दुष्काळात तेरावा महिना सिंचन घोटाळ्याचा!

Published in Ma Ta,  2 April 2019 with different title

दुष्काळात तेरावा महिना सिंचन घोटाळ्याचा!

प्रदीप पुरंदरे

दुष्काळ म्हणजे भूकंप अथवा त्सुनामी नव्हे. दुष्काळ पुरेशी पूर्वसूचना देतो. या वर्षी पावसाची सुरूवात चांगली झाली पण नंतर त्याने दांडी मारली. दोन पावसातील अंतर वाढले.  सरासरी पेक्षा पाऊस कमी पडला. ऑक्टोबर मधील भूजल पातळीमध्ये एक मीटर पेक्षा जास्त घट आढळून आल्यामुळे ११४८७ गावांमध्ये टंचाई  भासण्याची शक्यता आहे असा अहवाल भूजल सर्वेक्षण आणि विकास  यंत्रणेने दिला. मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांचे  जलाशय पूर्ण क्षमतेने भरले नाहीत.   ही सर्व परिस्थिती रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीलाच स्पष्ट झाली होती. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ अन्वये दुष्काळ जाहीर करण्याची  प्रक्रिया कमालीची किचकट असतानादेखील राज्यातील गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन  शासनाला  दुष्काळ जाहीर करावा लागला.  प्रथम ३१ ऑक्टोबर २०१८  रोजी १५१ तालुक्यात आणि नंतर  ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी उपरोक्त १५१ तालुक्यांव्यतिरक्त इतर तालुक्यांमधील २६८ महसुली मंडळांमध्ये आता दुष्काळ घोषित झाला आहे.

मराठवाड्यात वारंवार पडणा-या दुष्काळाला उस ‘बाधा’ व साखर ‘करणी’ जबाबदार आहे. पाणी ऊसाकडून ज्वारीकडे जावे  म्हणून आपण आठमाही सिंचनाचे धोरण स्वीकारले. अवर्षण प्रवण असलेल्या लाभक्षेत्रात जास्तीसजास्त शेतक-यांना सिंचनाचा लाभ मिळावा यासाठी  राज्यातील सर्व नवीन प्रकल्पांवर आठमाही पाणी पुरवठा पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय १९८७ साली घेण्यात आला.पण  सन १९८७ नंतर प्रकल्पांना दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता (प्रमा) व सुधारित प्रशासकीय मान्यतांमध्ये (सुप्रमा) आठमाही सिंचन धोरणाचा काटेकोर अवलंब केला गेला नाही. उलट  अनेक प्रकल्पांत बारमाही पिकांनाही मंजूरी देण्यात आली. त्यामूळे अर्थातच सिंचनात समन्याय प्रस्थापित होऊ शकला नाही.  एकूण सिंचित क्षेत्र आक्रसले.  शासनाच्या अधिकृत धोरणाची पायमल्ली झाली.

राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची परिस्थिती सुधारण्या ऎवजी  युती शासनाने जलयुक्त शिवार योजने वर अवास्तव भर दिला. जलयुक्त शिवार योजनेतून दुष्काळमुक्ती होईल असा भ्रम निर्माण करण्यात आला. दुष्काळाने  जलयुक्त शिवाराच्या मर्यादा दाखवुन दिल्या.

शेततळ्यांबाबतची परिस्थिती तुलनेने जास्त गंभीर आहे. सध्या शेततळ्यांच्या नावाखाली  साठवण तलाव बांधले जात आहेत. जमीनीच्या वर, उर्जेचा वापर करून भूजल वा सार्वजनिक तलावातून उपसा  केलेल्या पाण्याने भरणारे,  नैसर्गिक इनलेट आऊटलेट नसलेले, प्लास्टिकचे अस्तरीकरण  असलेले, भूजल पातळीत घट करणारे, बारमाही सिंचन करू पाहणारे, प्रचंड बाष्पीभवन असलेले हे साठवण तलाव वैयक्तिक शेतक-याच्या हिताचे  पण  समाजासाठी घातक आहेत. त्यामूळे पाण्याचे केंद्रिकरण व खाजगीकरण होत आहे.

मराठवाड्यातील बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. ज्या जलाशयात थोडेपार पाणी अजून शिल्लक आहे तेथे पाणी पातळी जोत्याच्या खाली गेली आहे.  ‘मृत’ साठ्याचा वापर वाढतो आहे. पुन्हा पाऊस पडून धरणे भरायला अजून तीन-साडेतीन महिने बाकी आहेत. मृत साठा वापरण्याचा परिणाम पुढच्या वर्षी जाणवेल.  कारण मृत साठा पूर्ण भरल्या शिवाय जलाशयात उपयुक्त साठा निर्माण होणार नाही.

या पार्श्वभूमिवर काही तपशील पहाणे उचित होईल. सिंचन प्रकल्पातील प्रत्यक्ष उपयुक्त पाणी साठा किती आहे हे जलसंपदा विभागाच्या  अधिकृत वेब साईट वर [ mahawrd.org] रोज जाहीर केले जाते. त्या आधारे प्रस्तुत लेखकाने तयार केलेला  एक तक्ता  वानगीदाखल सोबत दिला आहे  त्यावरून असे दिसते की,  रब्बी हंगामाच्या सुरूवातीला म्हणजे १५.१०.२०१८ रोजी मराठवाड्यातील राज्यस्तरीय प्रकल्पात  जेमतेम २५ टक्केच उपयुक्त साठा होता.त्यात घट होत होत डिसेंबर २०१८ अखेर तो१८.८१टक्के एवढा झाला. १एप्रिल २०१९ रोजी  तो ५.७५ ट्क्के एवढाच उरला आहे. (जानेवारी २०१९ पासून पुढची आकडेवारी जलसंपदा विभागाच्या वेब साईट वर प्रस्तुत लेखकाला सापडली नाही.) एवढ्या कमी पाण्यात १५ जुलै २०१९ पर्यंत  म्हणजे पाऊस पडून नवीन पाणीसाठा निर्माण होईपर्यंत तीन-साडेतीन महिने कसे काढायचे? प्राप्त परिस्थितीला जबाबदार कोण? असे होणे अपरिहार्य आहे का? ते टाळता आले नसते का?

मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांमधील प्रत्यक्ष उपयुक्त पाणी साठा

(प्रकल्पीय उपयुक्त पाणी साठ्याच्या संदर्भातील टक्केवारी)

दिनांक	राज्यस्तरीय सिंचन प्रकल्प			एकूण
	मोठे	मध्यम	लघु
१५.१०.२०१८	२७.६६	२२.६२	२२.१७	२५.५३
३१.१०.२०१८	२३.६८	२१.३७	२१.८०	२२.८९
१५.११.२०१८	२३.१२	२०.१६	२१.५१	२२.३०
३०.११.२०१८	२०.५८	१८.०५	२०.५५	२०.२१
१५.१२.२०१८	१८.८१	१६.७४	२०.१३	१८.८१
२४.१२.२०१८	१७.५१	१५.९५	१९.६६	१७.८२
०१.०४.२०१९	२.९९	१०.०९	१०.०९	५.७५

 संदर्भ: महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाची अधिकृत वेब साईट  mahawrd.org

जलाशयाच्या व्यवस्थापनासाठी जल संपदा विभागाने खरेतर  चांगल्या पद्धती घालून दिल्या आहेत. धरणात साठणा-या पाण्याच्या वापराचे नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे उपलब्ध आहेत. जलाशयातील पाणीसाठा हा गतिशिल (डायनॅमिक) असतो. त्यात अनेक त-हेची गुंतागुंत असते. टॅंक चार्ट,कपॅसिटी टेबल, जलाशयातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ,  बाष्पीभवन, सांडव्याचे गेज व विसर्ग , सांडव्यावरून वाहून गेलेले पाणी आणि  पाण्याचा एकूण लेखा  अशा महत्वाच्या नोंदी ठेवल्या गेल्या आणि त्यांचे विश्लेषण केले गेले तर  व्यवस्थापनाचे दस्तावेज तयार होतात. अनुभव नोंदले जातात. पाण्याचा हिशोब लागतो. व्यवस्थापनात शास्त्रीयता व म्हणून काटेकोरपणा वाढीस लागतो. 

आपल्या बहुसंख्य प्रकल्पात, विशेषत: लघु व मध्यम प्रकल्पात, वरील अभियांत्रिकी तपशीलाकडे चक्क दूर्लक्ष केले जाते. मोठया प्रकल्पातही, एखादा अपवाद सोडल्यास, म्हणावा तसा काटेकोरपणा नसतो. मोघमपणा व ‘चलता है’ वृत्ती सर्वत्र आढळते. परिणामी, एकविसाव्या शतकातही राम भरोसे पद्धतीचे व्यवस्थापन हे आपल्या सिंचन प्रकल्पांचे व्यवच्छेदक लक्षण झाले आहे. त्याचे प्रतिबिंब सोबतच्या तक्त्यात पडले आहे.

शासनाच्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार पी. आय.पी (वॉटर बजेट)केला का? त्याला अधिकृत मंजूरी दिली गेली का? पाणी वाटप कार्यक्रमानुसार प्रत्यक्ष सिंचन झाले का? पाणी खरेच मोजले का आणि त्याच्या विश्वासार्ह नोंदी ठेवल्या का? पाणी चोरी थांबवण्यासाठी काय केले? गोदावरीवरील ११ बंधा-यांसाठी  जायकवाडीतून किती वेळा व किती पाणी सोडले? ऑक्टोबर २०१८ मधील २५ टक्के उपयुक्त साठा ते एप्रिल २०१९ मध्ये मृत साठा या पाणी वापराचा सर्व तपशील जाहीर केला जाईल का? या व तत्सम प्रश्नांची खरी उत्तरे कधी मिळालीच तर हे लक्षात येईल की, सिंचन घोटाळा फक्त बांधकामातच नाही; तो व्यवस्थापनातही आहे. आणि तो सनातन व शाश्वत आहे. दुष्काळात तेरावा महिना सिंचन घोटाळ्याचा!

जलक्षेत्रातील नवीन पिढीपुढील आव्हाने

Publshed in Agrowon on 20.4.2019

 जलक्षेत्रातील नवीन पिढीपुढील आव्हाने

-प्रदीप पुरंदरे^*

जलक्षेत्रातील एकत्र कुटुंबपद्धत:

पेयजल, सिंचन व औद्योगिक पाणी वापर हे जलक्षेत्रातील एकत्र कुटुंबाचे सदस्य आहेत. जलक्षेत्रात निसर्गत:च एकत्र कुटुंब पद्धतीला पर्याय नाही. प्रत्येकाने स्वतंत्र राहतो म्हटले तर ते शक्य नाही. पण आजवर या कुटुंबात सिंचनदादाच्या मर्जीनुसार निर्णय झाले. पेयजल, भूजल, मृद व  जलसंधारण आणि लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) ही मंडळी ‘गावाकडची अडाणी भावंडं’ ठरली. त्यांना दुय्यम वागणूक मिळाली. तर औद्योगिक पाणी वापर हा शहरात वा परदेशात स्थायिक झालेला पण शेतीच्या उत्पनाची आशा असणारा आणि म्हणून सिंचनदादाच्या कलाने घेणारा ‘हुशार भाऊ’ निघाला. सिंचनदादा मात्र तमाशाप्रधान मराठी सिनेमातल्या पाटलासारखा आपल्याच गुर्मीत वागत राहिला. कौटुंबिक जबाबदारीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन उसावर दौलतजादा करण्यात त्याला नेहेमीच पुरूषार्थ वाटला. हा कौटुंबिक विसंवाद टाळून प्रगती करण्यासाठी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर जलक्षेत्रात पुनर्विचार व पुनर्रचना होणे अत्यावश्यक आहे. नव्हे, त्यांस उशीरच झाला आहे! लक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टि.एम.सी. पाणी आणि कोट्यावधी शहरी व ग्रामीण लाभधारक या भल्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचा प्रपंच नेटका करण्यासाठी घरातील नवीन पिढीने आता सूत्रे हातात घेऊन जल- व्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमनाकडे  लक्ष दिले पाहिजे. या तीन बाबींच्या अभावामूळे राज्याला आज वारंवार आपत्ती व्यवस्थापन करावे लागत आहे. त्याचा काही तपशील या लेखात दिला आहे. हेतू हा की, जलक्षेत्रात  सकारात्मक  बदल व्हावेत.

सिंचनक्षेत्राची व्याप्ती:

महाराष्ट्राने नुकताच एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करून देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. त्या जल आराखड्यातील आकडेवारीतून राज्यातील सिंचन क्षेत्र किती अवाढव्य आहे याची कल्पना येते. भूपृष्ठीय पाणी व भूजल (तक्ता -१) असा एकत्रित विचार केला तर राज्यात वापरासाठी एकूण  १,५५,९९७ दलघमी पाणी उपलब्ध आहे. आजमितीला मोठे, मध्यम, आणि राज्यस्तरीय व स्थानिक स्तरावरचे लघु असे एकूण ७१८५  सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून ७४.५३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे (तक्ता- २). बांधकामाधीन (१०९९) आणि भविष्यकालीन (५५३) प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राज्याच्या जलसाठ्यात अजून लक्षणीय भर पडणार आहे. सिंचन प्रकल्पातून विविध गरजांसाठी सध्या एकूण ८६३०१ दलघमी वापर होतो आहे (तक्ता ३) 

नदीजोड प्रकल्प:

राष्ट्रीय पातळीवरील नदीजोड प्रकल्पात एकूण ३० योजना (हिमालयीन घटक-१६, प्रायद्विप घटक-१४) प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी प्रायद्विप घटकातील ‘पार-तापी-नर्मदा’ आणि ‘दमणगंगा-पिंजाळ’ हे दोन नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी मह्त्वाचे आहेत. त्यांच्या बरोबरीने राज्यस्तरावरील ‘नार-पार-गिरणा’, ‘पार-गोदावरी’, ‘दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी’ आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी’ हे चार नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.पश्चिम वाहिनी नद्यातून गुजराथला ‘पार-तापी-नर्मदा’ या नदीजोडसाठी महाराष्ट्राने पाणी द्यायचे आणि तेवढेच पाणी गुजराथने महाराष्ट्राला तापी खो-यात परत करायचे असा ‘बार्टर’ जल-व्यवहारही विचाराधीन आहे.जल आराखड्यात ३४ आंतरराज्यीय प्रकल्प (६०२३ दलघमी), १०५ आंतरखोरे वळण योजना (९२९५ दलघमी)  आणि १८६ खो-यांतर्गत वळण योजना (१५४३४ दलघमी)यांची ही तरतुद करण्यात आली आहे. त्यांचा तपशील अनुक्रमे तक्ता ४, ५ व ६ मध्ये दिला आहे    

स्वागतार्ह भूमिका:

राज्य जल आराखड्यात ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘मागेल त्याला शेततळे’ या दोन्ही योजनांना अजिबात हवा दिलेली नाही. तसेच नदीजोड प्रकल्पाबाबतही सबुरीचा सल्ला दिला आहे. या दोन्ही बाबी स्वागतार्ह आहेत.

अवाढव्यसिंचन व्यवस्था वर्षानुवर्षे विविध अडीअडचणींना तोंड देत सुरळितपणे कार्यरत ठेवायची असेल तर त्यासाठी तेवढेच तुल्यबळ जल-व्यवस्थापन (वॉटर मॅनेजमेंट), जल-कारभार (वॉटर गव्हर्नन्स) आणि जल-नियमन (वॉटर रेग्युलेशन) लागणार हे उघड आहे.  त्याबद्दलची वस्तुस्थिती  काय आहे?

जल-व्यवस्थापन

जल-व्यवस्थापन करण्यासाठी जल संपदा विभागाने चांगली मार्गदर्शक सूत्रे व विहित कार्यपद्धती  विकसित केल्या आहेत.पण बहूसंख्य सिंचन प्रकल्पात त्या अंमलात येत नाहीत.प्रकल्प जेवढा लहान तेवढा तो जास्त दुर्लक्षित! असे होण्यामागे अनेक कारणे आहेत.  व्यवस्थापनातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असणे, असलेला कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित नसणे, देखभाल-दुरूस्तीकरिता पुरेसा निधी वेळेवर न मिळणे आणि राजकीय हस्तक्षेप ही नेहेमी सांगितली जाणारी कारणे खरी आहेतच. पण  जल-व्यवस्थापनाबद्दलच्या संकल्पना एकविसाव्या शतकातील आणि सिंचन-व्यवस्था मात्र एकोणिसाव्या शतकातील या विरोधाभासामुळे सगळ्या अडचणी आहेत. आपल्या कालव्यांमध्ये पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनाची तसेच प्रवाह मापनाची आधुनिक व्यवस्था नाही.रियल टाईम डेटा आधारे व्यवस्थापन होत नाही.कालवे आणि वितरण व्यवस्थेवर अभियांत्रिकी नियंत्रण नाही. नवीन संकल्पनांसाठी अनुरुप व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्पांद्वारे जी साठवण क्षमता निर्माण झाली ती कार्यक्षमरित्या वापरायची असेल तर सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. मराठवाड्यातील माजलगाव प्रकल्पात  कालवा स्वयंचलितीकरणाचा एक प्रयत्न फ्रान्सच्या मदतीने  १९९०च्या दशकात आपण केला होता. गंगामसला शाखा कालव्यावर हायड्रॉलिक पद्धतीने स्वयंचलितीकरण करण्यासाठी Distributors & Weirs आयात करण्यात आली होती. पाणीपातळी व विसर्ग यांच्या नियमनासंदर्भात ती आजही यशस्वी आहेत. पण हे आधुनिकीकरण इतर प्रकल्पात केले गेले नाही.  एक चांगली संधी वाया घालवण्यात आली.

एकोणिसाव्या शतकातील कालवे

बिघडलेली दारे                  शेतक-याने घातलेला तुंब

आधुनिक कालवे

डकबिल विअर                             डिस्ट्रिब्युटर

जल-कारभार

सिंचन प्रकल्पांचा जल-कारभार चालविण्याकरिता आवश्यक असतात कायदे, नियम, अधिसूचना व करारनामे. तेवढयाने भागत नाही. कायदेकानू अंमलात आणण्यासाठी कायद्याने अधिका-यांची नियुक्ति करणे, त्यांची कार्यक्षेत्रे निश्चित करणे व त्यांना अधिकार प्रदान करणे इत्यादी प्राथमिक बाबींची पूर्तता करावी  लागते. महाराष्ट्रात एक नाही, दोन नाही चक्क ९ सिंचन विषयक कायदे आहेत. त्यापैकी आठ कायद्यांना नियम नाहीत. नियम नसणे म्हणजे त्या कायद्याने काहीच विहित नसणे. कायदा अंमलबजावणीचा तपशील नसल्यामूळे कायद्यातील चांगल्या तरतुदी अंमलात येत नाहीत.कायदा अंमलात आणण्याकरिता विविध अधिसूचना काढाव्या लागतात. नदीनाले, लाभक्षेत्रे, अधिका-यांच्या नियुक्त्या व त्यांची कार्यक्षेत्रे, उपसा सिंचन योजना इत्यादि अधिसूचना प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या काढण्याचे काम राज्यात अर्धवट आहे. अधिसूचना नसतील तर संबंधित अधिका-यांना कायदेशीर अधिकार मिळणार नाहीत.मुख्य म्हणजे अधिसूचने अभावी पाणीवापराचा हेतू स्पष्ट होणार नाही. शेतीचे पाणी पळवणे सोपे होईल. कायदेविषयक इतक्या मूलभूत बाबींची पूर्तता केली जाणार नसेल तर पाणी वापरकर्त्यांना पाणी वापराची हकदारी देणार या  बातांना काही अर्थ राहतो का?

सिंचन प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर बिगर सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो.या पाणी पुरवठयाला कायदेशीर अधिष्ठान मिळते ते करारनाम्यांमुळे.  ज्यांना पाणी हवे त्या संस्थांनी जल संपदा विभागाशी रितसर  करारनामा करणे अभिप्रेत आहे. त्यात पाणी पुरवठ्याच्या शर्ती व अटी दिलेल्या असतात. पण बहुसंख्य संस्थांशी एकतर करारनामेच केले जात नाहीत. त्यांचे वेळच्या वेळी नुतनीकरण होत नाही. आणि हे सगळे झाले तर त्याची अंमलबजावणी होत नाही. जल संपदा विभागाचे करारनाम्याचे मसुदे खूप जुने म्हणजे २००३सालचे  आहेत. त्यानंतर जलनीती, कायदे आणि पाणी वापर हक्कां संदर्भात खूप बदल झाले आहेत. त्याची नोंद घेऊन त्या मसुद्यात सुधारणा व्हायला हव्यात. 

जल-नियमन:

राज्यातल्या भूजल तसेच भूपृष्ठावरील पाण्याचे आणि पिण्याचे, घरगुती वापराचे तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी यांचे  एकात्मिक पद्धतीने नियमन करण्यासाठी आपण महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा)अधिनियम २००५ हा कायदा केला.  कायद्यात एकात्मिक राज्य जल आराखडा आणि एका संस्थात्मक चौकटीची तरतुद करण्यात आली. पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या ऎवजी नदीखोरे अभिकरणे, राज्य जल मंडळ, राज्य जलपरिषद आणि मजनिप्रा ही ती चौकट. प्रदीर्घ न्यायालयीन संघर्षानंतर एकात्मिक राज्य जल आराखडा नुकताच झाला आहे.  नदीखोरे अभिकरणांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, मजनिप्राने मात्र आता कात टाकली आहे. नदीखोरेस्तरावरील पाणी वाटपात  समन्याय, जल संघर्षांची सोडवणूक, पाणीपट्टी, बिगर सिंचनासाठीचे पाणीवापर हक्क व त्यासाठीचे करारनामे याबाबत मजनिप्राने काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. जायकवाडीला आज जे पाणी मिळते आहे ते केवळ मजनिप्रा कायद्याच्या आधारे मिळते आहे हे लक्षात घेऊन मजनिप्राच्या सबलीकरणासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित व्यवस्थापन, लोकाभिमुख जलनीती आणि समन्यायाचा आग्रह धरणारे काल-सुसंगत कायदे या आधारे बदल होऊ शकतात. गरज आहे ती पाणी-प्रश्नावरील  लोक चळवळीची.

तक्ता - १: पाणी –उपलब्धता(दलघमी)

भूपृष्ठीय
७५ % विश्वासार्हता	१,३९,५६२
न्यायाधिकरणाने दिलेले	१,१५,३२६
पुनरुदभव (Regeneration)	११३१
आयात  (Import)	११,३६६
भूजल
नक्त उपलब्धतेच्या ७०%	२२,६११
फेरवापर (Recycled)	५५६३
वापरासाठी एकूण  उपलब्ध	१,५५,९९७
भूपृष्ठीय व भूजल एकत्र धरून (घनमीटर)
दर हेक्टरी	७०५८
दरडोई	१२६२

तक्ता -२: सिंचन प्रकल्प(संख्या)                                   

प्रकल्प	पूर्ण	बांधकामाधीन	इतर	भविष्यात	एकूण
मोठे	४५	६०	८	१	११४
मध्यम	२०२	११७	१	२९	३४९
लघु (राज्यस्तरीय)	२३४३	४१४	४	१७१	२९३२
लघु (स्थानिक र)	४५९५	५०८	०	३५२	५४५५
एकूण	७१८५	१०९९	१३	५५३	८८५०

तक्ता - ३ पाणी वापर (दलघमी)

घरगुती/ पेयजल	६२५३
उद्योग	२००६
सिंचन	६२९३०
निर्यात	१५११२
इकॉलॉजी	०००
.फेरवापर	००००
एकूण	८६३०१

तक्ता ४: आंतरराज्यीय प्रकल्प(Inter-State Projects)

पूर्ण	१८
बांधकामाधीन	१०
भविष्यातील	६
एकूण	३४
उपयुक्त साठा (दलघमी)	५०५६
नियोजित पाणी वापर (दलघमी)	६०२३
महाराष्ट्राचा हिस्सा‘(दलघमी)	४७७४

तक्ता ५: आंतरखोरे वळण योजना(Inter basinDiversion Schemes)

बाब	संख्या	वळविण्यात येणारे पाणी (दलघमी)
एकूण	१०५	९२९५ (सिंचन ५८६९, बिगर सिंचन ३४२६)
हाती घेतलेले	३८	३६३४
भविष्यात्तील	६७	५६६१

तक्ता ६: खो-यांतर्गत वळण योजना(Intra Basin Diversion Schemes)

बाब	संख्या	वळविण्यात येणारे पाणी (दलघमी)
एकूण	१८६	१५४३४ (सिंचन ११४५२, बिगर सिंचन ३९२८)
हाती घेतलेले	१२८	१०५२८
भविष्यात्तील	५८	४९०६