पाणी-प्रश्न

किनारा दिसेना…  तळ लागेना
पाणी-प्रश्न…  अज्ञाताचा प्रदेश ?
                                                                                                         शुभ दिपावली
                                                                                                                                             प्रदीप पुरंदरे २०१४

Canal Irrigation in Maharashtra

Canal Irrigation in Maharashtra  under microscope                    -Pradeep Purandare

It’s a new booklet available free of cost on demand. It’s a compilation of six articles written in a period (July 2012 to June 2013) in which many disturbing things were happening in the water sector of Maharashtra. The 60 pages English booklet deals with canal irrigation, water audit, white paper on irrigation, infrastructure & water governance, water laws, & drought in Marathwada. Edited versions of these articles have been published in SANDRP (3 in magazine & 1 on blog), Down to Earth (on web site) & in EPW.

If you are associated with Maharashtra’s water sector, you will find this booklet interesting.

Pl. send your request for the PDF copy of the booklet via e-mail.

Contact details: E - mail: pradeeppurandare@gmail.com Mobile no.: 9822565232, 8983528640  Address: B-12, Pride Towers, Vedant nagar, Aurangabad 431005

Pradeep Purandare is available for lecture(s) / group discussion(s) on topics dealt with in the

booklet with power point presentation.

Your studied comments & valuable suggestions regarding booklet are welcome.

Review of "Vidhi"likhit in "Sinchan" magazine

For review of "Vidhi"likhit published in Sinchan traimasik pl see following links

www.dird-pune.gov.in/sinchan_current_issue06.htm

http://www.dird-pune.gov.in/Sinchan/sinchanvikas_Oct2014.pdf

Devil is in details!

This refers to “State gets flack on illegal lifting of water – ‘Equitable Water Distribution’ norms not applicable: official’, published in Times of India, Aurangabad on 1^st Oct 2014. It would be better to see the details regarding delineation of Jayakwadi command & applying MMISF Act to Jayakwadi project because devil is in details!

MMISF Act 2005 is a very good water law which provides for legal support to Participatory Irrigation Management (PIM) & establishment of Water Users Associations (WUAs). As such, it would be a welcome step if it is applied to Jayakwadi project. In fact, there is a growing demand from the irrigators & WUAs all over the State to apply MMISF Act to all irrigation projects. Then, where is the problem?

The problem lies in section 22 of MMISF Act. This section provides for joint inspection, repairs, rehabilitation & handing over of management of command area to minor level WUA. The million dollar question is who will pay for the well intentioned legal commitment as per section 22? World Bank came forward in 2005 & funded the Maharashtra Water Sector Improvement Program (MWSIP) which includes only 236 projects having approximately 6.7 L ha. Government, therefore, has applied MMISF Act to these 236 projects only. This Act has also been applied, by default, to on-going projects also as they don’t need any rehabilitation. So the fact is, barring the exception of 236 projects under MWSIP & on-going projects, MMISF Act has not been applied to the majority of the irrigation projects in Maharashtra? If that is the fact, then why single out Jayakwadi project alone?

Delineation of Jayakwadi project is being advocated as a precondition for equitable distribution of water. What are the details of delineation as per MMISF Act 2005 & MMISF Rules 2006? Three types of legal notifications need to be issued by the government & publish those in the official gazette to bring in force the Act. First notification is for applying the Act to a particular project. Second notification is about the appointment of canal officers under MMISF Act in that specific project. And third type of notification is in respect of individual WUAs in the command of the project. Assuming that there will be one WUA per 400 ha, approximately 693 WUAs would be required for 2.77 L ha command of Jaykwadi project. That means 693 notifications in the official gazette! Will that be really possible immediately & that too as per the criteria laid down in Annexure -1 of MMISF Rules? Too many& rather too  basic criteria have been prescribed.

One of the most important criteria which the concerned canal officer must & should consider before delineation of a WUA is the availability of water for that WUA. This does mean that guarantee of availability of water is a precondition for the delineation of a WUA as per the rules & not the other way round. At present delineation is being wrongly considered as a precondition for equitable distribution of water. That is a misinterpretation of the MMISF Act & Rules. Hope it is not deliberate & with any ulterior motives!

What about the funds required for applying the MMISF Act to Jayakwadi Project? Rs. 1800 Crore were required for MWSIP to cover 6.7 L ha in 236 projects in 2005. One can imagine how much funds would be required now for Jayakwadi with 2.77 L ha in 2014 considering the price escalation & inflation. Can the government raise & invest that much amount exclusively for Jayakwadi in near future? It appears, prima facie, to be an impossible task. Government does not have funds to complete even the on-going projects.

MWRRA Act was passed way back in 2005. It is generally assumed that before the enactment government has done its home work & is ready from administrative as well as engineering point of view to implement the Act. Now, even after 9 years if the government keeps on giving one or the other excuse to not implement the Act in letter & spirit, then it speaks volumes about the governance, efficiency & most important of all the intentions of all the concerned.

Putting a communication & real time data system in place appears to be the new excuse. What is the past experience? SCADA system was installed & it was even functional for some time in Majalgaon project in1990s. Nobody knows now what has happened to that Dynamic Regulation project executed in collaboration with a world famous French company. Vadnere  Committee (May 2007) had recommended the use of modern technology for precise determination of reservoir releases during emergency situations. Again, it is not known whether government has accepted & implemented those recommendations. On this background, will anybody now believe that the Australian technology would now solve the problem of equitable distribution of water in Upper Godawari Basin?

Instead of reading all provisions in the MWRRA Act together & interpret those in the light of the preamble of the Act, reading only a sub section in isolation & stretching it too far in a mechanical manner is not a good legal practice. All concerned would do well to exercise the restraint. Equitable distribution of water basically needs political will & faith in rule of law. Delineation & real time data are not the substitutes for that basic requirement.

By constantly & consistently insisting about only the delineation, MWRRA creates an illusion that it is strictly adhering to the law. Well, that is neither the complete story nor the complete truth. Though MWRRA Act has important & basic provisions with particular reference to GOOD Water Governance, it is unfortunate, shocking & saddening to note that the framework of water governance is conspicuous by its absence. River Basin Agencies, State Water Board & State Water Council – the important pillars of the water governance - have simply not been operationalised in the truest sense of the term. As a result, the State does not have the Integrated State Water Plan - the soul of the Act- ready even after 9 long years from the date of enactment of the law. Delineation is just one small part of the framework of water governance. MWRRA is perhaps missing the woods for a tree. Let wiser counsel prevail!

It is necessary that people at large fully understand & realize what is happening in the water sector. Instead of fighting amongst themselves, it would be better if all people from Upper Godawari Basin come together & ask WRD & MWRRA to implement the MWRRA Act in letter & spirit. That appears to be the way out. Selective & haphazard implementation of law has created the problem.

-Pradeep Purandare

Retired Associate Professor, WALMI, Aurangabad

30.9.2014

Edited version of this rejoinder has been published in ToI, Aurangabad dt 2 Oct 2014 as"Operationalising water norms necessary.."on page -4.

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती प्रेस नोट, दि. २२ सप्टेंबर २०१४

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती

प्रेस नोट, दि. २२ सप्टेंबर २०१४

जायकवाडी धरणासाठी वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याबाबत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्र) दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी जाहीर केलेल्या आदेशाबाबत मपाहसं समितीची भूमिका खालील प्रमाणे आहे.

१)  प्रस्तुत प्रकरणी झालेल्या सुनावण्यांना  अध्यक्ष, मजनिप्रा उपस्थित नव्हते आणि संबंधित आदेशातही त्यांचा उल्लेख नाही ही बाब समितीस विचित्र वाटते.

२) मजनिप्रा कायद्यातील कोणते कलम वापरायचे याबद्दल मजनिप्राने नव्याने उपस्थित केलेला वाद अनावश्यक व अनाठायी आहे. कायद्यातील सर्व कलमांचा एकत्रित अर्थ लावून कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट अंमलात आणण्यासाठी पाण्याचे समन्यायी वाटप प्रत्यक्षात करणे हे महत्वाचे. जायकवाडीला कलम १२(६) (ग) न लावण्याचा मजनिप्राचा अट्टाहास आणि त्यासाठी बादरायणी संबंध जोडत केलेली आदेशातील घुमावदार मांडणी मजनिप्राच्या अंतस्थ हेतूंबद्दल प्रश्न निर्माण करणारी आहे.

३) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ हा कायदा आज  फक्त महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पातील (मजसुप्र) निवडक २३६ प्रकल्पांना आणि बांधकामाधीन प्रकल्पांनाच  लागू आहे. कारण त्यातील कलम क्र.२२ अन्वये चा-यांची पुनर्स्थापना शासकीय खर्चाने होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निवडक प्रकल्पांना जागतिक बॅंकेकडून अर्थसहाय्य मिळाले आहे.  निधिच्या कमतरतेमूळे मजसुप्र मध्ये जायकवाडीच काय राज्यातील अनेक प्रकल्प घेतलेले नाहीत व त्यांना उपरोक्त कायदा अद्याप लागू नाही. जायकवाडी प्रकल्पातील सर्व चा-यांची पुनर्स्थापना शासनाच्या खर्चाने होईल, मग डेलिनिएशन (कार्यक्षेत्र निश्चिती) होईल आणि त्या नंतर एनटायटलमेंट (पाणी वापर हक्क) देऊन पाण्याचे समन्यायी वाटप करू असे म्हणणे म्हणजे जायकवाडीला अनिश्चित कालावधीसाठी पाणी नाकारणे आहे. न्याय झाला असे केवळ दाखवत  प्रत्यक्षात मात्र न्याय मिळू न देण्याच्या या कुटिल डावाला समिती गंभीर आक्षेप घेत आहे.

४) उर्ध्व गोदावरी खो-यातील समन्यायी पाणी वाटपाची जबाबदारी  गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांवर  प्रथम पासून आहेच. राजकीय दडपणामूळे व विशिष्ट भागातील अधिका-यांच्या अघोषित असहकारामूळे त्यांना ती पार पाडता येत नाही म्हणून तर प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा परत त्यांनाच फक्त ती जबाबदारी देणे म्हणजे पहिले पाढे पंचावन्न! बाभळी बंधा-या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या धर्तीवर कायम स्वरूपी कायदेशीर यंत्रणा निर्माण झाल्याखेरीज जायकवाडीला हक्काचे पाणी मिळणार नाही. ती यंत्रणा विनाविलंब उभी करा अशी मागणी समिती करत आहे.

५) ब्लॉक पद्धत (पिकसमूह पद्धत) केव्हाच कालबाह्य झाली आहे. ब्लॉक्सना काही वर्षे वार्षिक मुदत वाढी दिल्या नंतर शासनाने  आता ते रद्द केले आहेत. असे असताना मजनिप्राने ब्लॉक्सना हवा देणे आणि त्यांचा बाऊ करणे अनुचित व अयोग्य आहे. ब्लॉक्स म्हणजे  वैयक्तिक शेतक-याशी शासनाने केलेला करार! आता पाणी वापर संस्था स्थापन केल्याशिवाय पाणी मिळणार नाही असे शासनाचे अधिकृत धोरण असताना ब्लॉक्सचे कसे समर्थन होऊ शकते? ब्लॉक्समूळे उलट जलव्यवस्थापनात अडचणी येत आहेत. ते रद्दबातलच व्हायला हवेत.

६)उर्ध्व गोदावरी खो-यात जायकवाडीच्या वर आता कोणताही प्रकल्प बांधु नये हा  दि.६.९.२००४ रोजीचा शासन निर्णय काटेकोरपणे पाळला जावा असे आदेशात नमूद करण्याची पाळी शेवटी मजनिप्रावर यावी ही दुर्दैवाची बाब आहे. त्या निर्णयाचे उल्लंघन करून बांधण्यात येत असलेले प्रकल्प ताबडतोब थांबवावेत अशी मागणी समिती करत आहे. गेल्या १०-१५ वर्षात पूर्ण झालेल्या मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचा नव्याने आढावा घ्यावा आणि त्यांचे लाभक्षेत्र व पाणी उपलब्धता याबाबत पुनर्मूल्यांकन व्हावे हा मजनिप्रा चा मुद्दा अत्यंत मह्त्वाचा असून समिती त्याबद्दल आग्रह धरत आहे.

७) जायकवाडीसाठी पाणी सोडावे, नाशिक व नगर भागातील पाण्याचा नियोजन बाह्य खरीप वापर थांबवावा,  बिगर-सिंचनावर तसेच उपशावर नियंत्रण हवे, ठिबक वापरावे, कालव्यांऎवजी पाईप लाईन वापरावी,इत्यादि मजनिप्राने सूचवलेल्या बाबींचे समिती सर्वसाधारण स्वागत करते आहे. पण त्यातदेखील पुढील सुधारणा व्हाव्यात असे समितीला वाटते - पाण्याच्या परिस्थितीचा ऑगस्ट अखेर आढावा घेण्यात यावा आणि सप्टेंबर पासून सुरुवात करून १५ ऑक्टोबर पर्यंत सर्व धरणात पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे. खरीप वापर ठरवताना मूळ प्रकल्प अहवालातील पिकरचना  व त्याची नक्त सिंचन गरज गृहित धरावी. मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाबाबत शासनाने त्वरित सविस्तर भूमिका मांडावी. शासन तो अहवाल स्वीकारेल असे गृहित धरून मजनिप्राने मांडणी केली आहे याकडे समिती लक्ष वेधत आहे.

-प्रदीप पुरंदरे

संयोजक,

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती

“vidhi”likhit - 200 copies sold in 2 weeks! Thanks, Friends on Face book!!

You too can order your copy / copies on line.

Inform your detailed address, mobile no. & e-mail ID to me or Manavlok. Don't forget to mention no. of copies required. For payment see details given below.

Payment for “vidhi”likhit can be done on-line

Price:       Rs.50/copy

Name:      Pradeep Vasudeo Purandare

Address: B-12, Pride Towers, Vedant nagar, Aurangabad 431005

Mob. No.  9822565232 e mail- pradeeppurandare@gmail.com

Bank:       State Bank of Hyderabad, Kanchanwadi Branch, WALMI campus,

                 Aurangabad,

A/C no.:   52010341646

IFSC code: SBHY0020543

If required pl. give order for additional number of copies on following address of the Publisher:

Sh. Aniket Lohiya, Manavlok, Ring Road, Ambajogai [M.No. 8554992990, 9823030005]

e-mail: manavlok2004@gmail.com

Bank : Bank of Maharashtra, Branch: Ambajogai, 

A/C no.:20117614206 IFSC code: MAHB0000037

Vidhilikhit - release of book at the hands of Rajendrasing, Pasha Patel & Dwarkadasji Lohiya