Panidar

Loksatta, Aurangabad, 19.1.2013
Add caption

"पाण्याचा सरकारी खाक्या"

औरंगाबाद

७ जानेवारी २०१३

प्रिय संपादक,

दै. लोकसत्ता, मुंबई,

"पाण्याचा सरकारी खाक्या" या अग्रलेखात (७ जानेवारी २०१३) कालव्यांऎवजी बंद नळाने पाणी वाटप करण्याच्या योजनेचा उल्लेख वाचून म. ज्योतिबा फुले आठवले. "दर एक शेतक-याच्या शेताच्या मानाप्रमाणे प्रत्येकास एकेक तोटी करून द्यावी...." हे ज्योतिबांनी शेतक-याचा आसूड मध्ये सांगितले होते. आज काही प्रकल्पांत बंद नळाने पाणी देण्याचा प्रयोग होतो आहे. पण तो खूप मर्यादित आहे. आणि हेतूंबद्दल शंका यावी असा प्रकार काही ठिकाणी आहे. उदाहरणार्थ, उर्ध्व मानार मध्यम प्रकल्पावरील अहमद्पूर उपसा सिंचन योजना. कालवा व वितरण व्यवस्थेची कामे पूर्ण झाली. पण ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली. ते लपविण्यासाठी तेथे बंद नळाने पाणी पुरवठा प्रस्तावित केला गेला. आता कालव्यातून पाईपलाईन नेणार आणि कालवे बुजवणार! क्या आयडिया सरजी? अनुशेषग्रस्त मागास भागातील अशा खर्चातून दुष्काळ निर्मूलन होणार हा पाण्याचा सरकारी खाक्या! असो!!

-प्रदीप पुरंदरे

९८२२५६५२३२

 [Letter published in Loksatta, 8.1.2013]

जल स्वप्न -१

जल स्वप्न -१

        ९ फेब्रुवारी २०१२ पासून म्हणजे "आधुनिक किसान"च्या पहिल्या अंकापासून "लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे"हे सदर सुरु झाले. पहिल्या "विधिलिखित" या भागात जल कायद्यांचा आढावा घेण्यात आला तर दुस-या "जल वास्तव" या भागात सिंचनाची वस्तुस्थिती मांडली गेली. त्या पार्श्वभूमिवर आता शेवटच्या भागात भविष्यात सकारात्मक काय होऊ शकते किंबहुना, काय व्हायला हवे हे सांगण्याचा प्रयत्न होईल. बदललेला काळ व संदर्भ आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या नव्या शक्यता याआधारे एक जल स्वप्न पाहिले जाईल.  ते वास्तवात उतरणे सहज शक्य नसले तरी अशक्यप्रायही नाही.

काळ बदलला. संदर्भ बदलले. जगाचे रुपांतर छोट्या खेड्यात झाले. माहितीचा स्फॊट झाला. संपर्क वाढला. जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात संगणक घुसला. मोबाईल तर अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या पंक्तीत जाऊन बसला. विज्ञान व तंत्रज्ञानाने अशक्यप्राय गोष्टी सहज शक्य झाल्या. पण महाराष्टातले जल क्षेत्र मात्र ढिम्म बदललेले नाही. जल संपदा विभागात काळ जणू अठराव्या शतकातच गोठला आहे. जल व्यवस्थापनात आजही सरंजामशाही पद्धत सुखेनैव चालु आहे. पाणी वाटपात वसाहतवाद आहे. अंग्रेजोंके जमानेके जेलर माळकरी वारकरी बळीराजावर राज्य करता आहेत. चारी चारीवर शेवटापर्यंत पाणी न पोहोचण्याचे एक कारण जल क्षेत्राचे लोकशाही व विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी असलेले हाडवैर हे ही आहे. हे सर्व बदलणे शक्य आहे. आवश्यक आहे. निकडीचे आहे.जल स्वप्न म्हणून तर पहायचे. विज्ञान-तंत्रज्ञान हे काही सामाजिक-राजकीय प्रश्नांना पूर्ण उत्तर नसले तरी त्या आधारे जटील प्रश्न सुटायच्या नवीन शक्यता निर्माण होतात हे खरे. त्या शक्यतांची एक यादी (एकमेव व परिपूर्ण नव्हे) आपण या लेखात पाहू आणि पुढील काही लेखात त्या बद्दल साधक बाधक चर्चा करू. मुद्यांचा विस्तार करू.

१) खोरे/उपखोरेनिहाय एकूण पाणी उपलब्धता नव्याने तपासणे.

२) पूर्ण, अपूर्ण, बांधकामाधीन व भविष्यातील अशा सर्व पाणी योजनांतील प्रत्यक्ष पाणी उपलब्धतेचा लेखाजोखा समाजापुढे मांडणे

३) जलाशयातील गाळाचे अतिक्रमण, बाष्पीभवन, गळती व पाझर यांचे प्रकल्पनिहाय अंदाज सुधारणे

४) नदीनाले तसेच कालवे व वितरण व्यवस्था यांच्या वहनक्षमता, त्यांत होणारे पाण्याचे व्यय आणि पाणी वाहण्याला लागणारा वेळ अभ्यासणे

५) पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, शेतीचे पाणी व औद्योगिक वापराचे पाणी अशा सर्वच गरजा मू्ळात कमी करणे आणि पाणी वापरातील कार्यक्षमता वाढवणे. पाणी बचतीचे विविध उपाय जास्त व्यवहार्य व स्वस्त करणे,

६) सर्व प्रकारच्या पाणी वापरात स्वयंचलितीकरण व संगणकीकरण करून जल-नियंत्रण (वॉटर कंट्रोल) व जल-नियमन (वॉटर रेग्यूलेशन) आमूलाग्र सुधारणे. जल व्यवस्थापनात पारदर्शकता, जबाबदेही व लोकसहभाग आणणे,

७) आधुनिक जल व्यवस्थापनात दैनंदिन स्वरूपात उपयोगी पडतील असे लाभक्षेत्राचे नकाशे (स्मार्ट मॅपस) तयार करणे,

८) पाण्याची साठवणूक, वहन, वाटप व वापर याच्या पद्धती सुधारणे,

९) पाण्याचे व भिजलेल्या क्षेत्राचे मोजमाप करणे,

१०) पाणी उपलब्धता व वापर आणि भिजलेल्या क्षेत्राच्या विश्वासार्ह आणि अद्ययावत नोंदवह्या ठेवणे व त्या सर्वांना सहज उपलब्ध करून देणे

११) सर्व पाणी योजनांची नियतकालिक देखभाल-दुरूस्ती करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे

१२) वर नमूद केलेल्या आणि तत्सम बाबी विचारात घेऊन राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे व त्यात वेळोवेळी सुधारणा करणे

पाण्याबद्दल वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून विचार करणा-या कोणाही सूज्ञ व्यक्तीस हे मुद्दे नवीन वाटणार नाहीत. जाणकारांमध्ये त्यावर चर्चाही खूप होतात. इतकेच नव्हे तर आता नवीन जल कायद्यात यातील काही बाबींबाबत तरतुदी देखील करण्यात आल्या आहेत. पण होत काहीच नाही. अत्यंत गावठी व रामभरोसे पद्धतीने सध्या जल व्यवस्थापन चालले आहे. जल संपदा विभाग व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण त्यात आपणहून बदल करेल याची शक्यता शून्य आहे. कारण तसे करण्याने त्यांचे हितसंबंध दुखावतात. जलक्षेत्राची पुनर्रचना हा म्हणूनच जल स्वप्नाचा एक भाग असायला हवा. त्याची सुरूवात खालील प्रमाणे करता येईल

१) भारताचे महालेखापाल व नियंत्रक (सीएजी), केंद्रिय दक्षता आयोग (सीव्हीसी) आणि सीबीआय या सारख्या वैधानिक संस्थांमार्फत सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करून शुद्धीकरणाची मोहिम हाती घेणे,

२) नॅशनल इनस्टिट्युट ऑफ हायड्रॉलॉजी व आय.आय.टी. सारख्या संस्थांकडुन अभियांत्रिकी अभ्यास करून घेणे,

३) सिंचन प्रकल्पांचे अद्ययावत नकाशे (स्मार्ट मॅपस) तयार करण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाचे मार्गदर्शन घेणे,

४) पाणी उपलब्धता व भिजलेले क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी इस्त्रो ची मदत घेणे,

५) इंडियन इनस्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट (आय आय एम) मध्ये जल व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम सुरू करून पाण्याच्या क्षेत्रात नवीन रक्त आणणे,

६) नॅशनल लॉ कमिशन / इनस्टिट्युट तर्फे जल कायद्यात सुधारणा करणे व कायदे विषयक प्रबोधन कार्यक्रम राबवणे,

७) आय.ए.स. च्या धर्तीवर इंडियन वॉटर सर्व्हिस सुरु करणे आणि राज्य स्तरावर जल व्यवस्थापनाकरिता स्वतंत्र केडर निर्माण करणे,

८) गोखले इनस्टिट्युट ऑफ पॉलिटिक्स ॲड इकॉनॉमिक्स आणि टाटा इनस्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस सारख्या संस्थांकडून जल क्षेत्राचा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास करुन घेणे,

९)  पाण्याबाबतच्या चर्चांचा एकूण दर्जा उंचावण्यासाठी लोक प्रतिनिधी व ओपिनियन मेकर्सना  यशदा व वाल्मीसारख्या संस्थांतून प्रशिक्षण देणे,

१०) जल पत्रकारिता स्वतंत्ररित्या सुरू करणे,

११) जल नियंत्रण व नियमनासाठी विविध प्रकारची द्वारे (गेटस) आणि प्रवाहमापक तयार करणे व त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करण्याकरिता शासकीय व खाजगी जल उद्योगास प्रोत्साहन देणे

१२) जल न्यायालयांची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे

एका मोठ्या, गंभीर व अभूतपूर्व पेचप्रसंगाकडे जलक्षेत्राची अपरिहार्यपणे वाटचाल होत आहे. जायकवाडी व उजनी प्रकल्पातील जल संकट आणि राज्यातील दुष्काळ ही त्याची नांदी आहे. मोठ्या जनसमूहाचे संभाव्य स्थलांतर आणि पाण्यावरून होऊ घातलेल्या दंगली यांस बागुलबु्वा मानणे योग्य होणार नाही. ते दु:स्वप्न वारंवार प्रत्यक्षात येऊ नये म्हणून जलक्षेत्रात फार मोठा व फार वेगळा विचार आता करायला हवा. खरेतर त्यांस तसा उशीरच झाला आहे.

[Published in Weekly Aadhunik Kisan, Aurangabad ,17 Jan 2013]

प्रांजळ कबुल्या आणि दृढ संकल्प

प्रांजळ कबुल्या आणि दृढ संकल्प

जलक्षेत्रासाठी २०१२ हे वर्ष वाईट गेले. अस्मानीही झाली अन सुलतानीही. राज्यातील फार मोठ्या भागात दुष्काळ पडला. जलटंचाईचे संकट कमी होते की काय म्हणून सिंचन घोटाळ्याची त्सुनामी आली. जायकवाडीने  नगर व नाशिक जिल्ह्यांसमोर तर उजनीने पुणे जिल्ह्यासमोर समन्यायी पाणी वाटपाचे धर्मसंकट उभे केले. संयुक्त महाराष्ट्राचा भरजरी शेला विरायला तर लागला नाही ना असा प्रश्न पाण्यामूळे निर्माण झाला. भोळासांब "विनाअट" मराठवाडा कधी नव्हत कोर्टाची पायरी चढला. जलसंकटाचे तांत्रिक प्रश्न नजिकच्या भविष्यात कदाचित सोडवले जातीलही. पण एक फार मोठे नुकसान झाले. जलक्षेत्रातील विश्वासार्हतेचा "उपयुक्त साठा" संपला. आणि मृतसाठा तर गढुळ निघाला! त्यात पाणी किती आणि गाळ किती कोणास ठाऊक?

नवीन वर्ष सुरू होताना आपण ब-यापैकी हळवे असतो. सरत्या वर्षात ज्या गोष्टी करायच्या राहून गेल्या त्याबद्दल मनात खंत असते. अनेक शल्ये उरात बाळगुन आपण नवीन वर्षाला सुरुवात करतो. शो मस्ट गो ऑन असे म्हणत नव्या उमेदीने नवा डाव टाकला जातो. कमॉन, लव्ह ऑल! हीच भावना प्रबळ असते.ती प्रामाणिकही असते. पण त्यात आरंभशूरतेचा भाग जास्त असतो. वैयक्तिक पातळीवर हा प्रकार हसण्यावारी नेला तरी चालण्यासारखा असतो. पण जलक्षेत्रात असे होऊन चालणार नाही. कारण २०१२ साल संपले असले तरी त्या वर्षात निर्माण झालेले प्रश्न आपल्याला यापुढेही छळणार आहेत. येते सहा सात महिने  पाण्याच्या दृष्टिने अवघड जाणार आहेत. पाण्याविना उध्वस्त झालेल्या फार मोठ्या जनसमूहाचे स्थलांतर हा केवळ बागुलबुवा न राहता ते दु:स्वप्न खरे ठरण्याचीच शक्यता जास्त आहे. अशा वेळी जलक्षेत्राने काही प्रांजल कबुल्या देणे आणि काही दृढ संकल्प करणे उचित होईल. जलपुरूषाने आता गंभीर व्हायला हवे. केवळ रात्र नव्हे हे वर्षच वै-याचे आहे!

जलनियोजनात ऎतिहासिक दृष्टया गंभीर चुका झाल्या हे नाकारून कसे चालेल? हायड्रॉलिजीची गृहिते साफ चुकली. पाणी उपलब्धतेचे अंदाज गंडले. त्यांचा पार पोपट झाला हे खोटे आहे का? १९७६ साली सिंचनाला सुरूवात करणा-या १०० टि.एम.सी. च्या जायकवाडीला २००४ साली सांगितले जाते "नाही हां,४० टि.एम.सी. ने अंदाज चुकला बरं का! सॉरी, कान्ट हेल्प." हा काय प्रकार आहे? मोठ्या प्रकल्पाची ही   त-हा. तर लघु व मध्यम प्रकल्पात काय झाले असेल? बहुसंख्य प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी, औद्योगिक वापराचे पाणी आणि उपसा सिंचनाची गरज पकडली नाही म्हणून विसंगती वाढल्या. स्पर्धा जीवघेणी झाली. पाणी वळवणे आणि पळवणे सुरु झाले. परिणामी, प्रवाही सिंचन-शेतीचे पाणी कमी झाले. कमी पाण्याचे वाटप समन्यायाने झाले नाही. पाणी वापरात कार्यक्षमता कधी आलीच नाही. उसाकरिता इतर पिकांचा बळी देला गेला. या जगजाहीर गोष्टींबद्दल अवाक्षरही न काढता शिरपुर पॅटर्न बद्दल सिंचन अभियंत्यांनी बोलत राहणे यांस प्रामाणिकपणा म्हणायचे का? अशा असंख्य उदाहरणांची काळी यादी खूप मोठी आहे. त्याबद्दल एकदा जाहीर प्रांजळ कबुली का दिली जाऊ नये? जल टंचाईचा अस्मानी भाग आपण समजु शकतो. पण सुलतानी भागाकडे किती काळ आपण दुर्लक्ष करणार आहोत? श्वेतपत्रिका व विशेष तपास पथकाची भातुकली किती काळ पुरणार आहे? जलक्षेत्राबाहेरील इतरेजनांनी आता जलक्षेत्रात लक्ष घालायला ह्वे. अभियंते, ठेकेदार आणि तथाकथित विकासपुरूष यांचे वर अवलंबुन राहण्याचे परिणाम आपण आज भोगतो आहोत.

जलक्षेत्रात आता काही दृढ संकल्पही करण्याची नितांत गरज आहे. उदाहरण म्हणून काही संकल्पांचा येथे उल्लेख केला आहे. जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे ही प्राथमिक गरज आहे. पाणी चोरी हा केवळ दखलपात्र गुन्हा न ठेवता तो अजामिनपात्र गुन्हा व्हायला हवा. पाणीचोरीबद्दल आज गुन्हे दाखल होत नाहीत. सिंचन कायद्यातील विशिष्ट कलमाखाली एफ.आय.आर. दाखल झाला व प्रकरण न्यायालयात गेले असे आज  फारसे होत नाही. ते व्हायला हवे.

पिकांना सिंचनाकरिता लागणारे पाणी आणि पिण्याचे पाणी यांच्या गरजा शास्त्रीय पद्धतीने ठरविल्या गेल्या आहेत. औद्योगिक वापराच्या पाणी गरजा ( सध्याची आरक्षणे) मात्र अद्याप त्या त्या उद्योगातील विशिष्ठ प्रक्रिया लक्षात घेऊन निश्चित केलेल्या नाहीत. प्रक्रिया-जल (प्रोसेस वॉटर)  कमी लागणारे तंत्रज्ञान उद्योगांनी स्वीकारावे म्हणुन आता विशेष प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात, गरज कोणतीही असो ती मोजून मापून भागविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा हवी. पाणी मोजायची व्यवस्था हवी. जे मोजले जात नाही त्याचे नीट व्यवस्थापन होत नाही आणि अंतिमत: त्याचा नाश होतो. पाण्याबाबत आपण आज हे  अनुभवत आहोत.

कोणतीही व्यवस्था केवळ उभी करून भागत नाही.  तीची वेळेवर देखभाल-दुरुस्ती करून ती मूळ क्षमतेने कार्यरत ठेवणे हे जास्त आव्हानात्मक असते. अन्यथा, पुढचे पाठ मागचे सपाट अशी अवस्था होते. आपले सिंचन प्रकल्प व अन्य पाणी पुरवठा योजना यांत देखभाल-दुरूस्तीकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष झाले आहे. पाणी नाश हे पाणी टंचाईचे एक महत्वाचे कारण आहे. ३६०० क्युसेक वहन क्षमतेच्या कालव्यातून रडतखडत २४०० क्युसेक पाणी वाहते आणि प्रकल्पाची एकूण कार्यक्षमता फक्त २०-२५ टक्के एवढीच असेल तर पाण्यावरून मारामा-याच होणार हे उघड आहे.

जल विकास व व्यवस्थापनात लोकसहभाग वाढविण्याकरिता पाणी वापर संस्था सक्षम करायला हव्यात.बहुसंख्य संस्था आज फक्त कागदावर कार्यरत आहेत. शासन या संस्थांचा वापर ढाल म्हणून करते. समन्यायासाठी आग्रह धरणा-यांनी त्या संस्थांचा वापर प्रबोधनाचे व्यासपीठ व परिवर्तनाचे हत्यार म्हणून केला पाहिजे. जायकवाडी असो की उजनी पाण्यावरून चाललेल्या संघर्षात पाणी वापर संस्था कोठेही नाहीत ही वस्तुस्थिती दूर्दैवी व घातक आहे.

मूळ तांत्रिक असलेल्या पाणी प्रश्नात सामाजिक, आर्थिक व राजकीय बाबींचेही प्रतिबिंब पडलेले असते. पाणी प्रश्न सोडवणे म्हणजे या सर्व बाबींना भिडणे. २०१३ सालात "प्रामाणिकपणा हेच उत्तम धोरण" (ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी) या तत्वाचा अवलंब करत आपण पाणी प्रश्नाला सामोरे जाऊयात. सर्वांना वेळेवर व पुरेसे पाणी मिळो हीच शुभेच्छा.

 [Published in Divya Marathi, 1 Jan 2013]

सिंचन घोटाळा ते सक्षम जल नियमन

सिंचन घोटाळा ते सक्षम जल नियमन

-प्रदीप पुरंदरे

पराकोटीचा भ्रष्टाचार, हेतूत: केलेल्या अनियमितता आणि अधिकार पदांचा जाणीवपूर्वक झालेला गैरवापर यांचा एकत्रित परिणाम सिंचन घोटाळ्यात स्पष्टपणे जाणवतो. आरोप गंभीर आहेत. केवळ अभियांत्रिकी त्रुटी असे त्यांचे स्वरूप नाही. जल विकास व व्यवस्थापनाच्या प्रक्रियेत  पारदर्शकता, लोकसहभाग व जबाबदेही यांचा अभाव आहे. सर्वसमावेशकतेला जाणीवपूर्वक नकार देण्यात आला आहे.  पराकोटीचे अभियांत्रिकी औद्धत्य त्यात आहे. काहीही करू पण विकास खेचून आणू या आतताई वृत्तीमूळे आणि व्यवहारवादाच्या अतिरेकामूळे जलक्षेत्रात आता पश्चातापाची वेळ आली आहे. प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी तथाकथित विकास पुरूषांनी केलेले पराक्रम व स्वीकारलेल्या तडजोडी आता अंगलट येता आहेत. येन केन प्रकारेण सतत पाणी उपलब्धता वाढवा या "सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचा" दूराग्रह आणि उपलब्ध पाण्याच्या समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापराकडे म्हणजेच "डिमांड साईड मॅनेजमेंटकडे" मात्र गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष ही आपल्या जल विकास व व्यवस्थापनाची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. त्याचे परिणाम आपण भोगतो आहोत. सप्लाय साईड मॅनेजमेंटच्या दूराग्रहाची तार्किक परिणिती म्हणजे सिंचन घोटाळा! आणि चितळे हे तर सप्लाय साईड मॅनेजमेंटचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र जल संपदा विभाग मोजत नाही हे माहित असूनही तद्दन खोटी आकडेवारी देणारे जललेखा, बेंचमार्किंग व सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल ही जल संपदा विभागाची उपलब्धी आहे असे त्यांना परवा परवा पर्यंत वाटत होते. ‘हे अहवाल तपासावे लागतील’ असे विधान ते आता करता आहेत.  "जल संपदा खाते पाण्याच्या बिलांच्या आधारे नोंद करते. (मह्सूल, कृषी व जल संपदा) या तीन खात्यांची तुलना करता जलसंपदा खात्याकडून केली जाणारी नोंद अधिक योग्य असते, असे मत डॉ. माधवराव चितळे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना (६.७.२०१२) व्यक्त केले" होते आणि त्या विधानास मी लगेच आक्षेपही घेतला होता (सिंचन - मोजणी फसवीच, लोकमानस,७.७.२०१२) याची नोंद घेणेही उचित होईल. ‘सिंचन श्वेतपत्रिका पाहिली, वाचली नाही’ हे चितळेंचे वक्तव्य सुद्धा काय दर्शवते?

बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात टेलच्या ४०-५०% भागात पाणी पोहोचत नाही. कालवा-देखभाल दुरूस्ती व सिंचन व्यवस्थापनाकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष झाले आहे. प्रकल्पांची कार्यक्षमता २०-२५% एवढीच आहे. जलनीती व जल-कायद्यांची अंमल बजावणी होत नाही(पाहा: भाजपाच्या काळ्या पत्रिकेतील या विषयीचे स्वतंत्र प्रकरण). जायकवाडी प्रकल्पासाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडताना झालेले राजकारण हे तर खोरेनिहाय जल व्यवस्थापना वरचे बोलके भाष्यच आहे. रू. सत्तर हजार कोटींचे ७५० प्रकल्प  अद्याप अपूर्ण आहेत. ते कधी व कसे पूर्ण होणार हा राज्या समोरचा यक्षप्रश्न आहे. जलक्षेत्रात अशी एकूण उद्वेगजनक परिस्थिती असताना चितळे मात्र महाकाय नदीजोड प्रकल्पाचे समर्थन करताना दिसतात. जल संपदा विभाग चांगले काम करतो आहे असे जाहीर प्रमाणपत्र देतात. काय बोलावे? चितळे हे जलक्षेत्रातील भीष्माचार्य आहेत हे खरे. पण भीष्माचार्य कौरवांच्या बाजूने लढतात हे कसे नाकारता येईल? सेवाभावी संस्थांवर त्यांनी केलेली कथित टिका कदाचित योग्य असेलही. पण टिकास्पद सेवाभावी संस्थांच्या यादीत त्यांना सिंचन सहयोग व जल संस्कृती मंडळ ही अभिप्रेत आहे का हे माहित नाही.

वलयांकित अभियंते असलेले चितळे भ्रष्टाचार व पदांच्या गैरवापरा बद्दल कधीही स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. आणि वलय प्राप्त नसलेल्या पण तितकेच समर्थ अभियंते असलेल्या मेंढेगिरी, कुलकर्णी, वडनेरे व उपासें यांनी त्यांच्या अहवालांतून अभियांत्रिकी सत्य अगोदरच मांडले आहे. मग विशेष तपास पथक वेगळे करणार तरी काय असा प्रश्न पडतो. वेळकाढुपणा करणे आणि शेवटी श्वेतपत्रिकेवर शिक्कामोर्तब करणे हीच विशेष तपास पथकाची मुख्य कार्यकक्षा राहील असे दिसते.

विविध आयोग व समित्यांवर चितळेंनी आजवर महत्वपूर्ण काम केले आहे. अनेक ऎतिहासिक अहवाल दिले आहेत. असंख्य आदर्श शिफारशी केल्या आहेत. त्याबद्दल शासनाने आजवर काय केले? शासकीय समित्या, आयोग आणि आता  विशेष तपास पथकावर नियुक्ती होणे हा नक्कीच बहुमान आहे. तो बहुमान वारंवार एकाच व्यक्तीला  द्यायचा पण त्या व्यक्तीच्या शिफारशींकडॆ मात्र कायम दुर्लक्ष करायचे असा प्रकार नेहेमी होताना दिसतो. चितळें याबाबत ही कधी काही बोलत नाहीत. आपला अनादर होतो आहे असे त्यांना वाटत नाही काय?

आज खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा जमाना आहे. शेतीचे कंपनीकरण होऊ घातले आहे. एफ डी आय, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, इत्यादी गोष्टी येता आहेत. पण चेल्याचपाट्यांची (क्रोनी) भांडवलशाही एकीकडे जोरात आहे तर दुसरीकडे सरंजामशाही अजून संपलेली नाही. जल व कृषी क्षेत्र एका संक्रमणावस्थेतून जात आहे.  या सर्व पार्श्वभूमिवर सिंचन घोटाळ्याचे सखोल व समग्र  सामाजिक- राजकीय विश्लेषण होणे गरजेचे आहे. ते होईल का हा खरा प्रश्न आहे. ते करायचे असेल तर मार्ग, व्यासपीठ व व्यक्ती वेगळ्या लागतील.

जलक्षेत्रातील  परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाने नवीन जलनीती आणली. त्यानुसार कायदे केले. पाणी वापर हक्कांची संकल्पना मांडली. पाणी वापर हक्क हस्तांतरणीय व विक्रीयोग्य केले. राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, नदी खोरे अभिकरणे आणि महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण अशा नवीन व्यासपीठांची   विधिवत स्थापना केली. एकात्मिकृत राज्य जल आराखड्याच्या आदर्श गप्पा मारल्या. जलक्षेत्रात सुधारणा करणारे पहिले राज्य म्हणुन डांगोरा पिटला. हे सगळे करणार असे सांगून जागतिक बॅंकेकडून निधी मिळवला. आणि एकदा निधी मिळाल्यावर काहीही केले नाही. सुधारणा अर्धवट सोडल्या. जलनीती व सुधारित अग्रक्रम कागदावरच राहिले. नियमांविना कायदे अंमलात आले नाहीत. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद यांची एकही बैठक गेल्या सात वर्षात झाली नाही. नदी खोरे अभिकरण म्हणून पाटबंधारे विकास महामंडळे कार्यरत झाली नाहीत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण तर सेवानिवृत्त सचिवांचा पंचतारांकित वृद्धाश्रमच बनला.  सहा महिन्यांचा वायदा असताना  एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा सात वर्षे झाली तरी अद्याप अवतरलेला नाही. जलविकास व व्यवस्थापनाची घॊषित कायदेशीर चौकट आकारालाच आली नाही. त्याचा फायदा सरंजामी टग्यांनी घेतला. मनमानी केली. सिंचन घोटाळा या पार्श्वभूमिवर झाला आहे. विशेष तपास पथकाच्या कार्यकक्षेत हे सर्व येणार आहे का?  भाजपाच्या काळ्या पत्रिकेत याबद्दल स्वतंत्र प्रकरण आले आहे. पण "सत्यमेव जयते" या राष्ट्रवादीच्या प्रत्युत्तरात त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. विरोधी पक्षांनीही  हा मुद्दा अद्याप तरी लावून धरलेला नाही. 

जलक्षेत्रातील अभियांत्रिकी व व्यवस्थापकीय वास्तव एकविसाव्या शतकाला साजेसे नाही. अठराव्या शतकातील तंत्रज्ञान व मानसिकता या आधारे आपले आजचे पाणी प्रश्न सुटणार नाहीत.  सिंचन घोटाळ्यातून बाहेर पडायचे असेल तर जलक्षेत्रात आज खरे तर कायद्याच्या राज्याची, आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाची आणि  सक्षम व कठोर  नियमनाची गरज आहे. भ्रष्टाचारा पलिकडे जाऊन एकून व्यवस्थेबद्दल पुनर्विचार होणार नसेल तर विशेष तपास पथकाच्या भातुकलीतून पाण्यासाठी दाही दिशा उध्वस्त फिरणा-या जल वंचितांना काही ही मिळणार नाही.

 [Published in Loksatta, 3 Jan 2013]

सिंचन श्वेतपत्रिका

जल वास्तव

सिंचन श्वेतपत्रिका

  सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचार, निकृष्ठ दर्जाची बांधकामे, प्रकल्प पूर्ण व्हायला होणारा उशीर, मारुतीच्या शेपटा प्रमाणे वाढत जाणारा प्रकल्पांवरचा खर्च या सर्वाचा परिणाम शेवटी सिंचन व्यवस्थापनावर होतो. शेतीला पाणी न मिळणे, कमी मिळणे, उशीरा मिळणे, पाणी वाटपात अकार्यक्षमता व विषमता असणे, समृद्धीची बेटे निर्माण होणे यामागे प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष्रितरित्या कोठेतरी सिंचन घोटाळा असतो. म्हणून शेतक-यांनी तो नीट समजाऊन घेतला पाहिजे. सिंचन श्वेतपत्रिकेचा तपशील त्या करिता या लेखात दिला आहे.

मे २०१२ पासून येणार येणार म्हणून गाजत असलेली सिंचन श्वेतपत्रिका शेवटी २९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी शासनाने प्रसिद्ध केली. मंत्रीमंडळाने ती अद्याप अधिकृतरित्या स्वीकारलेली नाही. मुख्यमंत्री म्हणतात त्यांनी ती वाचलेली नाही. कोणी म्हणते श्वेतपत्रिका जल संपदा विभागाची तर कोणी म्हणते ती फक्त राष्ट्रवादीची. शासनाचा व्यवहार पारदर्शक आहे म्हणून ती शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केली असा ही दावा करण्यात येतो आहे. खरे खोटे स्वर्गातून गंगा आणणा-या त्या भगीरथालाच माहित! उपमुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा, ७२ दिवसांचा त्यांचा राजकीय वनवास,  त्यांना मिळालेली क्लिन चिट आणि त्यांचे मंत्री मंडळात पुनरागमन या सर्वालाही श्वेतपत्रिकेचा संदर्भ आहेच. शासनाची श्वेतपत्रिका, भाजपाची काळी पत्रिका आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आता राष्ट्रवादीची सत्य(!)पत्रिका.... या सर्वात मूळ सिंचनाचे काय होणार? उत्तर     अवघड आहे.

 

सिंचन श्वेतपत्रिकेचे अधिकृत नाव आहे "राज्यातील सिंचनाची प्रगती व भविष्यातील वाटचाल". तीचे दोन खंड आहेत. पहिला खंड १२९ पृष्ठांचा. त्यात मुख्य विवेचन व मांडणी आहे. दुसरा खंड ७९४ पृष्ठांचा. प्रकल्प पूर्ण करायला उशीर का झाला व त्यांचा खर्च का वाढला याची प्रकल्प निहाय माहिती दुस-या खंडात दिली  आहे.

भ्रष्टाचाराबद्दल श्वेतपत्रिकेत चक्क मौन पाळण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार व अनियमितता या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी शासनाने वडनेरे, मेंढेगिरी, उपासे व कुलकर्णी या समित्या नेमल्या. त्या बहुचर्चित समित्यांबद्दल श्वेत पत्रिकेत काहीही नाही. जणू सिंचन घोटाळा झालाच नाही! पण श्वेतपत्रिकेतील सबबी, खुलासे व अप्रत्यक्ष  कबुल्या पाहिल्या तर सिंचन घोटाळ्याचे "अद्दष्य"अस्तित्व सारखे जाणवत राहते. प्रकरण क्र.७ मध्ये "विभागाने गेल्या काही वर्षात घेतलेले महत्वाचे निर्णय व सुधारणा" यांचा तपशील दिला आहे. चौकट क्र.१ मध्ये वानगीदाखल काही निर्णय व सुधारणा दिल्या आहेत. घॊटाळा झालाच नसेल आणि सगळे आलबेल असेल तर मग "ते" निर्णय का घ्यावे लागले? "त्या" सुधारणा का कराव्या लागल्या?

_

____________________________________

चौकट क्र.१: सगळेच आलबेल! तर मग हे निर्णय का?

१) भूसंपादनाची रक्कम प्राधान्याने अदा करणे

२) प्रकल्पाचे काम निश्चित किंमतीत व कालावधीत पूर्ण करणे

३) क्षेत्रिय अधिका-यांनी सर्व कामांना नियमित भेटी देणे

४) कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजुरी देण्यास सक्षम असलेल्या अभियंत्यांनी संबंधित्त कामाच्या संकल्पन व रेखाचित्रास मान्यता देणे

५) महासंचालक, मेरी,नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापन करणे

६) सर्व  यांत्रिकी स्वरूपाची कामे यांत्रिकी संघटनेकडून करुन घेणे

७) सर्व नवीन प्रकल्पांचे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव म.ज.नि.प्रा. कडे आढावा व मान्यतेसाठी सादर करणे

८) प्रकल्पाचे सविस्तर सर्वेक्षण, अन्वेषण व संकल्प चित्र तयार झाल्यावरच त्याआधारे प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रकल्पाचे सविस्तर अंदाज पत्रक तयार करणे

९) जमिन ताब्यात मिळाल्याशिवाय संबंधित कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू न करणे

१०) दर पृथ:करणास संबंधित महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांची मंजुरी घेणे

११) मोबीलायझेशन व मशिनरी ॲडव्हान्स न देणे

१२) उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत यांत्रिकी व विद्युत कामाची अंदाजपत्रके संबंधित यंत्रणेनेच करणे

१३) निविदा स्वीकृत करताना अंदाजपत्रक अद्ययावत करण्याची कार्यपद्धतीत सुधारणा करणे

१४) निविदा शर्त क्र.३८ च्या वापरावर निर्बंध लागू करणे

___________________________________________

तथ्यावर आधारित आरोप झाले असतील तर आरोपीची पंचाईत होते. ते स्वीकारताही येत नाहीत. नाकारणेही अशक्य होते. अशावेळी मग इतरेजनांशी तुलना करून आरोपांचे गांभीर्य कमी करण्याचे प्रयत्न केले जातात. श्वेत पत्रिकेत नेमके हेच केले गेले आहे. जल संपदा विभागाच्या दर सूची मधील दर महाराष्ट्रातील इतर विभागांच्या व अन्य काही राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत असा दावा करणे किंवा इतर राज्यात आपल्यापेक्षा जास्त मोठया उपसा सिंचन योजना हाती घेतल्या आहेत म्हणून आपल्या योजना शक्यकोटीतील आहेत असे सूचित करणे या प्रकारास अन्यथा काय म्हणायचे? फक्त आमच्याच का मागे लागता असे म्हणून लक्ष दूसरीकडे वळविण्याचाही हा प्रयत्न आहे.

पाटबंधारे प्रकल्प अहवाल तयार करणे व अंमलबजावणी करण्याची कार्यपद्धत प्रकरण क्र.३ मध्ये अति तपशीलाने देण्यात आली आहे. प्रसार माध्यमे, कार्यकर्ते व टीकाकार यांना ती प्रथमपासूनच चांगली माहित आहे. किंबहुना, त्यांना ती जास्त चांगली माहित आहे म्हणून तर घोटाळे उघड झाले. प्रश्न कार्यपद्धती प्रामाणिकपणे काटेकोररित्या अंमलात आणायचा होता व आहे. त्याबद्दल जल संपदा विभाग केवळ बचावात्मक भूमिकेत गेला असे नव्हे तर सर्व मांडणी अपराधी भावनेतून केल्याचे स्पष्ट जाणवते. नेहेमीचे अभियांत्रिकी व प्रशासकीय औद्धत्य श्वेतपत्रिकेत अभावानेच दिसते. हा नम्रपणा खोट्या विनयातून आला नसेल अशी आशा आहे. तसे खरेच असल्यास जलक्षेत्राकरिता तो शुभशकुन आहे.

दुस-या खंडात प्रकल्प निहाय तपशील दिला आहे. त्याच्या अचूकतेबद्दल / विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर आक्षेप घ्यायला लगेच सुरुवात झाली आहे. माहितीच्या अधिकारात तो तपशील खरेच आक्षेपार्ह ठरल्यास जल संपदा विभागाचा खोटेपणा अजूनच जास्त उघडा पडणार आहे. २५% च्या आत खर्च असेल तर तो प्रकल्प सध्या स्थगित करावा ही शिफारस होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काही चलाख अधिकारी व हुषार पुढा-यांनी आपल्या प्रकल्पाचा खर्च २५% पेक्षा थोडा जास्त दाखविण्याची युक्ती केली आहे असे अनेक जाणकार सांगतात. ते तपासून पाहणे उचित होईल.

जल संपदा विभागाच्या संघटनात्मक रचनेचा तपशील प्रकरण क्र.२ मध्ये दिला आहे. त्यावरून असे दिसते की ही संघटना ‘टॉप-हेवी’ आहे. तीन कॅबिनेट मंत्री, ३ राज्य मंत्री, २ सचिव, ५ कार्यकारी संचालक, २ महासंचालक, २१ मुख्य अभियंते आणि ६७ अधीक्षक अभियंते असा एकूण थाट या विभागाचा आहे. या विभागाचे काही अधिकारी अन्य विभागातही आहेत. उदा. जल संधारण, एम.एम.आर.डी.ए. इत्यादी. पण ती आकडेवारी श्वेतपत्रिकेत नाही. कार्यकारी अभियंता व इतर अभियंते आणि अन्य प्रवर्गातील कर्मचारी याबद्दलही माहिती देण्यात आलेली नाही. सर्व आस्थापनेवरचा एकूण वार्षिक खर्च आणि त्या तुलनेत प्रत्यक्ष कामावरचा खर्च असा तपशील खरेतर यायला हवा होता. तो का टाळण्यात आला हे समजत नाही. सरळ सेवा प्रविष्ठ (वर्ग १) अधिका-यांकडे सर्व अधिकार केंद्रित झाले आहेत पण काही सन्माननीय अपवाद वगळता त्यांना कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव नाही आणि इतर अभियंत्यांकडे अनुभव आहे तर त्यांना काही अधिकारच नाहीत असे विश्लेषण अनेक निरीक्षक करतात. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की मंत्री, ठेकेदार असलेले आमदार आणि सरळ सेवा प्रविष्ठ अधिका-यांपैकी मंत्री व ठेकेदारांचे नातेवाईक हे सर्व घोटाळ्यास जबाबदार आहेत. प्रस्तावित विशेष तपास पथकाने (एस.आय.टी.) या अंगानेही अभ्यास करावा अशी मागणी आता होत आहे.

सिंचन व्यवस्थापनाबाबत श्वेत पत्रिकेत केलेले दावे वस्तुस्थितीला धरून नाहीत. वापरलेले पाणी व भिजलेले क्षेत्र दोन्हीही प्रत्यक्ष न मोजता दिलेली आकडेवारी विश्वासार्ह नाही. त्या आकडेवारीला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. सिंचित क्षेत्रात वाढ झाली का घट झाली हे नेमकेपणाने सांगणे अवघड आहे. पाणीपट्टीतून देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागवला जातो हे विधान दिशाभूल करणारे आहे. देखभाल-दुरूस्ती करिता गरजेप्रमाणे / मापदंडानुसार निधीच उपलब्ध करून दिला नाही तर खर्च कमीच दिसणार. सिंचन प्रकल्पांची एकूण प्रकल्पीय कार्यक्षमता २०-२५% च आहे हे लक्षात घेतले तर परिस्थितीची विदारकता जाणवेल. जलनीती, पाणी वापराचे अग्रक्रम, नवीन कायदे आणि म.ज.नि.प्रा. याबाबत लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे या सदरात या पूर्वी तपशीलाने मांडणी झाली आहे. त्याबद्दल द्विरूक्ती न करता एवढेच म्हणता येईल की आत्मवंचना किती करायची याला मर्यादा हवी. शेवटी सर्वांना सर्वकाळ फसवता येत नाही.

आर्थिक बाबींचा तपशील हे चौथे प्रकरण फक्त दोन पृष्ठांचे आहे. निविदा, भू संपादन, पुनर्वसन इत्यादी संदर्भातील प्रलंबित दायित्वा बाबत त्यात माहिती दिली आहे. त्यात खरेतर चौकट क.२ मध्ये उल्लेखिलेलेली माहिती यायला हवी होती. तसे झाले असते तर आर्थिक बाबींवर पुरेसा प्रकाश पडला असता.

____________________________

चौकट क्र.२: निधी व खर्चाचा तपशील का नाही?

१) राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक , केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधी, जागतिक बॅंकेचे कर्ज, महामंडळांनी काढलेले कर्जरोखे अशा सर्व स्त्रोतातून जल संपदा विभागास मिळालेला निधी

२) क्र.१ नुसार प्राप्त निधी प्रत्यक्ष खर्च कसा झाला याचा तपशील

३) सिंचन क्षमता निर्मितीचे आर्थिक निकष (रू.प्रति हेक्टर , रू.प्रति द.ल.घ.मी.) आणि प्रत्यक्ष खर्च

४) वरील बाबींचा महामंडळ निहाय तपशील

__________________________________

सिंचन प्रकल्पांचा वाढता कालावधी व वाढत्या किंमतीबाबतची कारणमिमांसा प्रकरण क्र.६ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने पुढील कारणांचा समावेश करण्यात आला आहे- वैधानिक मान्यता, भूसंपादन, पुनर्वसन, पुरेसा निधी उपलब्ध न होणे,सविस्तर संकल्पचित्र होण्यास लागणारा कालावधी, प्रकल्पाच्या व्याप्तीतील बदल, दर सूचीतील वाढ,जमिनीच्या किंमतीतील वाढ,गौण खनिजांच्या स्वामित्व शुल्कातील वाढ, आस्थापना खर्चातील वाढ, इत्यादी. महालेखापालांच्या म्हणण्यानुसार आवश्यक त्या परवानग्या न घेता आणि जमीन ताब्यात नसताना प्रकल्पाचे काम सुरू करणेच मुळी बेकायदा आहे. कारणे अनेक सांगितली गेली असली तरी मूळ कारण जल संपदा विभागात सुशासन नसणे हे आहे हे आता स्पष्ट सांगायला हवे.

पाटबंधारे प्रकल्पांच्या नियोजनाची पुढील दिशा प्रकरण क्र.९ मध्ये मांडण्यात आली आहे. त्यात नवीन काही नाही. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्या संबंधी काही शिफारशी केल्या होत्या. राज्य नियोजन मंडळाने २००७ साली सल्ला दिला होता. दोन्ही कडे शासनाने दूर्लक्ष केले. मजनिप्रा ही ख-या अर्थाने कार्यरत होऊ शकले नाही. उसा सारख्या पिकांना ठिबक बंधनकारक करावे हे मजनिप्रा कायद्यात २००५ सालापसून आहे. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. महामंडळांचे आर्थिक अधिकार कमी करावेत एवढीच एक सूचना स्वागतार्ह आहे. आणि ती श्वेतपत्रिकेत करावी लागली ही वस्तुस्थिती खूप बोलकी आहे. सूज्ञांस सांगणे नलगे!

श्वेत पत्रिके मुळे एक झाले. सिंचनाबद्दल चर्चा व्हायला लागली. अरेबियन नाईटस सारख्या  सुरस कथा महाराष्ट् देशीही घडतात हे लक्षात आले. काळाचा महिमा अगाध असतो हेच खरे. महाराष्ट्र आता "ठेकेदारांच्या देशा"म्हणून ओळखला जाऊ लागला!

 [Published in Weekly "Aadhunik Kisan", Aurangabad,20.12.2012] 

श्वेतपत्रिकेबद्दल : थोडे वेगळे , थोडे मूलभूत

श्वेतपत्रिकेबद्दल : थोडे वेगळे , थोडे मूलभूत

काय निर्णय घेणार आहोत आपण इथं?

ही जीवघेणी घालमेल,

हा आयुष्यातील अंधातरी लटकता एकाकी क्षण.

रणांगणातून पळ काढून ह्या निसर्गाच्या

वेगवेगळ्या गतीत फिरणा-या अगणित चक्रांच्या चकव्यामध्ये

काय सत्य गवसणार आहे आपल्याला?

सिंचन श्वेतपत्रिकेवर लेख देतो असे मटा ला कबुल तर केले आणि प्रश्न पडला काय लिहायचे? सर्व सामान्य वाचकाला काय सांगायचे श्वेतपत्रिकेबद्दल? एकीकडे मनात लेखाची जुळणी चालली होती आणि दुसरीकडे फेसबुकवर टाईम पास करत होतो. नक्की काही गवसत नव्हते. आणि एवढ्यात दिनानाथ मनोहरांची वर दिलेली नवी पोस्ट फेस बुकवर झळकली आणि लेखाला एक दिशा मिळाली. अगणित चक्रे. प्रत्येकाची गती वेगळी. त्यातून निर्माण झालेला चकवा. सत्याचे हरवणे.... गवसणे...आणि सत्य खरेच कोणाला हवे आहे का?.....

जल संपदा विभागाने मूळ सिंचन श्वेतपत्रिका काढली. त्याला उत्तर म्हणून भाजपाने ‘काळी पत्रिका’ प्रसिद्ध केली. लगेच राजकीय प्रत्युत्तर देण्याकरिता राष्ट्रवादीने ‘सत्य पत्रिका’ प्रकाशित केली. ती अजुन प्रकाशित होते ना होते तो भाजपाने त्या ‘सत्यावर घाव’ घातला. दरम्यान, विदर्भाची बाजू मांडण्याकरिता किंमतकरांनी "पिवळी" पत्रिका पुढे आणली. आणि एवढे कमी होते म्हणून की काय शासनाच्याच कृषी विभागाने परत एकदा ज्या आकडेवारी वरून मूळ वाद पेटला त्या आकडेवारीचे समर्थन करण्याकरिता एक टिपणी (हरित पत्रिका असे तीचे नामकरण पत्रकारांनी केले) पूर्व प्रसिद्धीची पुरेपुर काळजी घेत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली. विरोधकांनी विशेष तपास पथकाची (एस.आय.टी.)मागणी लावून धरली आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा एक आठवडा सभागृहातील गोंधळाने वाया गेला आहे. आता न्यायालयीन चौकशीची चर्चा जोरात आहे. कोण खरे? कोण खोटे? पुढे काय होणार?

श्वेत, काळी, पिवळी, हिरवी अशा अनेक पत्रिका पाहिल्या की जाणवते ज्याचे त्याचे सत्य वेगळे आहे. कदाचित सत्य असे काही नसतेच. असतात ती फक्त आकलने. आपापल्या हितसंबंधां प्रमाणे लावलेले सोयीस्कर अर्थ. शासकीय विभाग व अधिकारी, राजकीय पक्ष व नेते, ठेकेदार व कार्यकर्ते आणि अर्थातच तज्ज्ञ यांनी आपापली बाजू मांडली आहे. अगणित चक्रे. प्रत्येकाची गती व हेतू वेगळे. या चकव्यातून सर्वसामान्य नागरिकाला काय मिळाले? मिळणार? अमूक एका व्यक्ती भोवती चर्चा फिरवत ठेऊन पाण्याचा प्रश्न सुटणार तरी कसा? अडचणीत जलवंचित आले आहेत, पुढारी व अधिकारी नाही. दिलासा जलवंचितांना हवा आहे, पुढारी व अधिका-यांना तो मिळणारच आहे. मग पाण्याविना तहानलेले मागास विभाग व एकूणच जलवंचित यांचे हितसंबंध काय आहेत? त्यांच्या तर्फे कोण उभे राहणार? सावधान! पुढे भोवरा आहे. एवढे तरी सांगायला हवे-रंगी बेरंगी पत्रिकांच्या निमित्ताने. या लेखात तो प्रयत्न केला आहे. लबाड, फसव्या व धूर्त अशा आकडेवारीत न अडकता.

महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम व्हावा आणि शेतीला पाणी मिळावे हा मूळ हेतू. उदात्त व प्रामाणिक. त्या करिता सिंचन प्रकल्प उभारणे आवश्यक. मोठी शासकीय गुंतवणुक महत्वाची. पण काळाच्या ओघात हेतू बदलले. सत्ताधारी वर्गांनी पाण्यात राजकारण आणले. सिंचन प्रकल्प म्हणजे ए.टी.एम.असे मानले जाऊ लागले. राजकारणासाठी, पक्षासाठी पैसा हवा. कार्यकर्ते संभाळले पाहिजेत. मग सुरू करा सिंचन प्रकल्प. पैसा, जास्त पैसा, अमाप पैसा हा मुख्य हेतू बनला. तो साधता साधता जमले तर सिंचन. ते ही फक्त "आपल्या" लोकांसाठी. मूळ हेतूच दुय्यम झाला. अनागॊंदी, अराजक व यादवी यांचा जलक्षेत्रात महापूर आला. सिंचन श्वेतपत्रिकेत त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे.

पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र नाही. प्रकल्पस्थळी पाणी खरेच उपलब्ध होईल का याची खात्री नाही. पण विकास खेचून आणायचा आहे. ठेकेदार जगले पाहिजेत. बांधा प्रकल्प. काढा टेंडर. करा खरेदी. पाण्याचे बघु नंतर.

वीज उपलब्धता प्रमाण पत्र नाही. लाभधारकांना उपसा सिंचनाचे दर परवडतील का माहित नाही. आज पर्यंतच्या मोठ्या शासकीय उपसा योजना अयशस्वी ठरल्या म्हणून काय झाले? अपयश हीच यशाची पहिली पायरी असते! उचल पाणी. उठाव टेंडर. २००-३०० मीटर च्या वर उपसा असेल तरच बोलायचे. नाही तर फुटा. विकास कसा दमदार पाहिजे.

पाणी व मूळ योजना प. महाराष्ट्रात. त्यातून पाणी देणार मराठवाड्याला. मूळ योजनेची कामेच सुरू नाहीत. तरी मराठवाड्यात मात्र कामे सुरू. पाण्याचे काय घेऊन बसलात? पाणी मिळो न मिळो अनुशेष दूर करणार म्हणजे करणार. मग त्याला तुम्ही भौतिक अनुशेष म्हणा, आर्थिक म्हणा नाहीतर कोरडा अनुशेष म्हणा.

अशा तर्काने सध्या जल विकास व व्यवस्थापन महाराष्ट्रात चालू आहे. अनेक उदाहरणे देता येतील. वर नमूद केलेल्या रंगी बेरंगी पत्रिकांमध्ये ती दिलेली ही आहेत. हे तर्कशास्त्र एकदा स्वीकारले की मग पुरेशी आर्थिक तरतुद नसताना अनेक प्रकल्प सुरू करणे, ते प्रकल्प रेंगाळणे, अर्धवट राहणे (ठेवणे), प्रकल्पांचा खर्च अवाच्या सवा वाढणे या ‘वेडा’ मागची पद्धत लक्षात येते. हे सगळे अपघाताने घडलेले नाही. तर व्यवस्थेने ते जाणीवपूर्वक घडवले आहे. सखोल व समग्र सामाजिक-राजकीय विश्लॆषण कोणी विश्वासार्ह अभ्यासकाने केल्यास जल विकासाचे वर्गीय, जातीय व विभागीय राजकारण स्पष्ट होईल. खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाच्या पोटात असलेल्या विसंगती लक्षात येतील. चेल्याचपाट्यांची (क्रोनी) भांडवलशाही आणि सरंजामशाहीचे सह अस्तित्व जाणवेल. अन्यथा, श्वेतपत्रिकेतल्या सबबी ख-य़ा वाटु लागतील. तांत्रिक स्पष्टीकरणे व खुलासे अंतहीन असतात. राज्यकर्त्यानी ठरवले तर ते या अडचणी केव्हाही दूर करू शकतात. अणु-उर्जा विषयक करार, एफ.डी.आय., लवासा, मजनिप्रा कायद्यात बदल हे निर्णय कसे होतात? त्यावेळी यंत्रणा कशी कार्यक्षम बनते?

पाण्याचे राजकारण सत्ताधारी वर्ग हुषारीने करतो. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवरून लक्ष हटविण्यासाठी २५% पेक्षा कमी काम झालेले प्रकल्प स्थगित करणार अशी आवई उठवून दिली गेली. मागास भागातले लोक त्याला बरोबर फसले. प्रकल्प व्यवहार्य आहेत का, पाणी उपलब्ध आहे का हा तपशील न पाहता आमचे प्रकल्प रद्द करू नका म्हणून मागण्या करू लागले. ठेकेदार-आमदारांना तेच हवे आहे. मागास भागांनी आता वेगळ्या प्रकारे हे सर्व प्रकरण हाताळले पाहिजे. नाहीतर सिंचन घोटाळ्यातून काहीच धडा घेतला नाही असे होईल.

काही प्रकल्प झाले. पाणी अडले. पण त्याचे वाटप  विषम झाले. वापर अकार्यक्षम झाला. समृद्धीची बेटे निर्माण झाली. विषमता व भ्रष्टाचार लपवता लपवता सिंचित क्षेत्राची आकडेवारी चुकली. विभागांतर्गत ही विषमता वाढली. पण त्याबद्दल बोलणे हे त्या विभागाच्या अस्मिते विरूद्ध आहे असे समजले जाऊ लागले. विभागांतर्गत समन्याय नसेल तर विभागा विभागांमधील समन्यायचा लढा कमकुवत होतो. कारण विभागीय मागण्यां मागे जन सामान्य नसतात. हे नीट समजावून घेऊन मागास भागांनी व जलवंचितांनी आपली रणनीती आखली पाहिजे. अन्यथा, तथाकथित स्थिरीकरण योजना अस्थिरीकरणास कारणीभूत ठरतील. श्वेत पत्रिकेने तसे संकेत दिले आहेत. नव्या पिढीने तरी आता नवा विचार धाडसाने केला पाहिजे.

-प्रदीप पुरंदरे

[Published in Maharashtra Times, Aurangabad 17.12.2012]