प्रदीप पुरंदरे BE (Civil) ME (WUM)
स्वेच्छा-सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.
जलक्षेत्रातील
मुक्त अभ्यासक, प्रशिक्षक व समुपदेशक
(सार्वजनिक
क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन, पाणी वापर संस्था व सिंचन
कायदे)
दूरध्वनी:०२४०-२३४११४२, मो. ९८२२५६५२३२, ८९८३५२८६४० ई-मेल: pradeeppurandare@gmail.com
बी-१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांतनगर,
तिवारी मंगल कार्यालयाजवळ, एम.आय.डी.सी. रेल्वे स्टेशन, औरंगाबाद ४३१००५
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१२
(ई-मेल द्वारे)
प्रति,
मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य व पदसिद्ध
अध्यक्ष,
राज्य जल परिषद
विषय: "जायकवाडी" साठी पाण्याची मागणी
महोदय,
दुष्काळाच्या
सावटाखाली असलेल्या मराठवाडयातील सर्वसामान्य शेतकरी, ग्रामीण
व शहरी नागरिक, उद्योजक, लोकप्रतिनिधी,
वृत्तपत्रे, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ,
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि एवढेच नव्हे तर
खुद्द महसूल आयुक्त अशा सर्वांनी जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडावे अशी मागणी
केली आहे ह्याची आपणास कल्पना आहेच. दि.८ सप्टेंबर २०१२ रोजी आपण मराठवाडयात आहात असे वृत्तपत्रातील बातम्यांवरून
कळाले. तहानलेल्या मराठवाडयातील जन भावना लक्षात घेऊन आपण दि.८ सप्टेंबर २०१२ रोजी जायकवाडीसाठी वरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याचे सूस्पष्ट
आदेश द्यावेत अशी आग्रहाची विनंती मी आपणास या पत्राद्वारे करत आहे.
या निमित्ताने
मी आपले लक्ष जल क्षेत्रातील अन्य काही गंभीर बाबींकडेही वेधु इच्छितो. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली खोरे/उपखोरेनिहाय
जल संपदा विकास व व्यवस्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्या
महत्वपूर्ण शिफारशीकडेच केवळ दूर्लक्ष झाले असे नव्हे तर त्या आयोगाचा एकूण अहवालच
धूळ खात पडला आहे. राज्याने २००३ साली स्वीकारलेल्या जलनीतीत
दर पाच वर्षांनी सुधारणा करणे अभिप्रेत आहे. तशा सुधारणा अद्याप
झालेल्या नाहीत. पाणी वापराचा तथाकथित बदललेला प्राधान्यक्रम
प्रत्यक्षात अंमलात आलेला नाही. विधान मंडळाने विधिवत अस्तिवात
आणलेले महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सर्वसामान्यांकरिता कूचकामी ठरले आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५ अन्वये आपण स्वत: २००५ सालीच अस्तित्वात आलेल्या
राज्य जल परिषदेचे मुख्यमंत्री म्हणून पदसिद्ध अध्यक्ष आहात. तर राज्याचे मुख्य सचिव राज्य जल मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. या परिषद व मंडळाची गेल्या सात वर्षात एकही बैठक झालेली नाही. उपरोक्त कायदा अंमलात आल्यापासून सहा महिन्यात एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा
तयार व्हायचा होता. सात वर्षे झाली तरी तो आराखडा अद्याप तयार
नाही. जल परिषदेने म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी त्या आराखडयास मंजूरी
दिल्यावर मग त्या आराखडयानुसार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने विविध प्रकल्पांना मान्यता देणे कायद्याने
अभिप्रेत आहे. पण तो आराखडा नसताना महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन
प्राधिकरण धडाधड प्रकल्प मंजूर करते आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर
हे खुलेआम अतिक्रमण नव्हे काय? उपरोक्त कायद्यानुसार पाटबंधारे
महामंडळांनी खरेतर नदीखोरे अभिकरणे म्हणून काम केले पाहिजे व पाणी वापर हक्कांची अंमलबजावणी
केली पाहिजे. पाटबंधारे महामंडळे त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार
पाडत नाहीत हा ज्या विधान मंडळाने कायदा केला त्या विधान मंडळाचा व पर्यायाने तमाम
जनतेचा अवमान नव्हे काय? जल क्षेत्रा बाबत अशा अनेक गंभीर बाबी
सांगता येतील. पण विस्तारभयास्तव ते टाळतो. मुद्दा हा आहे की, जर सिंचन आयोगाच्या अहवालावर कार्यवाही
झाली असती, जलनीतीत काळानुरूप बदल झाले असते, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने फक्त निवडक तरतूदींवर लक्ष केंद्रित
न करता (उदाहरणार्थ, पाण्याचे व्यापारीकरण!)
आपल्या सर्व जबाबदा-या वेळीच पार पाडल्या असत्या,
नदी खोरे अभिकरणांनी आपले कायदेशीर कर्तव्य पार पाडले असते तर जल संकटाला/दुष्काळाला आपण जास्त चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकलो असतो. एकविसाव्या शतकाला साजेसे आधुनिक व समन्यायी जल व्यवस्थापन शक्य झाले असते.
आणि मग जायकवाडीसाठी पाणी सोडा अशी मागणीच आली नसती कारण नियमांनुसार
विहित कार्यपद्धतीने ते कदाचित झालेही असते. (जल क्षेत्रातील
बहुसंख्य कायद्यांना आज नियमच नाहीत आणि म्हणून काहीच विहित नाही ही खेदाची गोष्ट आहे)
या पार्श्वभूमिवर मी
आपणांस विनंती करतो की जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतानाच आपण राज्य जल परिषदेची
त्वरित बैठक बोलवावी आणि त्या बैठकीत जल संपदा विभागाला एकदा सुक्ष्मदर्शक यंत्राखाली
घ्यावे. श्वेतपत्रिका आवश्यक आहेच पण पुरेशी नाही.
माझ्या ब्लॉगवर
[jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in]
सिंचन व्यवस्थापना संबंधी खूप तपशील उपलब्ध आहे.
शासनाने त्याची दखल घ्यावी ही नम्र विनंती.
धन्यवाद.
आदराने,
आपला विश्वासू,
(प्रदीप पुरंदरे)
