मा. आमदार श्री. प्रशांतजी बंब, स.न.वि.वि.

प्रदीप पुरंदरे

दि. १ फेब्रुवारी २०२०

प्रति,

मा. आमदार श्री. प्रशांतजी बंब,

स.न.वि.वि.

मराठवाडयातील पाणी-प्रश्नाबाबत आपण पुढाकार घेऊन बैठक आयोजित केल्याबद्द्ल  मन:पूर्वक अभिनंदन व  हार्दीक शूभेच्छा. दि.२ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या  बैठकीत मराठवाडयातील लोकप्रतिनिधिंनी  खालील मुद्यांबाबत विचार विनिमय करून ठोस भूमिका जाहीर करावी ही विनंती.

१.  मृदसंधारण,नदी पुनरूज्जीवन (खोलीकरण नव्हे), पाण्याचे मोजमाप व हिशेब आणि हवामान बदलात टिकून  राहण्यासाठी आवश्यक ते सर्व कार्यक्रम प्राधान्याने राबवणे

२. आंतरराज्यीय गोदावरी नदी तंटा लवादाने महाराष्ट्राला कमी पाणी दिल्याचा फटका  मराठवाडयाला बसला असल्यामूळे त्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी  आवश्यक ती कार्यवाही करणे

३. नदीखॊरेनिहाय उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी नियमावली बनवुन  कायम स्वरूपी व्यवस्था बसवणे आणि त्यायोगे जायकवाडी, पूर्णा, उर्ध्व पैनगंगा, इत्यादी प्रकल्पांना पाण्याची हमी देणे. प्रकल्पस्तरावर न्याय्य पाणी वाटा मिळाल्यावर ते पाणी कशाकरिता वापरायचे हा निर्णय त्या त्या प्रकल्पस्तरावर घेतला जाईल असा नियम प्रस्तावित नियमावलीत असणे आवश्यक आहे.

४. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण करणे

५. एकात्मिक राज्य जल  आराखडयाची अंमलबजावणी करणे

६. जल / सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम,करारनामे,अधिसूचना इत्यादी बाबींची पूर्तता करणे

७. पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करणे,

८. पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त करणे

९.  उपसा सिंचन योजनांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे

१०. वाल्मी संस्था जलसंपदा विभागाकडॆ वर्ग करणे आणि तीच्या स्वरूपात आमुलाग्र बदल करणे

११. जलसंधारण आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करून मराठवाड्यात मुख्यालय असलेल्या आयुक्तालयाचा सर्व कारभार औरंगाबादमधूनच चालेल याची सुनिश्चिती करणे

१२. बांधुन पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती वेळेवर करून त्या प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आठमाही सिंचन पद्धतीने करणे.

१३. बांधकामाधीन प्रकल्प त्वरित पुर्ण  करणे.

१४. जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण करणे

१५. बाभळी बंधा-याबाबत  सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

१६.  मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांवर टाकलेले नाशिक भागातील बिगर सिंचनाचे आरक्षण रद्द करणे, भावली धरणातून शहापूरसाठी केले गेलेले आरक्षण रद्द करणे आणि नांदूर मधमेश्वरला दरवर्षी दर हंगामात विनासायास पाणी मिळेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांतून पाईपलाईन द्वारे  पाणी सरळ नांदूर-मधमेश्वरला आणणे

१७. पाणी वापर हक्काचा बादरायणी संबंध रेखांकनाशी जोडणे आणि फक्त जायकवाडी प्रकल्पाला रेखांकनाची अट लागू करणे हा अन्याय आहे. तो दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

१८. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला ताबडतोबीने  ७ टिएमसी पाण्याची हमी देणे आणि उर्वरित १८ टिएमसी पाण्याबद्दल त्वरीत सकारात्मक निर्णय घेणे

१९. अन्य विभागातून /  नदीखॊ-यातून मराठवाडयात पाणी आणण्याच्या योजना राबवताना त्या विभागांबरोबर रितसर करार करणे आणि पाणी मराठवाडयात खरेच येईल याची कायदेशीर सुनिश्चिती करणे

  २०. निम्न दुधना, जायकवाडी टप्पा-२, मांजरा, निम्न तेरणा, उर्ध्व पेनगंगा, नांदूर मधमेश्वर,   

      वाकोद, उर्ध्व कुंडलिका, उर्ध्व मानार, ब्रम्हगव्हाण, विष्णुपुरी आणि बाभळी बॅरेज या   

      प्रकल्पांचा पुढील तपशील सिंचन विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीच्या अहवालात  

      पहिल्या खंडात उपलब्ध आहे- (१) बदलत्या मंजूरीचे तपशील  आणि प्रकल्पाच्या किंमत

      वाढीची प्रमुख कारणे (पृष्ठ १८५ ते १९६), (२) प्रकल्पात झालेली अनियमितता (पृष्ठ

       २१७ ते  २२१) आणि (३) सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत (पृष्ठ ५४३).

      २१. जायकवाडी प्रकल्पातील पाण्य़ाच्या फेरनियोजना संदर्भात महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन  

          प्राधिकरणाला मी लिहिलेले पत्र (प्रत सोबत जोडली आहे)

         

         धन्यवाद.

आपला स्नेहांकित,

प्रदीप पुरंदरे

सोबत: वरील प्रमाणॆ

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक,

वाल्मी, औरंगाबाद

दि. २७ सप्टेंबर २०१८

प्रति,

मा.अध्यक्ष,

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण,

मुंबई,

विषय: जायकवाडी-पाणीवापराचे फेरनियोजन

संदर्भ:  शासन निर्णय क्र २०१८(२३६/२०१८) / जसंअ दि. १२.९.२०१८

(लक्षवेध: डॉ. सुरेश कुलकर्णी, सचिव)

महोदय,

संदर्भीय शासन निर्णयानुसार जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणीवापराचे दुसरे फेरनियोजन  करण्यात आले आहे. त्याबाबत खालील गंभीर मुद्दे मी या पत्राद्वारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (मजनिप्रा) निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. मजनिप्राने त्याबाबत उचित कारवाई करावी ही नम्र विनंती.  संदर्भीय फेरनियोजनाबाबत  आवश्यक असल्यास मजनिप्राकडे मी  रितसर याचिकाही सादर करेन.

विचाराधीन व  न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता:

जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात सध्या खालील महत्वाची प्रकरणे एकतर मजनिप्राच्या विचाराधीन  आहेत  किंवा   न्यायप्रविष्ट तरी आहेत.  पाण्याच्या संदर्भीय फेरनियोजनाचा परिणाम त्या प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे . 

·       मजनिप्राच्या दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या  आदेशाची अंमलबजावणी करून  जायकवाडी प्रकल्पाकरिता उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात   मजनिप्राने ३० मे २०१८ रोजी एक समिती  स्थापन केली आहे.

·      मजनिप्राच्या दि. १९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच्या  आदेशाचे आणि त्या करिता वापरलेल्या आधारभूत तपशीलाचे पुनर्विलोकनही सध्या मजनिप्रा करत आहे.

·      एकात्मिक राज्य जल आराखडा लवकरच  येऊ घातला आहे

·       नाशिक-नगर विरूद्ध मराठवाडा हा जलसंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

 फेरनियोजनाची प्रक्रिया:

जायकवाडीच्या पाण्याचे फेरनियोजन करताना गोदावरी मराठवाडा  नदीखोरे अभिकरणाने  खालील  कायदेशीर प्रक्रिया / जबाबदारी  कशी पार पाडली याचा  संदर्भीय शासन निर्णयात उल्लेख नाही

·       पाण्याच्या फेरनियोजनास मजनिप्राची मान्यता घेणे

·       जायकवाडी प्रकल्पातील विविध प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांना पूर्वकल्पना देणे आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देणे

येवा आणि जलसाठा

मूळ प्रकल्प अहवालानुसार जायकवाडीच्यावर उर्ध्व गोदावरी खॊ-यातील धरणांसाठी  ११५.५ टिएमसी आणि  जायकवाडी करिता  ९०.५७  टिएमसी पाणी गृहित धरण्यात आले होते. आता  गोदावरी अभ्यास गटाच्या  अहवालानुसार (मेंढेगिरी समिती, २०१३) जायकवाडीच्या वर असलेल्या धरणांची साठवण  क्षमता  १६१ टिएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या १४०%) आणि जायकवाडीचा ७५% विश्वासार्ह्तेचा येवा  २८.७४ टिएमसी (म्हणजे मूळ नियोजनाच्या ३६%) झाला आहे. मॄत व उपयुक्त साठ्यातील गाळाच्या अतिक्रमणामुळे जायकवाडीची साठवण क्षमताही  लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. परंतु,  २०१८ सालच्या फेरनियोजनात येवा, मॄत व उपयुक्त जलसाठा, निभावणीचा साठा (३८२ दलघमी) आणि गाळ या प्राथमिक महत्वाच्या बाबींचा  साधा उल्लेखसुद्धा  नाही.

 कालवा-प्रवाही सिंचन

फेरनियोजन-१९८५ मध्ये  डाव्या कालव्याकरिता १०७६ दलघमी आणि उजव्या कालव्याकरिता ३१८ दलघमी असा  एकूण १३९४ दलघमी पाणी वापर कालवा-प्रवाही सिंचनाकरिता मंजुर केला होता.  आता फेरनियोजन-२०१८ मध्ये डाव्या कालव्यासाठी ९७८ दलघमी (९० दलघमी कमी) आणि उजव्या कालव्याकरिता २५६ दलघमी (६२ दलघमी कमी) असा एकूण १२३४ दलघमी (१५२दलघमी कमी) पाणी वापर मंजुर केला आहे. फेरनियोजनात नमूद केलेल्या विशिष्ट आकडेवारीचा संदर्भ, तपशील व कारणमिमांसा दिलेली नाही.

गोदावरील उच्चपातळी बंधारे

 गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधा-यांमुळे डाव्या व उजव्या कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात घट झाली आहे असे विधान शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेत केले आहे. पण ती घट किती हे नमूद केलेले नाही.  त्या बंधा-यांचा पाण्याचा स्त्रोत, मंजुर पाणीवापर  आणि  लाभक्षेत्र हा तपशील शासन निर्णयात दिलेला नाही. हे बंधारे म्हणजे एक स्वतंत्र प्रकल्प आहे असे म्हटले जाते ते योग्य आहे का? प्रशासकीय भूमिका काहीही असली तरी त्या बंधा-यांचा जैव संबंध शेवटी जायकवाडीशीच आहे हे खरे नाही का? त्या बंधा-यांकरिता जायकवाडीतून पाणी सोडले जाते !

कालवा -  प्रवाही सिंचनातील १५२ दलघमीची घट आणि उच्च पातळी बंधा-यांचा पाणी वापर या दोहोंचा परस्पर संबंध आहे का?

उपसा सिंचन योजना:

·      ब्रम्हगव्हाण व ताजनापुर उपसा सिंचन योजनांसाठी शासनाने १९७८ साली  ५.१० टिएमसी पाणी मंजुर केले होते (गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३,पृष्ठ क्र १० व ११). पण १९८५ सालच्या फेरनियोजनात तो पाणी वापर दिसत नाही .

·      फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उपसा सिंचनाकरिता एकूण २० टिएमसी पाणी वापर मंजुर केला आहे. त्यातील  ब्रम्हगव्हाण-१ आणि  ताजनापुर-१ व २ साठीचे आकडे साधारणत: १९७८ सालच्या शासन निर्णयानुसार  आहेत.  ब्रम्हगव्हाण -२ व  ३ साठीची तरतुद मात्र जादाची दिसते.

·       ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेबाबत सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीच्या (चितळे समितीच्या) अहवालात (पृष्ठ क्र२१९ व २२०) गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.  ब्रम्हगव्हाण २ व  ३ चा पाणी वापर मंजुर  करताना  शासनाने चितळे समितीची कशी व किती दखल घेतली हे स्पष्ट व्हायला हवे.

·      जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलाशय आणि कालव्यावरून कोणत्याही नवीन उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी देणे हे अंतिमत: जायकवाडीच्या हिता विरोधात जाईल. कारण अशा मंजु-या "जायकवाडीचा येवा व जलसाठा कमी होतो आहे" या युक्तीवादाला छेद देतात.

·      उपसा सिंचन योजनांच्या पाणी वापराचा एकच  निकष  सर्व योजनांना लावला पाहिजे. तो निकष  १७० ते २३० हे / दलघमी  असणे अपेक्षित आहे.   फेरनियोजन-२०१८  मध्ये प्रत्येक योजनेचा निकष वेगळा आहे. ताजनापुर उपसा योजनांकरिता तर तो निकष (६० हे/ दलघमी) तो फारच कमी धरला आहे.

माजलगाव

·       माजलगाव प्रकल्पाकरिता जायकवाडीतून केव्हा व  किती पाणी  सोडायचे याबद्दल विविध अहवालात वेगवेगळी विधाने आहेत. उदाहरणार्थ, पाणी उपलब्धतेच्या दृष्टीने ‘वाईट’ वर्षात ५६० दलघमी असा उल्लेख मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात आहे तर  ‘चांगल्या’ वर्षात ३५० दलघमी असे (जलविज्ञान-अभ्यास) मध्ये म्हटले आहे.

·      फेरनियोजन-२०१८ मध्ये  माजलगावचा मंजुर पाणी वापर ५६० दलघमी वरून एकदम २९९ दलघमी(५३%) इतका कमी  केला आहे. हे  माजलगाव वर अन्याय करणारे आहे. जायकवाडीसाठी उर्ध्व गोदावरी खो-यातील धरणातून अमूक इतके पाणी सोडले जावे अशी मागणी करताना त्या मागणीत माजलगावसाठीचे पाणी गृहित धरायला हवे.  जायकवाडीकरिता जेवढे पाणी मिळेल तेवढ्या प्रमाणात  माजलगावकरिता ते पाणी सोडायला हवे.  

बिगर सिंचन:

फेरनियोजनात  घरगुती आणि औद्योगिक मंजुर पाणीवापर अनुक्रमे ११८ व ७६ दलघमी दाखवण्यात आला आहे.  मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात मात्र  मंजुर  घरगुती वापर २८३ दलघमी आणि औद्योगिक वापर १६१ दलघमी  दाखवला आहे. (पृष्ठ क्र ११, गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल, २०१३ ).  समांतर पाणी पुरवठा योजना, स्मार्ट सिटी, डिएमआयसी , इत्यादी करिता आरक्षित पाण्याबद्दल फेरनियोजन-२०१८ मध्ये उल्लेखच नाही.

बाष्पीभवन

जलाशय साधारण ९०% किंवा जास्त भरला तर ६६५ दलघमी बाष्पीभवन होईल असे  मूळ नियोजनात गृहित धरले  आहे.  पण प्रत्यक्ष बाष्पीभवन (३२३ दलघमी)  हे गॄहित बाष्पीभवनाच्या निम्मेच आहे असे फेरनियोजनात   म्हटले आहे. अशा रितीने निदान कागदोपत्री तरी ‘नव्याने उपलब्ध’ झालेल्या  ४२३ दलघमी पाण्याचा वापराबद्दल  फेरनियोजनात  नेमके काय प्रस्तावित आहे हे  स्पष्ट होत  नाही.  या पार्श्वभूमिवर   इतकी वर्षे   प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात (पीआयपी) किती बाष्पीभवन धरले गेले आणि जललेखात किती दाखवले गेले याचा अधिकृत खुलासा होणे आवश्यक आहे. कारण, बाष्पीभवन जास्त दाखवून त्यात पाणी-चोरी लपवायची हा प्रकार तसा  सु(?)प्रसिद्ध आहे!

प्रस्तुत प्रकरणी मजनिप्राने ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेची तसेच विष्णुपुरी  प्रकल्प भाग २ (गोदावरी नदीवरील उच्च पातळी बंधारे) संदर्भातील खालील अहवालातील माहिती व आकडेवारी आवर्जून अभ्यासावी  ही नम्र  विनंती

·      श्वेतपत्रिका, नोव्हेंबर २०१२, परिशिष्टे (खंड -२)

·      सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा (चितळे समितीच्या) अहवाल

धन्यवाद.

आदराने,

आपलाविश्वासू,

प्रदीप पुरंदरे

१ २  ३४ ५ ६  ७ ८ ९१० ११

Resolution of water problems of Marathwada

Resolution of water problems of Marathwada – a political process required

Pradeep Purandare^@

Water experts, lawyers, retired government officials & media have been doing their best to highlight the water problems of Marathwada. But their efforts have obvious limitations. Resolution of water problems is a political issue. It is, therefore, the responsibility of political parties, peoples’ organisations & political activists to study & understand the socio-economic-politico-legal complexities involved, take informed & considered decisions & frame their own water policies, strategies & programs. An indicative list of what is required to be done is given below.

1.    Top most priority needs to be given to soil conservation, river rejuvenation      (and not river deepening & widening), measurement of water & water audit and development of  resilience towards climate change.

2.    To approach The Inter-state Godavari River Water Dispute Tribunal afresh & try to get increased share of water for Maharashtra in general & for Marathwada in particular

3.    To prepare rules of equitable distribution of water at river-basin level & create an institutional & legal arrangement to implement those in letter & spirit. The rules should address only the equitable distribution of available water. It should be left to the individual projects to decide purpose-wise distribution of water once they get their just share of water

4.    To strengthen Maharashtra Water Resources Regulatory Authority.

5.    To implement Integrated State Water Plan

6.    To complete the operative part of Irrigation Acts (i.e. Rules, Notifications, Agreements, etc) & implement the same

7.    To convert Irrigation Development Corporations into River Basin Authorities

8.    To promote water users’ associations & dissolve Canal Advisory Committees

9.    To bring Lift Irrigation under the purview of Irrigation Acts. At present, it is completely un-regulated

10. To transfer   Water & Land Management Institute (WALMI), Aurangabad back to Water Resources Department & revamp the Institute

11. To fully operationalise the Water Conservation Commissionerate from its headquarter at Aurangabad

12. To carry out adequate maintenance & repairs of completed irrigation projects & efficiently operate & manage them on the principles of eight-monthly irrigation

13. To complete the on-going irrigation projects at the earliest

14. To carry out the rehabilitation & modernisation of old irrigation projects

15. To file a review petition in Supreme Court regarding Babhali  bandhara

16. To cancel the reservation of water for non-irrigation purposes done from Mukane, Waki, Bham & Bhavali projects

17. To give water directly to Nandur-Madhmeshwar through a pipeline from Mukane, Waki, Bham & Bhavali projects

18. To file a review petition in High Court to quash the un-just & discriminatory pre-condition of the delineation of Jayakwadi Project

19. To ensure not only 7 TMC but complete 25 TMC water to Krishna-Marathwada project in Beed & Osmanabad districts

20. To execute legal agreements to ensure that the water from long distance water transfer projects would really reach Marathwada.

@ Former Associate Professor, WALMI, Aurangabad, Former Member of (1) Drafting Committee   for MMISF Act 2005 & Rules 2006 (2) Marathwada (Statutory) Development Board, (3) Committee for Integrated State Water Plan and Presently Member, Flood Study Committee

      Mobile 9822565232,   pradeeppurandare@gmail.com         

मराठवाडयाचा पाणी प्रश्न - राजकीय प्रक्रिया आवश्यक

मराठवाडयाचा पाणी प्रश्न - राजकीय प्रक्रिया आवश्यक

प्रदीप पुरंदरे

मराठवाडयाच्या पाणी-प्रश्नाचे जल-भीषण स्वरूप समाजापुढे मांडणे आणि त्या संबंधात उपाय योजना सूचवणे अशा प्रकारचे प्रयत्न जल-अभ्यासक, जल-तज्ज्ञ, विधिज्ञ, माजी शासकीय अधिकारी आणि पत्रकारांनी आजवर आपापल्यापरीने केले आहेत. या पुढेही ते त्यांचे कर्तव्य पार पाडत राहतील. पण त्यांच्या प्रयत्नांना स्वाभाविक मर्यादा आहेत. कारण पाणी-प्रश्न हा अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे आणि त्याची सोडवणूक राजकीय माध्यम व प्रक्रियेतूनच होऊ शकते. जलविकास व व्यवस्थापनात अनेक तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींची गुंतागुंत असते. ती नीट अभ्यासून प्राप्त परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी म्हणूनच राजकीय पक्ष, जनसंघटना,  राजकीय नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांची असते.  माझ्या अल्प समजुतीनुसार पाणी-प्रश्नासंदर्भात आज काय होणे आवश्यक आहे या संबंधीची एक यादी (अर्थातच अपूर्ण) विशिष्ट क्रमाने (तो महत्वाचा) खाली दिली आहे.  मराठवाडयातील सुजाण राजकीय नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी  तीची दखल घ्यावी ही विनंती.

१.  मृदसंधारण,नदी पुनरूज्जीवन (खोलीकरण नव्हे), पाण्याचे मोजमाप व हिशेब आणि हवामान बदलात टिकून  राहण्यासाठी आवश्यक ते सर्व कार्यक्रम प्राधान्याने राबवणे

२. आंतरराज्यीय गोदावरी नदी तंटा लवादाने महाराष्ट्राला कमी पाणी दिल्याचा फटका  मराठवाडयाला बसला असल्यामूळे त्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी  आवश्यक ती कार्यवाही करणे

३. नदीखॊरेनिहाय उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी नियमावली बनवुन  कायम स्वरूपी व्यवस्था बसवणे आणि त्यायोगे जायकवाडी, पूर्णा, उर्ध्व पैनगंगा, इत्यादी प्रकल्पांना पाण्याची हमी देणे. प्रकल्पस्तरावर न्याय्य पाणी वाटा मिळाल्यावर ते पाणी कशाकरिता वापरायचे हा निर्णय त्या त्या प्रकल्पस्तरावर घेतला जाईल असा नियम प्रस्तावित नियमावलीत असणे आवश्यक आहे.

४. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सबलीकरण करणे

५. एकात्मिक राज्य जल  आराखडयाची अंमलबजावणी करणे

६. जल / सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम,करारनामे,अधिसूचना इत्यादी बाबींची पूर्तता करणे

७. पाटबंधारे महामंडळे बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणे स्थापन करणे,

८. पाणी वापर संस्थांना प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि कालवा सल्लागार समित्या बरखास्त करणे

९.  उपसा सिंचन योजनांना कायद्याच्या कक्षेत आणणे

१०. वाल्मी संस्था जलसंपदा विभागाकडॆ वर्ग करणे आणि तीच्या स्वरूपात आमुलाग्र बदल करणे

११. जलसंधारण आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यरत करून मराठवाड्यात मुख्यालय असलेल्या आयुक्तालयाचा सर्व कारभार औरंगाबादमधूनच चालेल याची सुनिश्चिती करणे

१२. बांधुन पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची देखभाल-दुरूस्ती वेळेवर करून त्या प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन आठमाही सिंचन पद्धतीने करणे.

१३. बांधकामाधीन प्रकल्प त्वरित पुर्ण  करणे.

१४. जुन्या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन व आधुनिकीकरण करणे

१५. बाभळी बंधा-याबाबत  सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

१६.  मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांवर टाकलेले नाशिक भागातील बिगर सिंचनाचे आरक्षण रद्द करणे, भावली धरणातून शहापूरसाठी केले गेलेले आरक्षण रद्द करणे आणि नांदूर मधमेश्वरला दरवर्षी दर हंगामात विनासायास पाणी मिळेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांतून पाईपलाईन द्वारे  पाणी सरळ नांदूर-मधमेश्वरला आणणे

१७. पाणी वापर हक्काचा बादरायणी संबंध रेखांकनाशी जोडणे आणि फक्त जायकवाडी प्रकल्पाला रेखांकनाची अट लागू करणे हा अन्याय आहे. तो दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

१८. कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला ताबडतोबीने  ७ टिएमसी पाण्याची हमी देणे आणि उर्वरित १८ टिएमसी पाण्याबद्दल त्वरीत सकारात्मक निर्णय घेणे

१९. अन्य विभागातून /  नदीखॊ-यातून मराठवाडयात पाणी आणण्याच्या योजना राबवताना त्या विभागांबरोबर रितसर करार करणे आणि पाणी मराठवाडयात खरेच येईल याची कायदेशीर सुनिश्चिती करणे

******

Irrigation scam

Adverse Impacts of Irrigation Scam on Water Sector

Pradeep Purandare¹

The discourse on irrigation scam, so far, is mostly limited to only two aspects, namely, politics & corruption. This note is an attempt to highlight the adverse impacts of irrigation scam on water sector in Maharashtra. 

1.0 INTEGRATED STATE WATER PLAN

Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 was enacted to create River Basin Agencies (RBAs), State Water Board (SWB), State Water Council (SWC) & Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA). The Act gives powers to MWRRA vide Section 11(f) to sanction projects only if they are in conformity with Integrated State Water Plan (ISWP). The main objective of ISWP is to develop & manage water resources in the State in systematic, systemic & river basin-wise manner.

CAG Report (No.3 of 2014) on Management of Irrigation Projects in Maharashtra, however, revealed that MWRRA has accorded sanction to 189 projects in the period 2007-13 even in the absence of Integrated State Water Plan. This serious & brazen violation of MWRRA Act, 2005 prompted me to file a PIL with a prayer that the High Court may kindly issue following directions to the Government of Maharashtra & MWRRA:

1.    Present a time bound roadmap for operationalizing River Basin Agencies, State Water    

       Board & State Water Council.

2.    Prepare the Integrated State Water Plan within three months.

3.    Fix responsibility & take suitable action on all the individuals who have been responsible for the inordinate delay in operationalizing River Basin Agencies, State Water Board & State Water Council and preparing the Integrated State Water Plan.

Honourable High Court  [Aurangabad bench of Bombay High Court] took serious cognizance of the PIL [124/2014] & issued following important orders of far reaching implications 

1.  State not to grant any Administrative Approval in respect of any new project until finalisation of ISWP & without observing the procedure prescribed under the Act (13 July 2015)

2.       Administrative approval given by the State Government for the irrigation projects during the years 2007 to 2013 is outside the scope of MWRRA Act 2005. The State Government to conduct enquiry of these projects.  (18 Dec 2015)

3.       The State Government shall take steps forthwith for implementation of the directives issued by the Hon. Chief Minister & the President of the State Water Council on 19.11.2015

The Govt, therefore, appointed Panase Committee to conduct the enquiry of 189 projects & Bakshi Committee to prepare Godavari Integrated Water Plan and guidelines for preparation of such water plans for Krishna, Tapi, Narmada & West Flowing Rivers. Panse Committee has reportedly submitted its report to Govt on 11th Aug 2016. Since Panase committee was constituted as per the court order, it is expected that Govt should submit report of Panse Committee along with Action Take Report (ATR) to the High Court and also make it available in public domain. This, however, has not been done so far.

Report of Bakshi Committee has already been accepted by the Govt. Finalization of Godavari Integrated Water Plan & guidelines for other basins prepared by this committee helped overcome the legal impasse & paved the way for preparing an Integrated State Water Plan.

It is with reference to the said PIL, MWRRA-one of the respondents- filed an affidavit to explain why & how it was required to grant clearances even in absence of ISWP. Following are the excerpts from the affidavit.

An inter-departmental meeting was convened on 25th April 2007 by Respondent No.3 (MWRRA) under the chairmanship of the Minister for Water Resources to discuss issues relating to the duties & functions of respondent No.3. I submit that as per the decisions reached in the said meeting the Respondent No.3 was required to grant clearances to projects prior to administrative approval as the ISWP was to take some time.

MWRRA has attached copy of the minutes of the said meeting in the said affidavit. Para 3 & 8 of the Summary Record of the said meeting on 25th April 2007 read as follows:

3. Secretary, MWRRA thereafter made a presentation covering the duties & functions & activities of the Authority. He brought out in the presentation that........action on clearances of projects had not yet started as the ISWP together with required Action Plans.....had not yet been prepared by RBAs for approval by the SWB / SWC........The Authority has a special responsibility u/s 11(f) & 21(1) of the Act for backlog areas & thus the imperatives of clearances of projects & review of investment priorities by the Authorities flow from these two provisions.  Authority has   prepared a technical manual for preparation of ....(ISWP).....&  has suggested to WRD to assign the work of the Godawari basin plan, to begin with, to a Consultancy Firm....

8. In conclusion the following directives were given by the Hon’ble Minister for WR:

a.........

b. WRD will finalise Consultancy for preparation of Godawari basin plan within a month

c. WRD will instruct its field officers to start obtaining clearances from MWRRA prior to Administrative Approval as the ISWP will take still more time

        The minutes of meeting clearly show that MWRRA was aware of the fact that “action on clearances of projects cannot be started without  ISWP”

Prima facie, it appears to be a matter of propriety when MWRRA – a quasi-judicial Independent Regulatory Authority - convenes a meeting of the Authority under the Chairmanship of Minister for Water Resources & takes orders from him. It speaks volumes regarding MWRRA’s so called independence. MWRRA through its affidavit has virtually admitted that it did succumb to the political pressure, did compromise with its legal duty & did violate a law to which it owes its very existence.

Facts given below throw light on the role of the then Minister of Water Resources Department in the present matter

L.C. Bill No.XIX of 2003- The Maharashtra Water Resources Regulatory Bill, 2003 was referred to the Joint Committee of both the houses on 19th Dec 2003.The then Hon Minister for Water Resources was the Chairman of the said committee from 31st Dec 2004 onwards. The Joint Committee approved the draft bill with some amendments on 30th Mar 2005. The said Bill was then duly transformed into MWRRA Act 2005. The point is that the credit of provisions related to ISWP goes, in a way, directly to the then Minister for Water Resources. It was his legal & moral duty to implement the MWRRA Act,2005 in letter & spirit.  Such a Minister, according to MWRRA’s affidavit, gave the directives which virtually mean a green signal to go ahead with project clearances without ISWP. If the Hon Minister, who was also the Deputy CM & considered to be a political heavy weight, had ordered to prepare the ISWP, things would have changed dramatically.   But that was not to be.

2.0 HIGH POWER COMMITTEE’S HIGHHANDEDNESS

Sectoral allocation was a part of powers, functions & duties of MWRRA as per section 11 of MWRRA Act, 2005. But High Power Committee (HPC) illegally continued to take decisions regarding sectoral allocation even after the MWRRA Act came in force. This happened from 2005 to 2011. Prayas, a NGO from Pune brought out the details in its study. As much as 1983 MCM water was diverted from irrigation to non-irrigation depriving irrigation to 3 Lakh ha area. MWRRA did not take any objection. Amendment done in 2011 formally withdrew MWRRA’s powers of sectoral allocation & gave the same to the govt. The amendment legalised all the decisions of  HPC with retrospective effect. That’s not all. There is a specific provision in the amended Act according to which the said diversion of water cannot be questioned in court of law.

3.0 INFORMATION NOT AVAILABLE:

Economic survey presented to Maharashtra’s legislature on the eve of budget session has been consistent in reporting that information regarding irrigation is not available.   Though it is technically possible to measure the water used & area irrigated, the scam-prone   Water Resources Department, has neither the will to measure nor it is competent enough to do it professionally. But it has the courage to publish Water Audit, Benchmarking & Irrigation Status Reports with figures up to second decimal! WRD simply stopped publishing the said reports when I took the objection in 2011.  Credibility of the irrigation statistics is thus not an issue in today’s Maharashtra as there is no statistics in the first place. This situation is best suited for irrigation scam.

4.0 Mockery of equitable distribution of water

Irrigation scam further increased the corruption in water management, destroyed the canals & distribution network, lowered the water use efficiency & made mockery of equitable distribution of water.

5.0 No hydrologists in WRD

Hydrology is the backbone of water management. But there are no hydrologists in WRD. Anybody posted in Hydrology Project Office becomes a hydrologist overnight & considered competent enough to issue water availability certificates. Earlier, Hydrology Project used to issue water availability certificates in a centralised & comprehensive manner which was a better way of keeping track of the process.  But WRD empowered regional chief engineers to do this job in a decentralized manner & made the things easier for irrigation scam. The end result is - number of dams with inadequate water increased.

6.0 Irrigation Scam utilized only for political purpose

Action against irrigation scam means implementation of Water Laws & Rules, adherence to Standard Operating Procedures of water management, perseverance of sanctity of the Institutions and completion of Irrigation Sector Reforms at the earliest in the right earnest. Instead of doing this, irrigation scam is being utilised only for political purposes which will only  further promote the irrigation scam.

^[1] Former Associate Professor, WALMI, Aurangabad,  

Former Expert - Member, Marathwada (Statutory) Development Board;

Former Expert –Member, Committee for Integrated State Water Plan;

Presently Member, Flood Study Committee

Mobile 9822565232/ 8600849987

pradeeppurandare@gmail.com