‘सिंचन घोटाळ्या संदर्भात
कारवाई होणार’ आणि ‘एक मोठा नेता अडचणीत’ अशा बातम्या अधुन मधुन तात्कालिक राजकीय गरजेनुसार येत असतात. भ्रष्टाचाराच्या
अंगाने त्यावर थोडी फार चर्चा होते. आरोप प्रत्यारोप होतात. आणि एक दोन दिवसात ते सगळे जिरून जाते. सिंचन घोटाळ्याचे
नेमके परिणाम काय झाले याबद्दल मात्र कोणीच
काही बोलत नाही. सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला
आणि शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले. अगोदरच
तकलादू असलेली जलक्षेत्रातील कायदेशीर चौकट
उघडपणे उधळून लावणे, शेतीचे पाणी बिनदिक्कत बिगर सिंचनाकरिता पळविणे, पाण्याचा हिशेब न
देणॆ, जलविज्ञानात संदिग्धता राखणे, प्रकल्पांच्या
देखभाल-दुरूस्तीकडे व व्यवस्थापनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होणे आणि त्यामूळे पाणी वाटपातील
विषमतेत वाढ होणे हे सिंचन घॊटाळ्याचे परिणाम आहेत.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा)
२००७ ते २०१३ या कालावधीत स्वत:च्या कायद्याचे उल्लंघन करून एकात्मिक राज्य जल आराखडा
नसताना १८९ सिंचन प्रकल्प मंजुर केले. उच्च
न्यायालयाने ते सर्व प्रकल्प बेकायदा ठरवले एवढेच नव्हे तर जल आराखडा तयार होईपर्यंत
कोणत्याही नवीन सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देऊ नये असे आदेश १३ जूलै २०१५
रोजी दिले. त्यामूळे तेव्हापासून एकही नवा प्रकल्प राज्यात घेता आलेला नाही. राज्यात
वर्षानुवर्षे दुष्काळ असताना १८९ सिंचन प्रकल्प बेकायदा ठरावेत, नवीन
प्रकल्प घेण्यावर बंधने यावीत आणि तरी कोणावरही त्याची जबाबदारे निश्चित केली जाऊ नये
हा सिंचन घॊटाळ्याचा परिणाम आहे.
मजनिप्रा २००५ या कायद्यानुसार विविध वापरांसाठी
पाणी वापर हक्क निश्चित करण्याचे अधिकार मजनिप्राला असताना जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील
उच्चाधिकार समितीच २०११ पर्यंत म्हणजे कायदा अंमलात आल्यावर तब्बल ६ वर्षे निर्णय घेत
होती. त्या समितीने फार मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे पाणी पळविले. सन २०११ साली मध्यरात्री
मजनिप्रा कायद्यात बदल करून उच्चाधिकार समितीचे मनमानी निर्णय पूर्वानुलक्षी पद्धतीने
वैध म्हणून घोषित करण्यात आले. राखणदाराने तळेच पिऊन टाकणे या प्रकाराला सिंचन घोटाळ्यासाठी वैधता प्राप्त करून देण्यात आली.
राज्याच्या
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात गेली अनेक वर्षे सिंचनाची माहिती उपलब्ध नाही असे अधिकृतरित्या नमूद करण्यात येत आहे. पाण्याच्या हिशेबातील विश्वासार्हता हा मुद्दा सिंचन
घोटाळ्यामुळे निकाली निघाला. आता मुळात हिशेबच
दिला जात नाही.
मुख्य अभियंता
(जलविज्ञान) यांचे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार कमी करून ते प्रादेशिक
अभियंत्यांकडे सोपविण्यात आले. पाणी असो अथवा नसो जलविकासाचा वेग वाढला पाहिजे हे सिंचन
घोटाळ्याचे एक प्रमुख सूत्र आहे. परिणाम? धरणेउदंड
झाली; ती भरत नाहीत. कोरडा जलविकास!
बांधकामातील सिंचन घोटाळ्यामूळे जलक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला
नवे आयाम प्राप्त झाले. देखभाल-दुरूस्ती आणि सिंचन व्यवस्थापनातल्या सनातन भ्रष्टाचार अजूनच फोफावला. परिणामी, प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असणा-या
शेतक-याला जलाशयात पाणी असतानाही पाणी न मिळण्याचे प्रमाण वाढले. शेतीचे पाणी बिगर
सिंचनाकडे वळविणे तर जल संपदा विभागातील अधिका-यांच्या पथ्यावरच पडले. बिगरसिंचनाचे आरक्षण जेवढे जास्त तेवढे सिंचन व्यवस्थापनाच्या
कटकटीतून सुटका असा नवीन फंडा निर्माण झाला. हा प्रकार अजून दोन तीन वर्षे चालू राहिला
तर कालवे आणि वितरण व्यवस्था पार उध्वस्त होईल. लाभक्षेत्रातील "कोरडवाहूपण"
वाढेल. सिंचन प्रकल्पातील गुंतवणुक वाया जाईल.
सिंचन घॊटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची
अंमलबजावणी, पाण्याचे हिशेब,
शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचे
समन्यायी वाटप अशा अनेक आघाड्यांवर जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवून आणणे ! सिंचन घोटाळा
उघडकीस आणणा-यांनी त्याबाबत काय केले?
सिंचन घोटाळ्याला
वैयक्तिक भ्रष्टाचार मानून पक्षीय राजकारण केले. घोटाळ्याच्या सुत्रधारांना सोडून काही प्याद्यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले. सिंचन व्यवस्था तशीच राहिली. दोन हजार तीन सालच्या
जलनीतीत अद्याप बदल नाही. नऊ पैकी आठ सिंचन विषयक कायद्यांना आजही नियम नाहीत. एकात्मिक राज्य जल आराखडा नामक बिरबिलाची खिचडी अजून शिजतेच आहे. सिंचन घॊटाळ्याची कर्मभूमि असलेल्या पाटबंधारे महामंडळांचे रूपांतर नदीखॊरे
अभिकरणात करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. शेतीचे पाणी पळविण्याचा प्रकार पूर्वीसारखाच
सुखेनैव चालू आहे. जललेखा, बेंचमार्किंग
आणि सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल प्रकाशित न करण्याची परंपरा आवर्जून जपली जात आहे.
राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात सिंचन विषयक माहिती न देण्याचा
प्रकार चालूच आहे. निधी व पाणी यांची उपलब्धता न पाहता हजारो
कोटीच्या सुप्रमा (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) देण्याचे प्रमाद घडतातच आहेत. जलविज्ञानात शास्त्र व
शिस्त अभावानेच आहे. मराठवाड्याला हक्काचे पाणी देण्याऎवजी मराठवाड्याचेच
पाणी अन्यत्र पळवले जात आहे. मांजरा प्रकल्पातल्या उसाबद्दल चकार
शब्द न काढता लातुरला रेल्वेने पाणी पुरवठा करणे ही बाब भूषणावह मानली जात आहे. ..... बदलले तसे काहीच
नाही. ‘मंझिल वही है, राही बदल गये’! जलनीतीत परिवर्तन केल्याचा आभास मात्र निर्माण
केला गेला. ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ हे दोन नवीन कात्रजचे घाट आहेत. पाण्याच्या
अनधिकृत फेरवाटपाला त्यामुळे गती प्राप्त झाली आहे. जलविकासाची
सद्यस्थिती पाहता जल-व्यवस्थापन, जल-कारभार व जल-नियमन या त्रिसूत्रीवर म्हणजे मागणी व्यवस्थापनावर भर देण्याची नितांत गरज आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ व ‘मागेल त्याला शेततळे’ या दोन्ही
योजना मात्र परत ‘अजून जलसाठे वाढवा’ या पुरवठा व्यवस्थापनाच्या
संकल्पनेतून आल्या आहेत. एकूण नदी/उपनदी खॊ-यांतील जलविज्ञानावर आणि पाणी वाटपाच्या
समीकरणावर त्यांचा घातक परिणाम होतो आहे. जलयुक्त शिवार म्हणजे साखळी बंधा-यांसह अतिरेकी नाला खोलीकरण व रूंदीकरण असे समीकरण झाले आहे. त्यातून जलधर उघडा
पडणे व त्यात गाळ जाऊन त्याची क्षमता कमी होणे,
पाणलोट क्षेत्रातील वरच्या भागातील सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या
दूर्बळ घटकांच्या विहिरींचे पाणी कमी होणे आणि जलविज्ञानात
(हायड्रॉलॉजी) हस्तक्षेप झाल्यामूळे खालील भागातील धरणे तेवढ्या प्रमाणात कमी भरण्यामूळे
उर्ध्व विरूद्ध निम्न असा जल संघर्ष निर्माण
होणे हे धोके संभवतात. शेततळ्यांबाबतची परिस्थिती तुलनेने जास्त
गंभीर आहे. सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली साठवण तलाव बांधले जात आहेत. त्यामूळे पाण्याचे
केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे. सुजाण महाराष्ट्राने पाण्याच्या या
अनधिकृत फेरवाटपाचा गांभीर्याने फेरविचार केला पाहिजे.
[Edited version published
in `Utsav’ supplement of `Samana’ on 3 June 2018]
