रौंदळ आवश्यक

 

परिवर्तनाचा वाटसरु १ एप्रिल २०२३ च्या अंकात प्रसिद्ध 

ऊस ”बाधा” आणि साखर “करणी” चा `रौंदळ” आवश्यक

प्रदीप पुरंदरे

`रौंदळ’ या नवीन मराठी चित्रपटाने मला चांगलेच अस्वस्थ केले.  मनात उलटसुलट विचारांचे काहूर उठले. या चित्रपटामुळे मला पडलेले प्रश्न या परिक्षणवजा लेखात मांडले आहेत. वाचकांनी चित्रपट पाहिला असेलच असे गृहित न धरता त्या चित्रपटाच्या आशया बद्दल प्रथम काही तपशील सांगणे उचित होईल.   या चित्रपटातील पात्रे, त्यांनी वठवलेल्या भूमिका, कलाकारांची नावे, कथा, गाणी, पार्श्वसंगीत व दिग्दर्शन इत्यादी तपशील चौकट-१ व २ मध्ये दिला आहे.

 

चौकट – १  भूमिका   [पात्राचे चित्रपटातील नाव (भूमिका) – कलाकाराचे नाव]   ·         शिवा (नायक) - भाऊ शिंदे; (मित्र त्याला मेजर म्हणतात.) ·         नंदा (नायिका) - नेहा सोनावणे; ·         बिट्टूशेठ (चेअरमनचा मुलगा) - यशराज डिंबाले; ·         अण्णा (चेअरमन व बिट्टू शेठचे वडील) - शिवराज वाळवेकर; ·         गणपत मोरे (सरपंच) - विनायक पवार ·         पांडुरंग (शिवाचे आजोबा) - संजय लकडे; ·         गुलाबराव (शिवाचे वडील) - गणेश देशमुख, ·         शशीकला (शिवाची आई) - सुरेखा डिंबाले, ·         सचीन गायके (वार्ताहार) -गजानन पडोल

चौकट – २: गाणी: ·      ढगान आभाळ दाटलया ग    उरात वादळ पेटलया ग ·      मन बहरलं, बहरलं रान ग ·      झाड सावळीचं गेलं आता खेळ हा ऊन्हाशी    झालं रिकाम आभाळ    बाप गेला दूरदेशी  ·      घे भलरी घे (श्रम गीत)  गाण्याचे बोल / संहिता - डॉ विनायक पवार  रचना / संगीताचा साज:  हर्षित अभिराज   पार्श्वसंगीत: रोहित नागभिडे, कथा व दिग्दर्शन: गजानन नाना पडोळ

 

`रौंदळ’ या चित्रपटाची सुरुवात होते ती शिवाच्या अपयशाने. त्याला जायचे असते सैन्यात पण त्यासाठीच्या चाचणीत तो नापास होतो. सैन्यात जायची ही त्याची शेवटची  संधी असते. निराश आणि हताश शिवाला त्याचे आजोबा समजाऊन सांगतात, “घरी एवढी शेती आहे. पाण्याची सोय आहे. रानात उस  उभा आहे. आणि हे सगळं सोडून तुला बाहेर कोठे तरी नोकरी करायची आहे. अरे, कुठं हातचं सोडून पळत्याच्या मागे लागतोस, खुळ्यावानी?  देशाची सेवा करायला सैन्यातच  जायला हवे आणि पराक्रम फक्त सीमेवरच दाखवता येतो असे  थोडेच आहे? शेती करून कर की काय  देश सेवा करायची ती”. या पार्श्वभूमीवर  पांडुरंग–आजोबांच्या `घे भलरी घे’ या श्रम-गीताने फारच छान वातावरण निर्मिती झाली आहे.

तर थोडक्यात, `मेजर’ शिवा शेती करायला लागतो आणि लवकरच त्याला कळून चुकते की, शेती करणे म्हणजे `रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग!” आणि येथे शत्रू तर तुमच्या गावातच आहे. कधी कोठून कसा हल्ला होईल काही सांगता येत नाही.  कधी भेसळयुक्त खत तर कधी बोगस बियाणं .. किती ठिकाणी गस्त घालणार? बाजारात मिरची विकायला गेलेला  शिवा फार  कमी भावाने  मिरची विकायला  तयार होत नाही. तो  मिरची चक्क घरी परत घेऊन येतो आणि बापाच्या  मिरचीपेक्षाही तिखट अशा  शिव्या खातो.

 

अशा रीतीने  ठेचा खात, धडपडत, बरा-वाईट अनुभव घेत मेजर शिवा  शेतकरी व्हायला  लागतो, गावात अन शेतीत तो रमण्याचे दुसरेही  एक कारण असते.  `भांग सरळ निष्पाप परंतु बटा घालती भूल’ अशी शेजारची  `साधी भोळी’  खट्याळ नंदा ! `मन बहरलं, बहरलं रान ग’ असं म्हणत साद देणा-या नंदाच्या प्रेमात शिवा पडतो. `ढगान आभाळ दाटलया ग, उरात वादळ पेटलया ग’ असं त्यांच्या प्रेमाला उधाण आलेलं असताना कथानकात अचानक  धोकादायक वळण येते.

 

सगळीकडे उस तोडणीची कामे जोरात सुरू झालेली असतात. साखर कारखान्याला उस घालू, या वर्षी तरी चांगला भाव  मिळेल, पैका आला की  घरात अमुक करू, शेतात तमुक करू अशी स्वप्ने वातावरणात असत्तात. पण हिंगणी गावाला  मात्र एका संकटाची चाहूल लागते. उस तोंडणी कामगारांची एकही टोळी गावाकडे फिरकत नाही. मुकादम, सरपंच अशा सर्वांची वारंवार मनधरणी केली जाते. पण पाहू, बघू, अडचण आहे, या वर्षी टोळ्याच  कमी आल्या आहेत अशा सबबी सांगितल्या जातात. शेतात  उस वाळून चालला आहे.  त्याच्या वजनात घट होते आहे. हिंगणीकर घायकुतीला आले आहेत. शेवटी, काहीतरी जुगाड करत हिंगणीकर उस तोडणी करतात. ऊसाने भरलेले  ट्रॅक्टर साखर कारखान्याकडे जाऊ लागतात. तेथे त्यांना वेगळ्याच ठिकाणी उभे करून ठेवले जाते. ऊसाच्या  तोडणीतील भानगडी, काटा मारणे, टोकन प्रमाणे उस  न घेणे, इत्यादी प्रकार नेहमीचे. आजवर हिंगणीकरांना त्याचा कधी  त्रास झाला नाही. पण आज तेच  जात्यात आहेत. आणि बिट्टू शेठ – साखर कारखान्याच्या चेअरमनचा  उध्दट  चिरंजीव – खुले आम हिंगणीकरांना सांगून टाकतो, “तुमच्या गावात आम्हाला मतदान कमी झाले. चेअरमनसाहेब विधानसभेच्या निवडणुकीत हरले. घेत नाही जा तुमचा उस. काय करायचे ते करा”.

 

शिवावर बिट्टू शेठचा विशेष राग आहे. कारण तो नम्र नाही.  जाता येता  मुजरा करत नाही. आणि मुख्य म्हणजे  प्रश्न विचारतो. आम्ही साखर कारखान्याचे शेअर होल्डर म्हणजे मालक आहोत अशी भाषा करतो. “जाळून टाका त्याचा उस. नष्ट करा त्याला”. `रौंदळ’ म्हणजे नष्ट करणे!

 

शिवा दुस-याच्या नावाने उस घालण्याचा प्रयत्न करतो. बिट्टू शेठ ते होऊ देत नाही. शिवाचा उसाने भरलेला ट्रॅक्टर जाळून टाकला जातो. टिव्ही चॅनलला बातमी देणा-या वार्ताहराचा खून होतो. प्रशासन व पोलिस बघ्याची भूमिका घेतात.  शिवाच्या आजोबांना मारहाण होते. बाप मृत्युमुखी पडतो.

झाड सावळीचं गेलं, आता खेळ हा ऊन्हाशी

झालं रिकाम आभाळ, बाप गेला दूरदेशी

अशा परिस्थितीत शिवाचा संयम संपतो. अमिताब बच्चन स्टाईलने शिवा अन्याया विरुद्ध एकटा लढतो. साखर कारखान्याच्या चेअरमनला आणि त्याच्या उद्दाम मुलाला `चुन चुन के’ मारतो आणि सहीसलामत साखर कारखान्यांतून बाहेर पडतो.

 

चित्रपट शेतक-याची उघडपणे बाजू घेतो. जुलमी सरंजामशाहीचे वास्तव मांडतो. पण व्यक्तिगत / कौटुंबिकस्तरावर थांबतो. जन संघटना व राजकीय पक्ष, सार्वत्रिक निषेध आणि मोर्चे, इत्यादीना   चित्रपटात स्थान नाही.  महाराष्ट्रातील शेतीचे गहिरे होत जाणारे संकट,  प्राप्त परिस्थितीचे विश्लेषण,  तीचे सामाजिक आर्थिक पैलू, साखर ”करणी” आणि उस ”बाधे” ने पछाडलेल्या महाराष्ट्रातील पाण्याचे  राजकारण या सर्वाबाबत चित्रपट चक्क मौन बाळगतो. एखाद्या संवादातून किंवा गाण्यातून  अप्रत्यक्षरीत्या देखील  काही सूचित करत नाही. चित्रपटात मिडीया आहे;`मास’ नाही! नंदा फक्त प्रेमिकाच राहते; रणरागिणी होत नाही!! शिवा हिरो होतो; कार्यकर्ता नाही!!! चित्रपटाचं हे असं का झालं?

 

महाराष्ट्र साखर ”करणी” आणि उस ”बाधा” या दुर्धर रोगाने ग्रस्त झालेला आहे.  ऊस हे आता  केवळ पीक राहिलेले नाही. ऊस एक प्रवृत्ती बनला आहे.  साखर कारखाना हा  सत्तेचा सोपान झाला आहे.  “पाण्यावर कब्जा – त्यातून सत्ताप्राप्ती - सत्तेतून परत पाणी”  हे उघड दिसते आहे. तालुक्या तालुक्यातील पाणी-चोर घराण्यांना आणि त्यांच्या कौटुंबिक राजकीय पक्षांना  ऊसाबद्दल  सर्व प्रकारची शासकीय  कवच कुंडले हवी आहेत. ऊसाला एफआरपी मागणारे इतर पिकांना मात्र पाणी नाकारतात. उसाला पर्यायच ठेवत नाहीत. आणि मग प्राप्त परिस्थितीत ऊस  घेणेच कसे व्यवहार्य आहे याचा समन्यायी पाणी वाटपाच्या  समर्थकांनाही (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) साक्षात्कार होतो.

 

ऊस घ्यायला नकार देणे हा अन्याय आहे हे खरे. पण मुळात पाणीच नाकारले गेलेल्या जलवंचितांचे काय? बिट्टू शेठ ने ऊस घेतला नाही म्हणून संघर्ष करणा-या  मेजर शिवाला जलवंचितांचे दू:ख जाणवेल का? प्रकल्प बाधितांना सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात सामावून घ्याला तो मदत करेल का? ऊस शेती आणि साखर उद्योग यांचा पुनर्विचार करत  समन्यायी पाणी वाटप चळवळीत शिवा नंदासह सामील होईल का? या प्रश्नांची उत्तरे `रौंदळ’ मध्ये नाहीत. पण  `रौंदळ’ मध्ये आज जे काही आहे त्यामुळे आशेचा किरण दिसतो आहे. `रौंदळ’ च्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. पण तो प्रामाणिक आहे. वर उपस्थित केलेले मुद्दे आज एकूणच दुर्लक्षित आहेत. त्याबद्दल जन आंदोलने होताना दिसत नाहीत. मग जे नाही त्याचे प्रतिबिंब चित्रपटात कसे पडणार? एकीकडे, `रौंदळ’ला संशयाचा फायदा देत असताना दुसरीकडे, मी म्हणेन  ऊस ”बाधा” आणि साखर “करणी”चा `रौंदळ” आवश्यक आहे! `रौंदळ” म्हणजे नष्ट करा!                            

****

 

                                                           

अलमट्टीबाबत थोडेफार किंवा बरेच काही - प्रदीप पुरंदरे

प्रास्ताविक:

अलमट्टी संदर्भात सध्या बरीच चर्चा सुरू आहे. ती चर्चा  माहिती व तथ्यांच्या आधारे जास्त सकस व्हावी या हेतूने या लेखात काही तथ्ये मांडून उपग्रहाद्वारे कृष्णा खो-यातील  पुराचे संनियंत्रण आणि   खो-यातील सर्व राज्यांच्या  नदीखोरे संघटनेदवारे एकात्मिक पूर-नियमन करावे असे  सुचवले आहे.

जल वैज्ञानिकच नाहीत

जलसंपदा विभागात जलवैज्ञानिक नसण्याची  किंमत आपण आज मोजतो आहोत. खरे तर, महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ सालीच याबाबत   ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर आठ वर्षांनी वडनेरे समिती क्र १ ने  २००७ सा्ली  जलसंपदा विभागात जल-वैज्ञानिकांची नियुक्ती करावी अशी शिफारस पुन्हा केली. इतकेच नव्हे तर  जल-वैज्ञानिकांच्या कोठे व किती नियुक्त्या कराव्यात याचा तपशीलही दिला होता.  त्यानंतर,  आता तब्बल चौदा  वर्षांनी  hydrological modelling expert म्हणून  एका व्यक्तीची  कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात आली  आहे.  गरज आहे ५६ जल वैज्ञानिकांची आणि नियुक्ती झाली फकस्त एका व्यक्तीची – ती ही कंत्राटी तत्वावर ! या पार्श्वभूमीवर  कृष्णा खो-यात वारंवार येणा-या महापुराचा अलमट्टीशी काही संबंध आहे का याचा अभ्यास  शासनाने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रूरकी या संस्थेला दिला हे चांगले झाले. देर आये, दुरुस्त आये!  

अलमट्टी आणि कृष्णा पाणी तंटा लवाद:  

अलमट्टी-पुराणाची सुरुवात झाली कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या कामकाजात – अलमट्टीची उंची किती असावी  या मुद्दया संदर्भात!  महाराष्ट्राचे म्हणणे थोडक्यात असे होते - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेची जमीन-पातळी कृष्णा नदीत ५१८ मीटर आहे. तेव्हा महाराष्ट्रात पुर येऊ नये म्हणून अलमट्टीची पूर्ण संचय पातळी ५१८ मीटर पेक्षा जास्त असू नये. कर्नाटकच्या  वाट्याचे पाणी प्राप्त करून घेण्यासाठी अलमट्टीत ५१९.६ मीटर या पातळी  पर्यन्त पाणी साठा करण्याची कर्नाटकला आवश्यकता नाही. केंद्रीय जल आयोगाने  ५१२.२ मीटर या पाणी पातळीपेक्षा जास्त पाणी साठा करण्याची परवानगी कर्नाटकला देऊ नये.  महाराष्ट्रातर्फे लवादासमोर श्री. एस वाय  शुक्ल यांनी असा  युक्तिवाद  केला की, अलमट्टीत ५१९.६ मीटर या पातळी पर्यन्त पाणी साठा केल्याने नव्हे तर अलमट्टी धरणातील गाळामुळे मात्र   महाराष्ट्राचा भूभाग पाण्याखाली जाईल. शुक्ल यांच्या प्रतिपादनास कर्नाटकच्या तज्ज्ञांनी आक्षेप घेतल्यामुळे लवादाने या विषयावर कर्नाटकाने  शास्त्रीय अभ्यास करावा असा आदेश दि १६.१२.२००८ रोजी  दिला. कर्नाटकाने टोजो विकास या कंपनी कडून तसा अभ्यास करून लवादास दि. २९.३.२०१० रोजी अहवाल सादर केला. त्या अहवालाने शुक्ल यांचा युक्तिवाद अमान्य केला. महाराष्ट्राने टोजो  अहवालाला आक्षेप घेतला नाही!   अलमट्टी धरणात गाळ कमी साठावा आणि फुगवटा (back water) व गाळाच्या  अतिक्रमणाचे संनियंत्रण करण्या संदर्भात लवादाने कर्नाटकाला काही अटी घालाव्यात असा प्रयत्न महाराष्ट्राने केला खरा पण तसे केल्यास महाराष्ट्राला नकाराधिकार (veto) दिल्या सारखे होईल असे म्हणत   लवादाने तसे करायला नकार दिला. हा सर्व तपशील कृष्णा लवादाच्या २०१० च्या  अहवालात (खंड ४,पृष्ठे ५९७-६६२) उपलब्ध आहे.

वडनेरे समितीच्या कार्यकक्षेत अलमट्टी – रणनीतीचा एक भाग?

कृष्णा पाणी तंटा लवादाने अलमट्टीमुळे  महाराष्ट्रात पूर येत नाही असा  निष्कर्ष काढून एका अर्थाने अलमट्टीच्या भविष्यावर (आणि कृष्णाखो-यातील महापुरावर?) २०१० सालीच शिक्कामोर्तब केले असताना  कृष्णा महापूर २०१९ चा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या वडनेरे समितीच्या कार्यकक्षेत अलमट्टी मुळे महाराष्ट्रात पुर येतो का हा विषय समाविष्ट करण्यामागे काही विशेष व्यूहरचना होती का? म्हणजे राज्याला हा विषय पुन्हा लवादासमोर न्यायचा आहे म्हणून  किंवा एकात्मिक जलाशय प्रचलनाकरिता सर्व संबंधित राज्यांची   नदीखोरे संघटना व्हावी म्हणून  पूर्व तयारी व वातावरण निर्मिती अशी  काही रणनीती होती का? समितीने अनेक मर्यादा असणा-या अभ्यासा आधारे अलमट्टीला दिलेली  क्लीन चिट पाहता असे वाटते की अशी काही रणनीती वगैरे नव्हती.

तज्ज्ञांच्या बदलत्या  भूमिका:                    

श्री वडनेरे यांच्या   अध्यक्षतेखाली कृष्णा-पूर २०१९  अभ्यास समिती स्थापन होण्यापूर्वी `एग्रोवन’  मध्ये वडनेरेंची एक मुलाखत  प्रसिद्ध झाली होती. त्यात वडनेरे  यांनी केलेली विधाने खाली उद्धृत केली आहेत (जाड ठसा प्रस्तुत  लेखकाचा आहे)

 

.. कर्नाटकाने धरणाच्या उंचीबाबत महाराष्ट्राला काहीच सांगितले नाही... त्यामुळे उंचीबाबत  महाराष्ट्राचे प्रशासन आधी पासून पुरते गाफील राहिले. महाराष्ट्राला अलमट्टीची उंची सांगितलीच न गेल्याने त्याचे भविष्यकालीन परिणाम सांगलीवर कसे व किती होतील याचाही अभ्यास झाला नाही. प्रत्यक्षात पुराच्या समस्या वारंवार उद्भवू लागल्यानंतर अलमट्टीची चर्चा सुरू झाली. आम्ही अलमट्टी आणि पुराचा संबंध हे मुद्दे लवादानुसार आणले. अलमट्टीच्या बॅक वॉटरचा फुगवटा कितीही पूर आला तरी तो कृष्णेच्या पात्रातच राहील; त्याचा परिणाम इतरत्र होत नाही असा दावा कर्नाटकाकडून लवादा समोर केला गेला. या दाव्याचा प्रतिवाद करणे जिकीरीचे होते.. त्यावेळी महाराष्ट्रासमोर एकच उपाय होता. तो म्हणजे उपग्रह तंत्राची मदत घेणे. तसेच हवाई सर्वेक्षण करून कर्नाटकांचे मुद्दे खोडणे.. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. .. माझ्या मते अलमट्टीच्या बॅक वॉटरमुळे महाराष्ट्राकडे येणा-या मूळ फुगवट्यावर पुन्हा इकडून महाराष्ट्राने सोडलेल्या पाण्याचाही फुगवटा चढतो. कृष्णा नदीत फुगवट्यावर पुन्हा दूसरा फुगवटा चढून एक क्लिष्ट स्थिती तयार होते. त्यामुळे पुर वहनातच मोठा अडथळा येतो. हा जल वैज्ञानिक गुंता सोडविण्यासाठी  उपग्रह तंत्राचीच मदत घ्यावी लागेल               

पुढे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने केलेल्या अभ्यासामुळे श्री वडनेरे यांचे मत परिवर्तन झाले आणि  समितीने कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाचा महाराष्ट्रातील पुर परिस्थितीवर परिणाम होत नाही असा निष्कर्ष `त्या’ अभ्यासा आधारे  काढला. 

   

दि. ६.९.२०२१ रोजी शासनास लिहिलेल्या पत्रात श्री वडनेरे (आणि तांत्रिक सदस्य श्री व्ही एम  कुलकर्णी) आता  म्हणतात,   “अलमट्टीमूळे महाराष्ट्रात पुर येतो हे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध होत नाही. त्यामुळे   धरणाचे उंची वाढीस थेट आक्षेप घेता येत नाहीत. याच कारणांमुळे कृष्णा लवाद -२ ने सन २०१० मध्ये अलमट्टी धरण ऊंची वाढीस अनुमती दिली आहे ”  वस्तुस्थिती जर एवढी स्पष्ट होती आणि  ती २०१० पासून माहित होती  तर मग वडनेरे समितीने गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास मुळात केलाच कशाला?

उपरोक्त  पत्रातील इतर  महत्वाचे मुद्दे थोडक्यात खालील प्रमाणे

·         महाराष्ट्रातील तसेच कर्नाटकातील सर्व बांधकामांचा तपशील समितीस प्राप्त झालेला नव्हता तसेच विहित कालमर्यादेत  सर्व बांधकामांचा गणिती अभ्यास करणेही समितीस  शक्य नव्हते

·         समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आता अनौपचारिक पद्धतीने नवीन माहिती प्राप्त झाली असून कर्नाटकने अलमट्टी धरणाच्यावर अवैज्ञानिक  पद्धतीने बंधा-यांची साखळी निर्माण केली आहे

·         दोन्ही राज्यांनी नदीवर उभारलेल्या बांधकामांचे hydraulic audit करणे गरजेचे आहे

·         कर्नाटकातील बंधा-यांची साखळीचा physical model study सुद्धा करावा

उपग्रह तंत्राची मदत घेणे. तसेच हवाई सर्वेक्षण करून कर्नाटकाचे मुद्दे खोडणे हा महाराष्ट्रासमोर एकच उपाय होता असे वडनेरे यांनी वर नमूद केलेल्या मुलाखतीत म्हटले  आहे. पण त्याबाबत उपरोक्त पत्रात काहीही  उल्लेख नाही.    

श्री एच टी धुमाळ, (ज्येष्ठ  अभियंता, जलसंपदा विभाग)  आणि आयआयटी, मुंबई  मधील दोन प्राध्यापकांनी २०१२ साली  लिहिलेल्या लेखात २००५ सालच्या कृष्णा महापुरास स्पष्टपणे अलमट्टी धरणास  जबाबदार धरण्यात आले होते. अलमट्टीमुळे महाराष्ट्रात पुर येत नाही असा निष्कर्ष काढणा-या  वडनेरे समितीने केलेल्या अलमट्टी च्या गणिती/वैज्ञानिक  अभ्यासात श्री धुमाळ  यांचा वाटा सिंहाचा होता.  धुमाळांनी अलीकडेच  कृष्णाखो-यातील महापुरा संदर्भात पीएचडी केली. त्यांच्या प्रबंधांत त्यांनी अलमट्टीला clean chit दिली असून प्रसार माध्यमे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी (त्यांचा उपरोक्त लेख वाचून?) अलमट्टीला उगाचच दोष दिल्याबद्दल टीका केली आहे. “अलमट्टीमूळे महाराष्ट्रात पुर येतो हे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध होत नाही” ही  वडनेरे-कुलकर्णी यांची भूमिका डॉ. धुमाळ यांना मान्य आहे का नाही हे प्रस्तुत लेखकाला अद्याप कळलेले नाही.    

मंत्री, जलसंपदा यांना लेखकाने लिहिलेले पत्र

पूर अभ्यास समितीच्या  अहवाला संदर्भातील  वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यासाठी  तत्कालिन मंत्री, जलसंपदा व लाक्षेवि, यांना दि.१८ जून २०२० रोजी प्रस्तुत लेखकाने  पत्र लिहिले होते. त्यांची दखल मंत्री महोदयांनी अर्थातच घेतली नाही.   त्या पत्रातील दोन  परिच्छेद ( `महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित’ आणि `अलमट्टीबाबत  व्युहात्मक चूक’)  येथे   उद्धृत केले  आहेत   

महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित

ROS & Flood Zoning हे मी  तयार केलेले प्रकरण आणि कोयना प्रकल्पाचा सुधारित ROS हे दोन्ही महत्वाचे भाग वगळले म्हणून मी  राजीनामा दिल्यावर आता त्याचा समावेश अहवालात करण्यात आला आहे पण त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. उदाहरणार्थ, मी  उपस्थित केलेले खालील महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षित राहिले

·         पूर-रेषा व अतिक्रमणांसंदर्भात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील तरतुदी,

·         धरण सुरक्षा विधेयक,

·         कृष्णा पाणी तंटा न्यायाधिकरणाचा अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबतचा निर्णय,

·         नदीखोरे संघटना

महाराष्ट्राने सादर केलेल्या शुक्ल अहवालाचा संदर्भ देत  कृष्णा पाणी तंटा न्यायाधिकरणाने अलमट्टी धरणाच्या उंचीबाबत निर्णय दिला आहे. बदलेल्या परिस्थितीत नव्या सुधारित  अभ्यासाच्या आधारे अलमट्टीच्या उंचीचा प्रश्न न्यायाधिकरणापुढे नव्याने उपस्थित करावा. अलमट्टी धरणात नव्या पूर्ण संचय पातळीपर्यंत जलसाठा करायला लागण्यापूर्वी हे करणे  निकडीचे आहे.(संदर्भ: A Report on Floods 2019, May 2020, Vol II, Annexures, Para 4.6.8, Flood Management Governance, page 368 & 371)

अलमट्टीबाबत  व्युहात्मक चूक

अलमट्टी बाबत अचूक व अंतिम  निष्कर्ष काढता येतील असा अभ्यास समितीने केलेला नाही. गृहितके व आकडेवारीची विश्वासार्हता याबाबतच्या मर्यादा फार मोठ्या आहेत. मॉडेलच्या validation & acceptance criteria बाबत डॉ.रवी सिन्हा, आय आय टी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याची दखल समितीने कशी घेतली हे अहवालात स्पष्ट केलेले नाही. याबाबत महाराष्ट्रातील एक जल-शास्त्रज्ञ श्री आर एस गायकवाड यांनीही शासनाला पत्र लिहिले आहे. राज्याचे एकूण जल-हितसंबंध पाहता अलमट्टीबाबत घाईगडबड करून समितीने व्युहात्मक चूक केली असे वाटते. आता समितीने बहाल केलेला हा संदर्भ  राज्याच्या विरोधात वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

तात्पर्य, अलमट्टीच्या  उंचीबाबत   महाराष्ट्राचे प्रशासन आधी पासून पुरते गाफील राहिले. त्याचे भविष्यकालीन परिणाम सांगलीवर कसे व किती होतील याचाही अभ्यास झाला नाही. पुराच्या समस्या वारंवार उद्भवू लागल्यानंतर अलमट्टीची चर्चा सुरू झाली. महाराष्ट्रासमोर एकच उपाय होता. तो म्हणजे उपग्रह तंत्राची मदत घेणे. तसेच हवाई सर्वेक्षण करून कर्नाटकांचे मुद्दे खोडणे पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. महाराष्ट्रातील तसेच कर्नाटकातील सर्व बांधकामांचा तपशील समितीस प्राप्त झालेला नसताना तसेच विहित कालमर्यादेत  सर्व बांधकामांचा गणिती अभ्यास करणेही समितीस  शक्य नसताना आणि सर्वात कमाल म्हणजे  अलमट्टीमूळे महाराष्ट्रात पुर येतो हे गणिती / वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध होत नाही अशी तसा अभ्यास करणा-यांचीच  भूमिका असताना समितीने घाई गडबडीत निष्कर्ष काढले. जलसंपदा विभागात जलवैज्ञानिक नसण्याची  किंमत आपण आज मोजतो आहोत.  कृष्णा पाणी तंटा लवादाने अलमट्टीमुळे  महाराष्ट्रात पूर येत नाही असा  निष्कर्ष काढून एका अर्थाने अलमट्टीच्या भविष्यावर (आणि कृष्णाखो-यातील महापुरावर?) २०१० सालीच शिक्कामोर्तब केले असताना  वडनेरे समितीच्या कार्यकक्षेत अलमट्टीच्या  अभ्यासाचा समावेश करण्यामागे  रणनीती वगैरे काही नव्हती. तज्ज्ञांच्या  भूमिका बदलत राहिल्या. प्रस्तुत लेखकाने समितीच्या समोर उपस्थित केलेले मुद्दे आणि मंत्री, जलसंपदा यांना लिहिलेले पत्र दोन्ही दुर्लक्षित राहिले. ते  मुद्दे वेळीच लक्षात घेतले असते तर?

या पुढे काय?                 

हवामान बदल आणि टोकाच्या घटनांमुळे आजवर न अनुभवलेल्या गोष्टी जास्त संख्येने आणि अधिक तीव्रतेने घडण्याची शक्यता आहे. त्याला सक्षमरित्या  सामोरे जाऊन जीवीत व मालमत्तेची हानी लक्षणीयरित्या कमी करायची असेल तर  नदीखो-यातील राज्यांनी आपापल्या राज्यापुरता आणि तो ही प्रकल्पनिहाय सुटा सुटा विचार करणे आणि मोठी आपत्ती आल्यावर मग ऐनवेळी धावपळ करत   इतर राज्यां बरोबर समन्वय साधणे ही पद्धत घातक आहे. सर्व राज्यांनी  एकत्र येऊन नदीखोरेस्तरावर एक औपचारिक कायदेशीर संघटना उभी करणे आणि त्या संघटने मार्फत नियमितपणे  उपग्रहाद्वारे संनियंत्रण व नदीखोरेस्तरावर एकात्मिक पूर नियमन करणे  हा पर्याय जास्त चांगला व लोकहिताचा आहे. अशी कायमस्वरूपी यंत्रणा एकदा उभी राहिली की माहितीची देवाणघेवाण आणि गतिमान  परिस्थितीला अनुरूप उपाययोजना विकसित करणे तुलनेने सोपे होईल.  कृष्णाखो-यात वारंवार येणा-या महापुराचा अलमट्टीशी काही संबंध आहे का याचा अभ्यास  नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजी, रूरकी या संस्थेकडे सोपवून महाराष्ट्राने एक वेगळी व चांगली सुरुवात केली आहे. आता कृष्णाखोरे नदी संघटना (Krishna River Basin Organisation)  स्थापन करण्यात पुढाकार घेऊन दुसरे मोठे पाऊल महाराष्ट्राने  उचलले पाहिजे. लवादात एकमेकांवर कुरघोडी करणे आणि / किंवा  न्यायालयात पिढ्यान पिढ्या भांडत बसणे हा शहाणपणाचा मार्ग नाही. त्यामुळे सगळी प्रक्रिया मोजके अधिकारी, तज्ज्ञ, आणि विधिज्ञ यांच्या हातात जाते. माहिती लपवण्याला प्रोत्साहन मिळते. अभिनिवेश वाढतो. राज्ये एकमेकांना शत्रू समजायला लागतात.   महापुराला समर्थपणे सामोरे  जाणे एवढया पुरतेच  आपले उद्दिष्ट मर्यादित  नसावे. केंद्र-राज्य संबंध आणि राज्य-राज्य संबंध यातून सहकारी संघराज्य (Cooperative Federalism) विकसित होण्याच्या  प्रक्रियेत पाणी हे माध्यम व्हावे!

^१ Retd. Associate Professor, WALMI, Aurangabad,  Former Expert Member of Marathwada Development Board, MMISF Act & Rules Committee, Integrated State Water Plan Committee, Krishna Floods 2019 Study Committee. Awards- Maharashtra Foundation (USA) and  Gram Gaurav Pratishthaan & Pani Panchyat, Books: सिंचननोंदी (१९९२), विधिलिखित (२०१४), पाण्याशप्पथ (२०१७), महाराष्ट्रातील कालवा सिंचन (२०२२) Blog: jaagalyaa.in M- 9822565232, pradeeppurandare@gmail.com

                                      

ऋणानुबंध, वेडी आशा आणि व्हेंटिलेटर

 

वाल्मी कोमातून बाहेर यावी! 

वाल्मीतील 2014 सालचा प्राध्यापक-भरती घोटाळा आणि जल-व्यवस्थापनाकडॆ गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष करणा-या जलसंपदा विभागाची "घोटाळाखॊर" मानसिकता या लाजीरवाण्या पार्श्वभूमिवर वाल्मी जलसंधारण विभागाकडॆ वर्ग करण्याचा चुकीचा निर्णय तत्कालिन शासनाने घॆतला. जलसंपदा विभागाने त्यावेळी प्रेक्षकाची भूमिका बजावली आणि   वाल्मीचा पार बट्य़ाबोळ झाला. 

वाल्मी मूळात जलसंपदा विभागाची म्हणून ती त्या खात्याकडॆ परत द्यावी हा युक्तिवाद वर वर पाहता योग्य वाटला तरी वाल्मी जलसंपदा विभागाकडॆ असताना तरी वाल्मीच्या प्रशिक्षणाची कधी अंमलबजावणी झाली? स्थापत्य अभियंत्यांना सिंचन-व्यवस्थापक बनवणे हे वाल्मीचे "मिशन स्टॆटमेंट’! असे किती सिंचन- व्यवस्थापक खरेच निर्माण झाले?

"बंदोबस्त" हे जलसंपदा विभागाचे पहिले प्रेम होते, आहे आणि राहिल! आता तर जायकवाडीच्या निमित्ताने  व्यवस्थापनाच्या  खासगीकरणाचा घाट घालण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाचे खरे ध्येय ते असेल तर वाल्मीचा मृत्यु अटळ आहे. तीला  व्हेंटिलेटरवर ठेवून खोटी हळहळ दाखवणे हा शुद्ध ढोंगीपणा आहे. 

पण तरीही असे कोठे तरी आत खोलवर वाटत राहते की, काही चमत्कार खरेच व्हावा आणि वाल्मी कोमातून बाहेर पडावी.

चार दशकांचे हे ऋणानुबंध! आणि त्यातून आलेली वेडी आशा! 

Hoping against the hope! 

सोबत: वाल्मी संदर्भात शासनाच्या  निर्णयावर भाष्य करणारा ‘जलसंपदा विरुद्ध जलसंधारण’ हा माझा लेख (लोकसत्ता,8 मे 2017)

 

जलसंपदा विरूद्ध जल संधारण

गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्याचे  जलक्षेत्र अशांत आहे.  जलसंघर्षांमुळे त्याच्या तापमानात वाढ झाली आहे. सिंचन घोटाळ्याचा एल निनो आणि जलयुक्त शिवारचा ला निना यांनी धुमाकुळ घातला  आहे.  टोकाच्या घटना (एक्स्ट्रिम इव्हेंट्स) घडता आहेत. जल संपदा विभाग कधी  निर्णय-गारपिटीने तर कधी धोरण-ढगफूटीने हैराण आहे. प्रथम गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम राष्ट्रीय अभिकरणाकडे देण्याचा निर्णय झाला. आणि आता त्या विभागाचे मोठे कार्यक्षेत्र व एक चांगली  संस्था जल संधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली. जलक्षेत्रातील "हवामान बदलास" कारणीभूत ठरलेल्या एका नवीन शासन निर्णयाचा परामर्श या लेखात घेतला आहे.

जल संधारण विभागाचा नामविस्तार  "मृद व जलसंधारण" विभाग असा करून त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र २५० हेक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांवरून ६०० हेक्टर क्षमतेच्या प्रकल्पांपर्यंत वाढवणे,  संपूर्ण राज्यासाठीचे "मृद व जलसंधारण आयुक्तालय" मराठवाड्यात औरंगाबाद येथे स्थापन करणे   आणि जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) "मृद व जलसंधारण" विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणणे असे निर्णय शासनाने २५ एप्रिल २०१७ रोजी घेतले आहेत.  

फक्त पाणी दिसण्यावर (जलसंधारण)  भर न देता माती अडवा आणि पाणी जिरवा (मृद संधारण) या मूळ संकल्पनेला महत्व व प्राधान्य दिले पाहिजे हा संदेश जल संधारण विभागाच्या नामविस्तारातून दिला गेला हे योग्यच झाले. "मृद व जलसंधारण आयुक्तालय"  औरंगाबाद येथे स्थापन केल्यामुळे मराठवाड्याची एक जुनी मागणी मान्य झाली याचाही आनंदच आहे.  हे दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. त्याबद्दल शासनाचे हार्दीक अभिनंदन. अन्य  दोन निर्णय मात्र जलक्षेत्रावर विपरित परिणाम करणारे आहेत. शासनाने त्याबाबत गांभीर्याने पुनर्विचार केला पाहिजे.

ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातर्फे स्थानिकस्तरावरील ६२२२९प्रकल्पांद्वारे १५.०३ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे असा दावा करण्यात येतो. पण या लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पांद्वारे प्रत्यक्ष किती क्षेत्र सध्या भिजते आहे याची विश्वासार्ह आकडेवारी कोठेही उपलब्ध नाही. तेथे  सिंचन व्यवस्थापन असा काही प्रकार होत नाही. त्यासाठी  यंत्रणा व व्यवस्थाच नाही. बाष्पीभवन, गळती, पाझर व पाणीचोरी यापलिकडे तेथे काहीही होत नाही.  सिंचन विषयक विशेष चौकशी (चितळे) समितीने  याबाबत खालील प्रमाणे ताशेरे ओढले आहेत.

"....कोट्यावधी रूपये खर्चून १५.०३ लक्ष हेक्टर जमिनीस सिंचन सुविधा पुरविणा-या या योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा किती होत आहे याची छाननी करण्याची कोणतीही व्यवस्था आजवर निर्माण केली नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट असून याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे....अशा सर्व प्रकारच्या स्थानिक स्तर योजनांवरील प्रत्यक्ष सिंचन वापराचे व त्यापासून मिळणा-या फायद्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन न करता त्यावर खर्च करीत राहणे हे राज्याच्या हिताचे नाही.....या योजनांवर आजपर्यंत दरवर्षी व आजवर एकूण किती खर्च झाला आहे याबाबत प्रयत्न करूनही ही माहिती समितीला उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे या सिंचन प्रणालीत आजवर केलेली गुंतवणुक समजू शकत नाही" (पृष्ठ क्र. ५२ , ५३ अहवाल खंड -१, फेब्रुवारी २०१४)

 

अडीचशे हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असणा-या प्रकल्पांबाबत जलसंधारण विभागाची अशी अत्यंत दयनीय अवस्था असताना त्या विभागाकडे आता ६०० हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असणारे प्रकल्प सोपवणे व त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र अजून  वाढवणे म्हणजे   नापास झालेल्यांचा गौरव आणि अकार्यक्षमतेला प्रोत्साहन!  वाल्मीच्या बाबतीत मात्र बरोबर उलटा प्रकार झाला. एका चांगल्या संस्थेच्या वाट्याला उपेक्षा आली. गुणवत्तेचा अनादर झाला. कार्यक्षमतेला शिक्षा मिळाली. 

जागतिक बॅंकेची मदत आणि जल संपदा विभागाचे सकारात्मक धोरण या दोहोमुळे वाल्मी संस्थेची सुरूवात दमदार झाली. इस्रायली तज्ञांच्या मदतीने वाल्मी प्रशिक्षणाची सैद्धांतिक बाजू जाणीवपूर्वक पक्की करण्यात आली. हा भक्कम पाया आणि विशेषत: वाल्मीच्या  प्राध्यापक व कर्मचा-यांच्या परिश्रमातून वाल्मी साकारली व नावारूपाला आली. सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील सर्वसामान्य शेतकरी व पाणी वापर संस्थांपासून ते राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत  वाल्मीने स्वत:चे एक स्थान निर्माण केले. सिंचन व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण व संशोधन  क्षेत्रात वाल्मीची कामगिरी  मोठी आहे.  जलनीती, जल कायदे, पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून लोकसहभाग आणि आंतरशाखीय दृष्टीकोनातून जलव्यवस्थापन याबाबतीत शासन व शेतकरी यांच्यात एक महत्वाचा दुवा म्हणून वाल्मी १९८० सालापासून कार्यरत आहे. यापुढे राज्यात नवीन सिंचन प्रकल्प होण्याची शक्यता  फारशी नाही. आहे त्या प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनावरच आपल्याला भर द्यावा लागेल. वाल्मीची आवश्यकता व उपयुक्तता नेमकी तेथे आहे. वाल्मीची ध्येय धोरणे व उद्दिष्टे त्यामूळेच जल संधारण विभागापेक्षा फार वेगळी आहेत. वाल्मी जल संपदा विभागाकडेच राहण्यात राज्याचे व वाल्मीचे हित आहे. या पार्श्वभूमिवर वाल्मी "मृद व जलसंधारण" विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा  निर्णय अचानक व्हावा आणि जल संपदा विभागाने तो सहज होऊ द्यावा हे सगळेच केवळ धक्कादायक व अनाकलनीय आहे. वाल्मीच्या  स्वायत्ततेला बाधा न आणता वाल्मी  "मृद व जलसंधारण" विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणली जाईल ही भाषा तद्दन फसवी आहे. वाल्मीचे हे सरळ सरळ अवमूल्यन आहे. 

 वस्तुस्थिती इतकी स्पष्ट असताना  "मृद व जलसंधारण" विभागाचे कार्यक्षेत्र २५० हेक्टर वरून ६०० हेक्टर पर्यंत वाढवणे आणि वाल्मी त्या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणणे हे निर्णय का, कसे व कोणामुळे झाले हे स्पष्ट व्हायला हवे. जलक्षेत्रातील जाणकार मंडळींच्या चर्चेत याबाबत  सध्या अनेक मुद्दे आहेत. ते पुढील प्रमाणे - १)  सिंचन घोटाळ्यामुळे जल संपदा विभाग कमालीच्या पराभूत मानसिकतेत आहे. त्याला कायम बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागतो. त्याचा फायदा अन्य हितसंबंधीय घेत  आहेत. २) जलयुक्त शिवार योजने बाबतची अंधश्रद्धा आणि अति उत्साह यामुळे जल संपदा विभागाला विश्वासात न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला. ३) एका जनहित याचिकेमूळे राज्यात नवीन सिंचन प्रकल्प घेण्यावर काही बंधने आली आहेत. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऎवजी त्याला बगल देण्यासाठी ते सिंचन प्रकल्प  जल संधारण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गाजवळील दारुच्या दुकानांवर बंदी आणल्यावर त्या महामार्गांचे वर्गीकरण बदलण्यामागे जे तर्कशास्त्र आहे ते जलक्षेत्रातही वापरण्यात आले. ४) जल संपदा विभागाची प्रतिमा इतकी डागाळलेली आहे की त्या विभागाच्या चांगल्या  कामाकडेही  (उदा. वाल्मी)  दुर्लक्ष होत आहे. ५) वाल्मी प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून होत असलेली जनजागृती जल संपदा विभागाला  परवडत नसल्यामूळे आता त्या विभागालाच वाल्मी नकोशी झाली आहे. ६) धुळे-सोलापूर रस्ता वाल्मीच्या परिसरातून नेण्यासंदर्भात वाल्मी व अन्य विभागांच्या अधिका-यांमध्ये वाद झाले आणि त्यातून वाल्मीच्या अधिका-यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांच्याकडून वाल्मीच काढून घेण्यात आली. ७) वाढत्या शहरीकरणामुळे वाल्मीचा परिसर आता औरंगाबाद शहराचा मध्यवर्ती भाग बनला आहे. वाल्मीच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या १७५ हेक्टर  जमीनीवर डोळा ठेऊन हा निर्णय झाला आहे. ७) वाल्मीत अलिकडेच झालेल्या  एका  मॊठ्या  घोटाळ्याचा छडा लागणे अवघड करण्यासाठी वाल्मीचे प्रशासकीय पितृत्व बदलण्यात आले. ८) आपले अधिकार क्षेत्र वाढविण्यासाठी आय ए एस अधिका-यांनी केलेली ही एक धूर्त खेळी आहे.("मृद व जलसंधारण" विभागाचा  सचीव आय ए एस अधिकारी आहे)

 

जलसंधारण विभागाकडे ६०० हेक्टर पर्यंत लाभक्षेत्र असणारे प्रकल्प सोपवणे व त्या विभागाचे कार्यक्षेत्र अजून  वाढवणे म्हणजे   नापास झालेल्यांचा गौरव आणि अकार्यक्षमतेला प्रोत्साहन!  वाल्मीच्या बाबतीत मात्र बरोबर उलटा प्रकार झाला. एका चांगल्या संस्थेच्या वाट्याला उपेक्षा आली. गुणवत्तेचा अनादर झाला. कार्यक्षमतेला शिक्षा मिळाली.

 

 वर नमूद केलेल्या अनेक मुद्यांच्या एकत्रित परिणामामुळे हे विपरित निर्णय झाले असण्याची शक्यता आहे. सत्य हे कल्पितापेक्षाही चमत्कारिक असते. निर्णय घेणा-या व्यक्तींपुढे  कदाचित हा सगळा तपशील आला नसल्याची शक्यता आहे.  जलक्षेत्र व वाल्मीबद्दल आस्था बाळगणा-यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे आणि शासनानेही पुनर्विचार करावा ही विनंती.

------

लोकसत्ता, ८ मे २०१७