पाण्याचे राजकारण मार्गे ‘तोडकर’ योजना

पाणी हा अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न आहे हे मराठवाड्याच्या पाणी-प्रश्नाचा आढावा घेताना सतत जाणवते. पाण्याच्या त्या राजकारणाचा एक संक्षिप्त आढावा घेण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

मराठवाड्यातील दरडोई पाणी उपलब्धता ही केवळ ४३८घनमीटर (संपन्नतेचा निकष १७०० घनमीटर)  तर दर हेक्टरी पाणी उपलब्धता ही फक्त १३८३ घनमीटर (सर्वसाधारण निकष ३००० घनमीटर ) असून नांदेड, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता अति तुटीचा प्रदेश असे मराठवाड्याचे वर्णन करता येईल. दुष्काळग्रस्त  मराठवाडयासाठी  कृष्णा - मराठवाडा सिंचन योजना, नांदुर मधमेश्वर कालवा आणि जायकवाडी प्रकल्प अत्यंत महत्वाचे आहेत.

 कृष्णा खो-यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे २३.६६ टिएमसी पाणी मराठवाड्याला दिल्याशिवाय उस्मानाबाद व बीड या कायमस्वरूपी दुष्काळी भागांना  पाणी मिळणार नाही.   कृष्णा - मराठवाडा सिंचन योजना ही कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण  योजनेवर अवलंबुन आहे. पण  कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण  योजनेस आवश्यक ती राजकीय गती नसल्यामूळे कृष्णा - मराठवाडा सिंचन योजने बद्दल शंका निर्माण झाली आहे. पर्यावरणा संदर्भात आवश्यक त्या मंजु-या न घेतल्यामूळे या योजनेचे काम सध्या बंद पडले आहे.

मुकणे, वाकी, भाम व भावली या धरणातील  सर्व पाणी  मूळ प्रकल्प अहवालानुसार  नांदुर मधमेश्वर कालव्याद्वारे वैजापूर व गंगापूर तालुक्यात सिंचनासाठीच  फक्त वापरणे अभिप्रेत असताना नाशिक भागातील बिगर सिंचनासाठी त्या चार प्रकल्पात  एकूण ४२ टक्के आरक्षण करण्यात आले आहे.  नांदूर मधमेश्वर कालव्याकरिता पाणी सोडतानाही मराठवाड्याची नेहेमी अडवणूक केली जाते.

 उर्ध्व गोदावरी खो-यात गेली अनेक वर्षे समन्यायी पाणी वाटपावरून जायकवाडी प्रकल्पासंदर्भात  एक गंभीर जल-संघर्ष चालू आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण [मजनिप्रा] अधिनियम २००५ हा कायदा असतानादेखील नाशिक व नगर जिल्ह्यातील राजकीय दबावामूळे उपलब्ध पाण्याचे  समन्यायी वाटप करण्यास विरोध होतो आहे.

या सर्व योजनांबाबत बाबत ठोस निर्णय व प्रत्यक्ष कृती  होण्याची नितांत गरज असताना ते न करता आता अचानक  कोकणातील ’समुद्रात वाहून वाया जाणारे’ पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला देण्यासाठी महाकाय ‘तोडकर’ योजने बद्दल  नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.  त्यातून काही वेगळे संकेत मिळतात. उपलब्ध पाण्याचे आज समन्यायी वाटप न करता कोकणातून जादाचे पाणी आणल्यावर (प्रकल्प कालावधी वीस वर्षे फक्त! ) मराठवाड्याच्या पाण्याचे काय ते बघु असे अप्रत्यक्षरित्या सूचित केले जात आहे. ‘बिस साल बाद’चा हा नानाचा चहा मराठवाड्यासाठी धोकादायक आहे.

 राज्यात आज अंदाजे ७५० सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत. ते तीस तीस वर्षे रखडलेले अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आजमितीला ७५ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. जल संपदा विभागाचे वार्षिक अंदाजपत्रक ७ ते ८ हजार कोटी फक्त असताना हे अपूर्ण प्रकल्प कधी आणि कसे पूर्ण होणार हा महत्वाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीत असताना तोडकरांनी सूचवलेल्या प्रकल्पासाठी २२ हजार कोटी आणण्याची जादू कोण व कशी करणार आहे?

आपण प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की तोडकर आणि जल संपदा विभाग यांचे हेतू भिन्न आहेत. एक अभियंता म्हणून आपल्या हातून काही भरीव समाजसेवा घडावी या उद्देशाने तोडकर प्रामाणिक प्रयत्न करता आहेत. बाभळगावात त्यांनी समतल पाझर कालव्याची संकल्पना यशस्वी करून दाखवली आहे. ठोंबरेंच्या साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात जलसंधारणाचा एक  नवा प्रयोग राबवण्यात आला आहे. तोडकरांनी त्यातही महत्वाचे योगदान केले आहे. तोडकर सेवानिवृत्ती नंतर हे सर्व करता आहेत हे विशेष.

मजनिप्रा कायद्यानुसार पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे जल संपदा विभागाला नकोसे आहे. त्यामूळे त्याबद्दल आत्ता काही निर्णय व कृती न करता कोकणातून पाणी आणू हे स्वप्न दाखवणे त्यांना सोपे वाटते. मोठा प्रकल्प - मोठा खर्च हे ही त्यात साधून जाते. नाशिक - नगरचे राजकीय हितसंबंध अबाधित राहतात. आणि शेवटी पाणी आलेच पाहिजे असेही बंधन नाही. श्वेतपत्रिकेत व चितळे समितीच्या अहवालात कोरड्या विकासाची अनेक उदाहरणे दिली आहेत.

काय आहे तोडकरांची योजना?  तोडकरांशी प्रत्यक्ष चर्चा केल्यावर मला जे आकलन झाले ते पुढील प्रमाणे - सह्याद्रीत ७५० कि.मी. लांबीचा समतल कालवा काढायचा. तो पूर्णत: आरसीसी कालवा असेल.  काही ठिकाणांचा अपवाद वगळता त्या कालव्यावर स्लॅब असेल.  पावसाळ्यात कालव्यामध्ये जे पाणी येईल ते सह्याद्रीतून उगम पावणा-या पूर्ववाहिनी नद्यात बोगद्यांद्वारे सोडायचे. पाणी उपसा नसल्यामुळे उर्जा लागणार नाही. नदीतून ते पाणी विविध भागात आपोआप उपलब्ध होईल.

तोडकरांच्या योजनेचा लेखी अधिकृत तपशील  अद्याप उपलब्ध नसल्यामूळे त्याबद्दल आत्ताच काही भाष्य करणे उचित होणार नाही. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने तोडकरांच्या योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी पूर्वी एक समिती नेमली होती. तोडकरांची मूळ योजना,त्या मूल्यमापन समितीचा अहवाल आणि महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे ही योजना सादर करताना तिचे कसे समर्थन केले आहे याचा तपशील उपलब्ध झाल्यावर त्याबद्दल काही भूमिका घेणे योग्य होईल. सध्या तरी ती केवळ एक संकल्पना आहे. सर्वेक्षण आणि विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार झाल्यावर तोडकर योजनेची व्यवहार्यता अधिकृतरित्या कळेल.

राज्यात नुकतेच सत्तांतर झाले आहे. नवीन शासन अद्याप स्थिरस्थावर झालेले नाही. जलसंपदा मंत्री म्हणून अजून कोणाची स्वतंत्र नेमणूक झालेली नाही. मजनिप्रा अधिनियमानुसार एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार नाही. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या १९९९ सालच्या अहवालात तोडकर योजना दिसत नाही. माधव गाडगीळ पश्चिम घाटाबद्दल वारंवार अभ्यासपूर्ण इषारे देता आहेत. अशा परिस्थितीत  केंद्र शासनाला तोडकर योजना सादर केली जाते.  केंद्रिय जलसंपदा मंत्री लगेच त्याला मंजुरी देतात हे सर्व विलक्षण आहे . हे सर्व कसे आणि कोणी  घडवले या संदर्भात शोध-पत्रकारितेला मोठा वाव आहे.

एखाद्या  नदीखो-यात अतिरिक्त पाणी  उपलब्ध आहे हे कोणी व कोणत्या सर्वमान्य निकषां आधारे ठरवले?  मूळात विविध नदीखो-यातील पाणी उपलब्धतेचे अंदाज तरी खरे आहेत का असाही प्रश्न आता पडायला लागला आहे. उदाहरणार्थ, जायकवाडीच्या वर उर्ध्व गोदावरी खॊ-यात मूळ अंदाजापेक्षा आता ४० अब्ज घनफूट पाणी कमी आहे असे जल संपदा विभागाचे म्हणणे आहे.

साध्या लघु सिंचन प्रकल्पांची सुद्धा आपण नीट देखभाल-दुरूस्ती आज  करु शकत नाही. व्यवस्थापनाची घडी अद्याप बसलेली नाही. कालव्यातून अमाप पाणी चोरी होते. नगर-नाशिक मधील तालेवार मंडळी दुष्काळातदेखील मराठवाड्यात पाणी येऊ देत नाहीत. अशा प्रकारचे प्रश्न कोकणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पात अजूनच आक्राळविक्राळ होतील. ते कोण व कसे सोडवणार?

दुष्काळाला सामोरे जाण्याचा खरा मार्ग मृद व जल संधारण, वर्षा जलसंचय, सिंचन प्रकल्पांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि पाण्याचे समन्यायी वाटप यातून जातो. कालव्यांची वहनक्षमता टिकवणे, शेतावरील पाणीवापरात कार्यक्षमता आणणे, पिक रचनेत आमूलाग्र बदल करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करणे हे उपाय त्वरित अंमलात आणणे हा खरा शहाणपणाचा मार्ग आहे. त्या त्या नदीखो-याच्या अंतर्गत पाणी-प्रश्न सोडविण्याच्या तुलनेने सुलभ व स्वस्त शक्यता  संपल्यावर आवश्यक असेल तरच सर्वात शेवटी खो-याच्या बाहेरून आणि लांबून महाग पाणी आणणे या पर्यायाचा विचार व्हावा. अन्यथा, सिंचन घोटाळ्यातून आपण काहीच धडा घेतला नाही असे म्हणावे लागेल.

-प्रदीप पुरंदरे

सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.

[Published in Divya Marathi, 27.11.2014]