पाण्याशप्पथ

प्रिय मित्र,

पाण्याशप्पथ हे माझे पुस्तक  लोकवाङ्मय गृहाने नुकतेच प्रकाशित केले आहे.

पुस्तकाची अनुक्रमणिका सोबत जोडली आहे

पाण्याशप्पथ आपण आवर्जून वाचावे ही विनंती.

आपला अभिप्राय माझ्याकरिता मह्त्वाचा आहे.

धन्यवाद.

प्रदीप पुरंदरे

 अनुक्रम

	प्रकाशकाचे मनोगत
	लेखकाचे मनोगत
	प्रस्तावना - श्री. दत्ता देसाई
	प्रकरण / लेख
१	जलक्षेत्र - एक अज्ञाताचा प्रदेश   राज्यातील पाणी-प्रश्नाचा आढावा
२	जलनीती
३	जल कायदा
	३.१ महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६       महाराष्ट्रातील मूळ सिंचन कायदा
	३.२ महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५      पाणी वापर संस्थांविषयीचा नवा कायदा
	३.३ महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५               जल नियमनाचा नवीन कायदा
	३.४ सिंचन व्यवस्थापनातील "महसुली तुट"         सिंचन आणि महसुल विभाग यांचा परस्पर संबंध
४	जल व्यवस्थापन
	पाण्याचे अंदाजपत्रक  ते  जल लेखा
५	कालवा देखभाल - दुरूस्ती
६	पाणीपट्टी आकारणी व वसुली
७	जन (जल) हित याचिका
८	सिंचन घोटाळा
	८.१ श्वेतपत्रिकेबद्दल : थोडे वेगळे , थोडे मूलभूत
	८.२ सिंचन श्वेतपत्रिका
	८.३ सिंचन घोटाळा ते सक्षम जल नियमन
	८.४ "बारमाही" चितळे समितीबद्दल थोडेफार किंवा बरेच काही
	८.५ विशेष चौकशी समिती: एक राजकीय नाटक
	८.६ अभ्यास उत्तम, तपशील स्फोटक आणि तरीही
९	मराठवाडयाचे पाणी
	९.१ मराठवाड्याचे पाणी आणि विकासाची करुणाष्टके
	९.२ मराठवाड्याचे पाणी - जमीनी वास्तव
१०	जायकवाडी
	१०.१ जायकवाडी: वरदायिनी ते शोकांतिका
	१०.२ नदीखोरेनिहाय जल व्यवस्थापन आणि  मेंढेगिरी समितीचा अहवाल
११	ठिबक
	११.१ ठिबकसाठी शुभेच्छा! पण....
	११.२  ‘ठिबक’ चे अनाकलनीय राजकारण
१२	‘शिरपूर’ पॅटर्न
	१२.१  ‘शिरपूर’ पॅटर्न: चर्चेचे खोलीकरण-रुंदीकरण  आणि संयमाचे बंधारे    आवश्यक
	१२.२ जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी व्हावी म्हणून..
१३	नदीजोड प्रकल्प- दुसरी बाजू
१४	एक शासन निर्णय असाही
	संदर्भ
	अन्य निवडक संदर्भ

‘वॉटर कप’ जलवंचितांच्या ओठांपर्यंत पोहोचावा म्हणून

पाझर तलाव, गावतळे, कोल्हापुर पद्धतीचा बंधारा, वळवणीचा बंधारा, भूमिगत बंधारा, लघु प्रकल्प...या पैकी काही ना काही तुमच्या गावात वा गावाजवळ आहे. पण जे आहे त्याकडे आपण दुर्लक्ष करत आहोत. फक्त  जलसाठे निर्माण करून वा भूजल पातळीत वाढ होऊन जनसामन्यांना आपोपाप फायदा होत नाही. पाणी तुमच्या गावात आहे. ते जलवंचितांच्या घरात व शेतात यायचे असेल तर फार वेगळे कार्यक्रम घ्यावे लागतील.

 तुमच्या गावात / गावाजवळ वरील पैकी कोणती कामे आहेत त्यांची यादी करा. मित्र-मैत्रिणींसह त्या कामांची पहाणी करा. फोटो काढा. व्हिडिओ शुटिंग करा. whats app वर इतरांना पाठवा. एकूण परिस्थितीबाबत ग्रामसभेत चर्चा करा. पाणी-संघर्ष समिती स्थापन करा.  जमेल तेवढी कागदपत्रे, नकाशे व आकडेवारी गोळा करा. परिस्थिती सुधारण्यासाठी तज्ञांच्या मदतीने काय करता येईल ते ठरवा.  आणि मग संबंधित अधिका-यांशी बोला. त्यांना उपाययोजना सुचवा. पाठपुरावा करा. आमदार-खासदार निधीतून समाजमंदिरे  बांधायच्या ऎवजी पाणीसाठ्यांची देखभाल-दुरूस्ती करायचा आग्रह धरा. जिल्हा परिषद किंवा जलसंधारण विभागाची यंत्रणा कार्यरत करायला भाग पाडा. अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींना  कामाला लावा.  त्यांना त्यांच्या  जबाबदारीची जाणीव करून द्या.

 पाण्याची व्यवस्था कायम स्वरूपी नीट लागायची असेल तर शासकीय यंत्रणा हवी हे लक्षात घ्या. "शासन काय काय करणार? आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. चला, श्रमदान करू. निधी गोळा करु" ही मांडणी फसवी आहे. हा उत्साह फार काळ टिकत नाही. पाण्याचे काम हे सतत चालणारे काम आहे. ते करायला पैसा,वेळ व मनुष्यशक्ती लागते. त्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणाच हवी.

पाणी संघर्ष समिती तर्फे गावातील तरूण-तरूणींसाठी प्रशिक्षण वर्ग, शिबिरे व सहली आयोजित करा. शासकीय यंत्रणेवर लक्ष ठेऊन  प्रकल्पातील पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर करण्यासाठी प्रकल्पस्तरावर परिणामकारक हस्तक्षेप केला पाहिजे. त्यासाठी शासन व्यवस्थेबाहेर जल कर्मी व जल व्यवस्थापक तयार करा.  पिक-नियमन व पाणी वाटपाच्या नियमांचा आग्रह धरा. हे काम आज होत नाही. एन जी ओ पद्धतीने ते होणे नाही. ‘नाम’ वा ‘पाणी’ फाऊंडेशन यांच्या पेक्षा जनसंघटनांचा  कृती कार्यक्रम वेगळा असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ’वॉटर कप’ जलवंचितांच्या ओठांपर्यंत कधी पोहोचणारच नाही. (There is many a slip between the cup and the lip)

[आंदोलन’ गणतंत्रदिन विशेषांक]

"बांधले व विसरले" छोट्या प्रकल्पांचे काय करायचे?

थोर गांधीवादी व  पर्यावरणवादी श्री. अनुपम मिश्रा यांचे नुकतेच निधन झाले. "तालाब आज भी खरे है" हे त्यांचे अनुपम पुस्तक! खूप गाजलेलं. तलावांच्या भारतीय संस्कृतीची भूली - बिसरी गीतं गाणारं. ते पुस्तक आज परत  वाचताना काळाच्या ओघात आपण केवढा मोठा वारसा गमावून बसलो आहोत याची जाणीव होते.

जलविकास विकेंद्रित असावा. प्रकल्प छोटे असावेत. स्थानिक वैशिष्ट्यांना त्यांनी न्याय द्यावा. या पर्यावरण - स्नेही प्रकल्पांमूळे  कोणी विस्थापित होणार नाही. प्रकल्प छोटे असल्यामूळे लोकसहभाग वाढेल. प्रकल्प खेचून आणायला नको. ओरबाडणारा विकास नको.  ओलावा, हिरवळ व आपलेपणातून विकास उमलावा. श्रीमंती नव्हे; समृद्धी यावी. ‘सोडुनी जातो गाव’ असे म्हणण्याची पाळी कोणावर येऊ नये. या  व अशा प्रकारच्या मांडणीत  चूक काही नसले तरी दुर्दैवाने आजचे वास्तव फार वेगळे आहे. परिस्थिती बदलली आहे.

गावागावातले असंख्य छोटे तलाव, फड पद्धत, मालगुजारी तलाव, नहर-ए-अंबरी, खजाना बावडी वगैरे  प्रकारच्या जल- विकासाला असलेला काळाचा संदर्भ विसरून चालणार नाही. त्याकाळी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा अद्याप विकास व्हायचा होता. शासन व्यवस्था पूर्णत: विकसित व संघटित झाली नव्हती. योजना छोट्या व गावापुरत्या असणं आणि पंच समितीचे ऐकलं जाणं स्वाभाविक होतं. वीज नसल्यामुळं पाण्याचा वैयक्तिकरीत्या उपसा नव्हता. साखर कारखाने नव्हते. गावातल्या सत्तास्थानांना आव्हान नव्हते. गुणदोषांसह आहे ती परिस्थिती स्वीकारली गेली होती. विविध जनसमूह त्यांच्या हक्कांबाबत जागृत नव्हते. माहितीचा व राजकारणाचा अद्याप स्फोट व्हायचा होता. त्याकाळचा जलविकास त्यावेळच्या परिस्थितीला अनुरूप होता.

आज खलनायक वा आवश्यक सैतान (नेसेसरी एव्हिल) ठरलेली  मोठी धरणेच आपण फक्त बांधली असे नाही. महाराष्ट्रातील छोट्या प्रकल्पांचीही आकडेवारी अचंबित करणारी आहे. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या ( चितळे समिती) अहवालातील  तक्ता सोबत दिला आहे.  निर्मित सिंचन क्षमतेत छोट्या प्रकल्पांचा व शेततळ्यांचा वाटा १०.५ %  तर प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रात १२% आहे असा दावा करण्यात आला आहे.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावर थोडीथोडकी नव्हे तर ६५१९९ छोट्या प्रकल्पांची निर्मिती झाली आहे! त्यात पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) इत्यादिचा समावेश आहे. शेततळ्यांची एकूण संख्या लेखकाला उपलब्ध झाली नाही पण तीही लक्षणीय असण्याची शक्यता आहे. ही आकडेवारी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. एकूण ६५१९९ प्रकल्प म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात सरासरी १८५ प्रकल्प ! शासन वा समितीचा दावा काहीही असला तरी या हजारो प्रकल्पात  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकारच नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. पाझर व गळतीमूळे काही अंशी भूजलाचे पुनर्भरण होते व पाणीचोरीतून काहीजणांना पाणी मिळते हे मात्र खरे आहे. या "बांधले व विसरले"  छोट्या  प्रकल्पांचे काय करायचे?

 सिंचन क्षमता व सिंचित क्षेत्र (जून २०१०)

                                                                                      (क्षेत्र लक्ष हेक्टर मध्ये)

प्रणाली	निर्मित सिंचन क्षमता	प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र	टक्केवारी
१	२	३	४
जल संपदा विभाग / राज्यस्तरीय प्रकल्प	४७.३७	१८.४१	३९
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग / लघु पाटबंधारे -स्थानिक स्तर	७.८३	५.३१	६८
भूजल	२८.३५	२८.३५	१००
शेततळी	१.१४	१.१४	१००
एकूण	८४.६९	५३.२१	६३

 या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात विविध संघटना व कार्यकर्त्यांनी लक्ष घातले,  प्रकल्पस्तरावर जाऊन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला आणि लोकसहभाग, समन्यायी पाणी वाटप व पर्यावरण - स्नेही प्रकल्प व्यवस्थापन यांचा  आग्रह धरला तर वेगळे वळण लागू शकते. जैव विविधता, सेंद्रिय शेती, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, पिक नियोजन/ नियमन, वाळू व भूजल उपसा नियमन, सौर उर्जेचा वापर, इत्यादिंबाबत या छोट्या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातही कामे करता येतील. जलाशयातील  गाळ, बाष्पीभवन  व  प्रदुषण मर्यादेबाहेर जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करता येतील. हे प्रकल्प बुजवून टाकून त्या ठिकाणी इमारती उभ्या करायला विरोध करता येईल. जलयुक्त शिवार योजनेत छोट्या प्रकल्पांची दुरूस्ती, पुनर्स्थापना व सुधारणांचा समावेश  आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरता येईल. स्थानिक जलस्त्रोतांचे सबलीकरण झाले तर किमान पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. शासन व्यवस्थेबाहेर जलसेवक, जल कर्मी व जल व्यवस्थापकांची आज नितांत गरज आहे. त्या करिता जन संघटनांनी आता विचार करायला हवा.

[‘आंदोलन’ गणतंत्रदिन विशेषांक]

Budget 2017

Edited version of my following comments on Budget 2017 have been published in Sakal, Aurangabad & Times of India, Aurangabad on 2 Feb 2017

Sakal, 2 Feb 2017

कंत्राटी शेती, आर्थिक गुन्हेगारांवरील कार्यवाही, वैद्यकीय शिक्षणासाठी नियमन-यंत्रणा आणि निवडणुक सुधारणा या चार बाबींकरिता बजेटमध्ये  नवीन कायद्यांचा उल्लेख आहे. त्याच धर्तीवर राष्ट्रीय जल-चौकट कायदा, आदर्श भूजल कायदा आणि केंद्रिय जल आयोग व केंद्रिय भूजल मंडळाची पुनर्रचना या बाबींचे बजेटमध्ये  निदान सुतोवाच तरी होईल असे वाटले होते. 

रस्ते, रेल्वे इत्यादी पायाभूत सुविधांचे काळानुरूप आधुनिकीकरण करणे जसे आवश्यक आहे तसे सिंचन प्रकल्पांचेही आता आधुनिकीकरण व्हायला हवे. बजेट याबाबतही मौन पाळते.

पाच लाख शेततळ्यांच्या  योजनेचा गांभीर्याने पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. इनलेट व आऊटलेट नसलेली शेततळी कोठेही बांधायची आणि ती भूजलाचा उपसा करून भरायची असा घातक प्रकार सध्या महाराष्ट्रात चालू आहे. शेततळी जेवढी मोठी व संख्येने जेवढी  जास्त तेवढे  बाष्पीभवन जास्त आणि म्ह्णून पाण्याची उपलब्धता कमी हा प्रकार“राष्ट्रीय” होऊ नये.

Times of India, Aurangabad, 2 Feb 2017

Budget 2017 speaks about new laws on Contract Farming, Economic Offenders, Regulatory Framework for Medical Education & Electoral Bonds. It was expected that govt would also announce similar steps regarding National Water Framework Law, Model Bill on Ground Water & Restructuring of CWC & CGWB which are supposed to be under active consideration. The budget is also silent about the modernization of irrigation projects which is overdue & long awaited. Govt would do well to revisit the whole idea of 5 Lakh farm ponds. Farm ponds without natural inlet & outlet and filled with ground water are creating havoc in Maharashtra. Increased evaporation & hence, effectively reduced availability of water will be the end result of large number of farm ponds.