जलनीतीत व्यवहार्य बदल ही काळाची गरज

 सन २००२ सालच्या राष्ट्रीय जलनीतीत २०१२ साली सुधारणा झाल्या. महाराष्ट्राच्या २००३ सालच्या जलनीतीत नमूद केल्या प्रमाणे दर पाच वर्षांनी म्हणजे २००८  व २०१३ सालीच सुधारणा अपेक्षित होत्या. पण अद्याप त्या काही झाल्या नाहीत. विविध प्रकारच्या जलसंघर्षात सतत होणारी वाढ व वारंवार पडणारा दुष्काळ या पार्श्वभूमिवर राज्याने आपल्या जलनीतीत आमुलाग्र बदल सत्वर केला पाहिजे. त्या दृष्टिने या लेखात  राज्यघटनेतील तरतुदी आणि जलविकासासंबंधीचे दृष्टीकोन या दोन मूलभूत मुद्यांबाबत मांडणी केली आहे.

जलक्षेत्रात एक सनातन वाद आहे.  राज्याचे जल अभियान (हायड्रॉलिक मिशन) अद्याप अपूर्ण असल्यामुळे जलसाठे व  पाणी पुरवठा सतत वाढवला पाहिजे (सप्लाय साईड मॅनेजमेंट) हा एक दृष्टीकोन.  आणि आजवरच्या जलविकासाच्या मर्यादा व परिणाम लक्षात घेता गरजा कमी करा, कार्यक्षमता वाढवा, पाण्याचे समन्यायी वाटप करा व उपलब्ध पाण्यात भागवायला शिका (डिमांड साईड मॅनेजमेंट) हा दुसरा दृष्टीकोन. दोन्ही पर्यायांना अर्थातच स्वाभाविक मर्यादा आहेत. ते पूर्णत: परस्पर विरोधीही नाहीत. संयम व पथ्य पाळल्यास हे दोन्ही दृष्टीकोन एका हद्दीपर्यंत परस्पर पुरक आहेत. भारताच्या राज्यघटनेत त्याचे प्रतिबिंब पडले आहे.

राज्यघटनेतील नोंद (एन्ट्री) क्र १७ नुसार पाणी हा राज्याचा विषय आहे (स्टेट लिस्ट) असे वाटले तरी ती तरतुद संघ सूचि (युनियन लिस्ट) मधील नोंद क्र. ५६ च्या अधीन आहे. त्यामुळे  आंतरराज्यीय नद्या  हा विषय संघ तसेच राज्य अशा दोहोंच्या यादीत येतो.  मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांचा राष्ट्रीय आराखड्यात समावेश करायचा झाल्यास समवर्ती सूचि (कनकरंट लिस्ट) मधील आर्थिक व सामाजिक नियोजनासंदर्भातील नोंद क्र.२० अन्वये केंद्र सरकारच्या विविध परवानग्या ( उदा. पर्यावरणीय कायद्यांतर्गत) घ्याव्या लागतात. अनुच्छेद २६२नुसार आंतरराज्यीय नद्यांसंदर्भात संसद  कायदाही करू शकते (उदा. इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्युट एक्ट, १९५६). प्राप्त राजकीय परिस्थितीत नदीजोड प्रकल्प, जल वाहतुक,  भू संपादन आणि पर्यावरणविषयक कायदे इत्यादि बाबत केंद्र सरकारची धोरणे पाहता  सप्लाय साईड मॅनेजमेंटच्या अंगाने राष्ट्रीय जलनीतीत व कायद्यात मोठे बदल संभवतात.

पण संयम व संतुलन ( चेक्स एन्ड बॅलन्सेस) हे आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे विविध घटना दुरूस्त्यांचा (क्र. ४२, ७३ व ७४) आधार डिमांड साईड मॅनेजमेंटच्या पुरस्कर्त्याना मिळु शकतो. पर्यावरणाचे संरक्षण  व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे (अनुच्छेद ४८ क)  आणि वने, सरोवरे,नद्या व अन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे  (अनुच्छेद ५१क(छ), मूलभूत कर्तव्ये ) अशा तरतुदी १९७६ साली केलेल्या बेचाळीसाव्या  घटना- दुरूस्ती मुळॆ आता राज्यघटनेत आहेत. तसेच १९९३ सालच्या त्र्याहत्तर व चौ-याहत्तरव्या घटना दुरूस्त्यांमुळे अनुक्रमे पंचायती व नगरपालिकांना विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे अनुच्छेद ४७  अन्वये राज्याचे कर्तव्य आहे. अनुच्छेद २१ मध्ये  जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण ही तरतुद असल्यामुळे  पाण्याचा हक्क (राईट टू वॉटर) हा जीवनाचा हक्क (राईट टू लाईफ) मानला गेल्यास तो मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट) आहे असा अर्थ-विस्तार शक्य आहे.  

सप्लाय आणि डिमांड साईड मॅनेजमेंटच्या समर्थकांनी अतिरेकी भूमिका न घेता संयम पाळला आणि सुवर्णमध्य साधण्यासाठी आवश्यक त्या तडजोडी केल्या तर जलक्षेत्रातला संभाव्य कटू संघर्ष टाळला जाऊ शकतो. या पार्श्वभूमिवर प्रस्तावित नॅशनल फ्रेमवर्क लॉ (राष्ट्रीय चौकट अधिनियम) महत्वाचा ठरतो. या कायद्याने  पाण्यासंदर्भात देशात किमान समान आकलन विकसित करणे अभिप्रेत आहे. अमूक अमूक बाबी या सर्वमान्य आहेत म्हणून त्याबद्दल कोणी वाद निर्माण करायचा नाही असे निश्चित केले जाऊ शकते. अशा काही महत्वाच्या बाबी उदाहरण म्हणून खालील प्रमाणे असु शकतात.

·        राज्यघटनेत पाणी हा राज्याचाच  विषय रहावा.

·       पाणी ही शासकीय अथवा खाजगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन आहे (कॉमन पुल रिसोर्स).   शासनाने केवळ विश्वस्त म्हणून समाजाच्यावतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावे.

·       पाण्याचे खाजगीकरण, बाजारीकरण वा कंपनीकरण होऊ नये. पाण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी नेहेमी शासनाचीच असावी.

·        नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय बंधने यांचा योग्य तो आदर करत नदीखोरे / उपखोरे (बेसिन) आणि जलधर (एक्विफर) या स्तरावर मूलत: जलविकास व व्यवस्थापन व्हावे

·       पिण्याच्या पाण्यास "क्रमवार पद्धतीने" कायम प्रथम अग्रक्रम असावा. अन्य हेतूंकरिता मात्र पाणीवापराचे अग्रक्रम "क्रमवार व प्रमाणवार अशा मिश्र पध्दतीने" ठरवावेत. ‘क्रमवार पद्धत’ म्हणजे पहिल्या अग्रक्रमाची गरज पूर्ण भागवल्याशिवाय दुस-या अग्रक्रमाचा विचार न करणे. ‘प्रमाणवार पद्धत’ म्हणजे उपलब्ध पाण्याचे वाटप  विशिष्ट प्रमाणात सर्व हेतूंकरिता करणे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता सिंचन व बिगर सिंचन  या दोहोंच्या  किमान गरजा  भागवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

·       बांधुन पूर्ण झालेल्या मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती आणि दैनंदिन व्यवस्थापन याकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी

·        पाणी उपलब्धतेची खात्री असलेले बांधकामाधीन मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी चाकोरीबाहेर जाऊन  योजना आखाव्यात.

·       यापुढे केवळ शेवटचा पर्याय म्हणूनच फक्त नवीन मोठ्या प्रकल्पांचा विचार व्हावा.

·       पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे त्यांचे संकल्पित आयुष्य संपल्यावर नव्याने  करण्यात यावीत. मृद संधारणावर विशेष भर द्यावा.

·       आज प्रामुख्याने कागदावर असलेले जल-कायदे प्रत्यक्ष अंमलात आणावेत.  त्यामुळे जल-सुशासन शक्य होईल.

·       महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला ख-या अर्थाने सक्षम व स्वायत्त करावे.

    शेवटी, एका गोष्टीकडे  आवर्जून लक्ष वेधले पाहिजे. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाचा १९९९ सालचा  आणि सिंचन विषयक विशेष चौकशी समितीचा २०१४ सालचा अशा दोन ऎतिहासिक अहवालांकडे शासन व समाजाचे दुर्लक्ष झाले म्हणून जलक्षेत्रात अनागोंदी आहे.  पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर या दोन्ही अहवालांवर व्यापक चर्चा घडवून आणता आली तर राज्याच्या जलनीतीत व्यवहार्य बदल करता येतील. पाणी-प्रश्नाबाबत आस्था असणा-या व्यक्ती व संघटनांनी याबाबत विचार करावा.

    -प्रदीप पुरंदरे, सेवानिवृत्त सहयोगी प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद 

[Edited version of this article with different title is published in Sakal on 8 June 2015]