वी राजकारण करणारेच त्यांना हवा असलेला विकास साध्य करतात. त्यासाठी आपापल्या हितसंबंधांबद्दल तीव्र भावना आणि किलर इन्स्टिंक्ट (killer instinct) असावी लागते. तीच नसेल तर भाबड्या मंडळींच्या सदिच्छा याद्यांना व्यवहारात तसा काही अर्थ नसतो. केवळ तात्विक विजय हा काही प्रस्थापित विकासाला पर्याय होऊ शकत नाही. या दृष्टिने जलक्षेत्राकडे पाहिले तर अमूक धरण त्या ठिकाणीच का झाले, कालवा असाच का गेला, प्रकल्प का रखडला, विशिष्ठ भागातच चा-यांची कामे का झाली नाहीत, प्रवाही सिंचनाचे पाणी उपसावाल्यांनी मध्येच कसे उचलले, शेतीचे पाणी बघता बघता शहरांकडे का वळवले, कालवा अस्तरीकरणाला विरोध का होतो, वैधानिक विकास मंडळातून बरोबर "वैधानिक" शब्द कसा वगळला जातो, राज्यपालांनी आदेश देऊनही मागास भागांच्या निधीचे अपहरण कसे होते, व्यवहार कायद्याप्रमाणे करायच्या ऎवजी कायदा "व्यवहार्य" करण्याचा घाट कसा घातला जातो, ऎन दुष्काळात एक तालुका दुस-या तालुक्याचे टॅंकर भरून द्यायला नकार देतो हे वास्तव असताना कोकणातल्या नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात येईल अशा लोणकढी थापा का मारल्या जातात, मूळ कृष्णा-भीमा  स्थिरीकरण योजनेचा पत्त्या नसताना कृष्णा-मराठवाडा योजनेवर खर्च का केला जातो, शेकडो छोटे-मोठे सिंचन प्रकल्प नादुरूस्त असल्यामूळे तेथील पाण्याचा योग्य व पूर्ण वापर होत नसताना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून एकदम शिरपुर पॅटर्नची साथ कशी येते, उसाच्या भावाबद्दल आंदोलन करणा-या शेतक-यांच्या संघटना पाण्याबद्दल मात्र कशा गप्प बसतात अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सह्ज मिळू शकतात. पुढा-यांच्या मौनाचे अर्थ लागू शकतात. सर्व सामान्य शेतक-यांस हे कळत नाही का? मग ते त्यांचे पाणी-हितसंबंध जपण्यासाठी आज काय करतात?

एकीकडे पर्यावरण आणि दुसरीकडे नदी जोड प्रकल्प अशा  एकदम दोन परस्पर विरोधी टोकांबद्दल  बोलणारी मंडळी संख्येने वाढत असताना  बांधून पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पातील पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी मात्र कोणीच पुढे येत नाही. त्यासाठी संघटना नाहीत. त्यामूळे लाभक्षेत्रातील कोरडवाहू शेतकरी हतबल आहेत. असहाय्य आहेत. त्यांना लाभक्षेत्राचे कायदे लागू झाले, पाणी मात्र मिळत नाही. स्थानिक सत्ताधा-यांनी व अधिका-यांनी  त्यांची पुरती कोंडी केली आहे. मग ते त्यांच्या परीने मार्ग काढायचा प्रयत्न करतात. "त्यांना विरोध करू शकत नसाल तर त्यांच्यात सामील व्हा" (इफ यू कान्ट फाईट देम, जॉईन देम) या तत्वाचा अवलंब आमचा माळकरी-वारकरी-शेतकरी करतो. जात-जमात, भावकी किंवा पक्षीय राजकारण या माध्यमातून तो पुढा-यांशी जवळीक साधतो. लाचलुचपतीच्या मार्गाने अधिका-यांशी मधुर संबंध ठेवतो. मिळून जाते कधी कधी पाणी! हक्क म्हणून सोडा, भीक तरी मिळते. विरोध केला तर ती ही मिळणार नाही. स्वाभिमानही परवडावा लागतो! शेवटी, काहीच जमले नाही तर शेती विकून तो मोकळा होतो. नाहीतरी पोरांचा आग्रह असतोच.  काय ठेवलंय शेतीत? काढून टाका अन चला शहरात! नवीन तंत्रज्ञानानेही आता सामुहिक कृती अवघड केली आहे. वैयक्तिक कृषी पंप, त्यासाठी वीज (प्रसंगी आकडा टाकून) आणि पीव्हीसी पाईप लाईनचा एकदा जुगाड झाला तर पाण्यासाठी सामुहिक कृती कोण  व का करेल? उपसा सिंचनाचे नियमन व नियंत्रण नाहीतरी कधीच होत नाही. जल संपदा विभागाची तसे करण्याची क्षमताही नाही अन इच्छाही नाही. अनधिकृत नळ जोडणी आणि मोटारने पाणी खेचणे हा प्रकार तर नागरी भागातही आहे. आणि  पाणी वापर संस्थांची आजची स्थिती कारखान्यातल्या अंतर्गत कामगार संघटनांसारखी आहे. खाजगीकरणाच्या मार्गावरचा एक थांबा ही त्या बाबत शासनाची छुपी भूमिका!

पण हे असे किती काळ चालेल? विसंगती पोटात घेण्याची व काही तरी चलाख मार्ग काढून वेळ मारून नेण्याची व्यवस्थेची क्षमता अमर्याद आहे का? शहरे व उद्योग यांचे पाणी-हितसंबंध  सांभाळण्याचा  प्रयत्न सध्या होतो आहे. शेतीचे पाणी-हितसंबंध मात्र कमालीचे दुखावले जात आहेत. प्रथम सिंचन प्रकल्पांसाठी विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा बळी दिला गेला.आता शेती व सिंचन धोक्यात आहे. जल सुरक्षा गमावत अन्न सुरक्षेच्या गप्पा मारणे योग्य आहे का?

 [Edited version published in Sakal, Aurangabad, Jaldoot, 2 Oct 2013]

लोकसहभाग व मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न

सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभाग असावा अशी शिफारस सिंचन आयोगाने १९९९ साली केली. जलनीती मध्ये  २००३साली लोकसहभागाचे तत्व स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ विधान मंडळाने पारीत केला. त्याचे नियम ही त्वरित झाले. शेतकरी व अधिकारी अशा दोघांनाही प्रशिक्षण देण्यासाठी  वाल्मीने खूप मोठा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला. त्यासाठी चांगले प्रशिक्षण साहित्य निर्माण केले. पाणी वापर संस्थांसाठी अनेक वर्षे अनेक चर्चासत्रे व कार्यशाळा घेतल्या. करारनाम्याचे मसुदे तयार करून दिले. शासन व पाणी वापर संस्था यांच्या मध्ये वाल्मीने दुवा म्हणून काम केले. पाणी वापर संस्थांच्या अडचणी शासन दरबारी मांडल्या. शासनातर्फे असंख्य आश्वासने देण्यात आली. पाणी वापर संस्था स्थापनही झाल्या. पण ख-या अर्थाने कार्यरत झाल्या नाहीत. कशाच्या आधारे म्हणायचे हे?

प्रथम परिस्थितीजन्य पुरावा पाहु. गेली दोन वर्षे मराठवाड्यात दुष्काळ पडला आहे. विविध धरणातून  शेतीला पाणी मिळालेले नाही - शेतीचा अग्रक्रम दूसरा असूनही. पण शेतकरी कोठेही रस्त्यावर आले नाहीत.  त्यांनी वरच्या धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडा म्हणून आंदोलन केले नाही. एकाही पाणी वापर संस्थेने निषेध नोंदवला नाही. ही वस्तुस्थिती काय सांगते? पाणी वापर संस्था म्हणजे शेतक-यांचे संघटन! त्या संस्थांचेही विविध पातळ्यांवर संघटन /फेडरेशन व्हावे अशी कायद्यात अपेक्षा व्यक्त केलेली आणि जल संपदा विभागाच्या  दाव्याप्रमाणे वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरावरही पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. मग एवढे मोठे हे शेतक-यांचे संघटन खरेच असेल तर ते जलसंकटाच्या काळात एकदम चिडीचुप का? शेतक-यांना पाणी नकोय? त्यांच्या संघटनांना पाण्याचे महत्व कळत नाही ?

पुरावा क्रमांक दोन. सोपेकॉम या जलक्षेत्रातल्या नावाजलेल्या संस्थेने अन्य जन संघटनांच्या मदतीने राज्यभरातल्या शेकडो पाणी वापर संस्थांचा रितसर अभ्यास  केला.  तो शासनास व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सादर केला. वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. पाणी वापर संस्थांची स्थिती चांगली नाही हा त्या अहवालाचा मतितार्थ. खात्री करून घ्यायची असेल तर चला, संयुक्त पाहणी करू असे आवाहन सोपेकॉम व लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने  केले. काही झाले नाही. संबंधितांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. वर्ष होऊन गेले. धोरण चांगले. कायदा उत्तम. नियम तयार. प्रशिक्षण दिले. मग असे का होते?

लोकप्रतिनिधी व अधिका-यांना पाणी वापर संस्था नको आहेत. पाणी वाटपाची सत्ता आपल्या हातून जाईल अशी भीती त्यांना वाटते. लोकसहभागाबद्दल ते बोलतात, करत काही नाहीत. सोपेकॉमच्या अहवालातून असे स्पष्ट दिसते की अधिका-यांनी अपेक्षित प्रक्रियाच पूर्ण केलेल्या नाहीत. कार्यक्षेत्र निश्चिती, करारनामा, संयुक्त पाहणीप्रमाणे खरेच कामे पूर्ण करणे, हस्तांतरण, पाणी मोजायची व्यवस्था, हंगामपूर्व नियोजन.....सगळे सगळे अर्धवट आहे. प्रक्रियाच पूर्ण झाली नाही तर अपेक्षित निकाल लागेल कसा? वांछित फळ मिळेल कसे? प्रक्रिया पूर्ण करा म्हणून कोण,कधी व कसा आग्रह धरणार?

  पाऊसमान व्यवस्थित असले आणि धरणात पुरेसा पाणी साठा असला तरी सर्वसामान्य शेतक-याला, ग्रामीण व शहरी गरीबाला  आणि बहुसंख्य पाणी वापर संस्थांना  पुरेसे व  व्यवस्थित पाणी मिळतेच असे नाही.  समन्यायी पाणी वाटप नाही म्ह्णून लोकसह्भाग नाही. लोकसहभाग नाही म्हणून मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न (तो कितीही खरा असला तरी) मराठवाड्याच्या तमाम जनतेचा पाणी-प्रश्न होत नाही. तो फक्त तज्ञांचा, पुढा-यांचा वा वर्तमानपत्रांचा प्रश्न राहतो.

 [Published in Sakal, Aurangabad, Jaldoot, 25 Sept 2013]

सिंचन सुशासन

सिंचन सुशासन मालिका

समन्यायी पाणी वाटप व कार्यक्षम  वापरासाठी

सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी व लोकवैज्ञानिक व्यवस्थापन

प्रस्तावना:

घोडा का अडला? भाकरी का करपली? पान का सडलं? या तीनही प्रश्नांची उत्तरे कधीकाळी चतुर बिरबलाने "फिरवले नाही म्हणून" अशी एकाच वाक्यात दिली होती.  त्या धर्तीवर पाणी वाटपात समन्याय का नाही? पाणी वापरात कार्यक्षमता का नाही? का पडतो दुष्काळ वारंवार? या तीनही प्रश्नांची उत्तरे कदाचित "जलक्षेत्रात सुशासन नाही म्हणून" या एका वाक्यात देता येतील. आजच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, "इटस गव्हर्नन्स, स्टुपिड!" असे म्हणता येईल.

सिंचन घोटाळा उघडकीला आला. राजकीय भूकंप झाला. शासनाला श्वेतपत्रिका काढावी लागली. तेवढयानेही भागले नाही म्हणून दंतहीन का होईना विशेष चौकशी समिती नेमावी लागली. आणि नेमका त्याच काळात महाराष्ट्रात दुष्काळही पडला. या सगळ्या दुर्दैवी व खेदजनक प्रकाराचे विश्लेषण अनेक अंगांनी करता येणे शक्य आहे. प्रकरण सोपे नाही. गुंतागुंत बरीच आहे. या  लेखमालिकेत सुशासनाच्या अंगाने सिंचनावर काही प्रकाशझोत टाकायचा प्रयत्न केला जाईल. सिंचनाचा कारभार - गव्हर्नन्स - याबाबतीत काही तपशील मांडला जाईल. हेतू हा की, समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढ्यास बळ मिळावे. कार्यक्षम पाणी वापराची चर्चा जास्त सकस व्हावी. सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी व लोकवैज्ञानिक व्यवस्थापन शक्य व्हावे. आणि दुष्काळा विरुद्धच्या युद्धात अजून एका आघाडीवर लढाई सुरु व्हावी.

जलक्षेत्र म्हणजे वॉटर सेक्टरचा व्याप खूप मोठा आहे. त्यात अनेक बाबी येतात. विहिरी व त्या द्वारे होणारा भूजलाचा वापर;  माथा ते पायथा पद्धतीने सुक्ष्म पाणलोटांचा विकास आणि मृद व जल संधारण ; स्थानिक स्तरावरचे लघु सिंचन प्रकल्प (२५० हेक्टर पर्यंतचे); कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे; छोट्या मोठ्या उपसा सिंचन योजना; राज्यस्तरीय लघु (२५१ ते २००० हे्क्टर), मध्यम (२००१ ते १००००हेक्टर) आणि मोठे (१०००० हेक्टर पेक्षा जास्त) सिंचन प्रकल्प असं खूप काही जलक्षेत्रात येते. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, जल संधारण विभाग आणि जल संपदा विभाग अशा शासनाच्या विविध विभागांची कर्मभूमि अनुक्रमे जलक्षेत्रात येते. हे झाले फक्त शेती व सिंचनाचा विचार केला तर. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी आणि औद्योगिक पाणी वापर हा "बिगर सिंचन" प्रकार लक्षात घेतला तर शासकीय विभागांची ही यादी अजून वाढू शकते. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, वगैरेंचा ही त्यात समावेश होईल.  मात्र या लेखमालिकेत राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांच्या कारभारावर (आणि म्हणून जल संपदा विभागावर)  फक्त लक्ष केंद्रित केले जाईल. कारण हे प्रकल्प म्हणजे प्रस्थापित विकास नीतीचा बाले किल्ला! त्या बालेकिल्ल्यात समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा निकराने लढला गेला तर ती वॉटर्लुची लढाई ठरू शकते. जलक्षेत्रातला गेमचेंजर तेथे सापडु शकतो. गोरगरिबांच्या रास्त मागण्यांसाठी काढलेले मोर्चे  पाण्याचे जबरदस्त फवारे मारून म्हणजे पाणी-तोफा (वॉटर कॅनन) वापरून  शासन आज पांगवते. हे उलटवले जाऊ शकते. समन्यायी पाणी वाटपाच्या पाणी-तोफा वापरून सिंचनाचा बालेकिल्ला जिंकला जाऊ शकतो हे या लेखमालिकेचे मध्यवर्ती सूत्र राहील. जल-प्रशासन / कारभार / सुशासन (यापुढे फक्त जल सुशासन असे संबोधले जाईल) या करिता कळीचा मुद्दा ठरावे.  "सैतान तपशीलात असतो" हे लक्षात घेता सिंचनाचा तांत्रिक / प्रशासकीय / कायदेशीर तपशील लेखमालिकेत येणे स्वाभाविक आहे. पण तो सामाजिक-आर्थिक-राजकीय चौकटीशी जोडून सकारात्मक व संघर्षात्मक हस्तक्षेपाच्या जागा दाखवत मांडला जाईल.

सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ठ्ये:

जल सुशासनासाठी अनुरूप (कॉम्पॅटिबल) पायाभूत सोई सुविधा (इनफ्रास्ट्रक्चर) आवश्यक असतात. जलाशय, मुख्य कालवे, वितरिका-लघु वितरिकांचे जाळे (डिसनेट) आणि शेतचा-या  यांचा समावेश त्या पायाभूत सोई सुविधात होतो. शेतचा-या वगळता  अन्य पाणी वितरण व्यवस्थेस मुख्य सिंचन प्रणाली ( मेन इरिगेशन सिस्टिम) असे म्हणतात. जल सुशासनाची कार्यक्षमता व यश हे मूलत: मुख्य सिंचन प्रणालीवर अवलंबून असते. मुख्य सिंचन प्रणाली जितकी चांगली तितके जल सुशासन चांगले होण्याची शक्यता वाढते. मातीकाम (अर्थवर्क), बांधकामे (स्ट्रक्चरस) आणि प्रवाह मापक (मेझरिंग डिव्हायसेस) हे मुख्य सिंचन प्रणालीचे घटक असतात. दारासहित असलेल्या बांधकामांमुळे ( गेटेड स्ट्रक्चरस) कालवा व वितरण व्यवस्थेत वाहणा-या पाण्याचे नियंत्रण व नियमन (कंट्रोल व रेग्युलेशन) करणे शक्य होते. प्रवाह मापक अर्थातच पाणी मोजतात आणि त्यामूळे  मुख्य सिंचन प्रणालीसंदर्भात संनियंत्रण (मॉनिटरिंग), मूल्यमापन व जललेखा (वॉटर ऑडिट) या अत्यंत महत्वाच्या तीन गोष्टी करता येतात. या सर्व बाबींना एकत्रित स्वरूपात जल-नियंत्रण-स्थिती (वॉटर -कंट्रोल-सिट्युएशन) असे म्हणता येईल. जल-नियंत्रण-स्थिती मूळे कालवा  व वितरण जाळ्यात पाणी पातळी राखणे आणि विसर्गाचे नियमन करणे जमते. हा ‘वॉटर लेव्हल व डिसचार्ज कंट्रोल’ कालवा प्रचालनाचा  (कॅनॉल ऑपरेशन)  आत्मा आहे. जल-नियंत्रण-स्थिती  चांगली असेल तर आणि केवळ तरच कार्यक्षम जल सुशासन शक्य कोटीतले असते. सिंचन प्रकल्पांचे सामाजिक-आर्थिक यश या मूलभूत अभियांत्रिकी तत्वावर अवलंबून आहे आणि बरोबर तेच आज महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पात हरवले आहे. किंबहूना, मूळातच नाही. आपल्या सिंचन प्रकल्पांची ही सर्वात मोठी अंगभूत मर्यादा आहे. हा ‘सिस्टिम कनस्ट्रेंट’ हे आपल्या सिंचन प्रणालींचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मुख्य वैशिष्ठ्य आहे. जल सुशासनाची गोची  करणारी सिंचन प्रकल्पांची अन्य वैशिष्ठ्ये खालील प्रमाणे आहेत.

१) मुख्य सिंचन प्रणाली ही उघड्या कालव्यांनी ( ओपन चॅनल) बनली आहे. अशा उघडया व रानोमाळ अक्षरश: उघड्यावर पडलेल्या प्रणालीचे नियंत्रण व नियमन करणे मूळातच अत्यंत अवघड आहे.

२) मुख्य सिंचन प्रणालीचे संकल्पन (डिझाईन)  "वरुन नियंत्रण" (अपस्ट्रिम कंट्रोल) पद्धतीने केले आहे. त्या पद्धतीचा अभियांत्रिकी तपशील सध्या बाजूला ठेवला तरी असे म्हणता येईल की या पध्दतीत वरून नियंत्रण होते म्हणजे अधिकारी सर्व निर्णय घेतात. लोकसहभागाला साजेशी निर्णय प्रक्रिया "खालून" सुरु करता येईल असे "डाऊन स्ट्रिम कंट्रोल" पद्धतीचे संकल्पन आज उपलब्ध नाही. पाणी वापर संस्था अपयशी होण्याचे हे एक महत्वाचे अभियांत्रिकी कारण आहे. लोकसहभागाची तरतुद आजच्या संकल्पनेच मूळात नाही.

३) बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पांचे संकल्पन हे फक्त प्रवाही सिंचना करिता केले गेले आहे. उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन (पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापर) यांचा विचार मूळ संकल्पनेत केलेला नाही. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच प्रणालीतून सर्व गरजा भागविण्याचा प्रयत्न होतो. एकाच प्रणालीद्वारे परस्पर विरोधी बाबी कराव्या लागल्यामूळे विसंगती निर्माण होतात. बंधने येतात. मूळ तत्वाला बाधा पोहोचते. काहीच धड होत नाही.

४) बांधकामातील त्रुटी आणि देखभाल-दुरूस्तीतील हयगय यामूळे कालवा व वितरण व्यवस्थेच्या संकल्पित वहन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्ष वहन क्षमता खूप कमी आहे. वहन व्यय (कनव्हेयन्स लॉसेस) अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्यामूळे कार्यक्षमता २०-२५% एवढीच आहे.  त्यामूळे नियोजित सिंचन कार्यक्रम व्यवहारात  येत नाही. पाणी पुरेसे व वेळेवर देता येत नाही. अक्षम्य उशीर आणि अत्यंत बेभरवशाचा पाणी पुरवठा यामूळे अनेक गंभीर पाणी-संघर्ष निर्माण होतात.

५) कालवा व वितरण व्यवस्थेतील विविध प्रकारची लहान मोठी - मॅन्युअल ऑपरेशनने चालू बंद करायची - दारे मूळातच तकलादू असतात.  त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होते. दारे मुद्दामही बिघडवली जातात. चोरली जातात. पाणी नियंत्रणासाठी काही रहातच नाही. नियमन अशक्य होऊन बसते. पाणी पातळी व विसर्गातील एकसारख्या चढउतारामूळे पाणी व्यवस्थित मोजून मापून देता येत नाही. पाणी वाटपात अनागोंदी व अराजक माजते.

६) पाणी देणारे काही अधिकारी आणि पाणी चोरणारे काही शेतकरी अशा दोघांचाही पाणी मोजायला  विरोध असल्यामूळे प्रवाह मापकांची अवस्था दयनीय आहे. पाण्याचे विश्वासार्ह मोजमाप व नोंदी आज शक्य नाहीत.

सिंचन प्रकल्पांची वरील वैशिष्ठ्ये पाहता त्या प्रकल्पात "व्यवस्थापन"नाही, फक्त प्रशासन आहे (There is no management in irrigation, its only administration!)आणि जे काही सिंचन होते ते केवळ एक अपघात आहे (Irrigation by accident!)  असे म्हणावे लागेल. ही परिस्थिती जल सुशासनाच्या  दृष्टीने योग्य नाही. जलवंचितांसाठी तर ती घातकच आहे. व्यवस्थापन नसण्याचा फायदा पाणी चोरणा-यांना मिळतो,   जलवंचितांना त्याची झळ बसते. पाण्याच्या चांगल्या पायाभूत सोई सुविधा आणि कार्यक्षम जल सुशासनाची खरी गरज जलवंचितांना आहे. त्यांच्या संघटनांनी म्हणूनच सिंचनाच्या तपशीलात आता शिरायला हवे. "सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राकडे चला, जलवंचितांना संघटित करा आणि समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा तेथे उभारा" हा ही  दुष्काळ निर्मूलनाच्या रणनीतीतील एक महत्वाचा भाग आता असायला हवा.

चौकट १:

राज्यस्तरीय सिंचन  प्रकल्प म्हणजे

प्रस्थापित विकास नीतीचा बाले किल्ला!

त्या बालेकिल्ल्यात न्यायचा आता

समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा

चौकट २:

तुटके, फुटके, गळके कालवे

अमाप पाणी चोरी

मोकाट पाणी वापर

जुनाट तंत्रज्ञान

शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा अभाव

कसे मिळावे जलवंचितांना पाणी?

चौकट ३:

तुमच्या सिंचन प्रकल्पात लक्ष घाला

पाण्याचा अभ्यास करा

कालव्यानं आता हिंडावं लागेल

पाणी आता मिळवावं लागेल

चौकट ४:

सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राकडे चला

जलवंचितांना संघटित करा आणि

समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा तेथे उभारा

 [Published in Pariwartanacha Watsaru, 16-30 Sept 2013]

जल व्यवस्थापनात लोकसहभाग - आवश्यक पण दुर्लक्षित

जलक्षेत्रातील सद्य:स्थिती पाहून जेव्हा विषण्णता आणि एकटेपण अंधारून येते तेव्हा मी भूतकाळात डोकावतो. आणि मला जाणवते की, आपण एका फार मोठ्या परंपरेच्या  सशक्त खांद्यावर उभे आहोत. आपण एकटे  नाही. अनेक जल- पूर्वज आपल्या मागे ठामपणे उभे आहेत. अनामिकांनी जपलेली भारतातील तलावांची परंपरा "आजभी खरे हैं तालाब" असे आवर्जून सांगते. फड पद्धत लोकसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देते. म.ज्योतिबा फुले शेतक-याचा आसूड फटकारतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जल नियोजनाचा नदीखोरेनिहाय विचार मांडतात. कॉ. दत्ता देशमुख जल संघर्षाला तात्विक आधार देतात. बाबा आढाव "एक गाव एक पाणवठा" चा आग्रह धरतात. माणशी अर्धा एकर पाण्याचे महत्व विलासराव ठसवून जातात. तत्व आणि व्यवहार याची यशस्वी सांगड बापुसाहेब उपाध्ये घालून दाखवतात. मृणाल गोरे "पाणीवाल्या बायांचे" मोर्चे काढतात. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, विजय बोराडे वगैरे मंडळी केवळ भूजलाची नव्हे तर सामुदायिक शहाणपणाचीच पातळी उंचावून जातात........ यादी अजून खूप मोठी आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सिन्नरच्या  सुनील पोटेंनी केलेले देवनदीचे पुनरुज्जीवन! आपण एकटे नाही!! लोकाभिमुख जल विचाराची व लोकसहभागाची परंपरा उज्वल आहे.  जल विकास व व्यवस्थापनात लोकसहभागामूळे मोठा बदल शक्य आहे. आवश्यक आहे. त्यासाठीच तर आपण दोन नवीन कायदे २००५ साली केले. साधारण तीस वर्षांपूर्वी पाणी वापर सह्कारी संस्थांची सुरुवात झाली. २००५ पासून नवीन कायद्याने पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या. लोकसहभागात संख्यात्मक वाढ काही प्रमाणात होते आहे. पण ती समाधानकारक नाही. आणि गुणात्मक बदल तर अजून कोसो दूर आहे. लोकसहभाग हवा असे सगळेच म्हणतात. मग  असे का होते आहे? मला वाटते लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि जलवंचित व त्यांचे प्रतिनिधी या सर्वांनीच आता अंतर्मुख व्हायला हवे. सलग दुस-या वर्षी येऊ घातलेले जलसंकट आपल्याला इषारा देते आहे. अगोदरच फार उशीर झाला आहे.

विधान मंडळाने जलक्षेत्रात  कायदे केले याचा अर्थ एका नवीन प्रक्रियेस सुरूवात केली. त्या कायद्यांचे नियम वेळीच बनवावे लागतात.त्यानुसार नदीनाले, लाभक्षेत्रे व उपसा सिंचन योजनांच्या  अधिसूचना काढाव्या लागतात. कायदा प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी कालवा अधिकारी नेमावे लागतात. त्यांच्या कार्यालयाची  हद्द निश्चित करून त्यांना रितसर अधिकार प्रदान करावे लागतात.  विविध हेतूंकरिता विविध पाणी वापरकर्त्यांबरोबर करार करावे लागतात. राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, नदीखोरे अभिकरणे आणि महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण यांना कार्यरत ठेऊन राज्य जल आराखडा तयार करावा लागतो.  या सर्वातून कायद्याच्या राज्याचा पाया घातला जातो. जल व्यवस्थापनाची चौकट निर्माण होते. लोकांना सूचना मिळते. आक्षेप घ्यायची संधी मिळते. त्या आक्षेपांचे निराकरण करुन शासन कायद्यांबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण करु शकते. लोकांनाही हक्कांबरोबर आपली कर्तव्ये काय आहेत याची जाणीव होते. ही सगळी प्रक्रिया योग्यरित्या पूर्ण झाली नाही तर पाण्याचे हक्क कसे ठरतील? अमूक एवढे पाणी शेतीचे आहे हे कसे निश्चित होईल? नाशिक-नगरचा पाणी हक्क येवढा आणि मराठवाड्याचा अमूक असे कशाच्या आधारे म्हणता येईल? पाणीचोरी कोण व कशी रोखेल? पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार पाणी न मिळाल्यास पाणी वापरकर्त्यांना नुकसान भरपाई कशी व कोण देईल?  एक ना दोन, हजार बाबी आज अपूर्ण आहेत. त्या जाणीवपूर्वक काटेकोरपणे  पूर्ण केल्या नाहीत तर आपले कोणत्याही प्रादेशिक विभागातले कोणतेही पाणी-प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत. उलट वाढत जातील. लोकसहभाग शक्य होणार नाही.

सत्ताधा-यांनी व शासकीय अधिका-यांनी  जलक्षेत्रातील वरील तपशीलाकडे दुर्लक्ष करणे क्षम्य नसले तरी ते "समजू" शकते. अनाकलनीय आहे ते लोकसहभाग व समन्यायासाठी नेहेमी आग्रही असणा-यांचे मौन! ते का गप्प आहेत?

* लेखक जल अभ्यासक आहेत.

 [Article published in Sakal, Aurangabad, 18.9.2013]

झाला जलविकास तरी...

सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात साधारणत: एकूण ३४ हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात  होते. त्यापैकी  अंदाजे १७ हजार दलघमी  भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख  विहिरींद्वारे सध्या होत आहे.

 राज्यात एकूण १५३१ पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी ७३ अतिशोषित( पुनर्भरणाच्या तुलनेत १००% पेक्षा जास्त उपसा), ३ शोषित (९० ते १०० % उपसा) तर ११९ अंशत: शोषित ( ७० ते ९० % उपसा) आहेत. तालुक्यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी साधारण २३% म्हणजे  ८२ तालुक्यात (प.महाराष्ट्र - ५२, मराठवाडा -१४, विदर्भ -१६)  भूजल उपसा  ७०% पेक्षा जास्त होतो आहे. म्हणजे भूजल उपशा बाबत आजही बहूसंख्य पाणलोटात आणि तालुक्यात परिस्थिती "तशी" बरी आहे.

महाराष्ट्रातील  ४४१८५ सुक्ष्म पाणलोटांपैकी ३४१४३ पाणलोटांची  पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पाक्षेवि) निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११६२९ ( ३४%)  पाणलोटांमध्ये पाक्षेवि कामे पूर्ण झाली आहेत. पाक्षेवि कामे करण्यासाठी योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र (५२%) हे आत्तापर्यंतचे  उपचारीत क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून उपचारीत क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात घेता ३१ लक्ष हेक्टर मध्ये दोन हंगामात भूसार पिके घेता येणे तत्वत: शक्य आहे.

  ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

२०१०-११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टिएमसी पाण्यापैकी ११८० टिएमसी (३३३८५ दलघमी) पाण्याकरिता साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.  ८६ मोठे, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून २०१० अखेरीस ४७.३४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून त्याकरिता मार्च २०१० पर्यंत रू.४८५०० कोटीची गुंतवणुक करण्यात आली आहे.  ७८ मोठे, १२८ मध्यम व ५४३ लघु असे एकूण ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करण्याकरिता  आवश्यक उर्वरित रकमेचा १ एप्रिल २०११ रोजीचा अंदाज रू.७५३६६ कोटी इतका आहे.

वरील आकडेवारी पाहता महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जलविकास झाला आहे असे म्हणावे लागेल. आकडेवारीची विश्वासार्हता लक्षात घेता  ती काही टक्कयाने कमी करावी लागली  तरी जो काही जलविकास झाला तो किमानपक्षी "लक्षणीय" आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होऊ नये. मग हा जलविकास होऊनही पाणी प्रश्न एवढा तीव्र का? जलसंकट एवढे गंभीर का? वारंवार दुष्काळ का पडतो? हे प्रश्न आपल्याला साहजिकच जास्त खोलात जाऊन विचार करायला भाग पाडतात. काय झाले असावे?

विकास कामे एकात्मिक पद्धतीने न होणे, ती ख-या अर्थाने पूर्ण न होणे,  बांधकामांचा दर्जा मूळातच चांगला नसणे, सार्वजनिक पैशातून जी मत्ता निर्माण झाली तिच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे, उपलब्ध पाण्याच्या वापराचे दैनंदिन व्यवस्थापन न करणे, पाणी वापरात कार्यक्षमता व समन्याय नसणे, जल-कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, वगैरे, वगैरे  कारणे संभवतात. पण हे तरी का झाले असा प्रश्न शेवटी राहतोच. आणि म्हणूनच शासनाकडे एक बोट दाखवले तरी तीन बोटे समाजाकडेही दाखवावी लागतील. भाकरी का करपली? घोडा का अडला? पान का सडलं? अशा अनेक प्रश्नांचे एकच उत्तर चतुर बिरबिल देतो - फिरवले नाही म्हणून! त्या धर्तीवर जलविकासातील अनेक प्रश्नांचे उत्तरही एकच आहे - लोकसहभागाचा अभाव! त्याबद्दल पुढील लेखात.

(* लेखक जल अभ्यासक आहेत.)

 [Article published in Daily Sakal, Aurangabad, 11 Sept 2013- jaldoot]

Drip Irrigation - apathy continues

औरंगाबाद                                                     

दि. ६ सप्टेंबर २०१३

प्रिय संपादक,

दै. एग्रोवन,

महोदय,

"ठिबकची व्याप्ती वाढवा" हा अग्रलेख (६ सप्टेंबर २०१३)अत्यंत  महत्वाचे मुद्दे मांडतो. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५  मध्ये कलम क्र.१४(४) नुसार ठिबकबद्दल खालीलप्रमाणे सुस्पष्ट तरतुद आहे.

" निर्धारित केला जाईल अशा भागातील बारमाही पिकांना निर्धारित केले जाईल अशा दिनांकापासून, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन अथवा प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले अन्य पाण्याची बचत करणारे तंत्र वापरल्याखेरीज कालव्यामधून पाणी दिले जाणार नाही. या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"

दोन दोन वर्षे सलग दुष्काळ असतानाही ही महत्वाची तरतुद  वापरली जाऊ नये यांस काय म्हणावे? कायद्याची अंमलबजावणी आठ आठ वर्षे न होणे हा विधान मंडळाचा व पर्यायाने जनतेचा अवमान नव्हे काय?

धन्यवाद,

आदराने,

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

 [Letter published in Daily Agrowon, 9 Sept. 2013]