औरंगाबाद
९
फेब्रुवारी २०१३
प्रति,
मा.श्री. शरदरावजी
पवार,
केंद्रिय कृषि
मंत्री,
आणि
मा.श्री. पृथ्वीराजजी
चव्हाण,
महाराष्ट्र
शासन
स.न.वि.वि.
सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व
मोठया सिंचन प्रकल्पांचा दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर गंभीर व प्रसंगी कठोर आढावा घेण्याची गरज आहे याकडे
आपले लक्ष वेधण्यासाठी मी हे पत्र लिहित आहे. तसा आढावा घेण्याचा एक मर्यादित प्रयत्न सूत्ररूपाने येथे केला आहे. त्याचा विचार व्हावा ही नम्र विनंती.
(१) चितळे आयोगाने
केलेल्या व्याख्येनुसार पाहिले तर तथाकथित "पूर्ण" प्रकल्प हे ख-या अर्थाने
पूर्ण नाहीत. फक्त बांधकामे नव्हे तर प्रकल्पांशी संबंधित सर्व तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर
प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असते. त्या मूलभूत प्रक्रिया बहूसंख्य प्रकल्पात पूर्ण
झालेल्या नाहीत. बांधकामे झाली पण प्रकल्प
पूर्ण नाहीत अशी अवस्था असल्यामूळे सिंचन प्रकल्पांचे सर्व अपेक्षित लाभ सर्वांना मिळालेले
नाहीत.
(२) कालवा व वितरण
व्यवस्थेची कामे आणि विशेषत: शेतचा-यांची कामे
मोठया प्रमाणावर अर्धवट असताना किंबहुना, झालेलीच नसताना अमूक एवढी सिंचन क्षमता निर्माण झाली असे फक्त घोषित
करण्यात येते. प्रत्यक्षातील निर्मित सिंचन क्षमता लक्षणीयरित्या कमी असण्याची शक्यता
आहे. तीस तीस वर्षे रेंगाळलेले / रखडलेले बांधकामाधीन प्रकल्प वेळीच पूर्ण झाले असते
तर जल साठयात लक्षणीय भर पडली असती. दुष्काळाची तीव्रता कमी झाली असती.
(३) दैनंदिन सिंचन
व्यवस्थापन शास्त्रीय पद्धतीने व कायदेशीरपणे करण्यासाठी ज्या दर्जाचे तपशीलवार आणि
अद्ययावत नकाशे आवश्यक असतात तसे नकाशे बहूसंख्य प्रकल्पात उपलब्ध नाहीत. अनेक प्रकल्पात
प्रत्यक्ष लागवडीयुक्त लाभक्षेत्र (सी.सी.ए.)
हे घोषित क्षेत्रापेक्षा कमी असण्याचीच शक्यता दाट आहे.
(४) जल संपदा विभागातर्फे दरवर्षी प्रकाशित होणा-या
सिंचन स्थितीदर्शक, जल-लेखा व बेंचमार्किंग इत्यादि अहवालातून जलक्षेत्राचे पूर्ण व
खरे चित्र उभे राहत नाही. कारण उपलब्ध व विविध
हेतूंकरिता वापरलेले पाणी, बाष्पीभवन व कालव्यातील वहनव्यय, आणि भिजलेले क्षेत्र
प्रत्यक्ष मोजले जात नाही. काही जलाशयातील गाळाच्या अतिक्रमणाचा अभ्यास झाला
असला तरी त्याचीसुद्धा दखल घेण्यात येत नाही. पाणी चोरीचे प्रमाण भयावह असूनही त्याची
अधिकृत नोंद होत नाही.
(५) खरीप व रब्बी
पिकांऎवजी उन्हाळी व बारमाही पिकांखालचे क्षेत्र वाढल्यामूळे - त्यांना जास्त पाणी
लागत असल्यामूळे - एकूण सिंचित क्षेत्र कमी होते. राज्यातील उसाखालील एकूण क्षेत्रापैकी
सरासरी ५४% क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात असल्यामूळे विषमता प्रचंड वाढली
आहे. पाण्याच्या बेसुमार व गैरवापरामूळे दुष्काळाला आपण जणू कायमस्वरूपी आमंत्रणच दिले आहे.
(६) लाभक्षेत्रातील
जमीनी अ-कृषि ( एन.ए.) होण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे प्रकार मोठया प्रमाणावर होत असले तरी सिंचन क्षमतेचे
वास्तववादी पुनर्विलोकन केले जात नाही.
(७) जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्या संदर्भात
एक जनहित याचिका करण्यात आली आहे. पाणी उपलब्धतेच्या सुधारित अंदाजानुसार गोदावरी खो-यात
पैठण धरणापर्यंत पूर्वी गृहित धरल्यापेक्षा ४० टि.एम.सी. पाणी "आता" कमी
उपलब्ध आहे असे विधान त्या प्रकरणी शासनाने
प्रतिज्ञापत्राद्वारे केले आले आहे असे म्हटले जाते. ते खरे असेल तर त्याच तर्काने
महाराष्ट्रातील अन्य नदी खो-यातील पाणी उपलब्धतेबाबतही साहजिकच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे
राहते.
(८) महाराष्ट्र पाटबंधारे
अधिनियम, १९७६ चे नियम अद्याप केले गेलेले नाहीत. त्या कायद्यान्वये नदीनाल्यांचे व
लाभक्षेत्राचे तसेच उपसा सिंचन योजनांचे अधिसूचितीकरण सर्वत्र पूर्ण झालेले नाही. कालवा
अधिकारी म्हणून अभियंते कायद्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. पाणीचोरी बद्दल कोठेही रितसर
गुन्हे दाखल होत नाहीत. उपसा व बिगर सिंचना संदर्भात जे करारनामे केले पाहिजेत ते अनेक
प्रकल्पात केले गेलेले नाहीत. जेथे केले आहेत तेथे त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत
नाही. ७६चा कायदा आज ख-या अर्थाने अंमलात नाही. त्यामूळे सिंचन व्यवस्थापन करण्याच्या
जल संपदा विभागाच्या कायदेशीर अधिकारासच आव्हान दिले जाऊ शकते. तसे झाल्यास, जलक्षेत्रातील अनागोंदी व यादवीस अधिकृत स्वरूप प्राप्त होईल.
(९) ७६च्या कायद्या
बाबत अशी उद्वेगजनक परिस्थिती असताना तो अंमलात आहे असे गृहित धरून जलक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याच्या हेतूने अजून दोन नवीन कायदे करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५ (म.ज.नि.प्रा.) आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे
शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ (मसिंपशेव्य- पाणी वापर संस्थांसाठीचा कायदा)
हे ते दोन कायदे. मजनिप्रा कायद्यानुसार २००५ साली राज्य जल परिषद व राज्य जल मंडळ
अस्तित्वात आले आहे. त्यांनी म.ज.नि.प्रा. अधिनियम अंमलात आल्या पासून (जून२००५) ६ महिन्यात एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार करणे आणि म.ज.नि.प्रा.ने त्या चौकटीत
प्रकल्पांना मान्यता देणे कायद्याने अपेक्षित आहे. आज ८ वर्षांनंतर देखील एकात्मिकृत राज्य जल आराखडा तयार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषद व मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल मंडळ यांची
स्थापनेपासून बैठकच झालेली नाही. अणि तरीही म.ज.नि.प्रा. नवीन प्रकल्पांना मान्यता
देत आहे. जसे जल संपदा विभागाच्या कायदेशीर अधिकारासच आव्हान दिले जाऊ शकते तसे म.ज.नि.प्रा.बाबतही
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(१०) कालवा देखभाल-दुरूस्तीच्या
निधीचे सुधारित मापदंड २००८ साली वाल्मीने नेमलेल्या समितीने प्रस्तावित केले होते.
पाणीपट्टीचे नवीन निकष ठरवताना म.ज.नि.प्रा.ने त्यांचा वापरसुद्धा केला आहे. पण जल
संपदा विभागाने ५ वर्षे झाली तरी अद्याप सुधारित निकष अधिकृतरित्या स्वीकारलेलेच नाहीत.
तेव्हा त्या निकषांप्रमाणे प्रत्यक्ष निधी मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही. पुरेशा व नियमित
देखभाल-दुरूस्ती अभावी कालवे व वितरण व्यवस्थेची पार वाट लागली आहे. कालव्यांच्या प्रत्यक्ष
वहन क्षमता कमी झाल्या आहेत. वहन व्यय प्रमाणाबाहेर वाढले आहेत. प्रकल्पांची कार्यक्षमता
२०-२५ टक्क्यांवर आली आहे.
(११) पाणी वापर संस्थांसाठीच्या नवीन कायद्यान्वये उपसा
सिंचना करिता पाणी वापर संस्था स्थापन करणे आवश्यक असताना कायदा होऊन ८ वर्षे झाली
तरी त्या संस्था स्थापन झालेल्या नाहीत. ७६च्या कायद्यान्वये देखील गेल्या ३७ वर्षात
उपसा सिंचन योजनांच्या अधिसूचना काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामूळे राज्यातील उपसा सिंचन
हे सिंचन-कायद्याच्या कक्षेत ख-या अर्थाने अद्याप आलेलेच नाही. प्रवाही विरूद्ध उपसा
सिंचन या प्रकल्पा प्रकल्पातील संघर्षात त्यामूळे प्रवाही सिंचनावर अवलंबून असलेले
शेतकरी व त्यांच्या पाणी वापर संस्था जलाशयात पुरेसे पाणी असलेल्या वर्षातही पाण्यापासून
वंचित राहतात. दुष्काळी वर्षात तर त्यांना कोणीच वाली राहणार नाही.
(१२) पाण्याचे अंदाज
पत्रक म्हणजे प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पी.आय.पी.), पाणी-पाळ्यांचे नियोजन, पाणी वाटपाचे
कार्यक्रम व वेळापत्रके, संनियंत्रण व मूल्यमापन आणि पाण्याचे हिशेब/जल-लेखा याकडे
सातत्याने अक्षरश: गुन्हेगारी स्वरूपाचे दूर्लक्ष झाले आहे. सर्वसामान्य पर्जन्यमानाच्या
वर्षात जलाशय पूर्ण भरले असतानाही लाभक्षेत्रातील ५०-६० टक्के भागाला धड पाणी मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. जल संकटाच्या
काळात त्यांचे काय होईल याची कल्पनाही करवत नाही.
(१३) अशा एकूण विदारक
स्थितीमूळे, मोजके अपवाद वगळता, बहूसंख्य पाणी वापर संस्था अयशस्वी ठरल्या आहेत.
"मोजून मापून, पाणी-वापर-हक्कांनुसार, घनमापन पद्धतीने वेळेवर पाणी पुरवठा"
हा शासकीय दावा हास्यास्पद ठरला आहे. पाणी वापर संस्थांना पाण्याऎवजी मोठ्ठे पुरस्कार
देऊन गप्प केले जात आहे. जलक्षेत्रात लोकसहभाग वाढावा म्हणून गेली २-३ दशके प्रामाणिक
व मूलभूत स्वरूपाचे काम करणा-या एका महत्वाच्या संस्थेने अलिकडेच राज्यातील पाणी वापर
संस्थांचा एक व्यापक अभ्यास केला. तो बोलका आहे. त्यातून वस्तुस्थिती पुरेशी स्पष्ट
झाली आहे. म.ज.नि.प्रा.ला तो अहवाल सादर करून पाणी वापर संस्थांची संयुक्त पाहणी करण्याचे
उघड आव्हानही देण्यात आले आहे. ते अद्याप स्वीकारले
गेलेले नाही.
सिंचन व्यवस्थापनाची राज्यात अशी एकूण दारूण अवस्था
असताना आणि त्यामूळे दुष्काळ असताना म.ज.नि.प्रा.मात्र पाण्याचा व्यापार करण्याच्या
मागे लागले आहे. "काय करणार? कायद्यात आहे ना - पाण्याचा व्यापार! आमचा नाईलाज
आहे. आम्ही कायद्याप्रमाणे जाणार" अशी म.ज.नि.प्रा.ची भूमिका दिसते. म.ज.नि.प्रा.
कायद्यात समन्यायी पाणी वाटप व सिंचनाच्या प्रादेशिक समतोलासाठीही तरतुदी आहेत! त्यांचे
काय? जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यासंदर्भात म.ज.नि.प्रा.ने घेतलेली निव्वळ
वकिली भूमिकाही कायद्याच्या मूळ हेतूला चक्क काळिमा फासणारी आहे.
आज खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणाचा
जमाना आहे. शेतीचे कंपनीकरण होऊ घातले आहे. एफ डी आय, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग, इत्यादी
गोष्टी येता आहेत. पण चेल्याचपाट्यांची (क्रोनी) भांडवलशाही एकीकडे जोरात आहे तर दुसरीकडे
सरंजामशाही अजून संपलेली नाही. जल व कृषी क्षेत्र एका संक्रमणावस्थेतून जात आहे. या सर्व पार्श्वभूमिवर सिंचन घोटाळ्याचे व त्यातून
उदभवलेल्या दुष्काळाचे सखोल व समग्र सामाजिक-
राजकीय विश्लेषण होणे गरजेचे आहे.
जलक्षेत्रातील परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने नवीन जलनीती
आणली. त्यानुसार कायदे केले. पाणी वापर हक्कांची संकल्पना मांडली. पाणी वापर हक्क हस्तांतरणीय
व विक्रीयोग्य केले. राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, नदी खोरे अभिकरणे आणि महाराष्ट्र
जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण अशा नवीन व्यासपीठांची विधिवत स्थापना केली. एकात्मिकृत राज्य जल आराखड्याच्या
आदर्श गप्पा मारल्या. जलक्षेत्रात सुधारणा करणारे पहिले राज्य म्हणुन डांगोरा पिटला.
हे सगळे करणार असे सांगून जागतिक बॅंकेकडून निधी मिळवला. आणि एकदा निधी मिळाल्यावर
काहीही केले नाही. सुधारणा अर्धवट सोडल्या. जलनीती व सुधारित अग्रक्रम कागदावरच राहिले.
नियमांविना कायदे अंमलात आले नाहीत. राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद यांची एकही बैठक
गेल्या आठ वर्षात झाली नाही. नदी खोरे अभिकरण म्हणून पाटबंधारे विकास महामंडळे कार्यरत
झाली नाहीत. सहा
महिन्यांचा वायदा असताना एकात्मिकृत
राज्य जल आराखडा आठ वर्षे झाली तरी अद्याप अवतरलेला नाही. जलविकास व व्यवस्थापनाची
घॊषित कायदेशीर चौकट आकारालाच आली नाही. सिंचन घोटाळा या पार्श्वभूमिवर झाला आहे. दुष्काळाचे सुलतानी कारण हे असे आहे.
जलक्षेत्रातील अभियांत्रिकी व व्यवस्थापकीय वास्तव
एकविसाव्या शतकाला साजेसे नाही. अठराव्या शतकातील तंत्रज्ञान व मानसिकता या आधारे आपले
आजचे पाणी प्रश्न सुटणार नाहीत. सिंचन घोटाळ्यातून
व दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडायचे असेल तर जलक्षेत्रात आज कायद्याच्या राज्याची, आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाची
आणि सक्षम व कठोर नियमनाची गरज आहे. समन्यायी जल विकास व वाटपाची
आवश्यकता आहे. अन्यथा, पाण्यासाठी दाही दिशा उध्वस्त फिरणा-या जलवंचितांचेच नव्हे तर शेतकरी, शहरी व ग्रामीण नागरिक व उद्योजक असे
सर्वांचेच जल-भविष्य धोक्यात आहे.
अधिक काय लिहावे?
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर आपण
सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठया सिंचन
प्रकल्पांचा गंभीर व प्रसंगी कठोर आढावा महाराष्ट्राच्या
व्यापक जनहितास्तव घ्यावा ही नम्र विनंती.
धन्यवाद.
आदराने,
आपला नम्र,
-
प्रदीप पुरंदरे
स्वेच्छा - सेवानिवृत्त प्राध्यापक,
वाल्मी, औरंगाबाद
[Published in Maharashtra Times, Aurangabad on 10 Feb 2013]
