जलक्षेत्रातील वाढता लोकसहभाग स्वागतार्ह

  

दुष्काळ ही एका अर्थाने इष्टापत्ती मानायला हवी अशा घटना गेली दोन-तीन वर्षे महाराष्ट्रात घडता आहेत. अनेक ठिकाणी अनेक जण स्वयंस्फूर्तीने पाण्याचे काम करता आहेत. तलावातील गाळ काढणे, नदीनाल्यांचे खोलीकरण व रूंदीकरण करणे, साखळी बंधारे बांधणे, वर्षा जल संचय करणे आणि प्रदुषण नियंत्रण असे उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात आहेत. शासकीय मदत किंवा निधिची वाट न पाहता ही कामे होताना दिसत आहेत. बॅंका, ट्रस्ट, देवस्थाने अशा अनेक ठिकाणाहून पैसा उभा केला जात आहे. आपल्या गावात पाण्याची सोय व्हावी आणि त्यासाठी आपण काहीतरी करावे ही भावना वाढते आहे. काही यशोगाथात तर तन,मन व धन अर्पून लोक काम करता आहेत. जलसाक्षरतेचा टक्का वाढतो आहे. पाण्याबद्दल चर्चा होता आहेत. प्रसार माध्यमे त्याबाबत महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. या सर्व बाबी अभिनंदनीय व अनुकरणीय आहेत. या लोकसहभागाने आता जलक्षेत्रातील ( वॉटर सेक्टर) इतर बाबींकडेही लक्ष घातले तर जास्त चांगले गुणात्मक बदल होतील. त्या हेतूने या छोटेखानी लेखात काही सूचना केल्या आहेत.

 भूजलाचा वापर सर्व प्रकारच्या अंदाजे १९ लाख  विहिरींद्वारे सध्या होत आहे. विकासाच्या या विकेंद्रित  स्वरूपामूळे भूजलाचा  फार मोठ्या प्रमाणावर अनियंत्रित वापर होत आहे. तो कमी करण्यासाठी समाजाने आपणहून काही पथ्ये स्वीकारावीत असे प्रयत्न आता व्हायला हवेत. भूजल कायद्याबद्दल प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शिवारात भौगालिक परिस्थितीनुसार विहिरींचे काही निकषां आधारे गट तयार करून पाण्याचा सामुदाईक वापर करता येईल का ही शक्यता तपासून पहायला हवी. अविनाश पोळ यांनी सातारा भागात  तर सोलापूरजवळ अंकोलीला अरूण देशपांडेनी वॉटर बॅंकचा प्रयोग केला आहे.

 पाणलोट क्षेत्र विकासाची (पाक्षेवि)  कामे रोजगार हमी योजनेतून करणे, पाक्षेविसाठी पुरेसा स्वतंत्र निधी न देणे, झालेल्या कामांचे आयुष्य संपणे , ती मूळातच एकात्मिक पद्धतीने न होणे, कामांचा दर्जा चांगला नसणे, माती अडवण्यापेक्षा "पाणी दिसण्या"ला प्राधान्य देणे, देखभाल-दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होणे आणि पाक्षेवि संदर्भातील पथ्ये न पाळणे यामूळे पाक्षेविच्या सिंचनक्षम क्षेत्रापैकी खरेच उपयोगी / परिणामकारक क्षेत्र नक्की किती हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे.  सकस, सक्षम व टिकावू पाक्षेवि, भूजलाचे पुनर्भरण, पुनर्भरणाच्या मर्यादेत भूजलाचा उपसा, मर्यादित उपश्याकरिता पिकरचनेची पथ्ये आणि एकूणच भूजल कायद्याची अंमलबजावणी हे सर्व होण्यासाठी आता विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील  एकूण ६५१९९ प्रकल्पांद्वारे १४.२० लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी मूळी यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही. गावोगावी असलेल्या या प्रकल्पांत स्थानिक पातळीवर हस्तक्षेप करून या प्रकल्पांचा जीर्णोधार करायला हवा. देखभाल-दुरूस्ती व दैनंदिन व्यवस्थापनाची जबाबदारी पाणी वापर संस्थांनी घ्यायला हवी.

एकूण ३४५२ राज्यस्तरीय मोठया, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमूळे  अंदाजे ४८ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून  ७४९ सिंचन प्रकल्प सध्या बांधकामाधीन आहेत. पूर्ण प्रकल्पांत लाभक्षेत्र विकासाची कामे झाली,  हंगामपूर्व जल नियोजन आणि पाणी वाटपा चे काटेकोर कार्यक्रम केले, कालवे, वितरिका व अन्य चा-या यांच्या देखभाल-दुरूस्तीकडे दिले गेले आणि बांधकामाधीन प्रकल्पात प्रथम पासून लक्ष ठेवले  तर समन्यायी पाणी वाटप व कार्यक्षम वापर होण्याची शक्यता वाढेल. पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण त्यासाठी आवश्यक आहे. शासनाने अंग काढून घेतले आणि पाणी वापर संस्था यशस्वी होण्याचे प्रमाण फार कमी असल्यामूळे प्रकल्पाप्रकल्पात एक पोकळी निर्माण झाली आहे. ती भरून काढण्यासाठी  तज्ञांच्या व्यावसायिक सल्लासेवा संस्थांची गरज आहे.  ताजा  व व्यावसायिक  दृष्टीकोन आणि नवे तंत्रज्ञान जलक्षेत्रात आल्यास पाणी-प्रश्नाला आपण चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकू.

 [Article published in Lokmat, 1 May 2015]

जल व्यवस्थापन व जल-कायदे यांच्याकडे दुर्लक्ष: दुष्काळाला कायमस्वरूपी आमंत्रण

सध्या प्रसारमाध्यमातून राज्यात असलेल्या ‘पाणीबाणी’ संदर्भात खूप प्रकारे आकडेवारी देण्यात येते. विविध धरणात आज किती टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे, मागील वर्षी आजच्या तुलनेत किती पाणीसाठा उपलब्ध होता, वगैरे माहिती सर्व साधारणत: दिली जाते. ती आवश्यक व महत्वाची तर आहेच, पण पुरेशी नाही. जलसंपदा विभागाने  हंगामवार प्रकल्पनिहाय केलेल्या पाण्याच्या मंजुर अंदाजपत्रकानुसार किती पाणीसाठा उपलब्ध असायला हवा ही माहिती त्यात नसते. धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शक सूत्रे निश्चित केली आहेत. (एकत्रित शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १०.०/ (१९/२०००) सिं.व्य. (धो) दि. ७.३.२००१) ती सूत्रे चांगली व उपयुक्त आहेत. त्यांना प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम ( प्रिलिमिनरी इरिगेशन प्रोग्राम - पी आय पी)  असे म्हटले जाते. पी आय पी संदर्भात शासनाने सर्व मुख्य अभियंत्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रातूनही (सी.डी.ए. १००४/ (३६५/२००४) लाक्षेवि (कामे) दि.२६.१०.२००४) शासनाचे धोरण सूस्पष्ट होते.  त्यानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास जलसंकटाला  जास्त सक्षमरित्या सामोरे जाता येईल. पण सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की काही मोजके अपवाद वगळता बहुसंख्य सिंचन प्रकल्पात पी आय पी एक तर केलाच जात नाही किंवा उपरोक्त मार्गदर्शक सूत्रांनुसार प्रकल्पनिहाय स्थानिक वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन केला जात नाही. केलेला पी आय पी वरिष्ट अधिका-यांनी अभियांत्रिकी व कायदे विषयक बाबींआधारे तपासला, सुधारणांसह अधिकृतरित्या मंजुर केला आणि तो प्रत्यक्ष अंमलात आणला असे होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. सिंचन प्रकल्प जेवढा लहान तेवढी पी आय पी केला नसण्याची शक्यता जास्त. मंजुर पी आय पी आधारे राज्यस्तरावर माहिती संकलित करून शासनस्तरावर एकत्रित आढावा घेतला जात नाही असेही माहितीच्या अधिकारात मला मिळालेल्या माहितीवरून दिसते.

ज्या सिंचन प्रकल्पात सक्षम अधिका-यांनी मार्गदर्शक सूत्रे व अभियांत्रिकी बाबी विचारात घेऊन रब्बी (२०११-१२) व उन्हाळी (२०१२) या हंगामांचे पी आय पी अधिकृतरित्या मंजुर केले आहेत त्या मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांची मुख्य नियंत्रक प्राधिकारीनिहाय यादी मला द्यावी अशी विनंती मी १३ एप्रिल २०१२ रोजी जलसंपदा विभागास  केली होती. त्या विभागाने दि.२५ एप्रिल २०१२ च्या पत्रान्वये मला दिलेले उत्तर पुढील प्रमाणे -"मागविण्यात आलेली माहिती विभागस्तरावर (मंत्रालयस्तरावर लाक्षेवि दलात) संकलित करण्यात येत नाही. सदर माहिती विभागाच्या अधिपत्याखालील सिंचन व्यवस्थापनाशी संबंधित असल्याने आपण या माहिती करिता क्षेत्रीय कार्यालयास पत्र व्यवहार करणे आवश्यक आहे". हा सर्व प्रकार मी तत्कालिन जलसंपदा मंत्रीमहोदयांना पत्राद्वारे कळवला आणि दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर तरी उपरोक्त माहिती राज्यस्तरावर संकलित करा, त्या  आधारे एकत्रित गंभीर आढावा घ्या आणि परिणामकारक उपाययोजना करा अशी विनंती केली. उत्तर अर्थातच आले नाही.  कार्यवाही काय झाली ते माहित नाही. मला आलेल्या शासन पत्रानुसार क्षेत्रिय अधिका-यांकडेही मी पाठपुरावा केला. त्यातून काय निष्पन्न झाले हा स्वतंत्र लेखाचा नव्हे तर लेखमालेचा विषय आहे.

वर नमूद केलेला तपशील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांबाबतचा आहे. अडीचशे हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेले प्रकल्प त्यात येतात. अडीचशे हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या प्रकल्पांना लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) असे म्हणतात. त्यांची जबाबदारी  जिल्हा परिषद (शंभर हेक्टर पर्यंत) आणि जलसंधारण विभाग (१०१ ते २५० हेक्टर) यांचेकडे असते. आत्तापर्यंत ६४३९१लहान सिंचन योजना पूर्ण झाल्या असुन त्यांनी १५.५५ लाख हेक्टर इतकी  सिंचन क्षमता निर्माण केली आहे अशी माहिती केळकर समितीच्या अहवालात देण्यात आली आहे (प्रकरण १०: जलसंपत्तीचा विकास, पृष्ठ क्र.३२१). या हजारो छोट्या "बांधले व विसरले" स्वरुपाच्या  प्रकल्पात सिंचन व्यवस्थापन नेमके कसे केले जाते, पी आय पी केला जातो का आणि प्रत्यक्ष किती सिंचन होते याबद्दल  विश्वासार्ह सोडा वट्टात माहितीच उपलब्ध नाही. साठलेल्या पाण्यातून तेथे फक्त बाष्पीभवन, झिरपा,गळती व चोरी होते असे निदर्शनास आल्यास मला आच्छर्य वाटणार नाही. राज्याच्या जल विकास व व्यवस्थापनातील ही अंधारी जागा आहे. शासनाचे त्याबाबत आळीमिळी गुपचिळी हेच फक्त धोरण आहे असे दिसते. या हजारो योजना चक्क दुर्लक्षित असताना आता दिसेल तेथे शिरपूर पॅटर्न आणि वाट्टेल तेथे असंख्य साखळी बंधारे या उपक्रमातून आपण जल-गोंधळात भर तर घालत नाही ना अशी शंका येते. जलयुक्त शिवाराऎवजी "जलमुक्त" शिवाराकडे तर आपली वाटचाल नाही ना? असा प्रश्न पडतो. कारण नदीखो-यात कोठेही प्रमाणाबाहेर पाणी अडवले आणि अविवेकी पद्धतीने वापरले की त्याचा विपरित परिणाम खाली कोठेतरी होणार हे उघड आहे.

जल व्यवस्थापनास कायद्याचे अधिष्ठान असावे व त्या आधारे पाण्याचे समन्यायी वाटप व कार्यक्षम वापर व्हावा असे सर्वसाधारणत: जगभर जलक्षेत्रात मानले जाते. नियम, पथ्य व संयम पाळणे हे जलक्षेत्रातल्या यशोगाथांचे गमक आहे.  ‘पुरोगामी’ महाराष्ट्रास असे कायद्याचे राज्य मान्य नाही! महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६, पाटबंधारे विकास महामंडळांचे (पाच) अधिनियम १९९६ ते १९९९, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ आणि महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ अशा एकूण आठ कायद्यांना अद्याप नियम नाहीत. अधिसूचना, करारनामे इत्यादि न्यायिक प्रक्रिया विविध कायद्यान्वये अनेक प्रकल्पात अपूर्ण आहेत. टास्क फोर्स नेमून त्या सर्व प्रक्रिया ताबडतोब पूर्ण करा असा आदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी (राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष) दिला तरी काही होत नाही. जलसुशासनासाठी कायद्यात काही चांगल्या तरतुदी आहेत पण वर्षानुवर्षे त्याही कार्यान्वित केल्या जात नाहीत. विशिष्ट कालावधीत कायद्याचे नियम करा आणि जलसुशासनाच्या तरतुदी अंमलात आणा असा आदेश न्यायालयाने जल संपदा विभागास द्यावा याकरिता उच्च न्यायालयात  जनहित याचिका दाखल करण्याची पाळी यावी ही गोष्ट महाराष्ट्रास भूषणावह नाही.  जल व्यवस्थापन व जल-कायदे यांच्याकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष करून महाराष्ट्र दुष्काळाला कायमस्वरूपी आमंत्रण देत आहे.

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

[Published in Divya Marathi, All editions, 4 April 2015 under different title]

ठिबकसाठी शुभेच्छा! पण....

महाराष्ट्रात बारमाही पिकांकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याची अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (मजनिप्रा) त्यासाठी दि.१६ जानेवारी २०१५ रोजी रितसर अधिसूचना काढली आहे.   या निमित्ताने संबंधितांना हार्दीक शुभेच्छा देताना काही धोरणात्मक तसेच अंमलबजावणी विषयक   प्रश्न चर्चे करिता उपस्थित करणे हा या लेखाचा हेतू आहे.

महाराष्ट्रात ठिबक सिंचन ही काही नवीन बाब नाही. कृषि विभाग, कृषि विद्यापीठे, वाल्मी आणि खाजगी कंपन्यात ठिबकसंदर्भात अनेक दिग्गज किमान दोन -तीन दशकांपासून उपलब्ध आहेत. त्यांना ठिबकच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा चांगला अनुभव आहे. जनमानसात ठिबक बद्दल अनुकुल वातावरण आहे. एग्रोवन  ठिबकच्या प्रचार व प्रसारासाठी सातत्याने जोरकस प्रयत्न करत आहे. वारंवार पडणा-या दुष्काळामुळे ठिबकची आवश्यकताही अधोरेखित झाली आहे. मजनिप्रा कायद्यात ठिबक संदर्भातील तरतुद २००५ सालापासून उपलब्ध आहे. कालवा सिंचनाकडून ठिबककडे जाण्याकरिता अमूक एवढ्या कालावधीची पूर्वसूचना द्या असे सुदैवाने कायदाही सांगत नाही. मग अधिसूचना काढायला एवढा उशीर का? पथदर्शक तत्वावर तीन निवडक प्रकल्पात ८ जून २०१७ पासून तर राज्यातील अन्य प्रकल्पांवर ८ जून २०१९ पासून ठिबक बंधनकारक करायचा एवढा लांबचा वायदा का?

पथदर्शक तत्वावर ठिबक योजना राबवण्यासाठी मजनिप्राने उजनी, मुळा व टेंभू हेच नेमके प्रकल्प का निवडले? कोणत्या निकषांआधारे आणि कोणत्या प्रक्रियेतून हा निर्णय झाला? समतोल विकासावरून राज्यात केळकर समितीच्या अहवालावर एवढी मोठी चर्चा चालू असताना दुष्काळी तालुके आणि मागास भागातील सिंचन प्रकल्पांचीही पथदर्शक योजनेत निवड होणे अपेक्षित होते व आहे.

 बारमाही पिकांसाठी ठिबक बंधनकारक करण्याची तरतुद मजनिप्रा कायद्यातील कलम १४(४) अन्वये करण्यात आली आहे. त्या तरतुदीनुसार ठिबकमुळे जी पाणी बचत होईल "त्या बचतीमधून भविष्यातील वाढीव पिण्याच्या पाण्याची मागणी भागवून शिल्लक राहिलेले पाणी लाभक्षेत्रातील तसेच लगतच्या भागात समन्यायी तत्वावर वाटप करण्यात येईल"असे नमुद केले आहे. बचत केलेले  पाणी अन्यत्र देण्याची प्रकल्पनिहाय व्यवस्था काय असेल? त्याचे लाभार्थी कसे व कोण निश्चित करणार? या संकल्पनेला कायद्याचे पाठबळ कसे देणार? सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आधुनिक व  कार्यक्षम ठिबक / तुषार सिंचनपद्धत आणि सध्याची जुनाट व अकार्यक्षम कालवा प्रणाली यांची सांगड घालणे आणि ज्यांच्याकडे विहिर नाही अशा लाभधारक शेतक-यांना आधुनिक तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल याचा अभियांत्रिकी तपशील निश्चित करणे हे काम आव्हानात्मक  आहे.

 ठिबकमुळे पाणी बचत आणि त्या बचतीतून परत त्याच लाभधारकाच्या उसाखालील क्षेत्रात वाढ असे होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण जल-कायद्यांची अंमलबजावणी आपण करत नाही. पाणीपट्टीतील सवलत किंवा दंड याला कोणी जुमानेल असे वाटत नाही. लाभक्षेत्रातील विहिरींवरची आकारणी शासनाने माफ केली असल्यामुळे होणारी गुंतागुंत हा परत एक वेगळाच मुद्दा आहे.  पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून प्रत्येक थेंबातून जास्त उत्पादन ( more crop per drop) हे समाजाचे/ शासनाचे ध्येय आहे तर दर हेक्टरी जास्तीतजास्त उत्पन्न हे वैयक्तिक शेतक-याचे ध्येय आहे. हा मूलभूत विरोधाभास केवळ ठिबक मुळे दूर होईल?

पथदर्शक तत्वावर ठिबक योजना राबवण्यासाठी जे प्रकल्प निवडले आहेत ते "आठमाही" प्रकल्प आहेत असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.  आठमाही प्रकल्पाच्या पिक रचनेत उसाचा समावेश करणे, प्राथमिक सिंचन कार्यक्रमात (पी आय पी) उसाचे क्षेत्र (प्रसंगी अगदी विहिरीवरील उसाचे सुद्धा) प्रस्तावित करणे, त्यासाठी  पाण्याची तरतुद  अधिकृतरित्या करणे आणि अशा नियोजनाला प्रसंगी थेट मंत्रालयातून  मान्यता मिळणे हे सध्याचे वास्तव आहे. केवळ ठिबकने हे सगळे कसे बदलणार?

महाराष्ट्र पाटबंधारे  अधिनियम १९७६ (मपाअ७६)चा उल्लेख मजनिप्राच्या अधिसूचनेत आहे. त्या कायद्यातील कलम क्र.३ मध्ये कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी म्हणजे नक्की काय हे सांगितले आहे. गुरूत्वाकर्षणामुळे वाहणा-या जलप्रवाहाद्वारे जलसिंचन होणा-या जमिनीच फक्त त्यात येतात.  दाबयुक्त सुक्ष्म सिंचनाची ( ठिबक व तुषार) तरतुद मपाअ ७६ मध्ये नाही. आपण एकविसाव्या शतकात आहोत याचे भान ठेवत मपाअ ७६ मध्ये कालसुसंगत तरतुदी करा व सुक्ष्म सिंचनाचा समावेश  कायद्यात करा अशी शिफारस भिंगारे समितीने २००३ साली केली. कायद्यात सुधारणा सुचवल्या.  जल संपदा विभागाने आजतागायत त्याबाबत काहीही निर्णय घेतला नाही.  ठिबक बाबत आपण गंभीर आहोत यावर कसा विश्वास ठेवायचा?

‘कालवा’ या संज्ञेचा व्यापक अर्थ मजनिप्राच्या अधिसूचनेत सांगितला आहे. मपाअ७६मधील कलम २(३) (घ) अन्वये त्याच कायद्यातील कलम११ नुसार अधिसूचित नदीनाले म्हणजेही कालवा हा तपशील मात्र त्यात आलेला नाही. नदीनाल्यांची अधिसूचना नसेल तर सगळेच मुसळ केरात जाईल.

ठिबकबद्दलच्या चर्चेत नेहेमी इस्रायलच्या जल-यशोगाथेची पार्श्वभूमि असते. त्यांना जमले ते आपण का करू शकत नाही असा युक्तीवादही केला जातो. पण त्यांनी हे कसे जमवले याचा तपशील आपण समजावून घेत नाही. इस्रायलच्या यशोगाथेचा तपशील सूत्ररुपाने पुढील प्रमाणे आहे.  इस्रायल मध्ये पहिली तीन दशके राजकारणावर लेबर पार्टीचा प्रभाव होता. त्यामुळे कल्याणकारी राज्य,संमिश्र अर्थव्यवस्था, सहकारी शेती, केंद्रिय नियोजन, पाण्याला राष्ट्रीय संपत्तीचा दर्जा आणि भूजलाचे नियंत्रण व संनियंत्रण या संकल्पनांना महत्व होते व त्या तेथे खरेच राबवल्या गेल्या.  स्थलांतरितांच्या  वसाहती शेतीसह नव्याने वसवल्या गेल्या. स्थलांतरितांना शेतीविषयक प्रशिक्षण दिले गेले.शहरीकरणाचे तेथील प्रमाण खूप जास्त आहे. सिंचन विषयक कायदा १९५९ साली करण्यात आला व त्यानुसार सिंचन विकसित झाले. पाणीवापरकर्त्यांना अ-हस्तांतरणीय पाणीवापर हक्क प्रदान करणे, सर्व पाण्याचे मोजमाप करून विश्वासार्ह नोंदी ठेवणे, कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरणा-यांना दंड करणे, उत्तम दर्जाचा नॅशनल वॉटर कॅरियर ( राष्ट्रीय कालवा), अंदाजे दोन लाख हेक्टर एवढेच एकूण सिंचित क्षेत्र, ‘तहल’  ही जल-नियोजन व संकल्पन करणारी कंपनी, ‘मेकेरॉट’ ही बांधकाम व प्रचालन कंपनी, राष्ट्रीय कालव्याचे पाणी मोशेविम्स आणि किबुत्स या संस्थांद्वारेच वाटप करण्याची तसेच देखभाल-दुरूस्तीची कायदेशीर पद्धत, ठिबक व तुषार पद्धतीनेच फक्त शेती,  नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, व्यावसायिकतेला प्राधान्य आणि कमालीची शिस्त ही त्यांच्या जलक्षेत्राची  वैशिष्ट्ये आहेत. ठिबक हे त्यांच्या कार्य-संस्कृतीचे एक प्रतिक आहे. आपल्या परिस्थितीचा प्रामाणिक आढावा न घेता आणि त्यांच्या जल-विकासाचा समग्र व सखोल अभ्यास न करता आपण फक्त ठिबकचा - व तो ही प्रामुख्याने वैयक्तिक स्तरावर - स्वीकार करत आहोत. ही ट्रान्सप्लांट शस्त्रक्रिया यशस्वी होईल का? अज्ञानातील सुख अजून किती काळ आपण उपभोगणार आहोत?

प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद

My article on Drip Irrigation, Agrowon, 28 Feb 2015

Pl see link given below
http://epaper.agrowon.com/Agrowon/28Feb2015/Small/Pune/page7.htm

एकात्मिक राज्य जल आराखडा

प्रेस नोट

एकात्मिक राज्य जल आराखडा येत्या सहा महिन्यात तयार करणार - एडव्होकेट जनरल

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम,२००५ मध्ये जल-सुशासनासाठी काही चांगल्या तरतुदी आहेत. त्या अंमलात आणाव्यात या साठी प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी,औरंगाबाद यांनी एड.सुरेखा महाजन यांच्या मार्फत एक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री (राज्य जलपरिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष), मुख्य सचिव (राज्य जलमंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष), अध्यक्ष, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण(मजनिप्रा) आणि जल संपदा विभागाचे दोन्ही सचिव यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद आणि एकात्मिक राज्य जल आराखडा या मजनिप्रा कायद्यातील तरतुदी जल सुशासनासाठी एक चांगली संदर्भ चौकट उपलब्ध करून देतात. त्या चौकटीचा वापर करून पाणी वाटपावरून निर्माण होणारे जल तंटे /वाद जास्त परिणामकारक पद्धतीने सोडवता येणे शक्य आहे. पण दुर्दैवाने कायदा झाल्यापासून आजपावेतो म्हणजे तब्बल १० वर्षे या तरतुदी अंमलात आलेल्या नाहीत. शासनाने त्या अंमलात  आणाव्यात अशी भूमिका मूळ याचिकेत घेण्यात आली आहे.

मा. न्या.श्री.बोर्डे व मा.न्या.श्री. बोरा यांच्या समोर त्या याचिके बाबत दि.३० जानेवारी २०१५ रोजी सुनावणी झाली.  मजनिप्रा वगळता अन्य प्रतिवादींतर्फे एडव्होकेट जनरल श्री. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.

एकात्मिक राज्य जल आराखडा येत्या सहा महिन्यात तयार केला जाईल असे श्री. मनोहर यांनी न्यायालयास तोंडी सांगितले. त्यावर जल आराखडा ही मूलभूत महत्वाची बाब आहे व ती पूर्ण झाल्याशिवाय कायद्यातील अन्य तरतुदी कशा अंमलात  येतील असा प्रश्न विचारत जल आराखडा तयार करण्याविषयी शासनाने समयबद्ध कार्यक्रम  सहा आठवड्यात लेखी सादर करावा असा आदेश मा.उच्च न्यायालयाने आज दिला.

-प्रदीप पुरंदरे

३० जानेवारी २०१५

राज्य जल परिषद

प्रेस नोट

(दि.१९ जानेवारी २०१५)

मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ अन्वये राज्य जल परिषदेची स्थापना २००५ साली झाली आहे. मा. मुख्यमंत्री तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. पण गेल्या दहा वर्षात त्या परिषदेची एकही बैठक घेण्यात आली नव्हती. परिषद कार्यरत नव्हती.  राज्य जल परिषद कार्यरत करावी व तिची पहिली बैठक ताबडतोब बोलवावी अशी मागणी समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यांनी त्याची त्वरित दखल घेतली. दि.१७ जानेवारी २०१५ रोजी राज्य जल परिषदेची पहिली बैठक मुंबई येथे पार पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या सकारात्मक भूमिकेमूळे बैठकीत महत्वाचे निर्णय झाले. या बैठकीचा तपशील खालील प्रमाणे:

१)     बैठकीस खालील प्रमाणे उपस्थिती होती:

·        जल परिषदेचे सदस्य / मंत्री: मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, सर्वश्री. गिरीश महाजन, शिवतारे, लोणीकर व श्रीमती पंकजा मुंढे

·        अधिकारी: मुख्य सचीव, मजनिप्रा चे अध्यक्ष, सदस्य व सचिव;  जल संपदा विभागाचे दोन्ही सचिव, पाटबंधारे विकास महामंडळांचे कार्यकारी संचालक आणि  जल संपदा व इतर विभागांचे संबंधित ज्येष्ठ अधिकारी.

·        विशेष निमंत्रित : प्रदीप पुरंदरे, जनहित याचिका कर्ते

२)     बैठकीत चर्चेला आलेले मह्त्वाचे मुद्दे:

अ)  एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्यात होत असलेल्या विलंबाची कारणे

     अधिका-यांनी त्यांची भूमिका मांडल्यावर श्री पुरंदरे यांनी विनंती केली की, जल आराखडा बनवण्यासाठी नेमलेल्या खाजगी अभिकरणांची भूमिका / गा-हाणी मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी ऎकून घ्यावी. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास होकार दिला.

ब) मजनिप्रा कायदा जायकवाडी प्रकल्पास लागू असणे.

           मजनिप्रा कायदा जायकवाडीस लागू नाही आणि त्या कायद्याने डेलिनिएशन केल्याशिवाय जायकवाडीस कलम क्र.१२ (६)(ग) प्रमाणे पाणी देता येणार नाही अशा अर्थाचे मजनिप्राचे मूळ प्रतिज्ञापत्र कसे चूक आहे  आणि त्या भूमिकेमूळे कशी हास्यास्पद परिस्थिती राज्यात निर्माण होईल हे प्रदीप पुरंदरे यांनी दाखवून दिले.  खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी व पंकजा मुंडे यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. परिणामी, मजनिप्राचे अध्यक्ष श्री बुद्धीराजा यांनी खुलासा केला की, मजनिप्राची पूर्वीची भूमिका चूक होती. आता मजनिप्रा ची ’ती’ भूमिका नाही.

क)    सिंचन विषयक विविध कायद्यांबाबतच्या औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करणे

३) बैठकीत झालेले महत्वाचे निर्णय:  

अ)    एकात्मिक राज्य जल आराखडा ३१ मार्च २०१५ पर्यंत तयार करावा, त्यासाठी जल मंडळाच्या   

बैठका वारंवार व्हाव्यात, मुख्य सचिवांनी याबाबतचे गांभीर्य सर्व संबंधित अधिका-यांच्या लक्षात आणून द्यावे

       ब)  मजनिप्रा कायदा जायकवाडीलाच नव्हे तर सर्व महाराष्ट्राला लागू आहे. नदीखोरे स्तरावरील पाण्याचे

            समन्यायी वाटप आणि MMISF कायदा याचा काहीही संबंध नाही.

क)    सिंचन विषयक विविध कायद्यांबाबतच्या सर्व औपचारिक प्रक्रिया गतीने पूर्ण  करण्यासाठी टास्क

फोर्स ची स्थापना करावी.

प्रस्तुत प्रकरणी सकारात्मक भूमिका घेऊन त्वरित निर्णय घेतल्याबद्दल समिती मुख्यमंत्र्यांची आभारी आहे.

प्रदीप पुरंदरे, संयोजक, मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समिती

जलादेशाचा आदर व्हावा

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर ‘साखर कारखानदारीला मराठवाड्यातून हद्दपार करा’ अशी सूस्पष्ट व कडक भूमिका घेऊन (लोकसत्ता,२५ डिसेंबर २०१४) जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळेंनी एका अत्यंत महत्वाच्या विषयाला तोंड फोडले आहे. खरे तर महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने (चितळे आयोग) १९९९ सालीच साखर कारखानदारीबद्दल अनेक महत्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. अतितुटीच्या नदीखो-यात नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी देऊ नका  किंबहूना तेथे असलेल्या साखर कारखान्यांचे विपुल पाणी असलेल्या नदीखो-यात स्थलांतर करा अशा प्रकारच्या शिफारशींचा त्यात समावेश होता. पण  चितळे आयोगाकडे दुर्लक्ष झाले.  २०१२-१३ साली ऎन दुष्काळात  मराठवाड्यात अजून २० नवीन (खाजगी?) साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली. या पार्श्वभूमिवर  पाणी व उस या अव्वल दर्जाच्या राजकीय प्रश्नांबाबत  अनेक अंगांनी विचार व उपाय योजना होणे आवश्यक आहे. ते करताना  सिंचन कायदे विषयक काही महत्वाच्या मुद्यांचाही विचार व्हावा  या  मर्यादित हेतूने या लेखात मांडणी केली आहे.

उसाकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करावे असे आजकाल नेहेमी बोलले जाते. त्याबद्दल कायदा काय म्हणतो हे पाहणे उदबोधक ठरेल. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ (मपाअ ७६) हा आपला मूळ सिंचन कायदा. त्या कायद्यातील कलम क्र ३ नुसार कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी म्हणजे ‘गुरुत्वाकर्षणामूळे वाहणा-या जलप्रवाहाद्वारे कालव्यातून सिंचित होणा-या जमिनी’ अशी व्याख्या केली आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा त्यात उल्लेख नाही. मपाअ ७६ चे नियम बनविण्यासाठी २००२ साली नियुक्त केलेल्या भिंगारे समितीने २००३साली कायद्यात अनेक सुधारणा सूचवल्या होत्या. त्या मान्य झाल्यावर सुधारित कायद्याचे नियम बनवणे अभिप्रेत होते.  ठिबक सिंचनाची तरतुद समितीने आपल्या मसुद्यात केली होती. आता पंधरा वर्षे झाली, शासनाने त्या समितीच्या अहवालाबद्दल अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. ना सुधारणा झाल्या, ना नियम बनले.

सिंचन प्रकल्पात पाणी टंचाई असल्यास बारमाही पिकांना ठिबक/तुषार बंधनकारक करण्याकरिता सूस्पष्ट तरतुद (कलम १४-४ )महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५(मजनिप्रा)  मध्ये  उपलब्ध आहे. कायदा करून १० वर्षे झाली तरीही ती तरतुद अंमलात आलेली नाही.

सिंचन प्रकल्पातील पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता लक्षात घेता जास्त पाणी लागणा-या पिकांवर आणि लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील नगदी पिकांवरसुद्धा मपाअ ७६ नुसार अनुक्रमे कलम क्र.४७ व ४८ अन्वये निर्बंध घालता येतात. त्यांचे उल्लंघन झाल्यास पाणी पुरवठा कलम क्र.४९(ज) अन्वये बंद करता येतो. शासनाने गेल्या ३८ वर्षात ही कलमे आजवर एकदाही वापरलेली नाहीत.

सिंचनस्थितीदर्शक अहवालानुसार  राज्यातील एकूण उसापैकी सरासरी ५४% उस सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आहे.  सार्वजनिक निधीतून उभ्या राहिलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा फायदा मुठभरांनाच होतो आहे. देखभाल-दुरूस्तीच्या अभावी कालव्यांची दुर्दशा झाली आहे. गळती, पाझर   व पाणी - चोरीमूळे कालव्याच्या शेपटापर्यंत (टेल एंड) पाणी पोहोचत नाही. प्रत्यक्ष शेतावरचा पाणी वापर मोकाट पद्धतीने होतो. जलाशयातून सोडलेल्या पाण्यापैकी २० -२५ % एवढेच पाणी पिकांच्या मूळापर्यंत पोहोचते.  या परिस्थितीचा फायदा  लाभक्षेत्रातील वरच्या भागातील (हेड एंड) विहिरींना होतो. त्यांना भरपुर पाणी लागते. कालवा व विहिर असा दोन्ही प्रकारे लाभक्षेत्रात उसाला पाणी मिळते. पाण्याकडेच परत पाणी जाते ते असे! पूर्वी मपाअ ७६ मधील कलम क्र. ५५ अन्वये लाभक्षेत्रातल्या विहिरींवर पाणीपट्टी होती. मागील सरकारने राजकारणासाठी  ती ही माफ केली. त्यामूळे कालव्यावरचे क्षेत्र कमी व विहिरीवरचे जास्त असे कागदोपत्री दाखवले जायला लागले. हा सर्व प्रकार म्हणजे उसाकरिता अप्रत्यक्ष भरीव अनुदान दिल्यासारखेच आहे.

बहूसंख्य सिंचन प्रकल्पांच्या मूळ नियोजनात  लाभक्षेत्रात प्रवाही सिंचन पद्धतीनेच फक्त सिंचन होईल असे गृहित धरण्यात आले होते. उपसा  व ठिबक सिंचनाचा विचार केला गेला नव्हता. कालांतराने शासन निर्णया आधारे  उपसा व ठिबकची तरतुद करण्यात आली. अधिसूचित नदी, जलाशय व मुख्य कालव्यावरून काही मर्यादेत उपसा सिंचनाकरिता परवानगी देण्यात आली.  पाणी किती उंची पर्यंत उचलायचे आणि मुख्य स्त्रोतापासून किती लांब न्यायचे ही बंधने न घातल्यामूळे आणि पाणी वापराच्या घनफळात्मक मर्यांदांची अंमलबजावणी न झाल्यामूळे उपसा सिंचनाचे अधिकृत तसेच अनधिकृत क्षेत्र  झपाट्याने वाढले. तेथे आता प्रामुख्याने (प्रवाही पद्धतीने) उस घेतला जातो. त्यावर आज काहीही नियंत्रण नाही. अमर्याद व अव्याहत उपसा यामूळे  प्रवाही सिंचनावर आता गदा आली आहे. उपसा सिंचनाला परवानग्या देताना जलसंपदा विभागाने पथ्यं पाळली नाहीत म्हणा किंवा राजकीय दडपणाखाली अतिरेक झाला म्हणा आता अनेक ठिकाणी उसासाठी पाण्याचा बेसुमार उपसा होतो आहे. प्रवाही विरूद्ध उपसा सिंचन हा संघर्ष तीव्र झाला आहे. प्रवाही सिंचनाचं तर्कशास्त्र व व्यवस्थापन प्रत्येक प्रकल्पात उध्वस्त होत आहे.  हे सगळं का झालं? म.पा.अ.७६ मध्ये उपसा सिंचनाबद्दल ज्या तरतुदी आहेत त्यांची (कलम क्र. ३,८,११,११६) अंमलबजावणी होत नाही.  महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (मसिंपशेव्य) या कायद्यातील उपसा विषयक कलमं ३९ ते ५१ शासनाने अद्याप वापरलेली नाहीत. उपसा सिंचनाला जाणीवपूर्वक कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. उसाला सर्व प्रकारे संरक्षण देण्याचाच हा प्रकार आहे.

मजनिप्रा कायद्यानुसार एकात्मिक राज्य जल आराखडा बनवला जाणे अपेक्षित आहे.  भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी आणि सर्व प्रकारचा पाणी वापर याचा  एकात्मिक पद्धतीने त्यात विचार व्हायला हवा. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करणे, त्यांनी प्रथम नदीखोरेनिहाय एकात्मिक जल आराखडा तयार करणे, राज्य जल मंडळाने (अध्यक्ष- मुख्य सचिव) त्या पाच आराखड्यांच्या आधारे राज्याचा असा एक जल आराखडा बनवणे, राज्य जल परिषदेने (अध्यक्ष - मुख्यमंत्री) त्यास अनुमती देणे आणि मजनिप्राने त्या आधारे नवीन प्रकल्पांना मान्यता देणे इत्यादि चांगल्या तरतुदी (कलम क्र. ११,१४,१५,१६) मजनिप्रा कायद्यात आहेत.  जल-सुशासनासाठी त्या महत्वाच्या आहेत. राज्यात  ठिबक सिंचनावर भर द्यायचा असेल आणि पिकरचने बाबत काही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तर त्याबद्दल राज्य जल आराखड्यात पुरेशा तरतुदी केल्या पाहिजेत. वस्तुस्थिती काय आहे? कायदा झाल्यापासून सहा महिन्यात जल आराखडा तयार करावा असे कायदा सांगतो. पण दहा वर्षे झाली तरी अद्याप तो तयार नाही.  नदी खोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद कार्यरत नाहीत. आणि तरीही मजनिप्रा बिनदिक्कत नवीन प्रकल्पांना मंजु-या देत आहे. त्याने जलक्षेत्रातील विसंगती व गुंतागुंत अजूनच वाढत आहे. नवीन प्रकल्प उद्या राज्य जल आराखड्याशी मेळ न खाणारे ठरले तर?

राज्यात नुकतेच सत्तांतर झाले. ते होण्यामागे  सिंचन घोटाळा हे एक महत्वाचे कारण होते. त्या अर्थाने युती शासनास केवळ जनादेश नव्हे तर जलादेश मिळाला आहे असे म्हणता येईल. त्या जलादेशाचा आदर करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेची बैठक त्वरित बोलवावी आणि त्या वैधानिक व्यासपीठावर जलनीतीचा आढावा घेऊन जलक्षेत्रात एक नवीन सुरूवात करावी ही विनंती.

 [Article published in Loksatta, 30 Dec 2014]