हितसंबंध

सार्वजनिक महत्वाचे मोठे निर्णय होताना नैतिक का अनैतिक, कायदेशीर का बेकायदेशीर, चूक का बरोबर किंवा चांगले का वाईट असा विचार निर्णायक महत्वाचा ठरत नाही. महत्वाचे व शाश्वत असतात ते हितसंबंध. हितसंबंधांच्या क्रूर लढाईत ज्या वर्गाचे, जातीचे, जमातीचे, भाषिक समूहाचे, विभागीय अस्मितेचे  किंवा त्यांच्या स्थल-काल-परत्वे सोईस्कर आघाड्यांचे हितसंबंध बाजी मारून जातील त्यांच्या बाजूने निर्णय होतात. प्रत्येक निर्णयामागे तांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, कायदेशीर मुद्दे असतात हे जरी खरे असले तरी ते सर्व समजावून घेऊन त्याचे योग्य ते मिश्रण जमवत काळाचे भान राखत यशस्वी राजकारण करणारेच त्यांना हवा असलेला विकास साध्य करतात. त्यासाठी आपापल्या हितसंबंधांबद्दल तीव्र भावना आणि किलर इन्स्टिंक्ट (killer instinct) असावी लागते. तीच नसेल तर भाबड्या मंडळींच्या सदिच्छा याद्यांना व्यवहारात तसा काही अर्थ नसतो. केवळ तात्विक विजय हा काही प्रस्थापित विकासाला पर्याय होऊ शकत नाही. या दृष्टिने जलक्षेत्राकडे पाहिले तर अमूक धरण त्या ठिकाणीच का झाले, कालवा असाच का गेला, प्रकल्प का रखडला, विशिष्ठ भागातच चा-यांची कामे का झाली नाहीत, प्रवाही सिंचनाचे पाणी उपसावाल्यांनी मध्येच कसे उचलले, शेतीचे पाणी बघता बघता शहरांकडे का वळवले, कालवा अस्तरीकरणाला विरोध का होतो, वैधानिक विकास मंडळातून बरोबर "वैधानिक" शब्द कसा वगळला जातो, राज्यपालांनी आदेश देऊनही मागास भागांच्या निधीचे अपहरण कसे होते, व्यवहार कायद्याप्रमाणे करायच्या ऎवजी कायदा "व्यवहार्य" करण्याचा घाट कसा घातला जातो, ऎन दुष्काळात एक तालुका दुस-या तालुक्याचे टॅंकर भरून द्यायला नकार देतो हे वास्तव असताना कोकणातल्या नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात येईल अशा लोणकढी थापा का मारल्या जातात, मूळ कृष्णा-भीमा  स्थिरीकरण योजनेचा पत्त्या नसताना कृष्णा-मराठवाडा योजनेवर खर्च का केला जातो, शेकडो छोटे-मोठे सिंचन प्रकल्प नादुरूस्त असल्यामूळे तेथील पाण्याचा योग्य व पूर्ण वापर होत नसताना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून एकदम शिरपुर पॅटर्नची साथ कशी येते, उसाच्या भावाबद्दल आंदोलन करणा-या शेतक-यांच्या संघटना पाण्याबद्दल मात्र कशा गप्प बसतात अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सह्ज मिळू शकतात. पुढा-यांच्या मौनाचे अर्थ लागू शकतात. सर्व सामान्य शेतक-यांस हे कळत नाही का? मग ते त्यांचे पाणी-हितसंबंध जपण्यासाठी आज काय करतात?

एकीकडे पर्यावरण आणि दुसरीकडे नदी जोड प्रकल्प अशा  एकदम दोन परस्पर विरोधी टोकांबद्दल  बोलणारी मंडळी संख्येने वाढत असताना  बांधून पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पातील पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी मात्र कोणीच पुढे येत नाही. त्यासाठी संघटना नाहीत. त्यामूळे लाभक्षेत्रातील कोरडवाहू शेतकरी हतबल आहेत. असहाय्य आहेत. त्यांना लाभक्षेत्राचे कायदे लागू झाले, पाणी मात्र मिळत नाही. स्थानिक सत्ताधा-यांनी व अधिका-यांनी  त्यांची पुरती कोंडी केली आहे. मग ते त्यांच्या परीने मार्ग काढायचा प्रयत्न करतात. "त्यांना विरोध करू शकत नसाल तर त्यांच्यात सामील व्हा" (इफ यू कान्ट फाईट देम, जॉईन देम) या तत्वाचा अवलंब आमचा माळकरी-वारकरी-शेतकरी करतो. जात-जमात, भावकी किंवा पक्षीय राजकारण या माध्यमातून तो पुढा-यांशी जवळीक साधतो. लाचलुचपतीच्या मार्गाने अधिका-यांशी मधुर संबंध ठेवतो. मिळून जाते कधी कधी पाणी! हक्क म्हणून सोडा, भीक तरी मिळते. विरोध केला तर ती ही मिळणार नाही. स्वाभिमानही परवडावा लागतो! शेवटी, काहीच जमले नाही तर शेती विकून तो मोकळा होतो. नाहीतरी पोरांचा आग्रह असतोच.  काय ठेवलंय शेतीत? काढून टाका अन चला शहरात! नवीन तंत्रज्ञानानेही आता सामुहिक कृती अवघड केली आहे. वैयक्तिक कृषी पंप, त्यासाठी वीज (प्रसंगी आकडा टाकून) आणि पीव्हीसी पाईप लाईनचा एकदा जुगाड झाला तर पाण्यासाठी सामुहिक कृती कोण  व का करेल? उपसा सिंचनाचे नियमन व नियंत्रण नाहीतरी कधीच होत नाही. जल संपदा विभागाची तसे करण्याची क्षमताही नाही अन इच्छाही नाही. अनधिकृत नळ जोडणी आणि मोटारने पाणी खेचणे हा प्रकार तर नागरी भागातही आहे. आणि  पाणी वापर संस्थांची आजची स्थिती कारखान्यातल्या अंतर्गत कामगार संघटनांसारखी आहे. खाजगीकरणाच्या मार्गावरचा एक थांबा ही त्या बाबत शासनाची छुपी भूमिका!

पण हे असे किती काळ चालेल? विसंगती पोटात घेण्याची व काही तरी चलाख मार्ग काढून वेळ मारून नेण्याची व्यवस्थेची क्षमता अमर्याद आहे का? शहरे व उद्योग यांचे पाणी-हितसंबंध  सांभाळण्याचा  प्रयत्न सध्या होतो आहे. शेतीचे पाणी-हितसंबंध मात्र कमालीचे दुखावले जात आहेत. प्रथम सिंचन प्रकल्पांसाठी विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा बळी दिला गेला.आता शेती व सिंचन धोक्यात आहे. जल सुरक्षा गमावत अन्न सुरक्षेच्या गप्पा मारणे योग्य आहे का?

 [Edited version published in Sakal, Aurangabad, Jaldoot, 2 Oct 2013]

लोकसहभाग व मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न

सिंचन व्यवस्थापनात लोकसहभाग असावा अशी शिफारस सिंचन आयोगाने १९९९ साली केली. जलनीती मध्ये  २००३साली लोकसहभागाचे तत्व स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम,२००५ विधान मंडळाने पारीत केला. त्याचे नियम ही त्वरित झाले. शेतकरी व अधिकारी अशा दोघांनाही प्रशिक्षण देण्यासाठी  वाल्मीने खूप मोठा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला. त्यासाठी चांगले प्रशिक्षण साहित्य निर्माण केले. पाणी वापर संस्थांसाठी अनेक वर्षे अनेक चर्चासत्रे व कार्यशाळा घेतल्या. करारनाम्याचे मसुदे तयार करून दिले. शासन व पाणी वापर संस्था यांच्या मध्ये वाल्मीने दुवा म्हणून काम केले. पाणी वापर संस्थांच्या अडचणी शासन दरबारी मांडल्या. शासनातर्फे असंख्य आश्वासने देण्यात आली. पाणी वापर संस्था स्थापनही झाल्या. पण ख-या अर्थाने कार्यरत झाल्या नाहीत. कशाच्या आधारे म्हणायचे हे?

प्रथम परिस्थितीजन्य पुरावा पाहु. गेली दोन वर्षे मराठवाड्यात दुष्काळ पडला आहे. विविध धरणातून  शेतीला पाणी मिळालेले नाही - शेतीचा अग्रक्रम दूसरा असूनही. पण शेतकरी कोठेही रस्त्यावर आले नाहीत.  त्यांनी वरच्या धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडा म्हणून आंदोलन केले नाही. एकाही पाणी वापर संस्थेने निषेध नोंदवला नाही. ही वस्तुस्थिती काय सांगते? पाणी वापर संस्था म्हणजे शेतक-यांचे संघटन! त्या संस्थांचेही विविध पातळ्यांवर संघटन /फेडरेशन व्हावे अशी कायद्यात अपेक्षा व्यक्त केलेली आणि जल संपदा विभागाच्या  दाव्याप्रमाणे वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरावरही पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. मग एवढे मोठे हे शेतक-यांचे संघटन खरेच असेल तर ते जलसंकटाच्या काळात एकदम चिडीचुप का? शेतक-यांना पाणी नकोय? त्यांच्या संघटनांना पाण्याचे महत्व कळत नाही ?

पुरावा क्रमांक दोन. सोपेकॉम या जलक्षेत्रातल्या नावाजलेल्या संस्थेने अन्य जन संघटनांच्या मदतीने राज्यभरातल्या शेकडो पाणी वापर संस्थांचा रितसर अभ्यास  केला.  तो शासनास व महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणास सादर केला. वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. पाणी वापर संस्थांची स्थिती चांगली नाही हा त्या अहवालाचा मतितार्थ. खात्री करून घ्यायची असेल तर चला, संयुक्त पाहणी करू असे आवाहन सोपेकॉम व लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाने  केले. काही झाले नाही. संबंधितांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. वर्ष होऊन गेले. धोरण चांगले. कायदा उत्तम. नियम तयार. प्रशिक्षण दिले. मग असे का होते?

लोकप्रतिनिधी व अधिका-यांना पाणी वापर संस्था नको आहेत. पाणी वाटपाची सत्ता आपल्या हातून जाईल अशी भीती त्यांना वाटते. लोकसहभागाबद्दल ते बोलतात, करत काही नाहीत. सोपेकॉमच्या अहवालातून असे स्पष्ट दिसते की अधिका-यांनी अपेक्षित प्रक्रियाच पूर्ण केलेल्या नाहीत. कार्यक्षेत्र निश्चिती, करारनामा, संयुक्त पाहणीप्रमाणे खरेच कामे पूर्ण करणे, हस्तांतरण, पाणी मोजायची व्यवस्था, हंगामपूर्व नियोजन.....सगळे सगळे अर्धवट आहे. प्रक्रियाच पूर्ण झाली नाही तर अपेक्षित निकाल लागेल कसा? वांछित फळ मिळेल कसे? प्रक्रिया पूर्ण करा म्हणून कोण,कधी व कसा आग्रह धरणार?

  पाऊसमान व्यवस्थित असले आणि धरणात पुरेसा पाणी साठा असला तरी सर्वसामान्य शेतक-याला, ग्रामीण व शहरी गरीबाला  आणि बहुसंख्य पाणी वापर संस्थांना  पुरेसे व  व्यवस्थित पाणी मिळतेच असे नाही.  समन्यायी पाणी वाटप नाही म्ह्णून लोकसह्भाग नाही. लोकसहभाग नाही म्हणून मराठवाड्याचा पाणी-प्रश्न (तो कितीही खरा असला तरी) मराठवाड्याच्या तमाम जनतेचा पाणी-प्रश्न होत नाही. तो फक्त तज्ञांचा, पुढा-यांचा वा वर्तमानपत्रांचा प्रश्न राहतो.

 [Published in Sakal, Aurangabad, Jaldoot, 25 Sept 2013]

सिंचन सुशासन

सिंचन सुशासन मालिका

समन्यायी पाणी वाटप व कार्यक्षम  वापरासाठी

सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी व लोकवैज्ञानिक व्यवस्थापन

प्रस्तावना:

घोडा का अडला? भाकरी का करपली? पान का सडलं? या तीनही प्रश्नांची उत्तरे कधीकाळी चतुर बिरबलाने "फिरवले नाही म्हणून" अशी एकाच वाक्यात दिली होती.  त्या धर्तीवर पाणी वाटपात समन्याय का नाही? पाणी वापरात कार्यक्षमता का नाही? का पडतो दुष्काळ वारंवार? या तीनही प्रश्नांची उत्तरे कदाचित "जलक्षेत्रात सुशासन नाही म्हणून" या एका वाक्यात देता येतील. आजच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, "इटस गव्हर्नन्स, स्टुपिड!" असे म्हणता येईल.

सिंचन घोटाळा उघडकीला आला. राजकीय भूकंप झाला. शासनाला श्वेतपत्रिका काढावी लागली. तेवढयानेही भागले नाही म्हणून दंतहीन का होईना विशेष चौकशी समिती नेमावी लागली. आणि नेमका त्याच काळात महाराष्ट्रात दुष्काळही पडला. या सगळ्या दुर्दैवी व खेदजनक प्रकाराचे विश्लेषण अनेक अंगांनी करता येणे शक्य आहे. प्रकरण सोपे नाही. गुंतागुंत बरीच आहे. या  लेखमालिकेत सुशासनाच्या अंगाने सिंचनावर काही प्रकाशझोत टाकायचा प्रयत्न केला जाईल. सिंचनाचा कारभार - गव्हर्नन्स - याबाबतीत काही तपशील मांडला जाईल. हेतू हा की, समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढ्यास बळ मिळावे. कार्यक्षम पाणी वापराची चर्चा जास्त सकस व्हावी. सिंचन प्रकल्पांचे जनवादी व लोकवैज्ञानिक व्यवस्थापन शक्य व्हावे. आणि दुष्काळा विरुद्धच्या युद्धात अजून एका आघाडीवर लढाई सुरु व्हावी.

जलक्षेत्र म्हणजे वॉटर सेक्टरचा व्याप खूप मोठा आहे. त्यात अनेक बाबी येतात. विहिरी व त्या द्वारे होणारा भूजलाचा वापर;  माथा ते पायथा पद्धतीने सुक्ष्म पाणलोटांचा विकास आणि मृद व जल संधारण ; स्थानिक स्तरावरचे लघु सिंचन प्रकल्प (२५० हेक्टर पर्यंतचे); कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे; छोट्या मोठ्या उपसा सिंचन योजना; राज्यस्तरीय लघु (२५१ ते २००० हे्क्टर), मध्यम (२००१ ते १००००हेक्टर) आणि मोठे (१०००० हेक्टर पेक्षा जास्त) सिंचन प्रकल्प असं खूप काही जलक्षेत्रात येते. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, जिल्हा परिषद, जल संधारण विभाग आणि जल संपदा विभाग अशा शासनाच्या विविध विभागांची कर्मभूमि अनुक्रमे जलक्षेत्रात येते. हे झाले फक्त शेती व सिंचनाचा विचार केला तर. पिण्याचे व घरगुती वापराचे पाणी आणि औद्योगिक पाणी वापर हा "बिगर सिंचन" प्रकार लक्षात घेतला तर शासकीय विभागांची ही यादी अजून वाढू शकते. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, वगैरेंचा ही त्यात समावेश होईल.  मात्र या लेखमालिकेत राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांच्या कारभारावर (आणि म्हणून जल संपदा विभागावर)  फक्त लक्ष केंद्रित केले जाईल. कारण हे प्रकल्प म्हणजे प्रस्थापित विकास नीतीचा बाले किल्ला! त्या बालेकिल्ल्यात समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा निकराने लढला गेला तर ती वॉटर्लुची लढाई ठरू शकते. जलक्षेत्रातला गेमचेंजर तेथे सापडु शकतो. गोरगरिबांच्या रास्त मागण्यांसाठी काढलेले मोर्चे  पाण्याचे जबरदस्त फवारे मारून म्हणजे पाणी-तोफा (वॉटर कॅनन) वापरून  शासन आज पांगवते. हे उलटवले जाऊ शकते. समन्यायी पाणी वाटपाच्या पाणी-तोफा वापरून सिंचनाचा बालेकिल्ला जिंकला जाऊ शकतो हे या लेखमालिकेचे मध्यवर्ती सूत्र राहील. जल-प्रशासन / कारभार / सुशासन (यापुढे फक्त जल सुशासन असे संबोधले जाईल) या करिता कळीचा मुद्दा ठरावे.  "सैतान तपशीलात असतो" हे लक्षात घेता सिंचनाचा तांत्रिक / प्रशासकीय / कायदेशीर तपशील लेखमालिकेत येणे स्वाभाविक आहे. पण तो सामाजिक-आर्थिक-राजकीय चौकटीशी जोडून सकारात्मक व संघर्षात्मक हस्तक्षेपाच्या जागा दाखवत मांडला जाईल.

सिंचन प्रकल्पांची वैशिष्ठ्ये:

जल सुशासनासाठी अनुरूप (कॉम्पॅटिबल) पायाभूत सोई सुविधा (इनफ्रास्ट्रक्चर) आवश्यक असतात. जलाशय, मुख्य कालवे, वितरिका-लघु वितरिकांचे जाळे (डिसनेट) आणि शेतचा-या  यांचा समावेश त्या पायाभूत सोई सुविधात होतो. शेतचा-या वगळता  अन्य पाणी वितरण व्यवस्थेस मुख्य सिंचन प्रणाली ( मेन इरिगेशन सिस्टिम) असे म्हणतात. जल सुशासनाची कार्यक्षमता व यश हे मूलत: मुख्य सिंचन प्रणालीवर अवलंबून असते. मुख्य सिंचन प्रणाली जितकी चांगली तितके जल सुशासन चांगले होण्याची शक्यता वाढते. मातीकाम (अर्थवर्क), बांधकामे (स्ट्रक्चरस) आणि प्रवाह मापक (मेझरिंग डिव्हायसेस) हे मुख्य सिंचन प्रणालीचे घटक असतात. दारासहित असलेल्या बांधकामांमुळे ( गेटेड स्ट्रक्चरस) कालवा व वितरण व्यवस्थेत वाहणा-या पाण्याचे नियंत्रण व नियमन (कंट्रोल व रेग्युलेशन) करणे शक्य होते. प्रवाह मापक अर्थातच पाणी मोजतात आणि त्यामूळे  मुख्य सिंचन प्रणालीसंदर्भात संनियंत्रण (मॉनिटरिंग), मूल्यमापन व जललेखा (वॉटर ऑडिट) या अत्यंत महत्वाच्या तीन गोष्टी करता येतात. या सर्व बाबींना एकत्रित स्वरूपात जल-नियंत्रण-स्थिती (वॉटर -कंट्रोल-सिट्युएशन) असे म्हणता येईल. जल-नियंत्रण-स्थिती मूळे कालवा  व वितरण जाळ्यात पाणी पातळी राखणे आणि विसर्गाचे नियमन करणे जमते. हा ‘वॉटर लेव्हल व डिसचार्ज कंट्रोल’ कालवा प्रचालनाचा  (कॅनॉल ऑपरेशन)  आत्मा आहे. जल-नियंत्रण-स्थिती  चांगली असेल तर आणि केवळ तरच कार्यक्षम जल सुशासन शक्य कोटीतले असते. सिंचन प्रकल्पांचे सामाजिक-आर्थिक यश या मूलभूत अभियांत्रिकी तत्वावर अवलंबून आहे आणि बरोबर तेच आज महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पात हरवले आहे. किंबहूना, मूळातच नाही. आपल्या सिंचन प्रकल्पांची ही सर्वात मोठी अंगभूत मर्यादा आहे. हा ‘सिस्टिम कनस्ट्रेंट’ हे आपल्या सिंचन प्रणालींचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. मुख्य वैशिष्ठ्य आहे. जल सुशासनाची गोची  करणारी सिंचन प्रकल्पांची अन्य वैशिष्ठ्ये खालील प्रमाणे आहेत.

१) मुख्य सिंचन प्रणाली ही उघड्या कालव्यांनी ( ओपन चॅनल) बनली आहे. अशा उघडया व रानोमाळ अक्षरश: उघड्यावर पडलेल्या प्रणालीचे नियंत्रण व नियमन करणे मूळातच अत्यंत अवघड आहे.

२) मुख्य सिंचन प्रणालीचे संकल्पन (डिझाईन)  "वरुन नियंत्रण" (अपस्ट्रिम कंट्रोल) पद्धतीने केले आहे. त्या पद्धतीचा अभियांत्रिकी तपशील सध्या बाजूला ठेवला तरी असे म्हणता येईल की या पध्दतीत वरून नियंत्रण होते म्हणजे अधिकारी सर्व निर्णय घेतात. लोकसहभागाला साजेशी निर्णय प्रक्रिया "खालून" सुरु करता येईल असे "डाऊन स्ट्रिम कंट्रोल" पद्धतीचे संकल्पन आज उपलब्ध नाही. पाणी वापर संस्था अपयशी होण्याचे हे एक महत्वाचे अभियांत्रिकी कारण आहे. लोकसहभागाची तरतुद आजच्या संकल्पनेच मूळात नाही.

३) बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पांचे संकल्पन हे फक्त प्रवाही सिंचना करिता केले गेले आहे. उपसा सिंचन आणि बिगर सिंचन (पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापर) यांचा विचार मूळ संकल्पनेत केलेला नाही. पण प्रत्यक्षात मात्र त्याच प्रणालीतून सर्व गरजा भागविण्याचा प्रयत्न होतो. एकाच प्रणालीद्वारे परस्पर विरोधी बाबी कराव्या लागल्यामूळे विसंगती निर्माण होतात. बंधने येतात. मूळ तत्वाला बाधा पोहोचते. काहीच धड होत नाही.

४) बांधकामातील त्रुटी आणि देखभाल-दुरूस्तीतील हयगय यामूळे कालवा व वितरण व्यवस्थेच्या संकल्पित वहन क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्ष वहन क्षमता खूप कमी आहे. वहन व्यय (कनव्हेयन्स लॉसेस) अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्यामूळे कार्यक्षमता २०-२५% एवढीच आहे.  त्यामूळे नियोजित सिंचन कार्यक्रम व्यवहारात  येत नाही. पाणी पुरेसे व वेळेवर देता येत नाही. अक्षम्य उशीर आणि अत्यंत बेभरवशाचा पाणी पुरवठा यामूळे अनेक गंभीर पाणी-संघर्ष निर्माण होतात.

५) कालवा व वितरण व्यवस्थेतील विविध प्रकारची लहान मोठी - मॅन्युअल ऑपरेशनने चालू बंद करायची - दारे मूळातच तकलादू असतात.  त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होते. दारे मुद्दामही बिघडवली जातात. चोरली जातात. पाणी नियंत्रणासाठी काही रहातच नाही. नियमन अशक्य होऊन बसते. पाणी पातळी व विसर्गातील एकसारख्या चढउतारामूळे पाणी व्यवस्थित मोजून मापून देता येत नाही. पाणी वाटपात अनागोंदी व अराजक माजते.

६) पाणी देणारे काही अधिकारी आणि पाणी चोरणारे काही शेतकरी अशा दोघांचाही पाणी मोजायला  विरोध असल्यामूळे प्रवाह मापकांची अवस्था दयनीय आहे. पाण्याचे विश्वासार्ह मोजमाप व नोंदी आज शक्य नाहीत.

सिंचन प्रकल्पांची वरील वैशिष्ठ्ये पाहता त्या प्रकल्पात "व्यवस्थापन"नाही, फक्त प्रशासन आहे (There is no management in irrigation, its only administration!)आणि जे काही सिंचन होते ते केवळ एक अपघात आहे (Irrigation by accident!)  असे म्हणावे लागेल. ही परिस्थिती जल सुशासनाच्या  दृष्टीने योग्य नाही. जलवंचितांसाठी तर ती घातकच आहे. व्यवस्थापन नसण्याचा फायदा पाणी चोरणा-यांना मिळतो,   जलवंचितांना त्याची झळ बसते. पाण्याच्या चांगल्या पायाभूत सोई सुविधा आणि कार्यक्षम जल सुशासनाची खरी गरज जलवंचितांना आहे. त्यांच्या संघटनांनी म्हणूनच सिंचनाच्या तपशीलात आता शिरायला हवे. "सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राकडे चला, जलवंचितांना संघटित करा आणि समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा तेथे उभारा" हा ही  दुष्काळ निर्मूलनाच्या रणनीतीतील एक महत्वाचा भाग आता असायला हवा.

चौकट १:

राज्यस्तरीय सिंचन  प्रकल्प म्हणजे

प्रस्थापित विकास नीतीचा बाले किल्ला!

त्या बालेकिल्ल्यात न्यायचा आता

समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा

चौकट २:

तुटके, फुटके, गळके कालवे

अमाप पाणी चोरी

मोकाट पाणी वापर

जुनाट तंत्रज्ञान

शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा अभाव

कसे मिळावे जलवंचितांना पाणी?

चौकट ३:

तुमच्या सिंचन प्रकल्पात लक्ष घाला

पाण्याचा अभ्यास करा

कालव्यानं आता हिंडावं लागेल

पाणी आता मिळवावं लागेल

चौकट ४:

सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राकडे चला

जलवंचितांना संघटित करा आणि

समन्यायी पाणी वाटपाचा लढा तेथे उभारा

 [Published in Pariwartanacha Watsaru, 16-30 Sept 2013]

जल व्यवस्थापनात लोकसहभाग - आवश्यक पण दुर्लक्षित

जलक्षेत्रातील सद्य:स्थिती पाहून जेव्हा विषण्णता आणि एकटेपण अंधारून येते तेव्हा मी भूतकाळात डोकावतो. आणि मला जाणवते की, आपण एका फार मोठ्या परंपरेच्या  सशक्त खांद्यावर उभे आहोत. आपण एकटे  नाही. अनेक जल- पूर्वज आपल्या मागे ठामपणे उभे आहेत. अनामिकांनी जपलेली भारतातील तलावांची परंपरा "आजभी खरे हैं तालाब" असे आवर्जून सांगते. फड पद्धत लोकसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देते. म.ज्योतिबा फुले शेतक-याचा आसूड फटकारतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जल नियोजनाचा नदीखोरेनिहाय विचार मांडतात. कॉ. दत्ता देशमुख जल संघर्षाला तात्विक आधार देतात. बाबा आढाव "एक गाव एक पाणवठा" चा आग्रह धरतात. माणशी अर्धा एकर पाण्याचे महत्व विलासराव ठसवून जातात. तत्व आणि व्यवहार याची यशस्वी सांगड बापुसाहेब उपाध्ये घालून दाखवतात. मृणाल गोरे "पाणीवाल्या बायांचे" मोर्चे काढतात. अण्णा हजारे, पोपटराव पवार, विजय बोराडे वगैरे मंडळी केवळ भूजलाची नव्हे तर सामुदायिक शहाणपणाचीच पातळी उंचावून जातात........ यादी अजून खूप मोठी आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे सिन्नरच्या  सुनील पोटेंनी केलेले देवनदीचे पुनरुज्जीवन! आपण एकटे नाही!! लोकाभिमुख जल विचाराची व लोकसहभागाची परंपरा उज्वल आहे.  जल विकास व व्यवस्थापनात लोकसहभागामूळे मोठा बदल शक्य आहे. आवश्यक आहे. त्यासाठीच तर आपण दोन नवीन कायदे २००५ साली केले. साधारण तीस वर्षांपूर्वी पाणी वापर सह्कारी संस्थांची सुरुवात झाली. २००५ पासून नवीन कायद्याने पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या. लोकसहभागात संख्यात्मक वाढ काही प्रमाणात होते आहे. पण ती समाधानकारक नाही. आणि गुणात्मक बदल तर अजून कोसो दूर आहे. लोकसहभाग हवा असे सगळेच म्हणतात. मग  असे का होते आहे? मला वाटते लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि जलवंचित व त्यांचे प्रतिनिधी या सर्वांनीच आता अंतर्मुख व्हायला हवे. सलग दुस-या वर्षी येऊ घातलेले जलसंकट आपल्याला इषारा देते आहे. अगोदरच फार उशीर झाला आहे.

विधान मंडळाने जलक्षेत्रात  कायदे केले याचा अर्थ एका नवीन प्रक्रियेस सुरूवात केली. त्या कायद्यांचे नियम वेळीच बनवावे लागतात.त्यानुसार नदीनाले, लाभक्षेत्रे व उपसा सिंचन योजनांच्या  अधिसूचना काढाव्या लागतात. कायदा प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी कालवा अधिकारी नेमावे लागतात. त्यांच्या कार्यालयाची  हद्द निश्चित करून त्यांना रितसर अधिकार प्रदान करावे लागतात.  विविध हेतूंकरिता विविध पाणी वापरकर्त्यांबरोबर करार करावे लागतात. राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, नदीखोरे अभिकरणे आणि महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण यांना कार्यरत ठेऊन राज्य जल आराखडा तयार करावा लागतो.  या सर्वातून कायद्याच्या राज्याचा पाया घातला जातो. जल व्यवस्थापनाची चौकट निर्माण होते. लोकांना सूचना मिळते. आक्षेप घ्यायची संधी मिळते. त्या आक्षेपांचे निराकरण करुन शासन कायद्यांबद्दल विश्वासाचे वातावरण निर्माण करु शकते. लोकांनाही हक्कांबरोबर आपली कर्तव्ये काय आहेत याची जाणीव होते. ही सगळी प्रक्रिया योग्यरित्या पूर्ण झाली नाही तर पाण्याचे हक्क कसे ठरतील? अमूक एवढे पाणी शेतीचे आहे हे कसे निश्चित होईल? नाशिक-नगरचा पाणी हक्क येवढा आणि मराठवाड्याचा अमूक असे कशाच्या आधारे म्हणता येईल? पाणीचोरी कोण व कशी रोखेल? पूर्व नियोजित कार्यक्रमानुसार पाणी न मिळाल्यास पाणी वापरकर्त्यांना नुकसान भरपाई कशी व कोण देईल?  एक ना दोन, हजार बाबी आज अपूर्ण आहेत. त्या जाणीवपूर्वक काटेकोरपणे  पूर्ण केल्या नाहीत तर आपले कोणत्याही प्रादेशिक विभागातले कोणतेही पाणी-प्रश्न कधीच सुटणार नाहीत. उलट वाढत जातील. लोकसहभाग शक्य होणार नाही.

सत्ताधा-यांनी व शासकीय अधिका-यांनी  जलक्षेत्रातील वरील तपशीलाकडे दुर्लक्ष करणे क्षम्य नसले तरी ते "समजू" शकते. अनाकलनीय आहे ते लोकसहभाग व समन्यायासाठी नेहेमी आग्रही असणा-यांचे मौन! ते का गप्प आहेत?

* लेखक जल अभ्यासक आहेत.

 [Article published in Sakal, Aurangabad, 18.9.2013]

झाला जलविकास तरी...

सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षात साधारणत: एकूण ३४ हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात  होते. त्यापैकी  अंदाजे १७ हजार दलघमी  भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख  विहिरींद्वारे सध्या होत आहे.

 राज्यात एकूण १५३१ पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी ७३ अतिशोषित( पुनर्भरणाच्या तुलनेत १००% पेक्षा जास्त उपसा), ३ शोषित (९० ते १०० % उपसा) तर ११९ अंशत: शोषित ( ७० ते ९० % उपसा) आहेत. तालुक्यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी साधारण २३% म्हणजे  ८२ तालुक्यात (प.महाराष्ट्र - ५२, मराठवाडा -१४, विदर्भ -१६)  भूजल उपसा  ७०% पेक्षा जास्त होतो आहे. म्हणजे भूजल उपशा बाबत आजही बहूसंख्य पाणलोटात आणि तालुक्यात परिस्थिती "तशी" बरी आहे.

महाराष्ट्रातील  ४४१८५ सुक्ष्म पाणलोटांपैकी ३४१४३ पाणलोटांची  पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पाक्षेवि) निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११६२९ ( ३४%)  पाणलोटांमध्ये पाक्षेवि कामे पूर्ण झाली आहेत. पाक्षेवि कामे करण्यासाठी योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र (५२%) हे आत्तापर्यंतचे  उपचारीत क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून उपचारीत क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात घेता ३१ लक्ष हेक्टर मध्ये दोन हंगामात भूसार पिके घेता येणे तत्वत: शक्य आहे.

  ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.

२०१०-११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टिएमसी पाण्यापैकी ११८० टिएमसी (३३३८५ दलघमी) पाण्याकरिता साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.  ८६ मोठे, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून २०१० अखेरीस ४७.३४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून त्याकरिता मार्च २०१० पर्यंत रू.४८५०० कोटीची गुंतवणुक करण्यात आली आहे.  ७८ मोठे, १२८ मध्यम व ५४३ लघु असे एकूण ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करण्याकरिता  आवश्यक उर्वरित रकमेचा १ एप्रिल २०११ रोजीचा अंदाज रू.७५३६६ कोटी इतका आहे.

वरील आकडेवारी पाहता महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर जलविकास झाला आहे असे म्हणावे लागेल. आकडेवारीची विश्वासार्हता लक्षात घेता  ती काही टक्कयाने कमी करावी लागली  तरी जो काही जलविकास झाला तो किमानपक्षी "लक्षणीय" आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होऊ नये. मग हा जलविकास होऊनही पाणी प्रश्न एवढा तीव्र का? जलसंकट एवढे गंभीर का? वारंवार दुष्काळ का पडतो? हे प्रश्न आपल्याला साहजिकच जास्त खोलात जाऊन विचार करायला भाग पाडतात. काय झाले असावे?

विकास कामे एकात्मिक पद्धतीने न होणे, ती ख-या अर्थाने पूर्ण न होणे,  बांधकामांचा दर्जा मूळातच चांगला नसणे, सार्वजनिक पैशातून जी मत्ता निर्माण झाली तिच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे, उपलब्ध पाण्याच्या वापराचे दैनंदिन व्यवस्थापन न करणे, पाणी वापरात कार्यक्षमता व समन्याय नसणे, जल-कायद्यांची अंमलबजावणी न होणे, वगैरे, वगैरे  कारणे संभवतात. पण हे तरी का झाले असा प्रश्न शेवटी राहतोच. आणि म्हणूनच शासनाकडे एक बोट दाखवले तरी तीन बोटे समाजाकडेही दाखवावी लागतील. भाकरी का करपली? घोडा का अडला? पान का सडलं? अशा अनेक प्रश्नांचे एकच उत्तर चतुर बिरबिल देतो - फिरवले नाही म्हणून! त्या धर्तीवर जलविकासातील अनेक प्रश्नांचे उत्तरही एकच आहे - लोकसहभागाचा अभाव! त्याबद्दल पुढील लेखात.

(* लेखक जल अभ्यासक आहेत.)

 [Article published in Daily Sakal, Aurangabad, 11 Sept 2013- jaldoot]

Drip Irrigation - apathy continues

औरंगाबाद                                                     

दि. ६ सप्टेंबर २०१३

प्रिय संपादक,

दै. एग्रोवन,

महोदय,

"ठिबकची व्याप्ती वाढवा" हा अग्रलेख (६ सप्टेंबर २०१३)अत्यंत  महत्वाचे मुद्दे मांडतो. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५  मध्ये कलम क्र.१४(४) नुसार ठिबकबद्दल खालीलप्रमाणे सुस्पष्ट तरतुद आहे.

" निर्धारित केला जाईल अशा भागातील बारमाही पिकांना निर्धारित केले जाईल अशा दिनांकापासून, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन अथवा प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले अन्य पाण्याची बचत करणारे तंत्र वापरल्याखेरीज कालव्यामधून पाणी दिले जाणार नाही. या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"

दोन दोन वर्षे सलग दुष्काळ असतानाही ही महत्वाची तरतुद  वापरली जाऊ नये यांस काय म्हणावे? कायद्याची अंमलबजावणी आठ आठ वर्षे न होणे हा विधान मंडळाचा व पर्यायाने जनतेचा अवमान नव्हे काय?

धन्यवाद,

आदराने,

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

 [Letter published in Daily Agrowon, 9 Sept. 2013]

जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ

राष्ट्र सेवा दल, महाराष्ट्र

राज्यस्तरीय कार्यकर्ता अभ्यास शिबिर, नई तालीम समिती, सेवाश्रम आश्रम परिसर, सेवाग्राम, वर्धा

(९ ते ११ ऑगस्ट २०१३)

जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ

(दि.९.८.२०१३, दु.२ वाजता)

- प्रदीप पुरंदरे *

प्रास्ताविक:

सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका, विशेष तपास पथक, २०१२-१३ सालचा महाराष्ट्रातील दुष्काळ, पश्चिम घाटाबद्दलचा गाडगीळ समितीचा अहवाल आणि एकूणच बदललेले सामाजिक-आर्थिक-राजकीय संदर्भ या पार्श्वभूमिवर जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ  या बद्दल  काही मुद्दे सूत्ररूपाने मांडायचा प्रयत्न या टिपणीत केला आहे. पाण्याच्या क्षेत्रात लोकाभिमुख बदल व्हावेत, जलक्षेत्रात जनवादी व लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करता यावा आणि जलविकास पर्यावरण-स्नेही व्हावा हे हेतू त्या मागे आहेत. प्रश्नाची मूळात नीट मांडणी करणे आणि संभाव्य उत्तरे शोधण्याच्या सामुदायिक प्रयत्नांना काही अंशी हातभार लावणे एवढीच या टिपणीची व्याप्ती आहे.

बदललेले संदर्भ:

जलसिंचन व पर्यावरण चळवळ  याबाबत विचार करताना प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आपली पाटी कोरी नाही. परिस्थिती जास्त गुंतागुंतीची आहे. केवळ आदर्श  व शुद्ध तात्विक भूमिका घेण्याने काहीही साध्य होणार नाही. पुलाखालून (आणि वरून देखील!) खूप पाणी वाहून गेले आहे. जलक्षेत्रातील संदर्भ बदललेले आहेत. त्या महत्वपूर्ण बदलांची (अर्थातच अपुरी) यादी खालील प्रमाणे:

१. विहिरी, मृद व जल संधारण, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), कोल्हापुर पद्धतीचे बंधारे, उपसा सिंचन योजना आणि राज्यस्तरीय लघु, मध्यम व मोठे सिंचन प्रकल्प या द्वारे लक्षणीय जलविकास झाला. पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाले / अडले. साठवण क्षमता वाढली. पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर मात्र झाला नाही. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष झाले.

२. लोकसंख्येत वाढ झाली. औद्योगिक  विकास व शहरीकरणाने वेग घेतला.  मध्यमवर्गाचा टक्का लक्षणीय झाला. शहरी मतदार संघात भर पडली. राहणीमानाच्या कल्पना बदलल्या. पिण्याचे व घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी जास्त लागू लागले. या "बिगर सिंचनाची" मागणी वाढली. एकूण जीवन शैलीतच बदल झाला.

३  विजेची उपलब्धता वाढली. पाणी उपसा करणारी बकासुरी यंत्रे व भूमिगत पीव्हीसी पाईप लाईन आल्या. विहिरी, नदीनाले, जलाशय आणि कालवे या सर्व जलस्त्रोतातून पाण्याचा बेबंद उपसा व्हायला लागला. भूजलाची पातळी खालावली तर प्रवाही सिंचनाखालचे क्षेत्र रोडावले.

४  खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण आले. कल्याणकारी शासनाची संकल्पना मागे पडली. एकेकाळचे "सामाजिक पाणी" (सोशल गुड) आता "आर्थिक वस्तु" (इकॉनॉमिक गुड) मानले जाऊ लागले. पाण्याचा बाजार वाढला. शेती व सिंचनातील गुंतवणुक तुलनेने कमी झाली. सेवाक्षेत्राचे महत्व वाढले. शेतीवरचा भार हलका करण्याची भाषा सुरू झाली. एकेकाळची "उत्तम शेती" आता लोकं एन. ए. करायला लागले.

५  खरीप व रब्बी हंगामातील भूसार पिकांच्या "उदरनिर्वाहाच्या शेती" ऎवजी उन्हाळी व बारमाही नगदी पिकांची "बाजारासाठी शेती" व्हायला लागली.

६. विशिष्ठ जनसमूह व विभागांना विकासाची संधी नाकारण्यासाठी पाण्याचा उपयोग एक शस्त्र म्हणून केला जायला लागला.

७. जल व सिंचन विषयक नवनवीन कायदे खूप आले. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणी अभावी जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य कधी आलेच नाही.

       बदललेले संदर्भ लक्षात घेता पर्यावरणाबद्दल काय भूमिका घ्यायची? झालेल्या जल विकासाचे - तो जो काही आहे तसा - नेमके काय करायचे? तो नाकारणे किंवा "उलटवणे" शक्य आहे का? मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी जलविकासाचा काही तपशील पाहुयात.

जलविकास व व्यवस्थापन:

१) साधारणत: एकूण ३४ हजार दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) भूजलाचे पुनर्भरण महाराष्ट्रात होते. त्यापैकी  अंदाजे १७ हजार दलघमी  भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख  विहिरींद्वारे सध्या होत आहे. भूजल व वीजेबाबतची शासनाची धोरणे, बॅंकांनी दिलेली कर्जे आणि अर्थातच वैयक्तिक शेतक-याची उद्यमशीलता यांच्या एकत्रित परिणामामूळे हा मूलत: विकेंद्रित स्वरूपाचा जल-विकास शक्य झाला. विकेंद्रित स्वरूप हे त्याचे बलस्थान असले तरी त्याच स्वरूपामूळे भूजलाचा  फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापर ही होत आहे. विकेंद्रित विकासाचे समाजाभिमुख नियंत्रण व नियमन कसे करायचे?

< 

२) राज्यात एकूण १५३१ पाणलोट क्षेत्रे आहेत. त्यापैकी ७३ अतिशोषित( पुनर्भरणाच्या तुलनेत १००% पेक्षा जास्त उपसा), ३ शोषित (९० ते १०० % उपसा) तर ११९ अंशत: शोषित ( ७० ते ९० % उपसा) आहेत. तालुक्यांच्या भाषेत बोलायचे झाल्यास राज्यातील ३५३ तालुक्यांपैकी साधारण २३% म्हणजे  ८२ तालुक्यात (प.महाराष्ट्र - ५२, मराठवाडा -१४, विदर्भ -१६)  भूजल उपसा  ७०% पेक्षा जास्त होतो आहे.

३) महाराष्ट्रातील  ४४१८५ सुक्ष्म पाणलोटांपैकी ३४१४३ पाणलोटांची  पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी (पाक्षेवि) निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११६२९ ( ३४%)  पाणलोटांमध्ये पाक्षेवि कामे पूर्ण झाली आहेत. पाक्षेवि कामे करण्यासाठी योग्य अशा २४१ लक्ष हेक्टर क्षेत्रापैकी १२६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र ( ५२%) हे आत्तापर्यंतचे  उपचारीत क्षेत्र आहे. पाक्षेवि कामांतून उपचारीत क्षेत्राच्या २५% क्षेत्र सिंचनक्षम होऊ शकते हे लक्षात घेता ३१ लक्ष हेक्टर मध्ये दोन हंगामात भूसार पिके घेता येणे तत्वत: शक्य आहे. पण झालेल्या कामांचे आयुष्य संपणे ( आयुष्य नक्की किती याचे निकष अद्याप निश्चित झालेले नाहीत!), ती मूळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामूळे त्या ३१लक्ष हेक्टर तथाकथित सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी / परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता पाक्षेविची सर्व कामे आता पुन्हा नव्याने करावी लागतील असे अनेक तज्ञांचे प्रामाणिक मत आहे. पाक्षेवि च्या मर्यादा लक्षात घेता त्यांस "शाश्वत" पर्याय मानता येईल का? समाजाच्या वाढत्या पाणी विषयक गरजांसाठी त्यावर पूर्णत: विसंबून राहता येईल का?

४) सकस, सक्षम व टिकावू पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी ही फार मोठी आव्हाने आपल्यासमोर आहेत. नोकरशाहीकरण आणि भ्रष्टाचार टाळून  त्यांना कसे सामोरे जायचे हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

५)  ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील पाझर तलाव (२३४६०), कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे (१२२८३), गाव तलाव व भूमिगत बंधारे (२६४०९), वळवणीचे बंधारे (५४०) व लघु प्रकल्प (२५०७) अशा एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. पाझर व गळतीमूळे काही अंशी भूजलाचे पुनर्भरण होते व पाणीचोरीतून काहीजणांना पाणी मिळते हे मात्र खरे आहे. पण हे अपघात म्हणून होते; नियोजन व व्यवस्थापनाचा परिणाम म्हणून नव्हे. छोट्या सिंचन प्रकल्पांची ही वस्तुस्थिती पाहता फक्त छोटे प्रकल्पच हवेत,मोठे नकोतच असे म्हणतायेईल का?

६)२०१०-११ सालापर्यंत पूर्ण झालेल्या राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे वापरता येण्याजोग्या ४४४८ टिएमसी पाण्यापैकी ११८० टिएमसी (३३३८५ दलघमी) पाण्याकरिता साठवण क्षमता निर्माण झाली आहे.  ८६ मोठे, २५८ मध्यम व ३१०८ लघु अशा एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांमध्ये जून २०१० अखेरीस ४७.३४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून त्याकरिता मार्च २०१० पर्यंत रू.४८५०० कोटीची गुंतवणुक करण्यात आली आहे.  ७८ मोठे, १२८ मध्यम व ५४३ लघु असे एकूण ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन असून ते पूर्ण करण्याकरिता  आवश्यक उर्वरित रकमेचा १ एप्रिल २०११ रोजीचा अंदाज रू.७५३६६ कोटी इतका आहे.

७) सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणे म्हणजे नक्की काय याची व्याख्या चितळे आयोगाने केली आहे. त्या व्याख्येनुसार काटेकोरपणे पाहिले तर बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. अपूर्णतेमूळे अपंगत्व आले आहे. सिंचन प्रकल्प जन्मत:च आजारी आहेत. त्यामूळे त्यांपासून अपेक्षित लाभ सर्वांना मिळत नाहीत. निर्मित सिंचन क्षमतेचे आकडे भ्रामक व अवास्तव आहेत.

८) गेल्या चौदा वर्षात सरासरीने एकूण सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या ५३.७ टक्के आहे. निर्मित सिंचन क्षमतेत विहिरी वरील क्षेत्राचा विचार झालेला नाही. त्यामूळे प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्रातूनही विहिरी वरचे क्षेत्र वगळणे योग्य होईल. तसे केल्यास, कालव्यावरील सिंचित क्षेत्र हे निर्मित सिंचन क्षमतेच्या फक्त ३७.३ टक्के एवढेच भरते. याच तर्काने कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राची राज्यातील एकूण लागवडी लायक क्षेत्राशी सरासरी टक्केवारी जेमतेम ६.६ टक्के येते. सिंचन प्रकल्पांची भलीमोठी संख्या आणि त्यावर झालेला हजारो कोटी रूपयांचा खर्च पाहता वरील चित्र अर्थातच धक्कादायक व निराशाजनक आहे. विस्थापितांचा व पर्यावरणाचा बळी देऊन शेवटी आपण साध्य तरी काय केले असा प्रश्न त्यातून साहजिकच निर्माण होतो. हे असे का झाले याची काही कारणे खाली दिली आहेत.

(१) सिंचन प्रकल्पातील पाणी फार मोठया प्रमाणावर उसाला दिले जाते हे सर्वांनाच माहित आहे. त्याचा अधिकृत पुरावा सिंचन स्थिती दर्शक अहवालात मिळतो.  "दुष्काळी वा-यावर डोलणारे सत्तेचे हिरवे सागर" त्यात अधिकृत व स्पष्ट दिसतात. राज्यातील उसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सरासरी ५४ टक्के क्षेत्र सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे! उसासारखे बकासुरी पिक घेतले तर एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसणार यात नवल ते काय?

(२)  प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राच्या गेल्या चौदा वर्षातील हंगामनिहाय सरासरी टक्केवारीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे: खरीप (२८.७), रब्बी (३८.४३), उन्हाळी (११.०६), दुहंगामी (३.६६), बारमाही (१८.१५). उन्हाळी व बारमाही पिकांच्या लक्षणीयरित्या वाढत्या प्रमाणामूळे एकूण सिंचित क्षेत्रात घट झाली आहे.

(३)  "सिंचनासाठी वार्षिक पाणी पुरवठा ७६९२ घन मीटर प्रति हेक्टर" असा एक निकष ‘बेंचमार्किंग’ करिता मोठया प्रकल्पांच्या संदर्भात राज्यपातळीवर स्वीकारण्यात आला आहे.  बेंच मार्किंगच्या सन २००९-१० च्या अहवालातील आकडेवारी पाहता आपल्या अनेक मोठया प्रकल्पात त्यापेक्षा किती तरी जास्त (दिड ते चार पट !) पाणी वापर होत आहे.  दर हेक्टरी अति पाणी वापरामूळे एकूण सिंचित क्षेत्र कमी भरते.

(४) जलाशय, नदी व कालव्यावरून उपसा सिंचन फार मोठया प्रमाणावर होते. ते सगळेच हिशेबात येत नाही.(जायकवाडी प्रकल्पात जलाशया वरील उपसा सिंचनाचे क्षेत्र कालव्यावरील सिंचित क्षेत्राच्या ४५% आहे.)

(५) पाणीपट्टी बुडवण्याकरिता मूळ कालव्यावरील क्षेत्र विहिरीवरील क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात येते. कारण विहिरीवरील  पाणीपट्टी शासनाने माफ केली आहे. (जायकवाडी प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील ६०% सिंचित क्षेत्र हे ‘विहिरीवर’ आहे. त्यातील ५५% क्षेत्र बारमाही पिकाखाली आहे.

(६) सिंचनाचे पाणी बिगर सिंचनाकडे वळवण्याचे अधिकृत / अनधिकृत प्रकार व प्रमाण वाढले आहे.

(७) पाणी व सिंचित क्षेत्र प्रत्यक्षात मोजले जात नाही. सिंचन कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही. पाणी व भिजलेल्या क्षेत्राची चोरी भयावह आहे. ती हिशेबात येत नाही. जल संपदा विभागाची आकडेवारीच त्यामूळे सकृतदर्शनी विश्वासार्ह वाटत नाही.  सर्व प्रकारचा पाणी वापर आणि सर्व प्रकारे भिजलेले क्षेत्र याचा अभ्यास सी.ए.जी. सारख्या एखाद्या यंत्रणेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाआधारे झाला आणि कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता पारदर्शक पद्धतीने तो खरेच कधी मांडला गेला तर जलक्षेत्राचे फार वेगळे चित्र पुढे येईल.

तात्पर्य:

आपली पाटी कोरी नाही. येथे पावलो पावली  काही ना काही तरी गिचमिड झाली आहे. आणि ती पुसली जाणे अवघड आहे. वारसा हक्काने जटील प्रश्न आलेले आहेत. वास्तवात गुंतागुंत व म्हणून क्लिष्टता आहे. विसंगती नक्कीच आहेत पण त्यांचे कुशल व्यवस्थापन केल्याशिवाय पुढे कसे जाता येईल? अवघड प्रश्नांना सोपी उत्तरे नसतात. अति सुलभीकरण अंतिमत: घातकच ठरते. आपण आज विकासाच्या ज्या टप्प्यावर आहोत त्या टप्प्यावरून परत फिरणे शक्य नाही. कारण त्यात अनेकांचे (आपल्यासकट!) अनेक हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. शहरीकरण, मध्यमवर्गीयकरण, औद्योगिकरण व  शहरी मतदार संघ यात सतत वाढ होते आहे. त्यामूळे शेती व्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील पाण्याची गरज अव्याहत वाढते आहे. शेतीखालील क्षेत्र व शेतीचे पाणी यापुढे कमी होणार हे कटू सत्य आहे.  पाक्षेवि पासून मोठ्या प्रकल्पांपर्यंत जलक्षेत्रातील सर्व उपचार पद्धती आवश्यक आहेत. स्थळ, काळ, परिस्थितीनुसार त्यांची गरज आहे. एकमेकांना पुरक (विसंगतींचे व्यवस्थापन!) म्हणूनच त्यांची गुंफण करावी  लागेल. आधुनिक तंत्रज्ञान व व्यवस्थापना आधारे त्यांच्या कार्यक्षमता वाढवाव्या लागतील. जमेल तेवढ्या त्या पर्यावरण-पुरक कराव्या लागतील.( जमेल तेवढे म्हणण्याचे कारण - विकसित देशांना लावावयाचे निकष विकसनशील देशांना लावून कसे चालेल? )  जलनीती, जल-कायदे व पाणी वाटप यात प्रकल्प स्तरावर  सतत परिणामकारक जनवादी -लोकवैज्ञानिक हस्तक्षेप करावा लागेल. त्यासाठी आहे ती व्यवस्था नीट समजावून घेणे, प्रथम ती राबविण्याकरिता व मग सुधारण्याकरिता संघर्ष करणे, त्यातून विचारांमागे शक्ती उभी करणे आणि मग व्यवस्था बदलायचा प्रयत्न करणे हाच खरा मार्ग आहे. तो न अवलंबल्यामूळे प्रस्थापिताचे आजवर चांगलेच फावले आहे. काही अपवाद वगळता तपशीलाआधारे जाब विचारलाच जात नाहीये.  केवळ पर्यायांबद्दल  अमूर्त पातळीवर बोलून तात्विक विजय मिळेल कदाचित पण त्याने व्यवहारात बदल होणार नाही.

प्रस्तावित कृति कार्यक्रम:

१) जलविकास व व्यवस्थापन पर्यावरण-स्नेही करणे

२ निवडक सिंचन प्रकल्पात सिंचन प्रश्न शोध यात्रा काढणे

३) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम राबवणे

पर्यावरण-स्नेही जलविकास व व्यवस्थापन:

(१) महाकाय सिंचन प्रकल्प (प्रवाही व उपसा) यापुढे नव्याने न घेणे

(२)  मोठे नदीजोड प्रकल्प तसेच कोकणातील पाणी पूर्वेकडे वळवणे यासारखे प्रकल्प न घेणे

(३) बांधून पूर्ण झालेल्या  सगळया प्रकल्पांची ( लघु, मध्यम व मोठे) देखभाल-दुरूस्ती व व्यवस्थापन व्यवस्थित करणे

(४) बांधकामाधीन सगळे प्रकल्प - पाणी उपलब्धतेबाबत खात्री असेल तर - लवकर पूर्ण करणे

(५) नद्या सदैव अथवा काही वेळा काही काळ  तरी वाहत्या राहतील यासाठी आग्रह धरणे

(६) नद्या प्रदुषण मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करणे

(७) अत्याधुनिक तंत्रज्ञाना आधारे सर्व प्रकारच्या पाणी - गरजा कमी करणे

(८) पाण्याचा वारंवार फेरवापर करणे

(९) लोकसहभाग वाढवणे

(१०) खोरेनिहाय जल विकास व व्यवस्थापन करणे, पाणी वापर हक्क देणे, पाणी मोजणे, कार्यक्षम सिंचन पद्धती वापरणे

(११)जैव विविधता टिकवणे, हवामान बदलाच्या काळात टिकून राहतील अशा पिकांच्या जाती विकसित करणे, सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देणे

(१२) नो हॉट वॉटर / कार / बाईक / नॉनव्हेज / एसी डे साजरे करणे

सिंचन प्रश्न शोध यात्रा

(कालव्यातून राजकारण वाहते! Politics flows through canals!!)

प्रास्ताविक:

सिंचन घोटाळा सध्या महाराष्ट्रात गाजतो आहे तो केवळ भ्रष्टाचाराच्या अंगाने. भ्रष्टाचार आहे यात काहीच शंका नाही.पण ‘सिंचन’ हा पाणी प्रश्नाचा एक भाग आहे. आणि पाणी हा अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे. त्याकडे केवळ भ्रष्टाचार म्हणून पाहिल्यास मूळ जटील व गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे अति सुलभीकरण होते. नव्हे, चिल्लरीकरण होते. आणि ते तसे व्हावे ही व्यवस्थेची इच्छा असते! कारण त्यामूळे मूळ प्रश्नावरून लक्ष हटवता येते. कात्रजचा घाट करता येतो.  मूळ प्रश्न तसाच राहतो. जलवंचितांच्या  हाती काहीच लागत नाही. पाणी त्यांच्या पासून कोसो दूर राहते. नेहेमी सारखे!

सिंचन व एकूणच पाणी प्रश्नाकडे जास्त गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. पाणी प्रश्नाचे सखोल व समग्र सामाजिक-राजकीय विश्लॆषण  होणे आवश्यक आहे. परिस्थितीचे नव्याने मापन व्हायला हवे. मूळात प्रश्न नक्की काय आहे? त्याची व्याप्ती किती? त्याचे परिणाम नेमके कोणते व कोणावर होत आहेत? पाणी का गढूळ झाले आहे? याची उत्तरे पूर्वग्रह व अभिनिवेश बाजूला ठेवून मिळवायला हवीत. संदर्भ बदलले आहेत. इंटरनेट वरील माहिती व पुस्तकी ज्ञान अपूरे असते. त्याची सांगड जमीनी वरील वास्तवाशी घातली नाही तर पांडित्यपूर्ण दिशाभूल होते. भूलभूलैया व चकवा हीच उत्तरे वाटू लागतात. संभ्रम निर्माण होतो.

असे म्हणतात की, जेव्हा संभ्रम असेल तेव्हा लोकांकडे जावे! सिंचन प्रश्न शोध यात्रा हा लोकांकडे व लोकांमध्ये जाऊन लोकाभिमुख अभ्यास करण्याचा एक प्रयत्न आहे. त्याचा प्रस्ताव या टिपणात मांडायचा प्रयत्न केला आहे. तो अर्थातच चर्चेसाठीचा प्राथमिक मसुदा आहे.  स्थळ-काळ-परिस्थितीनुसार आणि अर्थातच दृष्टिकोनातील विविधतेप्रमाणे त्यात जरूर सुधारणा व्हाव्यात. पाणी प्रश्ना वरील चर्चेचा दर्जा सुधारावा, ती अभ्यासपूर्ण व्हावी आणि  दूरगामी उपाययोजना व कृति कार्यक्रम तयार  करणे व ते राबवणे याकरिता कार्यकर्ते तयार  व्हावेत असे हेतू या सिंचन प्रश्न शोध यात्रेमागे आहेत.

दृष्टिकोन:

सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प हा प्रस्थापित विकास नीतीचा ग्रामीण व शहरी भागांना जोडणारा बालेकिल्ला आहे. तेथे पाणी वाटप व वापराबद्दलच्या मुद्यांना टोक येत आहे. अस्वस्थता व असंतोष आहे. विसंगती तीव्र होता आहेत. अशावेळी पाणी प्रश्नाबाबत तेथे काही नवीन मांडणी केली तर प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता तुलनेने जास्त आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात जाणीव जागृती झाली, जलवंचितांचे संघटन झाले आणि काही तपशीला आधारे प्रश्न विचारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर एकूण जलक्षेत्रावर त्याचे चांगले व दूरगामी परिणाम संभवतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प म्हणजे जलक्षेत्रातील "संघटीत क्षेत्र" आहे. तर जलक्षेत्रातील इतर भाग म्हणजे "असंघटीत क्षेत्र". असंघटीत क्षेत्राबद्दल संवेदनशील राहूनही संघटीत क्षेत्रातील लढा महत्वाचा मानण्यामागे जे तर्कशास्त्र आहे ते जलक्षेत्राबाबतही खरे आहे - त्यातील दृष्य विसंगती व अदृष्य सुसंगतींसह! प्रकल्पा-प्रकल्पात पाणी आहे. ते ज्यांना आज मिळाले आहे त्यांना त्याचा नक्कीच फायदा झाला आहे. त्याच प्रकल्पातील जलवंचितांना तो फायदा समोर दिसतो आहे. पाण्याचे महत्व त्यांना वेगळे सांगायची गरज नाही. गोष्टी सूस्पष्ट आहेत. लक्ष्य डोळ्यासमोर आहे. आज ते आवाक्यात नाही; पण येऊ शकते. त्यासाठी समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम आवश्यक आहे. राज्याची जलनीती, सिंचन विषयक कायदे, व म.ज.नि.प्रा.सारखे व्यासपीठ यामुळे एक संदर्भ उपलब्ध आहे. चौकट तयार आहे. पाणी वापर संस्था आज कार्यरत नाहीत. यशस्वी नाहीत. त्यांच्या ताकदीची जाणीव आज त्यांना नाही. त्यांची सुप्त शक्ती जागृत केली जाऊ शकते. सहकार क्षेत्राबाबत असे म्हणतात की, "सहकारी चळवळ पराभूत झालेली आहे, मात्र सहकार यशस्वी झालाच पाहिजे"(Co-operation has failed,but co-operation must succeed). हे सूत्र पाणी वापर संस्थांनाही लागू पडते. "शेतीला पाणी व शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे" या मागणी आधारे लक्षणीय गुणात्मक बदल होऊ शकतात. फेरमांडणी व नवीन जुळवाजुळव याची आज गरज आहे. या दृष्टिकोनातून सिंचन प्रश्न शोध यात्रा काढली गेल्यास  सिंचन प्रकल्पांची सद्य:स्थिती व दुष्काळ यांचे नाते स्पष्ट होऊ शकते.

कार्यक्रम:

१) पक्ष/संघटनेस सर्व दृष्ट्या सोईच्या भागातला एखादा पूर्ण झालेला/कार्यरत असलेला राज्यस्तरीय (शक्यतो लघु अथवा मध्यम) प्रकल्प निवडावा. त्याची माहिती मिळवावी. अभ्यास करावा. यात्रा काढण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाबाबत पूर्ण कल्पना असावी.  संबंधित अधिकारी व पुढारी कोण हे तपासावे.

२) निवडलेल्या प्रकल्पात यात्रा काढण्यासाठी एखादा कालवा / वितरिका / चारी निश्चित करावी. त्या कालवा / वितरिका / चारीच्या सेवापथावरून (Service Road) यात्रेचा मार्ग ठरवावा. यात्रा टेल ते हेड             (शेपटाकडून मुखाकडे) अशी असावी.

३) यात्रेची सुरुवात व शेवट नक्की कोठे करायचा व सभा कोठे घ्यायच्या हे पूर्व नियोजीत असावे.

४) कालवा / वितरिका / चारीची सद्य:स्थिती ( भराव, बांधकामे, दारे, अस्तरीकरण,गाळ, झुडपे, तोडफोड, अनधिकृत उपसा, वगैरे) यात्रेदरम्यान पाहावी. त्याचे फोटो काढावेत. शुटिंग करावे. लाभधारक व पाणी वापर संस्थेच्या सदस्यांबरोबर चर्चा करावी. त्यांची मते नोंदवावीत. माध्यमांशी शक्यतो त्यांनाच बोलू द्यावे. देखभाल-दुरूस्तीच्या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहे याची चर्चा व्हावी. चर्चेत खालील प्रश्न आवर्जून उपस्थित करावेत

अ) पाणी शेवट पर्यंत पोहोचते का? कालवा / वितरिका / चारी चा विसर्ग किती आहे व प्रत्यक्ष किती पाणी वाहते? सर्वांना मिळते का? गळती व पाझर किती आहे?

ब) हंगामवार किती पाणी-पाळ्या मिळतात? दोन पाणी-पाळ्यात किती दिवसांचे अंतर असते? पूर्वीच्या तुलनेत सध्या काय परिस्थिती आहे?

क) पाणी कोणत्या पिकांकरिता मिळते? बारमाही पिके कोण व किती क्षेत्रावर करते? भुसार पिके कोण व किती क्षेत्रावर करते? विहिरी किती लोकांकडे आहेत?

ड)  पाणी चोरीचे प्रमाण किती आहे? सर्वात मोठा पाणी चोर कोण आहे?

इ) पाण्याचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते का? अधिकारी व कर्मचारी कसे वागतात?

फ) पाणी वापर संस्था आहे का? तीचे कामकाज कसे चालले आहे?

ज) शेतचा-या आहेत का?

ह) प्रकल्पातील पाणी पिण्याकरिता / औद्योगिक वापराकरिता वळवण्यात आले आहे का?

वरील प्रश्न उदाहरणादाखल दिले आहेत. ही प्रश्नावली अर्थातच सुधारता येईल. स्थानिक कार्यकर्ते यात महत्वाची भुमिका बजावु शकतात. पाणी प्रश्नासाठी विशेष कार्यकर्ते तयार व्हावेत आणि भविष्यात त्यांनी त्यांच्या प्रकल्पात परिणामकारक हस्तक्षेप करावा हा ही हेतू आहेच.

५) यात्रेचा अहवाल फोटोंसकट प्रकाशित करावा. पत्रकार, विचारवंत आणि विविध क्षेत्रातील सुजाण नेतृत्वाबरोबर विचार विनिमय करावा. स्थानिक पातळीवरील  विशिष्ट भौगोलिक व राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन  कृति कार्यक्रम विकसित करण्याचा प्रयत्न करावा.  जलनीती व कायदे अंमलात आणण्यासाठी वा त्यात सूयोग्य बदल करण्यासाठी असे प्रयत्न आवश्यक आहेत.

समन्यायी पाणीवाटपाचा किमान समान कार्यक्रम:

(१) समविचारींचा ‘सिंचन कायदा गट’ स्थापन करणे.

(२) सिंचन कायद्यांचा प्रचार व प्रसार करणे.

(३) समाजातील मान्यवरांना भेटून त्यांना सिंचन कायदे विषयक सद्यस्थिती सांगणे.

(४) कायदे, नियम, करारनामे, जल व्यवस्थापनात वापरले जाणारे नमुने, हस्तपुस्तिका, इत्यादि मराठीत छापून मोठया वितरण व्यवस्थेमार्फत शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाकडे आग्रह धरणे. पर्याय उभा करणे. जन-जल संकेतस्थळ सुरू करणे.

(५) नुकसान भरपाई, तक्रार, तंटा, इत्यादि प्रकरणी सिंचन प्रकल्पातील शेतक-यांना मदत करण्यासाठी हेल्पलाईन सुरु करणे.

(६) सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात शेतीची पार्श्वभूमि असणा-या पत्रकार, वकील, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, प्राध्यापक, कलाकार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, एन.जी.ओ. इत्यादिना सिंचन प्रकल्पातील विविध प्रक्रियांबद्दल प्रशिक्षण देणे. संदर्भ साहित्य उपलब्ध करून देणे.

(७) शासन, जल संपदा विभाग, म.ज.नि.प्रा., राज्य जल परिषद, राज्य जल मंडळ, वैधानिक विकास मंडळे, पाटबंधारे महामंडळे, इत्यादि ठिकाणी सिंचन कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी सतत पाठपुरावा करणे.

(८) प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम, पाणी-पाळी नियोजन, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, पाणी चोरी, जललेखा, बेंचमार्किंग, सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल, इत्यादिंवर जाहीर चर्चा घडवून आणणे

.(९)  जल व्यवस्थापन व देखभाल-दुरूस्तीचा सकस लोकपर्याय निर्माण करण्यासाठी प्रकल्प/पाणी वापर संस्था स्तरावर अशासकीय जलव्यवस्थापक व जलकर्मी तयार करुन शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचेवरील अवलंबत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करणे ( अनवाणी डॉक्टर ही संकल्पना मराठवाडयात अणदुरला यशस्वी झाली आहे! त्याधर्तीवर सिंचन प्रकल्पात प्रयत्न करणे).

(१०) जल संपदा विभागातील सर्व स्तरांवरील अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी यांचेकरिता अनौपचारिक सल्लासेवा सुरू करणे.

(११)  स्थानिक स्तरावर उत्तम दर्जाची विमोचक-दारे व प्रवाह मापक यांचे उत्पादन करणे व त्यांची देखभाल-दुरूस्ती करणे याकरिता लघू उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे.

हा कार्यक्रम सोपा नाही. पण आवश्यक आहे. त्याची गरज पटली तर जलक्षेत्रात एक नवीन सुरुवात होऊ शकते. सर्व मोठया नद्या उगमापाशी छोटयाच असतात. अपयश नव्हे तर चिल्लर ध्येय बाळगणे हा गुन्हा आहे.(Not failure but low aim is crime)

@@@@@

*सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

मो. ९८२२५६५२३२ दू.०२४०-२३४११४२

pradeeppurandare@gmail.com

jaagalyaa-thewhistleblower.blogspot.in

www.irrigationmainsystem.com