लाभक्षेत्रे - कुरूक्षेत्रे
"विधि"लिखित - "जल-वास्तव" - "जल-स्वप्न"
-- प्रदीप पुरंदरे
भाग १.० - "विधि"लिखित
मसिंपशेव्य अधिनियम,२००५ : अंमलबजावणीचा आजवरचा अनुभव
२००५ साली जागतिक बॅंकेंच्या मदतीनं सुरू झालेल्या महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांत [म.ज.सु.प्र.] एकूण २८६ प्रकल्पांचा [मोठे - ११, मध्यम -१२, लघु-२६३] समावेश करण्यात आला आहे. या २८६ प्रकल्पात मसिंपशेव्य अधिनियम,२००५ लागू करण्यात आला असून त्याबद्दल विविध व्यासपीठांवर मोठया प्रमाणावर साधक बाधक चर्चा सुरू झाली आहे. बांधकामाधीन प्रकल्पांतही या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी त्याबाबत तपशीलानं फारशी चर्चा अजून होताना दिसत नाही. त्यामूळं या लेखात प्रामुख्यानं म.ज.सु.प्र.मधील कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मांडणी केली आहे.
म.ज.सु.प्र. अंतर्गत २८६ प्रकल्पांच्या ६.७ लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्रात एकूण १५४५ पाणी वापर [पा.वा.] संस्थांची स्थापना नवीन कायद्यानं करण्यात आली आहे. या पा.वा. संस्थांचा सहभाग घेऊन त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील चा-यांच्या पुनर्स्थापनेचं काम बहुतांशी पूर्ण झाले असून जल-व्यवस्थापनाच्या हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेनं आता वेग घेतला आहे. या पा.वा.संस्थांचं मूल्यमापन करण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही. मूल्यमापन करण्यापूर्वी त्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा अवधी देणं उचित होईल. पण एक मात्र आवर्जून सांगितलं पाहिजे की ज्या प्रकल्पात नवीन कायदा लागू नाही तेथील अनेक लाभधारक व पा.वा. संस्था अशी मागणी करता आहेत की आम्हालाही नवीन कायदा लागू करा. अशी मागणी होणं ही एका अर्थानं नवीन कायद्याला मिळालेली पावती आहे असं म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. [महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ बद्दलही अशी मागणी करण्यासारखी परिस्थिती लवकरच निर्माण होईल अशी आशा आपण करूयात.] दरम्यान, विविध स्तरांवरील अधिकारी व पा. वा. संस्थांचे पदाधिकारी यांनी वेळोवॆळी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या मांडलेल्या भूमिकांतून कायद्याच्या अंमलबजावणी बद्दल खालील महत्वाच्या गोष्टी जाणवतात. त्याची गंभीर दखल त्वरित घेऊन योग्य ते बदल झाल्यास / त्रुटी दूर केल्यास कायद्याची अंमलबजावणी अजून चांगली होईल असा विश्वास वाटतो.
_________________________________
कायदा व नियमांच्या चांगल्या अंमलबजावणीकरिता खालील बाबींची खात्री करा:
*लाभक्षेत्राचे म.पा.अ.७६ अन्वये अधिसूचितीकरण झालेलं आहे ना?
* संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातून एन. ए. क्षेत्र वगळलं आहे ना?
* पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता काटेकोरपणे तपासली आहे ना?
* प्रवाही व उपसा अशा दोन्ही प्रकारे एकाच क्षेत्राला फायदा मिळत नाही ना?
* संस्था व शासन आणि / किंवा संस्थांनी आपसात वेळीच विहित नमुन्यात करार केला आहे ना?
_____________________________________________________
कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी:
१) पा.वा.संस्थांच्या कार्यक्षेत्राची निश्चिती करताना मसिंपशेव्य नियम,२००६ (जोडपत्र-१) मधील मार्गदर्शक तत्वे काटेकोरपणे विचारात घेतली गेली का याबद्दल शंका आहेत. उदाहरणार्थ,
(१) पा.वा.संस्थेस हस्तांतरित केलेलं लाभक्षेत्र महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम-३ अन्वये प्रथम अधिसूचित केलं गेलं आहे ना? नसल्यास, जे क्षेत्र कायद्यानं जल संपदा विभागाकडं नाही ते बेकायदा हस्तांतरित केल्यासारखे होईल. उद्या संभाव्य न्यायिक प्रक्रियेत जल संपदा विभागाची नाचक्की होईल.
(२) शासनानं अधिकृतरित्या अ-कृषि [एन ए] केलेलं क्षेत्र पा.वा.संस्थेच्या अधिसूचनेतून रितसर वगळले ना? पाणी वापर ह्क्क क्षेत्राच्या प्रमाणात असल्यामूळे जेथे शेती होणार नाही तेथील पाणी त्याच लाभक्षेत्रात अन्यत्र शेतीकरिता देता येईल. शेतीकरिता पाण्याची एकूण उपलब्धता कमी होत असताना एन ए क्षेत्राचा काटेकोर हिशेब लावल्यास लाभक्षेत्रातील बाकीच्या क्षेत्राला थोडं जास्त पाणी देता येईल. एकरी फार कमी पाणी आज शेतीकरिता उपलब्ध असल्यामूळं या खाचाखोचा महत्वाच्या आहेत. हे दात कोरून पोट भरणं नव्हे!
(३) प्रवाही व उपसा सिंचनाची लाभक्षेत्रं स्वतंत्र आहेत ना? ती स्वतंत्ररित्या / वेगवेगळी अधिसूचित झाली आहेत ना? काही भागांना ‘अज्याबात पानी भेटना’ अशी परिस्थिती असताना काही भागाला मात्र दुहेरी फायदा मिळावा हे समन्यायाला धरून नाही. त्यानं जललेखा व बेंचमार्किंगही चुका होतील. (दोन वेगवेगळया प्रकल्पांचा संबंध येत असेल तर अजूनच घोटाळा! उदाहरणार्थ, जायकवाडीच्या जलाशयातून उपसा करून मुळा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात सिंचन होतं. काय करणार जललेखा अन् कसा काढणार सिंचनाचा विभागीय अनुशेष?)
(४) प्रकल्पनिहाय प्रत्येक पा.वा.संस्थेचा पाणी वापर हक्क निश्चित करताना पाण्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता काटेकोरपणे तपासली आहे ना? नाहीतर सर्व कुटाणे करून, जागतिक बॅंकेचं कर्ज काढून कामं करायची, पा.वा.संस्था स्थापन करायची अन् पूर्ण लाभक्षेत्राच्या सिंचनाकरिता किमानसुद्धा पाणी नाही असं व्हायचं. टेलच्या लोकांनी पाणी मिळेल या आशेनं पा.वा.संस्था स्थापन केल्या आहेत.खरीप व रब्बी हंगामात किमान भूसार पिकांना तरी पाणी मिळणार का त्यांना? कोटयावधीचा खर्च करण्यापूर्वी मूळात पाण्याची खात्री केली आहे ना?
२) "पा.वा.संस्थेची स्थापना - स्थापना झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत पा.वा.संस्थेबरोबर करार - कराराच्या दिनांकापासून त्या करारान्वये ३ महिन्यात संयुक्त पाहणी - संयुक्त पाहणीच्या दिनांका पासून १ महिन्यात पुनर्स्थापनेच्या कामांचा तपशील ठरवायचा - संयुक्त पाहणीच्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या आत पुनर्स्थापनेची कामं करून द्यायची - झालेल्या कामांची चाचणी घ्यायची - पाणी सर्वत्र पोहोचतं आहे याची खात्री करायची - त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्त करायच्या - जल व्यवस्थापनाकरिता करारातील तपशीलानुसार प्रत्यक्ष हस्तांतरण करायचं" अशी एकूण सुनियोजित व कालबद्ध प्रक्रिया कायद्याच्या कलम २१,२२ व २९ नुसार अपेक्षित आहे. या सर्वाचा पाया अर्थातच करार हा आहे. करारच वेळेवर झाला नाही तर? सगळचं मुसळ केरात!आणि दुर्दैवानं तसंच झालं. कराराचा मसुदा विहित करायला शासनानं तीन वर्षं लावली. तो पर्यंत पा.वा.संस्था स्थापन होऊन ३ वर्षं झाली. करार न होताच "करारानुसार" कामं सुरू झाली. पा.वा.संस्थेच्या ज्या अध्यक्षाच्या काळात कामं सुरु झाली त्याचा कार्यकाळ संपून गेला. तो जबाबदार नाही. कारण त्याच्या काळात करारच झाला नाही. ज्याच्या काळात करार झाला तो ही जबाबदार नाही कारण कामं अगोदरच झाली. लोक सहभागाला एक अधिकृत स्वरूप देण्याकरिता जो करार हवा त्यालाच लै उशीर झाल्यामूळं एका चांगल्या संकल्पनेचा अक्षरश: बोजवारा उडाला.हे प्रकरण एवढयावरच संपत नाही. खरी मजा पुढेच आहे. तीन वर्षांच्या विलंबित कालावधीत शासनानं जागतिक बॅंकेपुढे अगतिक होऊन कायद्या व नियमांना वेगळी प्रक्रिया अभिप्रेत असतानादेखील वितरिका, कालवा व प्रकल्पस्तरांवरही घाईगडबडीत पा.वा.संस्था स्थापन करायचा धुमधडाका सुरू केला. आता कायदा म्हणतो की वरच्या पातळीवर संस्था असेल तर तिनं खालच्या पातळीवरील संस्थेशी करार करायचा.शासनानं फक्त वरच्या पातळीवरील संस्थेशी करार करायचा. पण आज तरी असं झालेलं दिसत नाही. शासनच एकदम तळाच्या संस्थांशी करार करत आहे -मधल्या संस्थांना डावलून, त्यांचा कायदेशीर हक्क नाकारून, नको ती जबाबदारी स्वीकारुन. असं का? तर वरच्या पातळीवरच्या संस्थांशी जे करार करायचे त्यांचे मसुदे तयार नाहीत.
शीतावरून भाताची परीक्षा होते. अजून बरंच काही सांगता येईल.पण ते पुन्हा कधीतरी. नुसता कायदा चांगला असून भागत नाही. अंमलबजावणीचा तपशील महत्वाचा. खरं तर विविध व्यासपीठांवरून हा आणि अन्य तपशील शासनापुढे वेळोवेळी मांडण्यात आला आहे. जाणकारांकरिता त्यात नवीन काही नाही. पण आजही "बांधकामाधीन" मानसिकतेत असणा-या उच्चपदस्थांना जल-व्यवस्थापनाचे वरील मुद्दे भावत नाहीत. उमजले तरी रुचत नाहीत. कळले तर वळत नाहीत. प्रत्यक्ष प्रकल्पावर, क्षेत्रावर जल व्यवस्थापनाचं काम करणा-या अधिका-यांना / कर्मचा-यांना व पा.वा.संस्थेच्या पदाधिका-यांना आज जलक्षेत्रात दुय्यम दर्जाचं नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. ते खरं तर खूप महत्वाच्या सूचना करतात. कायदा व नियमात व्यवहार्य सुधारणा सूचवितात. उदाहरणार्थ, खालील सूचना / शिफारशी त्या "दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांनी" केलेल्या आहेत. त्याची दखल "बांधकामाधीन" मंडळीनी आजवर घेतलेली नाही. जलक्षेत्रातले इतर जाणकार त्याची दखल घेतील का?
__________________________________________________
महत्वाच्या शिफारशी अंमलात आणा
* पा.वा. संस्थांच्या सभासदत्वाचे निकष व्यवहार्य करा
* महिलांना सह - सदस्यत्व द्या
* शेतीच्या पाण्याची विक्री व हस्तांतरण करू नका
* प्रवाह मापकांची ‘एकूण व्यवस्था’ लवकर व नीट बसवा
* संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील जमीनी एन.ए. करताना संस्थेचा
व जल संपदा विभागाचा ‘ना हरकत दाखला’ आवश्यक करा
___________________________________________________
"दुय्यम दर्जाच्या नागरिकांनी" केलेल्या सूचना / शिफारशी:
१) पा.वा. संस्थांच्या शासनानं निश्चित केलेल्या कार्यक्षेत्रात ज्या लाभधारकांची नावं सात-बारावर आहेत ते सर्वजण नवीन कायद्यानुसार संस्थेचे सभासद मानले जातात. सात-बारावर ज्याचं नाव आहे तो लाभक्षेत्रात प्रत्यक्षात राहतो, शेती कसतो व सिंचनाचा खरंच लाभ घेतो असं असतंच असं नाही. पण केवळ सात-बारावर नाव आहे म्हणून सदस्य या प्रकारामूळं संस्थेच्या सभासदांची यादी विनाकारण खूप मोठी होते. दैनंदिन व्यवहारात ती त्रासदायक ठरते. म्हणून संस्थेच्या अधिकृत कार्यक्षेत्रात पाणी-भाग (वॉटर शेअर) विकत घेऊन प्रकल्पाचं पाणी वापरून बागायती शेती करणा-यांनाच फक्त संस्थेचं सभासदत्व द्यावं.
२) नवीन कायद्यात महिलांकरिता आरक्षण आहे. त्यानुसार संचालक म्हणून निवडून आलेली महिला - सभासद तत्वत: संस्थेची अध्यक्ष होऊ शकते. पण मूळात संस्थेची सभासद होण्याकरिता महिलेच्या नावावर शेती पाहिजे. आणि बहुदा तीच नसते. त्यामूळं महिलांकरिताचं आरक्षण कागदावरच राहतं. ते खरंच प्रत्यक्षात आणण्याकरिता सात-बारावर नाव असो अथवा नसो महिलांना पा.वा.संस्थेत सह - सदस्यत्व द्यावं. त्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करावी.
३) उपसा सिंचन नवीन कायद्याच्या कक्षेत आणण्याकरिता उपसा सिंचन पा.वा. संस्था लगेच स्थापन कराव्यात. त्यांचं कार्यक्षेत्र निश्चित करून त्यांचे पाणी वापर हक्क जाहीर करावेत.जललेखा ठेवणं त्यांना बंधनकारक करावे. उपसा सिंचना करिता घनमापनावर आधारित पाणीपट्टीचा स्वतंत्र दर जाहीर करावा.
४) पाणी वापर हक्क फक्त पा. वा. संस्थांच्या पातळीवरच असावा. वैयक्तिक लाभधारकांना पाणी वापर हक्क देणे अव्यवहार्य आहे. पाणी वापर हक्कांची विक्री व हस्तांतरण यांस कायद्यानं बंदी असावी. म.ज.नि.प्रा. कायद्यात त्या अनुषंगानं त्वरित बदल करावेत.
५) पा.वा.संस्थांच्या नकाशात शेतचा-यांच्या संरेखा कार्यक्षेत्र निश्चितीच्या वेळीच दाखवाव्यात. शॆतचा-यांची दुरूस्ती मुख्य चा-यांच्या पुनर्स्थापने बरोबर शासनाने करुन द्यावी. त्यानं शेतचा-यांवरून होणारे वाद व पाणीनाश कमी होईल.प्रकल्पाच्या एकूण कार्यक्षमतेत वाढ होईल.
६) पाणी वापर हक्क घनमापन पद्धतीनं देण्याकरिता पाण्याचं सूयोग्य नियमन व ते विश्वासार्ह पध्दतीनं मोजणं अत्यंत महत्वाचं आहे. त्याकरिता विमोचके (आउटलेटस) व प्रवाह मापकांची प्रत्यक्ष जागेवर दर्जेदार उभारणी, देखभाल-दुरूस्ती, मूल्यमापन व अंशमापन (कॅलिब्रेशन) करण्यासाठी शासनानं स्वतंत्र व्यवस्था करावी. ही कामं संख्येनं प्रचंड व ग्रामीण भागात विखुरलेली असल्यामूळं ती करण्याकरिता स्थानिक लघु उद्योजक व एजन्सीजना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन द्यावं. प्रवाह मापकांचे अत्याधुनिक प्रकार (उदा. इलेक्ट्रॉनिक) वापरावेत.
७) लाभक्षेत्रातील जमीनी एन. ए. होण्याचं भयावह प्रमाण लक्षात घेता जल संपदा विभाग व पा.वा. संस्थांचा ‘ना हरकत दाखला’ असल्याशिवाय जमीनी अ-कृषी करू नयेत.
८) लघु वितरिकास्तरावरील पा.वा.संस्था वगळता अन्य स्तरावरील पा.वा. संस्थांसंदर्भात कायदा व नियमात ‘योग्य त्या फेरफारासह’ अशी शब्दरचना ठिकठिकाणी आढळते. त्याबाबत सुस्पष्ट तपशील शासनाने उपलब्ध करावा म्हणजे अंमलबजावणीत सुसुत्रता व एकवाक्यता येईल.
९) पा. वा. संस्थांच्या पदाधिका-यांना नक्की कोणते अधिकार नवीन कायद्यानं दिले आहेत ते शासनानं जाहीर करावं.
१०) कायदा व नियमांची पुस्तके तसेच विविध विहित नमुने व नोंदवह्या वगैरे गोष्टी शासकीय मुद्रणालया तर्फे सर्वत्र सहज उपलब्ध असाव्यात.
(हा लेख साप्ताहिक "आधुनिक किसान"औरंगाबाद[मार्च २०१२]मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.)
