जलाशय उदंड झाले; त्यांच्या व्यवस्थापनाचे काय?

Published in Vanrai

जलाशय उदंड झाले; त्यांच्या व्यवस्थापनाचे काय?

-प्रदीप पुरंदरे

देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रात मानवनिर्मित जलाशय उदंड झाले आहेत. काही बोलकी आकडेवारी प्रथम पाहू.

भारतात एकूण ५७०१मोठी धरणे आहेत.त्यापैकी २३५४ म्हणजे ४१.३ टक्के धरणे महाराष्ट्रात आहेत. १९६१ ते १९७० या दशकात धरणांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढायला सुरूवात झाली. १९७१ ते १९८० आणि १९८१ ते १९९० या दोन दशकात देशात अनुक्रमे १२८८ व १३०३ तर महाराष्ट्रात अनुक्रमे ६१५ व ४५५ मोठी धरणे विक्रमी संख्येने बांधली गेली (तक्ता क्र.१)

तक्ता क्र. २ मध्ये महाराष्ट्रातील लहान मोठ्या सर्व सिंचन प्रकल्पांचा  तपशील दिला आहे. त्यानुसार राज्यात आजमितीला एकूण ६९४०० मानवनिर्मित जलाशय आहेत. म्हणजे सरासरी १९७ जलाशय प्रति तालुका! याचा अर्थ असा होतो की, बहुदा प्रत्येक गावात  कोठल्या न कोठल्या प्रकारचा जलाशय आहे.

आता प्रश्न असा पडतो की, या सर्व जलाशयांचे व्यवस्थापन म्हणजे  प्रचालन व देखभाल-दुरुस्ती (ऑपरेशन एंड मेनटेनन्स) करण्याची व्यवस्था काय आहे? जबाबदारी नक्की कोणत्या यंत्रणेची? ती जबाबदारी पार पाडली जात आहे का? उत्तरे धक्कादायक आहेत.

 लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)या प्रकारातील ६५१९९ प्रकल्पांचे वर्णन "बांधले आणि विसरले" असेच करावे लागेल. शंभर हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असलेले प्रकल्प जिल्हा परिषदेकडे तर १०१ ते २५० हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असलेले प्रकल्प जलसंधारण विभागाकडे अधिकृतरित्या असले तरी या प्रकल्पात व्यवस्थापन नावाचा प्रकार अज्याबात नसतो. मग तेथे होते तरी काय? बाष्पीभवन, गळती, पाझर आणि पाण्याची चोरी! देखभाल-दुरूस्तीचा पूर्ण अभाव असल्यामूळे हे जलस्त्रोत आणि त्यातील गुंतवणुक अक्षरश: वाया चालली आहे.

राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प जलसंपदा विभागाकडे असतात. जलव्यवस्थापनासाठी या विभागाकडे अधिकृत यंत्रणा व विहित कार्यपद्धती उपलब्ध आहे. पण काही मोठ्या प्रकल्पांचा अपवाद सोडला तर येथेही एकूण अंधारच आहे.  निधी व कर्मचारीविषयक व्यावहारिक अडचणी, भ्रष्टाचार, व्यावसायिक नीतीमत्तेचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेप ही त्यामागची काही कारणे.

जलाशयाच्याव्यवस्थापनासाठी जल संपदा विभागाने खरेतर  चांगल्या पद्धती घालून दिल्या आहेत. टॅंक चार्ट, कपॅसिटी टेबल आणि विविध प्रकारचे आलेख व तक्ते  वगैरेंचा त्यात समावेश आहे. त्यांचा वापर झाल्यास व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व म्हणून काटेकोरपणा वाढीस लागतो.  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात.

 टॅंक चार्ट म्हणजे तलावासंबंधीचा आलेख. दर महिन्याला जलाशयात किती पाणी आले, धरण कसे भरत गेले, पाणी वापर काय प्रस्तावित केला, प्रत्यक्ष पाणी वापर कसा झाला, प्रत्येक पाणी-पाळी नंतर जलाशयात किती पाणी शिल्लक राहिले, इत्यादी अभियांत्रिकी तपशील टॅंक चार्टवरून कळतो. एकाच आलेखात दर वर्षाचा तपशील अद्ययावत करत गेले की धरणाचा जीवन-वृत्तांत आपोआप तयार होतो. टॅंक चार्टचा वापर नियोजनात जसा होतो तसा संनियंत्रणासाठीही करता येतो. एकाच आलेखात अनेक वर्षांचा तपशील असल्यामूळे आपले धरण सर्वसामान्य वर्षात साधारण कसे, केव्हा व किती भरते तसेच फार चांगली अथवा वाईट परिस्थिती कोणत्या वर्षी होती हे कळते. चालू वर्षासंबंधी काही अंदाज बांधता येतात. नियोजनात याची अर्थातच मदत होते. जलाशयात जे काही पाणी उपलब्ध आहे ते हंगामभर प्रत्येक पाणी-पाळीत कसे वापरायचे याचे नियोजन टॅंक चार्टमध्ये दाखवता येते. पाणी नियोजनापेक्षा जास्त अथवा कमी पाणी वापरले तर ते ही टॅंक चार्टमध्ये दिसते. एखाद्या पाणी-पाळीत जास्त वापर झाला तर लगेच त्याचे विश्लेषण करून पुढच्या वेळी काळजी घेता येते. गेल्या अनेक वर्षांचा तपशील उपलब्ध असल्यामूळे पूर्वीच्या अधिका-यांनी कसे निर्णय घेतले/व्यवस्थापन कसे केले याचा अभ्यास करून त्यात उत्तरोत्तर सुधारणा करता येते. म्हणून प्रत्येक जलाशयासाठी टॅंक चार्ट आवश्यक आहे.

 कपॅसिटी टेबल म्हणजे जलाशयात कोणत्या पाणी पातळीला किती जल साठा आहे हे दर्शवणारा तक्ता. हा तक्ता सुरुवातीला एकदा केला आणि संपले असे नसते. तो किमान दर पाच वर्षांनी अद्ययावत करावा लागतो. कारण जलाशयात गाळ साठतो आणि जल साठा कमी होतो. जलाशयात गाळ येणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पाणलोट क्षेत्रातील एकूण परिस्थितीवर गाळ साठण्याचा दर अवलंबून असतो. मृत तसेच उपयुक्त जल साठयात गाळाचे अतिक्रमण होते. जल संपदा विभागाच्या अभ्यासातून असे लक्षात आले आहे की, अनेक प्रकल्पात गाळ साठण्याचा दर गृहितापेक्षा बराच जास्त आहे आणि जलाशयात एकूण जेवढा गाळ येतो त्यापैकी जवळजवळ ५० टक्के गाळ हा उपयुक्त जल साठयातच अडकतो. उपयुक्त जल साठयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचे प्रमाण लक्षणीय आहे. जिज्ञासूंनी जल लेखा अहवाल २००९-१० मधील पृष्ठ क्र. २१७ ते २१९ वरील मेरी, नाशिकने दिलेला तपशील आवर्जून पहावा.

 तलावातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ (तक्ता क्र.३), तलावामधील बाष्पीभवन (तक्ता क्र.४), सांडव्याचे गेज व विसर्ग (तक्ता क्र.५), सांडव्यावरून वाहून गेलेले पाणी (तक्ता क्र.६) आणि तलावातील पाण्याचा एकूण लेखा (तक्ता क्र.७) अशा महत्वाच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या आणि त्यांचे विश्लेषण केले गेले तर  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात. पाण्याचा हिशोब लागतो.

 जलाशयातील पाणीसाठा हा गतिशिल (डायनॅमिक) असतो. त्यात अनेक त-हेची गुंतागुंत असते. उदाहरणार्थ, पाणी वापर सुरू झाल्यावर जलसाठयात १५ ऑक्टोबर नंतरही जशी भर (गेन्स) पडू शकते तसेच त्यातून पाण्याचा व्ययही (लॉसेस) होऊ शकतो. मान्सूनोत्तर येवा (यिल्ड) हे भर पडण्याचे (गेन्स) उदाहरण. तर जलाशयातून होणारी गळती व बाष्पीभवन ही व्ययांची (लॉसेस) उदाहरणे. पावसाची तीव्रता, पाणलोट क्षेत्रातील जल संधारणाच्या कामांचा दर्जा आणि वर किती प्रकल्प आहेत यावर मान्सूनोत्तर येवा अवलंबून असतो. तो प्रत्यक्ष मोजला जात नाही. त्याचा फक्त अंदाजच बांधला जातो. जलाशयातून होणारे बाष्पीभवन जलाशयातच मोजणॆ अवघड व अव्यवहार्य असते. मग ते जलाशयाजवळ जमीनीवर ठेवलेल्या बाष्पीभवन पात्रात मोजले जाते. पण जलाशयातील बाष्पीभवन हे जमीनीवरील पात्रातून होणा-या बाष्पीभवनापेक्षा कमी असते. काही गुणांक वापरून योग्य ती दुरूस्ती करून मगच बाष्पीभवनाची नोंद करणे अपेक्षित असते.  पण तसे केले जात नाही. त्यामूळे बाष्पीभवन प्रत्यक्षापेक्षा जास्त दाखवले जाते. मोठ्या  जलाशयाचा पाणपसारा (स्प्रेड एरिया) खूप जास्त असतो. तेथे १मिमी जरी बाष्पीभवन जास्त दाखवले तरी एकूण घनफळ खूप जास्त होते. उदा. जायकवाडी पूर्ण भरले तर त्याचा पाणपसारा ३०,०००हेक्टर असतो. तीस हजार हेक्टर क्षेत्रावर १मिमी बाष्पीभवन म्हणजे ०.३ दलघमी!  धरणातून होणारी गळतीही मोजता येते. त्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही असते.

तलावांच्या व्यवस्थापनाबद्दलची सैद्धांतिक बाजू आपण बघितली. प्रत्यक्ष व्यवहार कसा आहे? आपल्या बहुसंख्य प्रकल्पात, विशेषत: लघु व मध्यम प्रकल्पात, वरील अभियांत्रिकी तपशीलाकडे चक्क दूर्लक्ष केले जाते. मोठया प्रकल्पातही, एखादा अपवाद सोडल्यास, म्हणावा तसा काटेकोरपणा नसतो. मोघमपणा व ‘चलता है’ वृत्ती सर्वत्र आढळते. परिणामी, एकविसाव्या शतकातही राम भरोसे पद्धतीचे व्यवस्थापन हे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. "थेंब न थेंब वाचवा, मोजून मापून पाणी द्या, जमीनीला नव्हे पिकांना (ते ही मूळांना!) पाणी द्या, जललेखा करा" असा छान छान प्रचार एकीकडे करायचा आणि दुसरीकडे जलाशयाच्या स्तरावर ढोबळपणा करून अक्षम्य चूका करायच्या यात आपल्याला काहीही विसंगती वाटत नाही. रिमोट सेन्सिंग व हायब्रीड टेकनिक वापरून मेरीने ४४ मोठया व मध्यम प्रकल्पांमधील गाळाच्या अतिक्रमणाचा अभ्यास करून दिला. संबंधित  अधिका-यांनी तो न वापरता "जल व्यवस्थापन" केले. एवढेच नव्हे तर जे पाणी त्यांना मिळालेच नाही त्याचा देखील जल लेखा देऊन ते मोकळे झाले. शासनानेही जललेखाचा अहवाल तसाच छापून टाकला. हा प्रकार जर कोणाला अविश्वसनीय किंवा अतिशयोक्त वाटत असेल तर त्यांनी २००९-१० सालच्या जललेखा अहवालातील पृष्ठ क्र २० व २१ वरील परिच्छेद क्र.२.३.० आवर्जून वाचावा. प्रस्तुत लेखकाने "त्या" जललेखा बाबत आक्षेप घेतला, वर्तमानपत्रात लेख लिहिले. माहितीचा अधिकार कायदा वापरला. त्याचा परिणाम म्हणून झाले फक्त येवढेच की जलसंपदा विभागाने जललेखा अहवाल प्रसिद्ध करणेच थांबवले.

दुष्काळमुक्तीच्या नावाखाली सतत नवीन व मोठे प्रकल्प हाती घ्यायचे का आजवर झालेल्या प्रकल्पांचे व्यवस्थित व्यवस्थापन करायचे हा खरा प्रश्न आहे. पाण्याची व्यवस्था कायम स्वरूपी नीट लागायची असेल तर शासकीय यंत्रणा हवी. तीने आपल्या विहित कार्यपद्धती अमलात आणल्या पाहिजेत. "शासन काय काय करणार? आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. चला, श्रमदान करू. निधी गोळा करु" ही मांडणी फसवी आहे. हा उत्साह फार काळ टिकत नाही. पाण्याचे काम हे सतत चालणारे काम आहे. ते करायला पैसा,वेळ व मनुष्यशक्ती लागते. त्याकरिता स्वतंत्र यंत्रणाच हवी. त्या यंत्रणेवर लक्ष ठेऊन  तीला कार्यरत ठेवणे आणि तीला सहकार्य करणे  मात्र आवश्यक आहे.

*******

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद. माजी सदस्य, एकात्मिक राज्य जल आराखडा समिती

तक्ता क्र.१ --भारत आणि महाराष्ट्र: मोठी धरणे *

कालावधी	भारत	महाराष्ट्र	(%)
१९०० पर्यंत	६८	२१	३०.९
१९०१-१९५०	३०२	३८	१२.६
१९५१-१९६०	२३५	२४	१०.२
१९६१-१९७०	५०४	१५६	३०.९
१९७१-१९८०	१२८८	६१५	४७.७
१९८१-१९९०	१३०३	४५५	३४.९
१९९१-२०००	७०५	३७८	५३.६
२००१ नंतर	६५५	३८२	५८.३
नक्की वर्ष माहित नसलेले प्रकल्प	१९४	-
पूर्ण प्रकल्प	५२५४	२०६९	३९.४
बांधकामाधीन प्रकल्प	४४७	२८५	६३.७
एकूण प्रकल्प	५७०१	२३५४	४१.३

संदर्भ: National Register of Large Dams, Central Water Commission

*International Commission on Large Dams (ICOLD) च्या व्याख्येनुसार १५ मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या धरणांना मोठी धरणे म्हटले जाते. उंची बरोबर अन्य काही निकषांआधारे (उदा. साठवण क्षमता, पुर - विसर्ग, वगैरे) १० ते १५ मीटर उंचीच्या धरणांचाही समावेश मोठ्या धरणात केला जातो.

तक्ता क्र. २ - महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प (लहान मोठे सर्व धरून)

प्रकल्प - प्रकार	संख्या	शेरा
१. राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (पूर्ण)		लाभक्षेत्र >२५० हेक्टर
मोठे / मध्यम / लघु  एकूण	८६ / २५८ / ३१०८  ३४५२
२. राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प (अपूर्ण)		लाभक्षेत्र >२५० हेक्टर
मोठे / मध्यम / लघु एकूण	७८ / १२८ / ५४३  ७४९
३. लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)		लाभक्षेत्र < २५० हेक्टर
पाझर तलाव / को. प. बंधारे / गाव तलाव व भूमिगत बंधारे / वळवणीचे बंधारे / लघु प्रकल्प  एकूण	२३४६०/ १२२८३ / २६४०९ / ५४० / २५०७  ६५१९९
एकूण (३४५२+७४९+६५१९९)	६९४००

तक्ता क्र.३: तलावातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ या विषयीचा प्रमाणित तक्ता*

पाणी पातळी (मीटर)	पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ (वर्ग मीटर)	जलसाठा (सहस्त्र घन मीटर)	शेरा

* कार्यकारी अभियंत्याने प्रमाणित करणे आवश्यक

तक्ता क्र.४: तलावामधील बाष्पीभवनाची नोंद ठेवण्याकरिताची नोंदवही

दिनांक	वेळ	पाणी पातळी (मीटर)	पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ  (वर्ग मीटर)	पृष्ठभागाचे सरासरी क्षेत्रफळ  (वर्ग मीटर)	बाष्पीभवन (मिली मीटर)	बाष्पीभवन (सहस्त्र घनमीटर)
		तक्ता क्र ३ प्रमाणे	तक्ता क्र ३ प्रमाणे

तक्ता क्र.५: सांडव्याचे गेज व विसर्ग यांचा प्रमाणित तक्ता*

गेज (सेंटी मीटर)	विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)

* कार्यकारी अभियंत्याने प्रमाणित करणे आवश्यक

( गेज म्हणजे फुटपट्टीवर वाचलेली पाणी पातळी)

तक्ता क्र.६: सांडव्यावरून वाहून गेलेल्या पाण्याची नोंदवही

दिनांक	वेळ	गेज (सेंटी मीटर)	विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)	सरासरी विसर्ग (घनमीटर प्रति सेकंद)	कालावधी (तास-मिनिटे)	वाहिलेले पाणी (सहस्त्र घन मीटर)	दिवसात वाहून गेलेले  पाणी (सहस्त्र घन मीटर)
		तक्ता क्र ५ प्रमाणे	तक्ता क्र ५ प्रमाणे

तक्ता क्र.७: तलावाची नोंदवही

दिनांक	वेळ	गेज	पाणीसाठा	बाष्पीभवन	सांडव्या वरून वाहिलेले पाणी	कालव्यातून सोडलेले पाणी	जलाशय उपसा			येवा
							सिंचन	औद्योगिक	पिण्याचे पाणी
		तक्ता क्र ५ प्रमाणे	तक्ता क्र ५  प्रमाणे	तक्ता क्र ३  प्रमाणे	तक्ता क्र ६ प्रमाणे	प्रत्यक्ष मोजमापावर आधारित स्वतंत्र नोंदवही प्रमाणे

जलाशयाच्या आकारमानानुसार पाण्यासंबंधीचे आकडे सहस्त्र घन मीटर किंवा दशलक्ष घनमीटर(दलघमी) मध्ये

बाष्पीभवन पात्र

सिंचन प्रकल्प सुधरा, राजेहो

Published in Lokmat Manthan on 28 April2019 with different title

सिंचन प्रकल्प सुधरा, राजेहो

प्रदीप पुरंदरे*

सद्यस्थिती - विषमता व अकार्यक्षमता:

  महाराष्ट्रात वारंवार येणा-या जलसंकटांमूळे एक गोष्ट चांगली झाली. पाण्याबाबत आपण काही तरी केले पाहिजे असे वाटणा-यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. पाणी चर्चेत आले.  तन मन धन अर्पून परिश्रमपूर्वक कामे उभी केली गेली. ही प्रक्रिया स्वागतार्ह व अभिनंदनीय आहे. पण जी कामे झाली त्यात राज्यातील छोट्या-मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा समावेश बहुतांशी नव्हता. सिंचन प्रकल्पांच्या निर्मितीसाठी आपण काही लक्ष कोटी रूपयांची गुंतवणुक केली आहे. या प्रकल्पांमूळे हजारो टिएमसी जलसाठा आणि लक्षावधी हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पांमधून आज शेती, घरगुती व औद्योगिक गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात आणि लोकसंख्येच्या मोठ्या टक्क्याला पाणी पुरवठा होतो आहे. पण या प्रकल्पांच्या  देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष होते आहे.  पाणी वाटपात पराकोटीची विषमता आणि पाणी वापरात लज्जास्पद अकार्यक्षमता आहे. पण लोकसहभाग वाढला, समन्यायी पाणी वाटपासाठी लोक चळवळ उभी राहिली, शिस्त व शास्त्र या आधारे प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीत आणि व्यवस्थापनात सुधारणा झाली तर याच प्रकल्पांतून जलविकासाला रसाळ व गोमटी फळे येण्याची शक्यताही खूप जास्त आहे. पण नेमके हे प्रकल्प वगळून पाण्याबद्दल चर्चा होत राहतात. व्यवस्थेच्या आणि तीच्या मुखंडाच्या हे पथ्यावर पडते. `तुम्ही करत बसा जलनीती वर चर्चा;सिंचन प्रकल्पांचे लाभ आम्ही घेतो’ ही त्यांची भूमिका असते. जलक्षेत्रात काम करणा-यांनी पाण्याच्या या बाजूचाही विचार करावा म्हणून या लेखात काही मांडणी केली आहे.

सत्ताधारी वर्गाचे खायचे दात:

एकोणिशे बहात्तरच्या दुष्काळाने अनेक व्यक्ती व जनसंघटनांना पाण्याचे काम करण्याची प्रेरणा दिली.  त्यांनी  पाणी-प्रश्नाबाबत नवीन विचार मांडले. माणशी अर्धा एकर पाणी, आठमाही सिंचन, पाणी उसाकडून ज्वारीकडे, पाण्याचे समन्यायी वाटप, आधी पुनर्वसन मग धरण, मोठ्या प्रकल्पांना विरोध, माथा ते पायथा तत्वावर आधारित पाणलोटक्षेत्र विकास, लोक सहभाग,  इत्यादी संकल्पनांचा आग्रह धरला. पाणी पंचायत, बळीराजा धरण, आडगाव, राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार, वाघाड अशा अनेक यशोगाथा उभ्या राहिल्या. व्यवस्थेने या संकल्पनांचे, यशोगाथांचे आणि संबंधित व्यक्तींचे स्वागत  केले. त्यांची परिभाषा वापरायला सुरूवात केली. पण याचीही काळजी घेतली की, या पैकी कशाचेही सार्वत्रिकरण होणार नाही. सत्ताधारी वर्गाचे खायचे दात वेगळेच होते. त्याने केवळ जलसाठे वाढविण्यावर भर दिला. महाराष्ट्रात छोट्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांचा अतिरेक झाला. आज खलनायक वा आवश्यक सैतान (नेसेसरी एव्हिल) ठरलेली  मोठी धरणेच आपण फक्त बांधली असे नाही. महाराष्ट्रातील छोट्या प्रकल्पांचीही आकडेवारी अचंबित करणारी आहे.

"बांधले व विसरले"प्रकल्प:

महाराष्ट्राच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार (पृष्ठ ९४, तक्ता ७.१८) लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) अंतर्गत जून २०१७ पर्यंत  थोडे थोडके नव्हे तर ९१२६४  छोटे  प्रकल्प पूर्णझाले असून त्याद्वारे १८.०४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमतेची निर्मिती झाली आहे!  ही आकडेवारी दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. एकूण ९१२६४ प्रकल्प म्हणजे प्रत्येक तालुक्यात सरासरी २५७ प्रकल्प ! या हजारो प्रकल्पात  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकारच नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही.   या ९१२६४ प्रकल्पांची अवस्था "बांधले व विसरले"  अशी असताना जलयुक्त शिवारची गरज होती का? त्यात झालेल्या कामांची देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन कोण करणार आहे?

जल-दांडग्यांचे हितसंबंध:

 महाराष्ट्र देशी काही मोजक्या घराण्यांनी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून आज पाण्यावर कब्जा केला आहे. सत्तेच्या आधारे पाणी आणि पाण्याआधारे सत्ता असे ते सूत्र आहे. त्या जल-दांडग्य़ा घराण्यांचा समावेश सत्ताधारी वर्गात होतो. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी हे जल-दांडगे आपले जातीय व वर्गीय हितसंबंध व्यवस्थित जपतात. सिंचनाच्या बाबतीत हे इतक्या उघड पद्धतीने चालले आहे की सिंचन प्रकल्प आणि राजकीय नेता अशा जोड्या अगदी सहज लावता येतात.  हाच प्रकार बिगर-सिंचनाच्या पाण्याबाबतीत ही मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. बिगर सिंचन म्हणजे पिण्याचे / घरगुती वापराचे  आणि औद्योगिक वापराचे पाणी. एकीकडे, जॉबलेस ग्रोथ करू पाहणारे विविध उद्योग  आणि दुसरीकडे, स्मार्ट सिटी मध्ये २४ बाय ७ पाण्याची मेट्रो स्वप्ने पाहणारे उच्च मध्यमवर्गीय हे या  बिगर-सिंचनातले हितसंबंधी आहेत. शेतीचे पाणी शहरांकडे आणि उद्योगांकडे वळवण्यात त्याचे हितसंबंध दडले आहेत.

शेतीचे पाणी शहरांकडे -  पुण्याचे उदाहरण:

पुण्याचे उदाहरण (तक्ता पहा) खूप बोलके आहे.क्षेत्रीय पाणी वाटप, खडकवासला प्रकल्पाचे पाणी नियोजन, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा निकष, करारनामा इत्यादी दस्तावेजात काहीही  तरतुदी असल्या तरी पुण्यासाठी प्रत्यक्ष आरक्षण  त्यापेक्षा जास्त आहे. प्रत्यक्ष वापर आरक्षणापेक्षा जास्त आहे. आणि कहर म्हणजे एवढे लाड करून घेतल्यावरही पुणे महानगर पालिका पाणीपट्टी भरत नाही. थकबाकी रू दोनशे वीस कोटी फक्त! वर नमूद केलेले पाण्याचे आकडे फक्त भूपृष्ठीय पाण्याचे आहेत. म्हणजे खडकवासलाच्या पाणलोटातून आलेल्या पाण्याचे. पुण्यातील भूजलाचा विचार यात नाही. कोणाचे पाणी? कोण वापरते? थोड्याफार फरकाने हाच प्रकार अन्य मोठ्या शहरांबाबतही होत असल्यास मला आच्छर्य वाटणार नाही. (खडकवासला प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात जलयुक्त शिवारची कामे झाली असतील तर जलाशयात तेवढ्या प्रमाणात पाणी कमी येणार ते वेगळेच)

पुण्याच्या पेयजल /घरगुती पाणी वापरासाठी विविध दस्तावेजातील तरतुदी (टिएमसी)

अक्र	दस्तावेज	तरतुद
१	क्षेत्रीय पाणी वाटप	५.०७
२	खडकवासला प्रकल्पाचे पाणी नियोजन	८.३
३	जल संपदा विभाग व पुणे महानगर पालिका या दोहोतील करारनामा (उच्चाधिकार समितीने निश्चित केलेल्या पाणी वापर हक्कावर आधारित)	११.५
४	महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे निकष	८.१६
५	प्रत्यक्ष आरक्षण	१३.६९
६	प्रत्यक्ष वापर	१७.४

संदर्भ: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा आदेश क्र १९/२०१८ दि १७ डिसेंबर २०१८

सिंचन घोटाळा:

या वेडावलेल्या जलविकासाच्या हिमनगाचे एक टोक म्हणजे सिंचन घोटाळा. सिंचन घोटाळ्यामूळे राज्यातील पाणी-व्यवस्थेला जीवघेणा धक्का बसला आणि  शेतीतील अरिष्ट अजून तीव्र झाले.  अगोदरच तकलादू असलेली जलक्षेत्रातील  कायदेशीर चौकट उघडपणे उधळून लावणे, शेतीचे पाणी बिनदिक्कत बिगर सिंचनाकरिता  पळविणे, पाण्याचा हिशेब न देणॆ, जलविज्ञानात संदिग्धता राखणे, प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे व व्यवस्थापनाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होणे आणि त्यामूळे पाणी वाटपातील विषमतेत  वाढ होणे  हे सिंचन घॊटाळ्याचे परिणाम आहेत. तेव्हा, सिंचन घॊटाळ्याबाबतीत कारवाई म्हणजे कायद्यांची अंमलबजावणी,  पाण्याचे हिशेब, शेतीचे पाणी बिगर सिंचनाकरिता वळविण्यावर निर्बंध, जलविज्ञानात सुधारणा, प्रकल्पांचे व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप अशा अनेक आघाड्यांवर जाणीवपूर्वक सुधारणा घडवून आणणे! 

जलक्षेत्रातील सुधारणा व पुनर्रचना अपूर्ण:

सिंचन घोटाळा उघडकीस आणत जे सत्तेवर आले त्यांनी  राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, जल प्राधिकरण आणि  एकात्मिक राज्य जल आराखडा याबाबत केलेली सुरूवात जल-नियमनाच्या दृष्टिने  दमदार व आश्वासक होती. पण महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ चे नियम (सूर्वे समिती), जल आराखडा नसताना जल प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या १९१ प्रकल्पांतील अनियमिततांची चौकशी (पानसे समिती) आणि पाटबंधारे महामंडळांऎवजी  नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना  (सुरेशकुमार समिती) या जल-कारभाराच्या दृष्टीने अत्यावश्यक बाबींबाबत मात्र दिरंगाई झाली. जलक्षेत्रातील सुधारणा व पुनर्रचनांचा मुख्य धारेतला कार्यक्रम वेगाने व नेटाने पूर्ण करण्याऎवजी जलयुक्त शिवार सारख्या तुलनेने किरकोळ संकल्पनेला अवास्तव महत्व देण्यात आले.  जलयुक्त शिवार योजनेला दुष्काळमुक्तीची कवचकुंडले घालण्यात आली. दुष्काळाचे सुलभीकरण आणि उत्सवीकरण करण्यात आले.

सिंचन घोटाळ्याचे वर्तुळ पूर्ण:

दुष्काळ हा किती गुंतागुंतीचा व अवघड प्रकार आहे याची कल्पना खरेतर केंद्र शासनाच्या २०१६ सालच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेवरून येते. राज्यात त्या संहितेआधारे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. दुष्काळ आणि एकूणच पाण्याचा प्रश्न हा जेवढा स्थानिक (लोकल) असतो तेवढाच वैश्विकही असतो (ग्लोबल) असतो.  दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन कार्यक्रमाचे यशापयश अनेक तांत्रिक तसेच सामाजिक - आर्थिक बाबींवर  अवलंबून असते. राज्य व केंद्र शासनाच्या धोरणांपासून हवामान बदलापर्य़ंत अनेक घटक त्याला कारणीभूत असत्तात. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता जलयुक्त शिवार अभियान म्हणजे दुष्काळमुक्ती हे समीकरण मांडणे हे मुळातच चूक होते. त्या समीकरणाचे रुपांतर शासनाने बिनिच्या योजनेत करून तीला वारेमाप प्रसिद्धी देऊन स्वत:लाच अडचणीत आणले. जलयुक्त राबवुनही दुष्काळ पडल्याने या योजनेचे कवचकुंडलच निकामी झाले. आता या योजनेत भ्रष्टाचाराचे खोलीकरण व रुंदीकरण कसे झाले आणि  जेसिबी / पोकलेनमुळे गावागावात कोण ‘धन’युक्त झाले याचा तपशील बाहेर यायला सुरूवात होईल. सिंचन घोटाळ्याचे  वर्तुळ अशा रितीने  पूर्ण होणार असेल तर तेलही गेले, तुपही गेले आणि हाती आले अवास्तव आकडेवारीचे महागडे धुपाटणे!

******

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद