नद्या खोलीकरणातील "गौण" बाब

ऍड. श्रीराम कुलकर्णी-नांदगावकर यांची कॉपीराईट पोस्ट 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

मागील दोन -तीन वर्षांमध्ये नदी खोलीकरण इतकी गौण बाब झालेली आहे की, कोणीही कसल्याही परवानग्या न घेता जेसीबी मशीन घेऊन नदीपात्रात घुसावे आणि वाटेल तितके आणि वाटेल तसे उकरत फिरावे.

🏻लातूर जवळील पेठ जवळच्या तावरजा नदी खोलीकरणाचा दावा करणाऱ्या सनफ्लॉवर फौंडेशन चे पोस्टर "छावा" या संघटनेकडून जाळण्यात आले आणि खोलीकरणा दरम्यान प्राप्त झालेले गौण खनिज कोठे आहे ? हा गंभीर प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला.

🏻मग हा प्रश्न केवळ तावरजा नदीबाबतच का ? मागील 2-3 वर्षात लातूर व लातूरच्या सभोवताली जवळपास 80 ते 85 ठिकाणी असे नदी - नाला खोलीकरण व सरळीकरणाचे काम अनेक खासगी संस्थानी केलेले आहे.(ऍड. 96896 74503) अगदी नुकत्याच झालेल्या मांजरा नदीच्या 18 किलोमीटर खोलीकरणाचाही विचार केला तर या नदीच्या खोलीकरणा दरम्यान वाळू , रेती आणि गाळाची काळी मृदा अशी गौण खनिजे किती मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाली असतील याचा सहज अंदाज लावला जाऊ शकतो.

🏻 जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णय क्र. राकृयो-2011/प्र क्र 72/जल -7 दि. 9 मे 2013 प्रमाणे ज्या पात्रात वाळू साठा आहे तेथे खोलीकरण करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट केलेले आहे तसेच ज्या ठिकाणी पात्रांची खोली 3 मीटर पेक्षा जास्त आहे त्या ठिकाणचे खोलीकरण भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावे असेही त्यात नमूद आहे. (ऍड. श्रीराम कुलकर्णी कॉपीराईट)

🏻 मुळात तावरजा नदीचे पेठ भागात खोलीकरण 2013 मध्येच आर्ट ऑफ लिव्हिंग ने केले होते. म्हणजेच जेव्हा पहिल्यांदा या ठिकाणी खोलीकरण केले गेले तेव्हाच या ठिकाणाहून वाळूसाठा काढण्यात आला (ज्याची नोंद कुठल्याही शासकीय कार्यालयात नाही ). नदीपात्रात वाळू तयार होण्यासाठी 20 ते 25 वर्षे इतका कालावधी लागतो. म्हणजेच सनफ्लॉवर ने जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी प्रमाणे 2016 मध्ये केवळ नदीपात्रात पुन्हा साचलेला गाळ काढला असण्याची शक्यता आहे.

🏻 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग' या संस्थेने लातूर भागात 50 पेक्षा अधिक ठिकाणी खोलीकरणाची कामे केल्याची यादी सोशल मीडिया वर नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. पण जिल्हाधिकारी, लातूर यांनी मागील महिन्यातच जाहीर केले की, लातूर जिल्ह्यात कोणालाही नदी खोलीकरणाची लेखी परवानगी दिली गेलेली नाही.(Copyright Post of Adv. Kulkarni) म्हणजेच ज्या ज्या संस्थानी लातूर भागात नद्या खोलीकरण केले ते सर्वच बेकायदेशीर ठरते.

🏻 वाळू उपश्याची साधी टीप मिळाली तरी भरधाव वेगात शासकीय गाड्या पळवत नेणाऱ्या तहसीलदारांना मांजराच्या 18 किलोमीटर किंवा तावरजाच्या 24 किलोमीटर खोलीकरणादरम्यान एकदाही तिकडे का फिरकावे वाटले नाही ? हा प्रश्न गंभीर आहे.

🏻 ज्या ज्या संस्थानी लातूर भागात नदी -नाले खोलीकरणाची कामे केली त्यापैकी कोणीही प्राप्त गौण खनिजाचा तपशील आजपर्यंत जाहीर केला नाही. विशेष म्हणजे या संस्थानी खोलीकरणाचे कोणतेही उद्देश जाहीर केले नाहीत, या कामासाठी लागणाऱ्या शासकीय परवानग्या अशा संस्थाकडे नाहीत. कोणीही तज्ञ व्यक्ती अथवा संस्था या कामांचे मूल्यमापन अथवा निरीक्षण करताना दिसत नाही. आणि म्हणूनच सध्या सुरू असलेले नदी नाला खोलीकरण हे खासगी पद्धतीने सहज नदीपात्रातून हवे तितके गौण खनिज काढून घेण्याचा साधा सोपा मार्ग बनत चाललाय हि बाब शासन गांभीर्याने घेणार आहे का ?

ऍड. श्रीराम कुलकर्णी -नांदगावकर 
9689674503 

IDCs to RBAs

Conversion of Irrigation Development Corporations (IDCs)

into

River Basin Agencies (RBAs)

(Refer: MWRRA Act, 2005)

Who will prepare (ISWP)?

Section 15(3):  The (State Water) Board shall prepare a draft Integrated State Water Plan (ISWP) on the basis of basin and sub-basin wise water plans prepared and submitted by the River Basin Agencies (RBAs)

Where are the RBAs?

—  MWRRA Act has taken a short cut.

—  As per Section 2(2) (u) existing Irrigation Development Corporations (IDC)    are only the River Basin Agencies (RBAs)

—  IDCs cannot be the RBAs in the truest sense of the term

—  Conversion of IDCs into RBAs is a must.

—  What is the difference between IDCs & RBAs?

Back to basics:

IDCs	RBAs
Mono-disciplinary (only Civil Engineers) Emphasis on -  Project-wise development (i.e. only construction), -  Surface water,  -  Irrigation & Hydropower ( Water Management with W R D)	Inter-disciplinary ( representation to all categories of water users) Emphasis on -  Integrated river basin/ sub basin-wise  development & management  -  Surface & ground water  -  Irrigation & Non-Irrigation  -  Permission to water use & issuance of water entitlements  u/s 14

RBAs – an accepted principle!

—  State Water Policy envisages RBAs

—  MWRRA Act provides for RBAs

—  Mahrashtra Krisna River Basin agency (MKRBA) bill already prepared by   WRD but the same is not being processed

—  GR on Restructuring of WRD lay emphasis on RBAs

—  SIT (Chitale committee) recommends RBAs

—  RBAs & ISWP together form the strategy of Reforms

Process – details!

—  RBAs (total 5) to prepare Integrated basin / sub basinwise water plans  including proposed Action Plans

—  Complete Stakeholder Consultation;

—  Get plan vetted by MWRRA;

—  Revise water plan if required;

—  Submit plan to WRD

—  WRD to submit 5 plans to SWB

—  SWB to prepare one ISWP by integrating 5 plans

—  SWB to submit draft ISWP to State Water Council for approval

—  MWRRA to clear  projects included in ISWP & resolve water conflicts with reference to ISWP

            

Rejuvenation of River

                                

It’s a serious business to be handled with utmost care & in responsible manner.                               Restraint is a key word.

Meer construction of series of bandharas and nalla deepening & widening does not lead to Rejuvenation of River(ROR). ROR is a broader concept. It requires following:

·         Watershed Development Works done in an integrated manner based on aquifer studies with particular emphasis on Soil Conservation.

·         Drainage treatment on 2^nd & 3^rd order nallas in recharge zone to improve ground water recharge

·         Aforestation & increase in vegetative cover in the watershed to improve soil conservation & increase opportunity time of ground  water recharge.

·          Nallas & rivers flowing  in meandering manner which reduces velocity of water & again increase opportunity time of ground water recharge. (Therefore, straightening of nalla / river is a wrong concept & needs to be abandoned).

·          Strengthening & stabilization of nalla & river banks

·          Environmental flow in rivers to maintain ecology of river

Though all above measures are no doubt most necessary, they are not sufficient. ROR would be achieved in truest sense of the term if Ground Water Regulation  & Demand Side Management is done in letter & spirit.

·         Ground Water Regulation means implementation of Ground Water Laws (for example, Maharashtra Ground Water (Development & Management) Act, 2009) which provide for restrictions on depth of wells & bores and consequently, on extraction of water.

·         Demand Side Management means cultivation of crops that requires less water & improvement in efficiency of water use on farm by adopting more efficient cultivation & irrigation methods.

 All above measures together help achieve Rejuvenation of River. If this basic requirement is not fulfilled & only nalla deepening is done & that too in an indiscriminate manner using earth moving machinery, then it would be a standing invitation to ecological disaster because aquifer itself would get exposed & eventually may even get chocked up by the direct entry of muddy water into it.

Secondly, ground water follows certain hydraulic gradient & slowly flows towards nalla. That hydraulic gradient would become steeper due to excessive nalla deepening & hence, would lead to very fast drying up of wells in the upper reaches of the watershed.

·       ROR, thus, is a serious business to be handled with utmost care & in responsible manner. Its success, in addition to above measures, depends on dynamics of agro climatic situation and availability & use of water in river basins & sub basins.

Jalyukt Shivar Yojna - a flagship scheme of the government - to say the least, unfortunately, has trivialized ROR i.e. Rejuvenation of River. If allowed to continue unchecked & uncontrolled, an ecological disaster is in offing. Restraint is the key word!

नदीनाल्यांचे प्रमाणापेक्षा जास्त खोलीकरण धोक्याचे

·         पाणलोट क्षेत्रातला सर्वात खोलगट भाग म्हणजे नाले / नद्या.

·         पाणलोटाच्या पुनर्भरण क्षेत्रात द्वितीय  व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवर केलेल्या उपचारांमुळे (Catchment Area Treatment) भूजलाचे पुनर्भरण( Ground Water Recharge) चांगले होते. पाणी मुरते. भूजलाची पातळी वाढते. 

·             पिक रचनेची पथ्ये पाळली, कमी पाणी लागणारी पिके घेतली आणि पाणलोटातील विहिरी व बोअर मधील पाण्याचा उपसा संयमाने केला (खरे तर बोअर घेतलेच नाहीत किंवा त्यातील पाणी फक्त पिण्याकरिताच वापरले) तर पावसाळ्या नंतर पाणलोट क्षेत्रातील भूजल हळू हळू नाल्याकडे व नदीकडे वाहते. म्हणजे भूजलाचे सूयोग्य नियमन (Ground Water Regulation) केले आणि  पाणलोटात असे सर्वत्र झाले तर नदीही पावसाळ्यानंतर वाहू लागते. पूर्वीपेक्षा तुलनेने जास्त काळ जास्त प्रवाह नदी नाल्यात राहतो.

·           नदीनाल्यांचे प्रमाणापेक्षा जास्त खोलीकरण झाले तर मात्र जलधर (Aquifer) उघडा पडतो. त्यातील पाणी नदीनाल्यात येते. त्याचे बाष्पीभवन होते. तसेच पावसाचे गढूळ पाणी उघड्या पडलेल्या जलधरात गेल्यास तो हळूहळू काम करेनासा होतो. त्याने पर्यावरणीय धोका निर्माण होतो. नदीनाल्यांचे प्रमाणापेक्षा  जास्त खोलीकरण झाल्यास विहीरींना जादा पाणी लागण्याऎवजी पाणलोटातील विहिरींमधील पाणी नदी नाल्यात येईल व त्या विहिरीं कोरड्या पडतील. 

·            पाणलोटातील वनक्षेत्र वाढले व त्यायोगे जमीनीची धूप कमी झाली तर नदीनाल्यात येणा-या गाळाचे प्रमाण कमी होईल.

·            नदी व नाला काठ यांचेवर गवत आणि वृक्ष लागवड करून त्यांचे स्थिरीकरण करण्याने त्यांची धूप कमी होते आणि त्यातून वाहणा-या पाण्याची गुणवत्ताही वाढते. नाला काठ स्थिरीकरणाचा स्पष्ट उल्लेख १९९६ च्या शासन निर्णयात आहे. नंतर मात्र त्याचा कोठेही साधा उल्लेखदेखील नाही.

·            नदीनाल्यांनी वळणे वळणे घेत वाहणे (Meandering)  ही नैसर्गिक अवस्था आहे. त्यामूळे नदीनाले संथ गतीने वाहतात आणि पाणी मुरण्याला जास्त काळ संधी मिळते. म्हणून नदीनाला सरळीकरण  करू नये.  नदी नाला सरळीकरणाने प्रवाहाचा वेग वाढतो. पाणी पटकन वाहून जाते. शहरात साचलेल्या   पावसाच्या पाण्याचा  लवकर निचरा व्हावा म्हणून तेथे नाल्यांची बांधबंदिस्ती (विशिष्ट आकार, उतार व अस्तरीकरण) व  सरळीकरण केले जाते. इतर ठिकाणी नदी नाल्यांचे अशा पद्धतीने कालव्यात रुपांतर करणे हे नदी पुनरुज्जीवनाला घातक असते

·           नद्यांमध्ये पर्यावरण संतुलनासाठी (Environmental flow) पाणी मुद्दाम सोडणे व नदीनाले वाहते राहणे आवश्यक आहे.

·        शासन निर्णयात कोठेही नदी खॊलीकरणाचा उल्लेख नाही. शासनाला फक्त  काही मर्यादेपर्यत  "नाला" खोलीकरण (तेही फक्त द्वितीय  व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांचे) अभिप्रेत आहे

·       नदी नाल्यांचे रूंदीकरण ही शासनाला अपेक्षित नाही. किंबहूना, ते करू नये असेच शासननिर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

·       नदी / उपनदी खॊ-यां मधील एकूण भौगोलिक परिस्थिती, हवामान व त्यातील बदल, पर्यावरणीय प्रवाह इत्यादिंच्या  एकत्रित परिणामामुळे निश्चित होणारी पाणी उपलब्धता, पाण्याचा विविध गरजांसाठी होणारा वापर, वापरलेल्या पाण्याचा फेरवापर इत्यादि अनेक घटकांवर  नदी नाला पुनरुज्जीवनाच्या  यशस्वीततेचे प्रमाण ठरते.

नदी पुनरुज्जीवनाचे सप्तर्षी १.पुनर्भरण क्षेत्रात फक्त  द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवर उपचार करणे २.‘नदी’ नव्हे तर फक्त नाला-खोलीकरण करणे ३. नाला रूंदीकरण न करणे. नाला काठ स्थिरीकरण करणे ४. नदीनाला सरळीकरण न करणे. नदीनाल्यांना वळणे  घेत वाहू देणे. ५. पर्यावरणीय प्रवाह कायम ठेवणे ६. वनक्षेत्र वाढवणे ७. भूजलाचे पुनर्भरण व  सूयोग्य नियमन करणे

नाला खोलीकरण करावे का?

भौगोलिक रचनेचे वर्गीकरण	नाला श्रेणी (order)	नाला खोलीकरण करावे का?
वहनक्षेत्र (Runoff zone)	प्रथम श्रेणीचे (First order)	नाही
पुनर्भरण क्षेत्र (Recharge zone)	द्वितीय श्रेणीचे व तृतीय श्रेणीचे (Second order & Third order )	हो
साठवण क्षेत्र (Discharge zone)	चतुर्थ श्रेणीचे (Fourth order)	नाही

सिमेंट नाला बांध व नाला खोलीकरण : मार्गदर्शक सूचना

महत्वाचे शासन निर्णय व त्यातील कळीचे मुद्दे

अ.क्र.	महत्वाचे शासन निर्णय	कळीचे मुद्दे
१	ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र. जलस १०९५ / प्र. क्र.२५० / जल -७  दि. ३० जानेवारी १९९६ जलसंधारण कार्यक्रमांतर्गत "एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्याबाबत	गेल्या ३ वर्षात जलसंधारण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमध्ये जलसंधारण या संकल्पनेला(पाणी दिसणे) जादा महत्व देऊन, मृदसंधारणाच्या प्रक्रियेकडे(पाणी मुरणे) दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. नालाबंडिंग, सिमेंट बंधारे यांच्या बरोबरच मृदसंधारण, समपातळी चर, वृक्ष लागवड याबाबींकडे जितक्या प्रमाणात लक्ष देणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते, त्या प्रमाणात लक्ष केंद्रित झालेले नाही, असे आढळून आले आहे. याशिवाय जलसंधारणाची कामे करताना नालाबंडिंग, भूमिगत बंधारे, गॅबीयन बंधारे यांसारखी बांधकामे करताना त्या जागा  जलपुनर्भरणासाठी योग्य आहेत की नाहीत ही बाब तपासून घेण्याची आवश्यकता असतानासुद्धा या बाबीकडे योग्य प्रमाणात लक्ष दिले गेलेले नाही....
		कार्यक्रमाची वैशिष्टये (ब) (१) श्रमदान        (२) "मागे वळून पहा"--(गावातून बाहेर गेलेल्या गावक-यांनी गावासाठी काही तरी करणे या   अर्थाने) (ड) .......कामाचे प्रकार       (इ) नाला काठ स्थिरीकरण
२	जलसंधारण विभाग क्र. राकृयो - २०११ /  प्र. क्र. ७२ / जल-७ दि. ९ मे २०१३ अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधातील गाळ काढणे व नाला खोलीकरण करणे तसेच खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध बांधणे: मार्गदर्शक सूचना	१) नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे २) महाराष्ट्राच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ९६% कठीण पाषाण( Basalt 92% + Metamorphic म्हणजे रुपांतरीत पाषाण 4%)   आहे व ४% भूभाग गाळाचा प्रदेश (Alluvial terrain) आहे ३) नाला खोलीकरणासाठी कठीण पाषाणात खोदकाम करू नये म्हणजेच मुरूमाच्या थराखाली खोदकाम नसावे. कारण या उपाययोजनेद्वारे भूस्तरावरील उथळ जलधारक पुनर्भरित करणे हा उद्देश आहे. कठीण पाषाणाची जलधारक क्षमता अत्यंत कमी असल्याने तसेच त्यातून जमिनीखाली पाणी झिरपण्याची गती अत्याधिक मंद असल्याने कठीण पाषाणात खोदकाम केल्यास योजनेचा खर्च फार जास्त होईल, तुलनेत पुनर्भरण नगण्य स्वरूपाचे होईल. ४) गाळाच्या प्रदेशात नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेणे योग्य नाही. कारण अशा ठिकाणी clay चा थर impervious असल्यामूळे सदर पाणी जमिनीत मुरून भूजलामध्ये रूपांतरीत होणार नाही. ५) गाळाच्या भागातील "बझाडा" भूस्तराचा भाग boulders (लहानमोठे टोळदगड) व silt यापासून बनलेला आहे. त्याची जलग्रहण क्षमता जास्त आहे. नाला खोलीकरण उपाययोजना येथे राबविण्यात यावी.
		१) भौगोलिक रचनेचे वर्गीकरण  वहनक्षेत्र (Runoff zone), पुनर्भरण क्षेत्र(Recharge zone)  आणि साठवण क्षेत्र (Discharge zone) अशा प्रकारे  केले जाते. २) वहनक्षेत्रातील नाल्यांना प्रथम श्रेणीचे(First order), पुनर्भरण क्षेत्रातील नाल्यांना द्वितीय श्रेणीचे (Second order) व तृतीय श्रेणीचे(Third order)  आणि साठवण क्षेत्रातील नाल्यांना  चतुर्थ श्रेणीचे (Fourth order) नाले असे म्हणतात. नाला खोलीकरण हे फक्त द्वितीय श्रेणीच्या (Second order) व तृतीय श्रेणीच्या (Third order) नाल्यांवरच करण्यात यावे. (आकृती क्र १ व तक्ता क्र.२)
	आयुक्त,कृषि, मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र. मृदसं / मृद -६ / सिनाबां / नाखो / ११५९ / १३ दि. २१ मे २०१३	१)उपलब्ध अपधावेच्या मर्यादेत राहूनच (within limits of calculated runoff) नाला खोलीकरणाची लांबी ठरवावी. २)ज्या ठिकाणी नालापात्रात वाळू साठा आहे अशा नाल्यांचे खोलीकरण करू नये ३) ज्या ठिकाणी नालापात्रांची नैसर्गिक खोली ३ मीटर पेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी खोलीकरणासंदर्भात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे मार्गदर्शन घ्यावे. ४) नाला खोलीकरणाची कमाल मर्यादा नाला तळापासून ३ मीटर असावी ५) अतिशोषित व शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये खोलीकरणाची कामे (वर नमूद केलेली पथ्ये पाळत) अग्रक्रमाने करावीत
		१) उपलब्ध अपधावेच्या मर्यादेत राहूनच (within limits of calculated runoff) नाला खोलीकरणाची लांबी ठरवावी. नाला बांधाची उच्चतम पुर पातळी नाल्याच्या वरच्या बाजूस ज्या ठिकाणी छेदते तेवढ्या लांबी पर्यंत खोलीकरण करावे २) कोणत्याही परिस्थितीत नाला तळाच्या मूळ  रूंदीपेक्षा जास्त रूंदीकरण करू नये. जेणेकरून नाल्याच्या काठास बाधा पोहचणार नाही ३) खोलीकरण करताना नालाकाठास १: १/२ एवढा उतार (side slope) ठेवावा.खोलीकरणातून निघालेली माती १ मीटर बर्म सोडून नालाकाठावर टाकावी. नालाकाठावर टाकलेल्या मातीपासून तयार होणा-या बांधास दोन्ही बाजूस १:१असा उतार द्यावा. बांधाची माथा रूंदी १ मीटर ठेवावी. बांधाची उंची निघणा-या परिमाणाचा विचार करून ठेवावी. जास्तीची माती अन्यत्र लांब टाकावी. ४) नाल्यातील गाळ काढताना बांधाच्या पुढील बाजूस (up stream) बांधापासून ५ मीटर बर्म सोडावा व बर्मलाअ पुढील बाजूस १:१.५ उतार ठेऊन त्यांस दगडी अस्तरीकरण करावे. ५) नालाकाठास हरळी अथवा स्थानिक गवताचे जैविक अस्तरीकरण करावे व नालाकाठावर वृक्ष लागवड करावी ६) ज्या नाल्याच्या पाणलोटातील upper & middle reaches मधील क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रणाची कामे पूर्ण  झाली  आहेत अशा नाल्यावरच खॊलीकरणाचे काम करावे. म्हणजे त्या नाल्यात पुन्हा गाळ येणार नाही (आकृती क्र २)
३	जलसंधारण विभाग क्र. जलसं-२०१२ /  प्र. क्र.१  / जल-७ दि. १२ नोव्हेंबर २०१३ नाला खोलीकरणासह साखळी सिमेंट कॉंक्रिट नाला बांध : CNB एकत्रित मार्गदर्शक सूचना	संकल्प चित्र: सिमेंट कॉंक्रिट नालाबांधाची कामे M-10 संधानकाऎवजी  M-15 संधानकात करावीत व त्याकरिता अधीक्षक अभियंता, दगडी धरण मंडळ, मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना, नाशिक यांचे पत्र क्र. मसंसं / दध-१ / साठवण बंधारा / २४४ /२०१३ दि. १९ ऑगस्ट २०१३ अन्वये निश्चित केलेल्या संकल्प चित्राचा वापर करावा. सिमेंट नाला बांधात गाळ जमा होऊ नये म्हणून: १) त्या नाल्याच्या पाणलोट क्षेत्रात दोन गॅबीयन बंधारे बांधावेत. २) पाणलोट क्षेत्रात पडीत किंवा सरकारी जमीन असेल तर खोल सलग समतल चर हा उपचार घ्यावा ३) नाला खोलीकरण केल्यानंतर काठावर टाकण्यात आलेल्या मातीवर मनरेगा योजनेतून वृक्ष लागवड करावी.त्यामूळे नालाकाठांना बळकटी येईल.
	अधीक्षक अभियंता, दगडी धरण मंडळ, मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना, नाशिक यांनी पत्र क्र. मसंसं / दध-१ / साठवण बंधारा / २४४ /२०१३ दि. १९ ऑगस्ट २०१३ अन्वये जल संपदा विभागातर्फे  व्यक्त केलेली मते	१) सर्वसाधारणपणे बहुतांश ठिकाणी नाल्यास तीव्र उतार असल्याने बंधा-याच्या उर्ध्व बाजूस अपेक्षित साठवण क्षेत्र उपलब्ध होऊ शकत नाही. २) नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडविला गेल्याने मोठ्या पुराच्यावेळी नाल्याच्या दोन्ही तिरांवर पाणी पसरून शेत जमीनीचे नुकसान होते. Out flanking मुळे जमीनीची धुप होते. अनाठायी दुरूस्ती खर्चात वाढ होते. शेतक-यांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न उदभवतो. ३) काढलेला गाळ शेतकरी नेतीलच असे नाही. ४)  बंधा-यांची देखभाल व व्यवस्थापन शेतकरी करत नाहीत हा ४००००बंधा-यांबाबतचा अनुभव आहे. ५) सिमेंट बंधारे न बांधता  दिलेल्या तपशीलाप्रमाणे नाल्यातच डोह निर्मिती करावी