जन (जल) हित याचिका

"महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ अन्वये राज्य जल मंडळाने तयार केलेल्या एकात्मिक राज्य जल आराखडयास जो पर्यंत राज्य जल परिषद रितसर मान्यता देत नाही तो पर्यंत राज्यात नवीन जलसंपदा प्रकल्पांना  यापुढे मंजु-या देऊ नयेत आणि उपरोक्त जल आराखडा तयार नसतानाही कायद्याचे सकृतदर्शनी उल्लंघन करून  ज्या १८९ प्रकल्पांना आजवर मंजु-या दिल्या आहेत त्या प्रकल्पांबाबतचा सर्व तपशील १० ऑगस्ट २०१५ रोजी शासन आणि मजनिप्राने न्यायालयास -  त्यांची भूमिका व प्रस्तावित कार्यवाही सूस्पष्ट करणा-या प्रतिज्ञापत्रांसह - सादर करावा" असा मतितार्थ असलेला अंतरिम आदेश दि.१३ जुलै २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. राज्याच्या जलक्षेत्रात (वॉटर सेक्टर) कायद्याचे राज्य  प्रस्थापित होण्याची शक्यता त्यामूळे निर्माण झाली आहे.  जलवंचितांच्या दृष्टीने अत्यंत स्वागतार्ह असलेला हा संतुलित आदेश प्रस्तुत लेखकाने दाखल केलेल्या ज्या जन हित याचिके संदर्भात दिला गेला त्या याचिकेचा काही तपशील या लेखात दिला आहे.

महाराष्ट्राने जुलै २००३ मध्ये राज्य जल नीती अधिकृतरित्या स्वीकारली. "जलक्षेत्रात पुनरर्चना  व सुधारणा  करण्यासाठी  सिंचन व्यवस्थापनातील लोकसहभागास  आधार देणे, जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करणे आणि नदीखोरे अभिकरणांची निर्मिती करणे यासाठी तीन कायदे केले जातील" असे जलनीतीच्या रणनीतीत नमूद केले आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखडा हे जलनीतीचे मध्यवर्ती सूत्र आहे.  मजनिप्रा अधिनियमात जल आराखड्यास म्हणूनच अनन्यसाधारण स्थान देण्यात आले आहे. भूपृष्ठावरील पाणी व भूजल यांचा एकत्रित विचार करून, सर्व प्रकारच्या पाणी वापराचे (पिण्याचे, शेतीचे व उद्योगांसाठीचे पाणी) खोरे/उपखोरे निहाय  एकात्मिक नियोजन म्हणजे एकात्मिक राज्य जल आराखडा! तो विशिष्ट कालावधीत पूर्ण करावा असा आदेश न्यायालयाने सर्ब संबंधितांना द्यावा अशी मुख्य प्रार्थना याचिकेत करण्यात आली आहे.

प्रथम प्रत्येक नदीखोरे अभिकरणाने  नदीखोरेनिहाय  मसुदा  तयार करावा. गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि पश्चिम वाहिनी नद्या असे एकूण पाच मसुदे तयार होतील. त्या पाच मसुद्यांआधारे राज्य जल मंडळाने एकात्मिक पद्धतीने  संपुर्ण राज्यासाठी  जल आराखड्याचा एकच मसुदा तयार करावा, त्या आधारे जनसुनवाई व्हावी आणि योग्य त्या सुधारणांसह  तो आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य जल परिषदेला सादर करावा. राज्य जल परिषदेने आवश्यक त्या उचित बदलांसह त्यास मान्यता द्यावी. शेवटी, मजनिप्राने त्या मंजुर जल आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या प्रकल्पांना विहित प्रक्रियेद्वारे  मंजु-या द्याव्यात अशी एकूण रचना व कार्यपद्धती कायद्यास अभिप्रेत आहे. असे झाल्यास आपापल्या मतदार संघात वाट्टेल ते करून प्रकल्प खेचून आणणे आणि त्यात वाट्टेल तसे बदल करणे या प्रकाराला आळा बसेल. अधिका-यांना त्यांच्या शास्त्रानुसार प्रकल्पांची व्यवस्थित उभारणी करता येईल. त्यामूळे चांगल्या दर्जाच्या प्रकल्पांची निर्मिती होईल. जलक्षेत्रातील अनागोंदी व अराजक कमी होईल. पाणी वापरकर्त्याना पाणी वापर हक्क दिले जातील. कार्यक्षमरित्या पाणी पुरवठा होईल. सर्व गरजांचा विचार करून नियोजन व अंमलबजावणी झाल्यास पाणी वाटपावरून होणारे संघर्ष थांबतील. पाण्यावरून होणा-या राजकारणास वाव राहणार नाही असा आशावाद जलनीती व मजनिप्रा कायद्यात आहे. हेतू उदात्त आहे. प्रयत्न स्तुत्य आहेत. पण अंमलबजावणी कशी होते आहे? प्रत्यक्ष व्यवहार काय आहे?

 मजनिप्रा अधिनियम अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यात जल आराखडयाचा मसुदा नदीखोरे अभिकरणे व राज्य जल मंडळाने तयार करून राज्य जल परिषदेला सादर करायचा आणि राज्य जल परिषदेने मसुदा प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यात त्याला अंतिम मान्यता द्यायची असे वेळापत्रक कायद्याने घालून दिले आहे. कायदा अंमलात (?) येऊन दहा वर्षे झाली.  पण जल आराखडा  मात्र अद्याप तयार नाही. असे का झाले? या सर्वाला जबाबदार कोण?

जल संपदा विभागाने मजनिप्रा कायद्या करताना  शॉर्टकट घेतला. पाटबंधारे विकास महामंडळांचे रुपांतर नदीखोरे अभिकरणात करण्याऎवजी ती महामंडळे म्हणजेच नदीखोरे अभिकरणे अशी व्याख्या कायद्यात अत्यंत हुशारीने घालून टाकली.  प्रामुख्याने  स्थापत्य अभियंत्यांच्या नियंत्रणाखालील विशिष्ट "इतिहास" असलेली पाटबंधारे महामंडळे  भूपृष्ठावरील पाणी, सिंचन व जलविद्युत यांचाच  फक्त बांधकामाच्या  अंगाने विचार करतात. सिंचन व्यवस्थापनाचे काम त्यांच्याकडे नाही; ते शासनाकडेच आहे. नदीखोरे अभिकरणात मात्र विविध विद्याशाखांचे, सर्व प्रकारच्या पाणीवापरकर्त्यांचे आणि पाणी वापर संस्थांचे प्रतिनिधी असतात. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांचा तसेच विविध प्रकारच्या पाणी वापरांचा बांधकाम व जल व्यवस्थापन या दोन्ही अंगाने एकात्मिक विचार ते करतात. त्यामूळे महामंडळांचे रुपांतर ख-या अर्थाने नदीखोरे अभिकरणात न झाल्यास मजनिप्रा कायद्यात सांगितलेली अभिकरणांची कर्तव्ये व्यवस्थित पार पाडली जाणार नाहीत. सिंचनविषयकबाबींची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने ( चितळे समितीने ) त्यांच्या २०१४ सालच्या अहवालात एकात्मिक राज्य जल आराखड्याचे महत्व सांगत  परत एकदा नदीखोरे अभिकरणांची शिफारस केली आहे. त्या अभिकरणाची रचना कशी  असावी आणि त्या अभिकरणाचा प्रमुख कोणत्या पद्धतीने निवडावा याबद्दलही मार्गदर्शन केले आहे.  सध्याचे राजकीय नेतृत्व अभिकरणांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.

सर्व नदीखो-यांचे जल आराखडे बनविल्याशिवाय राज्याचा एक जल आराखडा तयार होऊ शकत नाही हे माहित असताना फक्त गोदावरी खो-याच्या जल आराखड्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी एका निवृत्त सचिवांची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. गोदावरी खोरे या नावाचे एक कार्यालय फक्त तीन चार निवृत्त अधिका-यांच्या भरवशावर औरंगाबादेत सुरू करण्यात आले.  निवृत्त अधिका-यांच्या आठ खाजगी कंपन्यांना गोदावरीच्या ३० उपखो-यांच्या जल आराखड्याचे काम देण्यात आले.  गोदावरी खो-याचा जल आराखडा आता तयार आहे असा संबंधित अधिका-यांचा दावा आहे. राज्य जल मंडळाने अद्याप त्यास अधिकृत मान्यता  दिली आहे का याबद्दल अजून स्पष्टता नाही. पण तशी मान्यता सध्या देताही येणार नाही कारण इतर नदीखो-यातून गोदावरी खो-यात किती पाणी दिले जाईल याचा उल्लेख त्या नदीखो-याच्या आराखड्यात असणे आवश्यक आहे आणि इतर खॊ-यांचे काम तर नुकतेच सुरू झाले आहे.

राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषदेची स्थापना मजनिप्रा कायद्यान्वये अधिसूचनेद्वारे २००५ सालीच करण्यात आली आहे. राज्य जल मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्य सचिव आहेत आणि विविध विभागांचे सचिव पदसिद्ध सदस्य आहेत. राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत आणि विविध विभागांचे कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री पदसिद्ध सदस्य आहेत. मागास भागातून प्रत्येकी एका मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना कायद्याने दिले आहेत.  राज्य जल मंडळाची पहिली बैठक ८ जुलै२०१३रोजी म्हणजे मंडळाच्या स्थापनेनंतर ‘फक्त’ आठ वर्षानी झाली. मंडळाच्या आत्ता पर्यंत सात बैठका झाल्या आहेत.  संख्या व तीव्रता या दोन्ही प्रकारे जलसंघर्षात सातत्याने वाढ होत असताना उद्या जल आराखडयाबद्दल ही  आक्षेप घेतले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण एवढे महत्वाचे काम करण्यासाठी जल मंडळाने स्वत:चे ‘कामकाज चालवणे’ नियम (Conduct of Business Rules) तयार केले का? दस्तावेजांचे व्यवस्थित जतन करण्यासाठी जल मंडळाने स्वत:चे असे स्वतंत्र कार्यालय/ कक्ष, अधिकारी व कर्मचारी याबद्दल काही स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे किंवा कसे हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राज्य जल परिषदेलाही हे मुद्दे लागू पडतात.

जल आराखडया बद्दल नवीन  मुख्यमंत्र्यांना वस्तुस्थिती सांगितल्यावर त्यांनी  राज्य जल परिषदेची पहिली बैठक  दि.१७ जानेवारी २०१५ रोजी म्हणजे परिषदेची स्थापना झाल्यावर दहा वर्षांनी प्रथम घेतली. प्रस्तुत लेखक विशेष निमंत्रित म्हणून त्या बैठकीला उपस्थित होता. त्या बैठकीत जल आराखडा विशिष्ट कालावधीत तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. एवढेच नव्हे तर सिंचन विषयक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी   विविध कायदेशीर बाबींची (नियम, अधिसूचना, करारनामे, बगैरे)  पूर्तता करण्याचे  काम प्राथम्याने पूर्ण करण्यासाठी टास्क फोर्स नेमावा असेही आदेश  दिले. त्याचा उल्लेख बैठकीच्या इतिवृत्तात आहे. आता सहा महिने होऊन गेले; ना जल आराखडा तयार झाला ना  टास्क फोर्स नेमला गेला.

एकीकडे एकात्मिक राज्य जल आराखडा ख-या अर्थाने  तयार व्हायला अक्षम्य उशीर होतो आहे तर दुसरीकडे मजनिप्राने जल आराखडा तयार नसताना २००७ ते २०१३ या कालावधीत १८९ प्रकल्पांना मान्यता दिली असे सी.ए.जी.च्या  अहवालात नमूद केले आहे. मजनिप्राच्या संकेत स्थळावरील माहितीनुसार त्या प्रकल्पांची अंदाजित एकूण रक्कम रू.५,६४० कोटी आहे. रखडलेले असंख्य प्रकल्प पूर्ण करायला निधी उपलब्ध नसताना हे निर्णय झाले हे विशेष! जल आराखडा तयार नसताना प्रकल्पांना मंजु-या दिल्या जाणार असतील तर जल आराखडा बनवायचा तरी कशाला?  आणि मग मजनिप्रा कायद्याला अर्थ तरी काय राहिला? असे प्रश्न पडले होते. पण उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशामूळे आता नव्याने आशा निर्माण झाली आहे.

पाणी-प्रश्नाबद्दल आस्था बाळगणा-या विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी व लोकप्रतिनिधींनी जल विषयक कायद्यांचा अभ्यास करून जलक्षेत्रात सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची नितांत गरज आहे. जल-पत्रकारिता आणि जल-वकिली करण्यासाठी अनुक्रमे पत्रकार व वकिलांनी आता विशेष लक्ष द्यायला हवे. कायद्याने सर्व होत नाही हे खरे पण  पाणी वाटपात  कायद्याविना समन्याय आणता येईल का? अलिकडे अनेक क्षेत्रात न्यायालयांनी आदेश दिले व पाठपुरावा केला तरच काही चांगले घडते हा अनुभव वारंवार येतो आहे. यापुढे जलक्षेत्रही  त्यास अपवाद राहणार नाही असा शुभसंकेत जल हित याचिके संदर्भात न्यायालयाने दिला आहे एवढे मात्र निश्चित.

-प्रदीप पुरंदरे

[Published in Loksatta, 30 July 2015]

********