नदीजोड प्रकल्प: उन्माद नको; तारतम्य हवे

नदीजोड प्रकल्प: उन्माद नको; तारतम्य हवे

-प्रदीप पुरंदरे

‘नद्या जोडण्यासाठी हवा जनमताचा रेटा’ या चेतन पंडितांच्या लेखासंदर्भात (सकाळ, १३ जून२०१४)  पाणी-प्रश्नाबद्दल प्रामाणिक आस्था असणारे जिज्ञासू नागरिक खालील मुद्यांचाही साकल्याने गंभीर विचार करतील अशी आशा आहे. जनमताचा रेटा नक्की कशासाठी हवा हे त्यातून स्पष्ट होईल.

१) नदीजोड ही केवळ एक संकल्पना आहे की प्रकल्प? पंडितांच्या विवेचनानुसार ती केवळ एक प्राथमिक संकल्पना आहे. जो पर्यंत विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होत नाही तो पर्यंत नदीजोडाचे फायदे, खर्चाचे अंदाज, तसेच पर्यावरणावर परिणाम, बुडीत क्षेत्र व जंगलतोड, विस्थापन व पुनर्वसन या सगळ्या गोष्टी कळणार नाहीत हे लेखात स्वत:च मान्य करणारे पंडित नदीजोड बनविल्यास एकूण पाणी उपलब्धता, सिंचनक्षमता,विद्युतनिर्मिती, पुरग्रस्त क्षेत्रातील पुराची तीव्रता, दुष्काळ निवारण वगैरेबाबत किती फायदे होणार याची विशिष्ट आकडेवारी देऊन मोकळे होतात.जर डीपीआर च नाही तर ही नेमकी आकडेवारी आली कोठून? आणि जलक्षेत्रातील (वॉटर सेक्टर) निदान महाराष्ट्रातील अनुभव तरी असे सांगतो की, असले अंदाज प्रत्यक्षात खरे होत नाहीत. कामे दशकानुदशके सुखेनैव रखडतात. खर्च अफाट वाढतो. सिंचन घोटाळा होतो. नक्की किती क्षेत्र ओलिताखाली आले हे ही  धड सांगता येत नाही आणि शेवटी विधान मंडळाला सादर करावयाच्या आर्थिक सर्वेक्षणात सिंचनविषयक  माहितीच उपलब्ध नाही असे म्हणण्याची पाळी येते.

२)नदीजोडचे  डिपीआर तयार नाहीत. साहजिकच शासनाच्या विविध विभागांनी विविध कायद्यांन्वये नदीजोडला आवश्यक त्या मंजु-या दिलेल्या नाहीत. पंचवार्षिक योजनेत नदीजोडचा उल्लेख नाही. अंदाजपत्रकात नदीजोडसाठी तरतुद नाही. हाती घेतलेली पूर्वीची कामेच पूर्ण करायला शासनाकडे पैसा नाही. अशी एकूण परिस्थिती असताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाची चक्क दिशाभूल केली जाते आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयही उगीचच असे गृहित धरते की, नदीजोड बद्दल सर्व औपचारिकता पूर्ण झाली असूनही केवळ अंमलबजावणी होत नाहीये. न्यायालयाबद्दल आदर बाळगूनही हे नम्रपणे सांगायला हवे की, शासनाने पाणीप्रश्न नेमक्या कोणत्या विशिष्ठ मार्गाने सोडवावा हे न्यायालयाने सांगणे उचित नाही. तो शासनाच्या एकूण धोरणाचा भाग आहे. नदी जोड प्रकल्पाबाबत  एखाद्या नागरिकाचे /संघटनेचे प्रामाणिक मत वेगळे असू शकते. पण त्याबाबत न्यायालयात दाद मागणेही आता अवघड होऊन बसले. कारण शासन म्हणणार की, न्यायालयाने आदेश दिला म्हणून आम्ही नदीजोड प्रकल्प राबवतो आहोत! शासकीय निर्णयात ‘अशा प्रकारे’ प्रत्यक्ष सहभागी होऊन शासनाच्या त्या कृतीची न्यायालयीन तपासणी करण्याचा हक्क न्यायालयाने आपणहून गमावला तर नाही ना? न्यायालय व शासन यांच्यातल्या सीमारेषा अंधुक होणे लोकशाही रचनेत  योग्य आहे का?

३)  पाणी-प्रश्नाचे नेमके स्वरूप व व्याप्ती काय आहे? स्थानिक पातळीवर तसेच त्या त्या नदीखो-याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त शक्यता सगळ्या संपल्या आहेत का? बाहेरून आणि लांबून पाणी आणणे एवढा एकच पर्याय शिल्लक राहिला आहे का? असे प्रश्न, नदीजोड प्रकल्पाबाबत वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर पडतात. पण त्याबद्दल चर्चा होताना दिसत नाही. नद्या जोडण्याबाबत निर्णय जणू झालाच आहे आणि आता काही नतद्रष्टांना बाजूला करून ( एनजीओज ना परदेशी मदत !) खंबीर नेतृत्वाच्या आधारे तो अंमलात आणणे तेवढे बाकी आहे असा एकूण आर्विभाव दिसतो. सर्वसमावेशक व पर्यावरण-स्नेही जलविकासास तो घातक आहे. उत्तराखंडातील परवापरवाच्या हिमालयीन त्सुनामीपासून आम्ही काही धडा शिकणार आहोत की नाही?

४)निसर्ग निर्मित नद्या या पर्यावरणाचा अविभाज्य भाग आहेत. आपल्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवनात नद्यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. नद्या म्हणजे काही नगरपालिकांच्या पाईपलाईन्स नाहीत की ज्या कोणीही कोठेही तोडाव्यात, पाहिजे तशा वळवाव्यात आणि वाट्टेल तेथे जोडाव्यात.

५) एखाद्या राज्यात अथवा नदीखो-यात अतिरिक्त पाणी  उपलब्ध आहे हे कोणी व कोणत्या सर्वमान्य निकषां आधारे ठरवले?  ‘उदंड जाहले पाणी नदीजोड करावया; घेऊन जा पाहिजे तेवढे’ असे कोणी कधी आता म्हणणार आहे का? ममता आणि जयललितांसारख्या गरीब बिचा-या मुख्यमंत्री त्यांच्या थोरल्या बहिणीचे म्हणजे  मितभाषी व विनम्र जलसंपदा मंत्री साध्वी उमा भारतींचे ऎकणार असे गृहित तत्व असेल तर मग जलक्षेत्रात अच्छे दिन दूर नही! (बाकी, जलसंपदा मंत्री म्हणून उमा भारतींची नेमणूक म्हणजे अनाकलनीय व बेभरवशाच्या ‘अल-निनो’ला घरच्या हौदात बंद करतो असे म्हणण्यासारखे आहे! माननीय अल-नमोंना हार्दिक शुभेच्छा!!)

६) तुटीच्या व अतितुटीच्या विभागात / नदीखॊ-यात रेकॉर्डब्रेक उस घ्यायचा आणि प्यायला पाणी नाही हो असा गळा काढत पश्चिमेचे पाणी पूर्वेला वळवा या मागणीमागे जनरेटा उभा करण्यासाठी उस-बाधीत राजकारण करायचे हा काय प्रकार आहे? उधळ्या व बेजबाबदार बाळ्याच्या हातात कोरा धनादेश द्यायचा हे शतप्रतिशत चूक नव्हे काय? तथाकथित विपुलतेच्या व अतिविपुलतेच्या विभागात / नदीखो-यात सर्व ठिकाणी सर्वांना पाणी मिळते आणि  तेथे आता सर्व आलबेल आहे असे गृहित धरणे बरोबर आहे का? समुद्राला जाऊन मिळणारे पाणी ‘हे वाया जाते’ असे जलचक्राचा अभ्यास असणारा  अभियंता म्हणू शकेल का? पाणी वळविण्याच्या अतिरेकाने अरल समुद्र आटला आणि त्यातून गंभीर पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण झाले  हे खोटे आहे का?

७) नदीजोड प्रकल्पामूळे पूरग्रस्त क्षेत्रात पुराची तीव्रता ३० टक्क्यांनी कमी होईल असे पंडित म्हणतात. म्हणजे  पुराचा प्रश्न नदीजोडमूळे  पूर्ण निकाली निघाला असे होणार नाही. रुडकी विद्यापीठातील   मानद प्राध्यापक  व सुप्रसिद्ध अभियंता श्री. भरत सिंग यांचे तर स्पष्ट मत आहे की, नदीजोड प्रकल्पामूळे पुर नियंत्रण /नियमन करण्याची कल्पना कोणताही जलसंपदा अभियंता त्वरित झिडकारेल.(एनी वॉटर रिसोर्सेस इंजिनियर विल इमिजिएटली डिसकार्ड द आयडिया ऑफ इंटरलिंकिग ऑफ रिव्हर्स एज ए फ्लड कंट्रोल मेझर) मोठ्या प्रकल्पांमूळे नेहेमीच सुयोग्य पुर नियमन होते असा आजवरचा आपला अनुभवही नाही. अलमट्टीचे प्रकरण आपण इतक्यात विसरलो की काय? जेथून पुराचे पाणी वळवायचे आणि जेथे ते घेऊन जायचे त्या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी नद्यांना पूर आला असेल तर काय करणार? काय होईल? अशा पाणी वळवण्यामूळे दोन्ही ठिकाणी पर्यावरणीय प्रश्न उभे राहतील त्याचे काय? दुष्काळी भागात जादाच्या पाण्याबरोबर प्रदुषणाचे प्रश्नही आयात होणार नाहीत का?

८) वैश्विक तापमान वाढ आणि हवामानातील बदल हा काही केवळ बागुलबुवा राहिलेला नाही. त्यामूळे पाऊसमानात फरक पडणार आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेचे अंदाज चुकणार आहेत. नदीजोड मागची गृहितेच उलटीपालटी होणार आहेत. नदीखो-यातील तथाकथित तूट व विपुलता यांचा नव्याने आढावा घ्यावा लागणार आहे.

९) नदीजोड प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय परिमाणदेखील आहे. इतर देशातून भारतात येणा-या नद्या व भारतातून इतर देशात जाणा-या नद्या याबाबत आपण एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्या नद्या परदेशातून भारतात येतात त्या नद्या संबंधित देशांनी त्यांच्या भागात वळवल्या किंवा फार मोठया पाणीवापराचे प्रकल्प त्यांनी उभे केले तर आज ज्या नद्यात ‘जादाचे’ पाणी आहे त्या नद्यातील जल प्रवाह लक्षणीयरित्या कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

१०) मूळात विविध नदीखो-यातील पाणी उपलब्धतेचे अंदाज खरे आहेत का असाही प्रश्न आता पडायला लागला आहे. जायकवाडीच्या वर उर्ध्व गोदावरी खॊ-यात मूळ अंदाजापेक्षा आता ४० अब्ज घनफूट पाणी कमी आहे असे जल संपदा विभागाचे म्हणणे आहे. ते खरे असेल तर हा गंभीर मुद्दा आहे. पाण्याची खॊटी व अतिशयोक्त उपलब्धता दाखवून सिंचन घोटाळे करायचे ही बाब आता नव्याने उघडकीला येत आहे.

११) दुष्काळग्रस्त भागांना नदीजोड प्रकल्पामूळे पाणी मिळेल या विधानाबद्दलही तज्ञ साशंक आहेत. दुष्काळी भाग हे नद्यांपासून लांब अंतरावर व नद्यांपेक्षा खूप उंचावर असल्यामूळे नदीजोडचे जादा पाणी नदीत आल्यावर त्यांना ते आपोआप व सहज मिळणार नाही. त्यासाठी उर्जापिपासू महाकाय उपसा सिंचन योजना राबवाव्या लागतील. ते महाग पाणी सर्वसामान्य शेतक-याला परवडणार नाही.

१२) साध्या लघु सिंचन प्रकल्पांची सुद्धा आपण नीट देखभाल-दुरूस्ती आज  करु शकत नाही. कालव्यातून अमाप पाणी चोरी होते. नगर-नाशिक मधील तालेवार मंडळी दुष्काळातदेखील मराठवाड्यात पाणी येऊ देत नाहीत. अशा प्रकारचे प्रश्न नदीजोड प्रकल्पात आक्राळविक्राळ होतील. ते कोण व कसे सोडवणार? जल- कायद्यांचे तीन तीन चार चार दशके नियम न करणारे आपण कसे नियमन करणार आहोत प्रस्तावित महाकाय नदीजोडचे? आ बैल मार मुझे असे तर होणार नाही ना?

१३) दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. कालव्यांची वहनक्षमता वाढवणे, शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पिक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अंमलात आणणे हा शहाणपणाचा मार्ग आहे. त्याला मागणीचे व्यवस्थापन (डिमांड साईड मॅनेजमेंट )असे म्हणतात. पण ते करायचे असेल तर स्वकीयांशी संघर्ष करावा लागतो. शिस्त पाळावी लागते. वाईटपणा घ्यावा लागतो. राजकीयदृष्ट्या अप्रिय गोष्टी (पोलिटिकली इनकरेक्ट!)बोलाव्या लागतात. त्या तुलनेत नदीजोड प्रकल्पाबाबत मोघम बोलून मृगजळ दाखवणे सोपे असते.  अभियंत्यांच्या व्यावसायिक अहंकाराला हवा देणे आणि राष्ट्रीयत्वाच्या नावाखाली उन्माद निर्माण करणे हे ही त्यातून साध्य  होते.

 सैतान तपशीलात असतो म्हणून त्याकडे लक्ष वेधणा-या ‘थोर पर्यावरणवादी’ आणि ‘ज्येष्ट सामाजिक कार्यकर्ते’ यांची खिल्ली उडवायची की ‘नदीजोडच्या तुरी बाजारातच नव्हे तर शेतातही नसताना’ मोघमदाजींच्या भूलथाफांना बळी पडायचे हे जनतेने ठरवावे. उन्मादाने प्रश्न विकोपाला जातात. तारतम्य व संयम मानवी चेह-यासह सर्वसमावेशक विकासाची शक्यता निर्माण करतात हे लक्षात ठेवलेले बरे.

Edited version of this article was published in Sakal dt 18 June 2014