अहवाल आला, पण....

सिंचन घोटाळा विषयक विशेष चौकशी समितीचा अहवाल नुकताच विधान मंडळात मांडण्यात आला. त्यामुळे साहजिकच राज्यात सध्या गदारोळ माजला आहे. उलटसुलट मते व्यक्त होता आहेत. आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. हे सर्व काही अंशी काही काळ अपरिहार्य असले तरी पाणी-प्रश्नाच्या गंभीर अभ्यासकांनी अनावश्यक घाई न करता जास्त तपशीलात जाऊन शांतपणे अभ्यास करून मगच समितीच्या अहवालाबद्दल योग्य ती भूमिका घेतली पाहिजे. त्या दृष्टीने समितीची गृहिते, समितीने वापरलेल्या व्याख्या, समितीच्या माहितीचा स्त्रोत व संकलनाची पद्धत, समितीने ग्राह्य मानलेले संदर्भ, इत्यादी बाबी तपासल्या जाणे अगत्याचे आहे. तसा एक प्राथमिक प्रयत्न या लेखात केला आहे. विस्तारभयास्तव ‘सिंचन क्षेत्राचा हिशोब’ या पहिल्या प्रकरणावरच फक्त लक्ष केंद्रित केले आहे.

पहिल्या प्रकरणाची सुरूवात काही मूलभूत व्याख्यांनी होते. एकूण लाभक्षेत्र, लागवडीयोग्य लाभक्षेत्र, प्रत्यक्ष सिंचनक्षम क्षेत्र व निव्वळ सिंचित भूक्षेत्र या संज्ञांच्या ज्या व्याख्या देण्यात आल्या आहेत त्या जुन्या आहेत. त्यापेक्षा जास्त चांगल्या प्रचलित व्याख्या चौकट - १ मध्ये दिल्या आहेत. प्रत्यक्ष सिंचन व्यवस्थापन त्या प्रमाणे झाल्यास गुणात्मक फरक संभवतो. मात्र दोन्ही प्रकारच्या व्याख्या या फक्त प्रवाही सिंचनाचा विचार करतात ही त्यांची मर्यादा आहे. बदललेली परिस्थिती व विशेषत: उपसा सिंचन लक्षात घेता नव्या व्याख्या करणे उचित होईल.

__________________________________________________

चौकट क्र.-१: प्रवाही सिंचना संबंधित महत्वाच्या व्याख्या

१) एकूण क्षेत्र (ग्रॉस एरिया): सिंचन प्रकल्पाचे ढोबळ भौगोलिक क्षेत्र. म्हणजे धरण, कालवा, नदी व प्रस्तावित सिंचन क्षेत्राच्या सीमेवरचा नाला या चतु:सीमांमधील सर्व क्षेत्र.

२) एकूण लाभक्षेत्र (ग्रॉस कमांड एरिया, जी.सी.ए.): एकूण क्षेत्र वजा प्रवाही सिंचनाने न भिजणारे उंचावरील क्षेत्र

३) वहिती योग्य लाभक्षेत्र (कल्चरेबल कमांड एरिया,सी.सी.ए.): जी.सी.ए. वजा वहितीखाली नसणारे क्षेत्र (उदाहरणार्थ, गावठाण, रस्ते, पोटखराबा, कालवे, रेल्वे मार्ग, विहिरी,वस्त्या, इत्यादि खालील क्षेत्र)

४) सिंचनीय लाभक्षेत्र (इरिगेबल कमांड एरिया, आय.सी.ए.): सी.सी.ए. गुणिले सिंचन घनता

५) सिंचन घनता (इंटेन्सिटी ऑफ इरिगेशन): आय.सी.ए. भागिले सी.सी.ए.

५) वार्षिक सिंचित पिक घनता(अ‍ॅन्युअल इरिगेटेड क्रॉपींग इंटेन्सिटी):विविध पिकांखाली वर्षभरात भिजवायचे प्रस्तावित क्षेत्र भागिले सिंचनीय लाभक्षेत्र.

६) हंगामनिहाय सिंचित पिक घनता(सिझनल इरिगेटेड क्रॉपींग इंटेन्सिटी): विविध पिकांखाली विशिष्ट हंगामात भिजवायचे प्रस्तावित क्षेत्र भागिले सिंचनीय लाभक्षेत्र.

____________________________________

‘लाभक्षेत्रातील जमीन’ या संज्ञेची व्याख्या महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायदा १९६१ अन्वये का देण्यात आली हे समजत नाही.  खरे तर महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम क्र.३ नुसार ‘कालव्याच्या जलप्रदाय क्षेत्राखालील जमिनी’ ही व्याख्या जलसंपदा विभागाच्या जल व्यवहारासाठी जास्त उपयोगी व कायद्याने बंधनकारक आहे.  त्यासाठी लाभक्षेत्र रितसर अधिसूचित करावे लागते. पण राज्यातील अनेक सिंचन प्रकल्पात ही लाभक्षेत्र अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया फार काळापासून अर्धवट आहे.  अनधिसूचित लाभक्षेत्रात जल संपदा विभागास काहीही करण्याचा कायदेशीर अधिकार पोहोचत नाही. किंबहुना, हे लाभक्षेत्र ‘आमचे’ आहे असा कायदेशीर दावाही त्या विभागास करता येणार नाही. या मूलभूत कायदेशीर बाबीबाबत प्रस्तुत अहवाल  मौन पाळतो. पाटबंधारे महामंडळांचे कायदे आहेत पण नियम नाहीत या वस्तुस्थितीवर योग्य ताशेरे ओढणारी चितळे समिती त्या महामंडळांचे कायदे मुळात महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ वर आधारित आहेत आणि त्या मुळ कायद्याचे नियम ३८ वर्षे झाली तरी अद्याप तयार करण्यात आलेले नाहीत हे मात्र सांगत नाही.

निर्मित सिंचन क्षमतेचा संबंध अर्थातच सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्याशी आहे. सिंचन प्रकल्प ख-या अर्थाने पूर्ण झाले तरच अपेक्षित सिंचन क्षमतेची निर्मिती झाली असे म्हणता येईल. महाराष्ट्र जल व सिंचन (चितळे) आयोगाने १९९९ साली ‘पूर्ण प्रकल्प’ या संज्ञेची व्याख्या (चौकट -२ ) केली आहे. चितळे आयोगाने १९९९ साली केलेल्या त्या व्याख्येची योग्य ती दखल २०१४ साली चितळे समिती मात्र घेताना दिसत नाही. चितळे आयोगाच्या व्याख्येनुसार काटेकोरपणे पाहिल्यास राज्यातील बहुसंख्य प्रकल्प अपूर्ण आहेत आणि दावा करण्यात येत असलेली सिंचन क्षमता मुळात निर्माणच झालेली नाही हे सुस्पष्ट आहे. प्रकल्प पुर्तता अहवाल देण्यात येत नाहीत असे फक्त म्हणणे पुरेसे नाही. त्याच्या परिणामांकडॆ व तात्विक परिणीतीकडेही जायला हवे.  समितीचा अहवाल तसे करत नाही.

____________________________________________________

चौकट -२: केवळ बांधकामे नव्हे तर ‘प्रकल्प पूर्ण’ करणे महत्वाचे

प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे:

१) बांधकाम व्यवस्थेकडून परिचालन व्यवस्थेकडे हस्तांतरण काटेकोरपणे प्रत्यक्षात पूर्ण होणे

२) कालव्याच्या संकल्पित वहनक्षमतेबाबत प्रत्यक्ष प्रयोगावर आधारित अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाणे

३) प्रकल्पाचे परिचालन सूयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे

४) प्रकल्प पूर्णत्व अहवाल शासनस्तरावर अधिकृतरित्या स्वीकारला जाणे

५) वरील प्रकारे प्रकल्प पूर्ण झाल्याबद्दल पाटबंधारे विभागाने रितसर अधिसूचना काढणे व प्रकल्प समारंभपूर्वक राज्याला अर्पण करणे

एखादा पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण झाला याचा व्यापक दृष्टिकोनातून अर्थ असा घ्यायचा की, त्या प्रकल्पाची जी संकल्पित उद्दिष्टे होती ती पूर्णांशाने साध्य झाली. प्रकल्प नियोजनाचे वेळी प्रकल्प अहवालामध्ये आर्थिक व्यवहार्यतेच्या पुष्टयर्थ जी गृहिते/भाकिते धरलेली/केलेली असतात त्यांची पूर्तता झाल्यानंतरच प्रकल्पाचे इप्सित साध्य झाले असे म्हणता येईल.

संदर्भ: म.ज.व सिं.आयोगाचा अहवाल, जून १९९९, खंड-१, परिच्छेद ५.७ ‘अपूर्ण प्रकल्पांची पूर्तता’

__________________________________________________________________

हंगामाअखेरीस प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राची पीकवार मोजणी केली जाते असे  चितळे समिती प्रथम पृष्ठ ८ वर म्हणते. तर पृष्ठ ३१वरील विधान मात्र पुढील प्रमाणे आहे - "प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी महामंडळांच्या कार्यकारी संचालकांनी सांगितले की बहुतेक सर्व पूर्ण झालेल्या प्रकल्पावरील सिंचन व्यवस्थापनासाठी आकृतीबंधानुसार असलेल्या पदांच्या तुलनेत ४५-५५ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे १०० टक्के सिंचित क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी करणे शक्य होत नाही. अशा वेळी काही क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी केली तरी उरलेल्या क्षेत्राबाबत शेतक-यांनी मागणी केलेल्या व मंजूर केलेल्या अर्जातील क्षेत्रफळानुसार पाणी वापर आकारणी केली जाते.."   या दोन्ही परस्पर विरोधी विधानांचा मतितार्थ एवढाच की, बहुसंख्य प्रकल्पात मोजणी होत नाही आणि म्ह्णून  भिजलेल्या क्षेत्राच्या आकडेवारीस तसा काहीही  आधार नाही. ती आकडेवारी तद्दन खोटी आहे. पिकवार मोजणीबाबत वस्तुस्थिती काय आहे याबाबत खुद्द चितळे आयोगाने १९९९ साली आपल्या अह्वालात जे सांगितले होते ते चौकट -३ मध्ये उधृत केले आहे. त्यावरून चितळे आयोग (१९९९) आणि चितळे समिती (२०१४) यातील  विरोधाभास पुढे येतो.  मोजणीबाबतची परिस्थिती १९९९ सालच्या तुलनेत अजूनच बिघडलेली असताना चितळे समिती त्याबद्दल रोखठोक भूमिका घेत नाही.

________________________________________________________

चौकट -३:  सिंचित क्षेत्राच्या मोजणीबाबतचा तपशील

              

१) ....हे काम तसे हाताळण्यास मोठे आहे. प्रकल्पनिहाय, गावनिहाय, पीकनिहाय व विखुरलेल्या सिंचित क्षेत्राची मोजणी, क्षेत्राची व्यापकता पाहता त्यात अचूकता व नियमितपणा राखण्यात उणीवा निर्माण झाल्या आहेत असे आयोगाच्या क्षेत्रीय भेटीत लक्षात आले. अपूरा व अप्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग हे ही एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे सिंचित क्षेत्राची मोजणी व आकारणी या बाबी वस्तुस्थितीला धरुन आहेतच असे म्हणता येत नाही ( परिच्छेद क्र.६.८.८ / पृष्ठ क्र.४५०)

२) सिंचनाच्या वार्षिक मोजणी अहवालाची प्रसिद्धी पाटबंधारे खात्यातर्फे केली जात नाही. तथापि सिंचनक्षेत्राच्या वार्षिक मोजणीचा अहवाल शासनस्तरावर प्रकल्पश: व उपखोरेश: संकलित करून नियमितपणे दरवर्षी प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे........जमिनीच्या वापराचा एकंदर हिशोब ठेवण्याची अधिक चांगली व्यवस्था बसविण्याची गरज आहे (परिच्छेद क्र.६.८.१५ / पृष्ठ क्र.४५२)

३) हंगामवार सिंचित केलेल्या क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी होणे विद्यमान नियमांप्रमाणे आवश्यक आहे. पण या जबाबदारीची कारवाई  बहुसंख्य ठिकाणी व्यवस्थापन कर्मचा-यांकडून होताना दिसत नाही. विशेषत: जे क्षेत्र गेल्या २-३ दशकात नव्याने सिंचनाखाली आले तेथे मोजणीची पद्धत रूढ झालेली दिसत नाही. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय मोजणीशिवायच आकडे कळवले जात असावेत अशी शंका अनेकदा व्यक्त करण्यात येत आहे (परिच्छेद क्र.७.३.६ / पृष्ठ क्र.५०२)

४) पाणीपट्टीची आकारणी योग्यरित्या होण्याच्या दृष्टीने शेतक-यांच्या खातेवह्या ठेवणे, तसेच पिकवार सिंचन केलेल्या क्षेत्राची नोंद मोजणी पुस्तकात ठेवणे आणि सिंचनाखालील पिकांच्या हंगामवार क्षेत्रापैकी किमान सात टक्के  तपासणी शाखा अभियंत्यांनी, दोन टक्के क्षेत्राची तपासणी उप विभागीय अधिका-यांनी तर एक टक्का क्षेत्राची तपासणी कार्यकारी अभियंत्याने करणे व तसा शेरा (प्रमाणपत्र) पिक मोजणी पुस्तकात देणे अशा  शासनाने सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र शाखा अभियंत्याशिवाय इतर एकही अधिकारी याप्रमाणे तपासणी करत असल्याचे अभिलेखावरून आढळत नाही. तसेच काही ठिकाणी शेतक-यांच्या खातेवहीमध्ये अद्यावत नोंदी केल्या जात नाहीत आणि मोजणी पुस्तकही ठेवले जात नाही असे महालेखापालाच्या वर उल्लेख केलेल्या अहवालात नमूद केलेले आहे ( परिच्छेद क्र.९.९.७ / पृष्ठ क्र.६८१)

५) ...पाणीपट्टी आकारणी व वसुलीसाठी स्वतंत्र कर्मचारी नसल्याने सिंचनाच्या बाबतीत सिंचित केलेले पिकनिहाय व हंगामवार क्षेत्राची प्रत्यक्ष मोजणी करुन आकारणी होत असेलच असे सांगणे कठिण आहे. हीच परिस्थिती वसूली बाबतही दृष्टीस पडते....(परिच्छेद क्र.९.९.११ / पृष्ठ क्र.६८५)

संदर्भ: महाराष्ट्र जल व सिंचन (चितळे) आयोग,१९९९, खंड - १ / तात्विक विवेचन (जाड ठसा लेखकाचा)

_______________________________________________________________

विशेष चौकशी समितीने निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्राच्या पडताळणीसाठी सिंचन स्थिती दर्शक, जललेखा व स्थिर चिन्हांकन या जलसंपदा विभागाच्या तीन प्रकारच्या अहवालांचा  उपयोग केला आहे. जलसंपदा विभाग पाणी, भिजलेले क्षेत्र , बाष्पीभवन, गाळ ,वहनव्यय, इत्यादी अत्यंत महत्वाच्या बाबी सर्वत्र प्रत्यक्ष नेहेमी न मोजता (किरकोळ अपवाद वगळता) हे अहवाल बिनदिक्कत प्रकाशित करत होता. सन २००९-१० सालच्या जललेखा अहवालास प्रस्तुत लेखकाने रितसर आक्षेप घेतला. तो अहवाल केवळ चूकच नव्हे तर धडधडीत खोटा आहे हे तपशीलवार मांडले आणि जल संपदा विभागाने तो परत घ्यावा (विड्रॉ करावा) अशी मागणी केली. जलसंपदा विभागाने अर्थातच त्यास उत्तर दिले नाही. पण त्यानंतर, योगायोग म्हणा हवे तर, वर नमूद केलेले तिन्ही अहवाल प्रकाशित करणेच बंद झाले आहे.  समितीने त्या अहवालांच्या एकूण गुणवत्तेबाबत  तसेच ते अहवाल प्रकाशित करणे मध्येच का थांबवले गेले याबाबत स्वतंत्र पडताळणी गांभीर्याने केली नाही  असे सकृतदर्शनी दिसते. दुसरी आकडेवारी उपलब्ध नाही म्हणून नाईलाजाने आहे ती आकडेवारी वापरावी लागली हे समजू शकते. पण उपलब्ध आकडेवारी आम्ही तपासली आणि त्या आकडेवारीच्या (आणि म्हणून त्यावरून काढलेल्या निष्कर्षांना) अमूक अमूक मर्यादा आहेत असे वैज्ञानिक पद्धतीचे सूस्पष्ट विधान समिती करत नाही.  आकडेवारीमध्ये फरक येण्याची कारणे काय याबाबत समितीने ‘सखोल चिकित्सा’  केल्यावर समितीच्या ज्या बाबी निदर्शनास आल्या त्याचा तपशील पृष्ठ १९ वर दिलेला आहे. तो निव्वळ हास्यास्पद आहे. जलसंपदा विभागाच्या सांख्यिकी शाखेतील कर्मचा-यांना सिंचन विषयक काही संकल्पनांचा नीट खुलासा झाला नाही म्ह्णून चुका झाल्या असे विधान त्यात आहे. हे खरे मानायचे झाल्यास कर्मचा-यांनी अहवाल तयार केला आणि वरिष्ठ अधिका-यांनी तो  न अभ्यासता जसाच्या तसा मंजुर केला असे म्हणावे लागेल.  समिती म्हणते फक्त सिंचन स्थितीदर्शक अहवालांवर विसंबून न राहता आम्ही ८५ प्रपत्रांच्या आधारे महामंडळांकडून स्वतंत्ररित्या माहिती गोळा केली. ज्या महामंडळांकडे २००४ सालापासून सिंचन व्यवस्थापनाचे कामच नाही ते त्याबद्दल काय आकडेवारी देणार? त्यांनी कोठून आणली आकडेवारी? समितीला सादर केलेली आकडेवारी प्रत्यक्ष मोजणीप्रमाणे आहे आणि त्यासंबंधीचे सर्व दफ्तर तपासणीसाठी उपलब्ध आहे असे प्रमाणपत्र महामंडळांनी समितीला दिले आहे का? पंचनाम्यावरील क्षेत्राचा उल्लेख कोणत्याही माहितीत कसा काय नाही? ज्या  महामंडळांनी   सिंचन घोटाळा करुन ठेवला त्यांच्या सिंचन व्यवस्थापन विषयक आकडेवारीवर किती विश्वास ठेवायचा? जल संपदा विभागाचे अधिकारी कोणतीही आणि कितीही प्रपत्रे भरून देण्यात पटाईत आहेत.  कचरा आत - कचरा बाहेर (गार्बेज इन गार्बेज आऊट) असा तो प्रकार असतो. त्याला महत्व  देताना व त्याआधारे  फार मोठे निष्कर्ष काढताना तारतम्य  दाखवणे आवश्यक आहे.

प्रकल्पीय उपयुक्त साठा व प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा याबद्दल समितीने तीन विविध ठिकाणांहून संकलित केलेली माहिती तक्ता -१.६ (महामंडळ, कालावधी २००१-०२ ते २०१०-११, महामंडळनिहाय माहिती), तक्ता-१.७ ( सिंचन स्थितीदर्शक अहवाल, २००१-०२ ते २०१०-११, प्रदेशनिहाय माहिती ) आणि तक्ता-१.८ (रंगनाथन समिती,१९९५-९६ ते २००५-०६,प्रदेशनिहाय माहिती विविध कारणांमुळे होणारी घट वजा जाता) मध्ये दिली आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने दिलेली माहिती (महामंडळ किंवा प्रदेश निहाय) आणि तीही प्रसंगी भिन्न कालावधीची असल्यामुळे तुलना व अर्थपूर्ण विश्लेषण अशक्य होते. हे उदाहरण केवळ वानगी दाखल आहे. अशी अनेक उदाहरणे संदर्भीय प्रकरणात आहेत.

तात्पर्य, जुन्या व्याख्या वापरणे, महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम क्र.३ चा उल्लेख टाळणे, प्रकल्प ख-या अर्थाने पूर्ण झालेले नसताना निर्मित सिंचन क्षमतेचे आकडे फसवे आहेत हे स्पष्टपणे निदर्शनास न आणणे, पिक -मोजणीबाबत वस्तुस्थिती न सांगणे,  सिंचन स्थिती दर्शक, जललेखा व स्थिर चिन्हांकन या धडधडीत खोटया अह्वालांवर अंधविश्वास ठेवणे आणि महामंडळांच्या अधिका-यांनी दिलेली माहिती तपासणी न करता स्वीकारणे  या सर्व बाबींमुळे समितीच्या अहवालातील पहिले प्रकरण सकृतदर्शनी वादाचे ठरेल असे वाटते. त्यामुळे अह्वाल  तर आला पण निर्मित सिंचन क्षमता व प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र याबाबत पूर्ण व सूस्पष्ट उलगडा झाला नाही असे वाटते. तद्दन खोटी आकडेवारीच आपण प्रमाण मानत राहिलो तर तो कधी होणारही नाही. मग पुढे काय? खालील  प्रस्तावांवर महाराष्ट्राने विचार करावा.

१)  महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम क्र.७  अन्वये मुख्य अभियंत्यांनी मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी म्हणून काम करणे १९७६ पासून अपेक्षित होते व आजही आहे. शासन निर्णय क्र. १०.०४ / (३०९/२००४) / सिं.व्य.(धो.) दि.३१ ऑगस्ट २००४ अन्वये त्याबद्दल सूस्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. पण तरीही कोणत्याही मुख्य अभियंत्याने आजवर ती कायदेशीर जबाबदारी पार पाडलेली नाही. त्यामुळे मुख्य अभियंत्यांवर तसेच त्यांच्याकडून ते काम करवून घेण्यात अक्षम्य कुचराई केली म्ह्णून जलसंपदा विभागाच्या   सचिवांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. सिंचन व्यवस्थापन व त्यासाठीचा कायदा याकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष केल्याबद्दल या सर्वांना कठोर शिक्षा व्हावी. 

 २) भिजलेल्या क्षेत्राची मोजणी हा सिंचन व्यवस्थापनाचा एक भाग आहे. मूळ सिंचन व्यवस्थापनच धड होत नसल्यामुळे मोजणीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. तेव्हा सिंचन व्यवस्थापनात आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याकरिता समयबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा.

मुलाच्या हितासाठी प्रसंगी लाड बाजूला ठेऊन मुलाचा कान आईला पकडावा लागतो. त्या कर्तव्यदक्ष कठोर आईची भूमिका बजावण्याची जबाबदारी नियतीने ज्यांच्यावर टाकली होती ती त्यांनी पार पाडली का ‘व्यवस्था दोष’ ही नवीन पळवाट आपल्या बाळ्याला उपलब्ध करून दिली असा प्रश्न अहवालातील प्रकरण -१ अखेरीस पडतो हे मात्र निश्चित.

********

* निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

   तज्ञ सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ. (लेखातील मते वैयक्तिक)

   मो. ९८२२५६५२३२

   बी -१२, प्राईड टॉवर्स, वेदांत नगर, औरंगाबाद ४३१००५

Published in Saptrang, Sakal,dt 22 June 2014