स्वातंत्र्यदिन चिरायू
होवो!
जलक्षेत्राला खालील वस्तुस्थितीचा
विसर न पडो!!!
१ १) जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नाही
(१) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम,१९७६(म.पा.अ.७६) चे नियम ३६ वर्षे झाली तरी
अद्याप
तयार नाहीत. नदी-नाले, लाभक्षेत्र, उपसा सिंचन, इत्यादिच्या
अधिसूचना काढण्याची
प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. पाणी चोरी व पाणीनाशाबद्दल
गुन्हे दाखल होत नाहीत.
म.पा.अ.७६
ख-या अर्थाने अंमलात नाही.
(२) म.पा.अ.७६ अंमलात आहे असे ‘गृहित’ धरून महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण
अधिनियम, २००५ (मजनिप्रा)
आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन
अधिनियम,२००५ (मसिंपशेव्य)
हे कायदे अंमलात आहेत असा दावा करणे ही केवळ
आत्मवंचनाच नव्हे तर फसवणूक आहे.
(३) म.ज.नि.प्रा. कायद्यातील खालील मूलभूत तरतुदींकडे गेली ७ वर्षे
दूर्लक्ष झाले आहे
क) नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, व राज्य जल परिषद कार्यान्वित करणे;
एकात्मिकृत
राज्य जल आराखडा तयार करणे; आणि जल आराखडयान्वयेच फक्त
नवीन प्रकल्पांना
मंजू-या देणे
ख) नदीखो-यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात
विभागणे
ग) बारमाही पिकांना ठिबक किंवा तुषार सिंचन बंधनकारक करणे
घ) तुटीच्या वर्षात लाभक्षेत्रातील जमीनधारकांना किमान एक
एकर जमिनीसाठी पाणी देणे
ड.) सिंचन-अनुशेषग्रस्त जिल्हे व विभागाच्या
बाबतीत विशेष जबाबदारी पार पाडणे
च) सर्वसमावेशक जलहवामानशास्त्रीय माहिती यंत्रणा राबविणे
छ) पाण्याचे सूयोग्य संधारण व व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतींचे
प्रचालन व
अंमलबजावणी करणे
ज) पाणी वापरासंबंधीची आधारसामग्री निर्माण करणे
झ) पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी आणि औद्योगिक पाणी पुरवठा
यांचे नियमन करणे
व त्याकरिता
विनियामक व प्राथमिक
विवाद निवारण अधिकारी नेमणे.
(४) मसिंपशेव्य कायद्यानुसार उपसा सिंचन योजनांकरिता पाणी वापर संस्था स्थापन केलेल्या
नाहीत.
आणि तरीही प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था मात्र स्थापन करण्यात येत
आहेत.
(५) मसिंपशेव्य कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या प्रवाही सिंचन पाणी वापर संस्थांच्या
अडचणी
वर्षानुवर्षे
दूर केल्या गेलेल्या नाहीत.
२) प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम व पाणी-पाळ्यांचे नियोजन आणि एकूणच सिंचन व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष
होत आहे.
३) प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पाण्याचे
अंदाज-पत्रक) न करता आणि जलाशयातील गाळ,
बाष्पीभवन, गळती; कालव्यातील
प्रवाह व वहनव्यय; आणि भिजलेले क्षेत्र प्रत्यक्ष न मोजता जललेखा
व बेंचमार्किंग करण्यात येत आहे. हा तद्दन खोटेपणा व चक्क फसवणूक
आहे. आणि असली दिव्य आकडेवारी शासन व म.ज.नि.प्रा. ग्राह्य धरत आहेत. केळकर समितीलाही कदाचित हीच आकडेवारी
देण्यात आली असण्याची शक्यता आहे.
४) वाल्मीने प्रस्तावित केलेले आणि म.ज.नि.प्रा.ने वापरलेले कालवा देखभाल-दुरूस्ती निधी संदर्भातील सुधारित
निकष ४ वर्षे झाली तरी अद्याप शासनाने अधिकृतरित्या स्वीकारलेले नाहीत.त्यानुसार प्रत्यक्ष निधी दिलेला नाही.
५) कालवा देखभाल-दुरूस्तीकरिता जल
संपदा विभागाकडे मॅन्युअल उपलब्ध नाही.
६) पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीची यंत्रणा कमकुवत आहे.
थकबाकी १००० कोटीच्या घरात आहे.
७) पाणी वापर संस्था व बिगर सिंचना करिता करारनामे करण्याची
प्रक्रिया अर्धवट आहे.
८) विविध उद्योगांकरिता करण्यात आलेले जल-आरक्षण त्या त्या उद्योगांना लागणा-या प्रक्रिया-जलाच्या (प्रोसेस-वॉटर)
प्रमाणात नाही.
९) पाणी मोजण्याची व्यवस्था बहूतेक ठिकाणी उपलब्ध नाही.
१०) प्रवाह व पाणी पातळीचे नियमन करण्यासाठी अभियांत्रिकी
व्यवस्था/यंत्रणा उपलब्ध नाही.
११) सिंचन व्यवस्थापन प्रक्रियेचे संगणकीकरण झालेले नाही.
१२) महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्रातर्फे (म.ज.वि.कें.)
झालेल्या तपासणीचा/पाहणीचा तपशील
जाहीर
होत नाही. म.ज.वि.कें. च्या अहवालाची/शिफारशींची
कोणीही दखल घेत नाही.
कशातही
प्रत्यक्ष सुधारणा होत नाही.
१३) जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य नसले आणि एकूण परिस्थिती
वरील प्रमाणे असली तरी त्याबद्दल फारसे काहीही न करता जलदर निश्चिती आणि पाण्याचा व्यापार
यावर मात्र अनाठायी व अवास्तव भर देण्यात येत आहे. अनावश्यक व
अशोभनीय घाई (ती ही दुष्काळाचे सावट असताना) करण्यात येत आहे
१४) भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी बदनाम झालेला जल संपदा विभाग
जल व्यवस्थापनाबाबत
कोणत्याही
तात्विक/सैध्दांतिक चर्चा करण्याचा नैतिक अधिकारच गमावून बसला
आहे.
आणि आता
तो म.ज.नि.प्रा.ला फक्त ढाल म्हणून वापरतो आहे.
१५) वरील खेदजनक परिस्थितीत जाणीवपूर्वक व कठोर सुधारणा तातडीने झाल्या नाहीत तर
कितीही
नवीन प्रकल्प आणले आणि पॅकेजेसची खैरात केली तरीही उपयोग होणार नाही.
जल संपदा
विभागाची वाटचाल बहू अवयव विकलांगिता(मल्टी ऑर्गन फेल्युअर)
याकडे
झपाटयाने
होत असताना व्हेंटिलेटर (कृत्रिम श्वासोच्छवास) फार काळ उपयोगी पडणार नाही.
