जलाशय उदंड झाले; त्यांच्या व्यवस्थापनाचे काय?

जलाशय उदंड झाले; त्यांच्या व्यवस्थापनाचे काय?

-प्रदीप पुरंदरे

देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात मानवनिर्मित जलाशय उदंड झाले आहेत. काही बोलकी आकडेवारी प्रथम पाहू.

भारतात एकूण ५७०१मोठी धरणे आहेत.त्यापैकी २३५४ म्हणजे ४१.३ टक्के धरणे महाराष्ट्रात आहेत. १९६१ ते १९७० या दशकात धरणांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढायला सुरूवात झाली. १९७१ ते १९८० आणि १९८१ ते १९९० या दोन दशकात देशात अनुक्रमे १२८८ व १३०३ तर महाराष्ट्रात अनुक्रमे ६१५ व ४५५ मोठी धरणे विक्रमी संख्येने बांधली गेली (तक्ता क्र.१)

तक्ता क्र. २ मध्ये महाराष्ट्रातील लहान मोठ्या सर्व सिंचन प्रकल्पांचा  तपशील दिला आहे. त्यानुसार राज्यात आजमितीला एकूण ६९४०० मानवनिर्मित जलाशय आहेत. म्हणजे सरासरी १९७ जलाशय प्रति तालुका! याचा अर्थ असा होतो की, बहुदा प्रत्येक गावात  कोठल्या न कोठल्या प्रकारचा जलाशय आहे.

आता प्रश्न असा पडतो की, या सर्व जलाशयांचे व्यवस्थापन म्हणजे  प्रचालन व देखभाल-दुरुस्ती (ऑपरेशन एंड मेनटेनन्स) करण्याची व्यवस्था काय आहे? जबाबदारी नक्की कोणत्या यंत्रणेची? ती जबाबदारी पार पाडली जात आहे का? उत्तरे धक्कादायक आहेत.

 लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)या प्रकारातील ६५१९९ प्रकल्पांचे वर्णन "बांधले आणि विसरले" असेच करावे लागेल. शंभर हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असलेले प्रकल्प जिल्हा परिषदेकडे तर १०१ ते २५० हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असलेले प्रकल्प जलसंधारण विभागाकडे अधिकृतरित्या असले तरी या प्रकल्पात व्यवस्थापन नावाचा प्रकार अज्याबात नसतो. मग तेथे होते तरी काय? बाष्पीभवन, गळती, पाझर आणि पाण्याची चोरी! देखभाल-दुरूस्तीचा पूर्ण अभाव असल्यामूळे हे जलस्त्रोत आणि त्यातील गुंतवणुक अक्षरश: वाया चालली आहे.

राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प जलसंपदा विभागाकडे असतात. जलव्यवस्थापनासाठी या विभागाकडे अधिकृत यंत्रणा व विहित कार्यपद्धती उपलब्ध आहे. पण काही मोठ्या प्रकल्पांचा अपवाद सोडला तर येथेही एकूण अंधारच आहे.  निधी व कर्मचारीविषयक व्यावहारिक अडचणी, भ्रष्टाचार, व्यावसायिक नीतीमत्तेचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप ही त्यामागची काही कारणे.

जलाशयाच्याव्यवस्थापनासाठी जल संपदा विभागाने खरेतर  चांगल्या पद्धती घालून दिल्या आहेत. टॅंक चार्ट, कपॅसिटी टेबल आणि विविध प्रकारचे आलेख व तक्ते  वगैरेंचा त्यात समावेश आहे. त्यांचा वापर झाल्यास व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व म्हणून काटेकोरपणा वाढीस लागतो.  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात.

 टॅंक चार्ट म्हणजे तलावासंबंधीचा आलेख. दर महिन्याला जलाशयात किती पाणी आले, धरण कसे भरत गेले, पाणी वापर काय प्रस्तावित केला, प्रत्यक्ष पाणी वापर कसा झाला, प्रत्येक पाणी-पाळी नंतर जलाशयात किती पाणी शिल्लक राहिले, इत्यादी अभियांत्रिकी तपशील टॅंक चार्टवरून कळतो. एकाच आलेखात दर वर्षाचा तपशील अद्ययावत करत गेले की धरणाचा जीवन-वृत्तांत आपोआप तयार होतो. टॅंक चार्टचा वापर नियोजनात जसा होतो तसा संनियंत्रणासाठीही करता येतो. एकाच आलेखात अनेक वर्षांचा तपशील असल्यामूळे आपले धरण सर्वसामान्य वर्षात साधारण कसे, केव्हा व किती भरते तसेच फार चांगली अथवा वाईट परिस्थिती कोणत्या वर्षी होती हे कळते. चालू वर्षासंबंधी काही अंदाज बांधता येतात. नियोजनात याची अर्थातच मदत होते. जलाशयात जे काही पाणी उपलब्ध आहे ते हंगामभर प्रत्येक पाणी-पाळीत कसे वापरायचे याचे नियोजन टॅंक चार्टमध्ये दाखवता येते. पाणी नियोजनापेक्षा जास्त अथवा कमी पाणी वापरले तर ते ही टॅंक चार्टमध्ये दिसते. एखाद्या पाणी-पाळीत जास्त वापर झाला तर लगेच त्याचे विश्लेषण करून पुढच्या वेळी काळजी घेता येते. गेल्या अनेक वर्षांचा तपशील उपलब्ध असल्यामूळे पूर्वीच्या अधिका-यांनी कसे निर्णय घेतले/व्यवस्थापन कसे केले याचा अभ्यास करून त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा करता येते. म्हणून प्रत्येक जलाशयासाठी टॅंक चार्ट आवश्यक आहे.

 कपॅसिटी टेबल म्हणजे जलाशयात कोणत्या पाणी पातळीला किती जल साठा आहे हे दर्शवणारा तक्ता. हा तक्ता सुरुवातीला एकदा केला आणि संपले असे नसते. तो किमान दर पाच वर्षांनी अद्ययावत करावा लागतो. कारण जलाशयात गाळ साठतो आणि जल साठा कमी होतो. जलाशयात गाळ येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पाणलोट क्षेत्रातील एकूण परिस्थितीवर गाळ साठण्याचा दर अवलंबून असतो. मृत तसेच उपयुक्त जल साठयात गाळाचे अतिक्रमण होते. जल संपदा विभागाच्या अभ्यासातून असे लक्षात आले आहे की, अनेक प्रकल्पात गाळ साठण्याचा दर गृहितापेक्षा बराच जास्त आहे आणि जलाशयात एकूण जेवढा गाळ येतो त्यापैकी जवळजवळ ५० टक्के गाळ हा उपयुक्त जल साठयातच अडकतो. उपयुक्त जल साठयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. जिज्ञासूंनी जल लेखा अहवाल २००९-१० मधील पृष्ठ क्र. २१७ ते २१९ वरील मेरी, नाशिकने दिलेला तपशील आवर्जून पहावा.

 तलावातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ (तक्ता क्र.३), तलावामधील बाष्पीभवन (तक्ता क्र.४), सांडव्याचे गेज व विसर्ग (तक्ता क्र.५), सांडव्यावरून वाहून गेलेले पाणी (तक्ता क्र.६) आणि तलावातील पाण्याचा एकूण लेखा (तक्ता क्र.७) अशा महत्वाच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या आणि त्यांचे विश्लेषण केले गेले तर  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात. पाण्याचा हिशोब लागतो.

 जलाशयातील पाणीसाठा हा गतिशिल (डायनॅमिक) असतो. त्यात अनेक त-हेची गुंतागुंत असते. उदाहरणार्थ, पाणी वापर सुरू झाल्यावर जलसाठयात १५ ऑक्टोबर नंतरही जशी भर (गेन्स) पडू शकते तसेच त्यातून पाण्याचा व्ययही (लॉसेस) होऊ शकतो. मान्सूनोत्तर येवा (यिल्ड) हे भर पडण्याचे (गेन्स) उदाहरण. तर जलाशयातून होणारी गळती व बाष्पीभवन ही व्ययांची (लॉसेस) उदाहरणे. पावसाची तीव्रता, पाणलोट क्षेत्रातील जल संधारणाच्या कामांचा दर्जा आणि वर किती प्रकल्प आहेत यावर मान्सूनोत्तर येवा अवलंबून असतो. तो प्रत्यक्ष मोजला जात नाही. त्याचा फक्त अंदाजच बांधला जातो. जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन जलाशयातच मोजणॆ अवघड व अव्यवहार्य असते. मग ते जलाशयाजवळ जमीनीवर ठेवलेल्या बाष्पीभवन पात्रात मोजले जाते. पण जलाशयातील बाष्पीभवन हे जमीनीवरील पात्रातून होणा-या बाष्पीभवनापेक्षा कमी असते. काही गुणांक वापरून योग्य ती दुरूस्ती करून मगच बाष्पीभवनाची नोंद करणे अपेक्षित असते.  पण तसे केले जात नाही. त्यामूळे बाष्पीभवन प्रत्यक्षापेक्षा जास्त दाखवले जाते. मोठ्या  जलाशयाचा पाणपसारा (स्प्रेड एरिया) खूप जास्त असतो. तेथे १मिमी जरी बाष्पीभवन जास्त दाखवले तरी एकूण घनफळ खूप जास्त होते. उदा. जायकवाडी पूर्ण भरले तर त्याचा पाणपसारा ३०,०००हेक्टर असतो. तीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर १मिमी बाष्पीभवन म्हणजे ०.३ दलघमी!  धरणातून होणारी गळतीही मोजता येते. त्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही असते.

तलावांच्या व्यवस्थापनाबद्दलची सैद्धांतिक बाजू आपण बघितली. प्रत्यक्ष व्यवहार कसा आहे? आपल्या बहुसंख्य प्रकल्पात, विशेषत: लघु व मध्यम प्रकल्पात, वरील अभियांत्रिकी तपशीलाकडे चक्क दूर्लक्ष केले जाते. मोठया प्रकल्पातही, एखादा अपवाद सोडल्यास, म्हणावा तसा काटेकोरपणा नसतो. मोघमपणा व ‘चलता है’ वृत्ती सर्वत्र आढळते. परिणामी, एकविसाव्या शतकातही राम भरोसे पद्धतीचे व्यवस्थापन हे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. "थेंब न थेंब वाचवा, मोजून मापून पाणी द्या, जमीनीला नव्हे पिकांना (ते ही मूळांना!) पाणी द्या, जललेखा करा" असा छान छान प्रचार एकीकडे करायचा आणि दुसरीकडे जलाशयाच्या स्तरावर ढोबळपणा करून अक्षम्य चूका करायच्या यात आपल्याला काहीही विसंगती वाटत नाही. रिमोट सेन्सिंग व हायब्रीड टेकनिक वापरून मेरीने ४४ मोठया व मध्यम प्रकल्पांमधील गाळाच्या अतिक्रमणाचा अभ्यास करून दिला. संबंधित  अधिका-यांनी तो न वापरता "जल व्यवस्थापन" केले. एवढेच नव्हे तर जे पाणी त्यांना मिळालेच नाही त्याचा देखील जल लेखा देऊन ते मोकळे झाले. शासनानेही जललेखाचा अहवाल तसाच छापून टाकला. हा प्रकार जर कोणाला अविश्वसनीय किंवा अतिशयोक्त वाटत असेल तर त्यांनी २००९-१० सालच्या जललेखा अहवालातील पृष्ठ क्र २० व २१ वरील परिच्छेद क्र.२.३.० आवर्जून वाचावा. प्रस्तुत लेखकाने "त्या" जललेखा बाबत आक्षेप घेतला, वर्तमानपत्रात लेख लिहिले. माहितीचा अधिकार कायदा वापरला. त्याचा परिणाम म्हणून झाले फक्त येवढेच की जलसंपदा विभागाने जललेखा अहवाल प्रसिद्ध करणेच थांबवले.

दुष्काळमुक्तीच्या नावाखाली सतत नवीन व मोठे प्रकल्प हाती घ्यायचे का आजवर झालेल्या प्रकल्पांचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करायचे हा खरा प्रश्न आहे. पाण्याची व्यवस्था कायम स्वरूपी नीट लागायची असेल तर शासकीय यंत्रणा हवी. तीने आपल्या विहित कार्यपद्धती अमलात आणल्या पाहिजेत. "शासन काय काय करणार? आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. चला, श्रमदान करू. निधी गोळा करु" ही मांडणी फसवी आहे. हा उत्साह फार काळ टिकत नाही. पाण्याचे काम हे सतत चालणारे काम आहे. ते करायला पैसा,वेळ व मनुष्यशक्ती लागते. त्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणाच हवी. त्या यंत्रणेवर लक्ष ठेऊन  तीला कार्यरत ठेवणे आणि तीला सहकार्य करणे  मात्र आवश्यक आहे.

*******

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद. माजी सदस्य, एकात्मिक राज्य जल आराखडा समिती

तक्ता क्र.१ --भारत आणि महाराष्ट्र: मोठी धरणे *

कालावधी	भारत	महाराष्ट्र	(%)
१९०० पर्यंत	६८	२१	३०.९
१९०१-१९५०	३०२	३८	१२.६
१९५१-१९६०	२३५	२४	१०.२
१९६१-१९७०	५०४	१५६	३०.९
१९७१-१९८०	१२८८	६१५	४७.७
१९८१-१९९०	१३०३	४५५	३४.९
१९९१-२०००	७०५	३७८	५३.६
२००१ नंतर	६५५	३८२	५८.३
नक्की वर्ष माहित नसलेले प्रकल्प	१९४	-
पूर्ण प्रकल्प	५२५४	२०६९	३९.४
बांधकामाधीन प्रकल्प	४४७	२८५	६३.७
एकूण प्रकल्प	५७०१	२३५४	४१.३

संदर्भ: National Register of Large Dams, Central Water Commission

*International Commission on Large Dams (ICOLD) च्या व्याख्येनुसार १५ मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या धरणांना मोठी धरणे म्हटले जाते. उंची बरोबर अन्य काही निकषांआधारे (उदा. साठवण क्षमता, पुर - विसर्ग, वगैरे) १० ते १५ मीटर उंचीच्या धरणांचाही समावेश मोठ्या धरणात केला जातो.

तक्ता क्र. २ - महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प (लहान मोठे सर्व धरून)

प्रकल्प - प्रकार	संख्या	शेरा
१. राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (पूर्ण)		लाभक्षेत्र >२५० हेक्टर
मोठे / मध्यम / लघु  एकूण	८६ / २५८ / ३१०८  ३४५२
२. राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (अपूर्ण)		लाभक्षेत्र >२५० हेक्टर
मोठे / मध्यम / लघु एकूण	७८ / १२८ / ५४३  ७४९
३. लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)		लाभक्षेत्र < २५० हेक्टर
पाझर तलाव / को. प. बंधारे / गाव तलाव व भूमिगत बंधारे / वळवणीचे बंधारे / लघु प्रकल्प  एकूण	२३४६०/ १२२८३ / २६४०९ / ५४० / २५०७  ६५१९९
एकूण (३४५२+७४९+६५१९९)	६९४००

तक्ता क्र.३: तलावातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ या विषयीचा प्रमाणित तक्ता*

पाणी पातळी (मीटर)	पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ (वर्ग मीटर)	जलसाठा (सहस्त्र घन मीटर)	शेरा

* कार्यकारी अभियंत्याने प्रमाणित करणे आवश्यक

तक्ता क्र.४: तलावामधील बाष्पीभवनाची नोंद ठेवण्याकरिताची नोंदवही

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी (मीटर)	पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ  (वर्ग मीटर)	पृष्ठभागाचे सरासरी क्षेत्रफळ  (वर्ग मीटर)	बाष्पीभवन (मिली मीटर)	बाष्पीभवन (सहस्त्र घनमीटर)
		तक्ता क्र ३ प्रमाणे	तक्ता क्र ३ प्रमाणे

तक्ता क्र.५: सांडव्याचे गेज व विसर्ग यांचा प्रमाणित तक्ता*

गेज (सेंटी मीटर)	विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)

* कार्यकारी अभियंत्याने प्रमाणित करणे आवश्यक

( गेज म्हणजे फुटपट्टीवर वाचलेली पाणी पातळी)

तक्ता क्र.६: सांडव्यावरून वाहून गेलेल्या पाण्याची नोंदवही

दिनांक	वेळ	गेज (सेंटी मीटर)	विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)	सरासरी विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)	कालावधी (तास-मिनिटे)	वाहिलेले पाणी (सहस्त्र घन मीटर)	दिवसात वाहून गेलेले  पाणी (सहस्त्र घन मीटर)
		तक्ता क्र ५ प्रमाणे	तक्ता क्र ५ प्रमाणे

तक्ता क्र.७: तलावाची नोंदवही

दिनांक	वेळ	गेज	पाणीसाठा	बाष्पीभवन	सांडव्या वरून वाहिलेले पाणी	कालव्यातून सोडलेले पाणी	जलाशय उपसा			येवा
							सिंचन	औद्योगिक	पिण्याचे पाणी
		तक्ता क्र ५ प्रमाणे	तक्ता क्र ५  प्रमाणे	तक्ता क्र ३  प्रमाणे	तक्ता क्र ६ प्रमाणे	प्रत्यक्ष मोजमापावर आधारित स्वतंत्र नोंदवही प्रमाणे

जलाशयाच्या आकारमानानुसार पाण्यासंबंधीचे आकडे सहस्त्र घन मीटर किंवा दशलक्ष घनमीटर(दलघमी) मध्ये

बाष्पीभवन पात्र

Article published in Vanrai, Mar 2018

जीवन गौरव पुरस्कार - प्रदीप पुरंदरे यांचे भाषण

केदारी रेडेकर जीवन गौरव पुरस्कार २०१८ वितरण समारंभ

गडहिंग्लज, दि.१० मार्च २०१८

प्रदीप पुरंदरे यांचे भाषण

केदारी रेडेकर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा श्रीमती अंजनाताई रेडेकर, उपाध्यक्ष श्री. अनिरूद्धजी रेडेकर, सचिव प्रा. सुनिलजी शिंत्रे, सभापती- महिला व बालकल्याण सौ. श्रद्धा शिंत्रे, व्याख्यानमाला समन्वयक ज्येष्ठ पत्रकार श्री. सुभाषजी धुमे,  डॉ.एस.डी.पाटील, एड. सयाजीराव पाटील, प्राचार्या डॉ. वीणा कंठी, आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित मान्यवर आणि मित्रांनो,

म.ज्योतिबा फुले,  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि  शाहूमहाराज या जलक्षेत्रातील तीन द्रष्ट्या जल-पूर्वजांना प्रथम मी विनम्र अभिवादन करतो. तसेच ज्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ हे फौऊंडेशन स्थापन झाले आहे आणि ही व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात येते त्या स्व. केदारीजी रेडेकरांनाही विनम्र अभिवादन करून मी माझ्या भाषणाला सुरूवात करतो.

सन २०१८ सालचा जीवन गौरव पुरस्कार मला दिल्याबद्दल केदारी रेडेकर फाऊंडेशनचा मी अत्यंत आभारी आहे. हा पुरस्कार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे. जीवन गौरव पुरस्कार मिळाला म्हणजे संपले असे न मानता   पाण्याबाबत मी यापुढेही कार्यरत राहिन आणि या पुरस्काराला पात्र ठरण्याचा निश्चितच  प्रयत्न करेन.

केदारी रेडेकर फौऊंडेशनने गडहिंग्लज विभागाच्या शेती आणि पिण्याच्या पाणीप्रश्नावर काम सुरू केले आहे. त्याबद्दल मी फौऊंडेशनचे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. त्यांनी हाती घेतलेल्या महत्वाच्या कामात काही थोडीफार मदत करता आली तर मला अर्थातच आनंद होईल. फौऊंडेशनने आज मला पुरस्कार म्हणून दिलेल्या रकमेत चार हजाराची भर घालून रू. पंचवीस हजाराची देणगी मी पाण्याच्या कामासाठी फौऊंडेशनला देत आहे. त्यांनी तीचा स्वीकार करावा ही नम्र विनंती.

काल आणि आज  गडहिंग्लज परिसरात अनेक ठिकाणी भेट देता आली. अनेकांशी बोलता आले. प्रांत अधिकारी आणि स्थानिक पातळीवरील शासकीय अधिका-यांशी विचार विनिमय करता आला. भावी डॉक्टरांबरोबर संवाद साधता आला. त्यावरून माझ्या असे लक्षात आले या भागात अनेक व्यक्तींनी पाण्याबाबत अनेक अंगांनी केवळ चांगला विचारच नव्हे तर प्रत्यक्ष कृती केली आहे. केदारी रेडेकर फौऊंडेशनचे वैशिष्ठ्य हे की, त्यांनी ही पाणीदार माणसे जोडली आहेत. सेंद्रिय शेती, पर्यावरण, वॉटर मीटर, जैव विविधता, कुरणे, विहिर व बोअर पुनर्भरण, शोषखड्डे, नाला ओढा डायव्हर्शन, पाणी वापर संस्था, ठिबक, पाणलोट क्षेत्र विकास आणि धरणांचे व्यवस्थापन अशा अनेक विषयातील तज्ज्ञता येथे उपलब्ध आहे. कोठून पाणी नक्की कोठे आणले तर प्रश्न सुटेल या बद्दल ठोस सूचना व प्रस्ताव लोकांनी मांडले. खूप आनंद झाला. स्थानिक पातळीवरील हे सामुदायिक शहाणपण फार मोलाचे आहे. या सर्वांचा मी अत्यंत आभारी आहे. त्यांच्यामुळे मला या भागातील पाणी-प्रश्न समजायला मदत झाली.

या पुरस्काराच्या निमित्ताने जलक्षेत्राचा एक धावता आढावा घ्यावा आणि  काही मांडणी करावी असे वाटते. पाण्याचे महत्व जाणणारा आणि परिश्रमपूर्वक पाण्यातून समृद्धी निर्माण करणारा हा भाग आहे. जलक्षेत्राचे नेतृत्व आजवर या भागाने केले आहे. काळाची पावले ओळखून पाण्याला योग्य ते वळण देण्याची कुवत आणि ताकद या मातीत आहे. "या मातीचे कण लोहाचे, तृणपात्यांना खड्गकळा,कृष्णेच्या पाण्यातूनी अजूनी वाहतसे लाव्हा सगळा" ही या भागाची महती! पाण्याबद्दल येथे काही मांडणी करणे म्हणूनच मला महत्वाचे वाटते.

शेतीतील अरिष्ट आणि पाणी:

विविध जातींचे लाखालाखांचे मूक मोर्चे,  शेतक-यांचा अभूतपूर्व संप आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या या पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्रात सध्या  कर्जमाफी / कर्जमुक्ती,  पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमी भाव आणि पाच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे या विषयी खूप चर्चा चालू आहे. ती आवश्यक व महत्वाची आहे.  त्या करिता स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींचा संदर्भ दिला जात आहे. शेतीतील अरिष्टाचे विश्लेषण करताना  स्वामीनाथन आयोगाने जमीन व पाणी या संदर्भात पुढे आणलेल्या मुद्यांबाबत मात्र फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. स्वामीनाथन आयोगाने शेतीतील अरिष्ट दूर करण्यासाठी ज्या अनेक शिफारशी केल्या आहेत त्यातील तीन शिफारशी मला विशेष महत्वाच्या वाटतात - १. शेती व जंगलाखालील जमीनींचे अकृषीकरण थांबवा, २. जल,जंगल व जमीन या सार्वजनिक संसाधनांवरील आम आदमीचे हक्क पुनर्प्रस्थापित करा, ३. शेती व सिंचन क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणुक लक्षणीयरित्या वाढवा

डॉ. सुखदेव थोरात हे एक मोठे कृतिशील विचारवंत. ते सध्या "वंचितांचे वर्तमान" नावाचा एक स्तंभ लोकसत्तात लिहितात. अलिकडच्या एका लेखात ते म्हणतात, "उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून राहावे लागणा-यांची संख्या कमी करायची असेल तर औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देत असतानाच शेतीसाठी सिंचन-सुविधा उपलब्ध करून द्यावी लागेल. नवीन तंत्रज्ञाना आधारे कृषी उत्पादकता वाढवावी लागेल.  यासाठी मोठी गुंतवणुक करावी लागेल".

डॉ. स्वामीनाथन असोत वा डॉ. थोरात, त्यांच्या मांडणीतून एक स्पष्ट होते की शेतीतील अरिष्ट आणि पाणी यांचा खूप जवळचा संबंध आहे.

हवामान बदल:

जलक्षेत्रातील अरिष्टामुळे शेतीतील अरिष्ट जास्त गंभीर झाले आहे. जल, जंगल व जमीन ही नैसर्गिक संसाधने सर्वसामान्यापासून दूर चालली आहेत. शेतीचा बळी देऊन शहरीकरण व औद्योगिकरणात वाढ होते आहे. शेतीचे पाणी शहरांकडे पळवले जात आहे. विकासाच्या नावाखाली जलस्त्रोतांवर आक्रमण होत आहे एवढेच नव्हे तर जलस्त्रोत बुजवून इमारती बांधल्या जात आहेत. भूजल, नदीनाले, नैसर्गिक तलाव व मानवनिर्मित जलाशयातील प्रदुषण कमालीचे वाढले आहे.  अनियंत्रित वाळू उपसा, पराकोटीचे बोअर-वेड, दुष्काळी भागातील उस-बाधा व साखर-करणी, भूजलाचा अमर्याद उपसा आणि बाटलीबंद पाण्याच्या माध्यमातून होत असलेले पाण्याचे खासगीकरण हे आजचे भीषण जल-वास्तव आहे. या सर्वाचा  जीवघेणा फटका अर्थातच  शेतक-यांना बसतो आहे. त्यातच अलिकडे निसर्गही वारंवार जबरदस्त तडाखे देऊ लागला आहे. पाऊसमान अनियमित झाले आहे. फार कमी किंवा अति जास्त पाऊस, पावसाच्या एकूण दिवसात घट, दोन पावसातील अंतरात वाढ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट.. एक ना दोन ! संकट कधी एकटे येत नाही!! शास्त्रज्ञ म्हणतात की, हा तापमान वाढीचा परिणाम आहे. हवामानातील बदल हे त्याचे मुख्य कारण. परिस्थितीने आधीच गांजलेल्या शेतक-यांपुढे - विशेषत: सीमांत आणि अल्प भूधारकांपुढे  - हे नवीनच संकट उभे राहिले आहे. अशा कठिण काळात टिकून राहण्याची आणि आपत्तीला सामोरे जाण्याची त्यांची क्षमता वाढविण्यावर आता भर द्यावा लागेल. त्या करिता स्थळ काळ परिस्थितीनुसार अनेक प्रकारे प्रयत्न करावे लागतील. त्यात पाण्याची व्यवस्था बळकट करण्याला अनन्य साधारण महत्व आहे.

अवाढव्य सिंचन व्यवस्था:

मोठे, मध्यम व लघु असे एकूण  ३४५२ राज्यस्तरीय पूर्ण सिंचन प्रकल्प, बांधकामाधीन प्रकल्प अंदाजे ४००, स्थानिक स्तरावरील लघु पाटबंधारे अंदाजे ७० हजार, निर्मित साठवण क्षमता  ११८० टिएमसी, निर्मित सिंचन क्षमता ८५ लक्ष हेक्टर, सिंचन प्रकल्पातून  पिण्याचे पाणी व घरगुती वापरासाठी २५२०संस्थांना१७० टिएमसी तर औद्योगिक वापरासाठी ६७१ संस्थांना १२८ टिएमसी पाणी पुरवठा.....ही छाती दडपून टाकणारी आकडेवारी आहे  आपल्या सिंचन प्रकल्पांची. आता एवढी अवाढव्य व्यवस्था वर्षानुवर्षे विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळितपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल-व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट), जल-कारभार ( वॉटर गव्हर्नन्स) आणि जल-नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) लागणार हे उघड आहे. वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे.  

जल-व्यवस्थापन:

जल-व्यवस्थापन याचा अर्थ  धरणात प्रत्यक्ष उपलब्ध झालेल्या पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे; पिण्याकरता,शेतीकरता आणि औद्योगिक वापराकरिता किती पाणी  देणार हे जाहीर करणे; गरजा लक्षात घेता पाणी वाटपाचा कार्यक्रम तयार करणे; पाणी वापर संस्थांच्या सहमतीने तो अंतिम करणे; कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी कालवा व वह्न व्यवस्थेची वेळीच व पुरेशी देखभाल-दुरूस्ती करणे; कार्यक्रमानुसार पाणी वाटप करणे; पाणी-चोरी रोखणे; पाणी व भिजलेले क्षेत्र मोजणे; पाण्याचा हंगामवार हिशेब ठेवणे; वर्षा अखेरीस जल-लेखा जाहीर करणे; पाणीपट्टी आकारणी व वसुली करणे; या वर्षी ज्या त्रुटी आढळून आल्या त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि हे चक्र दरवर्षी जास्त चांगले चालेल याची व्यवस्था करणे.असे जल-व्यवस्थापन करण्यासाठी सुदैवाने पुरेसे संदर्भ-साहित्य उपलब्ध आहे. वाल्मीत त्याबद्दल १९८० सालापासून प्रशिक्षण देण्यात येते. पण व्यवहार बरोबर उलटा आहे. काही मोजके मोठे प्रकल्प वगळले तर वर नमूद केलेली कार्यपद्धती अंमलातच आणली जात नाही. प्रकल्प जेवढा लहान तेवढा तो जास्त दूर्लक्षित. बहुसंख्य प्रकल्पांकडे अधिकारी वर्षानुवर्षे  फिरकतसुद्धा नाहीत. चौकीदार मॅनेज्ड प्रकल्प असॆ त्या प्रकल्पांचे खरे स्वरूप!

बहुसंख्य प्रकल्पात कालवे व वहन व्यवस्था उध्वस्त झालेली आहे. टेलच्या शेतक-यांना पाणी मिळत नाही.कालव्यातून १०० एकक पाणी सोडले तर पिकाच्या मुळाशी पोहोचते त्यापैकी २०-२५ टक्केच. ज्या व्यवस्थेत  ७०-८० टक्के पाणे वाया घालवले जाते त्या तुटक्या फुटक्या व्यवस्थेवर आता म्हणे  ठिबक सिंचन आणणार. दुनिया झुकती है, ......या वर्णनात कोणाला अतिशयोक्ती वाटली तर त्यांनी त्यांच्या तालुक्यातील कोठल्याही प्रकल्पावर जाऊन प्रत्यक्ष खात्री करून घ्यावी. जललेखा, बेंचमार्किग आणि सिंचन स्थिती अहवाल प्रसिद्ध करणे का थांबवले गेले याची चौकशी करावी. राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणात  सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही असे वर्षानुवर्षे का लिहिले जाते याचा तपास करावा. सिंचन घोटाळा फक्त प्रकल्पांच्या बांधकामातच नाही तर तो जल-व्यवस्थापनातही आहे. आणि तो सनातन आहे. जल-व्यवस्थापनाची अशी दूर्दशा झाली कारण जल-कारभाराकडे जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष केले गेले.

जल-कारभार:

सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. तेवढयाने भागत नाही. कायदेकानू अंमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिका-यांची नियुक्ति करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी  लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही चक्क ९ सिंचन विषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामूळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अंमलात येत नाहीत.त्याचा फायदा पुढारी आणि अधिकारी घेतात. मनमानी करतात. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम(मपाअ) १९७६ या मूळ सिंचन कायद्याचे नियम व्हावेत म्हणून मी १९८९ पासून प्रयत्न करतो आहे. शेवटी,  २०१४ साली त्याकरिता जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रार्थना काय? चाळीस वर्षापूर्वी केलेल्या कायद्याचे नियम तयार करावेत असा  आदेश शासनाला द्यावा. त्याचा परिणाम म्हणून शासनाने नियम बनवण्यासाठी एक समिती नेमली. त्या समितीने नियमांचा मसुदा शासनाला सादर करून जमाना झाला. पुढे शासन स्तरावरील कार्यवाही? प्रकरण प्रगतीपथावर आहे! दुसरे उदाहरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५या कायद्याचे. राज्यातील सर्व पाण्याचे नियमन करण्यासाठी अर्ध-न्यायिक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. देशात पहिल्यांदाच. ज्या प्राधिकरणावर जल-नियमनाची जबाबदारी आहे त्या प्राधिकरणाच्याच कायद्याला नियम नाहीत. काय बोलावे? नियम ‘न’ प्राधिकरण!

कायदा अंमलात आणण्याकरिता विविध अधिसूचना काढाव्या लागतात. नदीनाले, लाभक्षेत्रे, अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना इत्यादि अधिसूचना प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या काढण्याचे काम राज्यात अर्धवट आहे. अधिसूचना नसतील तर संबंधित अधिका-यांना कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत.मुख्य म्हणजे अधिसूचने अभावी पाणीवापराचा हेतू स्पष्ट होणार नाही. शेतीचे पाणी पळवणे सोपे होईल.

सिंचन प्रकल्पातून  मोठ्या प्रमाणावर बिगर सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. या पाणी पुरवठयाला कायदेशीर अधिष्ठान मिळते ते करारनाम्यांमुळे.  ज्यांना पाणी हवे त्या संस्थांनी जल संपदा विभागाशी रितसर  करारनामा करणे अभिप्रेत आहे. त्यात पाणी पुरवठ्याच्या शर्ती व अटी दिलेल्या असतात. जल संपदा विभागाचे करारनाम्याचे मसुदेही चांगले आहेत. पण बहुसंख्य संस्थांशी एकतर करारनामेच केले जात नाहीत. त्यांचे वेळच्या वेळी नुतनीकरण होत नाही. आणि हे सगळे झाले तर त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

ज्या अधिका-यांनी कायदा अंमलात आणायचा त्या अधिका-यांच्या प्रथम कालवा अधिकारी म्हणून नियुक्त्या करणे अभिप्रेत आहे. त्याच नाहीत. कोण कायदा अंमलात आणील? मपाअ ७६ अन्वये मुख्य अभियंत्यांनी मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून काम केले पाहिजे. कायदा म्हणतो, सिंचनाची कायदेविषयक सर्व प्रकरणे मुख्य नियंत्रक प्राधिकर्त्यापाशी थांबली पाहिजेत. गेल्या चाळीस वर्षात एकाही मुख्य अभियंत्याने ही जबाबदारी पार पाडलेली नाही. शासनही त्यांना त्याबाबत जबाबदार धरत नाही. मुख्य अभियंताच कायदा अंमलात आणणार नसेल तर त्याच्या हाताखालची यंत्रणा अजिबात हलणार नाही हे उघडच आहे. व्यवस्थापनाच्या विविध पातळ्यांवर अधिकारी नेमले आहेत, त्यांच्यावर विशिष्ट जबाबदा-या सोपवल्या आहेत आणि त्या पार पाडण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान केले आहेत असा प्रकारच नाही. आपापल्या स्तरावर कोणी व्यवस्थापनाची जबाबदारी सुनिश्चित पद्धतीने पार पाडत नाही. याला जल-कारभार यानेकी जल-सुशासन म्हणायचे? एकविसाव्या शतकातले?

जल-नियमन:

महाराष्ट्र तसे पुरोगामी राज्य. महाराष्ट्र जे आज करतो ते बाकीची राज्ये कालांतराने करतात असे आपण नेहेमी अभिमानाने सांगतो. जागतिक बॅंकेने कर्ज देताना अट घातली म्हणून आपण जल प्राधिकरणाचा  कायदा केला. आव मात्र असा आणला की जलक्षेत्रातल्या सुधारणा करण्यात आम्ही अग्रेसर आहोत. राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे  एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण हा कायदा केला. त्यासाठी कायद्यात एका संस्थात्मक चौकटीची तरतुद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जलपरिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. कायदा म्हणतो की, नदीखोरे अभिकरणांनी ( रिव्हर बेसिन एजन्सीज) नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करायचा, राज्य जल मंडळाने त्या आराखड्यांचे  एकात्मिकरण करून राज्याचा एक जल आराखडा बनवायचा, राज्य जल मंडळाने त्याला मान्यता द्यायची आणि त्या आराखड्यात जे प्रकल्प असतील त्यांना शेवटी मजनिप्राने  मान्यता द्यायची. ही सर्व प्रक्रिया कायदा झाल्यापासून वर्षभरात पूर्ण करणे कायद्याने आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात घडले ते असे-नदीखोरे अभिकरणे अस्तित्वात आली नाहीत. राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक मंडळाच्या स्थापनेनंतर ८ वर्षानी तर जल परिषदेची पहिली बैठक स्थापनेनंतर १० वर्षांनी झाली. जल आराखडा अद्याप तयार नाही. पण तरीही मजनिप्राने १९१ प्रकल्पांना मान्यता देऊन टाकल्या. मी २०१४ साली याबाबतीत जनहित याचिके मार्फत  न्यायालयाला प्रार्थना केली की निश्चित मुदतीत जल आराखडा तयार करण्याचे आदेश शासनाला देण्यात यावेत आणि आराखडा बनवायला झालेल्या विलंबाची जबाबदारी निश्चित  करावी. त्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान अनेक बाबी उघडकीस आल्या आणि जल आराखडा नसताना मजनिप्राने मंजूर केलेले १९१ प्रकल्प  बेकायदेशीर आहेत,  जल आराखडा तयार होईपर्यंत नवीन सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि त्या १९१ प्रकल्पांची चौकशी करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.  गोदावरी एकात्मिक  जल आराखडा विवादास्पद ठरला.  १९१ प्रकल्पांची चौकशी करण्यासाठी पानसे समिती,   पाटबंधारे महामंडळांचे रुपांतर नदी खोरे अभिकरणात करण्यासाठी   सुरेशकुमार समिती आणि  एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्यासाठी  बक्षी समिती अशा अनेक समित्या शासनाला नेमाव्या लागल्या. मी बक्षी समितीचा सदस्य होतो. पानसे,  सुरेशकुमार आणि बक्षी समित्यांनी त्यांचे अहवाल शासनास सादर केले आहेत. शासन आता त्याबाबत काय निर्णय घेते हे बघायचे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)  हे भारतातले अशा प्रकारचे पहिले अर्ध - न्यायिक स्वतंत्र जल नियमन प्राधिकरण आहे. जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन सुधारण्याच्या क्षमता असलेल्या अनेक  तरतुदी मजनिप्रा कायद्यात आहेत.  भूपृष्टावरील तसेच भूगर्भातील जलसंपत्तीचे आणि सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे  नियमन करणे हे  मजनिप्राचे उद्दिष्ट महत्वाचे आहे. मूळ संकल्पना चांगली आहे.  जलक्षेत्रात सुधारणा व पुनर्रचना करण्यासाठी  तंदुरूस्त प्राधिकरणाची नितांत गरज आहे.  परिस्थिती बदलण्यासाठी जल प्राधिकरणासारखे कायदेशीर व्यासपीठ उपयोगी पडू शकते.

 खरे तर  जल संपदा विभागाबाबतच आता फार वेगळा विचार केला पाहिजे. पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणांची निर्मिती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नदीखोरे अभिकरणात  विविध विद्याशाखांचे, सर्व प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांचे आणि पाणी वापर संस्थांचे प्रतिनिधी असतात. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांचा तसेच विविध प्रकारच्या पाणी वापरांचा बांधकाम व जल व्यवस्थापन या दोन्ही अंगाने एकात्मिक विचार ती करतात.  स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियंत्रणाखालील विशिष्ट "इतिहास" असलेली पाटबंधारे महामंडळे  भूपृष्ठावरील पाणी, सिंचन व जलविद्युत यांचाच  फक्त बांधकामाच्या  अंगाने विचार करतात. सिंचन व्यवस्थापनाचे कामही इतकी वर्षे त्यांच्याकडे नव्हते. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे ही काळाची गरज आहे. ते न झाल्यास मजनिप्रा कायद्यात सांगितलेली अभिकरणांची कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडली जाणार नाहीत.

जल व्यवस्थापनासंदर्भातील या सर्व उद्वेगजनक परिस्थितीचा परिणाम म्हणजे जलक्षेत्रातील आजची अनागोंदी व अराजक. शेतीचे पाणी शहरांकडे वळवले जात आहे. सार्वजनिक पैशातून निर्माण झालेले सिंचन प्रकल्प उध्वस्त होता आहेत. वाळु माफियाने उच्छाद मांडला आहे. कोणी कोठेही नदीनाले उकरतं आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना बंद पडता आहेत. बाटलीबंद पाण्याचा धंदा मात्र फोफावतो आहे. त्याचे नियमन कोणीच करत नाही. पाण्याचा उपयोग एक राजकीय शस्त्र म्हणून होतो आहे. काही विभागांना व जन समुदायांना हेतूत: पाणी नाकारले जात आहे. पाण्याच्या वाटपावरून प्रादेशिक वाद विकोपाला चालले आहेत. आणि जल-व्यवस्थापन, कारभार व नियमनाचे कोणालाच काही पडलेले नाही. आपण परत एकदा जलसाठे अजून वाढवा, पश्चिमेचे पाणी पूर्वेला वळवा, लांब अंतरावरून शहरांकरिता महागडे पाणी आणा, इत्यादी भव्य दिव्य योजनांना बळी पडतो आहोत. जलक्षेत्रातल्या मूळ सामाजिक-आर्थिक-राजकीय प्रश्नांना हात न घालता अभियांत्रिकी उत्तरांना रामबाण उपाय मानतो आहोत. कालव्यांच्या ऎवजी पाईपलाईन्स, गुजराथच्या धर्तीवर वॉटर ग्रीड, इस्रायलच्या अंधानुकीकरणातून ठिबक ....कात्रजच्या घाटांची संख्या वाढते आहे. जी मंडळी आज कालवे फोडतात व पाणी चोरतात ती उद्या पाईप लाईन्सही फोडतील. ठिबकच्या नावाखाली आठमाही सिंचन प्रकल्पात मागच्या दाराने उसाचे क्षेत्र वाढेल. इस्रायलचे ठिबक आम्हाला हवे पण इस्रायलची शिस्त, कायद्याची कडक अंमलबजावणी आणि व्यावसायिकता मात्र नको. अतिसुलभीकरण, ढोंग आणि फसवणुक या बारमाही पिकांची शेती आज जोरात आहे. काळ असा मोठा कठिण आला असताना सुजाण, समंजस व न्यायप्रिय महाराष्ट्र पाण्याबद्दल प्रौढ व प्रगल्भ भुमिका घेईल का? जलक्षेत्रात जे जन्माला घातलेत ते नीट संभाळा. सार्वजनिक पैशातून उभ्या राहिलेल्या अवाढव्य सिंचन व्यवस्थेची कायदेशीर बाजू पक्की करा. जलवंचितांना किमान पिण्याचे व  उपजीवीकेचे पाणी तरी द्या. एकविसाव्या शतकाला साजेसे जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन करा हे मागणं लै नाही बाप्पा!

बांधकामाधीन प्रकल्प:

 - पूर्ण होतील का?

- निधी? बजेट? फसवा आकडा.

- पाणी आहे का?

- जल विज्ञान अविश्वासार्ह आकडेवारी. जलवैज्ञानिकच नाहीत.

- भविष्यकालीन प्रकल्प - अवघड आहे.

- कोरडा जलविकास

गैर समज: समुद्रात पाणी वाहून चालले आहे

- जलचक्र

- अरल समुद्राचे उदाहरण

- गदिमांची कविता

नदी सागरा मिळता, पुन्हा येईना बाहेर

अशी शहाण्याची म्हण, नदीला नाही माहेर

काय सांगू रे बाप्पांनो, तुम्ही अंधाराचे चेले

नदी माहेराला जाते, म्हणून हे जग चाले

डोंगराच्या मायेसाठी, रूप वाफेचे घेऊन

नदी तरंगत जाते, पंख वा-याचे लावून

पुन्हा होऊन लेकरू, नदी वाजवते वाळा

पान्हा फुटतो डोंगरा, आणि मग येतो पावसाळा

डिमांडसाईड मॅनेजमेंट

- देखभाल-दुरूस्ती;

- कार्यक्षमतेत वाढ

-- पाण्याचा पुन:पुन्हा फेरवापर

- पिक नियोजन

- जलसाक्षरता, लोकसहभाग, मानसिकता : भ्रामक कल्पना

- जलसाक्ष्रता नव्हे जल-हितसंबंध निर्णायक ठरतात. कायदे अंमलात आणा -इस्रायलचे उदाहरण,

- अधिकृत यंत्रणेला कामाला लावा

सिंचन घोटाळ्याचे परिणाम

- पूर्ण व बांधकामाधीन प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष

- जलयुक्त शिवार

 - मागेल त्याला शेततळे

- गाळमुक्त धरण , गाळयुक्त शिवार

नदी पुनरूज्जीवन म्हणजे काय?

·           पुनर्भरण क्षेत्रात फक्त  द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवर उपचार करणे

·           ‘नदी’ नव्हे तर फक्त नाला-खोलीकरण करणे

·           नाला रूंदीकरण न करणे. नाला काठ स्थिरीकरण करणे

·           नदीनाला सरळीकरण न करणे. नदीनाल्यांना वळणे  घेत वाहू देणे.

·           पर्यावरणीय प्रवाह कायम ठेवणे

·           वनक्षेत्र वाढवणे

·           भूजलाचे पुनर्भरण व  सूयोग्य नियमन करणे

- ठिबक

 - पाईप्ड डिस्ट्रिब्युशन

- वितरण व्यवस्था नको- गावतळी भरून देणार - लिफ्ट करा, पाईपलाईन करा, तुमचे पाणी तुम्ही घेऊन जा

काय करायला हवे?

१. विकेंद्रीत शहरीकरणाचा आग्रह धरणे

२. सर्व प्रकारचा पाणीवापर नवीन तंत्रज्ञानाआधारे कार्यक्षम करून पाण्याची गरज मर्यादेत ठेवणे

३.हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेऊन त्याला तोंड देण्यासाठी तयारी करणे

४. जंगलाखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी विशेष मोहिम राबवणे

५. नदी पुनरुज्जीवन (खोलीकरण नव्हे) करणे

६. बांधकामाधीन प्रकल्प पूर्ण करणे

७. सर्व प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती करून त्यांचे व्यवस्थापन सुधारणे

८. पाणलोट क्षेत्र विकासावर भर देणे

९. पिकरचनेत आमुलाग्र बदल घडवुन आणणे.

१०. आठमाही सिंचन ही संकल्पना अंमलात आणणे

११. जल व्यवस्थापन, सुशासन व नियमनावर भर देणे

 आपले पाणी  आपल्या डोक्यावर आणि भूगर्भात आहे.  वनीकरण आणि मृद संधारणात ते मौजुद आहे.  नैसर्गिक बंधनांशी मेळ न खाणा-या पिकरचनेत ते दडले आहे. समन्यायी पाणी वाटपात आणि कार्यक्षम पाणी वापरातच ते सापडेल. लोकचळवळ आणि सामुदायिक शहाणपणाने त्यात भर टाकली तर!

                                                                    *****

घटप्रभा नदीखो-यातील म्हणजे गडहिंग्लज, आजरा आणि चंदगड या तालुक्यातील परिस्थिती:

 १. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात ३३६० विहिरी आहेत. लाभक्षेत्राबाहेरच्या विहिरींची संख्या  मिळाली नाही. या खो-यात एकूण ३२७ दलघमी भूजल आहे. त्यापैकी २२९ दलघमी भूजल वापरता येण्यासारखे आहे. आजमितीला १६५ दलघमी पाण्याचा उपसा केला जातो. सुदैवाने या खो-यातील सर्व पाणलोट क्षेत्रे अद्याप सुरक्षित आहेत.

२. पाणलोट विकासाची कामे मागे पडली आहेत.  एकूण १.४९ लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पाणलोटाची कामे होऊ शकतात. पण आजवरचे उपचारित क्षेत्र फक्त ४९,००० हेक्टर म्हणजे २३ टक्केच आहे.

३. २९ पूर्ण,४८बांधकामाधीन,९४भविष्यकालीन असे एकूण१७१लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) चे प्रकल्प आहेत.

४.  तीन मध्यम आणि वीस लघु प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.कोल्हापूर पद्धतीचे चाळीस  बंधारे आहेत. अंदाजे सात टिएमसी पाणी अडले आहे. जून २०१६ अखेर ४३,२६३ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.    २०१५-१६ साली प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र २४७२१ हेक्टर  म्हणजे फक्त ५७% एवढेच होते.

५.  एम एम आय एस एफ कायद्यानुसार पाणी वापर संस्था कार्यरत असणे अपेक्षित आहे.

६.  बहुसंख्य प्रकल्पात बिगर सिंचनाचे करारनामे झालेले नाहीत.

७. धरणात आलेल्या गाळाचा अभ्यास अद्याप झालेला नाही.

८.  गाळपेराबद्दलची माहिती उपलब्ध नाही.

९. खालील मुद्यांबाबत विशेष विचार व कृती अपेक्षित आहे

·         कृष्णा लवादाकडून घटप्रभा नदीखो-याकरिता अजून ५ टिएमसी पाणी मिळवणे;

·          किटवडे प्रकल्प सुरू करणे;

·         आंबेहॊळ,सर्फनाला आणि उचंगे हे तीन मध्यम आणि ७ लघु प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चारशे पंधरा कोटी रूपयांचा निधी मिळवणे;

·          चित्री प्रकल्पाची क्षमता वाढवणे;

·         नरेवाडी,तेरणी आणि येनेचवंडी प्रकल्पातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे

या गोष्टी सहजसाध्य नाहीत. जल प्राधिकरणाची याबाबत काही  मदत होऊ शकते. म्हणून ते महत्वाचे.